गाडीको रुट वितरणका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्यो, २२ जिल्लाको रुट अध्ययन सम्पन्न
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले पश्चिमका २२ जिल्लामा रुट अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । सिन्डिकेटलाई पुर्णविराम लगाउन विभागले २२ जिल्लामा रुट अध्ययन सम्पन्न गरेको हो । रुट अध्ययन सकिएका जिल्लाहरुमा बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, मुगु, कैलाली, कन्चन्पुर, डोटी, डलेलधुरा, बैतडी, अछाम, दार्चुला, बजाङ र बाजुरा रहेका छन् । रुट अध्ययनमा ५/५ वर्षको फरकले १५ वर्षपछि सम्म हुने परिमाणलाई आधार मानी अध्ययन गरिएको विभागका प्राविधिक सल्लाहकार पदम बहादुर शाहीले बताए । ‘रुटको अध्ययन गर्दा १५ वर्षपछि सम्मलाई आधारमानी अध्ययन गरिएको छ, एक रुटमा कति यात्रु छन्, बाटो कति फराकिलो रहेको छ,’ कस्ता सवारीलाई इजाजत दिने सबै कुरा खुलाइएकोले यसको यातायात क्षेत्रमा दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ, सल्लाहकार शाहीले विकासन्युजसँग भने । प्रतिवेदन अनुसार साविकको सुदुर पश्चिमाञ्ल जिल्लाको ९ जिल्लामा १३ वटा रुटमा विभाजन गरिएको छ । १३ रुटमा सन् २०२१ सम्ममा ३३ हजार ४ सय १९ जना पुग्नेछन् । सन् २०२६ सम्ममा यो संख्य बढेर ३४ हजार ६ सय ७१ जना पुग्नेछ भने सन् २०३१ सम्ममा यो संख्या ४० हजार ६ सय ७२ जना पुग्ने अनुमान गरिएको छ । महाकाली हाइवे लगायत १३ रुटमा हाल ५६५ वटा बस सञ्चालनमा रहेका छन् । सन् २०२१ सम्ममा ५७७ वटा बस आवश्यक पर्नेछ । सन् २०२६ सम्ममा सो रुटमा ६०९ वटा ठुला बस आवश्यक छ भने सन् २०३१ सम्ममा आवश्यकता बढेर ७५२ वटा पुग्नेछ । त्यसैगरी साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत रहेको १३ जिल्लामा १३ वटा रुटमा विभाजन गरी अध्ययन गरिएको छ । अध्ययन अनुसार १३ रुटमा सन् २०३१ सम्म ३१ हजार ७ सय ८९ जना पुग्नेछ । सन् २०२६ सम्ममा यो संख्या बढेर ३४ हजार ३ सय ४० पुग्नेछ । यस्तै सन् २०३१ सम्मा सो संख्या बढेर ३७ हजार ५ सय ५ जना पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले सो रुटमा ५६७ वटा बस सञ्चालनमा रहेका छन् । सन् २०२१ सम्ममा ६६५ वटा बस आवश्यक रहेको छ भने २०२६ सम्ममा ७१५ वटा बस आवश्यक हनेछ । यस्तै सन् २०३१ सम्ममा ७७३ वटा बस आवश्यक पर्ने देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार महाकाली हाइवे अन्तर्गत एच १४ बुढार स्याउले र बुढार अत्तरीय रुटमा दैनिक १४ हजार १७८ जना रहेका छन् । प्रतिवेदनमा २२ जिल्लाका २६ वटा लामो रुटमा अध्ययन गरी कस्ता बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पेश गरिएको छ । यो प्रकारको अध्ययन नेपालमै पहिलो पटक भएको प्राविधिक सल्हाकार शाहीले बताए । यो अध्ययनबाट अब कुन रुटमा कस्ता सवारीलाई रुट इजाजत दिने भन्ने विषयमा निर्णय लिन विभागलाई सजिलो हुनेछ । देशभरीकै रुटको प्रतिवेदन नयाँ आर्थिक वर्षभन्दा अगावै आइसक्ने विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए । ‘सबै रुटको प्रतिवेदन आइसकेपछि प्रतिस्पर्धाको आधारमा कम्पनीहरुलाई रुट इजाजत दिने तयारी गरेका छौं’ निर्देशक अर्यालले भने । उनका अनुसार अब सेवा सुविधा धेरै र कम भाडादरमा सञ्चालन गर्छ तिनै यातायात कम्पनीले रुट इजाजत पाउनेछ । नयाँ अर्थिक वर्ष २०७५ ०७६ को लागि सरकारले यातायात व्यवस्थापनको लागि मात्रै १ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रसारण लाइन प्रभावितलाई जलविद्युतको सेयर दिइने, जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने
