तत्कालीन बाघदरबार (हरिभवन) को पुनः निर्माण गर्न समस्या छैन : प्रमुख शाक्य
काठमाडौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्कालीन बाघदरबार हालको (हरिभवन) को पुनः निर्माण गर्न कुनै समस्या नहुने बताएको छ । हरिभवन सय वर्ष नपुगेकाले भत्काउँदा समस्या नहुने कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताउनुभयो । “यो बाघदरबार होइन, हरिभवन हो, सय वर्ष नपुगेकोले यो पुरातात्तित्क होइन , त्यही भएर यसलाई नभत्काउनु पर्ने कुनै कारण छैन”, कामपाका प्रमुख शाक्यले भने। महानगरले पुरातत्व संरक्षण ऐनमा सय वर्ष पुरानो भवन एवं सम्पदा जगेर्ना गर्नुपर्ने नियम रहेको जनाएको छ । पुरातत्व विभागले गत जेठ १५ गते महानगरलाई ‘दरबारको मौलिक स्वरुप परिवर्तन नगरी परम्परागत शैलीमा पुनः निर्माण गर्नू’ भनेकाले अब भत्काउन कुनै अप्ठेरो नपर्ने महानगरको दाबी छ । कामपाका जनप्रतिनिधिका लागि आयोजना गरेको दुईदिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा क्षमता विकास र अभिवृद्धि सम्बन्धी शनिबार सम्पन्न दुईदिने अभिमुखीकरण तालीममा प्रमुख शाक्यले सो धारणा राखेका हुन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गत बुधबार बागदबार नभत्काउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । कामपाले हरिभवन भत्काउने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले ऐतिहासिक दरबार भएकाले नभत्काउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट निवेदन दायर गराएका थिए। केही दिनअघि कामपाका सहप्रवक्ता नमराज ढकालले हरिभवन भत्काउन पाँच वटा आशयपत्र पेश गरिएको बताएका थिए । करीब १८ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको हरिभवन तीन तलाको छ । परम्परागत, मध्यकाल र आधुनिक गरी तीन काल खण्डको ढाँचा उपयोग हुने गरी निर्माण गर्ने कामपाको योजना थियो ।
सरकारी भुत्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट मात्र गर्न अर्थ समितिको निर्देशन
काठमाडौं । बैंकको पंहुच भएका ठाउँमा विद्युतीय प्रणालीबाट भुत्तानीको व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिले अर्थ मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकले सरकारले गर्ने भुत्तानी चेकबाट नभई विद्युतीय प्रणालीबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले बैंकको पंहुच भएको क्षेत्रमा तुरुन्त विद्युतीय भुत्तानी प्रणाली लागु गर्न भनेको छ । समितिले असारको अन्तिम साता मात्र आएर पुँजीगत खर्च हुने गरेको भन्दै मंसिरसम्म कुल बजेटको ६० प्रतिशत खर्च गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै समितिले जेठसम्म ९० र असारमा १० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सरकारलाई भनेको छ । वित्तीय अनुसाशन कायम राख्न वित्तीय जवाफदेहिता विद्येयक तत्काल संसदमा पेश गर्न समितिको निर्देशन दिएको छ । समितिले चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनको योजना १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैंठकमा पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विद्युतीय भुत्तानी प्रणाली लागु गर्न र असार १५ पछि चेक काटे पनि भुत्तानी नहुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए । पुँजीगत खर्च असारमा आएर बढी हुदा भ्रष्टचार मौलाएको भन्दै समितिले खर्च गर्न सरकारलाई नयाँ कार्यतालिका दिएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले गर्यो नेपाल प्रहरीलाई विपद् व्यवस्थापन उद्घार सामग्री हस्तान्तरण
काठमाडौं। माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्नो अठारौं बार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा विपद् व्यवस्थापनको लागि चाहिने उद्घार सामग्रीहरु प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले विपद्को बेला उद्घारमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई प्राप्त सामग्रीले थप मद्दत पुर्याउने चर्चा गर्दै नेपाल प्रहरीलाई उक्त सामग्री प्रदान गरेकोमा बैंकप्रति आभार प्रकट गरे। उक्त कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष रोशन के. सी. ले विपद् व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरीले गरेको उद्घार कार्यको प्रशंसा गर्दै ७ वटै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सामग्री उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। जनताको सेवामा समर्पित नेपाल प्रहरीसँग हातेमालो गर्न पाउँदा आफु र सम्पूर्ण माछापुच्छ बैंक परिवार गौरवान्वित भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा समेत सहयोग आदान प्रदान गर्ने उनले बताए। बैंकले नेपाल प्रहरीलाई ५५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको विपद् उद्घार सामग्रीहरु दिएको हो । हस्तान्तरण गरिएका सामाग्रीहरुमा भत्केका संरचनामा उद्घार तथा खोजीमा प्रयोग हुने उपकरणहरु, अग्नी नियन्त्रणका सामाग्रीहरु, रोप तथा वाटर रेस्क्यूका सामाग्रीहरु तथा ¥याफ्ट बोट र उक्त बोटलाई चाहिने आवश्यक उपकरणहरु लगायत छन् ।
पुर्णिमा विकास बैंकको ११ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव
काठमाडौं । पुर्णिमा विकास बैंकले लगानीकर्तालाई ११.३७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ६.३७ प्रतिशत नगद र ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक र वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र लाभांश वितरण गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
निक्षेप संकलन गर्न खुला गरे माइक्रोफाइनान्सको कर्जाको ब्याजदर घट्छ-रामबहादुर यादव
विज्ञान विषयमा स्नातक र ग्रामीण विकास विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरेपछि रामबहादुर यादवको व्यवसायिक यात्रा शुरु भयो तत्कालिन निर्धन उत्थान बैंकबाट । सो संस्थामा १६ वर्ष काम गरेपछि उनी नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । पहिलो कार्यकाल पूरा भएपछि कम्पनीले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको छ । २० वर्षदेखि निरन्तर लघुवित्त क्षेत्रमा सक्रिय रामबहादुर यादवस“ग नेशनल माइक्रोफाइनान्स र समग्र लघुवित्त क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित भई गरिएको विकास बहस । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? हाम्रो ब्यालेन्सिट करिब ३ अर्बको भयो । अढाई अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । करिब ८० करोड निक्षेप संकलन गरेका छौं । चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय लिएका छौं । त्यसमा २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भनेका छौं । घोषित बोनससहित चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ पुग्दैछ । हाम्रा ग्राहकको संख्या ६५ हजार छ । ३७ जिल्लामा ५० भन्दा बढी शाखा छन् । २१५ जना कर्मचारी छन् । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य अहिले पनि २२०० हाराहारीमा छ । यसको मूल्य २००० रुपैयाँभन्दा तल कहिल्यै गएन । यो संस्थाको सफलताको मुख्य आधारहरु के के हुन् ? बलिया प्रवद्र्धक भएकोले यो संस्था पनि बलियो छ । यस संस्थामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २५ प्रतिशत सेयर लगानी छ । कुमारी बैंकको २० प्रतिशत छ । २ प्रतिशत मेगा बैंकको, १ प्रतिशत सिद्धार्थ बैंकको र गोर्खा फाइनान्सको ७ प्रतिशत सेयर छ । यसमा बेष्ट फाइनान्स, श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स लगायतको पनि सेयर लगानी छ । ३१ जना व्यक्तिगत प्रवद्र्धक लगानीकर्ता हुनुहुन्छ । लघुवित्तको आधारभूत पक्षमा हामीले सम्झौता गरेका छैनौं । हामी माइक्रोफाइनान्सको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताको आधारमा अगाडि बढेका छौं । उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष ध्यान दिएका छौं । विनाधितोमा कर्जा लगानी गर्ने भएकोले संस्थालाई शुरु देखि नै धेरै व्यवस्थित रुपमा चलाएका छौं । हामी खर्चमा मितव्ययी छौं । पहिलो वर्ष १ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा भयो । दोस्रो वर्ष साढे ६ करोड नाफा गर्यौं । तेस्रो वर्षमा साढे ११ करोड रुपैयाँ नाफा भयो । चौथो वर्षमा पनि करिब १४ करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ । शुरु वर्षदेखि नै यो संस्थाको वित्तीय अवस्था राम्रो छ । यो लेबलको संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय किन धादिङ्गमा ? लघुवित्तहरु राजधानी बाहिर मात्र खुल्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीतिका आधारमा हामीले केन्द्रीय कार्यालय धादिङ्गमा राखेका हौ । राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्तलाई केन्द्रीय कार्यालय वा सम्पर्क कार्यलय राजधानीमा खोल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । काठमाडौंमा कार्यालय नहुँदा हाम्रो खर्च बढी भएको छ । म आफै महिनामा करिब १५ दिन काठमाडौंमा बसेर काम गर्नु पर्ने वाध्यता छ । राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित काम, सञ्चालक समिति सम्बन्धित काम, अन्य सरकारी निकायसँग सम्बन्धित कामको लागि काठमाडौं आईरहनुपर्छ । धादिङ्गबाट गोर्खा वा दोलखा वा अर्को कुनै जिल्लामा चिठ्ठी पठाउन पहिला काठमाडौं पठाएर काठमाडौंबाट अन्यत्र पठाउनुपर्छ । अनलाईनमा जानुपर्ने अवस्था छ । तर केन्द्रीय कार्यालयमा नै इन्टरनेट सेवा राम्रो उपलब्ध छैन । काठमाडौंमा भए इन्टरनेट सुविधा राम्रो हुने थियो । सबै शाखा प्रबन्धकहरु भेला गरेर कार्यक्रम गर्न कि राजधानी आउनुपर्छ कि चितवन जानुपर्छ, पोखरा जानुपर्छ । धादिङ्गमा उपयुक्त पूर्वाधारको कमी छ । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भन्दा तीन गुण बढी छ । कुमारी बैंकको भन्दा ९ गुणा बढी छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? शुरुदेखि नै यो संस्थाप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढी देखियो । ३ करोडको आईपीओ निष्काशन गर्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँको आवेदन पर्यो । दोस्रो, यो संस्थाको पुँजी कम छ । पुँजी बढाउँदै जाला, बोनस सेयर जारी गर्दै जाला, हकप्रद सेयर जारी गर्ला भन्ने अपेक्षा लगानीकर्तामा देखिन्छ । तेस्रो, बजारमा सबै माइक्रोफाइनान्सको पुँजी थोरै छ तर राष्ट्र बैंकले अधिकार धेरै दिएको छ । थोरै पुँजीमा धेरै कारोबार गर्न पाइन्छ । नाफा पनि धेरै हुन्छ । माइक्रोफाइनान्सहरुले वाणिज्य बैंकहरुले भन्दा बढी नाफा गरेका पनि छन् । गरिब समुदायलाई सेवा दिने भनेर खोलिएको माइक्रोफाइनान्सहरुले चर्को ब्याजमा कर्जा लगानी गरे, निमुखा वर्गमाथि शोषण गरे र बढी नाफा आर्जन गरे भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि ? माइक्रोफाइनान्सको लागत बढी छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । बैंकमा सेवा लिन ग्राहक आफँै जान्छन् तर माइक्रोफाइनान्सले ग्राहकको घरमा गएर सेवा दिन्छ । यसले सेवाको लागत बढी आउँछ । बैंकले ५/१० लाख रुपैयाँको कर्जालाई साना कर्जा भन्छ । हामीले पुराना र विश्वास जितेका ग्राहकलाई पनि १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा दिन पाउँदैनौं । वाणिज्य बैंकमा १५/२० करोड रुपैयाँ कर्जा एक जना कर्मचारीले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । तर