नेपाल इन्स्योरेन्स ८०औँ वर्षमा प्रवेश, उत्कृष्ट बीमा सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा वि.सं. २००४ सालमा नेपाल माल चलानी र बीमा कम्पनी लिमिटेडका रूपमा स्थापना भएको कम्पनीले निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्दै ७९ वर्ष पूरा गरेको हो । कम्पनीले वि.सं. २००६ सालमा उद्योग परिषदबाट इजाजत प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०१६ सालमा नाम परिवर्तन गरी नेपाल इन्स्योरेन्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड बनाइएको थियो । वि.सं. २०४८ सालमा पुनः नाम परिवर्तन गरी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कायम गरिएको थियो । कम्पनीले बीमा ऐन, २०७९, बीमा नियमावली, २०८१ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । ८०औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा कम्पनीले आफ्नो स्थापनादेखि हालसम्म सहयोग गर्ने सेयरधनी, ग्राहक, नियमनकारी निकाय, कर्मचारी, सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा पनि सबै सरोकारवालाबाट निरन्तर सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । हाल नेपाल इन्स्योरेन्समा २९८ कर्मचारी कार्यरत छन् । कम्पनीले देशभर ५४ शाखा कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले प्रचलित ऐन, कानुन तथा नियमनकारी निकायबाट जारी निर्देशनको पूर्ण पालना गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी र उत्कृष्ट बीमा सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
गभर्नर पौडेलको हस्ताक्षर भएको १ हजारको नयाँ नोट बजारमा, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ हजार रुपैयाँ दरको नयाँ बैंकनोट प्रचलनमा ल्याएको छ । बैंकले आज (असोज ८ गते) देखि १ हजार रुपैयाँ दरको नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याएको जनाएको हो । नयाँ नोट साविककै आकारमा भए पनि यसको रङमा परिवर्तन गरिएको छ । नोटमा बैजनी रङ्गको घेराभित्र फिक्का हरियो रङ प्रयोग गरिएको छ । नयाँ नोटको सिरिज सन् २०२५ रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ नोटको अग्रभागमा ‘श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ १ हजार तुरुन्त पाइने छ’ भन्ने प्रतिज्ञामूलक वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ । नोटको बायाँतर्फ सगरमाथा हिमालको चित्र तथा दायाँतर्फ लालीगुराँसको पानीछाप राखिएको छ । पानीछापको मुनि ‘१०००’ अङ्क पनि राखिएको छ । त्यस्तै, नोटको दायाँतर्फ निलो रङमा ‘१०००’ को केही अंश देखिने सुरक्षा विशेषता राखिएको छ, जसलाई प्रकाशतर्फ पारेर हेर्दा ‘१०००’ पूर्ण रूपमा देखिन्छ । दृष्टिविहीन व्यक्तिले स्पर्शमार्फत नोट पहिचान गर्न सहज होस् भनेर नोटको दायाँतर्फको तल्लो भागमा एक हजार अंक जनाउने रोमन अक्षर ‘एम’ राखिएको छ । सगरमाथा हिमालको बायाँतर्फ र पानीछापको दायाँतर्फ १०–१० वटा तेर्सा रेखा पनि राखिएका छन् । नोटको अग्रभागमा सगरमाथाको दायाँतर्फ अण्डाकार आकृतिभित्र भगवतीको चित्र राखिएको छ । उक्त चित्रलाई सीधा हेर्दा सुनौलो र ढल्काएर हेर्दा हरियो देखिने गरी तयार गरिएको छ । त्यस्तै, नोटमा ३.५ मिलिमिटर चौडाइको सुरक्षा धागो राखिएको छ । सीधा हेर्दा रातो र ढल्काएर हेर्दा हरियो देखिने उक्त धागोमा ‘एनआरबी’ र ‘१०००’ अंक राखिएको छ । नयाँ नोटमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको दस्तखत रहेको छ । नोटको तल्लो खण्डमा सिरिज नम्बर ‘वि.सं. २०८२’ उल्लेख गरिएको छ । नोटको पछाडिको भागमा चितवनस्थित सरकारी हात्तीसारमा जन्मिएका राम र लक्ष्मण नामका जुम्ल्याहा हात्तीको चित्र राखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ती हात्तीहरू देवकली नामक हात्तीबाट जन्मिएका हुन् । पछाडिको भागको बायाँतर्फ पनि ‘१०००’ को केही अंश देखिने सुरक्षा विशेषता राखिएको छ, जसलाई प्रकाशतर्फ पारेर हेर्दा ‘१०००’ पूर्ण रूपमा देखिन्छ । त्यस्तै, पानीछापको दायाँतर्फ नेपालका सातवटा प्रदेश जनाउने गरी सातवटा लालीगुराँसका चित्र राखिएका छन् । नोटको दायाँतर्फ ‘रुपिज वान थाउजेण्ड’ लेखिएको छ भने हनुमानढोकास्थित ल्होँचोकमा रहेको ऐतिहासिक थामको आकृति पनि समावेश गरिएको छ । नोटको तल्लो भागको बोर्डरमा सिरिज नम्बर ‘२०२५ ए.डी.’ उल्लेख गरिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले २०७७ साउन ७ गतेदेखि १ हजार रुपैयाँ दरको सिरिज २०१९ को बैंकनोट चलनचल्तीमा ल्याउने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त नोटको संकेत नम्बर ज६८ ०००००१ देखि ट९९९९९९ सम्म रहने भनिए पनि ज६८ ०००००१ देखि ट९१ ४४०००० सम्मका नोट मात्रै चलनचल्तीमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसपछि नयाँ सिरिजको १ हजार रुपैयाँ दरको बैंकनोटको संकेत नम्बर ९२०००००१ बाट सुरु गरिएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकनोट राष्ट्रको सम्पत्ति भएकाले यसको जतन गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन न्युयोर्कमा, बिहीबार सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह न्युयोर्क पुगेका छन् । न्युयोर्कस्थित जेएफके अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका प्रधानमन्त्री शाहलाई परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई तथा राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोग प्रमुख राजदूत लोकबहादुर थापाले स्वागत गरेका थिए । भ्रमण तालिका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले आजै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग शिष्टाचार भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी, उनी न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगद्वारा आयोजना गरिने स्वागत समारोहमा समेत सहभागी हुनेछन् ।प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार अपराह्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
