यातायात तथा पारवहन समितिको उपसभापतिमा मेघराज पौडेल
काठमाडौं । अटोमोबाइल क्षेत्रका अनुभवी व्यवसायी मेघराज पौडेल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अन्तर्गतको यातायात तथा पारवहन समितिको उपसभापतिमा मनोनीत भएका छन् । एफएनसीसीआईले कार्यकारिणी समिति सदस्य लिलेन्द्र प्रसाद प्रधानको सभापतित्वमा गठित यातायात तथा पारवहन समितिमा पौडेललाई उपसभापतिको जिम्मेवारी दिएको हो । महासंघले यातायात तथा पारवहन क्षेत्रका चुनौती समाधान, व्यापार सहजीकरण तथा महासंघका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पौडेलको अनुभव, ज्ञान र सक्रिय सहभागिताले महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । पौडेल हाल नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का सचिव तथा अल्फा अटोमोटिभ प्रालि का निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । उनी लामो समयदेखि नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय, बजार विस्तार तथा नीतिगत विषयमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । नेपालमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको बजार विस्तारको सुरुआती चरणदेखि नै अटोमोबाइल व्यवसायमा आबद्ध रहेका पौडेलले एउटा शोरुमबाट वार्षिक करिब ५० वटा मोटरसाइकल बिक्री हुने अवस्थादेखि अहिलेको विस्तारित बजारसम्मको यात्रा नजिकबाट अनुभव गरेको उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायिक भूमिकासँगै पौडेल नाडामार्फत अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर तथा राजस्व नीति, एसेम्बली उद्योग, एमआरपी, व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण तथा स्थानीय उत्पादन र स्वदेशी पार्ट्सको प्रयोगलगायत विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायसँग हुने छलफलमा पनि सक्रिय सहभागी रहँदै आएका छन् । स्थानीय उत्पादन र एसेम्बली उद्योगको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वदेशी पार्ट्सको प्रयोग तथा व्यवसायमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माणमा उनले निरन्तर जोड दिँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एफएनसीसीआईको यातायात तथा पारवहन समितिले यातायात व्यवसाय, पारवहन, व्यापार सहजीकरण तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा निजी क्षेत्रको धारणा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । महासंघले पौडेलको अनुभवले समितिका आगामी पहल र नीतिगत छलफलमा थप योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
भन्सारले २५ दिनमै उठायो १ खर्ब २ अर्ब राजस्व
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असाेज ६ गतेसम्म भन्सार विभागले १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विभागले ६ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्यको तुलनामा असाेज ६ गतेसम्म १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको हो । तातोपानी भन्सार कार्यालय केही समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको तथा भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवा भन्सार कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएर सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा पनि भन्सार प्रशासनले १ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको हो । विषम परिस्थितिका बीच असाेज ६ गतेसम्म १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अब भन्सार विभागको मुख्य ध्यान बाँकी ५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उधारो कारोबारको रकम असुलीका लागि छुट्टै समिति बनाउन चेम्बरको प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको व्यापारिक उधारो रकम असुलीको समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसमक्ष हस्तान्तरण गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको चेम्बर प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मन्त्री साहलाई भेट गरी उक्त मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो । व्यापारिक कारोबारमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नहुँदा उद्योगी तथा व्यवसायीको कार्यशील पुँजीमा दबाब पर्ने, नगद प्रवाह प्रभावित हुने र कारोबार विस्तारमा समस्या आउने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले चेम्बरले मस्यौदा तयार गरेको चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले धारणा राखे । मस्यौदाले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा जारी भएको बिल–बिजकलाई नै बिक्रीसम्बन्धी करारको आधार मान्ने प्रस्ताव गरेको छ । लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट भएको खरिद अनुरोध, त्यसमा विक्रेताको सहमति र जारी गरिएको बिक्री बिजकलाई समेत कारोबारको प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कारोबारको भुक्तानी समयसीमा मस्यौदामा सामान्यतः वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा नै मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर उधारोमा कारोबार भएको अवस्थामा बिल–बिजकमा उल्लेख भएको समयभित्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बिल–बिजकमा भुक्तानीको म्याद उल्लेख नभएको अवस्थामा वस्तु हस्तान्तरण भएको मितिले सात दिनभित्र क्रेताले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, वस्तु वा सेवा प्राप्त भएपछि क्रेताले सात दिनभित्र त्यसको गुणस्तर तथा करारअनुसार भए–नभएको यकिन गर्नुपर्ने र बिल–बिजकअनुसार नभएमा तोकिएको समयभित्र विक्रेतालाई जानकारी गराई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । उधारो असुलीका लागि छुट्टै समिति मस्यौदाको महत्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक वा तोकिएका उपसचिवस्तरीय अधिकारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश तहमा समेत ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली प्रदेश समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश समितिमा सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रशासन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उधारो रकम असुल हुन नसकेका विक्रेताले आफूलाई सहज हुने संघीय वा प्रदेश समितिमध्ये कुनै एकमा उजुरी गर्न सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । एक महिनाभित्र असुलीको प्रयास समितिमा परेको उजुरीमा आवश्यक अनुसन्धान गरी उधारो रकम असुल गराउन पहल गर्ने र विवादमा रहेका पक्षबीच समन्वय तथा सहकार्य गरी रकम भुक्तानी हुने अवस्था सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले उधारो रकम भुक्तानी गराउन एक महिनाभित्र उचित निर्णय गर्नुपर्ने तथा आवश्यक परे क्रेताको आयकरमा खर्च समायोजन रोक्न सम्बन्धित कर कार्यालयलाई पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । त्यस्तै, क्रेता कम्पनीको लाभांश रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई उपस्थित गराउन तथा प्रहरी र प्रशासनको आवश्यक सहयोग लिन सक्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । अदालत जानुअघि समितिबाट उपचार खोज्नुपर्ने मस्यौदाले उधारो रकम असुलीको विवादमा पहिले समितिबाट उपचार खोज्ने र समितिको प्रयासबाट रकम असुल हुन नसकेपछि मात्र अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । समितिले ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने र निर्णय हुन नसकेमा वा निर्णयमा चित्त नबुझेमा क्रेता वा विक्रेता जिल्ला अदालत जान सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विक्रेताले साँवा, ब्याज तथा हर्जाना ब्याजसमेत असुलीका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने र यस्तो मुद्दामा अदालत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, उधारो कारोबार असुलीसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा संक्षिप्त कार्यविधिबाट गरी ३० दिनभित्र निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पत्ति रोक्का र अन्तरिम आदेशको व्यवस्था उधारो असुलीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पुगेपछि प्रथम दृष्टिमा दाबी सत्य देखिएमा क्रेताको बैंक खाता वा अन्य अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न अन्तरिम आदेश दिन सकिने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । त्यस्तै, मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री हुन नदिन रोक्का राख्न अदालतले सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । समितिलाई समेत त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अधिकार रहने प्रस्ताव छ । मिलापत्रलाई प्राथमिकता मस्यौदाले क्रेता र विक्रेताबीच विवाद समाधानका लागि मिलापत्रको बाटो पनि खुला राखेको छ । विचाराधीन मुद्दा वा विवादमा दुवै पक्षले मिलापत्रका लागि निवेदन दिएमा समिति, प्रदेश समिति वा अदालतले १५ दिनभित्र मिलापत्र गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्ने गरी मिलापत्र भएको अवस्थामा कुनै किस्ता तोकिएको समयमा भुक्तानी नभएमा दिइएको छुट वा मिनाहा स्वतः रद्द हुने र साँवा, ब्याज तथा हर्जानासहितको रकम असुलयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नपाएको रकममा भ्याट क्रेडिट समायोजनको प्रस्ताव चेम्बरले तयार गरेको मस्यौदाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उधारो रकम असुल हुन नसक्दा वा मिलापत्रमार्फत छुट दिइएको अवस्थामा भ्याट समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था हो । मस्यौदाअनुसार उधारो रकम असुलीका लागि दाबी वा उजुरी गर्दा सम्बन्धित बिजक आन्तरिक राजस्व विभागको कम्प्युटरकृत प्रणाली ई–इन्भ्वाइसिङ/सी.