सात वर्ष बित्दा पनि स्वास्थ्य भवन बन्न सकेन
काठमाडौं । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका दल्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण कार्य थालनी गरेको सात वर्ष बितिसके पनि निर्माण कार्य पूरा नहँुदा निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेको छ । निर्माण कार्यको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीका मालिक बीचमै काम छोडेर बेपत्ता भएका छन् । सरकारी लगानीमा निर्माण हुनथालेको भवनको काम बीचमै अलपत्र परेपछि राज्यको बजेट बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ भने, निकै जीर्ण अवस्थामा रहेको पुरानै भवनबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिन बाध्य भएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दल्लीको भवन निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतसँग जिएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँले २०६८ बैसाख ७ गते सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापत्रमा २०६९ कात्तिक ६ गतेभित्रै काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । झण्डै रु एक करोड २१ लाख लागतमा उक्त भवन निर्माण गर्ने भनी सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले बीचमै काम छोडी भवन अलपत्र पारेको छ । काम लिनलाई लागत इष्टमेटभन्दा घटेर कामको सम्झौता गर्ने तर समयमा काम पूरा नगरी बीचमै निर्माण कार्यको काम छोड्ने निर्माण कम्पनीले गर्न थालेका छन् । निर्माण कम्पनीका मालिकको चरम लापर्बाहीले समयमा काम सम्पन्न नभएपछि उक्त भवन अलपत्र परेको हो । भवन नहुँदा नियमितरुपमा दिइने स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीता कायम हुन सकिरहेको छैन । निर्माण कार्य थालनी गरिएको भवनको झण्डै ६५ प्रतिशत बढी काम गर्न बाँकी रहेको स्थानीय बीनबहादुर सिंहको भनाइ रहेको छ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिकाका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको नलगाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र रहेको दल्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन अभावमा बत्तीमुनिको अध्याँरोजस्तै भएको सिंहले तर्क गरे । काम नगरेर लामो समयदेखि भवन अलपत्र बनाउने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कुनै कारबाहीको गर्न सकिरहेको छैन । गलत गर्नेलाई सरकारले कारबाही नगर्दा करोडौँको बजेट अलपत्र परेको छ । भवन निर्माणको काम अलपत्र परेपछि स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ भएको डा सञ्जय यादवको भनाइ रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको हँुदा नेपालको विद्यमान संघीय सरकारले हरेक स्थानीय तहमा अनिवार्य १५ श्ययाको एक–एक वटा अस्पताल र एक÷एक वटा प्राविधिक शिक्षालय बनाउनु पर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको जाजरकोटबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश क का सांसद गणेशप्रसाद सिंहले बताए । सरकारले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउनलाई एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको सांसद सिंहको भनाइ रहेको छ । बीचमै काम छोडेर भाग्ने निर्माण कम्पनीका मालिकलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने सांसद सिंहको तर्क छ । रासस
क्यास्ट्रोल लुब्रिकेन्टले ल्यायो नयाँ इन्जिन आयल ‘भेक्टन’
