अमेरिकाद्धारा स्टील र आल्मुनियमको आयातमा कर वृद्धि, साझेदार मुलुकलार्इ असर पर्ने
वासिङटन । अमेरिकाले स्टील, आल्मुनियमलगायतका सामानहरू आयात गर्दा लाग्ने करमा भारी वृद्धि गरेको छ । युरोपेली संघ अन्तर्गतका देशहरु, क्यानडा र मेक्सीकोबाट ती सामानहरू आयात गर्दा कर बढी लाग्ने बनाएको बिहीबार जानकारी दिइएको छ । अमेरिकाको यो निर्णयबाट व्यापारीक साझेदार मुलुकहरूलाई थप बेखुसी बनाउने निश्चित रहेको पनि समाचारमा जनाइएको छ । अमेरिकाका व्यापार मन्त्री विल्बर रोसले क्यानडामा भएको विश्वका मुख्य सात देशका अर्थ मन्त्रीहरुसँगको बैठकपछि कर वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । रासस/एएफपी
ज्येष्ठ नागरिकका लागि ५००० भत्ता कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारकाे बैठकमा आव २०७५/७६ को राजश्व र व्ययको अनुमानमाथिको छलफल जारी छ । बैठकमा सांसद खिमलाल भट्टराईले सुन्दा प्रारम्भमा बजेटमा केही छुटेको जस्तो लागे पनि समग्र बजेट वक्तव्य पढिसकेपछि मुलुकको विकास र समृद्धिको पक्षमा रहेको आफूले पाएको बताए । उनले भने, “जनआकांक्षा र मुलुकको आर्थिक अवस्था विश्लेषण गर्दा बजेट अग्रगामी देखिन्छ तर निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिकलाई रु पाँच हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुर्याउने स्पष्ट लेखिएको विषय कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ? राजनीतिक क्षेत्र बेइमान भयो भने अरु क्षेत्रबाट इमान होला भनेर आशा गर्न सकिन्न ।” सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने र घर बनाइदिन्छौं भनेर निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कुरा बजेटमा नआएको भनी उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । बजेट हेर्दा अब अदालत किन चाहियो सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रस्तुत बजेट अध्ययन र विश्लेषण गर्दा राज्यको पुनःसंरचनाप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ कि पछि हट्न खोजेका छौँ भन्ने प्रश्न सत्तापक्षकै सांसदबाट आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई छुट्याइएको बजेटको परिमाणले त्यसलाई पुष्टि गरेको बताएका छन् । संघीयता र गणतन्त्रलाई जोगाउने हो भने सबैभन्दा माथि कानून हुनुपर्छ, संवैधानिक सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ, न्यायालयलाई एक प्रतिशत पनि बजेट नछुट्याउने हो भने अदालत नै किन चाहियो भनी प्रश्न गर्दै उनले कृषि र रोजगारीमा लक्ष्य पुर्याउनै नसक्ने ढंगबाट बजेट ल्याएको बताए । बजेट हेर्ने नजरमा भरपर्छ सांसद कालीबहादुर मल्लले प्रस्तुत बजेटको सार र चरित्रलाई हेर्दा आर्थिक क्षेत्रको अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भएको बताए । उनले भने, “बजेट हेर्ने नजरमा भरपर्छ, बजेट राष्ट्रिय चरित्रको, बित्तीय र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्नेखालको छ ।” रासस
स्वास्थ्य मन्त्री बने उपेन्द्र यादव आजै शपथ लिने
काठमाडौं । संघिय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वस्थ्य मन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोरमलाई समेत सरकारमा समावेश गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । यादवसँगै मोहम्मद इस्तियाक राइन पनि शहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । उनीहरुले आजै शीतल निवासमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिनेछन् ।
रुकुममा ४० जना विद्यार्थी मुर्छा, विद्यालय बन्द
काठमाडौं । रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा पढ्दै गर्दा विद्यार्थी मुर्छा पर्न थालेपछि एक साताका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ । बाँफिकोट गाउँपालिका–१, पिपल लगिमको जनएकता आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी मुर्छा पर्न थालेपछि बन्द गरिएको हो । केही दिनदेखि यहाँका ४० जना विद्यार्थी मुर्छा परेपछि विद्यालय बन्द गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य पवनकुमार चन्दले जानकारी दिए । उनले अन्य विद्यार्थी समेत बिरामी पर्ने डरले विद्यालय बन्द गरेको बताए । उनका अनुसार पढ्दै गरेका विद्यार्थी एक्कासि मुर्छा पर्ने, ब्युँझिएपछि विद्यार्थीको टाउको र हातखुट्टा दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने र रुने जस्ता लक्षण देखिने गरेको छ । गत मंगलबार र बुधबार मात्रै मुर्छामा परेका करिब २० जना विद्यार्थीको उपचार भएको विद्यालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य चौकी पीपलका अहेब खगेन्द्र शर्मा नेतृत्वको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले विद्यार्थीको उपचार गरिरहेको बताइएको छ । रासस
