घलेम्दी हाइड्रोले आईपीओ निष्कासन गर्न पायो अनुमति
काठमाडौं । घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । कम्पनीले पहिलो चरणमा जलविद्युत आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको हो । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकमा भिवोर क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । कम्पनीले ५ मेगावाटको घलेम्दीखोला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
जयनगर–जनकपुरमा रेलमार्ग तयार तर छैन रेल ऐन
काठमाडौं । सरकारले आगामी पुसको अन्त्यसम्म जयनगर–जनकपुर–कुर्था र बथनाहा–बिराटनगर रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सो रेलमार्ग सञ्चालनका लागि प्राविधिक तयारी स्वरुप नेपाली र भारतीय अधिकारीबीच मंगलबार र बुधबार छलफल भएको रेल विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवद्वय केशवकुमार शर्मा र राजेन्द्रराज शर्मा, विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य, सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर अमन चित्रकारलगायतका अधिकारी सहभागी थिए । रेलमार्ग सञ्चालनका लागि गरिनुपर्ने पूर्वतयारीका बारेमा छलफल भएको विभागको भनाइ छ । छैन रेल ऐन नेपाल र भारत जोड्ने रेलमार्ग सञ्चालनको लागि तयार हुने क्रममा रहे पनि सरकारले हालसम्म रेल ऐन तयार गर्न सकेको छैन । यस्तै रेल सञ्चालनसम्बन्धी विभिन्न नियमावली, प्राविधिक, सुरक्षा, प्रशासनिक मर्मत संभारका लागि आवश्यक जनशक्ति कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा आवश्यक तयारीसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले रेल विधेयक तयार पारेर संघीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक तयारीको क्रममा रहेको छ । यस्तै, प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता र व्यवस्थापनबारेमा पनि संबद्ध निकायले ध्यान दिनुपर्ने र तत्काल त्यसको ढाँचा तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सहमतिअनुसार आगामी जुलाई ९ देखि १९ सम्म हुने दुई देशबीचको संयुक्त बैठकमा प्राविधिक तथा अन्य प्रशासनिक विषयमा सहमति जुटाइने भएको छ । प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन लागेको रेलमार्ग सन् २०१८ को अन्त्यसम्म सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । जनकपुर–जयनगरमा ३५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग सञ्चालनमा आउनेछ । विशेषगरी जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनको मोडालिटीबारे छलफल गर्न भारतीय रेल विभागका अधिकारी काठमाडौँ आएका हुन् । सरकारले भारतीय रेल विभागसँग ‘वेट लिज’मा रेल सम्झौता गर्ने भएको छ । सो सम्झौताअनुसार भारतीय रेल्बे विभागले रेलको डब्बा र अन्य प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालमा नै रेल चलाउने जनशक्ति तयार गर्ने विषयमा समेत भारतीय पक्षले सहयोग गर्ने जनाएको छ । विभागले जनकपुर जयनगरका साथै विराटनगर—बथनाहाको १८ किलोमिटर रेलमार्गमा पनि त्यस्तै सम्झौता गर्न लागेको छ । सो रेल प्रतिघण्टा १०० किलोमिटरको गतिमा दौडनेछ । विभागले जयनगर–जनकपुर–कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटर खण्डमा रेल गुडाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । भारत सरकारले सो रेलमार्ग निर्माणका लागि रु १० अर्ब सहयोग गरेको छ । जयनगरदेखि जनकपुरसम्म २९ किलोमिटर र त्यहाँबाट करीब छ किलोमिटर पर कुर्था भन्ने स्थानसम्म रेलमार्गको लिकसमेत निर्माण भइसकेको छ । हाल निर्माण सम्पन्न भएको र निर्माणका क्रममा रहेको रेलमार्ग ‘ब्रोडगेज’को हो । सो रेलमार्गमा छवटासम्म डब्बा तान्न सक्ने चार इन्जिन राख्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनको कार्य पनि जारी रहेको छ । रासस
