काठमाडौं । राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ पारित गरेको सन्दर्भमा सिजपले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । संघीय संसद्को अभिलेखअनुसार विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ र अब राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामा जाने अवस्थामा छ ।
विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत ‘क्याडेट’ का रूपमा तालिम दिने तथा आवश्यकताअनुसार तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको भन्दै सिजपले बालअधिकारको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो ।
बालबालिकामा अनुशासन, नेतृत्व, स्वयंसेवा, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक जिम्मेवारी विकास गर्ने गैरसैनिक कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य प्रकृतिको तालिम, हतियारसम्बन्धी अभ्यास वा सुरक्षा तथा द्वन्द्वसम्बन्धी प्रयोजनमा परिचालन गर्न नहुने सिजपको भनाइ छ ।
सिजपले नेपालको संविधानको धारा ३९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी वैकल्पिक आलेख, २००० ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण, विकास र सशस्त्र द्वन्द्वबाट सुरक्षाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ ।
सिजपले सरकार तथा संघीय संसद्समक्ष १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य वा हतियारसम्बन्धी तालिम नदिन, युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व, आन्तरिक सुरक्षा वा कानुन कार्यान्वयनका काममा परिचालन नगर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, विद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रमलाई गैरसैनिक, बालमैत्री र स्वैच्छिक बनाउन तथा बालबालिकाको शिक्षा, खेल, आराम र सर्वाङ्गीण विकासमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न पनि सिजपले माग गरेको छ ।
विधेयक कार्यान्वयनअघि बालअधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न तथा बालबालिका र सम्बन्धित सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्नेमा पनि सिजपले जोड दिएको छ ।
राष्ट्र सेवाको भावना विकास गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि बालबालिकाको सैन्यकरण बालअधिकारका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र दायित्वसँग अनुकूल नहुने सिजपको निष्कर्ष छ । त्यसैले विधेयकलाई बालअधिकार, बाल संरक्षण तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्न उसले माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । विधेयकमा विभिन्न संशोधनसमेत स्वीकृत भएको संघीय संसद्को अभिलेखमा उल्लेख छ ।
