प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष कुशुम लामाद्धारा बीमा समितिमा सपथग्रहण
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडका अध्यक्ष कुसुम लामाले बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई समक्ष सपथ ग्रहण लिएकी छिन् । बीमा समितिमा जेष्ठ १७ गते आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष चापागाईबाट उनले पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गरी पदभार ग्रहण गरेकी हुन् । यसअघि सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकबाट कुसुमलामा सर्वसम्मत रुपमा कम्पनीको अध्यक्ष चयन हुनुभएको थियो । आफूले सपथ लिएपछि प्रभु इन्स्योरेन्समा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष लामाले निर्वाचित सञ्चालक समिति सदस्यहरु राजेन्द्र मल्ल, कृष्णबहादुर कुवँर, अशोक खड्गी, रणकेशवप्रधान र राजगोपाल राजभण्डारीलाई सपथग्रहण गराएकी छिन् । कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट सञ्चालक जितेन्द्र धितालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्चित बज्राचार्यले जानकारी दिए ।
९९९ रुपैंयाको फुटबल जर्सी १ रुपैंयामै राेजी पाइने
काठमाडौं । विश्वकप फुटलको रौनक छाउँदै गर्दा तपाई आफुलाई मन पर्ने देशको जर्सी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने मोबाइलएप रिचार्जले १ रुपैंयामा त्यस्तो जर्सी उपलब्ध गराउने भएको छ । आफ्नो ब्राण्ड प्रवद्र्धनका साथै नेपाली फुटबल प्रेमिलाई ९९९ रुपैंयाको जर्सी १ रुपैंयामा उपलब्ध गराउने अफर कम्पनीले ल्याएको हो । विश्वकप फुटबल शुरु हुन दुई साता मात्र बाँकी रहँदा रिचार्जले ठुलो संख्याका नेपाली फुटबल पारखीलाई लक्षित गर्दै यस्तो अफर ल्याएको हो । यो अफर आइतबारदेखि शुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । अफर रिचार्जरको वेबसाइटमा नभई मोबाइलएपमा मात्र लागू हुनेछ । गुगल प्ले तथा एप्पलको एप स्टोरबाट रिचार्ज डाउनलोड गरी एकाउण्ट खोलेपछि प्रयोगकर्ताले १०० रुपैंया क्यास व्याक पाउनेछन् । त्यस पछि जतिको मोबाइल रिचार्ज गर्नु हुन्छ, त्यत्ति नै क्यास व्याक पाउनु हुन्छ । यसरी प्राप्त हुने क्यास व्याकलाई रिचार्जबाट सामान खरिद गर्दा प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ । ‘तपाईले ५०० क्यास व्याक सदुपयोग गरी १ रुपैंया मात्र भुक्तान गर्दा ९९९ रुपैंयाँको जर्सी पाउनु हुनेछ,’ ग्लोबल कीटेक्नोलोजीका अध्यक्ष अलाइभ ग्लाइडरले भने । उनकाअनुसार यो अफर सिमित अवधिका लागि मात्र लागू हुनेछ । ग्लाइडरका अनुसार प्रत्येक एक महिनामा यस्ता अफरहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । कम्पनीका अनुसार मोबाइल रिचार्ज गर्दा, सिनेमा, बस र हवाई टिकट खरिद गर्दा वा अनलाइनबाट सपिंग गर्दा ग्राहकले ११ वटा बैंकको इ बैंकिंग, इसेवा, आईएमई पे लगायतका गेटवेका साथै मास्टर तथा भिसाका डेविट र क्रेडिट कार्डबाट सिधै पैसा तिर्न सक्ने बताइएको छ । रिचार्ज गुगल प्ले तथा एप्पल एप स्टोरमा गरी ४५ हजारभन्दा बढी डाउनलोड भैसकेको छ । नेपालमा चलनचल्तीमा रहेका १ हजार बढी ब्राण्डसँग सहकार्य गर्दै सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य कम्पनीले राखेको जानाइएको छ ।
हेटौँडाको लक्ष्यः प्रदुषण र प्लाष्टिक मुक्त काठमाडौं