बालबालिकाको हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट र नीति बनाउन माग
काठमाडौं । विपद्ले घर, विद्यालय र पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने मात्र होइन, बालबालिकालाई थप असुरक्षित बनाउने भएकाले उनीहरूको संरक्षणलाई राहत र उद्धारसरह प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारको संरक्षण तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले विपद्पछि बालबालिका बेचबिखन, बालविवाह, बालश्रम, हिंसा तथा दुर्व्यवहारको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका हुन् । बालअधिकारकर्मी तारक धितालले विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउँदै बालबालिकाको पहिचान, अभिलेखीकरण, परिवारसँग पुनर्मिलन, पुनःस्थापना तथा दीर्घकालीन संरक्षणका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विपद्पछि परिवार र समुदायको संरचना कमजोर हुँदा बालबालिका विभिन्न प्रकारका शोषण र जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्छ । जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद्का समयमा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासमेत चुनौतीपूर्ण बन्ने उल्लेख गरे । उनले रसुवा र नुवाकोटजस्ता विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत, बाल संरक्षण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, प्लान इन्टरनेसनल, केयर नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफलगायत करिब ५८ साझेदार संस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न सहयोगात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक अशोक खनालले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सबै चरणमा बालबालिकाको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । मञ्चका सचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले विपद्का समयमा बाल संरक्षणका मुद्दा उठान गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । कार्यक्रममा सहभागीहरूले विपद्का कारण भौतिक र मानवीय क्षतिसँगै बाल संरक्षण प्रणालीसमेत प्रभावित हुने भएकाले स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन योजनामा बालअधिकारलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका अनुसार हालसम्म देशभर ३३ स्थानीय तह र १५० वडा बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन् । सरोकारवालाले यस अभियानलाई दिगो बनाउन तीनै तहका सरकारले लगानी र प्रतिबद्धता बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
दसैं अगाडि नै शिक्षा नियमावलीको एघारौं संशोधन टुङ्ग्याउन शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा नियमावलीको एघारौ संशोधन प्रक्रिया दसैं अगाडि नै टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पोखरेलले बुधबार मन्त्रालयकासचिवसहितका पदाधिकारी र सचिवालयसँग छलफल गर्दै शिक्षा नियमावलीको एघारौं संशोधनको मस्यौदा तयार गरी नयाँ नियमावली लागू गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । शिक्षा नियमावलीको दसौं संशोधन आएदेखिनै बाहिर आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्री पोखरेलले नियमावलीको एघारौं संशोधनको काम गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिदैँ आएका छन् । शिक्षा नियमावलीको दसौं संशोधनमा भएका कतिपय प्राव्धानमाथि असन्तुष्टि आएपछि मन्त्री पोखरेल, शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र सचिवलालयले सबै सरोकारवालाहरुसँग मन्त्रालयमा चरणबद्ध छलफल गरेको थियो । त्यसैगरी सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग शिक्षा संवाद र छलफल गरेर राय सुझावई लिइएको थियो । कतिपय छलफलमा मन्त्री पोखरेल स्वयम् सहभागी भएका छन् । शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झासहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी एवं विज्ञसहितको टोलीले देशभरबाट सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधनपछि विशेषगरी शिक्षक सरुवामा देखिएका प्राविधिक समस्या, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सन्दर्भमा देखिएका जटिलतालगायतका कुराहरुमा आवश्यक संशोधनसहितको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री पोखरेलले नेपाल सरकारले यसवर्षलाई कानुन निमर्माणको वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भलाई समेत जोडी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ऐन, नियमावलीलाई समेत छिटो टुङ्ग्याउने गरी काम गर्न पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । दसौं संशोधनपछि देखिएका समस्या तथा शिक्षक सरुवालगायत विषयमा आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने गरी एघारौं संशोधनको मस्यौदा तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राइम बैंकको १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ५२२ पिन्ट रगत संकलन