कीर्तिपुरका यातायात व्यवसायीले सरकारी सहयोगमा ठूला बस चलाउन मानेनन्
काठमाडौं । कीर्तिपुरदेखि रत्नपार्क हुदैं चल्ने एस ३ रुटमा ठूला बस सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारीलाई व्यवसायीहरुले अटेर गरेका छन् । दुई बस व्यवसायीहरुबिच सहमति हुन नसकेपछि योजना अलपत्रमा परेको हो । हाल सो रुटमा बस सञ्चालन गरिरहेका विशालनगर माइक्रोबस समिति र कीर्तिपुर मिनिबस समितीबिच सहमति हुन नसकेको हो । २८ वटा माइक्रोबसको २० वर्षे मापदण्डले पनि अझै धेरै वर्ष चल्ने भएकाले सवारी धनिहरुसँग सहमति गराउन नसकिएको विशालनगर माइक्रोबस समितिका सचिव दिवाकर अधिकारीले बताए । उता किर्तिपुर मिनीबस समितिले भने सबै व्यवसायीलाई सहमति गराई विभागको प्रस्तावमा चिठ्ठी पठाइसकेको समितिका अध्यक्ष छविलाल विश्वकर्माले बताए । यातायात व्यवस्था विभागका इन्जिनियर शरद आचर्याका अनुसार आयोजनाको समय असार १५ गते सम्म रहेको छ । हामीले दुई व्यवसायीबिच सहमति गरेर आउन लामो समयसम्म प्रयास गर्यौ तर व्यवसायीहरुले मिल्न नसकेपछि योजना अघि बढ्न नसकेको इन्जिनियर आचर्याले जानकारी दिए । उनका अनुसार योजना सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमै व्यवसायीहरु सहमति गरेर आउनुपर्छ । सरकारले कीर्तिपुरदेखि बल्खु, कालिमाटी, त्रिपुरेश्वर र रत्नपार्कसम्म चल्ने एस ३ रुटमा ७६ वटा साना सवारीलाई विस्थापित गरी ३२ वटा बस चलाउने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो छ विभागले गरेको रुट अध्ययन एस ३ रुटलाई ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेडमा रुटमा छुट्याइएको छ । एस ३ ए कीर्तिपुरदेखि नारायणगोपाल चोकसम्म १३.९ किमी रहेको छ । त्यस्तै एस ३ ‘बी’ अन्तर्गत कीर्तिपुर गल्फुटारसम्म १५.४ किमी रहेको छ । एस ३ ‘ए’ अन्तर्गत नयाँ बजार कीर्तिपुर, बल्खु, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, जय नेपाल सिनेमा, भाटभटेनी, धम्बाराई मार्ग, चप्पल कारखाना, नारायणगोपाल चोक हुँदै गुड्नेछ । यस्तै एस ३ ‘बि’ अन्तर्गतको रुट नयाँ बजार कीर्तिपुर, बल्खु, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, जय नेपाल सिनेमा, भाटभटेनी, धुम्बाराई मार्ग, धुम्बाराही, मन्डीखाटापुर, गोल्फुटार र न्युरोहस्पिटल हुँदै गुड्नेछ । अहिले एस ३ रुटमा १९४ वटा साना ठुला बस सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये कीर्तिपुर यातायात सेवा कम्पनीले ४१ वटा बस किर्तिपुर रत्नपार्क सञ्चालन गर्दै आएको छ । कीर्तिपुर मिनीबस समितिले २५ वटा मिनीबस र १० वटा माइक्रोबस सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसैगरी विशालबजार माइक्रोबस समितिले २८ वटा माइक्रोबस सञ्चालन गर्दै आएको छ । इन्जिनियर आचार्यका अनुसार बस किन्नका लागि एसियाली विकास बैंकले १५ प्रतिशत अनुदान रकम दिनेछ भने ८० प्रतिशत ऋण सहायता ५ प्रतिशत ब्याजमा सरकारले दिनेछ । ५ प्रतिशत रकम भने व्यवसायीले आफ्नै लगानी गर्नु पर्नेछ । विस्थापित हुने सवारीलाई दियो शहरी यातायातले छुट्याएको रुटमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
