घलेम्दी हाईड्रोको आईपीओ सुरक्षित गर्ने दिन आजसम्म मात्र
काठमाडौं । घलेम्दी हाईड्रो लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) आइतबारसम्म भर्ने पाइने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कास गरेको हो । आईपीओ निष्कासन छिटोमा साउन ४ र ढिलोमा साउन २० गते हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक भिवोर क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ५ मेगावाटको घलेम्दी आयोजनाबाट आउदो असोज १५ देखि बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पहिलो चरणमा म्याग्दी जिल्लाको अन्नपुर्ण गाउँपालिकाका स्थानीयबासिन्दाले आईपीओ भर्न पाउने छन् । न्युनतम ५० देखि अधिकतम २ हजार ७५० कित्तासम्म आईपीओ भर्न पाउने भिवोरले जनाएको छ । आईपीओलाई इक्रा नेपालले ग्रेड फोरको मान्यता दिएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ९४ करोड रुपैयाँ छ । प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । आयोजनाले ८ वर्षसम्म कर्जा चुत्ता गर्नेछ । आयोजनामा संस्थापकको ७० प्रतिशत अर्थात ३८ करोड ५० लाख, आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ५० लाख र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत अर्थात ११ करोड रुपैयाँ लगानी हुने छ । जसअनुसार संस्थापकको ७० र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरि लगानी संरचना तयार पारिएको छ । चुक्तापुँजी ५५ करोड रुपैयाँ छ ।
माउन्टेन नेपाल हाइड्रोको आईपीओ आजसम्म मात्र
काठमाडौं । माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) भर्ने दिन आइतबारसम्म मात्र रहेको छ । माउन्टेनले असार २२ गतेदेखि १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो । आईपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा साउन ४ र ढिलोमा भदौ २० गतेसम्म तोकिएको थियो । न्युनतम ५० देखि अधिकतम ६००० हजार कित्तासम्म आईपीओ भर्न पाइने छ । आयोजना प्रभावितलाई छुट्टाइएको मध्ये ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ५० हजार कित्ता पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाका लागि छुट्टाइएको छ । यस्तै ५ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख कित्ता आईपीओ पाँचथरका अन्य क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दालाई निष्कासन गरिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीले २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवाखोला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । आयोजनाको ८९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनामा ८० प्रतिशत संस्थापक र २० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी हुने छ । १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दा र १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनामा साधारण लगानी ८.१६ वर्षमा फिर्ता हुने छ । आयोजनाको डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने समय ११ वर्ष रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९३.९१ छ । आईपीओबाट संकलन हुने रकम कम्पनीले सिभिल तर्फ सुरुङको फिनिसिङ, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोनिकमेकानिकल उपकरण जडान र प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
१२ सय प्रिमियम बुझाउनेलार्इ मेडिसिटीमा ५० हजारसम्मकाे उपचार नि:शुल्क हुन्छ -विजय रिमाल