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ ले आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय राजधानी काठमाडौँको प्रदूषण नियन्त्रण गरिने र प्लाष्टिकमुक्त शहर बनाइने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश नं ३ का प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक जिल्लामा कृषिउपजका लागि सीपमूलक कार्यक्रम र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइन। नीति तथा कार्यक्रममा भूमि आयोग गठन गरी अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाइने, आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक गाउँपालिकासम्म सडक सञ्जाल पु¥याई बाटो कालोपत्र गरिने र प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ देखि ५० श्ययाको अस्पताल निर्माण गरिने उल्लेख छ । त्यसरी नै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पाइपलाइन बिछ्याइने, बलात्कार तथा घरेलु हिंसाविरुद्धको कडा कानून, जलविद्युत् लगानी बोर्डको स्थापना, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक, बहुप्राविधिक महाविद्यालय, प्रदेश सूचना उद्यान निर्माण र सञ्चालन, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र चलचित्र नगर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । विभिन्न क्षेत्रका एकाधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनधिकृत दोहन, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, लागुऔषधको ओसारपसार र बेचबिखन, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायत सबै किसिमका गैरकानूनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गरिने, खाद्य संप्रभूताको सुनिश्चितताका लागि बहुआयामिक कृषि उत्पादनमा जोड दिइनेछ । प्रदेशस्तरीय जलस्रोत आयोग वा प्राधिकरण स्थापना गरी संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाइने योजना संसद्मा पेश भएको छ ।
अब काठमाडौंदेखि ढाकासम्म सिधै बस सेवा, कृषि उपजमा भन्सार घटाउने सहमति
काठमाडौं । नेपाल र बंलादेशबीचको उच्च स्तरीय वाणिज्य बैठकबाट दुवै देशको राजधानी जोड्न सिधै बस सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार नेपालकाे राजधानी काठमाडाैंदेखि सिधै बंलादेशकाे राजधानी ढाकासम्म बस सञ्चालन हुनेछ । साथै वैठकमा दुई देशबीच निकासी पैठाहरीलाई सुधार गर्न नेपालबाट बंलादेश निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुहरुमा भन्सार छुट दिने सहमति बंलादेशले जनाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले बताए । उनका अनुसार यी बाहेक वैठकमा नेपाली मालबाहक ट्रक सम्बन्धमा, बंलादेशको अप्रूवल भिषा, राजधानीबाहिरबाट सिधै बंलादेश उडान भर्ने लगायत विषयमा समेत नेपाल र बंलादेशबीच सहमति भएको छ । बुधबारदेखि शुरु भएको उक्त उच्च स्तरीय वैठक बिहीबारसम्म चल्ने भएता पनि एक दिन लम्बिन गइ शुक्रबार मात्रै टुङ्गीएको थियो । नेपालकोतर्फबाट वैठकको नेतृत्व मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भने बंलादेशकोतर्फबाट समकक्षी सुभाससिस वोसले गरेका थिए । वैठकको सहमति पत्रमा द्वय सचिवहरु घिमिरे र वोसले हस्ताक्षर गरेका छन् । विगतमा भएकाे नेपाल र बंलादेशसँगका सन्धि, सम्झौताहरुलाई व्यवाहारमा लागू गर्ने गरि भएको उक्त महत्वपूर्ण वैठकमा दुवै देशका वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको सहभागीता रहेकाे थियो । काठमाडाैंबाट सिधै बंलादेशको राजधानी ढाकामा बस पुग्ने वैठकमा नेपालको राजधानी काठमाडौंबाट सिधै बंलादेशको राजधानी ढाकासम्म बस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र बंलादेशबीच सहमति भएको छ । ‘बस सञ्चालनबाट दुवैदेशको व्यापारीक सम्बन्ध मजवुद हुनेको साथै आवत जावतको लागनी घट्ने, सहज यात्रा हुने लगायत फाइदा हुन्छ,’ उनले भने । अब नेपालबाट बंलादेशसम्मै ट्रक पुग्ने