३३ ब्राण्डका दूधमा कोलिफर्म, कृषि मन्त्रालय भन्छ–दाेषी डेरी उद्योग उम्कने छैन
काठमाडौं । विभिन्न दूधको ४२ नमूना मध्ये एउटै ब्याच नं. नदोहोरिने गरी परीक्षण गरिएका ३६ नमूना मध्ये ३३ ओटामा सरिरलाई हानी पुर्याउने सूक्ष्म जीवाणु कोलिफर्म भेटिएको छ । कोलिर्फम हुनुको मुख्य कारण सरसफाईको कमी, सुरक्षा संयत्र पालना नहुनु, दूध प्रशोधन गर्ने मेसिन लगायतबाट उब्जने फाेहाेर रहेको छ । बालाजुस्थित दूग्ध विकास संस्थान (डिडीसी), काभ्रेको एलिसाज/गल्फु विनायक डेरी, बालकोटको अनमोल, काभ्रेकै अर्पण र जय श्री कृष्ण डेरी लगायतका उद्योगहरुमा कोलिफर्म भेटिएको हो । हप्तादिनअघि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालको नेतृत्वमा राजधानीमा गरिएको अनुगमनमा विस्तृत रुपमा सूक्ष्म जीवाणुको अध्ययन गर्न २५ दूध प्रशोधन उद्योगका ४२ ब्राण्डका दूधका नमुना संकलन गरी केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला परीक्षणको लागि पठाइएको थियो । आइतबार मन्त्रलायले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ३ दूधको नमूना बाहेक ३३ दूधको नमूनामा कोलिफर्म भेतिएको सार्वजनिक गरिएको छ । अनुगमन अबधिमै भएको परिक्षणको क्रममा १७ नमूनामा चिल्लो वस्तु(फ्याट)मा कमि, ९ नमूनामा चिल्लो बाहेकको ठोस वस्तु (एसएनएफ) मा कमि र ४० नमूनामा सोडा(न्युट्रलाइजर) पाइएको थियो । दूधमा फ्याट नभए पोषण तत्व प्राप्त हुदैन । सोडा(न्युट्रलाइजर) ले मानव सरीरले क्षति गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले दोषी डेरी उद्योगलाई कारबाही गर्न विभागलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । ‘मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नगरेको दूध उद्योगलाई अवश्य कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्थीले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताए । ‘हाल अनुसन्धानको रुपमा अध्ययन भइरहको छ,’ उनले भने ‘अब खाद्य ऐन अनुसार नमूना संकल गर्दै कारबाही अघि बढाइनेछ ।’ विभागको अनुसार उद्योगले गरेको दोषको आधारमा हालको खाद्य ऐन अनुसार बढीमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना साथै एक वर्षसम्मको जेल तोकिएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय उक्त खाद्य ऐन शंसोधन परिमार्जन भइसकेको अवस्था छ । परिमार्जित ऐन भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेछ । जसअनुसार ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकेकिएको विभागको प्रवक्ता वस्थीको भनाइ छ ।
कामना सेवा विकास बैंककाे वार्षिक साधारणसभा असार ३२ गते, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड आगामी असार ३२ गते ११औँ वार्षिक साधारणसभामा जाँदै छ । सो प्रयोजनको लागि आगामी असार १८ देखि ३२ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुँदै छ । बैंकको हालै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारणसभा र बुक क्लोजको मिति तय गरेको हो । त्यस्तै, असार १७ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई असार२४ गतेभित्र बैंकको सेयर रजिष्ट्रार एनएमबि क्यापिटलमा सेयरधनी दर्ता कितावमा दाखिल खारेज नामसारी भएका सेयरधनीहरुले मात्र कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा सहभागी हुन पाउने बैंकले जनाएको छ ।
बीमा समितिको अध्यक्ष हटाउन शक्ति केन्द्रहरुको चलखेल, काे काे छन् पर्दा पछाडि ?