बी.एम.एस. मा दर्ता भएको वा प्रचलित कर कानुनबमोजिम जारी भएको आधिकारिक कर बिजक हुनुपर्नेछ । विक्रेताले बिजक जारी गर्दा भ्याट दाखिला गरिसकेको तर क्रेताले बिजकबमोजिमको रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा वा यस ऐनबमोजिम मिलापत्र हुँदा पूर्ण वा आंशिक रकम छुट दिइएको अवस्थामा भुक्तानी हुन नसकेको वा छुट दिइएको रकममा लाग्ने भ्याटलाई विक्रेताले आगामी कर अवधिमा कर क्रेडिटका रूपमा समायोजन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । खराब ऋणलाई कर प्रयोजनमा खर्च कट्टी गर्न सकिने मस्यौदाले असुल हुन नसकेको वा मिलापत्रमार्फत मिनाहा दिइएको उधारो रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को अधीनमा रही विक्रेताले सोही कर वर्षको खराब ऋण वा व्यापारिक नोक्सानीका रूपमा करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि समिति वा अदालतले प्रमाणित विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाको प्रस्तावनामा वस्तु तथा सेवाको बिक्री वा वितरण गर्दा उधारोमा भएको कारोबारको रकम छिटोछरितो रूपमा असुल गर्ने तथा विक्रेताले पाउनुपर्ने रकम, ब्याज र क्षतिपूर्ति प्रभावकारी रूपमा असुल गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । चेम्बर अफ कमर्सले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदाको मूल उद्देश्य व्यापारिक कारोबारमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म रकम नपाउने समस्यालाई संस्थागत र कानुनी माध्यमबाट समाधान गर्नु रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । चेम्बरले उद्योग तथा व्यवसायको नगद प्रवाहलाई सहज बनाउन, व्यापारिक कारोबारमा हुने उधारो रकमको असुलीलाई व्यवस्थित बनाउन र लामो कानुनी प्रक्रियाका कारण व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक बोझ घटाउन यस्तो कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखेको छ । मस्यौदामा संघीय तथा प्रदेश तहमा असुली समिति गठनदेखि अदालतमा संक्षिप्त प्रक्रियाबाट मुद्दा किनारा, मिलापत्र, सम्पत्ति रोक्का तथा कर समायोजनसम्मका विषयलाई एउटै कानुनी ढाँचामा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । चेम्बरले मस्यौदा उद्योगमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्दै निजी क्षेत्रका यस्ता व्यावहारिक समस्यालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरी व्यापारिक वातावरण सुधार गर्न सरकारसँग सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
६ हजार नेपाली विदेश जान नपाउने, ४ हजार विदेशीको पासपोर्ट रोक्का
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले १० हजार जनाको पासपोर्टलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले नेपाली र विदेशी नागरिकको पासपोर्ट रोक्का गरिएको जानकारी दिए । ६ हजार नेपाली र ४ हजार विदेशी पासपोर्ट रोक्का गरिएको हो । नेपाल प्रहरी, कारागार व्यवस्थापन विभाग, अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सहकारी विभाग र अख्तियार दुरुपयोग जस्ता सरकारी निकायका पत्राचारको आधारमा १० हजार जनाको पासपोर्ट रोक्का गरिएको हो । प्रवक्ता ढकालका अनुसार विभिन्न सरकारी निकायबाट आएको पत्रले नागरिकताको आधारमा राहदानी रोक्का गरिएको हो । नयाँ प्रणालीमा आएपछि ४ हजार विदेशी र ६ हजार नेपालीको राहदानी रोक्का गरिएको हो । कालोसूचीमा परेकाको इम्मी पोर्टमा राखिएका थियो । सन् २०१८ देखि नयाँ नेपाली पोर्टमा स्थानान्तरण गरिएको छ । कालोसूचीमा परेका पुरानाहरूकोसमेत विवरणहरू नयाँमा ल्याइएको ढकालको भनाइ छ । क–कसको राहदानी रोक्का गरिएको भनेर खुलाउन नमिल्ने उनले जानकारी दिए । 'विदेशीहरूको हकमा भने नेपालमा विभिन्न कसुरमा अपराध गरेकाहरूको पासपोर्ट रोक्का गरिएको हो,’ उनले भने, ‘नेपालबाट निष्काशन गरिएका विदेशीको राहदानी रोक्का गरिएको हुन्छ । उनीहरूका लागि निश्चित समयका लागि राहदानी रोक्का गरिएको छ ।'
घण्टा-घण्टामा पूर्वसूचना दिइने : नदीको अवस्था र जोखिम निरन्तर निगरानी
