विकासन्युज

न्युरोड, ठमेल, दरबारमार्ग लगायत क्षेत्रमा बहाल कर बढ्यो, अब ८ तलासम्म घर बनाउन पाइने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल करमा नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । महानगरले आर्थिक ऐन २०७५ मा सम्पत्ति कर घर बहाल कर अब प्रति वर्गमिटर अनुसार तिर्नुपर्ने भएको हो । महानगरले पहिलो पटक कर निर्धारण गर्ने नया मापदण्ड तयार गरेको हो । महानगरका राजस्व विभागका निर्देशक राज्यप्रकाश प्रधानाङगाका अनुसार ठाउँ अनुसारको जग्गा हेरी प्रति आना जग्गाको मूल्य तोकिएको छ । प्रतिआना जग्गाको रकमलाई १०० ले भाग गरी आउने रकमलाई स्थान अनुसार फरक फरक अंकले गुणन गरिनेछ । यसपछि घरको बनावट अनुसार प्रतिवर्गमिटर गुणन गरी आउने रकम र घरको मूल्यलाई ०.२० ले गुणन गरी आउने योगफललाई पहिलेको जग्गाको मूल्यमा जोडेर प्रतिवर्गमिटर सटरको क्षेत्रफलसँग गुणन गरी निकालिने योगको १० प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ । यस हिसाबले रत्नपार्क, खिचापोखरी, न्युरोड, असन, त्रिपुरेश्वर लगयतको क्षेत्रमा आनाको ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस क्षेत्रमा बहाल कर प्रतिवर्गमिटर ५७ रुपैयाँ पर्नेछ । ४० लाख प्रतिआना तोकिएको पुतली सडक दरबारमार्गमा ४९.५० रुपैंया कर पर्नेछ । यसरी तोकिएको रकमले पुरा सतहको वर्ग मिटरलाई गुणन गरी आएको योगको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । अब महानगरभित्र आठ तलासम्मको घर निर्माण गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको निर्देशक प्रधानाङगाले बताए । ‘महानगरभित्र अब हाइराइज बिल्डिङलाई पनि स्वीकृति दिइएको छ । यसको उदेश्य अग्ला बिल्डिङ बनाउने र खाली स्थानको बृद्धि गर्ने रहेको छ, प्रधानाङगाले विकासन्युजसँग भने यो वर्ष गत आर्थिक वर्ष भन्दा बढी कर असुल गर्ने उदेश्य राखेका छौं ।’ यसअघि सरकारले भूकम्पछि २ तला भन्दा माथिका घर बनाउन रोक लगाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि बहाल कर स्थानीय तहले नै उपयोग गर्न पाउनेछ । यसअघि बहालकर अन्दाजी मूल्यको १२ प्रतिशत उठाउँदै आएको थियो ।

प्राविधिकलाई नदेखाई विषादी छर्दा बालीमा रोगको प्रकोप अझै बढ्ने

काठमाडौं। बालीमा समस्या देखिएपछि प्राविधिकलाई नदेखाई विषादी छर्दा किसानले एकथरी समस्या हुँदा अर्काेथरी उपचार गर्दै आएका छन्। अधिकांश किसानमा प्राविधिक कसैलाई पनि बिरुवा नदेखाई सिधै एग्रोभेटबाट विषादी किन्ने बानी रहेको बाली रोग विज्ञान महाशाखामा कार्यरत वैज्ञानिक चेतना मानन्धर बताउँछन्। एग्रोभेटले समस्या सुनेकै भरमा किसानलाई विषादी सिफारिश गर्दै आएका छन्। उनी भन्छन्, “पेट दुख्दा टाउको दुखेको औषधि खाए जस्तै बिरुवाले सही उपचार पाएका छैनन्।” एग्रोभेटबाट गलत विषादी हाल्दा सक्ने उनी बताउँछन्। किसान आफन्त वा छिमेकीले गरेको देखेर वा सुनेकै भरमा विषादी छर्कने गरेका मानन्धर बताउँछन्। उहाँ भन्नुहुन्छ, “के रोग हो भन्ने वास्तविकता नै नबुझ्दा त्यसले समाधान निकाल्न सक्दैन।” रोग, किरा वा ढुसी के हो भन्ने समेत नजानी किसानले बालीमा विषादीको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। किसानमा जस्तोसुकै रोग वा समस्या देखिनासाथ हतारिएर विषादी प्रयोग गर्ने बानी छ । कतिपय रोग वा किराको समाधान विषादी प्रयोग नगरी जैविक तरिकाले गर्न सकिन्छ । उनी भन्छन्, “प्राविधिकको सल्लाहमा जैविक उपचार नहुँदा मात्रै बालीमा सही विषादीको ठीक परिमाणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।” प्रयोगशालामा प्रयोग गरेर बालीमा भएको रोग वा किरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। किसान बाली नष्ट भइसकेपछि मात्रै प्रयोगशाला पुग्ने गरेका छन् । एग्रोभेटले विषादी प्रयोग गर्दासमेत समस्या समाधान नभएपछि मात्रै प्रयोगशाला पठाउने गरेको उनले बताए। रासस

आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको थप दुई शाखा चितवन र नवलपरासीमा

काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्ना थप दुई शाखा चितवनको रत्ननगर टांडी र नवलपरासीको कावासोतीमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । इन्स्योरेन्सले निर्जीवन बीमा सेवा विस्तारको दौरानमा उक्त स्थानमा नयाँ शाखा विस्तार गरी कारोबार शुरु गरेको हो । कम्पनीको टांडी शाखाको उद्घाटन रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजाराम रेग्मी र कम्पनीका प्रमुख कर्याकारी अधिकृत युगेशभक्तबादे श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । त्यसैगरी, कावासोती शाखाको उद्घाटन नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डासुराज पोखरेल र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । यी शाखासहित कम्पनीको शाखा संख्या ४०, २ सम्पर्क कार्यालय तथा १० वटा सेवा काउण्टरहरु सहित ५२ स्थानबाट सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

भावी प्रधानन्यायधीशले पाए एकै वर्ष दुई विद्यालयबाट एसएलसी पास हुने सौभाग्य, यस्ता छन् प्रमाणहरु

काठमाडौं । प्रधानन्यायधिसमा प्रस्ताव गरिएका दिपकराज जोशीले एकै बर्षमा दुई वटा विद्यालयबाट एसएलसी परिक्षा उतिर्ण गरेको तथ्य फेला परेको छ । कायम मुकायम प्रधानन्यायधिशको जिम्मेवारीमा रहेका जोशीले २०२९ सालमा काठमाडौंको बिजय मेमोरियल स्कुल र पर्साको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट एसएलसी परिक्षा उतिर्ण गरेका हुन् । उनले विजय मेमोरिल स्कुलबाट हाई स्कुल एक्जामिनेशन पास गरेको भेटिन्छ भने विद्यापीठबाट प्रवेशिका परिक्षा उतिर्ण गरेको देखिन्छ । यी दुबै स्कुलबाट उतिर्ण गरिएका परिक्षाहरुको सिम्बोल नम्बर भने ३६६७ नै रहेको छ । उनले नेपाल ल क्याम्पसमा बुझाएको प्रोग्रेस कार्डमा आफुले दुबै शैक्षिक संस्थाबाट एउटै सिम्बोल नम्बरमा परिक्षा उतिर्ण गरेको विवरण भरेका छन् । यस्ता छन् जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु    

मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स बन्द, संख्या धेरै भएको बोर्डको निष्कर्ष