माइक्रोफाइनान्समा एउटा शाखाले १० करोड कर्जा लगानी गरेको छ भने त्यहाँ कम्तिमा ८/१० जना कर्मचारी चाहिन्छ । माइक्रोफाइनान्समा सबैभन्दा बढी खर्च हुने क्षेत्र भनेको जनशक्तिमा हो । त्यस्तै, माइक्रोफाइनान्सहरुले अहिले पनि १२ प्रतिशत ब्याजमा वाणिज्य बैंकसँग पैसा लिनु परेको छ । गत वर्ष १४ प्रतिशत ब्याज तिर्दा पनि चाहेजति पैसा माइक्रोफाइनान्सले पाएनन् । यस्तो अवस्थामा १८ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न सम्भव हुँदैन । राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो माग के हो भने तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका माइक्रोफाइनान्सहरुलाई सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिने अधिकार दिनुपर्यो । सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिन खुला गर्ने हो भने माइक्रोफाइनान्सले दिने कर्जाको ब्याज पनि घट्छ । हरेक स्थानीय तहमा पनि वाणिज्य बैंकहरु पुग्दैछन् । उनीहरुसँग माइक्रोफाइनान्सहरुले कसरी प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छन् ? स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक गएपछि हामीलाई केही अवसर पनि मिलेको छ । हामीलाई फण्ड ट्रान्सफर गर्न सजिलो हुन्छ । वाणिज्य बैंक गएसँगै सडक, इन्टरनेट, सुरक्षा निकायसँगको पहुँच सजिलो भएको छ । वाणिज्य बैंक र माइक्रोफाइनान्सका ग्राहक नै फरक हुन्छन् । वाणिज्य बैंकहरुले धितोबिना कर्जा लगानी गर्दैनन् । आम्दानीको स्रोत धेरै भएका, कर्जा लगानी उठाउने विकल्प धेरै भएका ग्राहकलाई मात्र बैंकहरुले लगानी गर्छन् । हामी धितोबिना कर्जा लगानी गर्छौं । आम्दानीको स्रोत सीमित भएका, विकल्प नभएका तर इलम गरेर कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने मानिसहरुलाई आय आर्जन बढाउन कर्जा दिन्छौं । त्यसो भए माइक्रोफाइनान्सलाई बजारको कमी छैन ? ६५ वटा माइक्रोफाइनान्स छन् । माइक्रोफाइनान्सको संख्या थपिएर निकट भविष्यमा १०० वटा बन्दैछन् । राष्ट्र बैंकले पनि नयाँ माइक्रोफाइनान्सलाई अनुमति दिँदैछ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर वित्तीय कारोबार गर्दै आएको एक दर्जनभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरु पनि घ वर्गको वित्तीय संस्थामा रुपान्तरण हुने क्रममा छन् । यसले माइक्रोफाइनान्सबीचको प्रतिस्पर्धा बढाउँदैछ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जेमा लगानी गरेपनि त्यसलाई विपन्न वर्गमा गरेको लगानी मान्ने भनेको छ । यो नीतिले पनि माइक्रोफाइनान्सहरुलाई चुनौती थपेको छ । त्यस्तै, धेरै वाणिज्य बैंकहरुले माइक्रोफाइनान्सको काम गर्न छुट्टै शाखा खोलेर काम थालेका छन् । विकास बैंकहरुले त्यस्तै गरेका छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकले त कुल कर्जाको ३० प्रतिशत माइक्रोफाइनान्स कर्जामा लगानी गरेको छ । यसले प्रतिस्पर्धालाई निकै बढाएको छ । अबको चुनौती के हो भने हामीलाई अझ ग्रामीण तहमा पुग्नुपर्ने भएको छ । तर ती स्थानमा सडक, इन्टरनेट, सुरक्षा जस्ता पूर्वाधारको अभाव छ । त्यस्तै, माइक्रोफाइनान्सले कर्जा लगानी गर्ने, निक्षेप लिने मात्र नभई विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा जोड दिनु पर्नेछ । विभिन्न सहकारी बन्द भएको, यसका सञ्चालकहरु भागेको खबरहरु आइरहेका हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा माइक्रोफाइनान्सहरु टाट पल्टिएर भागाभाग हुने जोखिम कति छ ? सहकारी र माइक्रोफाइनान्सबीच तुलना गर्न मिल्दैन । सहकारीको नियमन, अनुगमन सहकारी विभागले गर्छ । उसको छुट्टै कानुन छ । माइक्रोफाइनान्सको कानुन अलगै छ । यसको नियमन÷अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्छ । राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता उच्च छ । हालसम्म कुनै पनि माइक्रोफाइनान्स भागेको उदाहरण पनि छैन । सहकारी र माइक्रोफाइनान्सबीच अर्को पनि ठूलो भिन्नता छ । सहकारीले जति कर्जा लगानी गरेको हुन्छ, त्यो भन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको हुन्छ । तर माइक्रोफाइनान्सले जति निक्षेप संकलन गरेको हुन्छ, त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी कर्जा लगानी गरेको हुन्छ । त्यसकारण माइक्रोफाइनान्स भाग्ने सम्भावना हुँदैन । बैंकहरुले १०/१२ प्रतिशतमा कर्जा दिन्छन्, माइक्रोफाइनान्सले किन १८/२० प्रतिशत लिन्छन् ? माइक्रोफाइनान्सले पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सको लागि पनि स्प्रेड दर ९ तोकेको छ । माइक्रोफाइनान्सका ग्राहकहरुलाई गएर सोध्नुहोस् कि के उनीहरुको लागि १७/१८ प्रतिशत ब्याज महँगो भएको छ/छैन ? उनीहरुले कुनै काम गर्न चाहेभने पैसा कसैले दिँदैन । बैंकहरुले दिदैनन्, गाउँघरका धनीमानीले पनि पत्याउँदैनन् । कसैले पनि नपत्याएको मान्छेलाई एक÷दुई लाख कर्जा कसैले घरमै लगेर दिन्छ भने त्यो ठूलो काम हो । उसले जब आय गर्छ, त्यो आयबाट उसले माइक्रोफाइनान्सको ब्याज, साँवा सबै तिरेर आम्दानी बचाएका हुन्छ । घर परिवार चलाएको हुन्छ । उसको जीवनशैली माथि उठेको हुन्छ । तपाई भन्नुहुन्छ कि माइक्रोफाइनान्सले राम्रा काम गरिरहेका छन् तर माइक्रोफाइनान्सप्रति मानिसहरुको धारणा किन नकारात्मक बनिरहेको छ ? मेरो बुझाइमा माइक्रोफाइनान्सहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको काममा कम ध्यान दिएकोले यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्छ । माइक्रोफाइनान्सको सामाजिक दायित्व भनेको ऋणीलाई इन्टरप्रिनर बनाउने हो । ऋणीको उपभोग क्षमता बढाउने, आत्मविश्वास बढाउने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने कार्यमा माइक्रोफाइनान्सहरु केन्द्रित हुनपर्छ । माइक्रोफाइनान्सले जुन काम गर्न ऋण प्रवाह गरेका हुन्छन्, ऋणीले सो काम नगरी अन्तै खर्च गर्ने समस्या कति छ ? धेरै कम छ । कोही कोहीले एउटा परियोजनाको लागि कर्जा लिने तर खर्च छोराछोरीको स्कूल ‘फि’ तिर्न, छोराछोरीको विवाह गर्न वा जग्गा किन्न खर्च गरेको पाइन्छ । माइक्रोफाइनान्सहरुले ग्राहकका बेलाबखत अनुगमन गर्ने हो भने यस्तो समस्या हुँदैन । समस्या कहाँ छ भने एउटै परियोजना देखाएर १० वटा÷१५ वटा माइक्रोफाइनान्सबाट कर्जा लिने गरिन्छ । दोस्रो, माइक्रोफाइनान्सहरु एउटै व्यक्तिलाई आवश्यक भन्दा बढी कर्जा लिन प्रेरित गरिरहेका छन् । यस्ता प्रवृतिलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार पनि गर्दै गएको छ । नयाँ ऋणीलाई शुरुमा ३ लाख भन्दा बढी कर्जा दिन पाइँदैन । एउटा माइक्रोफाइनान्सबाट ५ लाख भन्दा बढी कर्जा लिएको छ भने अर्को संस्थाबाट कर्जा लिन पाइँदैन । तर कर्जा सूचना केन्द्रमा यस्तो कर्जाको सूचना राम्ररी अपडेट छैन । माइक्रोफाइनान्सहरुले लगानी गरेको कर्जाको असुली कस्तो छ ? ६५ वटा माइक्रोफाइनान्सले ७७ ओटै जिल्लामा कर्जा लगानी गरेका छन् । सबैको कुल कर्जा लगानी साढे दुई खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । त्यसमा खराब कर्जा १.१ प्रतिशत मात्र छ । वाणिज्य बैंकमा भन्दा माइक्रोफाइनान्समा रिपेमेन्ट रेट राम्रो छ । एकै स्थानमा १०/१२ वटा माइक्रोफाइनान्स हुँदा समस्याहरु थपिएको छ । माइक्रोफाइनान्सबीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ तर ग्राहकहरुमा पनि अनुशासन खस्किएको छ । एउटै व्यक्तिले १० वटा माइक्रोफाइनान्सबाट १०/१० लाख कर्जा लिने प्रवृति बढेको छ । यस्ता मान्छेसँग कर्जा असुली कसरी हुन्छ ? पहिला उसलाई व्यवसाय राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्ने । व्यक्ति भाग्यो भने ऋण प्रवाह गर्दा सामुहिक जमानत बस्नेहरुलाई भन्ने हो । जमानी बस्नेहरुले पनि बेइमान गरे भने त्यस्तो कर्जा उठाउन सकिँदैन । किनकी उनीहरुसँग माइक्रोफाइनान्सले धितो लिएको हुँदैन । यसरी ऋण नतिर्नेको सूचना सरकारी प्रणालीमा अपडेट गर्ने, उनीहरुलाई सरकारी सुविधा रोक्ने, पासपोर्ट जारी गर्ने जस्ता नीति आएमा यस्तो समस्या आउने थिएन ।
