हलेसी डेकोरको नयाँ सोरुम चक्रपथमा, काठका फर्निचर तथा सोफाहरुका सम्पूर्ण रेन्ज पाइने
काठमाडौं । फ्लोरिङ्ग, फर्निसिङ्ग तथा फर्र्निचरको सोरुम, हलेसी डेकोरले आज(बुधबार)देखि महाराजगंज, चक्रपथमा नया“ सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । ९ वर्ष अगाडि चावहिलबाट शुरु गरेको हलेसी डेकोरले उक्त नयाँ स्थानबाट पनि गुणस्तरीय क्वालिटी, उचित मूल्य तथा भरपर्दो सेवा दिने बताएकाे छ । कम्पनीका अनुसार ग्राहकले अब एउटै छाना मुनि नेपाली तथा बिदेशी ब्राण्डका सबै फर्निसिङ्गका सामानहरु आफ्नो ईच्छानुसार रोज्न पाउने तथा उचित मूल्य र गुणस्तरीय सामान पाउने छन् । हलेसी डेकोरले आफै उत्पादन गरेको काठका फर्निचर तथा सोफाहरुका सम्पूर्ण रेन्ज यस शाखामा हुने छन् । साथै, आन्तरिक गृह सज्जा कसरी गर्ने भने ईन्टेरियर डेकोरेसनको सेवा पनि यस शाखाबाट प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापनमा अन्योलता, सामान्यले अझै बुझाएन लोकसेवालाई माग संख्या
काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव र उपसचिवमा रिक्त रहेको पद संख्या लोकसेवा आयोगलाई नपठाएपछि भर्ना खुलाउनका लागि विज्ञापन गर्न ढिलाइ भएको छ। लोकसेवा आयोगले असोज ३१ गते सहसचिव र उपसचिवका लागि विज्ञापन खुलाउने तालिका बनाए मन्त्रालयबाट माग संख्या नआएपछि उसले खुला गर्न नपाएको हो । संविधानमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेपनि सो सम्बन्धि ऐन नबन्दा समयमै विज्ञापन हुन नसकेको हो । प्रदेश सेवा आयोग नबन्दासम्म केन्द्रिय कार्यालयले नै विज्ञापन खोल्ने सवैधानिक व्यवस्था हुँदापनि प्रदेशले केन्द्र सरकारलाई पत्र काट्न नसकेपछि अन्योलता बढेको हो । शुक्रबारसम्म सरकारले नयाँ निर्णय गरे विज्ञापन खुलाउने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए । मन्त्रालयले लोकसेवामा संख्या पठाउन प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई पत्र काट्नु पर्छ तर सो पत्र नआएकोले कुन मोडेलमा कर्मचारीको नयाँ भर्ना गर्ने भन्ने विषयमा कानूनी अन्योलता रहेकोले विज्ञापनमा ढिलाई भयो, प्रवक्ता अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । असोज दोस्रो साता नै आउनु पर्ने माग संख्या अहिलेसम्म नआएकोले ३१ गतेको कार्यतालिका प्रभावित भएको आयोगका उपसचिव देवीप्रसाद अधिकारीले बताए । हामी शुक्रबारसम्म माग संख्या आएपनि तोकिएकै मितिमा विज्ञापन खोल्छौं सुवेदीले भने सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो समय सारेर भएपनि विज्ञापन खोल्न सकिन्छ । गत वर्ष आयोगले खुल्ला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७८ जना सहसचिवको विज्ञापन खुलाएको थियो । यसैगरी उपसचिवतर्फ २१५ जनाको विज्ञापन गरको थियो । नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४२ देखि २४४ सम्म प्रदेश लोकसेवा अयोगको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश सेवा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानून बनाई मापदण्ड लागू गर्न सक्नेछ भनिएको छ । संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघिय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख छ । संघमा एक लोकसेवा आयोग रहनेछ । संघिय आयोगको लागि पहिलेको संसदले नै ऐन निर्माण गरिसकेको थियो तर पास नभई संसद विघटन भएपछि अब संघिय संसदले कानून बनाउने भएको हो । सघंमा रहने लोक सेवाको काम, कर्तव्य र अधिकार संघिय संसदले बनाएको ऐन अनुसार हुनेछ । यसले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कानून नबने सम्म सबै लोक सेवा आयोगले नै पदपुर्ति गर्नेछ । संघिय संसदले कानून नबनाएसम्म कन्द्रले नै सबै परिक्षा सञ्चालन गर्ने आयोगका उप सचिव देवीप्रसाद सुवेदीले बताए । आयोगले अहिले रहेको अञ्चल स्तरको कार्यलयलाई नै प्रदेश स्तरको कार्यालय बनाउने तयारी गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा रहको कार्यालयमा सहसचिवले नेतृत्व गर्ने सुवेदीले जानकारी दिए ।
