चिनियाँ लगानी भित्र्याउन गोन्जाहुमा हङकङ–नेपाल व्यापार लिमिटेडको कार्यालय स्थापना
काठमाडौं । चीनको गोन्जाहुमा हङकङ–नेपाल व्यापार लिमिटेडको कार्यालय खुलेसँगै सरकारको उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेसियल इकोनोमिक जोन)का लागि लागनीको बटो खुल्ने भएको छ । व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश पुनले चिनियाँ लगानीकर्ता नेपाल सरकारले तय गरेको आर्थिक क्षेत्रमा लागनी बढाउन इच्छुक रहेको बताए । उनको अनुसार संघले सेजमा चीनका सोलार प्यानेल, भवन निर्माणका पदार्थ उत्पादन, गार्मेन्टस् र छाला जुत्ता तथा चप्पलका कारखानाका लागि लगानी भित्राउने लक्ष्य राखेको छ । ‘नेपालमा छाला जुत्ता लगायतका उद्योग स्थापना मात्र नभएर चिनियाँ लगानीको सुरुआत भइसकेको छ,’ उलने भने ‘नेपालका औद्योगिक करिडोरमा चीनका लगानी भित्राउनका लागि संघ सँधै सक्रिय छ । नेपाल सरकारले थालेको चीनसँगको व्यापारीक सम्बन्धलाई एउटा इटा थप्ने काममा संघ समेत सक्रिय हुनेछ ।’ चीनले दक्षिण एसीया र अन्य मुलुकसँग कनेक्टिभीटी गर्दै व्यापार प्रवद्र्धनका लागि लिएको नीति ‘वान बेल्ट वान रोड’ अन्तर्गत नेपालको प्रतिनिधित्व भएको हो । चीनको गोन्जाहु सहरमा व्यापार प्रबद्र्धनका निम्ति चीनले सम्बन्धित मुलुकका व्यापारीक संघ र संगठनलाई मासिक एक डलर भाडामा कार्यालय स्थापनका लागि एउटा फ्ल्याट दिने गरेको छ । नेपाली उत्पादन चीन र चीनका उत्पादन नेपालमा ल्याउने उद्देश्यसाथ हङकङ नेपाली व्यापार संघ लिमिटेडले गोन्जाहुमा कार्यालय स्थापना गरेको हो । यसको मुख्य उद्देश्य चिनियाँ लगानी नेपाल भित्राउने र नेपालको उत्पादन चीनको बजारमा पुर्याउने रहेको गैर आवासीय नेपाल संघ हङकङकी अध्यक्ष टिका गुरुङले बताइन् । चीन–नेपाल संयुक्त व्यापारीक र वित्तिय सहकार्य, कार्यक्रम पनि हुने थापाले बताए । कार्यालय स्थापनापछि चिनियाँ कम्पनी र विभिन्न निकायका अधिकारीले पनि नेपालसँगको व्यापारीक सम्बन्ध बलियो बनाउने बताइएको छ । नेपालका तर्फबाट चीनले दिएको अवसरलाई प्रयोग गर्ने संघ पहिलो नेपाली संस्था हो । ओबीओर युरेसीया सेन्टरका अध्यक्ष होमर यु एमएचले नेपालसँगको व्यापारीक सम्बन्ध अझ बलियो बनाउँदै लगानीका लागि इच्छुक रहेको बताए । उनले नेपाली उत्पादन चिनियाँ बजारमा सोचेभन्दा राम्रोसँग प्रबद्र्धनमा कार्यालयले मद्दत हुने बताए । चिनियाँ कम्पनी लेमाई ग्रुपका अध्यक्ष ग्योकिरेनले व्यापार संघले थालेको वित्तिय यात्राले नेपाललाई सहयोग र चीनलाई लगानीको ठाउँ मिल्ने बताए । नेपाले चीनबाट व्यापारीक साझेदारी गर्ने सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फर्किनासाथ गुन्जाहोबाट चिनियाँ नीजि र सरकारी लगानीकर्ता नेपाली व्यापारिक निकायसँग साझेदारीका लागि उत्सुक देखिएका हुन् । सो क्रममा चीनको हुआङपु जिल्लाकी सीसीपिआइटी क्यु झी याङको पनि सहभागीता रहेको थियो ।
टेलिकमले विद्यार्थीलाई मिदास ई-क्लास सेवा दिने, मंगलबारदेखि उपभोग गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मिदास एजुकेसन प्रालिसँग सहकार्य गरी मिदास ई-क्लास सेवा उपलब्ध गराएको छ । विद्यालय तहमा पढाइने पाठ्यक्रम विद्यार्थीहरुलाई मोबाइल फोन, ट्याब्लेट र कम्प्युटर माध्यमबाट उपलब्ध गराई सिक्न सघाउने यो एक प्लेटफर्म हो । उक्त प्लेटफर्मको माध्यमबाट उपलब्ध गराइने शैक्षिक सामग्रीहरु श्रब्य, दृश्य माध्यममा हुने भएकाले बालबालिकालाई रुचिपूर्ण र बुझ्न तथा सम्झन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यालयमा पढ्नु पर्ने पाठमा आधारित क्विज र गेम पनि यसमा उपलब्ध छन् । टेलिकमका ग्राहकहरुले इन्टरनेटको प्रयोग गरी मोबाइल फोन र ट्याब्लेटमार्फत मिदास ई-क्लास प्रयोग गर्न सक्ने छन् । मिदास ई-क्लासमा शिशु कक्षा (प्लेग्रुप) देखि कक्षा १० सम्मका विभिन्न विषयहरु समावेश गरिएको छ । मिदास ई-क्लासको सहयोगले बालबालिकाले नबुझेका विषयवस्तुको वारेमा अनलाइनमार्फत शिक्षकसँग सम्पर्क गरी सिक्न सक्ने छन् । शिक्षकले बिद्यार्थीका लागि आवश्यक पाठ्य सामग्री यसैमार्फत उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । त्यसैगरी, अभिभावकले पनि शिक्षकसँग अन्तरक्रिया गरी सिकेर आफ्ना बालबालिकालाई सिकाउन सक्नेछन् । मिदास ई-क्लासको प्रयोग गर्नका लागि गुगल प्ले स्टोरमार्फत मिदास ई-क्लास एप डाउनलोड गर्नुपर्छ । यो सुविधा मिति २०७५ असार १२ देखि उपलब्ध हुनेछ । यसका लागि नेपाल टेलिकमका ग्राहकले दैनिक १५ रुपैयाँ, साप्ताहिक ७० रुपैयाँ र मासिक २५० रुपैयाँमा यो सुविधा खरिद गर्न सक्ने छन् । यो सुविधा उपभोग गर्न वाइफाई वा मोबाइल डाटा सेवा आवश्यक पर्छ । मोबाइल डाटा प्रयोग गर्दा डाटाको अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छ । टेलिकमले उपलब्ध गराएका विभिन्न डाटा प्याकहरुको प्रयोग गरी यो सेवा उपयोग गर्न सकिने छ ।
३ बर्षमा १४ प्रतिशत मात्रै नाफा बढाउने नेपाल बैंकको लक्ष्य, कसरी बिक्ला एफपीओ ?