ह्युण्डाईको आई२० एक्टिभ नेपाली बजारमा, मूल्य ३३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । लक्ष्मी इन्टरकन्टीनेन्टलले नेपालले ह्युण्डाईको आई२० एक्टिभ फेसलिफ्ट २०१८ लन्च गरेको छ । गत मे महिनामा भारतमा लन्च भएको यो मोडेलको कार नेपालको बजार भरी बहुप्रतिक्षित थियो । नयाँ ह्युण्डाई आई२० एक्टिभ छरितो बाहिरी आवरण र सहज भित्री डिजाइनमा आएको छ । आई२० एक्टिभको समग्र डिजाइन भने उस्तै राखिएको छ र दमदार लुकको लागि बडी क्लेडिङ र रुफ रेल्सको विशेषता दिइएको छ । प्रिमियम लुक भएको यो मोडेलले पहिलेको आई२० एक्टिभले झै ध्यानाकर्षण गर्ने र रुचाउने अपेक्षा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सुरक्षाको मापदण्ड अनुरुप यसमा एबीएस र एअरब्यागस्को विशेषता छ भने प्रिमियम फिचरको रुपमा स्टेरिङ अनुकुली पछाडि देखिने क्यामराको साथ पछाडिको लागि पार्किङ सेन्सर पनि छ । उत्कृष्ट र सफा डिस्प्लेको लागि यसमा अझ राम्रो टच् भएको इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम छ । यो आर१६ डाइमण्ड कट् एलो व्हीलको साथ आउँछ । आई२० एक्टिभ फेसलिफ्ट बेस र एस भेरियन्ट गरी दुई भेरियन्टमा आउँछ । आई२० एक्टिभ फेसलिफ्ट बेसको मूल्य ३३ लाख ९६ हजार र एस भेरियन्टको मुल्य ३७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सन् २००९ मा स्थापित भएदेखि, लक्ष्मी इन्टरकन्टीनेन्टलले आफ्नो ग्राहकहरुलाई उच्चस्तरीय र झन्झट मुक्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा लक्ष्मी ह्युण्डाईले आफ्नो १३ डिलर र सर्भिस सेन्टर सहितको डिलर सञ्जालको मद्दतले नेपालभरि नै आफ्नो बलियो पकड जमाउन सक्षम भएको छ ।लक्ष्मी इन्टरकन्टीनेन्टलले नेपालको लागि ह्युण्डाईको आधिकारिक बिक्रेता हो ।
स्थानीय तहलाई ऋण लिने बाटो खुल्यो, राष्ट्र बैंक भन्छः हामीलाई थाहा छैन
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक परेमा आन्तरिक ऋण लिनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आव २०७५/०७६ को आवश्यक बजेटका लागि अन्य स्रोतबाट आन्तरिक ऋण लिन स्वीकृत प्रदान गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज सुवेदीले जानकारी दिए । केन्द्र र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि अब स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका छन् । मन्त्रालयले सबै स्थानीय सरकारलाई बुधबार ऋण लिनका लागि सर्कुलर समेत जारी गरिसकेको छ । उनले आफ्नो विकास निर्माणका लागि बजेटका लागि स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने बताए । मन्त्रालयको मंगलबार बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई निश्चित सीमा तोकी आन्तरिक ऋण लिनसक्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी लिइने ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोक्ने गरेको छ । आयोगका सचिव डा. बैकुण्ड अर्यालले स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा आव २०७५/७६ मा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडको आधार र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने गरी राजश्वको योगफलको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण लिन पाउने बताए । उनका अनुसार स्थानीय सरकारले लिएको ऋणको परिचालन पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने तथा साधारण प्रकृतिका काम र प्रशासनिक खर्चका लागि ऋणको प्रयोग गर्न पाइने छैन । संविधानको धारा २५१ को उपधारा १ को खण्ड ‘च’ बमोजिम स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण उठाउन दिने निर्णयबारे जानकारी नभएको बताए । वित्त आयोगका सचिव डा. बैकुण्ड अर्यालले आयोगले आन्तरिक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउने सिमा तोकेर सिफारिस गरिएको बताए । उनले स्थानीय तहले उठाउने आन्त्रिक ऋणको नियमन र सुपरिवेक्षण कसले गर्ने भन्नेबारे एकिन नभैसकेको पनि जानकारी दिए । हालसम्म तीन वटा प्रदेश सरकारले भने आन्तरिक ऋण उठाउन प्रस्ताव गरेका छन् । आन्तरिक ऋण उठाउनु अघि केन्द्र सरकारको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ ।