सुनबाट पर्यटन र जलविद्युतमा लगानी डाइभर्ट गर्दै छु : ज्योत्सना श्रेष्ठ
ज्योत्सना श्रेष्ठ सुन व्यवसायमा परिचित नाम हो । श्रेष्ठको परिवारले नेपालमा सुन व्यवसाय गरेको १२० वर्ष भइसकेको छ । उनको राजधानीको न्युरोड र दरवारमार्गमा दुई वटा सुन पसल सञ्चालनमा छन् । श्रेष्ठ मेरिगोल्ड ज्वेलर्सका सञ्चालिका, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारणी सदस्य र नेपाल रत्न तथा आभुषण संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय सुन व्यवसायमा थप चुनौति थपिएपछि श्रेष्ठले आफनो लगानीमा विविधिकरण गर्न थाल्नु भएको छ । उहाँले झापामा होटल बनाइरहनु भएको छ । प्रस्तुत छ, सुन व्यवसाय र लगानी विविधिकरणको विषयमा केन्द्रीत रहेर सुन व्यवसायी श्रेष्ठसंग विकासन्युजका लागि खेमराज श्रेष्ठले गरेको कुराकानी । ज्योत्सना श्रेष्ठ, अध्यक्ष नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ तपाई सुन व्यवसायमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ? जब मेरो विवाह भयो २ वर्षसम्म घरमै बसे । त्यसपछि के गर्ने भनेर सोच्दै थिएँ । मेरो श्रीमान र ससुरा पहिलदेखि नै यो व्यवसाय गरिरहनु भएको थियो । विषेशगरी मेरो ससुरा बुबाले मलाई सुन व्यवसाय गर्न हौसला प्रदान गर्नुभयो । महिलालाई ज्वेलरी व्यवसायमा रुचि हुनु स्वभाविक हो । मैले सुरुमा साथीहरुसँग मिलेर ट्रायलका रुपमा सानो सुन पसल खोले । यसमा त्यति अनुभव थिएन । हाम्रो मक्खनमा पनि सुनको पसल थियोे । त्यहाँ सुनको कारोबार सिक्न थाले । त्यसपछि म आफैले सुनको कारोबार सुरु गरे । हाम्रो परिवार सुन व्यवसायमा लागेको १२० वर्ष भइसकेको छ । यसै अनुभवले नै हामीलाई थप नयाँ काम गर्न हौसला प्रदान गरिरहेको छ । सुन व्यवसायमा लागेको एक शताब्दी भन्दा बढी भइसके छ । सुन व्यवसायमा लागेको एक शताब्दी भन्दा बढी भइसके छ । तपाइले कतिवटा सुनको आउटलेट खोल्नुभयो ? अहिले मेरो न्युरोड र दरबारमार्ग गरी २ स्थानमा सुन पसल छन् । सुन कारोबार आफैंमा राम्रो व्यवसाय हो, यसमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । तर प्रतिफल भने कम हुदै गएको छ । अहिले सुन व्यापार गर्नलाई कठिन बन्दै गएको छ । सुनको कोटा २५ किलो मात्रै तोकिएको छ । महिनाको २ किलो सुन बेचेर हाम्रो खर्च पनि उठ्दैन । अझ सरकारको स्पष्ट नीति नहँदा सुनको व्यापार दिनदिनै कठिन बन्दै गएको छ । हामीले सरकारलाई तिरेको कर अनुसारको सुविधा पनि पाइरहेका छैनौं । सरकारको अनुगमन र शिलबन्दी जस्ता गतिविधिले हामी व्यवसायीहरु थप त्रसित हुने अवस्थामा पुगेका छौं । केही व्यवसायीको पसलमा सिलबन्दी मात्र होइन सामान नै उठाएर सरकारले लगेको छ । यो कहिले फिर्ता हुन्छ थाहा छैन । यस्तो अवस्थाले हाम्रो व्यवसायमा असर परिरहेको छ । अझ कच्चा पदार्थ नहुँदा थप समस्या झेल्नु पर्ने अवस्था छ । भनेजति सुन नपाउनु नपाउनु यस क्षेत्रको समस्या हो । व्यवसायीहरुले पारदर्शी हिसाबले काम गर्ने वातावरण छैन । यहाँले सुन कहाँबाट किन्नु हुन्छ ? हामीले देशका २८ वटै वाणिज्य बैंकबाट सुन किनिरहेका छौं । सबै बैंकमा खाता खोलेका छौं । सबै बैंकबाट सुन खरिद गरिरहेका छौं । सुन बाहिरबाट आउने बस्तु हो । नेपाल र विदेशमा कारोबारको समय फरक पर्छ । विदेशमा सुनको कारोबार भैरहँदा यता नहुँन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले मंहगोमा किनेको सुन सस्तोमा