भ्रष्टाचारले उग्र रुप लिएपछि मन्त्री र कर्मचारीलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सर्तकता केन्द्रको उर्दी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सार्वजनिक सेवाको पद धारण गरेका सबै व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ । सार्वजनिक लाभको पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई ६० दिन भित्रमा सम्पतिको विवरण बुझाउन केन्द्रले निर्देशन दिएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्रमा विवरण बुझाइसक्नु पर्ने केन्द्रका सुचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले बताए । उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिको विवरण अख्तियार दुरुपयागे अनुसन्धान आयोगमा जानेछ । अख्तियारले नै त्यस्ता व्यक्तिको छानविन गर्नेछ । ऐनको दफा ५० को उपदफा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष बुझाउनु पर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । कानून अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम कारबाहि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । हाल नेपालमा करिब ८२ हजार निजामति कर्मचारी रहेको स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवत्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । यसैगरी नेपाल प्रहरीमा ६० हजार २०१ जना, नेपाली सेनामा १ लाख ५ हजार, नेपाल प्रहरीमा ६० हजार २०८ र शसस्त्र प्रहरीमा ३७ हजार १२४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । भ्रष्ट्राचारको अभियोगमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अख्तियारले १६० जना भन्दा बढी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरि कारबाहि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेश्नलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार सुचाङकमा नेपाल १२२ औं स्थानमा रहेको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकको अध्यक्षमा सुदिप आचार्य, सञ्चालकमा ६ जना नियुक्त
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको अध्यक्षमा सुदिप आचार्य नियुक्त भएका छन् । बैंकको गत सोमबार(हिजाे) सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले आचार्यलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो । साथै, सोही मितिमा सम्पन्न कम्पनीको ११औँ वार्षिक साधारणसभाले संस्थापक र साधारण समूहबाट गरी ६ जनालाई सञ्चालकमा निर्वाचित गरेको छ । सभाले संस्थापक समूहको अन्तर्गत ३ जना संचालकहरु सुदिप आचार्य, भिमप्रसाद तुलाचन र चतुराखर अतिकारी निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, सर्वसाधारण समूह अन्तर्गत ३ जना संचालकहरु देवकृष्ण काफ्ले, विश्वेस्वर सुवेदी र वलराम बराल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सो साधारणसभा पश्चात बसेको संचालक समितिको २५३औँ बैठकले संचालक समितिको अध्यक्षमा आचार्यलाई सर्वसम्मत चयन गरेको बैंकले जनाएको छ ।
नेपालमा अन्नबाली मात्रै ४१ अर्ब ३२ करोडको आयात
काठमाडौं । मुलुकमा धान, मकै, गहुँ, जौ, फापर र कोदोजस्ता अन्नबालीको आयात केही वर्षदेखि बढ्दै गएको पाइएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आव २०७४÷०७५ को जेठ मसान्त ११ महिना भित्र रु ४१ अर्ब ३२ करोडको अन्न आयात भएको छ । सोही अवधिमा करीब रु एक करोड ६४ लाख बराबरको स्वदेशी अन्नबाली निर्यात भएको छ । आव २०७३÷०७४ मा रु ४० अर्ब १४ करोडको ती बाली आयात भएको अभिलेख मन्त्रालयसँग छ । यस अवधिमा ती बालीको निर्यात भने नगण्यरुपमा करीब रु तीन करोड बराबरको भएको वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले जानकारी दिए । आव २०७२÷०७३ मा भने रु ३९ अर्ब बराबरको अन्नबाली आयात भएको थियो । हजारौँ वर्षअघिदेखि धान विश्वको एक प्रमुख अन्नबालीका रुपमा विकास भएको मानिएको छ । वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिभाले परिचित यो वनस्पति वैदिक साहित्य एवं पुरातात्विक उत्खनन्अनुसार पुरानो उत्पादित बालीका रुपमा लिइएको छ । नेपालमा करीब १५ लाख हेक्टर जमीनमा यसको खेती हुने गर्दछ । विश्वको लगभग ९० प्रतिशत धान एशियामै उत्पादन र खपत गरिन्छ । चामल एशियाको एक प्रमुख खाद्य पदार्थ हो । आकाशे खेती, समय समयमा बीउ, मल, बिजनको अभावजस्ता कारणले पनि यी बालीको उत्पदानमा कमी आउने गरेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । विगत