नेपाल बैंकको ४ अर्ब ९५ करोडको एफपीओ असार १५ देखि खुला, न्युनतम ५० कित्ता भर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंकले असार १५ गतेदेखि प्रिमियम मूल्यमा थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउने भएको छ । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने छ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा असार १९ गते र ढिलोमा साउन १३ गते हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । एफपीओ खुलेको दिनदेखि संगठित संस्थाले आवेदन दिन पाउने सिद्धार्थले जानकारी दिएको छ । न्युनतम ५० कित्ता र अधिकम १० ले भाग जाने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रहने गरी अधिकतमका लागि आवेदन दिन सकिने बैंकले जानकारी दिएको छ । ८ वटा मर्चेन्टले बैंकले एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने सहमति जनाएका छन् । मर्चेन्ट बैंकरले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको अण्डरराइटिङ गरेका छन् ।सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको लिन सम्झौता गरेको छ । यस्तै ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब १३ करोड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले ८९ करोड ९७ लाख रुपैयाँको लिने भएका छन् । यस्तै, सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले ४५ करोड, सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले ३६ करोड, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले ४५ करोड सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले २७ करोड र नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले २३ करोड रुपैयाँको प्रत्याभूति गरेका छन् । एफपीओमा १०० प्रतिशत प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकले पुँजीगत आधार अझ मजवुत बनाउन बैंकले प्रिमियम मूल्यमा बैंकले १ करोड करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । एफपीओबाट ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । १ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजीमा र बाँकी संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकमा सरकारको ६२.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३७.७९ प्रतिशत स्वामित्व छ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकमा सरकारी स्वामित्व ६२.२१ बाट घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुने छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । यसमध्ये एफपीओबाट प्रवेश गर्नेको स्वामित्व १७ प्रतिशत हुनेछ । बैंकले ९ महिनामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ ।
पत्रकार रवि लामिछाने गैरकानुनी रुपमा पत्रकारितामा संक्रिय, न्यूज२४ टेलिभिजन पनि विवादमा
काठमाडौं । पत्रकार रवि लामिछाने गैरकानुनी रुपमा पत्रकारितामा सक्रिय भएको प्रमाणित भएको छ । उनले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकाको नागरिकता लिएको र नेपालमा गैरकानुनी रुपमा पत्रकारिता गर्दै आएको सरकारी निकायहरुले प्रमाणित गरेका छन् । सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलले उपलब्ध गराएको विवरणहरु अनुसार अध्यागमन विभाग, सूचना विभाग, श्रम विभाग, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय लगायत सबै सरकारी निकायले लामिछाने नेपालमा गैरकानुनी रुपमा पत्रकारितामा सक्रिय रहेको प्रमाणित गरेका छन् । अध्यागमन विभागले २०७५ जेठ ५ गते प्रेस काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा अमेरिकी राहदानी नं. ५१२९६६९८१ वाहक रवि लामिछानेले सन् २०१८ अक्टोवर ४ सम्मका लागि गैर पर्यटन भिसा लिएका छन् । उनले नातेदार भिसा लिएका छन् । यस्तो भिसामा नेपालमा बस्ने विदेशीले नेपाल भित्र रहदा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न पाउने छैन । उक्त व्यवस्था अध्यागमन नियमावली २०५१ को दफा २० को १ मा उल्लेख्य भएको र उपदफा २ मा ‘जुन उदेश्यले भिसा लिएको हो सो उदेश्य वाहेक अन्य काम गर्न नपाईले उल्लेख भएको विभागले खुलाएको छ । त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि नेपाली मिडियामा र यस क्षेत्रमा कार्य गर्न नेपालमा प्रयाप्त जनशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै न्यूज२४ मा काम गर्न चाहेका अमेरिकी नागरिक रवि लामिछानेलाई कार्य गर्न अनुमति नदिन अध्यागमन विभागलाई सुझाव दिएको छ । श्रम विभागले