काठमाडौं – बस, ट्रक, ट्रिपर लगायतको इन्जिन आयलको रुपमा क्यास्ट्रोल भेक्टन नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । क्यास्ट्रोल लुब्रिकेन्टको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता नेपाल ओभरसिज ट्रेडिङ कन्सर्नले क्यास्ट्रोल भेक्टन नेपाली बजारमा ल्याएको हो । एक कार्यक्रमका बीच क्यास्ट्रोलले भेक्टन नामक नयाँ लुब्रिकेन्ट सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा कन्सर्नका म्यानेजिङ डाइरेक्टर ज्ञानप्रसाद कर्माचार्यले समय, प्रविधि र ग्राहकको आवश्यकता तथा माग अनुसार क्यास्ट्रोलले नयाँ उत्पादन नेपाली बजारमा ल्याएको बताए । क्यास्ट्रोलको नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजर पन्चानन राउतले दुबईमा उत्पादन गरिएको क्यास्ट्रोल भेक्टनका धेरै रेन्ज भएकाले आगामी दिनमा समेत अन्य उत्पादन उपलब्ध गराउने बताए । भल्भो, मर्सिडिज बेन्ज, टाटा लगायतका गाडीहरुले आधिकारिक लुब्रिकेन्टको रुपमा क्यास्ट्रोल भेक्टन प्रयोग गरिरहेको बताउदै उनले डिजेल इन्जिनका लागि सो लुब्रिकेन्ट उत्कृष्ट रहेको बताए । सो अवसरमा नेपाल ओभरसिज ट्रेडिङ कन्सर्नका मार्केटिङ म्यानेजर अमरज्योति रञ्जितले नेपाली उपभोक्ताहरुको चाहना बमोजिम क्यास्ट्रोलले नयाँ प्रविधिका लुब्रिकेन्ट ल्याइरहेको बताउदै क्यास्ट्रोल भेक्टनले क्यास्ट्रोल ब्रान्डलाई थप विश्वसनिय बनाउने बताए । क्यास्ट्रोल भेक्टन सीआई–४ प्लस÷ई७ प्रविधिको मल्टिग्रेड डिजेल इन्जिन आयल हो । यसमा अन्य कुनै पनि लुब्रिकेन्टमा नभएको युनिक ‘सिष्टम फाइभ टेक्नोलोजी’ प्रयोग गरिएको छ, जसका कारण सो लुब्रिकेन्टले पहिले प्रचलित लुब्रिकेन्ट भन्दा ३० प्रतिशत बढी पर्फमेन्स दिने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालमा नयाँ र कयौं सम्भावना छन्, लगानी गर्नुहोस्–चन्द्रप्रसाद ढकाल
काठमाडौँ । नेपालमा लामो राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरतापछि स्पष्ट बहुमतको सरकार निर्माण भई राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको छ । लगानीका नयाँ र कैयौँ सम्भावनाहरुको ढोका खुलेका छन् । चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा उद्योगपति नेपालले श्रम सम्बन्धि कानूनमा हालै सुधार गरेको छ । यसबाट श्रमिकहरुका अधिकारहरुको सुनिश्चिततामा उल्लेख्य व्यवस्था गरिएकोले औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी सृजनाका क्षेत्रमा नेपालले अब उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षासहितका विषयलाई समेत समेटेर श्रम कानूनमा गरिएको पछिल्लो सुधारले औद्योगिक सम्बन्धको विकास र प्रवद्र्धनका साथै श्रमिकहरुका लागि कार्यक्षेत्रमा हुने सहयोगमा ठुलो सघाउ पु¥र्याउने अपेक्षा गरेका छौं । नेपालमा पछिल्ला दिनमा विकसित राजनीतिक स्थीरताका कारण देशमा रोजगारीका थप सम्भावनाहरुको बृद्धि, औद्योगिक उत्पादन लागायत विकास, विस्तार तथा उत्पादकत्व र आर्थिक बृद्धिका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ । यसरी गरिने औद्योगिक विकासले नेपालमा समावेशी आर्थिक विकास, रोजगारीका प्रवद्र्धन र नयाँ क्षेत्रमा आर्थिक लगानीका अवसरहरु सृजना हुने र यसले नेपालको दिगो आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा नेपाल सरकारको साथै नेपालको निजी क्षेत्रले समेत गरेको छ । आर्थिक बृद्धिको साथैै आर्थिक विकासको प्रतिफल देशको तल्लो तहसम्म तथा निम्नबर्गका नागरिकसम्म पुग्न सक्नु पर्ने हुन्छ । उद्यमशिलताको दिगो विकास र उचित नीतिको ठुलो महत्व रहने गरेको छ । यसले नै कुनै पनि देशको सामाजिक रुपान्तरणमा सघाउ पुग्नेछ । अरु देशहरुको जस्तै नेपालमा पनि श्रमिक र उनीहरुका संघ संगठनहरुको क्षमता अभिबृद्धि एक महत्वपूर्ण कार्य हो । औद्योगिक विकास, उत्पादकत्व बृद्धि