काठमाडौं । नेपाल बैंकले आउँदो ३ वर्षमा नाफा १४ प्रतिशत मात्र बढाउने लक्ष्य लिएको छ । बैंकले थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउनका लागि सार्वजनिक गरेको आव्हानपत्रमा नाफा वृद्धि न्युन हुने देखाएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा नाफा सामान्य बढाएर ३ अर्ब ५५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ३ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । ३ वर्षमा बैंकको नाफा ४३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढ्ने बैंकको प्रक्षेपण रहेको छ । बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नाफा ३ अर्ब १७ करोड र आगामी वर्ष ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । बैंकको नाफामा पनि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि नभएपछि प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) २३.२० रुपैयाँ बढेर २७ रुपैयाँ ६० पैसा मात्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ३ वर्षमा बैंकको ब्याज आम्दानी ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा ब्याज आम्दानी ६ अर्ब १२ करोड र आगामी वर्ष ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुग्ने आव्हानपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संम्भावित नोक्सानी व्यवस्था फिर्ताबाट २३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने बैंकको लक्ष्य छ । यस्तै बैंकको सेयर पुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । जगेडा कोषको आकार पनि बढेर १६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकको अनुमान छ । चालु आवमा जगेडा कोष ९ अर्ब ७६ करोड र आगामी वर्ष बढेर १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । ३ वर्षमा निक्षेप परिचालन १० प्रतिशत बढेर १ खर्ब १६ अर्ब २१ करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । गत आवमा बैंकको निक्षेप परिचालन ९० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आवमा बढाएर ९६ करोड, आगामी वर्ष १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान बैंकको छ । यस्तै कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत हुने अनुमान बैंकको छ । आगामी ३ वर्षमा बैंकको कर्जा विस्तार १ खर्ब ५ अर्ब पुग्ने छ । गत आवमा कर्जा विस्तार ७९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो । चालु आवमा ८५ अर्ब आगामी वर्ष ९४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । बैंकले थप निष्कासन (एफपीओ) बिक्रीबाट संकलन हुने रकम कर्जा र शाखा विस्तारमा लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्दैछ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । सो मध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब २० करोड ८९ रुपैयाँ कर्जा तथा सापटीमा लगानी गर्ने भएको छ । यस्तै १० प्रतिशत अर्थात ४९ करोड ५१ लाख लगानी, ३ प्रतिशत शाखा विस्तार अर्थात १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने बैंकले जनाएको छ । अन्य कामका लागि ९ करोड ९० लाख अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने बैंकले जनाएको छ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकमा सरकारी स्वामित्व ६२.२१ बाट घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुने छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । यसमध्ये एफपीओबाट प्रवेश गर्नेको स्वामित्व १७ प्रतिशत हुनेछ । बैंकले आउदो शुक्रबार अर्थात असार १५ गतेदेखि एफपीओ निष्कासन गर्दैछ । बैंकले आउदो शुक्रबारदेखि प्रिमियम मूल्यमा थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउदैछ । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने छ । एफपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा असार १९ गते र ढिलोमा साउन १३ गते हुनेछ । एफपीओ खुलेको दिनदेखि संगठित संस्थाले आवेदन दिन पाउने सिद्धार्थले जानकारी दिएको छ । न्युनतम ५० कित्ता र अधिकम १० ले भाग जाने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रहने गरी अधिकतमका लागि आवेदन दिन सकिने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले पुँजीगत आधार अझ मजवुत बनाउन बैंकले प्रिमियम मूल्यमा बैंकले १ करोड करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । एफपीओबाट ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