सिप्रदीद्धारा काठमाडौंका विभिन्न १४ ठाउँमा यात्रु सहायता कक्ष शुरु, यात्रुलार्इ सजिलाे
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नाडा र सिप्रदीद्वारा यात्रुहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न सेवा शुरु गरेका छन् । सिप्रदीद्वारा काठमाडौं महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग र नाडासँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न १४ ठाउँमा यात्रु सहायताकक्ष स्थापना गरेको छ । चाडपर्वकालागि टिकट बुकिङसँगै, नागढुंगा, कलंकी, हलचोक, नयाँबसपार्क, पुरानो बसपार्क, सुन्धारा, चावहिल, गौशाला, कोटेश्वर, जगाती, सातदोवाटो, बल्खु, दक्षिणकाली र बानेश्वरमा यात्रु सहायताकक्ष शुरु भएको छ । दशैं मनाउनका लागि करीव ३० लाख मानिसले घर जानका लागि उपत्यका छाड्ने अनुमान गरिएको छ । यातायातको उच्च मागका कारण यात्रुहरुले टिकट बुकिङका क्रममा विभिन्नखालका समस्याहरु भोग्नुपरेका उपभोक्ता संघ तथा महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाए । उनीहरुले धेरैजसो महंगो टिकट मूल्य, टिकट नपाउने र बस चढ्ने बेलामा समस्या भोग्नुपर्ने जस्ता गुनासो गर्दै आइरहेका थिए । साथै, एउटै सिटको टिकट धेरैलाई बिक्रि गर्ने र बसका कर्मचारीबाट अनुचित व्यवहार भोग्नुपर्ने जस्ता समस्या विगतमा दर्ता गरिएका थिए । त्यसैले, यस्ता अप्रिय अवस्था रोक्न, यात्रु सहायताकक्ष शहरका विभिन्न स्थानहरुमा स्थापना गरिएका छन् । यीयात्रु सहायताकक्षहरुले निश्चित टिकट दरको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउने र गुनासो सुन्ने गरेका छन् । साथै, यी यात्रु सहायताकक्षहरुले उपत्यका भित्रका स्थानीय यातायात र ट्याक्सी सेवाको निरिक्षण पनि गर्ने गरेका छन् । हरेक यात्रु सहायता कक्षमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधीहरु रहन्छन् । यी सहायता कक्षहरुमा दूरीसहित टिकटको मूल्य पनि राखिएको छ ।
गुहेश्वरी मर्चेण्टको कात्तिक ९ गतेदेखि बुक क्लोज, नगद लाभांश दिने तयारी
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ् एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको आगामी कात्तिक ९ गतेदेखि ८ दिनसम्म बुक क्लोज हुने भएको छ । संस्थाले सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिने प्रयोजनको लागि उक्त दिन देखि कात्तिक १६ गतेसम्म बुक क्लोज गर्न लागेको हो । वित्तीय संस्थाले सेयरधनीहरुलाई कर सहित ४ करोड २१ लाख ५ हजार ६०० रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव राखेको छ । उक्त प्रस्तावलाई कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभा आगामी १६ गते बस्दै छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