पनि अमेरिकी नागरिक रवि लामिछानेले श्रम स्वीकृति लिएको नदेखिएको जनाएको छ । लामिछानेले पत्रकारिता गर्नको लागि सूचना विभागबाट लिनुपर्ने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र समेत नलिएको पाइएको छ । विभागले प्रेस काउन्सिललाई २०७४ चैत्र १ गते पत्र लेख्दै विभागको अभिलेखमा रवि लामिछाने पत्रकार नभएको जनाएको छ । तर न्यूज २४ले रमिछानेलाई गैर कानुनी रुपमा वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक तथा वरिष्ठ प्रस्तोताको रुपमा स्थायी नियुक्ती पत्र दिएको र सो को जानकारी टेलिभिजनले १०७५ असार १६ गते जानकारी गराएको सूचना विभागले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले गत पुस देखि लामिछानेको बारेमा छानविन थाले पछि उनी गैरकानुनी रुपमा पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय भएको पुष्टि भएको काउन्सिलले जनाएको छ । लामिछानेले न्युज२४ टेलिभिजनमा ‘जनतासँग सिधा कुरा’ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । उक्त कार्यक्रमले गलत सूचना र विचार प्रस्तुत गरेको भन्दै कार्यक्रम प्रस्तोता विरुद्धा सूचना विभागमा दर्जनौ उजुरीहरु दर्ता भएको र पीडितहरुले आफूमाथि अन्याय भएको जनाएको प्रेस काउन्सिले जनाएको छ ।
म्याद नाघेका सामान राख्ने व्यापारी पक्राउ पर्न शुरु, पहिलो दिनमै पक्राउ परे खुद्रा व्यापारीदेखि भाटभाटेनी सुपरमार्केटका सञ्चलकसम्म
काठमाडौं । यसअघिका अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका, लेवल नभएका, मूल्यसूची नराखिएका पशलहरु फेला परे पनि सुझाब तथा निर्देशन दिदै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अब सिधै त्यस्ता पशलका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्न शुरु गरिएको छ । बुधबार मात्रै काठमाडौं र ललितपुरमा विभागले गरेको अनुगमनको क्रममा खुद्रा पसलदेखि भाटभाटेनी सुपरमार्केटका सात जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरिएको छ । साथै ती खुद्रा पशल तथा सुपरमार्ट सिलबन्दी गरीएको छ । विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनको क्रममा विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको निर्देशन अनुसार विभागले कडा कदम चालेको बताए । ‘यसअघि अनुगमनको क्रममा म्याद नाघेका, लेबल नभएका समानहरु भेटाए सुझाब तथा निर्देशन दिने गरेका थियौं,’ उनले भने ‘समस्या जिउको तिउ रह्यो । अब त्यसरी नहुुने भएपछि त्यस्ता पसललाई सिधै सिलबन्दी गरिने र सञ्चालकलाई पक्रन शुरु गर्न थालेका छौं ।’ त्यस्तै पछिल्लो समय बजेट आएसँगै व्यपारीहले दैनिक खाद्यन्न सामाग्रीहरुको कृतिम भाउ बढाएकोप्रति चौतर्फी आलोचना भएको कारण पनि त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएको उनको भनाइ छ । उनले थपे,‘अब खुद्रा पशल, थोक पशल, मार्ट तथा सुपमार्ट लागयतमा म्याद नाघेको, लेबल नभएको सामान भेटिए, मूल्यसूची नराखे थाहा पाए, आवश्यक कागजात तथा बिल बिजक उपलब्ध गराउन नसके सिधै कारबाही अघि बढाइनेछ ।’ उनले पटक–पटक सुझाब तथा निर्देशन दिएको भन्दै केही हप्ताअघि मात्रै सार्वजनिक सूचना समेत निकाली सकेको अवस्तामा पनि व्यवसायीहरुले अटेर गरेको उनले बताए बुधबार विभागले पाँच टोलि बनाइ काठमाडौं र ललितपुरमा गरेको अनुगमनमा ६ ओटा खुद्रा पसलदेखि विगमार्टसम्मलाई सिलबन्दी गरेको छ भने ७ जना सञ्चललाई पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा काठमाडौंको कालिमाटीस्थित सिबज्योती ट्रेडीङ, कलंकीस्थित भाटभाटेनी सुपरमार्केट, गोंगबुस्थित रोसी सुपरमार्ट र जोरपाटीस्थित सुरोज स्टोरका सञ्चालकहरु रहेका छन् । त्यस्तै थोक पशलहरुमा ललितपुरको बालकुमारी स्थित पञ्च स्टोर, सोही स्थानको तिमिल्सिना किराना तथा खाद्य स्टोर र बंलामुखी स्टोरका सञ्चालक पक्राउ परेका छन् । कलंकीस्थित भाटभाटेनी सुपरमार्केट बाहेकका सबै सुपरमार्ट थोक तथा खुद्रा पशललाई सिलबन्दी गरिएको विभागका महानिर्देशक गौचनले जानकारी दिए । सिलबन्दी गरिएको सुपरमार्ट तथा पशलहरुमा लेबल नभएको, म्याद नाघेको ठूलो परिमाणमा सामानहरु फेला पारिएको छ । मूल्यसूची राखिएको छैन । साथै व्यवसायीक दर्ता सम्बन्धित कागजातहरु र स्टकका सामानहरुको कागजात देखाउन सकेका थिएनन् । पक्राउ परेका व्यापारीहरुलाई अनुसन्धानको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाईएको विभागको भनाइ छ ।
बाणिज्य बैंकहरु १२.५ प्रतिशतमा निक्षेप माग्ने, राष्ट्र बैंक तिनै बैंकबाट ३ प्रतिशतमा अर्बौ लिने, बिहीबार ३ अर्ब उठाउदै