काठमाडौं । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणको मारमा परेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका प्रसारण लाइन आयोजनालाई अब भने सहज हुने भएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा प्रसारण लाइन प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आवको बजेटमा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिएको छ । निजी लगानीकर्तालाई प्रसारण लाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर उनीहरुलाई समेत सहभागी गराएपछि आयोजनाहरुमा देखिएको समस्यासमेत समाधान हुने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गत वैशाख २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको समस्या समाधानका लागि प्रभावित जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ प्रदान गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई अपनत्व महसुस गर्ने गरी काम गर्ने वातावरण मिलाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल निर्माण गरिरहेका ४५ रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनमध्ये अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्तिकै विषयमा अड्किरहेको छ । त्यसमा पनि विशेष गरी काबेली करिडोर प्रसारण, कोशी करिडोर, सोलु करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर, त्रिशूली करिडोरका अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्तिको विषय नै प्रमुख रुपमा रहेको छ । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौं ल्याउने त्रिशूली-काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजनाको काम पनि जग्गा प्राप्तिकै कारण समस्यामा परिरहेको छ । कूल ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाले आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौं जोड्ने त्रिशूली-काठमाडौं १३२ केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनको नुवाकोट र काठमाडौंका केही स्थानमा जग्गा प्राप्तिकै कारण समस्यामा परेको छ । यस्तै सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या रहेका कारण सो करिडोरमा निर्माण भएका केही आयोजना समस्यामा पर्ने देखिएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि जग्गा प्राप्तिका कारण समस्या देखिएको छ । मस्र्याङ्दी करिडोरमा समेत जग्गा प्राप्तिकै कारण समस्या देखिएको छ । जग्गा प्राप्तिका कारण अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजना समस्यामा परेपछि सरकारले प्रभावित जनतालाई अपनत्व प्रदान गर्ने गरी अवसर दिन लागिएको हो । हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा समेत प्रसारण लाइन नबन्दा केही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ । काबेली करिडोरमा हाल निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको काबेली ‘बी’, तल्लो हेवाजस्ता आयोजना प्रसारण लाइन सम्पन्न नहुँदा खेर जाने अवस्था आएको ऊर्जा उद्यमीहरुको दाबी छ । निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जाने अवस्थामा रहेका प्रसारण लाइन आयोजनाको साझा समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले बजेटमा नै नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । सोही व्यवस्थाका कारण आगामी दिनमा थप सहज हुने विश्वास लिइएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ९इपान०ले