काठमाडौंमा चिनियाँ रेल आउँदा भारतमा सतर्कता !
काठमाडौं । ‘यदि चीन र नेपाल रेलबाट जोडिए भने द्धिपक्षिय व्यापार बढ्नेछ, हिमाली राष्ट्रमा नयाँ दिल्लीको प्रभाव कम गर्न अवसर पनि प्राप्त हुनेछ । यो बुझ्न सहज छ कि रेल लाइनले भारतमा सतर्कता जगाउनेछ, तर यो प्रोजेक्ट रणनीतिक रुपले भारत वा अन्य कुनै तेश्रो मुलुकसँग परिलक्षित छैन ।’, यो वाक्यांश हो चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाईम्समा लेखिएको समाचारको । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खेकियाङको निमन्त्रणमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली पाँच दिने चीन भ्रमणमा छन् । ओलीको भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेल वे लाइन निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुन सक्ने सम्भावना छ । चीनले सन २०१४ मै सिगात्सेसम्म रेलवे नेटवर्क विस्तार गरिसकेको छ । बेईजिङले अब त्यो रेलवेलाई नेपाली सिमा नजिकै रहेको केरुङसम्म सन २०२० सम्ममा विस्तार गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ । यदि केरुङ–काठमाडौं रेलवे नेटवर्क निर्माण भएमा दुई देशबिचको यातायात सञ्जाल एकिकृत र नयाँ चरण स्थापीत हुनेछ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालको नयाँ सरकार सकारात्मक रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ग्लोबल टाईम्ससँग कुरा गर्दै रेल वे प्रोजेक्ट नेपाल र चीनको सहकार्यमा प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘दुई देशले क्रस बोर्डर रेलवे कनेक्टीभीटी निर्माणका लागि गम्भिर रुपमा काम गरिरहेका छन् ।’, ओलीले भनेका छन् । यदि सबै कुरा राम्रोसँग अघि बढेको अवस्थामा एकिकृत रेल वे नेटवर्क सत्यमा परिणत हुन खासै समय लाग्दैन् । र यो रेल वे नेटकर्व नै दक्षिण एसियाको व्यापार, आवागमन र आर्थिक एकताको खेल परिवर्तन गर्न सक्छ । चीन र भारतका बिचमा स्याण्डविच कै जस्तो अवस्थामा रहेको नेपाल लामो समयदेखि अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा जमिनमै निर्भर रहँदै आएको छ, किनकी हिमाली मुलुकले कहिँ कतै समुद्र छोएको छैन् । चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने पहिलो कदमका रुपमा एकिकृत रेल वे नेटवर्क रहन सक्छ । यदि तीनवटै देश कार्गाे रेलले जोडिए भने पानी जहाजको भन्दा छिटो र हवाई जहाजको भन्दा सस्तोमा ढुवानी सम्भव हुनेछ र भारतले आफ्ना कृषि उपज चीनमा निर्यात गर्न सक्नेछ । नेपाल र भारतकाबीचमा सडक सञ्जाल छ तर अन्तराष्ट्रिय व्यापारको गेटवे भने छैन । यदि भारतले नेपालका शहरहरुमा रेलवे विस्तार गर्यो भने चीनले सहयोगका लागि थप आग्रह गर्नेछैन् । एकिकृत रेल नेटवर्क नै ट्रान्स हिमालयन आर्थिक करिडोरका रुपमा चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने मुल आधार बन्नेछ । नेपालले चीनसँगको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गरिरहँदा त्यसबाट चिन्तित हुनुको साटो नयाँ दिल्लीले त्रिदेशिय आर्थिक करिडोर मार्फत नजिकको साँझेदारी गर्नु पर्छ । (ग्लोबल टाईम्समा पत्रकार हु वेईजाले लेखेको समाचारको सम्पादित अंश)
९०० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा चिनियाँ लगानी, निर्माण लागत १४ अर्ब ७० करोड
काठमाडौं । चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालका करीब ९०० मेगावाट क्षमताका विभिन्न चार परियोजना निर्माण गर्ने भएका छन् । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा ८७९ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएकाे छ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा बुधबार आयोजित एक समारोहमा उक्त क्षमता बराबरको आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो । एकैपटक यति ठूलो क्षमताको आयोजना निर्माणमा सम्झौता भएसँगै सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक समृद्धिको नारा सफल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । बुटवल पावर कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीको सहकार्यमा निर्माण हुन लागेको ६०० मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना सम्झौता भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेर लिएको सो आयोजना एक महिना पहिले बुटवल पावर कम्पनीलाई बिक्री गरेको हो । बुटवल पावर कम्पनीले चिनियाँ लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा सो परियोजना अगाडि बढाउन लागेको छ । बुटवल पावर कम्पनीसँगको साझेदारीमा चिनियाँ लगानीकर्ताले करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् । कूल ६०० मेगावाट माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजना निर्माण गर्न बुटवल पावरको संयोजनमा चिनियाँ कम्पनी एससीआइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, जिङचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाइईसीको शेयर लगानी रहने छ । सो परियोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी सम्झौतामा बुटवल पावर कम्पनीका अध्यक्ष पद्म ज्योति र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिले सबै शेयर बुटवल पावर र चिनियाँ साझेदारलाई बिक्री गरेको थियो । लमजुङ र मनाङको सीमामा पर्ने सो आयोजना अब अगाडि बढ्ने भएको छ । बुटबल पावर कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीको बहुमत स्वामित्व रहने गरी एसीआइजी इन्टरनेशनल नेपाल नामक संयुक्त कम्पनी नेपालमा स्थापना भइसकेको छ । यस्तै, सिद्धकाली पावर कम्पनी लिमिटेड कम्पनीले प्रवद्र्धन गर्न लागेको ७५ मेगावाट क्षमताको ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समेत सम्झौता भएको छ । धादिङको गल्छीमा आयोजना स्थल रहने सो आयोजना अगाडि बढाउन यसअघि नै सिद्धकाली पावरले चिनियाँ लगानीकर्तासँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको हो । चिनियाँ कम्पनी डोङफ्याङ इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले सो परियोजना निर्माण गर्ने भएको छ । डोङफ्याङ टर्वाइन तथा जेनेरेटर उत्पादक कम्पनी हो । यो आयोजना इञ्जिनियरिङ, खरिद निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएफ) ढाँचामा निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना निर्माण आगामी साउनदेखि शुरु गर्ने तयारी छ । नुवाकोट र धादिङको सीमामा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनामा १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र प्रवद्र्धक सिद्धकाली कम्पनीले लक्ष्मी बैंकको सहकार्यमा चिनियाँ कम्पनीलाई ऋण तिर्नेछ । आयोजनाको कूल लागत १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सम्झौतामा सिद्धकाली पावरका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र डोङफ्याङका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका अध्यक्षसमेत रहेका शैलेन्द्र गुरागाईलगायतको समूहले प्रवद्र्धन गर्न लागेको सुरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना इञ्जिनियरिङ, प्रोक्यूरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) ढाँचामा निर्माण गर्न लागिएको परियोजना हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सुपर न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सिउरी न्यादी पावर प्रालिबीच गत वर्ष नै विद्युत् खरीद सम्झौता भइसकेको छ । लमजुङ, भुलभुलेमा अवस्थित ४० दशमलव २७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । सम्झौतानुसार हिउँदमा प्रतियुनिट आठ दशमलव ४० र वर्षामा चार दशमलव ८० पैसामा प्राधिकरणले विद्युत् खरीद गर्ने भएको छ । गुरागाईका अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको आठ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष तीन प्रतिशतका दरले महशुल वृद्धि हुनेछ । न्यादी खोलाको ६ दशमलव ८ घमि प्रतिसेकेण्ड पानीलाई ३० मि लामो र तीन मि उचाइको बाँध बाँधिनेछ । उक्त आयोजनाको पानीलाई सुरुङमार्फत काफलडाँडा पुर्याएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । विसं २०७९ साउन ९ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणको तारीकुना सवस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । यस्तै, हाइड्रो सोलुसन प्रवद्र्धक रहेको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । हाइड्रो सोलुसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको हो । कूल १६४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना म्याग्दी जिल्लामा पर्छ । रासस
गृहमन्त्रालयकाे लागूऔषध विरुद्धको एक हप्ते कार्यक्रम शुरु
काठमाडौं । लागूऔषध विरुद्धको एक हप्ते कार्यक्रम शुरु भएको छ । गृहमन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी कार्यक्रम शुरु गरेको हो । अभियान असार १२ गतेसम्म चल्ने गृहसचिव प्रेम कुमार राईले जानकारी दिए । गृहसचिव राईले हाल वार्षिक ११ प्रतिशतका दरले लागुऔषधका प्रयोगकर्ता बढीरहेको विवरण पेश गर्दै यसलाई यो वर्ष पाँच देखि सात प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सहित गृहमन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको बताए । एक हप्तामा नियन्त्रण सम्बन्धी नीति, ऐन, निर्देशिका तर्जुमा तथा परिमार्जन सम्बन्धमा छलफल, अन्तरक्रिया, गाँजा÷अफिम फडानी, प्रभातफेरी र सभा लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरीने राईले जानकारी दिए । उनले नेपालमा हाल करिब एक लाख ५० हजार भन्दा बढी लागुओषध प्रयोगकर्ताहरु रहेको विवरण प्रस्तुत गर्दै यसको नियन्त्रका लागि कठोर रुपमा सरकार प्रस्तुत हुने तयारी गरीरहेको बताए ।
विश्वकपले सिजीका टेलिभिजनहरुको बिक्री बढ्दो, खरिदकर्तालाई ३० प्रतिशतसम्म नगद छुट दिँदै
काठमाडौं । विश्वकपको सुरुवातसँगै सिजीका विभिन्न टिभीहरुको बिक्री वितरण बढिरहेको छ । सिजीका विभिन्न डिलरहरुको भनाई अनरुप हाल सिजी टेलिभिजहरुको बिक्री बढेको बताएका छन् । २० इन्च देखिमाथी विभिन्न साईजको टेलिभिजनहरु रहेको सिजीमा अहिले विश्वकपले गर्दा ग्राहकहरुको चासो बढेको कम्पनीले बताएको छ । हालै कम्पनीले सिजीको स्किम र यसको आकर्षक एवं गुणस्तर युक्त प्रोडक ल्याएको छ, जसका कारण यस ब्राण्डको टिभी बढी बिक्री भएको हो । यही विश्वकपलाई मध्यनजर गरि सिजीले हालै आफ्ना ग्राहकहरुलाई सिजीको टिभी खरिद गरे बापत ३० प्रतिशतसम्म नगद छुट र पक्का उपहारहरु दिने छ । साथै, टिभी खरिद गर्ने ग्राहकहरु मध्यबाट प्रत्येक हप्ता भाग्यशाली विजेता १ जनालाई सिजीका आकर्षक १ थान अर्को टिभी प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
चीनले पठायो पेट्रोलियम खानी अन्वेषणको योजना, आधा दर्जन ड्रिल गरेर गुणस्तर र मात्रा पत्ता लगाउने
काठमाडौं । चीनले नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरु अन्वेषणको कार्ययोजना बुझाएको छ । चिनियाँ प्राबिधिक टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा चीनले नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयन योजना पठाएको हो । चाइना जिओलोजिकल सर्भेले अध्ययन प्रतिवेदनसहितको कार्यान्वयन योजना २ महिना अघि नै नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको खानी विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र खनालले बताए । ‘चीनियाँ टोलीले बजेटसहित थप अन्वेषणको योजना पठाएको छ, केहि ब्लकमा ड्रिल गरेर इन्धनको मात्रा र गुणस्तरसम्म जाच्न प्रस्ताव गरेको छ’, विभागका महानिर्देशक खनालले भने । विभागले आगामी आर्थिक बर्षका लागि पेट्रोलियम पदार्थहरुको अन्वेषणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । श्रोतका अनुसार चिन सरकारले नेपालमा पेट्रोलिमय उत्खननका लागि २ अर्ब २० करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर नेपालले भने ४ अर्ब रुपैंया लाग्ने प्रक्षेपण पठाएको छ । चीनले ६।७ ठाउँमा ड्रिल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा र गुणस्तर पत्ता लगाउने बताएको छ । सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएको ६ सदस्यीय चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सुर्खेत(दैलेख, बुटवल(पाल्पा र चतरा(बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अब यीनै ब्लकहरुमा ड्रिल गरिनेछ । २०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो । पेट्रोलियम नियमावली २०४१, पाँचौं संसोधन २०७४ नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएसँगै पेट्रोलियम उत्खननको बाटो खुल्ला भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीको पाँचौं संसोधन २०७४ साल साउन ९ गते नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । यी हुन १० ब्लक नेपालका १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।
सिभिल बैंकलाई १०.२५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति
काठमाडौं । सिभिल बैंकको १०.२५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृत प्रस्तावलाई कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । सभाले पारित गरे पश्चात कम्पनीले हालको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने भएको छ । साथै, कर प्रयोजनको लागि ०.५४ प्रतिशत(अर्थात ३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ) नगद लाभांश दिने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
‘काठमाडौं उत्तर’ डिजाइनको जिम्मा फुल ब्राइटलाई, कति भयो अरु शहरको काम ?