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्न पुँजी नभएको भन्दै निक्षेपको ब्याजदर बढाइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले अधिक तरलता रहेको भन्दै बजारबाट अर्बौ रुपैयाँ उठाएको छ । बुधबार र बिहीबार दुई दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई साताको निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत विभिन्न ८ बैंकबाट ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाएको हो । मंगलबार ७ अर्ब १० करोड र बुधबार २० करोड रुपैयाँ उठाएको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ३ प्रतिशत ब्याज दिन्छ । बुधबार र बिहीबार दुई साताको निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत १८ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता प्रशोचनको तयारी गरेको थियो । अन्त्यमा ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा मात्र उठेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि अन्तर बैैंक ब्याजदर घटेर ३ प्रतिशत कम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तरलता बढी भएपछि अन्तर बैंक ब्याजदर घट्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरेपनि बिहीबार मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा ३६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको जानकारी दिएको छ । ब्याजदर करिडोर अन्र्तगत केन्द्रीय अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघेपछि केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा पठाउने र ३ प्रतिशत भन्दा कम भए बैंकबाट पैसा तान्ने गरिन्छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार फेरी निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत थप ३ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले असार २१ गते फिर्ता हुने गरी थप रकम उठाउन लागेको हो । यो समेत गरी ३ दिनमा केन्द्रीय बैंकले ३ पटक गरी २१ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचनको प्रयास गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता हुदा अन्तर बैंक ब्याजदर घटेको भन्दै बजारमा पैसा तान्ने तयारी गर्दा बैंकहरु संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट महंगो ब्याजमा निक्षेप उठाइ रहेका छन् । पछिल्लो समयमा केही बैंकले मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर बढाएर साढे १२ प्रतिशतसम्म पुर्याइसकेका छन् । सेन्चुरी कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तुल्सिराम गौतम केही बैंकलाई तरलताको अवस्थामा सहज भएपनि अधिकाँशलाई समस्या देखिएको बताउछन् । “निक्षेप बढाउन व्यक्तित मुद्धतिमा साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर रकम उठाउदै छौं” उनले भने “तरलताको अवस्था सहज भएको भए यति महंगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाउनु पर्ने थिएन् ।” तरलताको समस्यालाई समग्रता हेरिनु पर्ने उनी बताउछन् ।
ओम डेभलपमेन्ट बैंकको शाखा न्यूरोडमा
काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले काठमाण्डौंको न्यूरोडमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले गरेका छन् । कार्यक्रममा नेपाल आदर्श माध्यामिक विद्यालय न्यूरोड, काठमाण्डौंका विद्यार्थीहरुलाई स्टेशनरी प्रदान गरिएको थियो । हाल बैंकको शाखा संख्या ५३, कर्मचारी संख्या ४२६, ग्राहक संख्या करिब २ लाख ३५ हजार, एटिएम संख्या १७ रहेको छ ।
जनकपुर-जयनगरमा रेल गुडाउन भारतीय टोली नेपालमा, ‘वेट लिज’मा गुडाउने तयारी
काठमाडौं । जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनको मोडालिटीबारे छलफल गर्न भारतीय रेल विभागका अधिकारीहरु काठमाडौंमा आईपुगेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका अधिकारीहरुसँग भारतीय रेल विभागका अधिकारीहरुले २ दिनसम्म रेल सञ्चालनको मोडलबारे छलफल गरेका हुन् । रेल विभागले आगामी डिसेम्बरदेखि जनकपुर–जयनगरमा ३५ किलोमिटर लामो रेल गुडाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘डिसेम्बरमा रेल गुडाउने तयारी छ, त्यसका लागि भारतीय रेल विभागसँग वेट लिजमा सम्झौता गर्नेबारे छलफल भयो’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । वेट लिज सम्झौता अनुसार भारतीय रेल वेले रेलको डब्बा, चालक, कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ । नेपालले टिकेट, भाडा लगायतका पक्ष हेर्नेछ । उनीहरुले नेपालमा