प्रसारण लाइन प्रभावितलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयर प्रदान गर्ने गरी ल्याइएको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने टिप्पणी गरेको छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ यस विषयलाई सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको भए त्यो स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । तर बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने थप नियमावली तथा अन्य नीतिगत विषयलाई समेत प्रष्ट पारेर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ । रासस
प्रेम सुवाललाई भक्तपुरबाट बसाई सार्ने महेश बस्नेतको चेतावनी
काठमाडौं । नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद महेश बस्नेतले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललाई भक्तपुरबाट बसाई सार्ने चेतावनी दिएका छ् । संसदमा बजेटमाथी आफ्ना कुरा राख्दै भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद बस्नेतले भक्तपुरे जनताले प्रेम सुवाललाई भक्तपुरबाट सार्ने सन्देश दिएको दावी गरे । सुवाल भने भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । ‘प्रेम सुवालजीलाई भक्तपुरबाट सरुवा गर्न भक्तपुरे जनता तयार छन्, यति कुरा उहाँको कानमा पार्दिनु भनेर भक्तपुरे जनताले भनेको कुरा म यहाँ सुनाउन चाहान्छु’, बस्नेतले संसदमा भनेका छन् । उनले सल्लाघारी नगरकोट सडक ६ लेनको, सुर्यबिनायक धुलिखेल सडक ६ लेनको बनाउने काम सुरु हुन लागेको पनि बताए । हुनमन्ते करिडोर, मनोहरा करिडोर, साँगामा सुरुङमार्ग एक लाख रोपनीको नयाँ शहर पनि बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै नेपाल मजुदर किसान पार्टीका सांसद सुवाललाई विकासको बिरोध नगर्न चेतावनी दिए ।
सानिमा बैंकको थप ४ शाखाहरु सञ्चालनमा, हेरौँ कहाँ कहाँ ?
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेडले थप ४ शाखाहरु विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उदयपुरको गाईघाट, सप्तरीको राजबिराज, इलामको माई र इलाम (बजार)बाट कारोबार शुरु गरेको हो । उक्त शाखाहरुको उद्घाटन बैंकका पूर्व संचालक डा. सुवर्ण दास श्रेष्ठ तथा ब्राण्ड प्रवद्धक कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य(मह जोडि)ले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । बैंकका पूर्व संचालक श्रेष्ठ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले यी शाखाहरुबाट पनि ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यी शाखा सहित बैंकको हाल ५८ शाखा, १ एक्सटेन्सन काउन्टर र ६७ एटिएम रहेको छ ।
सिभिल बैंकद्धारा महालक्ष्मी आधारभुत विद्यालयलाई बेन्च हस्तान्तरण
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले दमकको महालक्ष्मी आधारभुत विद्यालयलाई बेन्चहरू हस्तान्तरण गरेको छ । दमक शाखा संचालनमा ल्याएको अवसरमा बैंकले वार्षिकोत्सवको दिन पारेर उक्त बेन्चहरू हस्तान्तरण गरेको हो । बैंकको विराटनगर क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रबन्धक सन्तोषकुमार बुढाथोकीले विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजु तामाङ तथा दमक नगरपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर धिमाललाई उक्त बेन्चहरु हस्तान्तरण गरेका हुन् । शिक्षा नै समृद्धिको आधार भएको कुराको मनन गर्दै बैंकले उक्त विद्यालयलाई बेन्च हस्तान्तरण गरिएको बैंकका चिफ बिजिनेस अफिसर सुजितकुमार शाक्यले बताए ।