श्रमिकहरुको हकअधिकारको संरक्षण र रोजगारीको सृजना गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । क्षमता अभिबृद्धिमा सबैको साझा चासो र अग्रसरताको अपेक्षा गरेका छौं । यस क्षेत्रमा आइएलओको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको नेपालले अपेक्षा गरेकोे छ । (उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष तथा नेपाल रोजगारदाता परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका उद्योगपति चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा मे २८ देखि जुन ८ सम्म जारीे १०७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सत्रमा प्रस्तुत गरिएका बिचारका केही अंशः)
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स ११ वर्षमा प्रवेश, ७० शाखाबाट १३ प्रकारका जीवन योजना बेच्दै
काठमाडौं । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी १० वर्ष पुरा गरी ११ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ‘गुराँस लाइफसँग सुरक्षीत हाम्रो जिन्दगी’ भन्ने नाराका साथ सेवा सञ्चालन गर्दै आएको यस कम्पनीले वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । जेठ १७ गते केन्द्रिय कार्यालय तीनुकुने काठमाडौं, क्षेत्रीय कार्यालय विर्तामोड, क्षेत्रीय कार्यालय बुटवल, शाखा कार्यालय धरानमा गरेको रक्तदान कार्यक्रममा २३१ जनाले रक्तदान गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण कुमार भट्टराईले जानकारी दिए । कम्पनीले १८ गते क्षेत्रीय कार्यालय बीरगंज र उपशाखा कार्यालय इटहरीमा रक्तदान कार्यक्रम गर्ने यस वर्ष नेपाल भरि प्रत्येक महिना संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । यस १० वर्षको अवधिमा नेपालराज्यभरि १८ हजार प्रशिक्षित अभिकर्ता र ७० वटा कार्यालयहरु मार्फत बालबालिकाको लागि शिक्षा योजना, सावधिक, आजीवन र पेन्सन सहितको बीमा योजना तथा वार्षिक नगद फिर्ता योजना समेटिएको विभिन्न १३ वटा जीवन बीमा योजना ल्याएको छ । हालसम्म बोनस दर रु. ७६ सम्म दिइएको यस कम्पनीका दावी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो, छरितो एवं सरल रहेको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सेयर बजारबाट आर्जित नाफामा आयकर नलाग्ने, स्वेच्छाले आम्दानी विवरण बुझाउन सकिने
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक भएपछि सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ । दुई दिनमा नेप्से करिव ३० अंकले घटेका छ भने कारोबार रकममा पनि निराशाजनक गिरावट छ । चन्द्रसिंह साउद लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सरकारले पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत बनाएको छ । अंकमा हेर्दा लाभकर वृद्धि २.५ अंकले बढेको हो तर प्रतिशतका आधारमा पुँजीगत लाभकरको दरमा भएको वृद्धि ५० प्रतिशत हो । पुरानो करको दर अनुसार एक लाख नाफा हुँदा ५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने थियो । नयाँ करको दर लागू भएपछि एक लाख नाफा हुँदा ७ हजार पाँच सय रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्छ, अर्थात ५० प्रतिशत बढी । बजेटपछि सेयर बजारमा गिरावट आउनुमा करको दरमा भएको वृद्धिलाई एउटा आधार मान्न सकिने नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद बताउँछन् । तर बजेटसँगै वृद्धि गरिएको नयाँ करको दर साउनदेखि मात्र लाग्ने उनले बताए । दोहोरो करको त्रास शिशिर ढुङ्गाना सेयर कारोबारमा दोहोरो कर लाग्छ कि भन्ने चिन्ता लगानीकर्तामा देखिएको एक जना सेयर ब्रोकरले बताए । सेयर बेच्दा हुने नाफामा लाग्ने पुँजीगत कर ७.