आइएमई र ग्राण्डी अस्पतालबीच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि सम्झौता, कार्डवाहकलाई ७.५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । आइएमई लिमिटेड र ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालबीच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि सम्झौता सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार आइएमई प्रिभिलेज कार्डवाहक सेवाग्राहीहरूले ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको सेवामा ७.५ प्रतिशत विशेष छुट पाउनेछन् । यो सुविधा अस्पताल भित्रको सेवामा मात्र लागु हुनेछ । सम्झौतापत्रमा आइएमईका तर्फबाट लोयल्टी कार्यक्रम प्रमुख प्रफुल्ल रिजाल र ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको तर्फबाट बजार तथा व्यापार प्रवद्र्घन विभाग प्रमुखप्रति कतिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौता यहि मिति २०७५ सालअसार ११ गतेदेखि एक वर्षसम्मका लागिलागु हुने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, चिकित्सकीय परामर्श लगायत विभिन्न दश प्रकारका ल्याब परिक्षण सेवाका लागि जम्मा एक हजार पाँच सय रुपैयाँमा स्वास्थ्य परिक्षण प्याकेज समेत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो सुविधा लिनका लागि आइएमईले प्रदान गरेको आइएमई प्रिभिलेज कार्ड अस्पतालको ओपीडी शाखामा देखाउनुपर्नेछ । आइएमईसँग आवद्ध सेवाग्राहीहरूलाई विभिन्न सेवामा सहुलियतपूर्ण सुविधा प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यस्ता कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आइएको आइएमई ग्रुपका प्रमुख जनसम्पर्क व्यवस्थापक राजु पौडेलले बताए ।
मेगा बैंकको असार १५ गते बुक क्लोज, ७औँ वार्षिक साधारणसभामा जाँदै
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको अगामी असार १५ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । बैंकले साधारणसभामा जाने प्रयोजनको लागि सो दिन कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द गर्ने भएको हो । बैंकको आगामी ७औँ वार्षिक साधारणसभा असार २९ गते हुँदै छ । सभालेसेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १०.७५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने कम्पनीको प्रस्तावलाई पारित गर्ने भएको छ । सभाले पारित गरे पश्चात बैंकले कुल ९९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
वाइन रक्सी हैन, कृषिजन्य उत्पादन हो, खै सरकारले बुझेको ?-ज्ञानु प्रसाई
पछिल्लो समय वाइनको माग व्यापक बढेसँगै किंग्स हिल वाइनले पनि बजार विस्तार गरिरहेको छ । स्नोम्यान वाइनरी प्राइभेट लिमिटेडद्धारा उत्पादित किंग्स हिल देशको प्रमुख शहरहरु हुदै सडक संञ्जाल पुगेका क्षेत्रमसम्म पुर्याइसकिएको छ । गएको वर्ष २५ हजार काटुन वाइनको उत्पादन गरी बिक्री गरेको कम्पनीले यो वर्ष उत्पादन दोब्बर ५० हजार काटुन पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसैबीच सरकारले भने बजेटमार्फत ह्वातै मदिराजन्य उत्पादनमा अःन्तशुल्क बढाएको छ । यो व्यावहारिक नभएको भन्दै वाइन उद्योगीहरुले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले वाइनलाई मदिरा नभइ कृषिजन्य पदार्थमा राखि