काठमाडौं । म आर्थिक बर्ष २०७५।७६ माथी टिप्पणी गर्नु अघि यो बजेट कस्तो पृष्ठ भूमिमा आएको छ भन्नेबारे केहि चर्चा गर्न चाहान्छु ।
१) बेरोजगारीको समस्या
सरकारकै तथ्यांक अनुसार ४३ लाख भन्दा बढि नेपाली विश्वभर कार्यरत छन र ७५ प्रतिशत भन्दा बढि अदक्ष छन् । दक्षहरुको संख्या जम्मा १.५ प्रतिशत मात्रै छ । दैनिक एक हजार नेपाली युवा देशबाट बाहिरिँदैछन् । फलस्वरुप गाउँघर युवा विहिन बन्दैछन । कतिपय गाउँमा मलामी जान समेत मान्छे पाइँदैनन् ।
यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा असर मात्रै होइन, गहिरो सामाजिक बिषमताको खाडल पनि खनेको छ ।
यसलाई चाँडै पुरिएन भने मुलुकले गम्भिर मुल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
२) बढ्दो व्यापार घाटा
२०६१।६२ सम्ममा ७० प्रतिशत आयात र ३० प्रतिशत निर्यात थियो । आज ९४ प्रतिशत आयात र ६ प्रतिशत निर्यातको अवस्था बनेको छ । यसलाई चाँडै सम्बोधन गरिएन भने हामी शतप्रतिशत आयातको अवस्थामा पुग्नेछौं । यस्तो खालको बिषमताको उपचार सानो तिनो ओखतिमुलोले हुनेवाला छैन् । बहुत ठुलो शल्यक्रियाको आवश्यकता देखाएको छ ।
नेपालका कारखाना र तिनका उत्पादनले विश्वकै ठुला कारखाना अर्थात भारत र चीनका उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न केबल २।३ प्रतिशतको निर्यात अनुदानले सम्भव छैन् । पहिले नेपाल जुट र छालाको निर्यातले व्यापारमा नाफा गरिरहेको थियो । कार्पाेट र गार्मेण्टले नेपालको निर्यात व्यापारमा ठुलो सफलता पाएको थियो । अहिले बंगलादेशले गार्मेण्टको निर्यातबाट बलियो आधारशिला तयार पारिसक्यो । तर हाम्रा यी उत्पादनहरु बढ्नुको साटो घट्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सानो आकारमै भएपनि नेपालको कफी र चियाले विश्वमा राम्रो स्थान बनाएको छ । तर हामी पुराना आधारलाई बिर्सेर नयाँ नयाँ प्रयोग गर्न अग्रसर छौं । सफल कुराहरुको प्रवद्र्धन गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न चाहाँदैनौं ।
३) शासकिय समस्या
मुलुकको बजेटको ८५ प्रतिशत साधारण खर्च भैरहेको छ । यो आँकडा यस बर्षको वास्तविक हिसाब किताबका आधामार भन्दैछु । कुल खर्चको जम्मा १५ प्रतिशत विकास खर्च भैरहेको छ । विकास निर्माणमा प्रदेशहरुको सक्रियता पुर्वक सहभागीता गराउन सफल भएन भने फेरी पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनेछ ।
४) श्रोत साधानको बाडफाँट
चार वटा यस्ता प्रदेश छन जसले विगतमा पाँच प्रतिशत पनि राजश्व उठाउन सकेनन र पाँच प्रतिशत पनि कुल बजेटको हिस्सा पाउन सकेनन् । जसका कारण ती प्रदेशहरुको विकास र पुर्वाधारको अवस्था अहिले पनि दयनिय छ । अहिले पनि ती प्रदेशहरुलाई माथी उठाउन र क्षमता अभिवृद्धि गराउन केन्द्रिय सरकारले सहयोग गरेन भने तीनको हालत सुधार हुनेवाला छैन् । फेरी एक पटक गहिरो अविश्वासको खाडलले यो संघियतालाई नै धरापमा पार्ने सम्भावना छ ।
हुन त अर्थमन्त्रीज्यूले प्रदेशहरुको लागि ४.५ खर्बको बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ जुन विगतका बर्षहरुको भन्दा २ गुणा बढि हो । तर यसको खर्च गर्ने क्षमता प्रदेशहरुले हासिल गर्न सकेनन भने, सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकेनन भने यो विनियोजित रकम पनि खर्च हुने छैन् । यस्तो कुरा देशले संघियताको परिप्रेक्ष्यमा सहन सक्नेवाला छैन् ।
५) उदार अर्थनीति मास्ने काम नहोस
२०४८ सालको सरकारले ल्याएको उदार र निजी क्षेत्र मैत्री लगानी नीतिमा टेकेर नेपालले ठुलो फ्डको मार्यो । यातायात, वित्तिय क्षेत्र, पुर्वाधार, हवाई, रियलस्टेट लगायतका ६ वटा क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्यो । ६३ प्रतिशत कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई २७ प्रतिशतमा सिमित गरायो । अहिले त्यहि लगानीले नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरुप नै बदलिदिएको छ । नयाँ क्षेत्रले ३२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्यो, २० लाखले रोजगारी पाए, ३३ खर्बको लगानी भएको छ, त्यसका आँकडाहरु जिवित छन् ।
हामीले यो नयाँ खुलेको प्रक्रियालाई बन्द गर्नुहुन्न । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा यदि कुनै सच्याउनुपर्ने कुरा छ भने मात्रै नत्र त्यहि बाटोलाई पछ्याउँदा मात्रै देशले प्रगति गर्छ । मुलुक २५ बर्षसम्म राजनीतिक अस्थिरताको शिकार हुँदा पनि त्यहि बेलाको सुधारका जगमा चलेको अर्थतन्त्रले यतिबेला नयाँ सरकारले बलियो अर्थतन्त्र पाएको छ ।
म अनुरोध गर्न चाहान्छु की, यो दिशामा कुनै परिवर्तन नगरियोस् । भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि पाँच हजार मेगावाटको विद्युत अहिलेको दरभाउमा बेच्न सकियो भने अहिलेको व्यापार घाटा व्यवस्थापन गर्न सकिने रहेछ । नयाँ प्रबिधीहरुको उपयोग गरेर हामीले परम्परागत रुपमा चल्दै आएका उद्योग र व्यापारको दिशा बदल्न सक्छौं ।(नेपालका डलर अर्बपति सांसद बिनोद चौधरीले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका सम्बन्धमा प्रतिनिधी सभामा व्यक्त गरेको विचार)