त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण सहमतिमा नेपालबाट गएको ट्रक भारतको बंलावन नाकासम्म मात्रै जानेगरेकोेमा त्यसभन्दापनि भित्र बंलादेशसम्म नै पुग्ने भएको छ । वैठकमा नेपालले उठाएको एजेन्डाप्रति सकरात्मक हुदै सिधै भारत र बंलादेशको सीमामा रहेको चटगाउँ र मंलापुर पोर्टसम्म पुग्न दिने सहमति भएको प्रवक्ता सैंजुल बताए । जसले बीचबाटोमै गाडी फेर्नुपर्ने झन्झट लगायतको समस्या हल हुने र निस्फिक्री मालमाहक गाडी बंलादेश पोर्ट पुग्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार त्यसले तेस्रो मुलकसँगको व्यापारमा वृद्धिमा समेत सहयोग पुर्याउनेछ । बंलादेशसँग १९७६ मा उक्त पोर्टसम्म ट्रक जान दिने संधि भएपनि व्यवहारमा आउन सकेको थिएन । सैद्धान्तिक रुपमै सिमित थियो । त्यसालाई व्यवाहारमा ल्याउा अपरेटीङ मोडालिटी लगायतका आवश्यक प्रक्रिया अघि बढने भएको हो । बंलादेशले अलैंची, अदुवा र अम्रिसोमा भन्सार घटाउने बंलादेशले नेपालबाट धेरै मात्रामा निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुहरुको भन्सार घटाउने सहमति गरेको छ । बंलादेशले ती वस्तुमा भन्सार अत्यधिक लगाएको भन्दै घटाउन अनुरोध गरेपछि उक्त देशले सहमत जनाएको हो । जस अनुसार बंलादेश निर्यात हुने अलैंची, अम्रिसो, अदुवा लागयतको भन्सारदर घटाउने सहमति छ । त्यस्तै नेपालदेखि बंलादेश निर्यात गर्ने क्रममा समय–समयमा देखिएको क्वारेन्टाइनको समस्या हल गर्न नेपालस्थित सम्बन्धित निकायसँग छलफल, सम्झौता लागायत प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ । प्रवक्ता सैंजुका अनुसार विगत केही वर्षदेखि बंलादेशले अवरोध गरेको धागो (यार्न) को अबरोध खोल्ने समेत सहमति भएको छ । नेपालबा बंलादेशमा विगतमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँको धागो निर्यात हुन्थ्यो । सहमति भएसँगै बंलादेशमा पुनः धागो निर्यातको बाटोे खुलेको छ । अप्रूवल भिषा दिनेमा सहमत नेपालमा आउने बंलादेशीलाई अप्रूवल भिषा दिने गरिएको छ । नेपालबाट बंलादेश जाने विद्यार्थीहरुको लागि पनि त्यस्तै अप्रूवल भिष दिलाउन आग्रह गरिएकोमा दिने सम्बन्धमा समझदारी भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बंलादेशमा नेपालबाट धेरै विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्नका जाने गरेका छन् । त्यस्तै वैठकमा विराटनगर, भद्रपुर लगायत राजधानीबाहिरबाट बंलादेशका सहरहरुमा हवाई उडान सञ्चालन गर्ने समेत सहमित भएकाे छ । यीबाहेक दिर्घकालीन रुपमा नेपाल–बंलादेश–भारत रेल र पानी जहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता सम्बन्धमा व्यापक छलफल भएको प्रवक्ता सैजुले विकासन्युजलाई जानकारी गराए ।
मेलम्चीको पानी दशैंअघि नआउने
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी दशैँअगावै सम्पन्न हुन कठिन हुने भएको छ । इटालियन कम्पनी सिएमसीले तोकिएको कार्यतालिकानुसार काम गरेको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले पटक पटक निर्माण व्यवसायीलाई काममा तीव्रता दिन गरेको अनुरोधसमेत निर्माण व्यवसायी कम्पनीले अटेर गर्दै आएको छ । आगामी असोजभित्र काठमाडौं उपत्यकामा पानी ल्याउने सरकारको योजनामा ढिलाइ भइरहेकामा मन्त्रालयले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । कूल २७ किमी लामो सुरुङ गत चैत २७ गते निर्माण सम्पन्न भए पनि सुरुङभित्र गर्नुपर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । दैनिक ३०० मिटरभन्दा बढी सुरुङ मर्मतको काम हुनुपर्नेमा ५० मिटर मात्रै काम भइरहेको छ । “पटक पटक सहमति