मालपोत र नापी कार्यालयको भ्रष्टचारीलार्इ कारबाही गर्ने कृषिमन्त्री खनालकाे घाेषणा, लिष्ट तयार पारिन्दै
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मालपोत, नापी कार्यालयको बिचौलियासँग ‘नेक्सस’ जोड्ने र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीको गोप्य लिष्ट तयार हुदै गरेको बताएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलको क्रममा बोल्दै कृषि मन्त्री चक्रापाणी खनालले गलत गर्ने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । मालपोत कार्यालयहरुमा आमूल सुधार गरिन्छ । अहिले निवेदन दिँदा लामो र अप्ठ्यारा फर्म लेख्ने झन्झटबाट मुक्त गर्न ए फोर साइजको पेपरमा सजिलो भाषामा नागरिकले सिधै निबेदन दिने ब्यवस्था गरिन्छ । यस क्षेत्रको आमूल सुधार गरिने उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार जग्गा प्लटिङ्गमा बिचौलैया दलाली प्रथा हटाइनेछ । आबासयोग्य जग्गा खरिद बिक्रिको लागि बैधानिक कम्पनीमार्फत हुने गरि कर प्रणालीमा लगिनेछ । अब कोहि ठगिनुपर्ने छैन ।‘भूमि सम्बन्धी नयाँ नीति चाँडै पास हुन्छ । भूमि उपयोग विधेयक अगाडि बढाइएको छ’, उनले भने ‘भूमि सबै राज्यको हो, नागरिकलाई उपयोगको हिस्सा मात्र बितरण गरिएको हो । अब कुनै पनि नागरिक सुकुम्बासी हुनुपर्दैन ।’ जमिनलाई नयाँ तरिकाले बर्गिकरण गरी कार्यान्वयन गर्दै संविधान अनुसार एकपटक सबैलाई भूमि वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।
भृकुटीमण्डपमा घरजग्गा मेला शुरु, ५ करोडसम्मको घर खरिद बिक्री हुदै(फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सातौं संस्करणको घरजग्गा मेल(प्रोपर्टी एक्स्पो–२०१८) शुरु भएको छ । मेला नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ(एनएलएचडीए)ले आयोजना गरेको हो । अपार्टमेन्ट, हाउजिङ तथा घरजग्गाको जानकारी, बिक्री तथा परामर्श दिने उद्देश्यले शुरु भएको मेलाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका थिए । उनले उद्घाटनको क्रममा मुलुक सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढिसकेको बताए । त्यसका लागि सरकारले जस्तोसुकै कदम चाल्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकार आवास विकासको लागि समेत अघि बढेको बताए । ‘देशको समृद्धिको लागि मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा स्मार्ट मेघा तथा ग्रिन सिटी बनाउने योजना गरेका छौं,’ उनले भने ‘उक्त आधुकि सहरहरु निर्माण निजी क्षेत्रको सहयोगमा गरिनेछ ।’ त्यसका लागि सरकारले आवश्यक नीति नियम समेत परिमार्जन गर्न तयार रहेको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले सरकारको भिजनअनुसार निजी क्षेत्र अघि बढ्ने बताए । ‘सुन्दर, सभ्य नेपाल बनाउन किमान्त पनि पछि हट्दैनौं,’ उनले भने ‘हामी हातमा कलम कपि मात्र होइन कोदालो समेत लिएर अघि बढ्नेछौं । त्यस्तै कार्यक्रममा संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले बजेटमार्फत सरकारले ल्याएको इजाजत कम्पनीले मात्रै घरजग्गा सम्बन्धि काम गर्न दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताए । साथै उनले घरजग्गा व्यवसायलाई पनि उद्योगको रुपमा मान्यता दिन पर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले उद्योगको रुपमा मान्यता दिइ जग्गा कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ’, उनले भने ‘त्यस्तै सहज अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने कानून बनाइनु पर्छ ।’ मेलामा जग्गा तथा आवास सम्बन्धि करिब १२० स्टल रहेका छन् । जसमा ८० भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरुको सहभागिता रहेको छ । करिब दर्जन रियल स्टेट डेभलपर तथा परामर्शदाता कम्पनी, आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकाको स्टल मेलामा सहभागी छन् । मेलामा बीमा, निर्माण प्रविधि तथा सामाग्रीहरु, सिमेन्ट, स्टील, इन्जिनियरिङ, घर सजावट तथा फर्निसिङ, लगायत कम्पनीहरुले समेत आफ्ना वस्तु तथा सेवाको स्टल राखेका छन् । असार ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त मेलामा एक लाखभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने तथा करिब ६० हजार जना वास्तविक उपभोक्ताले अनुगमन गर्ने आयोजकले अपेक्षा लिएको छ ।
७ वटै प्रदेशकाे बजेट २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड, बढी १ र कम ४ नम्बर प्रदेश, हेर्नुस कसको कति ?
काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ७ वटै प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । ७ वटा प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । सबैभन्दा बढी बजेट १ नम्बर प्रदेशको छ । सो प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट प्रदेश नम्बर ४ को छ । सो प्रदेशको बजेट २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र छ । प्रदेश नम्बर २ को २९ अर्ब ७८ करोड, प्रदेश ३ को ३५ अर्ब ६१ करोड, प्रदेश ५ को २८ अर्ब ९ करोड, प्रदेश ६ को २८ अर्ब २८ करोड र प्रदेश ७ को २४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो समेत गरी केन्द्र र प्रदेशको ८ सरकारको गरी १५ खर्ब २१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ७५३ स्थानीय तहको बजेट भने आउदो १५ गते सार्वजनिक हुदैछ । देश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले शुक्रबार प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये चालु खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, पूँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण २ अर्ब ५० करोड ५० लाख छ । प्रदेश २ ले सरकारले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार र चालु तर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमा १० अर्ब ४८ करोड, ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ७ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब उल्लेख गरिएको छ । यसरी अपुग भएको १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले पूँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा चालूतर्फ १३ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश ४ को सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत गरी यो बजेट ल्याएको हो । ६ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख चालु खर्च र १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजनसहति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदानवापत ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख प्राप्त हुने प्रदेश सरकारले अपेक्षा राखेको छ । त्यस्तै आन्तरिकराजस्वबाट १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड रुपैयाँ उठाउने उल्लेख गरिएकोछ । प्रदेश ५ सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले चालुतर्फ ४०.८० र पूँजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड र २०७४र७५ को बजेटबाट बचत हुने ६० करोड रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए । बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने छ । यस्तै ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ परिचालन गरिने बताए। यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानबाट ५ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिए । प्रदेश नं ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात ५३.२६ पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात ४६.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए । अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २० करोड रहने उनले जानकारी दिए ।
सरकारी जागिर अब प्रदेश सेवा आयोगबाटै
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सेवा आयोगबाटै सरकारी जागिरमा कर्मचारी लिने भएको छ । संविधान अनुसार प्रदेश आयोगले नै परिक्षा सञ्चालन गरी कर्मचारी छनोट गर्नेछ । प्रदेशिय ढाचाँमा आयोग जाँदा विश्वश्वनीयता गुमाउछ की भन्ने डर भएको अयोगका प्रमुख आयुक्त उमेशप्रसाद मैनालीले बताउँछन । तर लोकसेवा आयोगले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उत्कृष्ट नतिजा दिने उनले बताए । विश्वश्वनीयतालाई ध्यान दिदाँ आयोगको कार्यसम्पादनमा ढिलाई भएको बताए । आयोगले ३ वर्षिय रणनितिक योजना बनाएर सार्वजनिक गरिसकेको छ । योजनामा आयोगले