प्राइम कमर्सियल बैंकले दियाे १५ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक सामाग्री
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले चितवनका १५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त विद्यालयहरुलाई सेतोपाटी, सुकुुल, कालो मार्कर पेन, डष्टर लगायतका समाग्रीहरु उपलब्ध गराएको छ । साथै, बैंकले राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा खानेपानीको लागि १००० मीटर पाइप र सोही विद्यालयहरुमा अध्यनरत अति विपन्न परिवारका ७५० विद्यार्थीहरुलाई झोला, ब्याग, जस्ता शैक्षिक सामाग्रीहरु प्रदान गरेको छ । बैंकले एक समारोहकाबीच कम्पनीका अध्यक्ष उदयमोहन श्रेष्ठ, सञ्चालक राजेन्द्र दास श्रेष्ठ र बैंकका संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापकहरुलाई उक्त सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
अर्थतन्त्रमा ओखति मुलो होइन, बहुत ठूलो शल्यक्रिया आवश्यक छ-बिनोद चौधरी
काठमाडौं । म आर्थिक बर्ष २०७५।७६ माथी टिप्पणी गर्नु अघि यो बजेट कस्तो पृष्ठ भूमिमा आएको छ भन्नेबारे केहि चर्चा गर्न चाहान्छु । १) बेरोजगारीको समस्या सरकारकै तथ्यांक अनुसार ४३ लाख भन्दा बढि नेपाली विश्वभर कार्यरत छन र ७५ प्रतिशत भन्दा बढि अदक्ष छन् । दक्षहरुको संख्या जम्मा १.५ प्रतिशत मात्रै छ । दैनिक एक हजार नेपाली युवा देशबाट बाहिरिँदैछन् । फलस्वरुप गाउँघर युवा विहिन बन्दैछन । कतिपय गाउँमा मलामी जान समेत मान्छे पाइँदैनन् । यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा असर मात्रै होइन, गहिरो सामाजिक बिषमताको खाडल पनि खनेको छ । यसलाई चाँडै पुरिएन भने मुलुकले गम्भिर मुल्य चुकाउनुपर्नेछ । २) बढ्दो व्यापार घाटा २०६१।६२ सम्ममा ७० प्रतिशत आयात र ३० प्रतिशत निर्यात थियो । आज ९४ प्रतिशत आयात र ६ प्रतिशत निर्यातको अवस्था बनेको छ । यसलाई चाँडै सम्बोधन गरिएन भने हामी शतप्रतिशत आयातको अवस्थामा पुग्नेछौं । यस्तो खालको बिषमताको उपचार सानो तिनो ओखतिमुलोले हुनेवाला छैन् । बहुत ठुलो शल्यक्रियाको आवश्यकता देखाएको छ । नेपालका कारखाना र तिनका उत्पादनले विश्वकै ठुला कारखाना अर्थात भारत र चीनका उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न केबल २।३ प्रतिशतको निर्यात अनुदानले सम्भव छैन् । पहिले नेपाल जुट र छालाको निर्यातले व्यापारमा नाफा गरिरहेको थियो । कार्पाेट र गार्मेण्टले नेपालको निर्यात व्यापारमा ठुलो सफलता पाएको थियो । अहिले बंगलादेशले गार्मेण्टको निर्यातबाट बलियो आधारशिला तयार पारिसक्यो । तर हाम्रा यी उत्पादनहरु बढ्नुको साटो घट्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सानो आकारमै भएपनि नेपालको कफी र चियाले विश्वमा राम्रो स्थान बनाएको छ । तर हामी पुराना आधारलाई बिर्सेर नयाँ नयाँ प्रयोग गर्न अग्रसर छौं । सफल कुराहरुको प्रवद्र्धन गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न चाहाँदैनौं । ३) शासकिय समस्या मुलुकको बजेटको ८५ प्रतिशत साधारण खर्च भैरहेको छ । यो आँकडा यस बर्षको वास्तविक हिसाब किताबका आधामार भन्दैछु । कुल खर्चको जम्मा १५ प्रतिशत विकास खर्च भैरहेको छ । विकास निर्माणमा प्रदेशहरुको सक्रियता पुर्वक सहभागीता गराउन सफल भएन भने फेरी पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनेछ । ४) श्रोत साधानको बाडफाँट चार वटा यस्ता प्रदेश छन जसले विगतमा पाँच प्रतिशत पनि राजश्व उठाउन सकेनन र पाँच प्रतिशत पनि कुल बजेटको हिस्सा पाउन सकेनन् । जसका कारण ती प्रदेशहरुको विकास र पुर्वाधारको अवस्था अहिले पनि दयनिय छ । अहिले पनि ती प्रदेशहरुलाई माथी उठाउन र क्षमता अभिवृद्धि गराउन केन्द्रिय सरकारले सहयोग गरेन भने तीनको हालत सुधार हुनेवाला छैन् । फेरी एक पटक गहिरो अविश्वासको खाडलले यो संघियतालाई नै धरापमा पार्ने सम्भावना छ । हुन त अर्थमन्त्रीज्यूले प्रदेशहरुको लागि ४.