अन्तशुल्क घटाउनु पर्ने माग राखेका छन् । प्रस्तुत छ, स्नोम्यानका अध्यक्ष ज्ञानु प्रसाईसँग विकासन्युजका पृथराज थेगिमले गरेका विकास वहसः ज्ञानु प्रसाई–अध्यक्ष, स्नोम्यान वाइनरी प्राइभेट लिमिटेड सरकारले बजेटमा मदिराको राजस्व बढाएको छ । अब वाइनको मूल्य कति बढ्ला ? सरकारलाई स्वदेशी वाइन उद्योेगको बारेमा बुझाउन १५ वर्षदेखि निरन्तर लागेका छौं । तर हालसम्म पनि उसले ध्यान दिएको छैन । सरकार तथा प्रशासनले हामी वाइन उद्योगीलाई हेपेको छ । हामीले वाइनलाई कृषिजन्य उत्पादनको रुपमा बुझ्न सरकारलाई लागातार भनिरहेका छौं । तर, अहिलेसम्म मदिराजन्य कोटीमै राखेको छ । वाइनलाई मदिराजन्य कोटीमा राख्न नहुने हाम्रो भनाइ छ । यसलाई कृषिजन्य कोटीमा राखियोस भन्ने हाम्रो माग हो । वाइनलाई मदिराजन्य होइन सामाजिक पेयपदार्थको रुपमा राख्नुपर्छ । नेपालमा अंगुर खेती स्वास्थ्य, आर्थिक लगायतको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिन्छ । अंगुरमा मात्रै होइन अन्य स्याउ, नास्पाती लगायतको सम्भावना पनि राम्रो छ । हुम्ला जुम्लामा प्रशस्त स्याउ फल्छन् तर सडकको सुविधा छैन । सडकको सुविधा राम्रो हुन नसकेको कारण खेर गइरहेको छ । यद्यपि विदेशबाट सोही फलफुल महंगोमा खरिद गर्ने गरिदै आएको छ । नेपालमा न्युजल्याण्ड, अमेरिका लगायतका देशहरुबाट स्याउ भित्रिने गरेको छ । अष्ट्रेलियाबाट अंगुर आउछ । मुलुकले यसरी कहिलेसम्म धान्ला ? अहिले वाइनको अन्तशुल्क सरकारले ५० प्रतिशत बढाएको छ । त्यसले समग्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत बढ्ने भएको छ । जसले गर्दा मूल्य स्वत बढेको छ । जति कर बढेको छ । सोही अनुसारले नै मूल्य बढेको छ । सरकारले स्वदेशी वाइन र विदेशीलाई करमा विभेद गरेको छ । विदेशबाट आयातित वाइनको अन्तशुल्क १९.४ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । अन्तशुल्कमा गरिएको विभेदले स्वदेशी वाइनले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो कठिन हुने देखिएको छ । हामीले यसप्रति सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं । यसबाट वाइन उद्योगीलाई मात्र होइन सोझै कृषकहरुलाई पनि असर पर्न जान्छ । गएको वर्ष स्वदेशी वाइनको अन्तशुल्क करिब १० प्रतिशत मात्र बढेको थियो । अन्तशुल्क वृद्धिले स्वदेशी उद्योगहरुलाई कस्तो असर पर्ला ? अन्तशुल्क वृद्धिमा फरक आउनुलाई विदेशीहरुले चलखेल गरेको आशंका गर्न सकिन्छ । यसको छानबिन गरिनु पर्छ । यो गम्भिर विषय हो । यसबाट स्वदेशी वाइन उद्योगहरु धरासयी हुन सक्ने देखिएको छ । हाम्रो उद्योग त धरासायी होला तर सँगै कृषकको पनि हातमुख जोड्न टुट्ने छ । नेपालमा अधिकांश कृषि पेशामा निर्भर छन् । कतिले फलफुल बिक्री गरेर बच्चा पढाइरहेका छन् । त्यसैले विहान बेलुकाको छाक टार्छन् । तपाईहरुको अपेक्षा अन्तशुल्क कति भए हुन्थ्यो भन्ने हो ? गएको वर्ष झै १० प्रतिशतसम्म भएको भए हुन्थ्यो । अहिलेको जस्तो समस्या हुने थिएन । हालको अन्तशुल्कप्रति हाम्रो विरोध छ । नेपाल वाइन उत्पादक संघको नेतृत्वमा शुल्क घटाउन गएका थियौं । तर चासो दिएको छैन । वाइनलाई मदिरासँग तुलना गरिएको छ । अमेरिकामा वाइनलाई कृषिजन्य वस्तुमा राखिएको छ । क्यानडा, यूरोपका अधिकांश देशहरुमा कृषिजन्य वस्तुको रुपमा राखिएको छ । भारतमा