थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन भारत सहमत
काठमाडौ । भारतले उडान सुरक्षाको अध्ययनपछि नेपाललाई थप चार हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । नेपाल र भारतका हवाई अधिकारीबीच भएको तीन दिने छलफलका क्रममा सो सहमति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीच थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भएको द्विपक्षीय छलफलमा सहमति भए पनि केही विषयमा भने अध्ययन जरुरी देखिएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निगमकाे जहाजकाे फाइल तस्बिर प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उडान सुरक्षालगायतका विषयमा थप अध्ययन गरी नयाँ हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन भारतीय अधिकारी सहमत भएको उल्लेख छ । गत जेठ ३१ देखि शुरु भएको द्विपक्षीय वार्ता एक दिन लम्बिएर आज सम्पन्न भएको हो । द्विपक्षीय छलफलमा भारतीय अधिकारीले जनकपुर– पटनाबीचको एकतर्फी हवाई मार्गलाई दुई तर्फी बनाउन सहमत भएका छन् । तर उडान सुरक्षा मूल्यांकन गरी सो को आधारमा मात्रै नयाँ मार्ग लागू गरिने भएको छ । यस्तै पश्चिम तर्फ महेन्द्रनगर हुँदै कम उचाईमा उडान गर्ने वायुयानका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको काठमाडौँ– महेन्द्रनगर– दिल्ली हवाई रुटलाई दुई तर्फी बनाउन दुबै पक्षको सहमतिमा उडान सुरक्षा मूल्यांकन गरी लागू गरिने भएको छ । पूर्वमा विराटनगर र जनकपुरबाट प्रवेश विन्दुका लागि काठमाडौँदेखि विराटनगर र काठमाडौँ–जनकपुरबीचको हवाई मार्ग समेत दुई तर्फी बनाउने सहमति भए पनि त्यसमा उडान सुरक्षा मूल्यांकनको आधारमा सो मार्गमा वायुयान प्रवेश गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । ठोस् सहमति हुने र नेपालले माग्दै आएको हवाई प्रवेश विन्दुका बारेमा भारतीय अधिकारीले सहमति जनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सबै मार्गमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने विषय राखिएको छ । निर्माणाधिन गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढ विमानस्थलमा बढी उचाइमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानका लागि नेपालगन्ज तथा महेन्द्रनगरबाट प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारतीय अधिकारीले प्राविधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । तर सो मार्गका बारेमा भने सन् २०१८ को सेप्टेम्बरभित्र विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने सहमति भएको छ । नेपालले पूर्वदेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्मका सात प्रवेश विन्दु दिन भारतसँग माग गर्दै आएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र भारतको ‘एयरपोर्टस् अथोरिटी अफ इण्डिया (एएआई) प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा नेपाली पक्षका तर्फबाट प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक एवं एयर नेभिगेशन प्रमुख नरेन्द्रबहादुर थापा र भारतीय पक्षको नेतृत्व एयर नेभिगेशन प्रमुख एके दत्ताले गरेका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का उप महानिर्देशक राजन पोखरेलले महेन्द्रनगरको उचाइको मार्ग र नेपालगन्ज प्रवेश गर्ने थप मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको भए पनि सेप्टेम्बरसम्म पर्खनुपर्ने भएको छ । उडान सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै सो मार्ग प्रयोगका बारेमा द्विपक्षीय सहमति हुने जानकारी दिए। थप मार्गका विषयमा सहमति भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन(आइकाओ) ले स्वीकृति दिनुपर्ने भएकाले अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । छलफल सकारात्मक भए पनि नेपालले माग्दै आएको थप हवाई मार्गका बारेमा भने अझै केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल प्रवेश गर्ने एउटा मात्र हवाई मार्गका कारण भोग्नुपरेको जटिलताले वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले थप व्ययभारसमेत व्यहोर्नु परिरहेको छ । सिमराको आकाशबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका जहाज काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने गरेका छन् । गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको भारत भ्रमण र गत वैशाख २८ र २९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भएको सहमतिका आधारमा दुई देशका हवाई अधिकारीको बैठक भएको हो । भैरहवामा गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण भइरहेको र आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो विमानस्थल सञ्चालनका लागि थप हवाईमार्गमा सहमति हुनुजरुरी छ । भारतले हवाई मार्ग नदिँदा सो विमानस्थलमा जहाज उडान तथा अवतरणका लागि समेत समस्यापर्ने देखिन्छ । यस्तै बाराको निजगढमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत जहाज उडान तथा अवतरणका लागि भारतको आकाश प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाल भारत हुँदैआएका विमान एउटा विन्दुबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्छन् । भारत, हङ्कङ, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, मलेसिया, सिंगापुरलगायतबाट आउने जहाज सिमरा नजिकै रहेको रोमियो केन्द्र भएर प्रवेश गर्ने गरेका छन् । नेपालबाट बाहिरिनका लागि भैरहवा, भीमदत्तनगर, सिमरा, जनकपुर र विराटनगरको आकाश प्रयोग गर्नुपर्छ । चीनबाट नेपाल भित्रिने जहाज भने सगरमाथा केन्द्र हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । थप हवाईमार्गका बारेमा सहमति हुने जनाउँदै नेपालको निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक बुद्ध एयरले नेपालगञ्ज–दिल्ली उडान गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलबाट भारतीय शहरमा उडान गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । सो लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि थप हवाई मार्गको जरुरी छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा भएको छलफलपछि जारी १६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा हवाई मार्गको विषय समेटिएको छ । सहमतिमा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्ना देशका प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्लटिङ रोक्न सरकारको कडाइ, जग्गा कारोबारीको सम्पत्ति छानबिन हुने
काठमाडौ । सरकारले वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति र नयाँ ऐनको मस्यौदा तयारी गर्न पहिलोपटक राजधानीमा केही विज्ञसँग गोप्य र सरोकारवालासँग खुल्ला परामर्श शुरु गरेको छ । खेतीयोग्य जमिनलाई भू–माफियाले टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने र चर्को मूल्यमा घडेरीका नाममा पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गरेका कारण जग्गाको वर्गिकरण गरी जमिनलाई बाँझो रहन र खण्डीकरण हुनबाट रोक्न गोप्य परामर्श गर्नुपरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । औद्योगिक, व्यवसाय, बसोवास र खेतीयोग्य गरी चार भागमा जमिनको वर्गिकरण गर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीका प्रेस संयोजक बमलाल गिरीले बताए । केही भू–माफियाले वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पक्षमा आर्कषण गरी कर्जा लगानी गर्न उत्साही गर्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई रातारात पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने सोचलाई रुपान्तरण गर्ने अभिप्रायबाट सरकारले जग्गाको वर्गिकरण शुरु गरेको हो । ‘धेरैजसो मानिस गाउँबाट शहरमा बसाइँ सरेका छन्, शहरमा रम्ने बाबुआमाका अधिकांश छोराछोरी वैदेशिक रोजगारमा हुन्छन्’ ।“भू–माफियाले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उपयोग गरी जमिन टुक्राउने धन्दालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । भू–माफियाले मालपोतका कर्मचारीलाई आफ्नो नजिकको सुत्र बनाएका छन्,” कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले भने । जग्गा खरिद गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यबाट माफियाले मालपोतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी जग्गाधनीका सिधैँ पुग्ने सम्पर्क सुत्र प्रयोग गरेको मन्त्रालय सुत्रले जनाएको छ । मन्त्री खनालले जग्गा कारोबारीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कर्मचारीबाट राजश्वसमेत घटाउन लागि परेका हुन्छन् भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने र जग्गा कारोबारीको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने बताए । जग्गा खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन नाश हुनगई कृषिमा परनिर्भरता बढेको छ । गाउँका मानिस शहरमा बसाइँ सरेका छन्, भने युवाजति वैदेशिक रोजगारमा, त्यसैले व्यापक जमिन बाँझो हुन गएको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको २ करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो छ । हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, “भूमि राज्यको हो, नागरिकलाई उपयोगको हिस्सा मात्र वितरण गर्ने हो, उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने कानुन आवश्यक छ ।” खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने, जग्गााधनीले बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न दिनुपर्ने, आवासीय भूमिमा कर बढाउनुपर्ने र कृषियोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाइने विषय ऐनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकतामाथि विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । छैठौं कृषिगणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेश गर्न नपाएको उल्लेख छ । कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमिन छैन । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकोमा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मानिर्भर रहेको जनाएको छ । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि कर्म गर्न ऋण उपलव्ध नभएको उल्लेख छ । खेतीको अलवा ५८ लाख २६ हजार ४४० ९हेक्टर० क्षेत्रफल वन जंगल र एक हजार ५६० झाडी, चरिचरनको क्षेत्र १७ लाख ६६ हजार, पानीले ओगटेका क्षेत्रफल तीन लाख ८३ हजार तथा सिमसारलगायत अन्य २६ लाख २० हजार गरी कूल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी जमिन छ । रासस