ललितपुरको भैसेपाटीमा स्थापना भएको नेपाल मेडिसिटी नेपालको नयाँ र ठूलो अस्पताल हो । डा उपेन्द्र महत्तोले करिव १० अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेर स्थापना भएको यो अस्पतालमा हाल २०० बेड सञ्चालनमा छन् । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउँदा ७५० वेड हुनेछ । पछिल्लो समय यस अस्पतालले दिने सेवाको बारेमा धेरै प्रकारको चर्चा भएको छ । अस्पतलाले दिने सेवाको स्तर, अस्पतालमा सर्वसाधारणको पहुँच र सेवा शुल्क लगायतको विषयमा मेडिसिटीका महाप्रवन्धक विजय रिमालसँग गरिएको कुराकानी यस पटकको विकास वहसमा । विजय रिमाल-महाप्रवन्धक, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल नेपालको ठूलो र नयाँ अस्पतालको रुपमा नेपाल मेडिसिटीको चर्चा भएकाे छ । यहाँ विरामीले कस्तो सेवा पाउँछन ? नेपाल मेडिसिटीको भवन नयाँ छ । यहाँ प्रयोग भएको प्रविधि र साधनहरु नयाँ छन् । तर यहाँ कार्यरत डाक्टर, स्टाफहरु २० वर्ष भन्दा लामो समय चिकित्सा क्षेत्रमै बिताएका छन् । उहाँहरुले दिने सेवा नयाँ हुँदैन, अनुभवले खारिएको बढी गुणस्तरतीय छ । हामीले पहिलो दिन देखिनै उच्चस्तरको स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिएका छौं । त्यसले आमजनतामा उपचारको अन्तिम विश्वास नेपाल मेडिसिटी भएको छ । अब नेपालीहरु उपचारको लागि विदेश जानुपर्दैन र नेपालीहरुलाई आफ्नै गाउँठाउँमा स्वास्थ्य सेवा प्रत्याभूत गर्ने खालको योजना हामीसँग छन् । स्वास्थ्यमा आमुल परिवर्तनको परिकल्पना गरिएको छ । स्वास्थ्यको माध्यमबाट मेडिसिटीले आम मानिसको जीवन र जगतलाई जोड्ने काम गर्दैछ । स्वास्थ्य सेवाका लागि नेपालीहरु अब विदेश जानु पर्दैन भन्नुभयो ? बार्षिक कति नेपाली उपचारको लागि विदेश जान्छन् ? प्रत्येक वर्ष २ लाख मानिसहरु उपचारको लागि बाहिर जान्छन् । प्रत्येक वर्ष २६ अर्ब रुपैयाँ बिदेशी मुद्रामा बाहिर जान्छ । २ लाख मध्ये ७० प्रतिशत भारत जान्छन् । त्यसपछि सिंगापुर, बैंकक, अमेरिका लगायत देशमा उपचार गर्न जान्छन् । मेडिसिटीको आगमनपछि उपचारका लागि विदेश जाने २ लाख नेपालीले नेपालमा नै उपचार गर्लान त ? सम्पूर्ण रुपमा हामीले त्यसलाई लिन सक्दैनौ तर त्यसलाई कम गर्ने हाम्रो प्रयास हो । यसलाई शून्य पार्न चाँही सकिदैन तर उपचारको लागि विदेश जाने क्रमलाई कम पार्न भने सकिन्छ । उपचारको लागि विदेश जाने गरेका तर मेडिसिटी स्थापना भएपछि नेपालमा नै उपचार गर्न थालेका केही उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ? प्रत्येक दिन हाम्रा लागि नयाँ हुन्छन् । प्रत्येक दिन हामीले नयाँ मुभमेन्ट चलाईरहेका छौं । यसले आम जनमानसमा एक प्रकारको अभियान शुरु भएको छ । हाम्रो एउटै राष्ट्रिय अभियान अब उपचारको लागि नेपाली विदेश जानुपर्दैन भन्ने हाे। यो अभियान हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म चलाएका छौं । करिब २० वटा अस्पातलहरुसँग सहकार्य थालेका छौं । हामीले स्वास्थ्य संस्थासँग मात्र नभई सबै क्षेत्रका संस्थाहरुसँग एक प्रकारको सहकार्य गर्दै गईरहेका छौ । स्वास्थ्यमा सबैको सङ्लनता हुनपर्छ र सबैको प्रयासले नै हामीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नसक्छौं । मेडिसिटीले नेपालबाट उपचारको लागि बाहिर जाने क्रमलाई न्युन गर्ने अभियान थालेको छ । त्यसका लागि हामीले सीमा क्षेत्र नजिक भएका अस्पतालहरुसँग सहकार्य थालेका छौं । त्यस क्षेत्रको विरामीको उपचारमा सघाउ गरेका छौं । मुख्यत काठमाडौं बाहिर शहरहरुको अस्पतालमा सबै खालको जनशक्ति छैनन् । त्यसैले त्यस क्षेत्रका बिरामीहरु कि काठमाडौं आउँछन् वा सुबिधा सम्पन्न शहरमा जान्छन वा भारत जान्छन् । यदि हामीले ती स्थानहरुमा हाम्रो जनशक्तिहरुले भ्याएसम्म तालिम दिने वा केही जनशक्ति त्यहाँ सहयोग गर्न गएर त्यस