समेत कृषिजन्य वस्तुको रुपमा लिइन्छ । नेपालमा पनि भारतको जस्तै गरी अंगुर फलाउन सकिन्छ । त्यसका प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । हामी पनि फलफुलको उत्पादन बढाउने पक्षमा छौं । केहीहदसम्म जुम्लाको स्याउ खपत गरिरहेका छौं । त्यस्तै फर्पिङसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा फल्ने नास्पातीबाट ह्वाइट वाइन बनाउने कोशिस निरन्तर जारी राखेका छौं । वाइनलाई कृषिजन्य वस्तुमा राख्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुको आधार के हो ? वाइन फलफुलबाट निर्माण हुन्छ । कुहिएको/बिग्रिएको खराब फलफुलबाट वाइन बन्दैन । वाइन प्रोसेसिङ गर्नका लागि ताजा र राम्रो फलफुल अवश्यक पर्छ । त्यसबाट मात्रै फर्मेट हुन्छ । नत्र हुदैन । राम्ररी फर्मेट नभए वाइन विषादीयुक्त अल्कोहलमा परिणत हुन्छ । विषादीयुक्त अल्कोहल कहिले पनि वाइन बन्न सक्दैन । वाइनको कच्चापदार्थ फलफुल नै हो । फलफुल सिधै कृषकसँग जोडिएको हुन्छ । वाइनमा ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ कृषिजन्य हुन्छ । बाँकी नगन्य प्रतिशत मात्रै केमिकलजन्य पदार्थको अवश्य पर्दछ । त्यसैले पनि हाम्रो माग वाइनलाई मदिराको कोटीमा होइन कृषिजन्य वस्तुमा राखिने पर्छ भन्ने हो । अहिले वाइनको लागि स्वदेशमै कति प्रतिशत कच्चा पदार्थ उत्पादन भइरहेको छ ? सत्प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गरौं भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर विभिन्न कठिनाइहरु छन् । जहाँ फलफुल आवश्यक पर्छ त्यहाँ पाइन्दैन । जहाँ पाइन्छ त्यहाँ फलफुलको आवश्यक पर्दैन र खेर गइरहेको छ । यातायात, विकट भौगोलिक अवस्था लगायत अवरोधको कारणले कृषकबाट उद्योगसम्म फलफुल पुर्याउन सकिएको छैन । यी विभिन्न समस्याको वावजुत अहिले २०/२५ प्रतिशत मात्रै स्वदेशी कच्चा पदार्थ उद्योगहरुमा खपत भइरहेको छ । कृषकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ३ महिने ब्रोइलर कुखुरालाई सुई हान्न बजेट छैन । कहाँबाट अंगुर रोपुनु ? अंगुर फल्न २४ महिना लाग्छ । सरकारले त्यसको लागि कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन । सरकारको प्राथमिकतामा परेकै छैन । यूरोपमा दुई सय वर्ष पुरानो अंगुर फार्महरु छन् । उनीहरुकोमा अब्बल दर्जाको खेति व्यवस्था छ । नेपालमा प्रशस्त सम्भावना भएर पनि केही गर्न सकिएको छैन । नेपालको वाइन निर्यात गर्न सकिने ठाँउ छ । तर विशेषज्ञता दिन सक्नु पर्छ । त्यो पनि सक्छौं । त्यसको लागि सरकारको सहयोग आवश्यक छ । वाइनको कच्चापदार्थमा आत्मनिर्भर हुन सकिने सम्भव कति छ ? यो सम्भव छ । साधारण कुरा हो कच्चा पदार्थको लागि विरुवा रोप्नु पर्छ अनि फल फलाउने हो । सवैभन्दा महत्वपूर्ण ठूलो परिमाणमा जग्गा उपलब्ध हुनु हो । यदि सरकारले हजार दुई हजार रोपनी जग्गा लिजमा दिने हो भने अहिले हामी अंगुर रोप्न तयार छौं । आवश्यक पर्ने सबै शुुल्क व्योहर्छौ । तर, हामीलाई सरकारले आवश्यक पर्ने कानून बनाइदिनुपर्छ । स्पष्ट नीति आवश्यक छ । नेपालमा अहिले कुल खेतीयोग्य जमिनको १५/२० प्रतिशत मात्र खपत भएको छ । स्कटल्याण्डको ह्वीस्की नेपालमा ल्याएर खान सक्ने । नेपालको वाइनको उत्पादनलाई किन विशेषज्ञता दिन नसकिने ? अन्तशुल्क सरकारले लिएको छ । ठिकै छ त्यसलाई हामीले मान्यौं । नेपालको नास्पातीबाट बन्ने पेरी वाइनको विशेषज्ञता दिन हामी किन सक्दैनौं ? हामीलाई किन बन्दनमाथि बन्दन थोपरिरहेको छ सरकारले ? त्यसबाट फुकुवा हुन चाहन्छौं । स्वदेशी वाइन उद्योगले सरकारले प्राथकिता दिने हो भने यहाँको अग्र्यानिक वाइन पिउनलाई विश्वबाट लाखौं पर्यटक आउने सम्भावना छ । त्यतिखेर हामीले अचम्म मान्न पर्दैन । नेपाल सस्तो मुलुक हो । यहाँ बस्न सस्तो खर्च लाग्छ । पर्यटकीय दृष्टिकोणले सुन्दर छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि शान्त छ । यहि मौकाँका स्वदेशी उत्पादन बढाउदै मुलुकबाहिर पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । केही समयको लागि विदेशी वाइनको आयात बन्द गर्नु आवश्यक छ । खुट्टा टेकेका छैन डब्ल्युटीओ भनि राखेका छौं । हाम्रो भनाइ विदेशबाट आउने पूरै वाइनलाई प्रतिस्थापित गरौं भन्ने हो । स्वदेशी वाइन प्रयोग गरौं भन्ने हो । त्यसबाट विदेशी मुद्रा मुलुकमा भित्रिन्छ । केही हदसम्म व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्छ । विदेशबाट हामीले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ड्युटीफ्रीबाट रक्सी लिएर आउछौं । कुल रकम १० औं अर्ब रुपैयाँ होला । ड्युटीफ्रीबाट आउदा कर मात्रै सरकारलाई २ अर्ब घाटा हुने गरेको छ । त्यसरी नै पछिल्लो समय जुत्ता उद्योगी फस्टाएको छ । सरकारले वाइन उद्योगलाई पुुर्ण रुपमा सहयोग गर्नु पर्छ । उद्दारता प्रदान गर्नु पर्छ । अहिले वाइनको ट्रेन कस्तो पाउनु भएको छ ? स्वदेशी वाइनप्रति आकर्षण गर्न हामी उद्योगीहरुले धेरैनै मिहिनेत गरेका छौं । बजारमा व्यापारी, विभिन्न ग्राहकहरुलाई विश्वास दिलायौं । विदेशी वाइनलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशीलाई बढावा दिन लागि परेका छौं । त्यसमा सरकारले अन्तशुल्क बढाउने मात्र काम गरेको छ । म यसै अन्तरवार्तामार्फत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । नेपालमा वर्षको करिब १ अर्ब रुपैयाँ वाइनको क्षेत्रबाट कर उठ्ने गरेको छ । हार्ड ड्रीङ्स पिउनलेहरु वाइनप्रति डाइभर्ड गर्दै गएका छौं । विगतमा रोमन, फ्रान्स लगायका देशहरुमा वाइनलाई राजा महाराजाले मात्र उपभोग गर्ने रक्सीको रुपमा कहलिएको थियो अहिले नेपालका सारा उपभोक्ता माझ पुर्याउन सफल भएका छौं । यस्को आफ्नै विशेषता छ । १५ प्रतिशत अलकोहल भन्दामाथि भएको वाइनलाई रुचाइन्दैन । त्यसलाई अझ घटाएर ५ प्रतिशतसम्ममा झार्न सकिन्छ । ३७५ एमएल इज द बेस्ट’ भनेर सबै वाइन उद्योगले प्रकाशित गरेका छन् । यद्यपि पछिल्लो समय जसरी वाइनको माग बढेको छ । त्यसरी नै धमाधम स्वदेशी वाइन उद्योगहरु खुल्ने क्रममा छन् । यो सकरात्मक पक्ष हो । तर पनि एकै पटक सरकारले चारैतीरबाट न्याँकेको छ । वाइन सेवनबाट स्वास्थ्यमा के फाइदा होला ? फाइदा धेरै छ । उखानै छ ‘जसले मात्रा मिलाएर एग ग्लास वाइन खाने हो भने त्यसले डाक्टर देखाउन पर्दैन’ भनिएको छ । वाइनले ताजगी दिन्छ । उर्जा प्रदान गर्दछ । हर्डवीड कन्ट्रोल हुन्छ । क्यान्सरसँग लड्ने एन्टीअक्सीडेन्ट प्रचुरमात्रामा पाइन्छ । यो फलफुलको जुस र अल्कोहलको समिश्रण हो । पछिल्लो समय वाइन उद्योगको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ? नेपालमा कस्तो ट्रेन चल्दै आएको छ भने