रेल गुडाईरहँदा नेपाली प्राबिधिकहरुले सम्पुर्ण प्राबिधिक काम सिक्नेछन् । र नेपालले जनशक्ति तयार पारेपछि आफैं रेलको डब्बा किनेर सञ्चालन गर्नेछ । रेल गुडाउन नेपाल सक्षम भएपछि भारतीय रेल वे फर्कनेछ । विभागले जनकपुर जयकरका साथै बिराटगर बथनाहको १८ किलोमिटर रेल मार्गमा पनि त्यस्तै सम्झौता गर्न लागेको छ । यी रेलहरु प्रति घण्टा एक सय किलोमिटर स्पीड क्षमताका छन् । रेल विभागले जयनगर–जनकपुर–कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटर खण्डमा रेल गुडाउन आवश्यक पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । भारत सरकारले १० अर्ब लागतमा सो रेलवे लाइन निर्माण गरिदिएको हो । जयनगरदेखि जनकपुरसम्म २९ किलोमिटर र त्यहाँबाट ६ किलोमिटर कुर्था भन्ने ठाउँसम्म रेल मार्गको लिक समेत निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपालमा निर्माण भएको रेल वे नेटवर्क ब्रोडगेजको हो । ६ वटासम्म डब्बा तान्न सक्ने चार वटा इञ्जिन राख्ने तयारी भैरहेको छ ।
एनबीआई र भारतको केपीएमजीबीच मानव संसाधन विकासका लागि सम्झौता
काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्यट (एनबीआई) र केपीएमजी लर्निङ एकेडेमी, भारतबीच मानव संसाधन विकासका लागि शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्वेषणका क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौताअनुसार एनबीआई र केपीएमजी-इण्डियाद्धारा संयुक्त रुपमा लर्निङ् र डेभलपमेन्टमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि विभिन्न तालिम प्रदान गर्ने छ । एनबीआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिव सुब्बाले कार्यस्थलको बदलिँदो परिवेषलाई संस्थाहरुले समय सापेक्ष र सान्र्दभिक बनाउनको निम्ति नयाँ दृष्टिकोण अपनाउन पर्ने कुरामा जोड दिए । एपीएमजीको सम्बन्धनले नेपालमा पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको अध्ययन शैली भित्र्याउन मद्दत पुग्ने जनाएको छ । यसैगरी, केपीएमजीका निश्चय सुरीले केपीएमजीले अपनाएको व्यवहारिक शिक्षा प्रणालीको निर्माण कार्यमा निकै ने गहिरो अनुसन्धान भएको कुरामा जोड दिए । एल एण्ड डी प्रोफेसनल्सलाई प्रदान गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरुमा भारतका प्रख्यात एल एण्ड डी सम्बन्धित विज्ञहरुको पनि ठुलो योगदान हुने बताइएको छ ।
एनएमबी बैंकको एफपीओमा ४२ संस्थागत लगानीकर्ताबाट १८ करोडको आवेदन, संचय कोषले किन्नला त ?
काठमाडौं । संस्थागत लगानीकर्ताले एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) खरिदका लागि कम दरखास्त दिएका छन् । हालसम्म बीमा कम्पनी, म्युचअल फण्ड र इन्भेष्टमेन्ट गरी ४२ कम्पनीले १८ करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ खरिदका लागि आवेदन दिएका हुन् । हालसम्म नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले एफपीओ खरिद गर्न आवेदन दिएको बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका सेयर शाखा प्रमुख रोशनजंग कार्कीले बताए । उनकाअनुसार सानिमा म्युचअल फण्ड, एनआईबीएल म्युचअल फण्ड, लक्ष्मी म्युचअल फण्डले समेत एफपीओ किन्न आवेदन दिएका छन् । बीमा कम्पनी र म्युचअल फण्डले न्युनतम २५ हजारदेखि १ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिएको कार्कीले बताए । अझै केही बीमा कम्पनीले एफपीओ खरिद गर्ने उनले जानकारी दिए । कतिपयको सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको कार्कीको भनाई छ । यस्तै कर्मचारी संचय कोषको सञ्चालक समिति बैठक हुन बाँकी रहेको उनले सुनाए । यता कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बैंकको एफपीओ खरिद गर्ने विषयमा छलफल नभएको बताए । धितोपत्र बोर्डले मंगलबार धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा संशोधन गरेर अधिकतम् सीमा हटाएपछि बैंकले एफपीओ खरिदको अधिकतम सीमा बढाएर ५० लाख कित्ता पुर्याएको छ । आइतबारसम्म आईपीओ बिक्री नभएपछि सोमबारदेखि संस्थागत लगानीकर्तालाई खुला गरिएको हो । खुलेको सातौ दिन मंगलबारसम्म २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको छ । ५५ हजार ५०० आवेदकले आवेदकले ६६ लाख ३६ हजार ६३६ कित्तालाई आवेदन परेको कार्कीले जाकारी दिए । एफपीओ ढिलोमा असार २८ गते निष्कासन बन्द हुने कोषले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बैंकले प्रिमियम मूल्यमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ । बाँकी रहेको रकम जगेडा कोषमा जम्मा हुने छ ।