दुई वर्षको धान उत्पादनभन्दा अहिले करीब १० लाख मेट्रिक टन धानको उत्पादन वृद्धि भई ५२ लाख मेट्रिक टन पुगेको भएपनि जनसंख्या वृद्धिलगायत कारणले आयात बढेको छ । मकै, जौ, फापर र कोदोको राम्रो उत्पादन नेपालको पहाडी क्षेत्रमा हुुने गर्दछ । बीउ नपाइँदा खाद्य संकट झेलिरहेका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरु यो वर्ष थप संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ । अर्थशास्त्री राधेश्याम मालाकारका अनुसार बीउ अभावमा मुलुकमा खाद्यान्न संकटको समस्या तथा मूल्यवृद्धि चुलिने सम्भावना रहन्छ । खाद्य सुरक्षासम्बन्धी आयोजनाका लागि राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन ९एफएओ० र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा विभिन्न स्थानमा योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लालाई राहत दिने र जोखिममा परेका कृषक परिवारका लागि आपत्कालीन सहयोग परियोजनासमेत सन्चालन भएको छ । बीउ उत्पादन र आपूर्तिका लागि पाँच जिल्लामा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्ने र विभिन्न १५ जिल्लामा व्यावसायिक बीज वृद्धि कार्यक्रम लागू गर्ने योजना रहेको छ । रासस
डिजिटल पेमेन्टमा नयाँ सीमा: सेयर किन्दा मोबाइलबाट ५० हजारसम्म भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौं । अब सेयर खरिद गर्दा मोबाइलबाटै ५० हजारसम्म भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले साउन १ गतेदेखि अनलाईन सेयर कारोबार आरम्भ गरेको छ । अनलाइन सेयर कारोबारमा पेपेन्ट गेटवेको समस्या थियो । केन्द्रिय बैंकले अनलाइन सेयर कारोबारको भुक्तानीमा सिमा पाँच हजारबाट बढाएर ५० हजारसम्म पुर्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले अनलाइन सेयर कारोबारमा साना लगानीकर्ताहरुको हितका लागि सुरुमा ५० हजारसम्मको भुक्तानी सुबिधा उपलब्ध गराएको बताए । ‘डिजिटल पेमेन्टको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिनु आवश्यक छ, सेयर बजारका साना लगानीकर्ताका लागि ५० हजारको सुबिधा दिएका छौं, पछि बढाउँदै लैजान्छौं’, निर्देशक नेपालले भने । नेपाल स्टक एक्सचेञ्च(नेप्से)का प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले सेयर कारोबारमा ५० हजारको सिमा तत्कालका लागि थोरै भएको बताए । उनले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरिएको ५० हजार रुपैंयाको सीमालाई पुर्णतः हटाइनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
सञ्चय कोषले सञ्चयकर्तालाई बढायो ब्याजदर, कोषमा दिने ८.२५ र ऋणमा लिने ९.७५ प्रतिशत
काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने र ऋण दिएवापत लिने ब्याजदर दुबै बढाएको छ । कोषले साउन १ गतेदेखि सञ्चयकर्तालाई दिने र लिने ब्याजदरमा पुनरावलोकन गरेको हो । सञ्चयकर्तालाई दिने र लिने दुबै ब्याज महंगिएको कोषले जानकारी दिएको छ । संचय कोष रकममा ८ प्रतिशत रहेको ब्याजदरलाई ०.२५ प्रतिशत बढाएर ८.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ । विशेष सापटी भने साढे ९ प्रतिशत ब्याजदर यथावत राखिएको छ । घर, शैक्षिक र घर मर्मत सापटीको ब्याजदर ९.५० बाट बढेर ९.७५ प्रतिशत पुगेको छ । सरल चक्र ब्याजदर १० बाट १०.२५ प्रतिशत पुगेको कोषले जनाएको छ । यस्तै ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको घर सापटीको ब्याजदर भने १०.२५ प्रतिशत कायम गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । सञ्चयकर्तालाई प्रदान गरिदै आएको विशेष सापटी सीमा पनि घटाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । गत असारसम्म यस्तो सापटी सीमा ९० प्रतिशतसम्म थियो । ९० प्रतिशत सापटी लिएका सञ्चयकर्तालाई समेत ८० प्रतिशत सीमा कायम गरिने कोषले जनाएको छ । सञ्चयकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर कोषमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरमा सामान्य वृद्धि गरिएको कोषका प्रशासक तुल्सिप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । आगामी वर्ष कोषले दिने र लिने ब्याजदरको अन्तर १ प्रतिशतमा झार्ने योजना गौतमले सुनाए । “यो वर्ष १.५ प्रतिशतसम्म छ, आगामी वर्षदेखि घटाएर १ प्रतिशतमा झार्ने छौं”उनले भने “सञ्चयकर्ताको हितका लागि कम लाभ लिने योजना छ । बढी भन्दा बढी सञ्चयकर्तालाई सहभागी गराउन कर्जा सापटी सीमा पनि घटाइएको उनले बताए ।