ठाउँका जनतालाई त्यहीँ नै उपचार गर्ने व्यवस्थामा हामी सहकार्य गरिरहेका छौ । त्यस्तै, हामीले काठमाडौंका सम्पन्न वर्ग जो विरामी हुने वित्तिकै विदेशमा उपचार गर्न जानेबारे सोच्छन्, उनीहरुलाई आकर्षिक गर्नको लागि नयाँ अभियान नै चलाएका छौं । यस अभियान अन्तरगत हामीले कर्पोरेट संस्थाहरुसँगको साझेदारीमा उनीहरुका ग्राहक, भीआईपी कार्ड होल्डर, सेयर होल्डरहरुको लागि मेडिसिटीमा उपचार गर्दा केही छुटको सुविधा दिएका छौं । संस्थागत साझेदारीमा स्वास्थ्य सेवा दिँदा आम्दानीको बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? हामीले व्यवसायिक लाभ लिने गरी साझेदारी गरेका छैनौ । नेपाल मेडिसिटी सामाजिक आर्थिक अभियान (सोसियो इकोनोमिक मूभमेन्ट) हो । स्वास्थ्य संस्थासँगको सहकार्य उनीहरुको क्षमता विकासको लागि हो । कर्पोरेट संस्थाहरुसँगको सहकार्य सबैलाई स्वास्थ्यप्रति सचेत बनाउने अभियान हो । यसमा हामीले आर्थिक रुपमा कुनै लेनदेन गरेका छैनौं । सामाजिक आर्थिक अभियानमा कुन कुन कम्पोनेन्ट राखिएको छ ? त्यसमा एउटा मात्र कम्पोनेन्ट छ, सामाजिक उत्तरदायित्व । सबै नेपाली स्वस्थ्य हुनुपर्छ । सबै नेपालीले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिने सेवा पनि राम्रो हुनुपर्छ । जनताहरुले स्वास्थ्य सेवा आफ्नो घर आँगनमा पाउनुपर्छ । यो हाम्रो उदेश्य हो र यसलाई हामी जोड्ने क्रममा छौ । मेडिसिटीले पनि नाफा त पक्कै खोजेको छ । यस्ता कार्यक्रमबाट आयआर्जन गर्ने उदेश्य छैन ? नेपाल मेडिसिटीको उदेश्य नाफा मात्र कमाउने होईन । नेपालीहरुले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा सबै मानिसको पहुँचमा हुनुपर्छ र त्यो सबैले धान्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो उदेश्य हो । त्यसमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ । त्यसको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेका छौं । हामीले स्वास्थ्य बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं । नेपालमा आजसम्म पनि मानिसहरु खल्तीको पैसा झिकेर उपचार गराउँने परम्परा छ । कति बेला विरामी होइन्छ, कसैलाई पनि थाहा हुन्न । विरामी परेको बेलामा खर्च गर्ने पैसाको अभाव हुन सक्छ । अधिकांश नेपालीले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि लगानी गर्न गरेका छैनन् । जबकी विकसित देशका सबै नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेका हुन्छन् । नेपालमा पनि सरकारी स्तरबाट, निजी स्तरबाट स्वास्थ्य बीमाका काम भईरहेका छन् । तर आम नेपालीले स्वास्थ्य बीमा गरेका छैनन् । धेरै मानिसहरुले स्वास्थ्य बीमा बुझेका छैनन्, बुझ्ने क्रममा छन् । जबसम्म स्वास्थ्य बीमा मुलधारमा आउँदैन तबसम्म नेपालमा स्वास्थ्यमा आमुल परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिदैन । त्यसैले अहिले हामीले अहिले स्वास्थ्य बीमालाई एकदमै जोड दिएका छौं । हाल वर्षको १२०० रुपैया प्रिमियम तिर्दा ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार दिएका छौं । आफ्नो क्षमाता अनुसार परिवारको स्वास्थ्य स्थितिलाई हेरेर ५० हजार, १ लाख, २ लाख हुँदै १० लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएका छौं । एक जना व्यक्तिले वर्षमा २५ हजार तिर्ने हो भने १० लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा गर्न सकिन्छ । चार जनाको परिवारले ३७ हजार रुपैयाँ तिरेर चारै जनाको १० लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा गर्न सकिन्छ । बीमा कार्यक्रम मेडिसिटी आफैले चलाएको हो ? आफैले होइन, मेडिसिटीले प्रिमियर इन्स्योरेन्ससँगको