एउटाले प्लटीङ गर्र्यौ भने सबैले गर्ने, एउटाले अस्पताल खोल्यो भने सबैले खोल्ने चलन छ । कुखरा पाल्यो कुखरै पाल्ने । लहडको भरमा व्यापार भइरहेको छ । हाम्रो अनुरोध छ । लहडमा वाइन व्यवसायमा नआउनु होला । कम्तिमा पनि २/३ वर्ष अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अहिले हामी जस्तो १२/१५ वर्षदेखि शुरु गरेको उद्योगलाई पनि सर्भाइभ हुन गाह्रो छ । कम्पनीको भावी योजना के छन् ? स्नोम्यान वाइनरी प्रालि स्थापना भएको करिब १५ वर्ष भयो । काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको पनौती नैकिनटारमा अवस्थित छ । अहिले कम्पनीले प्रत्यक्ष रुपमा १०० जनालाई रोजगार प्रदान गरिरहेका छौं । नेपालमा पहिलो चरणमै वाइन उद्योग दर्ता गर्नेमा हाम्रो कम्पनी पनि पर्छ । विगत ५ वर्षदेखि कम्पनीले किंग्स हिल वाइन उत्पादन गरिरहेको छ । गएको वर्ष २५ हजार काटुन बिक्री गरेकोमा यो वर्ष त्यसको दोब्बर बनाउने कम्पनीले लक्ष्य लिएको छ । यो वर्ष हाम्रो लक्ष्य ५० काटुन वाइन उत्पादन गर्र्ने हो । हामीले नेपालको मुख्य शहरहरुमा किंग्स हिललाई उपलब्ध गराएका छौं । जहाँसम्म सडक सञ्जाल पुगेको छ । त्यहाँसम्म हामीले आफ्नो उत्पादन बजारमा पुर्याएका छौं ।
वाणिज्य बैंकबीच ब्याजदरमा सहमति, मुद्धतिमा ११ र साधारण वचतमा ७ प्रतिशत
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजमा नयाँ सहमति गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको बिहीबार बसेको बैठकले ब्याजदरमा सहमति जुटाएको हो । सहमति अनुसार, संस्थागत निक्षेपकर्ताले १०.५ प्रतिशत ब्याज पाउने छन् । मुद्धति निक्षेपकर्तालाई बढिमा ११ प्रतिशत ब्याज दिने सहमति भएको छ । बचतमा अधिकतम ७ प्रतिशत मात्र ब्याज दिने सहमति भएको एक बैंकरले बताए । उनले ब्याजदरमा भद्र सहमतिको विरोध गरेका छन् । यसअघि भएको भद्र सहमति तोडिएर ब्याजदर बढेर साढे १२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । ब्याजदर बढेर अनियन्त्रित हुन थालेपछि बैंकबीच एउटै दर राख्ने भद्र सहमति भएको हो ।
अमेरिकाले गर्यो यस्तो निर्णय जसबाट अष्ट्रेलिया निरास
सिड्नी । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्बाट अगल हुने संयुक्त राज्य अमेरिकाको घोषणाबाट अष्ट्रेलिया निरास भएको छ । अमेरिकाको यो निर्णयबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद् (यूएनएचआरसी) पछाडि गएको अष्ट्रेलियाका विदेश मन्त्री जुली विसपले बुधबार बताएका छन् । अमेरिकाको यूएनएचआरसीबाट छुट्टिने निर्णयबाट अष्ट्रेलिया निरास भएको विदेशमन्त्री जुलीको कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले यस परिषद्माथि राजनीतिक पूर्वाग्रहरूपी फोहोर थुपार्ने खाल्डो, कपटी, पाखण्डी र इजरायलको विरोधीजस्ता अनेक आरोप लगाउँदै अमेरिका यस परिषद्बाट छुट्टिएको घोषणा गरेका थिए । राजदूत हेलीले विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँग वासिङ्टनमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मानव अधिकार परिषद्बाट अलग हुने अमेरिकी निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । रासस/सिन्ह्वा
वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने लाइनमा अर्थमन्त्री र गभर्नरः ‘बिग मर्जर’को जोखिम उठाउलान् ?