कृषि मन्त्रालय र इरिबीच पाँच वर्षे सम्झौता, मुलुकलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन जोड
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि)बीच पाँच वर्षे संयुक्त कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार काठमाडौंमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालको नेतृत्वमा कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसी र इरिका महानिर्देशक म्याथ्यु मोललेबीबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा पाँच वर्षे कार्ययोजनामा ७ वटा थिमअन्तर्गत १६ वटा सम्भावित मुख्य परियोजना छन् । जसले पाँच वर्षभित्र नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने मन्त्रालयको भनाइ छ । सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री खनालले उक्त कार्ययोजनाले नेपालमा धान अनुसन्धान र विकासमा उच्च स्तरको प्रविधि विकसित गरी धानको समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई खाद्य र पोषण सुरक्षाको उद्देश्यलाई पुरा गर्ने बताए । ‘सम्झौता कार्यन्वयन गरी नेपालीको जीवनमा सुधार ल्याई गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याइनेछ,’ उनले भने ‘धानको विकासको लागि मन्त्रालय मन्त्रालय सदैव तयार छ ।’ इरिले नेपाललाई धानका नयाँ जातहरु, माटोको उर्वराशक्ती कायम गराउने, रोग तथा किराको रोकथाम, धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि लागयतको विषयमा सहयोग गर्नेछ । अहिलेसम्म नेपालमा सिफारिस गरेका ८२ धानका जातमध्ये ५० भन्दा बढी जात इरिबाट उपलब्ध भएका छन् । त्योबाहेक अहिलेसम्म ५२ जनाले पीएचडी, ४७ जनाले मास्टर्स डिग्री, १० जनाले अन द जव तालिम र २२८ जनाले छोटो अवधिको तालिम गरी ३३७ जनाले इरिबाट धान सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेका छन् । नेपाल सरकार र इरिबीच सन १९६६ देखि सहकार्य शुरु भएको हो । सन् २००५ मा इरिले नेपालमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको थियो । त्यस्तै मन्त्रालय र इरिको अगुवाईमा ‘नेपाल धान कार्यदल’ गठन गरेको छ जसमा धान अनुसन्धान र विकासमा संलग्न भएका संस्थाहरु नार्क, कृषि विभाग, कृषि र वन विश्वविद्याालय, नीजि क्षेत लगायतको सहभागिता छ । नेपाल र इरिबीच पहिलो पाँच वर्षे सम्झौता १३ डिसेम्बर २०१० र दोस्रो सम्झौता ९ जुन २०१७ मा भएको थियो ।
लैङ्गिक समानताका लागि पुन: पुरुषले नर्स पढ्न पाउने
काठमाडौं । लैङ्गिक समानताका लागि नेपालमा पुन: पुरुषले नर्स पढ्न पाँउने भएका छन् । लामो समयदेखि पुरुषले नर्सिङ पढ्न पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । नेपाल नर्सिङ परिषद्ले पुरुषलाई पनि नर्सिङ पढ्न पाउने निर्णन गरेपछि बाटो खुल्ला भएको हो । नेपाल नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष प्रा गोमादेवी निरौलाले चारैतिरबाट माग भएपछि आवश्यकता महसुस गरी सो निर्णय गरेको बताए । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तर्गतका नर्सिङ शैक्षिक संस्थालाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले सूचना जारी गरिसकेको अध्यक्ष निरौलाले बताएकी छिन् । अध्यक्ष निरौलाले शैक्षिक सत्र २०७५/७६ देखि लागू हुने गरी १५ प्रतिशत पुरुषलाई नर्सिङ अध्ययनमा समावेश गराउने निर्णय गरेको बताइन । नेपाल नर्सिङ संघले नर्सिङ अध्ययनमा पुरुषलाई कोटा दिनुपर्ने माग राख्दै नेपाल नर्सिङ परिषद्लाई पत्र समेत पठाएको थियो । पुरुष नर्स रत्न गुरागाईं भन्छन्- पुरुषलाई पनि नर्सको रुपमा समावेश गर्ने विषयले खुशी बनाएको छ । ‘देशलाई पुरुष नर्स पनि आवश्यक छ उनले भने । विसं २०४६ मा त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा पुरुष नर्सको पढाइ शुरु भएको थियो । चार ब्याचसम्म मात्र अध्ययन भएको त्यो समयमा ८० जना पुरुष नर्स जनशक्ति उत्पादन भएका थिए । पछि पुरुषका लागि नर्सिङ पढ्ने अवसर बन्द भयो ।