५ प्रतिशत तिरेपछि पनि नाफामा आयकर लाग्छ कि भन्ने चिन्ता र दुविधा लगानीकर्तामा देखिएको उनले बताए । कुनै पनि व्यक्तिले रोजगारी, लगानी वा व्यवसायबाट आर्जन गरेको आम्दानीमा सीमा अनुसार १ प्रतिशत, १० प्रतिशत, २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत र वार्षिक २० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई थप ३० प्रतिशत सहचार्जसहितको आयकर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर सेयरबाट आर्जन गरेको आम्दानीमा पनि लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता र दुविधा लगानीकर्तामा देखिएको छ । राजश्व सचिवको भनाई अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाका अनुसार दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्दा भएको लाभमा व्यक्तिले ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरेपछि अन्य कुनै पनि प्रकारको कर तिर्नु पर्दैन । उनका अनुसार कर नीतिले सबैलाई प्यान नम्बर लिन र सबै प्रकारको आम्दानी विवरण बुझाउन प्रेरित गरेको छ तर अनिवार्य गरिएको छैन । ‘सेयर कारोबारमा हुने पुँजीगत लाभकर स्रोतबाट नै कट्टि गर्ने व्यवस्था भएकोले यस्तो आम्दानी विवरण नबुझाउदा पनि हुन्छ, बुझाए पनि त्यसमा थप कर लाग्दैन’ उनले भने । अम्बिका पाैडेल नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले पुँजीगत लाभकर तिरेपछिको नाफामा थप कर विगतमा पनि नलाग्ने गरेको र भविष्यमा पनि यस्तो लाग्ने आशंका गर्नु नपर्ने बताए । बजेटपछि बजारमा आएको सामान्य गिरावटलाई दोहोराे करको त्राससँग जोड्न नमिल्ने उनको भनाई छ । किन घट्दै छ बजार ? वित्तीय बजारमा पैसाको कमी देखिएको बेलामा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न अर्बौ पैसा एक ठाउँमा केन्द्रित भएको, एक वर्षमा १२ वटा नयाँ बीमा कम्पनी खुलेकाले त्यता पनि धेरै पैसा गएको, नयाँ साधारण सेयर, एफपीओ, हकप्रद सेयरमा पनि ठूलो पूँजी लगानी भएकोले दोस्रो बजारमा सेयरको कारोबार र मूल्य दुबै कम भएको नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद बताउँछन् । दुई वर्षअघि १८ सय पुगेको नेप्सेसँग अहिलेको १३ सय विन्दुलाई तुलना गरेर बजार घटेको व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । दुई वर्षको अवधिमा धेरै कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गरेका छन्, हकप्रद सेयर निष्काशन गरेका छन् । बोनस सेयर र हकप्रद सेयर निष्काशनपछि मूल्य समायोजन हुनाले पनि मूल्य घटेको देखिन्छ तर लगानीकर्ता नोक्सानमा नगएको उनको विश्लेषण छ । ‘सेयर बजारमा निरन्तर मूल्य घटबढ हुनु यसको सुन्दरता हो । आपूर्ति बढेको र लगानीकर्तालाई नयाँ लगानीको अवसरहरु सिर्जना भएको बेलामा मूल्यमा हुने साधारण गिरावटलाई सामान्य रुपमा लिनु पर्छ’ साउदले भने । सरकारले लिएको नीति, धितोपत्र बोर्ड लगायत नियामक निकायले लिएको नीतिका कारणले बजारमा कतै पनि नकारात्मक असर नपरेको उनले भनाई छ ।
ईजी मोबाइलले सार्वजनिक गर्यो ‘मोबाइल एस्यूरेन्स’ सेवा, फुटेको डिस्प्ले/स्क्रीन निशुल्क फेरिदिने
काठमाडौं । ईजी मोबाइल केयर प्रालिले मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर ईजी सर्भिस अन्तरगत मोबाइलको स्क्रीनको एस्यूरेन्स सेवा सार्वजनिक गरेको छ । ईजी सर्भिसले एसुरेन्स सेवा अन्तरर्गत नेपालमा नै पहिलो पटक स्मार्टफोनहरुको डिस्प्ले÷स्क्रीन फुटे बापत फुटेको डिस्प्ले निशुल्क रुपमा फेरिदिने योजना सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीको अनुसार योजनामा मोबाइल फोन ग्राहकहरुले कुनैपनि ब्राण्डको मोबाइलको डिस्प्लेको एसुरेन्स