सहकार्य गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग पनि सहकार्य गर्न तयारीमा छौं । सामाजिक आर्थिक अभियान, बीमा, संस्थागत साझेदारीका विषयमा धेरै कुरा भए । मेडिसिटीको कोर विजनेश कस्तो छ ? हामी सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा दिईरहेका छौं । मेडिसिटीका हरेक सेवालाई उत्कृष्ट बनाउने लक्ष्य लिएका छौं । हरेक विभागलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउदै छौं । मुटुरोग सम्बन्धी, पेटका विभिन्न रोग सम्बन्धी, पिसाब रोग सम्बन्धी, आमा र बच्चाको स्वास्थ्य जस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै विभाग उत्कृष्ठ बनाउने प्रयास छ । हामीले विश्वमा प्रयोग भएका नयाँ प्रविधि र प्रकृयालाई पछ्याउन प्रयास गरिरहेका छौ जसलाई अन्तरास्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त होस् । नेपालीलाई मात्र होइन विदेशीलाई पनि उपचारको लागि नेपाल आउने बातावरण हामी बनाउँदै छौं । अहिले नै विभिन्न देशबाट उपचारको लागि नेपाल मेडिसिटी आउन थालेका छन् । कुन कुन देशबाट उपचार गराउन मानिसहरु यहाँ आउँछन् ? थाईल्याण्ड, बाङ्लादेश, भुटान र अन्य देश जहाँ सीधा हवाई उडान सेवा छ, ती देशहरुबाट पनि बिरामीहरु आउने गरेका छन् । नेपालको मौसम एकदमै राम्रो छ । न धेरै गर्मी हुन्छ, नै धेरै जाडो हुन्छ । हामी प्रकृतिको नजिक रहेर काम गरिरहेका छौं । अरु देशमा भन्दा नेपालमा उपचार सस्तो पर्छ । यी सबल पक्षलाई लिएर हाम्रो टिमले इन्टरनेशनल मार्केटमा मार्केटिङ गरिरहेको छ । मेडिसिटी कति महँगो अस्पताल हो ? प्रतिस्प्रर्धी संस्थाको मुल्य, हामीले दिने सेवाको स्तर, नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता र हाम्रो लगातमा केही नाफा समेतलाई जोडेर दिएर सेवा शुल्क तय गरेका छौं । आम रुपमा बुझ्ने गरी भन्नु पर्दा अहिले नेपालका अन्य ठूला अस्पतालले भन्दा १५/२० प्रतिशत सस्तो शुल्क तोकेका छौं । भर्खरै हामीले मुटुको बाईपास सर्जरीको शुल्क तोकेका छौं । त्यो शुल्क सरकारी अस्पताल गंगालाल सरहको छ । मेडिसिटीको भौतिक संरचना, यहाँको अत्यन्तै राम्रो वातावरण देखेर यहाँ महँगो होला भनेर मानिसहरु सोच्छन् तर वस्ताविकमा त्यस्तो महँगो छैन । जसले मेडिसिटीमा एक पटक उपचार गर्छन, त्यसपछि विरामी पर्दा फेरि मेडिसिटी नै आउँछन् । कुनै पनि विरामीको उपचारमा लाग्ने शुल्कमा पूर्वाधार निर्माणको लागतले कति प्रतिशत हिस्सा लिन्छ, सेवा दिँदा लाग्ने सञ्चालन खर्चले कति प्रतिशत लिन्छ र नाफामा कति प्रतिशत जान्छ ? हामीले दिने सेवाको मूल्य सूचि सार्वजनिक गर्दै आएका छौं । सञ्चालन खर्च कम गर्नको लागि हामीले केही नयाँ विधिहरु प्रयोग गरेका छौ । पूर्वाधार निर्माणमा करिव १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । सबै प्रकारका विरामीको उपचारको लागि आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध छन् । सेवाको मूल्यमा लागतको असर हुन्छ नै । तर हामी लगानी छोटो अवधिमा उठाउने, तत्काल नाफा खोज्ने पक्षमा छैनौं । नाफा नोक्सान बराबरीको अवस्थामा आउन ४/५ वर्ष लाग्छ । निजी क्षेत्रको अस्पतालमा विरामीले तिर्नु पर्ने विल अस्वभाविक रुपमा बढी आउने गुनासो सर्बसाधारणको छ । मेडिसिटीमा त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न ? विजय रिमाल-महाप्रवन्धक, नेपाल मेडिसिटी नेपालका धेरै अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिकहरुले डाक्टरलाई व्यवसायिक साझेदारी बनाएका हुन्छन् । हरेक विरामीबाट आउने पैसा ४०/६० प्रतिशतको हिस्सेदारी गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा डाक्टरले