गर्ने, काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ तर जसरी भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई काम गराउने पक्षमा हामी छौँ”, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीले भने । सुरुङ निर्माण सकिए पनि सुरुङको मर्मत, बाँधस्थलको निर्माण, सुरुङभित्रको गतिविधि अवलोकन गर्ने विद्युतीय प्रणाली जडान, हावा फाल्ने विन्दुको पहिचान एवं जडानलगायत पाँच काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । निर्माण व्यवसायीले गत वैशाख १८ गतेदेखि काम तीव्र पार्ने, निर्माण सामग्री तथा जनशक्ति, निर्माण उपकरणको व्यवस्थापन गरेर कार्ययोजनानुसार नियमित र तीव्रताका साथ काम गर्ने र आगामी साउन ३० गतेसम्म मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खसाउने सहमति जनाए पनि सहमतिअनुसार पछिल्लो एक महीनामा आयोजनामा देखिने गरी कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । तोकिएबमोजिम काम नभएपछि गत वैशाख २५ गते मन्त्रालयको आग्रहबमोजिम परामर्शदाताले ठेकेदारलाई समयमा किन काम नभएको भनी सचेत गराएको सचिव बिसीले जानकारी दिए । गत वैशाख २७ गते खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले ऋणदाता एशियाली विकास बैंक, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र परामर्शदाता कम्पनीले संयुक्त बैठकले कार्यप्रगति हुन नसकेको विषयमा के भएको हो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । सचिव बिसीका अनुसार उक्त बैठकमा निर्माण व्यवसायीले कार्ययोजनानुसार द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाउने र तीन हप्ताभित्र परियोजनास्थलमा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्थलगत अनुगमनका लागि आमन्त्रण गरे पनि यही जेठ १६ गते मन्त्रालयको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल निर्माणस्थल पुग्दा तोकिएअनुसारको काम नभएको पाइएको सचिव बिसीको भनाइ छ । उनले निर्माण व्यवसायीले कम्पनीको आन्तरिक विवाद देखाई उच्च व्यवस्थापकबाट सहयोग नभएको, इटालीबाट रकम उपलब्ध नभएको, कामदारलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको, निर्माण सामग्री नभएको जस्ता कारण देखाएर काममा आलटाल गर्दै आएको पाइएको बताए । निर्माण व्यवसायीले हालसम्म २७ किमी लामो सुरुङमध्ये छ किमी सुरुङ मर्मत गर्नुपर्नेमा एक किमी मात्रै सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले मनसुनअगावै निर्माण सामग्री, उपकरण सञ्चिती र तयारी अवस्थामा राखेर कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसारको कार्यतालिकानुसार अनिवार्य रुपमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । सचिव बिसीले भने, “अब निर्माण व्यवसायीको कुनै पनि बहाना स्वीकार गर्न सकिँदैन । यो सरकारको स्पष्ट धारणा हो । काममा ढिलाइ गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पर धकेल्न पाइँदैन ।” उच्च व्यवस्थापकलाई पत्र मन्त्रालयले आजै सिएमसीको मुख्यालय इटालीमा नै पत्र पठाई काममा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको छ । सचिव बिसीका अनुसार आजै कार्यतालिकानुसार काम गर्न पत्र पठाइएको छ । सो पत्रमा उच्च व्यवस्थापकलाई नेपाल भ्रमण गर्न र समस्या समाधान गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । सचिव बिसीले त्यसो गर्दासमेत निर्माण प्रभावकारी रुपमा अगाडि नबढे र सम्झौता पालन नभए जस्तोसुकै कारवाही गर्नसमेत आफूहरु बाध्य हुने बताए । निर्माण व्यवसायीले भूकम्प तथा अन्य कारण देखाएर थप एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थप उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सोमध्ये रु २८ करोड भने आयोजनाले भुक्तानी गरिसकेको छ । रासस