सेवा ईजी सर्भिस र ईजी सर्भिसको आधिकारिक सेवा प्रदायकबाट गराउन सक्नेछन् । यस्तो सेवा नयाँ मोबाइल किनेको एक महिना भित्र सुचारु गरिसक्नुपर्नेछ साथै कम्पनीले आगामी दिनहरुमा पूराना मोबाइल फोनहरुमा पनि यो योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । सेवा लिइसकेपछि ग्राहकहरुको फोनको डिस्प्ले फुटेमा (मोबाइल डिस्प्ले ब्रेकेज) एक पटकका लागि कम्पनीले निशुल्करुपमा फेरिदिने बताएको हो । मोबाइल फोन ग्राहकहरुले यसको लागि आफ्नो व्यक्तिगत विबरणसहितको फर्म भरेर तुरुन्तै सो सेवा लिनसक्ने छन् । सो सेवा लिएको १ वर्षभित्र ग्राहकहरुको मोबाइल फोनको डिस्प्ले फुटेमा कम्पनीले निशुल्करुपमा फेरि दिने बताएको छ । ईजी मोबाइल केयरका अध्यक्ष संजित पौडेलले ग्राहकहरुले महंगो स्मार्टफोन खरिद गरेपनि त्यसको डिस्प्ले दूर्घटनाबस फुट्ने समस्याहरु निकै भोगिरहेको हुँदा त्यसलाई समाधान गर्न नेपालमा नै पहिलो पटक उक्त योजना ल्याएको बताए । साथै रु.१ तिरेपछि मासिक किस्ताबन्दीमा स्मार्टफोनहरु उपलब्ध गराउने योजना समेत सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
महासंघको ठहर : बजेटले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकेन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी २०७५/७६ को बजेटबाट निजी क्षेत्र सहजै आकर्षित हुन नसक्ने बताएको छ । वर्ष ५ लाखलाई रोजगारी दिने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत गर्ने कुरा सुन्दा कर्णप्रिय लागेपनि व्यवहारत सफल पार्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ । महासंघका अनुसार सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी नबनाई पुरा हुने देखिन्दैन । समग्रमा यस पटकको बजेट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई ‘केही गरी हालौं’ भन्नेतर्फ आकर्षित गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । महासंघले बजेटमा विगतको न्यून आर्थिक बृद्धिदर, उच्च व्यापार घाटा र दवावमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको विद्यमान अवस्थामा बजेटको प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र बारे अपेक्षाकृत नभएकोप्रति सरकरलाई ध्यानकर्षण गराएको छ । कृषि क्षेत्रलाई गरिवी निवारण, रोजगारीको अवसर एवं उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको रूपमा विकास गर्ने सोचका साथै व्यक्तिगत वा सहकारीसँग करार खेती एवं सोको व्यवसायीकरण गर्ने धारणामा महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघका अनुसार कृषि क्षेत्र साथै वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उपयोगलाई बढावा दिने नीति र जटिबुटि उद्योग पीपीपी मोडलमा खोल्ने जस्ता सोचहरू सकारात्मक छन् । पाँच वर्षभित्र कृषिको उत्पादकत्व दोव्वर बनाउदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा प्रशंसनीय छ । निकासी प्रवद्र्धनका लागि गुणस्तर अभिवृद्धि तथा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था सहज, सरल तथा भारत निकासीमा पनि प्रदान गरिनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । ‘पहिले देश अनि विदेश’ तथा दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सोचले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरिए पनि हालका पूर्वाधारहरूलाई युद्धस्तरमा पुरा गरिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय विमास्थलहरूको स्तरोन्ती तथा विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान शुरु गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । विभिन्न कोष (कर्मचारी तथा