ज्योति विकास बैंक धादिङ्गको गल्छीमा, साना लघुकर्जादेखि ठुला औधोगिक कर्जा प्रदान गरिने
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले धादिङ्गको गल्छीमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठ तथा बैंकका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्काले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । सो अवसरमा बैंकका अध्यक्ष खड्काले यस बैंकले आधुनिक बैकिङ्ग सेवा देशैभरी विस्तार गर्ने क्रममा व्यवसायिक दृष्टिकोणले भविष्य बोकको गल्छीमा शाखा ल्याएको बताएका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले साना लघुकर्जा देखि ठुला औधोगिक कर्जा प्रवाह गरिने बताएका छन् । हाल बैंकले ५७ वटा शाखा कार्यालय तथा १८ वटा एटीएम मार्फत सेवा उपलव्ध गराउँदै आईरहेको छ । साथै, यसै आर्थिक वर्ष भित्र थप ३ वटा नयाँ शाखा तथा थप ४ स्थानमा एटीएम संचालनमा ल्याउने प्रक्रियामा रहेको बैंकले जनाएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको शाखा माछापोखरीमा, थप ५ स्थानमा खोल्ने तयारी
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले माछापोखरीमा आफ्नो नयाँ शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन ओशो तपोवनका संंयोजक तथा संस्थापक स्वामी आनन्द अरुण र यस विकास बैंकका ब्रान्ड एम्बेसडर सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) तथा कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रममा सभाध्यक्ष तथा संचालक समितिका अध्यक्ष खिमप्रकाश मल्लले विभिन्न वित्तिय तथा गैरवित्तीय सेवाको माध्यमद्धारा देशको अर्थतन्त्र र आवश्यकतामा बैंकले पनि योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यस विकास बैंकको हालसम्म कुल ७८ वटा शाखाहरु औपचारिक रुपमा संचालनमा छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र महाराजगंज, कमलादी, सीतापाईला, कुलेश्वर, लगनखेल, न्यूरोड, नयाँबानेश्वर, चावहील र भक्तपुरको कमलविनायकमा शाखाहरु संचालनमा आई सकेका छन् । साथै, जोरपाटी, ठमेल, कोटेश्वर, कुपण्डोल, बत्तीसपुतलीबाट पनि शीघ्र औपचारिक रुपमा सेवा सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ ।
पाँच बर्षपछि विकासको ग्राफ देखाएर भोट माग्छौंः योगेश भट्टराई
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता तथा सांसद योगेश भट्टराईले पाँच बर्षपछिको चुनावमा विकासको ग्राफ देखाएर भोट भाग्ने घोषणा गरेका छन् । संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमाथीको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भट्टराईले भने–‘पाँच बर्षपछि अर्काे घोषणा पत्रमा सडक र विद्युत उत्पादनका कुरा गर्दैनौं । हामी कति बाटो बनाउँछौं, कति बिजुली निकाल्छौ भनेर जाँदैनौं । हामी तथ्यांकमा के गर्यौं भनेर देखाउँछौं । विकासको ग्राफ देखाएर जनतासँग भोट माग्छौं ।’ उनले पाँच बर्षपछिको निर्वाचन प्रतिपक्षीसँग लिखतमा संवाद नगरेर आफुहरुले गरेका कामको फेहरिस्ता देखाएर संवाद गर्ने दावी पनि गरे । ‘पाँच बर्षपछि हामी ग्राफमा विकासको तथ्यांक देखाएर भोट माग्न जान्छौं । त्यसकारण माननिय मन्त्रीज्यूहरुलाई भन्न चाहान्छु की पाँच बर्षपछि त्यस्तो दिन ल्याउनका लागि लाग्नुस् ।’, सांसद भट्टराईले भने । उनले बजेट मार्फत तराई मधेशको तुलनामा हिमाल र पहाडलाई कम प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे–‘मा सिमा जोडिएका स्थानीय गाउँपालिकाका लागि बजेट छ, हिमालमा किन छैन ? उत्तरमा पनि सिमा जोडिएका क्षेत्र छन, त्यहाँ बजेट खोई ?’ तराईबाट मध्यपहाडी पुष्पलाल मार्ग जोडिने सडकले प्राथमिकता पाएको तर हिमाल र पहाडले नपाएको गुनासो पनि भट्टराईको थियो । त्यस्तै, तराई मधेशका जिल्ला सदर मुकामहरुको भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको तर हिमाल र पहाडले नपाएकोमा पनि दुःख व्यक्त गरे । बजेटले हिमाली क्षेत्रलाई न्याय नसकेको गुनासो सांसद भट्टराईको थियो ।