मेगा बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर किनबेच, हेर्नुस यस्तो छ कारण
काठमाडौं । यस साता मेगा बैंकको सेयर सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । बैंकको ९ करोड ९७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो। कारोबार र सेयर संख्याका आधारमा पनि सोही बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ । बैंकको ४ लाख ६५ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १०.७५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेपछि लगानीकर्ता मेगामा झुम्मिएका हुन् । यस्तै सेयर मुल्य सस्तो भएकाले पनि कारोबार बढेको हो । यस साता १ अर्ब ७२ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका अनुसार यस साता कूल ४८ लाख ६८ हजार ७० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २.१४ प्रतिशत बढी हो । गत साता १७९ कम्पनीको ४० लाख २६ हजार ८१० कित्ता सेयरबाट १ अर्ब ६८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ । नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १५.६६ अंकले बढेर अन्तिम दिन एक हजार २४७.३० अंकमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा २.६५ अंकले बढेर २६१.८१ अंकमा पुगेको छ । छ कम्पनीका सेयर सूचीकृत यस साता रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनीको ५६ लाख कित्ता साधारण शेयर, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको ९७ लाख ६३ हजार २०० कित्ता हकप्रद र १९ लाख ८३ हजार १५० कित्ता बोनस शेयर स्टकमा सूचीकृत भएका छन् । यस्तै मल्टीपर्पस फाइनान्स कम्पनीको एक लाख ६४ हजार ७३६ कित्ता बोनस र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको ६८ लाख २६ हजार ११७ कित्ता हकप्रद र बेस्ट फाइनान्स कम्पनीको १६ लाख ५२ हजार ८५० कित्ता हकप्रद शेयर स्टकमा सूचीकृत भएका छन् । रासस
उपाधी दाबेदार अर्जेन्टिना ३ लाख जनता रहेको आइसल्यान्डसँग भिड्दै
काठमाडौं । उपाधी दाबेदार मानिएको अर्जेन्टिनाले आज आइसल्याण्डसँग भिड्दै छ । लय समात्न नसकेको अर्जेन्टिनाले नेपाली समयअनुसार ६ बजेर ४५ मिनेटमा आइसल्याण्डसँग खेल्दैछ । खेलाडी घाइतेले पिरोलेको अर्जेन्टिनाले आजको खेलमा जित्नै पर्ने दबाब रहेको छ ।
७ प्रदेशको आफनै आम्दानी २५ अर्ब ६३ करोड मात्र, बजेटका लागि केन्द्रमा निर्भर रहनु पर्ने
काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुको आफनो आम्दानी ज्यादै न्युन रहेको छ । ७ वटै प्रदेशले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक स्रोत न्युन रहेको देखिएको हो । ७ वटा प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने भएका छन् । सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजश्व उठाउनेमा ३ नम्बर प्रदेश रहेको छ । ३ नम्बर प्रदेशको राजश्व संकलन लक्ष्य ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको छ । कर्णालीले आगामी आवमा ५० करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व परिचालनको लक्ष्य लिएको छ । १ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक आय २ अर्ब ६६ करोड, २ नम्बरको १ अर्ब ४८ करोड, ४ नम्बरको १ अर्ब ६९ करोड, ५ नम्बरको २ अर्ब ४० करोड र ७ नम्बर प्रदेशको ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य हेर्दा प्रदेश सरकार अझै केन्द्रमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था आएको छ । ७ वटा प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । प्रदेश नम्बर १ मा वित्तीय समानिकरण र सशर्त बाँडफाँडबाट गरी १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संघबाट अनुदान, २० करोड चालु आर्थिक वर्षको बचत र ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने छ । प्रदेश नम्बर २ मा संघबाट ४० करोड समपुरक अनुदान, १ अर्ब विशेष, १८ अर्ब २० करोड वित्तीय, समानिकरण र सशर्त अनुदान पाउने भएको छ । प्रदेश नम्बर ३ ले ५ अर्ब ९६ करोड समानिकरण, ८ अर्ब ९९ करोड राजश्व बाँडफाड र १० अर्ब ६१ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा ६ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड, १३ अर्ब २७ करोड समानिकरण र सशर्त अनुदान, १ अर्ब ६ करोड समपुरक र विशेष अनुदान रहेको छ । यस्तै ६० करोड रुपैयाँ चाल आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रहेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा ९ अर्ब ६७ करोड सशर्त अनुदान, ८ अर्ब ५५ करोड राजश्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ६६ करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान र ६० करोड रुपैयाँ वचत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा ६ अर्ब ६३ करोड सशर्त अनुदान, ९ अर्ब १३ करोड वित्तीय समानिकरण, ५ अर्ब विशेष अनुदान, ५ अर्ब ५१ करोड राजश्व बाँडफाँड रहेको छ । प्रदेश नम्बर ७ मा ८ अर्ब ४७ करोड वित्तीय समानिकरण, ७ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ३२ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ ।
राजस्थानमा हुरी आउँदा नेपालमा पानीसँगै खस्यो लेदो माटो, झरीमा नभिज्न मौसम विदको अनुरोध
झरीले भिजेको स्कुटरमा लागेको लेदो माटो काठमाडौं । राजधानी काठमाडौं उपत्यका सहित देशैभर पानीसँगै लेदो माटो खसेको छ । शुक्रबार राति परेको पानीसँगै लेदो माटो खसेको हो । काठमाडौंका घरका छतहरुमा लेदो माटो भेटिएको छ भने बिराटनगर, झापा, दाङ, बिरगञ्ज, नेपालगञ्ज, पोखरा लगायतका ठाउँमा पानीसँगै लेदो माटो खसेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसम विद सुवास रिमालले जानकारी दिए । राजस्थानको मरुभूमीमा आँधी आएपछि त्यसले उडाएको धुलो नेपालमा बर्षसँगै खसेको उनले बताए ।‘राजश्थानको मरुभूमीमा आँधीले चलेको छ, त्यसले उडाएको धुलो माटो नेपालमा बर्षसँगै खसेको हो’, मौसम विद रिमालले भने । उनले केहि दिन आकासबाट परेको पानीमा नभिज्न आग्रह समेत गरेका छन् । ‘मरुभूमीको माटो पानीसँगै खसिरहेको छ, त्यसले स्वास्थ्यमा केहि असर गर्न सक्छ, त्यसैले केहि दिन झरीमा नभिज्न अनुरोध गरेका छौं’ , रिमालले भने । नेपालको पश्चिम भेगबाट नेपाल प्रवेश गरेको धुलो पहाडमा भन्दा तराई क्षेत्रको पानीमा बढि देखिएको छ । आइतबार साँझदेखि पानीमा लेदो माटो आउने क्रम रोकिने अनुमान गरिएको उनले दावी गरे । यस अघि हिउँदमा मात्रै राजश्थानको मरुभूमीमा आँधी आउने र त्यसले उडाएको धुलो हावासँगै नेपालमा पनि आउने गरेको थियो । तर यसपाली पानीसँगै धुलो आएको हो ।
एसएसपी पोखरेलले भने–आदेश दिनुहोस् कालोबजारी गरी जनता ठग्नेलाई तह लाउछौं
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सरोकारवाला विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुलाई कालो बजारी अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयमा बैठक डाकी निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा एक छलफलमा कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्री यादवले नेपाल र नेपालीको लागी खाद्यान्नमा मिसावट, कालोबजारी भेटिएमा नेपालको कानून अनुसार हदैसम्मको सजाय तथा जरीवाना गर्न सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएका छन् । ‘जनताले अनुभुति गर्ने गरी बाजार अनुगमन गर्ने, गल्ति गरेको भेटीएमा कानूनले कसैलाई छुट दिइने छैन,’ उनले भने ‘त्यस्तो कार्य गर्ने जो सुकैलाई पनि ठाउको ठाउँ कार्वाही गरी अनुगमनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाइनेछ ।’ सो छलफलमा महानगरीय प्रहरी प्रमुख (एस.एस.पी.) विश्वनाथ पोखरेलले मन्त्रालयले कालोबजारीलाई निरुत्साहित गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उक्त कार्यमा प्रहरी प्रशासनकोतर्फबाट भरपुर साथ र सहयोग पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘हामीहरुलाई आदेश दिनुस् कार्वाही अगाडी बढाउछौं,’ उनले भने ‘जनता ठग्नेलाई हामी तह लागाउछौं ।’
घरको भूँइतलामा पसल राख्न नदिने सरकारको तयारी, छुट्टै व्यापारिक एरिया तोकिने
काठमाडौं । तपाँईले आफ्नो घरको भूँइतलामा सटर बनाइ पसल थाप्नु भएको छ ? यदी छ भने अब एक पटक सोच्ने बेला आएको छ ।कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले घरको भूँइतलामा पसल राख्न नदिने तयारी गरिरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रापाणी खनालले अब सरकारले अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्ने बताएका छन् । उनको अनुसार जथाभाबी ब्यापारिक पसल राखे, उद्योगहरु स्थापना गरे, घरघडेरी बनाउने अब्यवस्थित शहरीकरणलाई रोकिनेछ । ‘घर बनाएपछि भूँइतल्लामा पसल थाप्न सटर राख्ने प्रणाली हटाइनेछ,’ उनले भने ‘व्यापारिक एरिया तोकिनेछ ।’ भूमिलाई वर्गिाकरण गरी चार किसिमको पूर्जा वितरण गरिने त्यस्तै उनले भूमिलाई वर्गिाकरण गरी कृषि योग्य जमिनलाई हरियो पुर्जा, व्यवसायीक आवास क्षेत्रको रातो पूर्जा, औद्योगिक क्षेत्रलाई निलो पुर्जा र अतिरिक्त भूमिलाई पहेलो पुर्जाको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा राष्ट्रीयस्तरका दलका प्रतिनिधि, किसान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, भूमि सुधार समिति, नागरिक समाज तथा भूमि बिज्ञहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