नक्कली एनएस चिह्न राखेर सञ्चालित उद्योग बन्द
काठमाडौ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तर चिह्न (एनएस) नलिई नक्कली एनएस चिह्न लगाएर सञ्चालन गरेका उद्योग बन्द गराएको छ । विभागले ओडीएटी फुड एण्ड वेभरेज प्रालिले विभागबाट अनुमति नलिई प्रान पोट्याटो क्य्राकरमा एनएस चिह्न लगाएर बिक्री वितरण गरेपछि बुधबार उद्योगमा शिल लगाएको हो । कम्पनीले काठमाडौँको मूलपानीमा उत्पादन भएको २५ ग्राम प्याकिङ साइजलाई विभागबाट अनुमति नलिई एनएस चिह्न राखेको अनुगमनमा भेटिएपछि कम्पनीलाई शिलबन्दी गरी कारबाही गरिएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिए। “कम्पनीले स्वीकृति नलिई वर्षौंदेखि आफ्नो उत्पादनमा एनएस लोगो छापेर सामान बिक्री गर्दै आएको फेला परेको छ,”– महानिर्देशक पुडासैनीले भन्नुभयो । गुणस्तरबाट एनएस चिह्न लिन उद्योगीले नियमानुसार उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको गुणस्तरबारेमा विभागले परीक्षण गरेपछि मात्रै सरकारले एनएस चिह्न उपलब्ध गराउने गरेको छ । विभागले अनुगमनमा भेटिएको १३१ कार्टुन प्रान पोट्याटो क्य्राकरमा शिलबन्दी गर्नुका साथै सम्पूर्ण व्यवसायीलाई उक्त प्रान पोट्याटो क्य्राकर नबेच्नसमेत निर्देशन दिएको छ । रासस
कृषि विकास बैंकले २६२० कर्मचारीको जनही २ लाख दुर्घटना बीमा गरिदिने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिदिने भएको छ । बैंकमा कार्यरत २ हजार ६२० जना कर्मचारीलाई जनही २ लाख रुपैयाँका दरले सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न लागेको हो । ०७५ साउन १ देखि ०७६ असार ३१ सम्मका लागि २४ सै घण्टा जोखिम व्योहर्ने शर्तमा बैंकले बीमा कम्पनीसंग प्रस्ताव मागेको छ । बीमा कम्पनीसंग बीमा गराउने दर रेट मागेको छ । १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न बैंकले बीमा कम्पनीलाई भनेको छ ।
सस्तो घरकर्जा चाहिए जानुस नविल बैंक, १०.९९ प्रतिशतमा पाइन्छ
काठमाडौं । तपाई नयाँ घर बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ? नयाँ घर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? तपाईसंग घर किन्न र बनाउन पर्याप्त पैसा छैन ? अब चिन्ता नलिनुस सस्तो ब्याजदरमा तपाईलाई नविल बैंकले आवास कर्जा दिनेछ । बैंकले नविल फास्टट्रयाक घर कर्जा योजना ल्याएर छिटो, सरल प्रक्रिया र सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने भएको हो । बैंकले वार्षिक १०.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा दिनेछ । यो सस्तो घरकर्जा हो । यो योजना अन्र्तगत घरजग्गा खरिद वा घर निर्माण, निर्माण लागतको १०० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने नविलले जानकारी दिएको छ । यस्तै बैंकले घरको मर्मत सम्भार तथा थप निर्माणमा समेत कर्जा दिने जानकारी दिएको छ । कर्जा अवधि १५ वर्षको हुने छ । यसैगरी रिफाइनान्स र कर्जा स्थानान्तरणको समेत सुविधा भएको बैंकले जनाएको छ । यो ब्याजदर सीमित अवधिका लागि मात्र भएको बैंकले जानकारी दिएको छ ।