काठमाडौं । ‘हिजो ८ अर्ब पूँजीको योजना ल्याउँदा गाली गर्नेहरु नै आज १६ अर्ब माग गरिरहेका छन् ।’, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पटक पटक दोहोर्याउँदै आएको वाक्यांश हो यो । यसको दुई वटा अर्थ लाग्न सक्छ, पहिलो उनी पूँजी वृद्धि योजनाको रक्षा गरिरहेका छन् र पूनः पूँजीको आवश्यकता रहेको पुष्टि गर्न चाहान्छन् । दोश्रो, उनी कुनै न कुनै रुपले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । यहाँ गभर्नरको भनाईको दोश्रो अर्थका आधारमा हेर्दा उनी अब पूँजी वृद्धिको नयाँ योजना मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन चाहिरहेका छन् । अहिले बजारमा बिग मर्जरको हावा राम्रोसँग चलेको छ । केहि बैंकका लगानीकर्ताहरु नै बिग मर्जरको लबिङमा रहेको संकेतहरु देखा परिरहेका छन् । एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकको मर्जरबारे बजारमा ठूलो चर्चा छ । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले विग मर्जर आवश्यक भएको र लक्ष्मी बैंक र एभरेष्ट बैंकबीच मर्ज हुन लागेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । एनआईसी एसिया र एनएमबी बैंकबीच मर्जरको चर्चा राष्ट्र बैंकमै पुगिसकेको छ । तर सम्बन्धित बैंकका उच्च पदाधिकारीहरुले मर्जरको बारेमा छलफल समेत नभएको बताएका छन् । ठिक यति नै बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाएर थोरै तर बलिया संस्थाहरु निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति अर्थात केन्द्रिय बैंकका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री छन् । उनले संख्या धेरै हुँदैमा सेवा विस्तार हुने र गुणस्तर बढ्ने कुरा असत्य सावित भैसकेको बताउँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउनुपर्ने लाइनमा रहेका अर्थमन्त्री र घुमाउरो ढंगले पूँजी वृद्धि योजनाको वकालत गरिरहेका गभर्नरले के अब बिग मर्जरको जोखिम उठाउँलान् ? पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई भन्छन्ः बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या घटाएर थोरै तर बलिया संस्था बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा अर्थमन्त्री र गभर्नरको कुरा मिलेको छ, यसै पाली के हुन्छ ? त्यो त भन्न सकिन्न तर एकाध बर्षमा त्यो अत्यावश्यक छ ।’ भट्टराईले बिग मर्जरको एजेण्डा उपयुक्त भएको बताउँदै भने–‘पूँजी वृद्धिको योजना सफल भयो, अब बैंकको संख्या घटाउनुपर्छ, त्यसका लागि बिग मर्जरको विकल्प छैन ।’ भट्टराईले बाणिज्य बैंकको संख्या १० वटा कायम गराउँदा ३२ अर्ब पूँजी तोक्नु पर्ने र १६ वटा बनाउने हो भने १८ देखि २० अर्ब पुँजी आवश्यक हुने धारणा राखे । विदेशी लगानीका बैंकहरुलाई भने छुट्टै व्यवस्था गरेर शाखा सञ्जाल मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सुबिधा दिनुपर्ने उनको भनाई छ । बजेटले समेत वित्तिय क्षेत्रको कानुनी संरचनामा व्यापक सुधार गरिने घोषणा गरेकाले बिग मर्जरको आवश्यकतालाई पुष्टि गरेको उनको भनाई थियो । गभर्नरमाथी केहि प्रश्न अहिले बिग मर्जरका लागि बाध्यकारी नीति ल्याउनु थियो भने पूँजी वृद्धिकै समयमा मर्जरको लागि किन प्रोत्साहन गरिएन् ? किन हकप्रद र एफपीओ जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने सुबिधा दिईयो ? अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै पूँजी वृद्धि योजनाले पूँजीलाई केन्द्रिकृत गरेको आरोप भने लगाईरहेकै छन् । पूँजी वृद्धिको योजना सफल हुने वित्तिकै ‘बिग मर्जर’को नीति अघि सार्दा पूँजी वृद्धि योजनामै प्रश्न उठ्ने अवस्थामा आफैंमाथी लागेको आरोपलाई थप बल पुग्ने गरि गभर्नर डा. नेपालले बिग मर्जरको जोखिम उठाउलान् ? यो प्रश्नको जवाफ भने आगामी मौद्रिक नीतिले नै दिनेछ ।