विरामीको एक प्रकारका जाँच गर्दा पुग्ने अवस्थामा पनि ४/५ प्रकारका जाँच गर्न भनेको हुन्छ । यस्तो अभ्यासले डाक्टर र अस्पताल दुबैलाई बढी आम्दानी हुन्छ तर विरामीलाई बढी आर्थिक भार परेको हुन्छ । त्यसैले हामीले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई व्यवसायिक साझेदार बनाएका छैनौ । मेडिसिटीमा स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो आम्दानी बढाउने उदेश्यले जाँच गर्दैन । जे जस्तो उपचार गर्नुपर्ने हो त्यति मात्र हुन्छ । नेपालका अस्पतालहरुले स्वाथ्यकर्मीहरुलाई आंशिक समय राख्ने प्रचलन छ । एउटा डाक्टर ३/४ वटा अस्पतालमा काम गर्ने गर्छन् । उनीहरुले अधिकांश समय एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान बाटोमा बिताउनुपर्छ । एउटा अस्पतालमा विरामी उपचार गर्न समय नपुग्दै अर्को ठाउँमा जानु पर्ने हतार हुन्छ । उसले विरामीलाई राम्रोसँग जाँच्न पनि भ्याएको हुँदैन । विरामीले राम्रो सेवा पनि पाउँदैन । तर नेपाल मेडिसिटीमा पार्ट टाइम काम गर्ने गरी कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मी राखिएको छैन । उनीहरु पूर्णकालिन हुन्छन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्णकालिन राख्दा कुनै पनि विरामीलाई फरक फरक उपचार गर्नुपर्यो भने पनि उसले डाक्टरको पर्खाइमा लामो समय बिताउनु पर्दैन । उदाहरणको लागि हड्डी र नसाका फरक डक्टर हुन्छन् । एउटै विरामीलाई दुबै प्रकारका विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्यो भने हामीकोमा दुबै जना तुरुन्तै उपलब्ध हुन्छन् । यसले सेवास्तर राम्रो भएको छ । पूर्णकालिन स्वस्थ्यकर्मीले पारिश्रमिक कति लिन्छन् ? चिकित्सकको विशेषज्ञताको आधारमा हामीले ढेड लाखदेखि १० लाखसम्म तिरेका छौं ।
सेयर बजार घट्दा माछापुच्छे बैंकको सबैभन्दा बढी कारोबार
काठमाडौं । माछापुच्छे बैंकको सेयर सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । बैंकको करोड ८७ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्याको आधारमा पनि सोही बैंक नै अग्रस्थानमा रहेको छ । बैंकको ३ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । यसैगरी धितोपत्र बजारमा यस साता १ अर्ब ७ करोड ६७ लाख ४८ हजार बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कूल १८१ कम्पनीको ४० लाख ८४ हजार ५२० कित्ता सेयर खरीद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा १.९४ प्रतिशत बढी हो । गत साता १७९ कम्पनीको १ अर्ब ५ करोड ६२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरका ३९ लाख ४५ हजार ७६० कित्ता शेयर खरीद बिक्री भएका थिए । रासस
सेयर बजार घटेपछि म्युचुअल फण्ड नोक्सानमा, लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने संभावना कम
काठमाडौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत भएका १३ वटा म्युचुअल फण्डमध्ये ४ वटाको मात्रै अवस्था राम्रो रहेको पाइएको छ । धितोपत्र बजारमा कारोबार भइरहेका ती फण्ड अन्य संस्था वा कम्पनीको जस्तै खराब अवस्थामा रहेका छन् । अधिकांश म्युचुअल फण्डको अवस्था आधारभूत मूल्यभन्दा तल रहेका कारण लगानीकर्ताले नाफा पाउने अवस्थासमेत कमजोर बन्न पुगेको छ । स्टकको पछिल्लो बिहीबारको विवरणलाई हेर्ने हो भने कूल १३ मध्ये चार वटा म्युचुअल फण्ड मात्रै आधारभूत मूल्यभन्दा माथि रहेको छ । नौ वटा त्यस्ता सामूहिक लगानीका लागि स्टकमा सूचीकृत म्युचुअल फण्ड भने आधारभूत मूल्यभन्दा तल रहेका छन् । म्युचुअल फण्डको आधारभूत मूल्य प्रतिएकाइ १० हुने गरेको छ । सेयर बजारमा यस्ता फण्डलाई मेरुदण्डका रुपमा समेत लिइन्छ । पछिल्लो पटक सेयर