काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले पश्चिमका २२ जिल्लामा रुट अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । सिन्डिकेटलाई पुर्णविराम लगाउन विभागले २२ जिल्लामा रुट अध्ययन सम्पन्न गरेको हो ।
रुट अध्ययन सकिएका जिल्लाहरुमा बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, मुगु, कैलाली, कन्चन्पुर, डोटी, डलेलधुरा, बैतडी, अछाम, दार्चुला, बजाङ र बाजुरा रहेका छन् ।
रुट अध्ययनमा ५/५ वर्षको फरकले १५ वर्षपछि सम्म हुने परिमाणलाई आधार मानी अध्ययन गरिएको विभागका प्राविधिक सल्लाहकार पदम बहादुर शाहीले बताए । ‘रुटको अध्ययन गर्दा १५ वर्षपछि सम्मलाई आधारमानी अध्ययन गरिएको छ, एक रुटमा कति यात्रु छन्, बाटो कति फराकिलो रहेको छ,’ कस्ता सवारीलाई इजाजत दिने सबै कुरा खुलाइएकोले यसको यातायात क्षेत्रमा दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ, सल्लाहकार शाहीले विकासन्युजसँग भने ।
प्रतिवेदन अनुसार साविकको सुदुर पश्चिमाञ्ल जिल्लाको ९ जिल्लामा १३ वटा रुटमा विभाजन गरिएको छ । १३ रुटमा सन् २०२१ सम्ममा ३३ हजार ४ सय १९ जना पुग्नेछन् । सन् २०२६ सम्ममा यो संख्य बढेर ३४ हजार ६ सय ७१ जना पुग्नेछ भने सन् २०३१ सम्ममा यो संख्या ४० हजार ६ सय ७२ जना पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
महाकाली हाइवे लगायत १३ रुटमा हाल ५६५ वटा बस सञ्चालनमा रहेका छन् । सन् २०२१ सम्ममा ५७७ वटा बस आवश्यक पर्नेछ । सन् २०२६ सम्ममा सो रुटमा ६०९ वटा ठुला बस आवश्यक छ भने सन् २०३१ सम्ममा आवश्यकता बढेर ७५२ वटा पुग्नेछ ।
त्यसैगरी साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत रहेको १३ जिल्लामा १३ वटा रुटमा विभाजन गरी अध्ययन गरिएको छ । अध्ययन अनुसार १३ रुटमा सन् २०३१ सम्म ३१ हजार ७ सय ८९ जना पुग्नेछ । सन् २०२६ सम्ममा यो संख्या बढेर ३४ हजार ३ सय ४० पुग्नेछ ।
यस्तै सन् २०३१ सम्मा सो संख्या बढेर ३७ हजार ५ सय ५ जना पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले सो रुटमा ५६७ वटा बस सञ्चालनमा रहेका छन् । सन् २०२१ सम्ममा ६६५ वटा बस आवश्यक रहेको छ भने २०२६ सम्ममा ७१५ वटा बस आवश्यक हनेछ । यस्तै सन् २०३१ सम्ममा ७७३ वटा बस आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार महाकाली हाइवे अन्तर्गत एच १४ बुढार स्याउले र बुढार अत्तरीय रुटमा दैनिक १४ हजार १७८ जना रहेका छन् ।
प्रतिवेदनमा २२ जिल्लाका २६ वटा लामो रुटमा अध्ययन गरी कस्ता बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पेश गरिएको छ । यो प्रकारको अध्ययन नेपालमै पहिलो पटक भएको प्राविधिक सल्हाकार शाहीले बताए । यो अध्ययनबाट अब कुन रुटमा कस्ता सवारीलाई रुट इजाजत दिने भन्ने विषयमा निर्णय लिन विभागलाई सजिलो हुनेछ ।
देशभरीकै रुटको प्रतिवेदन नयाँ आर्थिक वर्षभन्दा अगावै आइसक्ने विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए । ‘सबै रुटको प्रतिवेदन आइसकेपछि प्रतिस्पर्धाको आधारमा कम्पनीहरुलाई रुट इजाजत दिने तयारी गरेका छौं’ निर्देशक अर्यालले भने । उनका अनुसार अब सेवा सुविधा धेरै र कम भाडादरमा सञ्चालन गर्छ तिनै यातायात कम्पनीले रुट इजाजत पाउनेछ ।
नयाँ अर्थिक वर्ष २०७५ ०७६ को लागि सरकारले यातायात व्यवस्थापनको लागि मात्रै १ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