राधी विद्युत कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालकमा सुनिता निरौला
काठमाडौं । राधी विद्युत कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालकमा सुनिता निरौला नियुक्त भएकी छिन् । बिहीबार सम्पन्न कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले निरौलालाई उक्त पदमा नियुक्ति गरेको हो । निरौलाले आजै(शुक्रबार)देखी आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नेछिन् ।
८ हजार पेट्रोलियम ढुवानी ट्यांकर/ट्रकमा ताल्चा, हट्ला त तेल चोरी ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम (एनअाेसी)ले पेट्रोलियम ट्यांकर तथा ट्रकको सेक्युरिटीको लागि ८ हजार संख्यामा ताल्चा लगाउने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर तथा ट्रकको सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम अन्तर्गतको दुई चरणको कार्यक्रममा करिब ८ हजार ताल्चा लगाइने भएको हो । वीरेन्द्र गाेर्इत, प्रवक्ता एनअाेसी निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोईतले पहिलो चरणमा १८ सय र दोस्रो चरणमा ६ हजार गरी झण्डै ७ हजार ८ सय ताल्चा विभिन्न ट्यांकर तथा ट्रकमा लगाइने बताए । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको उक्त सिस्टम झापास्थित चारालीमा भारतदेखि नेपाल भित्रिने ट्यांकर र ट्रकमा ताल्चा लगाइएकाे उनले बताए। ‘पहिलो चरणमा मुलुकभरका भारतदेखि नेपाल भित्रिने मुख्य ११ स्थानका १८ सय ट्यांकर र ट्रकमा ताल्चा लगाइनेछ,’ उनले भने ‘अहिलेसम्ममा ८ स्थानमा उक्त लकिङ सिस्टम अन्तर्गत सवारी साधनमा ताल्चा लागिसेको छ ।’ उनका अनुसार हालसम्ममा झापाको चाराली, भैरवा, नेपालगन्ज, अम्लेखगन्ज, पोखरा, थानकोट, सतुंगल एयरपोर्ट र विरगञ्जमा लकिङ सिस्टम लागू गरिएको छ । ‘केही हप्ताभित्रै पहिलो चरणमा बाँकी रहेको तीन स्थानमा सेक्यरिटी लकिङ सिस्टम लागू भइसक्नेछ ।’ विराटनगर, जनकरपुर र धनगढीमा बाँकी लकिङ सिस्टम लागू गर्दै असार मसान्तसम्ममा पहिलो चरणको काम पुरा गर्ने निगमकाे लक्ष्य रहेकाे प्रवक्ता गोईतले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसपछि दोस्रो चरणको सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम शुरु हुनेछ । उक्त चरणमा निगमदेखि डिलर्ससम्मका ट्यांकर र ट्रकमा सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम लागू गरिनेछ । अहिले नेपालमा २५ देखि ३ हजार पेट्रोलियम डिलर्सहरु सञ्चालनमा छन् । ‘ती डिलर्सहरुका करिब ६ हजार ट्यांकर र ट्रकलाई ताल्चा लगाइनेछ,’ प्रवक्ता गोईतले भने । दोस्रो चरणसम्ममा आइपुग्दा ७ हजार ८ सय पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई ताल्चा लगाइनेछ । सुशिल भट्टराई, निमित्त कार्यकारी निर्देशक एनओसी पहिलो चरणको कार्यक्रमको लागि निगमलाई इण्डीयन आयल कर्पोरेशन(आइओसी) ले १८ सय वटा ताल्चा सहयोग प्रदान गरेको छ । दोस्रो चरणको ताल्चाको लागि निगम आफैले लगानी गर्ने भएको छ । १८ वर्षअघि देखि आइओसीले इन्धनको सुरक्षाको लागि सो लकिङ सिस्टम लागू गर्दै आएको हो । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निगमले फागुन तेस्रो साता झापाको चारालीबाट उक्त पेट्रोलियम सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम शुरु गरेको हो । सो सिस्टम लागू भएसँगै नेपालमा ढुवानी गरी बिक्री गरिने पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर र परिमाण सवाल हुने निगमको दावी छ ।
यस्तो छ हस्तकला महासंघको बजेट प्रतिक्रिया, खुलेर स्वागत गरेन
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटमा रहेको अधिकांश कार्यक्रम सकरात्मक रहेको नेपाल हस्तकला महासंघले बताएको छ । हस्तकलाको निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएको महासंघले बजेटको खुलेर स्वागत गरेन । स्वदेशमा उत्पादन गरेर हस्तकला सामाग्रीहरुको विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको महासंघले राखेको बजेटप्रतिको बुदागत धारणा यस्तो छ : केही आधारभूत औद्योगिक उत्पादनहरुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले संरक्षण दिने गलैंचा, जुट, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता तथा हस्तकला लगायतकका निर्यातजन्य उद्योगहरुको विकास विस्तारमा जोड दिने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बढी सकारात्मक कदम हो । प्रदेशहरुको समन्वय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने सर्वेक्षणका लागि बजेट विनियोजन हुनु राम्रो हो । आगामी तीन वर्ष भित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागीतामा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने लक्ष प्रशंसनीय छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेश स्थित सबै कुटनीतिक नियोगहरुमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरुको स्थायी प्रदर्शनी कक्ष स्थापनाका लागि बजेटको ब्यवस्था गर्नु अर्को स्वागत योग्य कदम हो । काठमाडाैंमा हस्तकला विक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने र सबै प्रदेशहरुमा त्यस किसिमका स्थलहरु निर्माण गर्नु बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा साविकको दरमा वृद्धि गरी ५ प्रतिशत निर्यात अनुदानको व्यवस्था गर्नु सराहनीय छ भने निकासी मात्र गर्ने फर्म /कम्पनीहरुलाई सो सुविधाबाट वञ्चित गर्नु भने न्यायोचित देखिंदैन । हस्तकलाका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने सक्ने उद्योग/फर्महरु भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने प्रचलित ब्यवस्था अनुसार दर्ता भएका छैनन् । तर सार्वननिक खरीद ऐन अनुसार रु ५००० भन्दा बढिको वस्तुहरु खरीद गर्दा भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीहरुबाट मात्र खरीद गर्ने प्रावधान भएको हुँदा हस्तकलाका वस्तुहरु नेपाल सरकारले खरीद गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो विषय हस्तकला व्यवसायीहरुले पटक पटक संशोधनको माग गर्दै आएतापनि यस बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको पाइएन । हाल निकासी कर्ताले नमूना स्वरुप विना अग्रीम भुक्तनी पत्र (एपीसी) वा विना प्रतित पत्र (एलसी) १५० अमेरिकी डलर सम्मको मात्र सामान पठाउन पाउने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधान संशोधन गरी कम्तीमा पनि महासंघले रु १००० अमेरिकी डलर रकम सम्मको नमूना सामान पठाउन पाउने ब्यवस्था गरि दिन नेपाल सरकारलाई बर्षौ देखि अनुरोध गर्दा उक्त विषय सम्वोधन हुन सकेन । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरुलाई एक आपसमा गाभी एउटै संस्था बनाइने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाले कला र संस्कृतिको विकास, विस्तार, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तथा यस क्षेत्रमा संलग्न कलाकर्मीहरुको मनोवल अझ गिर्ने भएकोले उल्लेखित प्रतिष्ठानहरुलाई हालकै स्वरुपमा राख्नु उपयुक्त हुने महासंघको ठम्याई छ ।
लघुवित्त र सहकारीको ऋण नतिरे बिजुली/खानेपानी नपाइने, नागरिकता र मतदान अधिकार पनि खोसिने
काठमाडौं । अब लघु वित्त कम्पनी र सहकारीहरुबाट लिएको ऋण नतिर्नेहरु ठुलो समस्यामा पर्ने भएका छन् । सरकारले ऋण नतिर्नेहरुको नागरिक सुविधा नै खोस्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत लघुवित्त र सहकारीको ऋण नतिर्नेहरुको नागरिक सुबिधा खोस्न लागेको हो । बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ–‘लघुवित्त संस्था र वित्तिय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार कर्जा, शैक्षिक बेरोजगार कर्जा,शैक्षिक कर्जा तथा विना धितो प्रदान गरिने अन्य सबै कर्जाहरु यसको दायरामा ल्याइनेछ । कर्जा चुक्ता नगर्नेहरुलाई नागरिक सुबिधाबाट बञ्चित हुने व्यवस्था ल्याइनेछ ।’ खानेपानी, बिजुली, नागरिकता, मतदान अधिकार लगायतका सुविधा नागरिक सुबिधामा पर्ने अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले बताए । संबिधानले नागरिकको कर्तव्यहरु समेत तोकेकोले नागरिक अधिकार खोस्ने अधिकार सरकारसँग भएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकको लघु वित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख जनक बहादुर अधिकारीले बजेटमा अघि सारिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यविधी निर्माणको तयारी भैरहेको बताए । ‘भर्खरै बजेट आएको छ, संसदले पास गरेपछि बजेटमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’, अधिकारीले भने । नेपाल लघु वित्त संघले पनि बजेटमा अघि सारिएको व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ । संघका उपाध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्माले भने–‘बजेटले लघु वित्त कम्पनीहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, अब राष्ट्र बैंकले कार्यबिधी बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, शर्माले भने । उनले लघुवित्त कम्पनीहरुमा बहुकर्जाको समस्या रहेकाले खराब कर्जा बढि देखिएको र बजेटले त्यसको समाधानका लागि उपयुक्त औजार अघि सारेको पनि बताए । संघले एक जना व्यक्तिले तीन वटा भन्दा बढि कम्पनीबाट ऋण लिन नपाउने र बिना धितो कर्जाको सिमा भन्दा बढि ऋण एउटै व्यक्तिलाई दिन नपाउने व्यवस्था अघि सारेको पनि बताए । त्यस्तै एउटा वडामा तीन वटा भन्दा बढि लघु वित्त कम्पनीहरुले शाखा खोल्न नपाउने कार्यबिधी बनाएर लागु गरिएको र राष्ट्र बैंक मार्फत अनिवार्य गराउने प्रयास भैरहेको पनि बताए । केन्द्रिय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले संघका मागहरु पुरा हुने अपेक्षा समेत उनले व्यक्त गरे ।