बिक्री गर्नुपरेको छ । सबै बैंकमा खाता खोल्ने केवाइसी फारम भर्नुपर्ने जस्ता झण्झट छन् । सरकारले पब्लिक लिमिटेड बनाएर सुन खरिदको व्यवस्था मिलाउदा राम्रो हुन्थियो । आधा बैंक र आधा पब्लिक लिमिटेडलाई कोटा दिएमा सुनको भाउ घटेको समयमा व्यवसायीहरुले किन्न सक्नेछ । यसबाट ठूलो लाभ हुने थियो । सुनको थप आउटलेट खोल्ने तयारी गर्नुभएको छ ? १०० वटा सुन पसल पुर्याउने भनेर पसलको नाम सयपत्री ज्वेलर्स राखेकी हुँ । तर दास्रो शाखामा जाँदा नै मैले हरेस खानु परेको छ । विस्तारै सुन व्यवसायबाट लगानी अन्य क्षेत्रमा डाइभर्ट गर्ने तयारी गरेकी छु । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? मैले अहिले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाएको छु । झापामा भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी मेची प्यालेस होटल बनाइरहेको छु । जुन ८ महिनापछि सञ्चालनमा आउदै छ । हामीले होटल लगायत जलविद्युत र अन्य लगानीका नयाँ क्षेत्र हेरिरहेका छौं । सुनको व्यापार कुन बेलामा बढी हुने गरेको छ ? सबै चाडपर्वहरुमा उत्तिकै व्यापार हुन्छ । विशेषगरी तीज, दशैं, तिहार र माघे संक्रान्ती लगायत पर्वमा बढी व्यापार हुने गर्दछ । लगभग महिलाको ९० प्रतिशत रेडिमेट गहना व्यापार हुन्छ । किनभने महिलाहरु नै यसको प्रमुख ग्राहक हुन् । पुरुषहरुले १० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेका छन् । रेडिमेड गहनाको बजार बाहिरी देशमा कस्तो छ ? विदेशमा बस्ने नेपालीले यहाँबाट गहना लैजानु पर्यो भने संभव छ कि छैन ? हामीले विदेशमा सिधैं व्यापार गर्न पाएका छैनौं । विदेशमा नेपाली दिदि बहिनीहरु धेरै छन् । उनीहरु वर्षैभरी काममा व्यस्त हुने भएपनि चाडपर्वहरुमा विषेश समय निकाल्ने गर्दछन् । यस्ता अवसरहरुमा उनीहरुले नेपाली गहना लगाउने गर्छन । अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको रानीहार हो । जुन आधा तोलाबाट बन्छ । यसको देश तथा विदेशमा उच्च माग रहेको छ । त्यसैगरी कटहरगेडी आधा तोलामै ४ तोला जस्तो देखिनेगरी बनेका छ । जुन सजिलै निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले के व्यवस्था गर्यो भने व्यवसायीहरुलाई सहज हुन्छ ? सरकारले अब स्पस्ट नीति बनाउनु पर्यो । सरकारकै अनुमतिमा चलेको सुन पसललाई सिलबन्दी गर्ने व्यापारमा निषेध गर्ने लगायतको काम भैरहेको छ, जुन बिल्कुलै गलत हो । हामीलाई कम्पनी मार्फत पनि सुनको कारोबार गर्नु दिनु पर्छ । हामीले बजारको माग अनुसार सुन पाउन सकिरहेका छैनौं । हामीलाई वार्षिक ४५ देखि ५० किलोसम्म सुन आवश्यक पर्छ । यो सबै व्यवसायीलाई आवश्यक पर्छ भन्ने होइन । आवश्यक हुनेले किन्छन् र आवश्यक नपर्नेले किन्दैनन् । त्यसैले सुन व्यवसायमा अंकुश लगाउनु हुदैंन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशबाट ल्याइने सुनमा कडाई गरेपछि अझ बजारमा सुनको अभाव भएको छ । एक व्यत्तिले कति सुन ल्याउन पाउने हो, स्पष्ट हुन सकेको छैन । सुनको भाउ दिनदिनै बढ्ने घट्ने भैरहेको हुन्छ । यसले व्यवसायमा कस्तो असर पारिरहको छ ? सुनको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार बढ्ने र घट्ने भैरहेको हुन्छ । हाम्रो स्टक अनुसार सुन किन्ने हो । यदि महंगाेमा किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । व्यवसाय बढाउन के कस्ता नयाँ डिजाइनका गहन ल्याउने गर्नु भएको छ ? हामीले पत्थर, चेन, आधुनिक गरगहना निर्माण गर्ने हलमार्किङ जस्तै मेसिन ल्याउन लागेका छौं । यो नेपालमा पहिलो पटक ल्याउन लागि हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ र यसलाई काठमाडौं मै राख्ने तयारी गरेको छाैं। । विभिन्न नाका हुदै अवैध रुपमा भित्रिएको सुन नेपाली बजारमै छ कि बाहिर ? हामीले दैनिकजसो सुन तस्करको समाचार सुनिरहेका हुन्छौं ।तर कुरा प्रस्ट छ, यो सुन नेपाली व्यापारीले बेच्ने होइन, नेपालको बाटो हुँदै भारत पठाउनका लागि मात्र हो । केही अपवादको रुपमा नेपाली व्यापारीहरुले सुन एक दूई किलो किन्ने अवसर प्राप्त गरेका होलान । केवल कर छली गर्नका लागि मात्र उनीहरुले तस्कर गरिरहका छन् । सरकारले कोटा प्रणाली लगाउँदा देशमा सुनको अभाव बढ्न गई तस्करी हुने गरेको छ । नेपाली मुद्रा बाहिर जान्छ भनेर कोटा लगाउनु ठिक हो, तर व्यवसायमै असर पर्नेगरी सुनमा कोटा प्रणाली लागू गर्नु हुदैंन ।