काठमाडौं । बीमा समितिको अध्यक्ष हटाउन शक्तिकेन्द्रहरुको सक्रियता बढेको छ । समितिको अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईलाई हटाउनको लागि एकातिर सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको छ भने अर्काेतिर केही बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धकहरु उनलाई हटाउन लविङ गरिरहेको पाईएको छ । त्यस्तै, बीमा समितिको अध्यक्षका आकांक्षीहरु पनि चापागाईलाई हटाउन र आफूलाई नियुक्ती दिलाउन राजनीतिक नेतृत्वसँग माग गर्दै आएका छन् । समितिका अध्यक्ष चापागाइँ बीमाको विज्ञ नभएको भन्दै अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यस रिटमा फैसला भएको छैन । विज्ञ थिएनन् पूर्व अध्यक्षहरु यसअघि पनि बीमा समितिको अध्यक्षमा बीमा विज्ञ नियुक्ती भएको रेकर्ड छैन । पूर्व अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी व्यवस्थापन विषयका प्राध्यापक थिए । अहिले पनि उनी क्याम्पस व्यवस्थापन विषय पढाउँछन् । पूर्वअध्यक्ष अध्यक्ष देबेन्द्रप्रताव शाह बैंकर्स हुन् । बीमा समितिको अध्यक्ष हुनुपूर्व उनी कृषि विकास बैंकमा महाप्रबन्धक थिए । अहिले नेपाल बैंकको सीईओ छन् । पूर्व अध्यक्ष माधवप्रसाद उपाध्याय पनि कृषि विकास बैंकबाट अवकाश पाएका बैकर्स थिए । पूर्व अध्यक्ष नारायण सिलवाल नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् । प्रभुल्ल काफ्ले डेपुटी गर्भनरबाट अवकाश पाएका पूर्व गभर्नर थिए । पूर्व अध्यक्ष लभप्रसाद शर्मा माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक थिए । वर्तमान अध्यक्ष चापागाई यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्देशक पदमा थिए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयबाट एक्जिक्यूटिभ एमबीएसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका छन् । चापागाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएको डेढ वर्षपछि उनको विज्ञतामा प्रश्न गर्दै अदालतमा रिट पर्नुलाई धेरैले आश्चर्य मानेका छन् । चापागाईको अडानका कारण महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा समितिबाट लाईसेन्स पाउन सकेको छैन । यस कम्पनीका मुख्य प्रवद्र्धक अजय सुमार्गी हुन् । उनी चापागाईलाई पद मुक्त गरी लाईसेन्स लिई छाड्ने पक्षमा रहेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्तै, यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु पनि वर्तमान अध्यक्षलाई हटाउने पक्षमा रहेका छन् । पुर्नबीमाबाट भुक्तानी नभएको करिव ३४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गर्न लगाउने, उच्च अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने, अग्नी बीमा पोलिसी बन्द गर्ने, हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति रोक्ने काम बीमा समितिबाट भएपछि यस कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु समितिको नेतृत्व नै फेर्ने र आफू अनुकूल निर्णय गराउने पक्षमा लविङ गरिरहेको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, अर्थमन्त्रालय पनि बीमा समितिको नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । बीमा समितिको कोषमा रहेको ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारको राजश्वमा जम्मा गर्न अर्थमन्त्रालयले दिएको निर्देशन बीमा समितिले मानिरहेको छैन । त्यस्तै, पूर्व अथमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको पालामा अर्थमन्त्रालयले नेपाली कम्पनीहरुको ३० प्रतिशत पुर्नबीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल रिइन्स्योरेन्सको जोखिम वहन क्षमता विकास नभईसकेको जनाउँदै बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई पुर्नबीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्समा गर्न प्रोत्साहित गर्ने तर वाध्यकारी नबनाउने नीति लिएको थियो । हालै सार्वजनिक बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुर्नबीमाको २० प्रतिशत नेपाल रि मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रालयले महालक्ष्मी लाईफलाई लाईसेन्स दिन तीन पटकसम्म बीमा समितिलाई पत्र पठाएको छ । अर्थमन्त्रालयबाट यसरी गएको निर्देशनहरुको पालना गर्न बीमा समितिले अटेर गरेको भन्दै समितिको नेतृत्वप्रति अर्थमन्त्रालय भित्रको कर्मचारीतन्त्र अनुदार बन्दै गएको बुझिएको छ । आकांक्षीहरुको दौडधुप चापागाई पूर्व माओवादी पक्षधर भएकोले उनलाई हटाएर आफूहरु आउनु पर्ने पूर्व एमाले पक्षधरहरुको माग देखिन्छ । वर्तमान अध्यक्ष हटाएर पुनः बीमा समितिको अध्यक्ष बन्ने दौडमा फत्तबहादुर केसी पनि छन् । उनी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई रिझाउन अहिले निकै सक्रिय भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । त्यस्तै नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेशकुमार गुरागाईँ पनि बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नको लागि परेका छन् । उनी पूर्व एमालेका सक्रिय कार्यकर्ता पनि हुन् ।
अब काठमाडौं-नेपालथोक-सिन्धुली-बर्दिबास रेल पनि, काठमाडौं-वीरगञ्ज पाँच बर्षभित्रै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौंबाट सिन्धुली हुँदै बर्दिबास पुग्ने रेलमार्ग निर्माण गर्ने बताएका छन् । चीन भ्रमणबाट फर्किएका ओलीले एबिसी टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिँदै काठमाडौंबाट नेपालथोक–सिन्धुली–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माण गर्ने बताएका हुन् । ‘काठमाडौंबाट नेपालथोक हुँदै सिन्धुली निस्केर बर्दिबास पुग्ने रेल पनि बन्छ । चीनसँग यो बारेमा कुरा त गरेका छैनौं तर यो मेरो योजना हो, त्यहाँ एउटा सुरुंग बनाउनुपर्छ, त्यसले काठमाडौंलाई तराईसँग पनि जोड्छ र पुर्व पश्चिम रेलमार्गसँग पनि जोडिन्छ ।’, ओलीले भनेका छन् । उनले खुर्काेटमा सुरुङ बनाउन सकिए त्यो रेलले काठमाडौं र तराईको दुरी घटाउने पनि दावी गरे । सिगात्सेको रेललाई काठमाडौंसम्म विस्तार गर्नु चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको लक्ष्य भएकाले त्यसको काम तुरुन्तै अघि बढ्ने पनि उनले जानकारी दिए । यस्तो छ ओलीको रेल सपनाको कार्यतालिका पुर्व पश्चिम रेलमार्ग केहि बर्षभित्र बनिसक्छ । काठमाडौं–बिरगञ्ज–रक्सौल रेल पाँच बर्षभित्र बन्छ । काठमाडौंमा मोनोरेल चार बर्षभित्र बनिसक्छ । थानकोटदेखि धुलीखेल वा नेपालथोक जाने रेल पनि केहि बर्षभित्र बन्छ । पोखरा पुग्ने रेल त्यहाँबाट पश्चिम तिर पनि जान्छ । अहिले नै धेरै कुरा नभनौं । तत्कालै धेरै गर्न पनि मुस्किल हुन्छ । तर नेपाल अन्तराष्ट्रिय रेल वे नेटवर्कसँग जोडिन्छ ।
अवैध रुपमा बालुवाको कारोबार गरेपछि अक्सिजन उद्योग निर्माणमा रोक
नुवाकोट । विदुर नगरपालिका–५ स्थित पिपलटारमा निर्माण गर्न लागिएको सिद्धिगणेश अक्सिजन ग्यास उद्योग प्राइभेट लिमिटेडको भौतिक संरचना निर्माणमा यहाँको प्रशासनले रोक लगाएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने बाहनामा अवैध रुपमा बालुवा उत्खनन गरी त्यसको व्यावसायिक कारोबार गरेको भन्दै प्रशासनले प्रहरीको सहयोगमा निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोक लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाले जानकारी दिए । विदुर नगरपालिकामा दर्ता भएको उक्त उद्योग २० करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको हो । उद्योगको स्थापनाका लागि घडेरी खन्ने बाहनामा संरचना निर्माणको मापदण्ड मिचेर अवैधरुपमा बालुवा खानी सञ्चालन गरी बेलकोटगढी नगरपालिका–७ स्थित जयगणेश बालुवा प्रशोधन उद्योगमा लगेर बिक्री गरेको पाइएको भन्दै विदुर नगरपालिकाले काम बन्द गराउन प्रशासनलाई गत शुक्रबार पत्र पठाएर आग्रह गरेको थियो । उद्योग राख्न लागिएको स्थानमा यसअघि सञ्चालन गरिएको अवैध बालुवा खानीलाई गत चैतमा प्रशासनले बन्द गराएको थियो । उद्योग स्थापनाको समयमा लक्षित उद्देश्यअनुरुप काम नभएको भन्दै विदुर नपामा उजुरी परेपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा उत्पन्न हुने निर्माण सामग्री नगरपालिकाभित्र मात्र सहुलियत शुल्कमा बिक्री गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको थियो । तोकिएको मापदण्डको उल्लंघन गरी उद्योगको संरचना निर्माण नगरी अवैध बालुवा उत्खनन गर्नतर्फ केन्द्रित रहेको पाइएकाले निर्माणको काम बन्द गराउन प्रशासनको सहयोग लिएको प्रमुख सञ्जु पण्डितले जानकारी दिए। रासस
६ महानगरपालिकाको बजेट ३७ अर्ब : सबैभन्दा बढी काठमाडौं, कम भरतपुरको, कुन महानगरको कति ?
काठमाडौं । महानगरपालिका सबैभन्दा बढी बजेट बनाउने स्थानीय तह भएको छ । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लागि १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कामपाले आयोजना गरेको नगरसभाको तेस्रो अधिवेशनमा उपप्रमुख हरीप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । चालू आवको तुलनामा आगामी आवको बजेट १ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । कामपाले चालू आव २०७४÷०७५ का लागि १२ अर्ब ८७ करोड ८९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ७५३ स्थानीय तह रहेका छन् । स्थानीय तहले धमाधम बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ६ वटा महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको स्रोतमा काठमाडौंको आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ९० करोड २१ लाख ५७ हजार, बाह्य स्रोतबाट ५ अर्ब १९ करोड र अन्य स्रोतबाट १ अर्ब ४ करोड ११ लाख अनुमान गरिएको छ । चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा ३अर्ब २८ करोड ८४ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन अनुमानित खर्चको २५.५३ प्रतिशत हो । त्यसैगरी चालू आवमा १२ अर्व ८७ करोड ९४ लाख रुपैयँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकामा आन्तरिकतर्फ ५ अर्व ४८ करोड १६ लाख र बाह्य स्रोतबाट ७ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालू आवमा घरबहाल कर असुल गर्ने नीति स्पष्ट नभएको, ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउन नसकेको, स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र संविधानले स्पष्ट गरेपनि आवश्यक कानून समयमै तर्जुमा हुन नसकेको र करदाताको यथार्थ विवरण संकलन गर्न नसकेको कारणले गर्दा अपेक्षित राजश्व हासिल गर्न नसकिएको बताइएको छ । काठमाडौं महानगरपछि दोस्रो ठुलो बजेट ल्याउनेमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका रहेका छन् । पोखरा लेखनाथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले आन्तरिक आयबाट २ अर्ब १९ करोड र बाह्य आम्दानीबाट ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा चालु तर्फ १ अर्ब १ अर्ब ४४ करोड र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विराटनगरले २ अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार र एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाको १ अर्ब ९४ करोड २५ लाख गरी ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँका बजेट प्रस्तुत गरेको हो । सबैभन्दा कम बजेट हुने महानगरमा भरतपुर रहेको छ । भरतपुुरको बजेट ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।
जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको आईपीओ आजसम्म मात्र खुला
काठमाडौं । जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) सोमबार बैंकिङ समयपछि बन्द हुने भएको छ । कम्पनीले आयाेजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई ३ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ७१ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो । आईपीओको आवेदन फारम सोमबार बैंकिङ समयपछि लिन बन्द गरिने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित इलाम नगरपालिकाका १, ३ र ४ नम्बर वडाका स्थानीयबासिन्दालाई जेठ ८ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति ८७ रुपैयाँ २१ पैसा मात्र छ ।
एसर्इई परीक्षाफलमा गम्भिर त्रुटी, एक दिनपछि जोडियो प्राक्टिकल नम्बर, अधिकारीहरू भागाभाग
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले हिजो सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को परीक्षाफलमा विद्यार्थीको प्राक्टिकल प्राप्तांक नै नजोडी सार्वजनिक भएको पाइएको छ । परीक्षाफल सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थीले आधिकारिक वेभसाइट र नेपाल टेलिकमको १६१६ डायल नम्बरबाट आइतबार विद्यार्थीले पाएको ग्रेड पोइन्ट एभरेज (स्तरीकृत अंक) भन्दा आज ग्रेड पोइन्ट एभरेज भटाभट बढ्न थालेपछि उक्त प्राविधिक त्रुटि पत्ता लागेको हो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पर्याप्त, तयारी, रुजु र पुनरावलोकन नगरी परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा प्राविधिक गडबडी भएको पाइएको हो तर कार्यालयले कूल विद्यार्थीको नतिजा के कति बढोत्तरी भयो भन्ने नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । यसबारे थप अध्ययन र छानबिन हुने देखिएको छ । प्राविधिक कमजोरीबारे पनिका कार्यालयका अधिकारी र कर्मचारीले पछिल्लोमा जुन अंक देखिन्छ, त्यही आधिकारिक र सक्कली हो भन्न थालेका छन् । पछिल्लो ग्रेड सिटअनुसार सबै ग्रेडमा विद्यार्थीको स्तर सामान्य वृद्धि भएको बुझिएको छ । नयाँ स्थितिमा आज सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक नै हेरफेर हुने देखिएको छ । ए ग्रेड आउनेको ए प्लस, बी प्लस आउनेको ए ग्रेडसम्ममा हेरफेर भएको ठानिएको छ । यसबारे बुझ्न खोज्दा परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीसँग सम्पर्क हुन सकेन । कतिपयले विद्यार्थीले परीक्षाफल आएलगत्तै आफूले सोचेजति ग्रेड नभएको चिन्ता आइतबार गरेका थिए भने सोमबार नयाँ विवरण आएपछि प्रशन्नता व्यक्त गरेका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले नयाँ सफ्टवेयरमा प्राप्तांकलाई जोड्ने सूत्र हाल्दा गल्ती भएको पाइएको र विस्तृत के भएको बुझ्न बाँकी रहेको बताए । उनले यसबारे आवश्यक अध्ययन भइरहेको बताए । परीक्षा उपनियन्त्रक गेहनाथ गौतमले पनि सफ्टवेयरले कमाण्ड नगरेकाले शुरुमा केही कम ग्रेड आएको र पछिल्लो नजिताले विद्यार्थीलाई न्याय भएको दाबी गरे । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विद्यार्थीले नयाँ र सक्कलीस्तरसहितको पछिल्लो नतिजा पाएको हो भने उनीहरुका लागि राम्रो हो तर प्रणाली त्रुटिपूर्ण हुनु कार्यालयको कमजोरी हो भने । उनी भन्छन्, “बरु एक दिन ढिलो गरेको भए हुन्थ्यो, यसरी त्रुटिपूर्ण विवरण सार्वजनिक हुनु गलत हो ।” संवत् २०७४ को एसइईमा नियमिततर्फ चार लाख ५१ हजार ५३२० विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । रासस