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले बुधबार १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी काठमाडौं, कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगर, मधेश प्रदेश कार्यालय वीरगंज, गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखरा, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवल, कर्णाली प्रदेशको छिन्चु शाखा सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढी कैलालीमा गरि देशभर ७ स्थानमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त रक्तदान कार्यक्रममा बैकका कर्मचारी तथा शुभेच्छुकहरुगरी ५२२ जनाले रक्तदान गरेका थिए । सो कार्यक्रममा बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिव मानन्धरले सम्पुर्ण रक्तदाता तथा प्राबिधिकहरुलाई धन्यवाद दिदै, मानवजिवन रक्षाकोलागि अत्यावश्यक रगत संकलन गर्ने कार्यक्रम आयोजन गरि सम्पन्न गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको धारणा राखे । संस्थाले आगामि दिनमा पनि यस्तै बिभिन्न सामाजिकसेवाका कार्यहरु गर्दैजाने प्रतिबद्दता पनि व्यक्त गरे ।
काठमाडौंमा 'नेपाल युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०८३' हुँदै, एआई र रोजगारीमा केन्द्रित रहने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) र नेपाल बिजनेस इन्ष्टिच्युट (एनबिआई) को संयुक्त आयोजनामा नेपाल युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०८३ आयोजना हुने भएको छ । नेक्स्टजेन नेपालः एआई, उद्यमशीलता र भविष्यको रोजगारी मुख्य नाराका साथ आगामी असोज २३ गते काठमाडौंमा यो सम्मेलन हुन लागेको हो । सम्मेलन सम्बन्धी सहकार्यका लागि सिबिफिन र एनबिआईबीच गत असोज ५ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्मेलनमा तिनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्था तथा विभिन्न कूटनीतिक नियोगका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित देशभरका करिब ४०० जना उद्यमी, व्यवसायी र सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहनेछ । कार्यक्रमले विशेषगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), युवा उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर गहन छलफल चलाउने बताइएको छ । समझदारी हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै सिबिफिनका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले यो सम्मेलनले वित्तीय पहुँच, समावेशीकरण, नवप्रवर्तन र डिजिटल बैंकिङको उपयोग बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । बैंकिङ क्षेत्र र युवा उद्यमीहरूबीचको सम्बन्धलाई थप व्यावसायिक बनाउँदै जिम्मेवार कर्जा उपभोगको संस्कृति विकास गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सम्मेलन कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । त्यस्तै, नेपाल बिजनेस इन्ष्टिच्युटका कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गैरेले दिगो आर्थिक विकासका लागि युवाहरूलाई उत्पादन र रोजगारीमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । नीतिगत व्यवस्था, स्टार्टअपका लागि बिउ पुँजी र वित्तीय पहुँच जस्ता विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सिबिफिनसँगको सहकार्यले सम्मेलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनले उल्लेख गरे । मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर कायम रहेको वर्तमान अवस्थामा आयोजना हुन लागेको यस सम्मेलनले उदीयमान युवा उद्यमीहरूलाई सही मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले युवा उद्यमी अनुकूल नीति निर्माण गर्न, लगानीको वातावरण सुधार गर्न र नेपालको वित्तीय क्षेत्रको दिगो विकासमा नयाँ आयाम थप्न स्पष्ट दिशाबोध गर्ने आयोजकको विश्वास छ ।
समाज कल्याण परिषद्लाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी, पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन मन्त्री सिता बादीसमक्ष
काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्लाई समयानुकूल, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने गरी पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा गठित समितिले परिषद्को पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीसमक्ष पेश गरेको हो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समाज कल्याण परिषद्को विद्यमान संरचना र कार्यप्रणालीको पुनरावलोकन गर्दै परिषद्लाई थप प्रभावकारी, कार्यमूलक र उत्तरदायी बनाउने गरी संस्थागत पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक क्षेत्रका कामलाई थप व्यवस्थित, समन्वयात्मक र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक संरचनागत सुधारका विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रारम्भिक मस्यौदा र पुनर्संरचनापछि परिषद्को प्रस्तावित संरचनाको प्रारम्भिक खाकासमेत समितिले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ । यसले परिषद्को भावी भूमिका, संरचना र कार्यप्रणालीलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले तयार पारेको कानुनी मस्यौदालाई अब मन्त्रालयमा गठित विधेयक तर्जुमा समितिले कानून तर्जुमाको दृष्टिले थप अध्ययन, परिमार्जन र परिष्कृत गर्नेछ । त्यसपछि प्रस्तावित मस्यौदा सरोकारवालाहरूको राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचनामार्फत सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था तथा कार्यक्रमबीचको समन्वय, सहजीकरण र नियमनलाई थप व्यवस्थित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । परिषद्को संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक सेवाका कामलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने गरी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री सिता बादीले परिषद्को पुनर्संरचनालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएकी छन् । सरोकारवालाबाट प्राप्त राय तथा सुझावलाई समेत समेट्दै प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था र संरचनालाई थप परिष्कृत गरी परिषद्लाई सामाजिक क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