अघि बढ्यो नेपालमा पानी जहाज ल्याउने प्रक्रियाः सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति, ३० लाख बजेट
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनको जिम्मेवारी सहसचिव माधव बेलबासेलाई दिएको छ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री बर्षमान पुनले जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव बेलबासेको नेतृत्वमा बिहिबार ६ सदस्यिय इनल्याण्ड वाटर वे अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र बाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रतिनिधी सदस्य रहनेछन् । समितिले कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदिको नेपाली भुभाग तथा भारतीय भूमिमा पानीको बहाब, नदिको चौँडाई लगायतका पक्षमा अध्ययन गर्नेछ । ‘नेपाललाई इनल्याण्ड वाटरवे सेवा दिनका लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको अनौपचारिक जानकारी पाएका छौं, अब दुवै पक्ष मिलेर अध्ययन गर्छाै’, समितिका संयोजक बेलबासेले विकासन्युजसँग भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ चैत २३ गते गरेको भारतको भ्रमणका क्रममा इनल्याण्ड वाटर वे सम्बन्धी सहमति गरेका थिए । सरकारले पानी जहाजको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३० लाख रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । समितिले सोही बजेट प्रयोग गरेर कुन कुन नदिबाट कति क्षमताका पानी जहाज ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे ठोस अध्ययन गर्नेछ । नेपाली भूभागमा पानीको गहिराई र नदिको चौँडाई पानी जहाज सञ्चालनका लागि उपयुक्त हुन सक्ने अवस्थामा छ । तर भारतले बिभिन्न ठाउँमा नदि तथा बाँध बाधेकाले पानीको सतह र नदिको चौँडाई कम भएकाले सिमा पारी भने केहि समस्या हुनसक्ने बेलबासेले बताए । ३ मिटर गहिराई र ६० मिटर चौडाईको नदिमा १५ सय मेट्रिक टन भारवहन क्षमताका पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने बेलबासेले जानकारी दिए । भारतले गंगा नदिको कालु घाटमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिरहेको छ र त्यहाँसम्म २ हजार मेट्रिक टनका जहाज ल्याउने योजना बनाएको छ । नेपालले पनि कालुघाटबाट कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदि हुँदै नेपालसम्म पानी जहाज ल्याउने गरि अध्ययन गर्न लागेको हो । पाँच सय टन क्षमताका पानी जहाज नेपाल आउनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कालुघाट नेपाली सीमाबाट जम्मा दुई सय किमिको दूरीभित्रै पर्छ । यो स्थान तत्कालका निम्ति पानी जहाज चलाउने गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख छ । यो स्थानको प्रयोग गरेर र आवश्यक संरचना बनाएर नेपालले सीमानासम्म पानी जहाज ल्याउन सक्छ ।
एनआईसी एशिया बैंक पर्साको लंंगडिमा, शाखा संख्या २१८ पुग्यो
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले पर्साको लंगडिमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन धोबिनी गाँउपालिकाका प्रमुख सुरेशप्रसाद कुर्मीले गरेका हुन् । यस सहित बैंकको शाखा संख्या २१८ पुगेको छ । साथै, बैंकले २०४ एटिएम, ८ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ८ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हाल बैंकको वासलातको आकार १६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि पुगेको छ भने बैंकको कुल कर्जा करिब ११३ अर्ब र निक्षेप करिब १३९ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । हालसम्म यस बैंकमा जम्मा ग्राहकको संख्या करिब ११ लाख ५० हजार रहेको छ ।