काठमाडौं । सम्भावित भारी वर्षा र त्यसबाट निम्तिन सक्ने बाढी तथा पहिरोको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नदीको अवस्था र सम्भावित विपद्को निरन्तर निगरानी गरी सर्वसाधारणलाई घण्टा–घण्टामा पूर्वसूचना (अपडेट) दिने भएको छ । आगामी शुक्रबारदेखि आइतबार (असोज ८, ९ र १० गते) सम्म देशका अधिकांश भू–भागमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यको तयारीस्वरूप पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाइएको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीका अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र बाढी पूर्वानुमान महाशाखासँग निरन्तर समन्वय गरी नदीहरूको जलसतह र जोखिमको अवस्था ‘रियल टाइम’ मा निगरानी गरिनेछ । सम्भावित बाढी खतराको तहमा कहिले पुग्छ र त्यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्राविधिक विश्लेषण गरी हरेक घण्टा सूचना अद्यावधिक गरिने उनले जानकारी दिए । कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले भने, ‘पूर्वसूचना प्रणालीलाई हामी घण्टा–घण्टामा अपडेट गर्ने र अवस्था निगरानी गर्ने काम गर्छौँ । कुनै ठाउँमा बाढी खतराको तहमा कहिले पुग्छ र त्यसले के प्रभाव पार्छ भनेर बाढी पूर्वानुमान महाशाखासँग समन्वय भइरहेको छ । पानी कति परिरहेको छ भन्ने विवरण हामी रियल टाइममा हेर्छौँ । नागरिकको मोबाइलमा एसएमएस अलर्ट आउने भएकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’ ‘साइक्लोन’ को प्रत्यक्ष निगरानी, उच्च हिमाली क्षेत्रमा ‘रेड अलर्ट’ समुद्रमा बन्ने ठूलो आँधी (साइक्लोन) प्रणाली र त्यसको दिशा परिवर्तनको सम्भावनालाई प्राधिकरणले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको छ । मौसम प्रणाली तीव्र गतिमा फेरिन सक्ने भएकाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपातको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै ‘रेड अलर्ट’ जारी गरिएको छ । मध्यपहाडी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैलाई ध्यानमा राखी जोखिमयुक्त हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका पर्यटकहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा ओर्लिन आग्रह गरिएको छ भने ट्राभल एजेन्सीहरूलाई समेत नयाँ बुकिङ नगर्न र हेलिकप्टर उडानको पूर्वतयारीमा सतर्क रहन एडभाइजरी जारी गरिएको छ । यातायात पूर्ण रूपमा रोकिन सक्ने, किसानलाई धानबाली जोगाउन आग्रह विपद्को जोखिम बढेमा राजमार्ग तथा सडकहरूमा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा निषेध गरिन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीका अनुसार शुक्रबार र शनिबार यात्रुहरूलाई अति आवश्यक नपरी यात्रा नगर्न र यातायात व्यवसायीलाई पनि सेवा सञ्चालन नगर्न आग्रह गर्ने तयारी गरिएको छ । पहिरोको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी देशका मुख्य राजमार्गहरूमा तत्काल सडक खुलाउन डोजरहरू ‘स्ट्यान्डबाई’ राखिएको छ । यस्तै, वर्षाले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याउन सक्ने भएकाले खेतमा पाकेको धानबाली र भण्डारण गरिएको अनाज संरक्षणमा विशेष सतर्कता अपनाउन किसानहरूलाई आग्रह गरिएको छ । यस सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयमार्फत छुट्टै एडभाइजरीसमेत जारी भइसकेको छ । बाढीमा टिकटक बनाउन र दाउरा संकलन गर्न नजान चेतावनी प्राधिकरणले बाढीको समयमा भिडियो खिच्न, टिकटक बनाउन वा सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्न आफ्नै ज्यान जोखिममा नपार्न सर्वसाधारणलाई कडा चेतावनी दिएको छ । बाढीले बगाएर ल्याएका दाउरा वा अन्य सामग्री संकलन गर्न खोलामा पस्ने प्रवृत्ति जोखिमपूर्ण हुने भन्दै यस्ता गतिविधि नगर्न उप्रेतीले आग्रह गरे । हाल देशभरका सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’ मा राखिनुका साथै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरू सम्मिलित कमान्ड पोस्टमार्फत मौसमी अवस्थाको प्रत्यक्ष निगरानी र प्रतिकार्यको तयारी तीव्र पारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले भने : भारी वर्षा हुँदैछ, मौसम सुधार नभएसम्म यात्रा नगर्नुहोला
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले असोज ९ देखि ११ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै नागरिकलाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान उद्धृत गर्दै शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरीसहित भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षा हुने तथा एक–दुई स्थानमा अत्यधिक वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । कोशी, बागमती, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा पनि भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले मौसम प्रणालीको प्रभावका कारण पोखरा आसपास, लुम्बिनीका पहाडी र तराई क्षेत्र, ताप्लेजुङलगायत कोशीका हिमाली भूभाग, बागमतीका पहाडी जिल्ला, कर्णालीको जुम्ला आसपास तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबान र सडक अवरोधको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेका छन् । सम्भावित वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, गेग्रान बहाव, डुबान तथा सडक र हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन उनले आग्रह गरेका छन् । विशेषगरी पानी परिरहेका बेला र रातिको समयमा सकेसम्म राजमार्गमा यात्रा नगर्न तथा नदी, खोला र पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा नजान उनले अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै, ट्रेकिङ तथा हिमाली क्षेत्रमा जाने योजना बनाएकाहरूलाई मौसममा सुधार नआएसम्म यात्रा स्थगित गर्न वा पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्री शाहले सुझाव दिएका छन् । उनले मौसम विज्ञान विभाग र स्थानीय प्रशासनबाट जारी हुने अद्यावधिक सूचना नियमित रूपमा पालना गर्न तथा सम्भावित विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक तयारी, समन्वय र पूर्वसतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
हिमालय अर्गनाइजेसनका कमर्सियल र ईभी किन्दा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स सुविधा
काठमाडौं । हिमालय अर्गनाइजेसन र गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडबीच कमर्सियल तथा विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । नेपालमा वातावरणमैत्री, आधुनिक र दिगो यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ हिमालय अर्गनाइजेसन अन्तर्गतका आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि, हिमालय मोटोरेक्स प्रालि तथा सम्बद्ध कम्पनीहरू र गोर्खाज फाइनान्सबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा हिमालय अर्गनाइजेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल सिवाकोटी र गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र इवाहाङले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासँगै अब देशभरका ग्राहकले हिमालय अर्गनाइजेसनबाट बिक्री–वितरण हुने सबै कमर्सियल तथा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा ८० प्रतिशतसम्म सहज फाइनान्सिङ सुविधा लिन सक्नेछन् । सम्झौताअनुसार ग्राहक तथा यातायात व्यवसायीले प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा ७ वर्षसम्मको लचिलो भुक्तानी अवधि सहित सवारी कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । आवश्यक सबै कागजात बुझाएपछि ३ देखि ५ कार्यदिनभित्र कर्जा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको दुवै संस्थाले जनाएका छन् । यो कर्जा सुविधा गोर्खाज फाइनान्सका देशभर रहेका शाखा सञ्जालमार्फत तत्काल लागू हुने जनाइएको छ । संस्थाका अनुसार यस सहकार्यले व्यवसायिक तथा विद्युतीय सवारी खरिद प्रक्रिया अझ सहज बनाउनुका साथै दिगो यातायातको विस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले असोज १४ देखि कोशी प्रदेशमा सीप तथा रोजगार मेलाको आयोजना गर्ने
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कोशी प्रदेशमा सीप तथा रोजगार मेला आयोजना गर्ने भएको छ । मन्त्रालयमा बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी असोज १४ देखि २० गतेसम्म कोशी प्रदेशको ईटहरीमा मेला आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिइएको हो । सीप विकास तथा रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि सीप तथा रोजगार मेला राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं सीप तथा रोजगार मेलाका संयोजक हेमराज तामाङले बताए । मन्त्रालयले सातै प्रदेशलाई समेट्ने गरी सात चरणमा मेला आयोजना गर्ने तयारी उनको भनाइ छ । सोहीअनुसार पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशको इटहरीमा मेला आयोजना गर्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । सोही नीतिअनुसार मन्त्रालयले मेलामार्फत सीप सिक्न इच्छुक व्यक्तिलाई आवश्यक सीप विकासको अवसर उपलब्ध गराउने तथा सीप हासिल गरिसकेका जनशक्तिलाई रोजगारदाताको मागअनुसार रोजगारीसँग जोड्ने गरी मेलाको आयोजना गर्न लागेको हो । मेलामा जब प्लेसमेन्ट तथा रोजगारदाता र श्रमिकबीच सीपअनुसारको मिलान गर्ने व्यवस्था गर्ने उनले बताए । मेलामा उद्योग, सेवा, कृषि, निर्माण लगायतका विभिन्न १० विधामा जम्मा ६५ वटा स्टलहरु रहने छन् । मेलाले उद्योगको आवश्यकता, श्रम बजारको माग र सीपयुक्त जनशक्तिबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास गरिएको छ । तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र एवं विकास साझेदारको सहभागिता र सहकार्यमा कोशी प्रदेशमा सीप तथा रोजगार मेला सञ्चालन गर्न लागिएको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