काठमाडौं । व्यवस्थित शहरको रुपमा प्रचार गरिदैं आएको नयाँ शहर ‘काठमाडौं उत्तर’को वृस्तिृत योजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउने जिम्मा फुल ब्राइट कम्पनीले पाएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले डीपीआरका लागि बोलपत्रमा सहभागी भएका ५ कम्पनीमध्ये फुल ब्राइट छनोट गरेको हो । कम्पनीले १ वर्षमा आयोजनाको प्रतिवेदन तयार पारी बुझाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता भाइकाजी तिवारीले बताए । उनका अनुसार कम्पनीसँग प्राधिकरणले १ करोड ४२ लाखमा डीपीआर निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । यसअघि प्राधिकरणमा आवेदन परेका कम्पनीले मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै रद्ध गरि पुन नयाँ बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । टेण्डर प्रक्रियामा बिडीए, मल्टिी, सिनेका, ट्युस एण्ड फुल ब्रेज र सिभिल इन्फरमेटिभ सोलुसनले भाग लिएका थिए । ‘काठमाडौं उत्तर’ नामक यो शहरले काठमाडौं जिल्लाको १० हजार रोपनी जमिन ओगट्नेछ । यसको पुर्वतिर सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपाससम्म आउनेछ । त्यस्तै, पश्चिममा काभ्रेस्थली देखि बाइपास आउने मुल सडक पर्नेछ । उत्तरतर्फ भने सपनतिर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटोसम्म पुग्नेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले ग्रीनल्याण् चौक देखि महादेवखोला काभ्रेस्थली मुल सडक छुनेछ । यस बाहेक काठमाडौं आग्नेय र काठमाडौं नैऋत्य शहर डिजाइनको जिम्मा पाएको इएमआरसी कम्पनीले पहिलो महिनाको रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । १ लाख रोपनी क्षेत्रफलम बन्ने इशान काठमाडौं शहर डिजाइनको जिम्मा फिनल्याण्डको हेलेन एण्ड आर्किटेक जेभीले जिम्मा पाएको छ । सरकारले उपत्यकामा जनसंख्याको समानुपातिक वितरण गर्न नयाँ शहको निर्माणको सुरु गरेको हो । सरकारले उपत्यकामा जनसंख्याको समानुपातिक वितरण र व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न नयाँ शहको निर्माणको सुरु गरेको हो ।
चीन पुगेर ओलीले गरे यस्तो सम्झौता
काठमाडौं । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा दुई देशका सरकारी र निजी कम्पनीबीच ऊर्जा, जलस्रोत, सिमेन्ट उद्योग तथा फलफूल उद्योग स्थापना गर्नेसम्बन्धी विभिन्न आठ परियोजना निर्माण गर्ने समझदारी एवं सम्झौता भएको छ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा आज आयोजित एक समारोहमा नेपाली लगानीकर्ता र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने हुवासिन सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र हुवासिन सिमेन्टका तर्फबाट उपाध्यक्ष सू गाङले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो परियोजनामा हुवासिनले रु १४ अर्ब ४० करोड लगानी गर्नेछ । सो परियोजनाले एक हजार जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ । धादिङमा रहेको चुनढुंगा खानी प्रयोग गरेर सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नै प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै, पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्माण गर्न लागिएको बिरिङ, कमला, कन्काई नदी सिँचाइ परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नेसम्बन्धी सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र चीनको चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका डेपुटी जनरल म्यानेजर लिऊ दोङग्युआनबीच उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यस्तै, फलफूल उद्योग स्थापनाका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो परियोजनामा ४६ मिलियन डलर लगानी गरिनेछ । यस्तै, १६४ मेगावाट क्षमताको नेपाल कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि हाइड्रो सोलुसनका प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र चीनको युनान सिन्हवा वाटर कन्जरभेन्सी एण्ड हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबीच संयुक्त आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी, ४.०२७ मेगावाट क्षमताको सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई र चाइना नेशनल इलेक्ट्रिक इञ्जिनियरिङ कम्पनीका प्रतिनिधिबीच इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल पस्मिना उद्योग संघ र ओबोर परियोजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्लेटफर्मबीच दुईलाखदेखि पाँचलाख थान पस्मिना खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । संघका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापा र चिनियाँ ओबोर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार परियोजनाका अध्यक्ष शु या बीच सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै, कूल ६०० मेगावाट क्षमताको मस्र्याङ्दी क्यास्केड जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट भएको छ । बुटवल पावर कम्पनीका अध्यक्ष पद्म ज्योति र सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप, सिङचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाइईसीबीच सम्झौता भएको छ । यसैगरी, ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी परियोजना निर्माणका लागि सिद्धकाली पावर लिमिटेडका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र दोङ्फाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेशनल कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । रासस