खानेपानी लिमिटेडले पैसा नतिर्दा उपभोक्ता गुणस्तरीय पानीबाट वञ्चित
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने वार्षिक आयको २ प्रतिशतले हुने तीन करोड ३१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नतिर्दा उपभोक्ता गुणस्तरीय पानी पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन २०६३ मा पानी व्यवस्थापनका लागि स्थापना हुने कम्पनीले वार्षिक आयको दुई प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी बुझाइएको रकम उपयोग गरेर आयोगलाई खानेपानी संरचनाको अनुगमन, नमूना संकलन र प्रयोगशाला परीक्षण गरी गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ । आयोगलाई यस्तो अधिकार दिइए पनि स्रोत र जनशक्तिको अभावमा काम गर्न नसकिएको अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारीले बताए । लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म गरेको लेखापरीक्षणका आधारमा यो बक्यौता निकालिएको हो । आव २०७३/७४ को हालसम्म लेखापरीक्षण भएको छैन । यसवर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा आयोगलाई दिनुपर्ने रकम नदिँदा पानीमा गुणस्तर कायम गराउने काम हुन नसकेको उल्लेख छ । नेपाल खानेपानी संस्थानले आव २०६९/७० देखि नै लेखापरीक्षण गराएको छैन । त्यसअघिको संस्थानले पनि आयोगलाई ६५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताएका छन् । संस्थानका देशभर २२ शाखा छन् । आयोगलाई वार्षिक आयको दुई प्रतिशत तिर्नुपर्ने दायित्व भएका भरतपुर र हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भने समयमै तिरिरहेका छन् । यी दुबै संस्था काठमाडौँका लिमिटेड र संस्थानको तुलनामा राम्रोसँग सञ्चालन समेत भएका छन् । स्रोत नभएकाले आयोगमा तीन जनाभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । सरकारले २०६७ सालमा २३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा आयोगले कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली त्यसै वर्ष मस्यौदा गरी पठाए पनि स्वीकृत भएको छैन । आयोगमा हाल तीन कर्मचारी, एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र कानूनी सल्लाहकार कार्यरत छन् । आयोग पदाधिकारीमा पनि दुई सदस्य पद रिक्त छ । सदस्य जनककुमार बराल र भागीरथी भट्टराईको २०७३ साल कात्तिक २२ गते नै पदावधि सकिएको थियो । पटक/पटक जानकारी गराउँदा पनि मन्त्रालयले सदस्य नियुक्त नगर्दा आयोगले नियमित काम समेत गर्न नसकेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेश आचार्य भने खानेपानीको महसुल वृद्धि नभएसम्म बक्यौता तिर्न नसकिने बताएका छन् । लिमिटेडले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई पनि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए । महसुल वृद्धि गर्ने काम समेत आयोगकै हो । आयोगले भने लिमिटेडले आधार बिना महसुल वृद्धि प्रस्ताव ल्याएकाले फिर्ता गरिएको जनाएको छ । “महसुल वृद्धि गर्दा पानी नआउने ग्राहकलाई मार पर्छ, धेरै उपभोक्ताको धारामा पानी नआएको गुनासो आयोगमा आएको छ, पानी नआउने ग्राहकले हावाको महसुल तिर्ने हो र ?,” अध्यक्ष अधिकारीले भने – “यसैले महसुल वृद्धि गर्नु अघि चुहावट नियन्त्रण गरी भएको पानीलाई वितरण गर्न पनि तालिका बनाउन निर्देशन दिएका छौँ ।” लिमिटेडले उपत्यकाकै पानीको स्रोतलाई पनि व्यवस्थित एवम् समानुपातिक ढंगबाट वितरण गर्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । रासस