रिलायन्स फाइनान्सको संस्थापक सेयर लिलामीमा, असार १६ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने
काठमाडौं । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको संस्थापक सेयर लिलामी हुने भएको छ । निष्कासन गर्दा बिक्री नभएको ३ लाख १ हजार २७४ कित्ता संस्थापक खरिदका लागि साउन ८ गते बोलपत्र पेश खुला हुने भएको छ । अन्तिम मिति साउन १६ गतेलाई तोकिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीले यसअघि बिक्री हुन बाँकी ५लाख ३५ हजार ३१४ कित्ता हकप्रद लिलाम गर्दा पनि बिक्री नभएपछि पुनः लिलाम गरिएको सनराइजले जनाएको हो । न्युनतम १ हजारदेखि सबै खरिदका लागि बोलपत्र पेश गर्न सकिने सनराइजले जानकारी दिएको छ ।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको हकप्रद आज देखि, भदौ ५ गतेसम्म खुल्ने
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको हकप्रद सेयर आज मंगलबारदेखि बिक्री खुला भएको छ । चुत्तापुँजी बढाउन कम्पनीले ६० प्रतिशत अर्थात ९९ करोड ३६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको ९९ लाख ३६ हजार कित्ता साविकका सेयरधनीलाई निष्कासन गरेको हो । हकप्रद निष्कासन भदौ ४ गतेसम्म हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । हकप्रद सेयर एनआईबीएलको कार्यलय, नेशनल लाइफको कार्यल र सी–आस्वा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट भर्न सकिने छ ।
आजदेखि परीक्षण अनलाईन सेयर कारोबार हुदै, पुर्ण रुपमा आउन २ महिनासम्म लाग्न सक्ने
काठमाडौं । अनलाइन सेयर कारोबार (अनलाईन ट्रेडिङ) को परीक्षण आज मंगलबारदेखि सुरु हुने भएको छ । अनलाइन परीक्षण मात्र सुरु हुने भएकाले ब्रोकर कार्यलयबाट युजर नेम र पासवर्ड लिएका लगानीकर्ताले अझै केही दिन पुरानै प्रणालीबाट सेयर खरिदबिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्रोकरबाट युजर नेम र पासवर्ड लिएका लगानीकर्ताले आफनो मोवाइल वा ल्यापटपबाट कारोबार हेर्न मात्र सक्ने तर अर्डर दिन नसक्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) का प्रवत्ता मुराहरि पराजुलीले बताए । परीक्षणका रुपमा कारोबार सुरु भएकाले विस्तारै अनलाइनमा प्रणाली हस्तान्तरण हुदै जाने हुदा पुर्ण रुपमा अनलाइन सेयर कारोबार हुन २ महिनासम्म लाग्न सक्ने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुरानो प्रणालीबाट आधुनिक प्रणालीमा विस्तारै हस्तान्तरण हुदै जाने भएकाले केही समय लाग्ने भएको छ । प्रणाली हस्तान्तरण हुदै जाँदा लगानीकर्ताले आफनो मोवाइलबाट सेयर खरिदबिक्रीको अर्डर गर्न सक्ने छन् । यस्तै घर र कार्यलयमा बसेर मोवाइलको अतिरित्त ल्यापटप र कम्प्युटरबाट पनि सेयर कारोबार गर्न सकिने छ । नेप्सेले आवश्यक पुर्वाधारको तयारी पुरा गरेको छ । यता ब्रोकर कम्पनीले पनि अनलाइन कारोबार सुरु गर्नका लागि तयारी गरेका छन् । अनलाइन कारोबार प्रणालीको युजर एस्पेक्टेन्सी टेस्ट हुन बाँकी रहेको छ । विस्तारै प्रयोगकर्ता अभ्यस्त हुने जाने भएकाले प्रणाली पुर्ण रुपमा सञ्चालमा आउन केही समय लाग्ने उनको भनाई छ । सेयरको कारोबारको डेटा राख्नको लागि एक्सेस वल्र्ड टेक्नोलोजी र सिल्भर लाइनिङले सर्भर उपलब्ध गराउने पराजुलीले बताए । उनकाअनुसार ब्रोकरले आइटीको पूर्वाधार नबनाउने र यी दुबै सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको सर्भरमा ब्रोकरले क्लाउड बेस्डमा डेटा होस्टिङ गर्नेछन् । अनलाइन कारोबार गर्न लगानीकर्ताले युजर र पासवर्ड लिन एक दिन ब्रोकर कार्यलय धाउनु पर्ने पराजुली बताउछन् । “ब्रोकरबाट लिएपछि कार्यलय, घरमा बसेर मोवाइल र ल्यापटमार्फत सेयर खरिदबिक्रीको अर्डर गर्न सकिने छ” उनले भने । युजरनेम र पासवर्ड नलिइ अनलाइन सेयर कारोबार गर्न पाइन्दैन् । लामो कसरतपछि नेप्सेले अनलाइन सेयर कारोबार सुरु गर्न लागेको हो । लगानीकर्ताले पहिलादेखि नै सेयर कारोबार माग गर्दै आएका थिए । अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि सेयर किन्न र बेच्न लगानीकर्ता ब्रोकर कार्यलय जानु पर्दैन् । यसबाट समयको वचत हुने छ । अनलाइन सेयर कारोबारका अतिरित्त धितोपत्र बोर्डले साउन १ गतेदेखि नै नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली र सुचिकृत संगठित संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धित निर्दे्िशका पनि लागु गर्दैछ । यस्तै लागानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छ ।