योग्यता, स्वच्छता र निस्पक्षतालाई जोड दिएको छ । नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४२ देखि २४४ सम्म प्रदेश लोक सेवा अयोगको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश सेवा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रयोजनका लागि संघिय संसदले कानून बनाई मापदण्ड लागू गर्न सक्नेछ भनिएको छ । संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघिय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदको लिखित परिक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । संघमा एक लोक सेवा आयोग रहनेछ । संघिय आयोगको लागि पहिलेको संसदले नै ऐन निर्माण गरिसकेको थियो तर पास नभई संसद विघटन भएपछि अब संघिय संसदले कानून बनाउने भएको हो । सघंमा रहने लोक सेवाको काम, कर्तव्य र अधिकार संघिय संसदले बनाएको ऐन अनुसार हुनेछ । यसले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कानून नबने सम्म सबै लोक सेवा आयोगले नै पदपुर्ति गर्नेछ । संघिय संसदले कानून नबनाएसम्म कन्द्रले नै सबै परिक्षा सञ्चालन गर्ने आयोगका उप सचिव देवीप्रसाद सुवेदीले बताए । यदि प्रदेश संसदले कानून निर्माण गरी समयमै लागू गर्न सकेको खण्डमा आगामी आर्थिक वर्ष देखि प्रदेशबाटै परिक्षा सञ्चालन गरी कर्मचारी छनोट गरिनेछ । आयोगले अहिले रहेको अञ्चल स्तरको कार्यलयलाई नै प्रदेश स्तरको कार्यालय बनाउने तयारी गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा रहको कार्यालयमा सह सचिवले नेतृत्व गर्ने सुवेदीले जानकारी दिए ।
रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले ल्यायो जीवन शान्ति बीमा योजना, १८ घातक रोगका सुविधा सार्वजनिक
काठमाडौं । रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले ग्राहकहरुका लागि जीवन शान्ति बीमा योजना ल्याएको छ । न्युनतम १६ वर्षको उमेरदेखि गर्न सकिने यो बीमा योजनाअन्तर्गत न्युनतम बीमा शुल्कमा भविस्यमा हुन सक्ने भवितव्यबाट आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण जोखिम प्रधान गर्दछ । न्युनतम १६ वर्षको उमेरदेखि गर्न सकिने यो योजनाको विशेषता भनेको न्युन बीमा शुल्कले आश्रीतहरुको भविष्य सुरक्षा हो । साथै, यस बीमामा अतिरिक्त सुविधाहरु पनि बिमितले लिन सक्नेछन् । त्यस्तै, इन्स्योरेन्सले घातक रोग सम्बन्धि अतिरिक्त सुविधाहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ७/११ वा १८ विभिन्न घातक रोगबाट हुन सकिने मानवीय हानीलाई मध्येनजर गरी यो सुविधा सार्वजनिक गरेको हो । चिकित्सकीय रुपमा घातक रोग प्रमाणित भएमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्मको एकमुस्ट अतिरिक्त रकम प्रदान गरिने छ । यो अतिरिक्त सुविधा हरेक बीमा योजनासंग संयुक्त रुपमा लिने सकिनेछ । बिमितले न्युनतम बीमा शुल्क तिरेर १८ वटा सम्म घातक रोग विरुद्ध यो सुबिधाको लाभ लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रदेश ३ को ३५ अर्ब ६१ करोडको बजेट सार्वजनिक, विकास खर्चलाई बढी विनियोजन
हेटाैडा । प्रदेश नं ३ सरकराले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक ०७५/०७६ को लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आव ०७५/०७६ का लागि पूँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा चालूतर्फ १३ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश नं ३ को १३ जिल्लालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण क्रममा सर्वे गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटकीयस्थल, उद्योगको विस्तार एवं प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्ने विषयमा बजेटले जोड दिएको छ । बजेटले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर विकास, वन र वातावारण संरक्षण, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार, औद्योगिकीकरणको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि, साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत वस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसैगरी बजेटले पोष्टबहादुर बोगटी–भिमफेदी कुलेखानी हुँदै काठमाडौँ जोड्ने सुरुङ्गमार्ग र हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति, मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १३ जिल्लाको स्थानीय तह ११९ वटा निकायलाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशसभाको वैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि आजै साँझ पत्रकार भेटघाटमा प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा आत्मनिर्भर हुने विभिन्न उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुको साथै आन्तरिक राजश्व संकलनमा रु नौ अर्बबाट थप वृद्धि गर्नेतर्फ रणनीति योजना आगामी आव ०७६÷७७ मा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढेको जानकारी दिए। रासस
कालिमाटी रत्नपार्क हुँदै बौद्धसम्म शहरी केबलकार, १५ अर्ब लागत
काठमाडौं । कालिमाटी देखि रत्नपार्क हुँदै बौद्धसम्म सञ्चालन हुने शहरी केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । फ्रान्स सरकारको आर्थिक सहयोगमा एमडीपी कन्सल्टिङ एण्ड इञ्जिनियरिङ र सिस्ट्राले संयुक्त रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेका हुन् । अध्ययनका लागि फ्रान्स सरकारले साढे तीन करोड रुपैंयाँ खर्चको थियो । फ्रान्स नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष श्याम मोहन श्रेष्ठले ७ किलोमिटर केबलकारको निर्माण लागत १५ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए । सो दुरी यात्रा गर्दा सुरुमा ४० रुपैंयाँ भाडा तोक्न सकिने अध्ययनले देखाएको हो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठलाई बुझाईसकिएको श्रेष्ठले बताए । बौद्धबाट सुरु हुने केबलकार चावहिल, गौशाला, डिल्लीबजार, रत्नपार्क न्युरोड, बसन्तपुर हुँदै कालिमाटीसम्म पुग्नेछ । केबल कारको गति भने प्रति सेकेण्ड पाँच मिटर हिड्नेछ । बौद्ध, गौशाला, डिल्लीबजार, रत्नपार्क, न्युरोड, बसन्तपुर र कालीमाटीमा स्टेशन राखिनेछ । १५८ वटा डब्बा राखिने केबल कारका प्रत्येक डब्बाले १० देखि १२ जना यात्रु बोक्नेछ । श्रेष्ठले रत्नपार्क हुँदै पुल्चोक, जावलाखेल, लगनखेल र सातदोबाटो जाने अर्काे रुटको पनि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको बताए । त्यस्तै, रत्नपार्कबाट लैनचौर गोंगम्बु हुँदै नयाँ बस पार्कसम्म जाने तेश्रो रुटको पनि पहिचान भएको जानकारी दिए । रत्नपार्कबाट लैनचौर हुँदै लाजिम्पाट, चक्रपथको अर्काे रुट पनि सम्भावित रहेको बताए । पीपीपी मोडल प्रस्ताव सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएसँगै डीपीआर र निर्माण कार्यका लागि पीपीपी मोडल प्रस्ताव गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।‘सरकारले २०/२५ प्रतिशत लगानी गरोस, निजी क्षेत्रले केहि लगानी गर्छ र केहि लगानी एडीबी, जाइका जस्ता दातृ निकायबाट खोज्न सकिन्छ’, श्रेष्ठले भने । निर्माण आरम्भ भएको २ बर्षभित्रै सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको भित्रि सडकमा मेट्रो र मोनो रेल सम्भव नभएकाले केबल कार नै उपयुक्त विकल्पका रुपमा रहेको दावी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । भेनेजुयला, ब्राजिल, बोलिभिया, कोलम्बिया लगायतका देशमा शहरी केबल कार सञ्चालन भैरहेको दावी गर्दै उपत्यकाको भित्रि सडकमा केबल कार नै सबै भन्दा राम्रो यातायातको साधन हुन सक्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ मा २५ अर्ब ६ करोडको बजेट सार्वजनिक, विकास खर्च ११ अर्ब ७१ करोड
धनगढी । प्रदेश नं ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात ५३.२६ पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात ४६.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए । अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २० करोड रहने उनले जानकारी दिए । रासस