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ मर्चेन्ट बैंकरको दर्ता (लाइसेन्स) बन्द गरेको छ । बोर्डले निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक र सेयर रजिष्ट्रारको लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन दर्ता स्थगन गरिएको जानकारी दिएको छ । धितोपत्र बजारको विकास सँगै मर्चेन्ट बैंकरको संख्या बढ्दै गईरहेको भन्दै तत्कालका लागि नयाँ निवेदन लिने काम बन्द भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । हाल २५ मर्चेन्ट बैंकरले धितोपत्र व्यवसाय गरिरहेका छन् । बैंक तथा बीमाको लाइसेन्स बन्द हुदँ सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकको भुमिका खुम्चिएको भन्दै मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स तत्कालका लागि स्थगन गरेको बोर्डका प्रवत्ता निरज गिरीले बताए । निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्ध, धितोपत्र प्रत्याभूति, सेयर रजिष्ट्रेशन, लगानी व्यवस्थापन र संस्थागत परामर्श सेवा जस्ता सम्पुर्ण मर्चेन्ट बैंकरको सेवा प्रदान गर्ने संस्था ६ रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । यस्तै संस्थागत परामर्श सेवा बाहेक ४ वटा व्यवसाय गर्ने संस्था १०, तीन वटा निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्ध, धितोपत्र प्रत्याभूति र सेयर रजिष्ट्रेशनको मात्र व्यवसाय गर्ने १, सेयर रजिष्ट्रेशन र लगानी व्यवस्थापन व्यवसाय मात्र गने १, लगानी व्यवस्थापन व्यवसाय मात्र गर्ने ७ संस्थाले व्यवसाय गरिरहेको छन् । मर्चेन्ट बैंकरले वहन गर्ने जिम्मेवारी तथा लिने जोखिम, पूँजी बजार र अर्थतन्त्रको अवस्थाको आयतन हेरी सोही आधारमा वोर्डले २०७४ सालमा नियमावलीमा संशोधन गरी मर्चेन्ट वैंकरको चुक्ता पूँजीमा चार गुणासम्म वृद्धि तथा कार्य क्षेत्र विस्तार गरी संस्थागत परामर्श सेवा समेत प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको थियो । प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम अन्र्तगत केही उत्पादनशील कम्पनीहरु सार्वजनिक निष्काशन गर्ने क्रममा रहे पनि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बीमा समितिले क्रमशः बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको अनुमति प्रदान गर्ने कार्य स्थगन गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बन्द भएपछि सार्वजनिक निष्काशन कार्य सीमित भएको बोर्डले जनाएको छ । हाल वोर्डवाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कार्यरत तथा निवेदन प्रक्रियामा रहेका निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक र सेयर रजिष्ट्रारको संख्या प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा व्यवसाय संचालनको लागि पर्याप्त रहेको तथा बजारको अवस्था र आवश्यकता भन्दा निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक र सेयर रजिष्ट्रारको संख्या वढी हँुदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको उनले जानकारी दिए । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा आस्वा प्रणाली लागू भए पश्चात लाईन लाग्ने स्थिति नरहेको तथा आवेदन प्रशोधन कार्य अत्यन्त सहज हुन गई निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकको भूमिका न्यूनिकरण भएको बोर्डको भनाई छ । यस्तै डिम्याट सेयरको मात्र कारोबार हुने व्यवस्थावाट सेयर रजिष्ट्रारको कार्य समेत केही कम हुन गएको छ । विद्यमान बजारको अवस्था तथा आकार, मर्चेन्ट बैंकरहरु खास गरी निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक र सेयर रजिष्ट्रारले वहन गर्ने जिम्मेवारी तथा लिने जोखिम, व्यवसायको क्षेत्र तथा यसमा रहेको उच्च प्रतिस्पर्धा समेतलाई दृष्टिगत गर्दा हाललाई थप निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक र सेयर रजिष्ट्रार आवश्यकता नरहेको गिरीले जानकारी दिए ।

साउन ११ र १२ गते भृकुटीमण्डपमा शैक्षिक मेला लाग्ने, ४० स्कूलहरुको सहभागिता

काठमाडौं । यूनिभर्सल टिच कन्सल्टको आयोजनामा यही साउन ११ र १२ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा तेस्रो शैक्षिक मेला लाग्ने भएको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा यूनिभर्सल टिच कन्सल्टले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त शैक्षिक मेलाको बारेमा जानकारी दिएको छ । मेलाका निर्देशक लक्ष्मण लामिछानेले शैक्षिक मेलाको उद्देश्य गूणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनु रहेको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो पहिलो उद्देश्य नेपालको शिक्षा गुणस्तर बनाउनु रहेको छ, शिक्षालाई जीवनोपयोगी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो, साथै कक्षा १२ को परिक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरुको भविष्यको लागि उचित बाटो सिकाउनु हाम्रो अर्को उद्देश्य पनि रहेको छ ।’ त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा मेलाका संयोजक विशाल केसीले मेलामा उपत्यकाका ४० स्कूलहरुको सहभागिता रहने जानकारी दिएका छन् । सम्मेलनमा संयोजक केसीले भने,‘आफ्नो भविष्यमा के गर्ने भनेर सोचिरहनुभएका विद्यार्थी भाईबहिनीहरुले भाग लिन सक्नुहुनेछ, आफ्नो भविष्यको बारेमा अनविज्ञ हुनुहुन्छ भने उक्त मेलामा आउनुहोला हामीले तपाईलाई कुन विषय पढ्ने ? भविष्यमा कुन विषयले राम्रो मार्केट लिन्छ ? यस्ता विषयहरुको बारेमा जानकारी दिईने छ, मेलामा भविष्यको उचित बाटो देखाउने छौं, मेलामा ४० वटा स्कुलबाट ५ हजार जना विद्यार्थीहरुले मेला अवलोकन गर्ने हाम्रो आकंलन रहेको छ ।’