मूल्यमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । त्यसको प्रभावसमेत यसमा परेको छ । लगानीकर्ताले क्रमशः आफ्नो लगानी गुमाइरहेका छन् । स्टकका अनुसार लक्ष्मी भ्यालु फण्डको प्रतिएकाइ मूल्य १० रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । यस योजनामा प्रतिएकाइ ४० पैसा मात्रै फाइदा रहेको छ । यस्तै एनआइबिएल समृद्धि फण्ड एक योजनाको प्रतिएकाइ मूल्य १० रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । यसमा मात्रै ५० पैसा नाफा रहेको छ । आधारभूत मूल्यभन्दा माथि रहेको अर्को योजना हो एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड एक । यसको बजार मूल्य १२ रुपैयाँ छ । यसमा प्रतिएकाइ २ रुपैयाँ फाइदा छ । यस्तै सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्किमको मूल्य ११ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ । यस योजनामा लगानी गर्नेले १ रुपैयाँ ४४ पैसा मात्रै नाफा कमाएका छन् । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा त्यसको प्रभाव यस्ता सामूहिक लगानी कोषमा समेत परेको छ । स्टकका अनुसार सिटिजन म्युचुअल फण्डको आधारभूत मूल्यभन्दा बजार मूल्य तल रहेको छ । यस योजनामा लगानी गर्नेले प्रतिएकाइ १ रुपैया छ पैसा घाटा व्योहोरेका छन् । ग्लोबल आइएमइ समुन्नत स्किमको बजार मूल्य ८ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ । आधारभूत मूल्यभन्दा तल रहेको यस योजनामा लगानी गर्नेले प्रतिएकाइ १ रुपैयाँ ३० पैसा घाटा खाएका छन् । लक्ष्मी बैंकको प्रवद्र्धनमा रहेको लक्ष्मी इक्विटी फण्डमा लगानी गर्नेले समेत प्रतिएकाइ १ रुपैयाँ ८४ पैसा घाटा व्योहोरेका छन् । उता नबिल इक्विटी फण्डमा लगानी गर्नेले प्रतिएकाइ १ रुपैयाँ घाटा खानुपरेको छ । नबिल प्रगति फण्डको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । आधारभूत मूल्यभन्दा १ रुपैयाँ ९४ पैसा लगानीकर्तालाई घाटा भएको छ । एनआइसी एसिया ग्रोथ फण्डमा लगानी गर्नेको हालत पनि उस्तै रहेको छ । आधाारभूत मूल्यभन्दा प्रतिएकाइ ९३ पैसा घाटा भइरहेको छ । एनएमबी हाइब्रिड फण्डको अवस्था पनि उस्तै छ । स्टकका अनुसार सो योजनामा लगानी गर्नेले प्रतिएकाइ ७४ पैसा घाटा खाइरहेका छन् । सानिमा बैंकको प्रवद्र्धनमा रहेको सानिमा इक्विटी फेण्डमा लगानी गर्नेले प्रतिएकाइ ८० पैसा घाटा खानुपर्दा सिद्धार्थ एक्विटी फण्डमा लगानी गर्नेले प्रतिएकाइ ९० पैसा घाटा सहनु परेको छ । सामूहिक लगानीका लागि स्थापना भएका यस्ता योजनामा समेत लगातार गिरावट आएपछि लगानीकर्तालाई समेत नकारात्मक प्रभाव परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
साझेदारी खाकालाई अन्तिम रूप दिन अर्थमन्त्री वासिङ्टन प्रस्थान
काठमाडौं । सरकारको प्राथमिकता अनुसारका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा विश्व बैंकबाट विकास सहयोग जुटाउन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसीतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । बैंकले सरकारको प्राथमिकता अनुसारका विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको पाँच वर्षे नेपालको विकासमा साझेदारी खाकालाई अन्तिम रूप दिने छलफलमा भाग लिन मन्त्री खतिवडालाई आमन्त्रण गरेको हो । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई भ्रमणबारे जानकारी दिँदै उनले विश्व बैंक समूहबाट नेपालले आफ्नो विकासका लागि प्राप्त गर्नसक्ने अधिकतम लाभ लिन तथा नेपालको आर्थिक सोच एवं रणनीति र संघीयता कार्यान्वयनको मार्ग्चित्र प्रस्तुत गर्ने बताए । “मुलुकको समग्र विकासको लागि वित्तको अधिकतम उपयोग गर्न सरकारको मार्ग्चित्र प्रस्तुत गर्नका साथै नेपाललाई सहयोग गर्ने अन्य द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूसँग छलफल गर्नेछु,” उनले भने । अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकका उच्च व्यवस्थापन समूह, अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषका पदाधिकारीसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने जानकारी पनि दिए । नेपालको विकासका साझेदारसँग उनीहरुबाट प्राप्त सहयोगको समीक्षा गरी थप सहयोगका क्षेत्रहरूमा छलफल तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्तासँग नेपाल सरकारको आर्थिक नीति तथा लगानीका सम्भावनाका बारेमा पनि विचारविमर्श गर्ने उनले बताए । “वर्तमान सरकारले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासका लागि थप लगानी जुटाउन यो भ्रमण उपयोगी हुने मेरो अपेक्षा छ,” अर्थमन्त्रीले भने ।
देशभर ९० प्रतिशत जमिनमा धान रोपाइँ, उत्पादन बढेर ५५ लाख टन पुग्ने
काठमाडौ । देशभर अहिलेसम्म करीब ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा धान रोपार्इ सम्पन्न भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले यही साउन १७ गते बिहीबारसम्म संकलन गरेको अभिलेखअनुसार देशका धेरै भागमा रोपाइँँ सम्पन्न भएको छ ।गत वर्ष साउनको दोस्रो साता सम्म ७७ प्रतिशत मात्र रोपार्इ भएको थियो । अघिल्लो वर्ष भदौ १३ गतेसम्म ९५ प्रतिशत रोपाइै भएकामा यस वर्ष साउनको अन्तिम सातासम्म ९८ प्रतिशत रोपाइै हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।गत आर्थिक वर्षमा देशभर ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान फलेकामा अहिले करीब ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आव २०७३/०७४ मा ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान फलेको अभिलेख मन्त्रालयसँग छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार धान उत्पादन तथा क्षेत्रफलका हिसाबले तराई क्षेत्र निकै राम्रो मानिन्छ । त्यस क्षेत्रबाट धानको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि भई कूल उत्पादनको ७१ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा २९ प्रतिशत उत्पादन हुने गरेको छ । मौसमको प्रतिकूलता, दैवी प्रकोप, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टिले रोपार्इैमा नकारात्मक प्रभाव परी कतिपय क्षेत्रमा ढिलो रोपाइै हुने गरेको छ । मौसमको अनकूलता हुँदा उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने गर्दछ । मुलुकमा १५ लाख ५२ हजार हेक्टर जमीनमा धानखेती गरिन्छ । धान उत्पादनमा करीब १० प्रतिशतले घटबढ भएमा मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ प्रतिशतले घटबढ हुने तथ्यांक छ । तीन दशकयता धान उत्पादनको दर प्रतिवर्ष करीब चार प्रतिशतले वृद्धि हुने गरेको पाइएको छ । विसं २०६६ देखि चार वर्षसम्म धानको उत्पादनमा ४० लाख लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा भएको भए पनि विसं २०७० देखि हालसम्म निरन्तर ५० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन भएको छ । पछिल्लोपटक विकास भएका ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा उन्नत जातका बीउबिजनको विकास भएका कारण उत्पादन बढेको पाइन्छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने धानबाट करीब ३० लाख मेट्रिक टन खानयोग्य चामल बन्ने गर्दछ । देशभर हाल चामलको माग ३८ लाख मेट्रिक टन रहेको हुँदा सो उत्पादनमा करीब आठ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग हुने गर्दछ । गत वर्ष