अब ट्रान्सजेन्डर महिलाले पनि मिस वर्ल्डमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने
काठमाडौं। सबैभन्दा प्रतिष्ठित सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड संगठनको चेयरवुमन जूलिया मोर्लेले अब ट्राजेगेंडर महिलाहरुले पनि मिस वर्ल्डको लागी प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बताएकी छिन्। तथापि प्रतियोगितामा सामिल हुनको लागि उक्त ट्रान्सजेन्डर महिलाको जन्मदर्ता र पासपोर्टमा महिला भनेर लेखिएको हुनुपर्ने छ। मिस युनिभर्सले भने सन् २०१२ देखी नै ट्रान्सजेन्डर महिलाहरुलाई प्रतियोगितामा सामिल गराएको हो। क्यानाडियण ट्रान्सजेन्डर महिला जेन्ना त्यालाकोभाले २०१२ मा मिस युनिभर्समा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन पर्ने बारे मुद्दा जितेकी थिईन्। मिस वर्ल्ड सबैभन्दा पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता हो। यो प्रतियोगिता सन् १९५१ मा एरिक मोर्ले द्वारा बेलायतमा सुरु गरिएको थियो। सन् २०००मा उनको मृत्यु पस्चात उक्त प्रतियोगिता उनका धर्मपत्नी जुलिया मोर्लले सम्हाल्दै आएकी छिन्। श्रोत – मिस वर्ल्ड
रोल्पामा मोबाइल एपबाट रक्त सेवा शुरु
काठमाडौं। समयमा रगत नपाउँदा मृत्युवरण गर्न बाध्य रोल्पाका बिरामीका लागि तत्काल रक्त सेवा उपलब्ध गराउने उद्धेश्यका साथ जिल्लामा “ब्लड फर रोल्पा” मोवाइल अप्लीकेशनको सुरुवात गरिएको छ । रोल्पाका युवाको सक्रियतामा ‘ब्लड फर मोबाइल एप’ शुरु गरिएको हो । जिल्लामा ब्लड बैंक नहँुदा अप्रेशनको समयमा चाहिने रगत खोज्न निकै सकस हुने देखेर आफूहरूले युवाको सामाजिक दायित्व सम्झेर अभियान थालनी गरेको अभियन्ताले बताएका छन् । रोल्पाका आठ युवाको सहभागितामा सो अवधारणा ल्याइएको हो । आकस्मिक रूपमा रगतको आवश्यक परेको खण्डमा यो मोबाइल एपमा रहेका व्यक्तिको सम्पर्क नम्बरबाट थप जानकारी लिन सकिन्छ । हालसम्म आकस्मिक रक्तदान गर्न इच्छुक ५० जनाको विवरण एप्समा राखिएको अभियन्ता विनोद डाँगीले बताए । एन्ड्रोइड मोबाइलमा यो एप्स डाउनलोड गरी आफूलाई आवश्यक परेको खण्डमा रगत भएको व्यक्तिलाई आफँैले फोन गरी तुरुन्त बोलाउन सकिने जनाइएको छ । हालसम्म उक्त एप्समा रहेका छ जनाले रक्तदान गरिसकेको बताइएको छ । रगत नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था भोग्दै आएका रोल्पालीका लागि अब त्यस्तो समस्या भोग्नु नपर्ने रोल्पा नगरपालिका प्रमुख पूर्ण केसीले बताए। जिल्लामा तत्काल ब्लड बैंक स्थापना हुनसक्ने अवस्था नभएकाले युवाको यो कदमले जिल्लावासीलाई ठूलो राहत पुग्ने छ । महिला स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत डेलीभरी पूर्व रगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरूले सधैँ यसको सकस भोग्दै आएकामा मोबाइल एप्लिकेशनपछि आफूहरूलाई पनि राहत भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रकाश बुढाले बताए। आफ्नै कर्मचारी, नेपाली सेना आदिको सहयोगबाट रगत सङ्कलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब भने केही सहजता हुने बुढाले प्रतिक्रिया दिए । मोबाइल एप्सलाई धेरैभन्दा धेरै नागरिकको पहुँचमा पु¥याए मात्र अभियानले सार्थकता पाउने डाँगीले बताए।