१० वर्षको अन्तरालमा नेपालबाट करीब चार हजार महिला कामदार दक्षिण कोरियामा

काठमाडौँ। इपियस कोरियाको तथ्यांकअनुसार १० वर्षको अन्तरालमा नेपालबाट करीब चार हजार महिला कामदार दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । सन् २००८ देखि हालसम्म जम्मा तीन हजार ३९७ महिला दक्षिण कोरिया पुगेको इपियस शाखाका प्रवक्ता शोभाकर भण्डारीले जानकारी दिए। इपियस शाखाको तथ्यांकअनुसार हालसम्म जम्मा ५२ हजार २४० जना पुरुष कामदार दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । “दक्षिण कोरियाका लागि पुरुषको दाँजोमा महिलाको आवेदन नै कम पर्ने गरेको छ” इपियस शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद खनालले बताए। खनालका अनुसार कोरियाका लागि यसवर्ष ८५ प्रतिशत पुरुष र १५ प्रतिशत मात्र महिलाको आवेदन परेको जानकारी दिए। उनले भने, “पहिलेभन्दा अहिले महिलाको आवेदन केही प्रतिशत बढेको हो ।” अन्य देशको दाँजोमा कोरियामा बढी परिश्रम गर्नुपर्ने भएकाले पनि महिलाले कम आवेदन दिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ। दक्षिण कोरियाले विशेषगरी उद्योग र कृषि कामका लागि नेपाली कामदार लिएर जाने गरेको छ । सर्वप्रथम विसं २००८ मा दक्षिण कोरियाले दुई हजार ८१४ जना नेपाली कामदार लगेको थियो । जसमा पुरुष दुई हजार ७३३ थिए भने महिला ८१ थिए । उक्त तथ्यांकअनुसार लगभग ९८ प्रतिशत पुरुष कोरिया पुगेका थिए भने दुई प्रतिशत मात्र पुगेका थिए । त्यसैगरी २०१८ मा भने नेपालबाट जम्मा पाँच हजार १२५ पुरुष र ३१४ महिला कामदार कोरिया जाँदैछन् । पछिल्लो वर्ष सन् २००९ मा सोही अनुपात बढेर चार प्रतिशत महिला कोरिया पुगेका थिए । हालसम्मको तथ्यांकअनुसार जम्मा ४० हजार ७६५ कामदार उद्योगसम्बन्धी कामका लागि कोरिया पुगेका छन् । त्यसैगरी कृषिमा १४ हजार २२६ जना कृषिका लागि पुगेका छन् भने माछासम्बन्धी कामका लागि जम्मा ६४६ जना मात्र पुगेका छन् । महिला कृषि र उद्योग दुबै कामका लागि कोरिया पुग्ने गरेको शाखाको तथ्यांकले देखाएको छ । अन्य देशको दाँजोमा कोरियामा महिला कामदार सुरक्षित मानिने भए पनि आवेदन पनि कम पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल सरकारले दक्षिण कोरिया र इजरायलमा इपियसमार्फत नेपाली कामदार पठाउने सम्झौता गरेकामा दक्षिण कोरियामा मात्र सफल भएको थियो। कोरियाले १६ वटा देशबाट वार्षिक रुपमा ५० हजार कामदार लिएर जाने गरेको छ । जसमा नेपालबाट मात्र लगभग आठ हजार कामदार लिएर जाने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । रासस