‘सूचना सञ्चार प्रविधिमा रोजगारीः अवसर र चुनौति’
काठमाडौं । नेपालको विकासका लागि प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङको आयोजनामा सूचना सञ्चार प्रविधिमा रोजगारीः अवसर र चुनौति विषयक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । नेपालका लागि इजरायलका राजदुत एक्सिलेन्सी बेन्नी ओमेरको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यशालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रि.वि.)का रेक्टर प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी विशेष अतिथिका रुपमा उपस्थित थिए । उक्त हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रबन्ध निर्देशक रामेश्वर अर्यालले ‘नेपाल समृद्धिका चरणमा प्रवेश गरेकाले यसका लागि सूचना र सञ्चारको विकास र राष्ट्र निर्माणमा यसको प्रयोग अपरिहार्य रहेकाले यसै अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरी देश विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि इजरायली राजदुतले आजको विश्वलाई सूचना र सञ्चारले नेतृत्व गरेको र इजरायल पनि यस मार्गमा अगाडि बढी सकेको बताउँदै नेपालसँग सहकार्य गरी स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षा प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीले त्रि.वि. गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गराउने र विश्वविद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको बताएकी छिन् । उनले यस कार्यशालामा प्रस्तुत भएका विचारहरु नेपालको शैक्षिक पुनसंरचनाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेकाभन्दै यस्ता कार्यमा त्रि.वि.को सँधै साथ र सहयोग रहने बताएकी छिन् । कार्यक्रममा कलेजका चेयरमेन विष्णुप्रसाद शर्माले गुणस्तरीय र विश्व सुहाउँदो शिक्षा नेपालमै प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस कलेजको स्थापना भएको बताएका छन् ।
३ लाख लगानी गरिएको केराकाे बिरुवाबाट १० लाख आम्दानी
काठमाडौं । बेलौरी नगरपालिका– ८ कलकत्ताका करमसिंह रानाले टिस्युकल्चर गरी नर्सरीमा तयार गरिएका केराका बिरुवा बिक्री गरी मनग्य आम्दानी लिएका छन् । नर्सरीमा रु तीन लाख लगानी गरेर रानाले बिरुवा बिक्री गरी रु १० लाख आम्दानी गरेका छन् । उनले नौ जातका ४० हजार केराका बिरुवा उत्पादन गरेका छन् । छ वर्षदेखि टिस्युकल्चर गरिएका केराका बिरुवा तयार गरी रानाले किसानलाई बिक्री गर्दै आएका हुन् । नर्सरीमै आएर किसानले बिरुवा खरिद गर्ने गरेका छन् । नर्सरीबाट प्रति बिरुवा रु ४० का दरले बिक्री हुँदै आएको छ । नगरपालिकाको कृषि शाखाले केराको नर्सरीका लागि टनेल निर्माण गर्न रु ४० हजार अनुदान उपलब्ध गराएको कृषि शाखाका प्राविधिक हरिश सेटीले बताए । शाखाको रु ४० हजार तथा किसानको रु ४३ हजार लागतमा बिरुवा तयार गर्न टनेल निर्माण गरिएको हो । बिरुवा उत्पादन गर्न कृषि शाखाले रानालाई प्राविधिक सल्लाह दिँदै आएको छ । रासस