करीब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको अभिलेख छ । अर्थविद् राधेश्याम मालाकारले देशमा हुने उत्पादनभन्दा बढी वस्तु उपभोग गरिएमा विदेशबाट आयात बढाउनुपर्ने बताउँदै त्यसले व्यापार घाटा वृद्धि भई देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्ने विचार व्यक्त गरे । मुलुकका विभिन्न स्थानमा उत्पादन हुने गहुँ, मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्य सामग्रीको राम्रो उत्पादन हुने गरे पनि त्यसको उपभोगमा कमी आएका कारणले चामलको आयात बढेको छ ।देशभर गहुँ २० हजार मेट्रिक टन, मकै २३ लाख मेट्रिक टन, कोदो तीन लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । रासस
१ रुपैंयाँ ऋण लिन ३ रुपैंयाँ धितो लिएर निजी क्षेत्रको विकास सम्भव छैन : भट्टराई
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सामान्यतया साना तथा मझैला व्यवसायीहरुले १ रुपैयाँ ऋण लिन करिव ३ रुपैयाँ सुरक्षण दिनु पर्छ । अन्य देशमा यस्तो रकम २ भन्दा कम हुन्छ । त्यसमा पनि विगतका केहि बर्षदेखि ब्यक्तिगत कर्जामा नियमकारी निकायले बिभिन्न नीति मार्फत कर्जा रकमको अधिकतम सीमा तोकिएबाट निजी क्षेत्र वित्तीय अभावको चपेटोमा परेको छ । कर्जा रकममा सीमा निर्धारण तथा नियमकारी निकायको निर्देशनअनुसार अधिक सुरक्षणको मागबाट नेपालको निजी क्षेत्र विकासका लागि उपलब्ध हुनुपर्ने पुँजी अभाव भै निजी क्षेत्रको विकासमा संकुचन आउन थालेको महसूस गरिएको छ । मागअनुसार कर्जाको अभाब हुदा कतिपय साना तथा मझौला व्यवसायीले स्थिर सम्पत्ति निसर्ग गरी व्यवसाय बन्द गर्नु परेको तथ्य सार्बजनिक भएको छ । कर्जाको अधिक ब्याजदर र नियमकारी निकायको अस्थिर नीतिहरुको प्रभावले निजीक्षेत्र निकै ठुलो अप्ठारोबाट गुज्रिरहेको छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा संकुचन हुने गरी कायम गरिएका नीति अपनाएर सन २०३० मा मध्यम आम्दानी गर्ने मुलुकको समुहको उक्लिने सपना पुरा हुन कठिन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ब्यक्तिगत कर्जाको माग हुनुमा मुलुकको अर्थतन्त्र भित्र भैरहेको औपचारिक कारोबारहरु पनि निजी क्षेत्रको अनेकौ प्रयास र सरकारको सकारात्मक नीति हुदाहुदै पनि पारदर्शी हुन सकेको छैन । हालको अवस्थामा व्यापारिक कर्जा साना तथा मझौला व्यवसायीको रोजाईमा पर्न नसकिरहेको परिपे्रक्ष्यमा व्यक्तिगत कर्जामा गरिएको निरुत्साहले त्यस्ता व्यवसाय संकटमा आउने देखिन्छ । नेपालको बित्तिय बजारमा व्यक्तिगत ओभरड्राफ कर्जाको माग व्यबसायीहरुको चाहना नभै बाध्यता भएको तथ्य नकार्न सकिदैन । साना तथा मझौला ब्यबसायीलाई लेखा प्रणालीका आधारमा व्यवसायिक कर्जा उपभोग गर्न भन्दा ब्यक्तिगत कर्जा उपभोग गर्न सरल तथा छरितो हुनेकोले यस किसिमको कर्जाको माग बढ्न गएको तथ्य छ । ती कर्जाहरुको माग हुनमा माथि उल्लेख गरिएका कारणहरु बाहेक अन्य थुप्रै कारणहरु छन् जस्तै कमजोर लेखा प्रणाली र साना तथा मझौला ब्यबसायीलाई लेखा प्रणाली सम्ंबन्धी ज्ञानको कमी प्रमुख कारण हुन् । हाम्रो मुलुकमा सबै किसिमका कारोबारहरुको व्यवस्थित तवरले लेखाकन नहुनु र व्यापार व्यवसायहरु अझै पनि पारम्परिक हिसवले सञ्चालन हुनु र बित्तीय पहुँच ज्यादै न्युन हुनु जस्ता कारणले गर्दा सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा ब्यापक सुधारको घोषणा गरी राज्यका सबै संरचानहरु निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनु आबश्यक छ । अब पनि वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्यहरु ब्यक्तिगत हटसंग गाँजी रहने हो भने हामी निकै पछाडी धकेलीने छौ । समय रहदै सबै पक्ष संयम बनौ ।