५ खर्बको बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ जुन विगतका बर्षहरुको भन्दा २ गुणा बढि हो । तर यसको खर्च गर्ने क्षमता प्रदेशहरुले हासिल गर्न सकेनन भने, सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकेनन भने यो विनियोजित रकम पनि खर्च हुने छैन् । यस्तो कुरा देशले संघियताको परिप्रेक्ष्यमा सहन सक्नेवाला छैन् । ५) उदार अर्थनीति मास्ने काम नहोस २०४८ सालको सरकारले ल्याएको उदार र निजी क्षेत्र मैत्री लगानी नीतिमा टेकेर नेपालले ठुलो फ्डको मार्यो । यातायात, वित्तिय क्षेत्र, पुर्वाधार, हवाई, रियलस्टेट लगायतका ६ वटा क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्यो । ६३ प्रतिशत कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई २७ प्रतिशतमा सिमित गरायो । अहिले त्यहि लगानीले नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरुप नै बदलिदिएको छ । नयाँ क्षेत्रले ३२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्यो, २० लाखले रोजगारी पाए, ३३ खर्बको लगानी भएको छ, त्यसका आँकडाहरु जिवित छन् । हामीले यो नयाँ खुलेको प्रक्रियालाई बन्द गर्नुहुन्न । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा यदि कुनै सच्याउनुपर्ने कुरा छ भने मात्रै नत्र त्यहि बाटोलाई पछ्याउँदा मात्रै देशले प्रगति गर्छ । मुलुक २५ बर्षसम्म राजनीतिक अस्थिरताको शिकार हुँदा पनि त्यहि बेलाको सुधारका जगमा चलेको अर्थतन्त्रले यतिबेला नयाँ सरकारले बलियो अर्थतन्त्र पाएको छ । म अनुरोध गर्न चाहान्छु की, यो दिशामा कुनै परिवर्तन नगरियोस् । भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि पाँच हजार मेगावाटको विद्युत अहिलेको दरभाउमा बेच्न सकियो भने अहिलेको व्यापार घाटा व्यवस्थापन गर्न सकिने रहेछ । नयाँ प्रबिधीहरुको उपयोग गरेर हामीले परम्परागत रुपमा चल्दै आएका उद्योग र व्यापारको दिशा बदल्न सक्छौं ।(नेपालका डलर अर्बपति सांसद बिनोद चौधरीले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका सम्बन्धमा प्रतिनिधी सभामा व्यक्त गरेको विचार)
रम्भा बस दुर्घटनामा परेका १२ जनाको सनाखत
काठमाडौं । पाल्पाकाे रम्भा गाउँपालिका–४, हुमिनको धारादी वनमा बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका १२ जनाको सनाखत भएको छ । प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज पन्तका अनुसार मृत्यु हुनेमा तानसेन नगरपालिका–४ का विष्णुमान बज्राचार्य र कृष्णबहादुर बोहोरा, तानसेन– २ का लोकनाथ ढकाल, तानसेन– ३ का वसन्ती खाँड, देवेन्द्रलाल प्रधान, कृष्णमान बज्राचार्य, छत्रमान शाक्य र सुशीलप्रसाद श्रेष्ठ, तानसेन– ६ का दुर्गाबहादुर सारु र गीता बुढाथोकी तथा तानसेन बजारका सचिन बज्राचार्य र कमला कार्की रहेका छन् । रामपुरको अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा निस्केको तानसेनको लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको टोली चढेको लु २ ख ९७५ नं को बस आज बिहान पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–४, हुँमिनको धारादी वनमा दुर्घटनामा परेको हो । रासस