नागरिक) मार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन ‘म पनि संलग्न छु’ भन्ने भावना विकास हुने कार्यक्रम राम्रो छ । थप लगानीका लागि सस्तो र स्थिर ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । उर्जा नियमन आयोगको अवधारणाबाट खरिद सम्झौता तथा दर निर्धारण एवं प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सोच राम्रो भए पनि वन जंगल तथा स्थानीयहरूको व्यवधानका कारणले ढिलो हुने समस्यालाई विचार गरी सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन हुनु पर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । कार्यक्रमहरू राम्रा भएता पनि कार्यान्वयन पक्षमा हाम्रो पुरानो अनुभव चिन्तनीय छ । राजस्व सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याई द्वन्द्वकालदेखि विभिन्न समस्याहरूमा पिरोलिएका उद्योग धन्दाहरूको लागि अनुभूति हुने गरी लगानीमैत्री, करदाता मैत्री योजनाहरू प्रस्ताव गर्ने भन्ने आशा उद्योगी व्यवसायीमा भएतापनि बजेटमा कम्तीमा भन्सारमा एक तहको छुट प्रदान गर्नेसम्मको पनि प्रयास नभएको महासंघको भनाइ छ । मुअकरलाई अप्रत्यक्ष करको एकल करको रूपमा अगाडी सारी अन्तःशुल्क लगायत विभिन्न शुल्कहरूलाई हटाउने नीति विपरित अन्तःशुल्क लाग्ने सामानहरूको फेहरिस्त बढ्दै जानु र विभिन्न नामाकरण गरी उठाउने गरिएको शुल्कहरू हटाउन पर्ने महासंघको जोड छ ।
सांसदलाई ६ अर्ब ६० करोड, हिसाब/किताब कर्मचारीले हेर्ने
काठमाडौं । सरकारले सांसदलाई ६ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको छ तर हिसाब किताब भने कर्मचारीले हेर्नेछन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को बजेट मार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमका नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । तीन बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरि अधिकतम ५ वटा कार्यक्रम छनौट गर्नेछन् । सांसदहरुले सडक, खानेपानी, सिंचाई र नदि नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाइनेछ । सो रकम खर्च गर्ने प्रयोजनमा सांसदहरुको कुनै भूमिका रहने छैन् । ‘४ करोड खर्च गर्नका लागि कार्यबिधी बन्छ तर त्यो पैसाको खटन पटनमा सांसदहरुको कुनै भूमिका भने रहन्न’, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता झक्क प्रसाद आचार्यले विकासन्युजसँग भने । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि आफुलाई सबैै भन्दा कठिन सांसदलाई ४० करोड विनियोजनमा परेको बताए । ‘आइसीसीमा पुग्यो भने खबरदार हामीलाई पैसा चाहिन्छ आवाज आउँछ, त्यहाँबाट बाहिर आएपछि फेरी खबरदार पैसा देलास भन्छन, मलाई सबै भन्दा अप्ठेरो परेको बिषय नै यहि हो’, डा. खतिवडाले भने । उनलाई नेकपाको संसदिय दलको बैठकमा पनि सांसदहरुले र्याखर्याख्तिी पारेका थिए । सरकारले १६५ विकास क्षेत्रमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रतिनिधी सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधी सभाका समानुपातिक सांसद, प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी रहेको समिति बन्नेछ । सो समितिले आयोजना छनौट गर्नेछ भने भुक्तानी केन्द्रबाट अर्थमन्त्रालयले गर्नेछ भने हिसाब किताब कर्मचारीले गर्नेछन् । यस अघि जिल्ला विकास समितिको कोषमा रकम जान्थ्यो भने सांसदहरुले आफुखुसी खर्च गर्दै आएका थिए । सांसदहरुले त्यस्तो कोषको रकमबाट निर्वाचन खर्च उठाएको, कार्यकर्ता पालेको लगायतका आरोप लाग्दै आएको थियो । यसपाली भने रकम खटन पटनमा सांसदको भूमिका नरहने गरि ४ करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् ।
