काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सेवा आयोगबाटै सरकारी जागिरमा कर्मचारी लिने भएको छ । संविधान अनुसार प्रदेश आयोगले नै परिक्षा सञ्चालन गरी कर्मचारी छनोट गर्नेछ ।
प्रदेशिय ढाचाँमा आयोग जाँदा विश्वश्वनीयता गुमाउछ की भन्ने डर भएको अयोगका प्रमुख आयुक्त उमेशप्रसाद मैनालीले बताउँछन । तर लोकसेवा आयोगले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उत्कृष्ट नतिजा दिने उनले बताए । विश्वश्वनीयतालाई ध्यान दिदाँ आयोगको कार्यसम्पादनमा ढिलाई भएको बताए ।
आयोगले ३ वर्षिय रणनितिक योजना बनाएर सार्वजनिक गरिसकेको छ । योजनामा आयोगले योग्यता, स्वच्छता र निस्पक्षतालाई जोड दिएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४२ देखि २४४ सम्म प्रदेश लोक सेवा अयोगको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश सेवा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रयोजनका लागि संघिय संसदले कानून बनाई मापदण्ड लागू गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।
संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघिय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदको लिखित परिक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
संघमा एक लोक सेवा आयोग रहनेछ । संघिय आयोगको लागि पहिलेको संसदले नै ऐन निर्माण गरिसकेको थियो तर पास नभई संसद विघटन भएपछि अब संघिय संसदले कानून बनाउने भएको हो ।
सघंमा रहने लोक सेवाको काम, कर्तव्य र अधिकार संघिय संसदले बनाएको ऐन अनुसार हुनेछ । यसले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कानून नबने सम्म सबै लोक सेवा आयोगले नै पदपुर्ति गर्नेछ ।
संघिय संसदले कानून नबनाएसम्म कन्द्रले नै सबै परिक्षा सञ्चालन गर्ने आयोगका उप सचिव देवीप्रसाद सुवेदीले बताए । यदि प्रदेश संसदले कानून निर्माण गरी समयमै लागू गर्न सकेको खण्डमा आगामी आर्थिक वर्ष देखि प्रदेशबाटै परिक्षा सञ्चालन गरी कर्मचारी छनोट गरिनेछ ।
आयोगले अहिले रहेको अञ्चल स्तरको कार्यलयलाई नै प्रदेश स्तरको कार्यालय बनाउने तयारी गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा रहको कार्यालयमा सह सचिवले नेतृत्व गर्ने सुवेदीले जानकारी दिए ।