पञ्चकन्या माई हाइड्रोको सेयर कारोबार खुला, एक करोड १० लाख कित्ता सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेडको आज(बुधबार)बाट सेयर कारोबार गर्न सकिने छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि प्रतिकित्ता १०२.४९ देखि ३०७.४७ रुपैयाँसम्म मूल्य तोकेको छ । जुनसुकै कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचिकरण भएको ७ दिनमा पहिलो कारोबार शुरु हुनेछ । पुलचोकमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यस संस्थाको हालै एक करोड १० लाख कित्ता साधारण सेयर सूचिकृत भएको छ । साथै, कम्पनीको स्टक सिम्बोल पीएमएचपीएल रहेको छ ।
रामशाहपथमा ७१ करोडमा ७ तले महान्यायाधिवक्ताकाे भवन निर्माण शुरु, २ वर्षमा सकिने
काठमाडौ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सिंहदरवार परिसरमा ७ तले भवन निर्माण शुरु गरेको छ । नयाँ भवनको बुधबार महान्यायधिवत्ता अग्नीप्रसाद खरेलले शिलन्यास गरेका छन् । ८ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको भवन बनाउन झण्डै ७१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्तरीय परियोजना कार्यान्वयन एकाइले शर्मा/समानान्तर जेभीसँग ७० करोड ९५ लाख ६७ हजार रुपैयाँमा भवन निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको आयोजना प्रमुख लिला खतिवडाले जानकारी दिए । ठेकेदार कम्पनीले २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भवन निर्माण गरिसक्ने उनले बताए । उनका अनुसार रामशाहपथमा रहेको भवनलाई भत्काएर पुननिर्माण हुन लागेको हो । पुरानो भवन भूकम्पले चर्किएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नयाँ भवन बनाउन थालेको हो । नायब महान्यायाधिवक्ता खगराज पौडेलले नयाँ भवन बनेसँगै न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने बताए। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र बार मिलेर न्यायप्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले छरिएर रहेका अनुसन्धानलाई संविधान संशोधन गरेर भए पनि एकीकृतरुपमा महान्यायाधिवक्ता मातहतमा ल्याउनुपर्ने बताए । पुरानो भवन २०२९ सालमा निर्माण गरिएको हो ।
तेह्रथुमको पिप्लेमा पहिलो पटक बस पुग्यो
काठमाडौं। म्याङलुङ नगरपालिका–४ पिप्लेमा पहिलो पटक बस पुगेको छ । गाउँसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नति गरिएपछि गाउँबाटै दैनिक बस सेवा शुरु भएको हो । म्याङलुङ बसपार्कदेखि पिप्लेको जनता आधारभूत विद्यालयसम्म दैनिक बस सेवा शुरु भएको वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले बताए। मङ्गलबार पिप्लेमा पहिलो पटक बस पुगेको हो । दैनिक बेलुका ४ बजे बसपार्कबाट र बिहान ७ बजे पिप्लेबाट बस छुट्ने तेह्रथुम बस काउन्टरका प्रमुख डिल्ली रेग्मीले बताए। गाउँसम्मै दैनिक बस पुग्न थालेपछि गाउँबाट बजार आवतजावत तथा पूर्वी तराईसम्म जान सहज हुने भएको छ । सदरमुकाम नजिकै रहेको पिप्लेमा वर्षौअघिनै सडक निर्माण भए पनि हालसम्म बस सेवा पुगेको थिएन । वर्षाले क्षतिग्रस्त सडक मर्मत भएपछि अहिले म्याङलुङबाट फेदाप गाउँपालिकाको इसिबुसम्म, जिरीखिम्तीबाट मोराहाङसम्म र छथर गाउँपालिकासम्म पनि दैनिक बस सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । रासस
१ डलर किन्न १२० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने, विश्लेषक भन्छन् : मूल्यवृद्धिले नेपालीको किन्ने क्षमता घट्दै
काठमाडौं । भारुको निरन्तर अवमूल्यन भएपछि नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालीले १ अमेरिकी डलर किन्न नेपालीले १२० रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । डलर मजवुत हुँदै गएपछि नेपाली रुपैयाँ कमजोर भइ नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि १ डलर बराबर ११९ रुपैयाँ ३३ पैसा बिक्री दर तोकेको छ । यो हालसम्मको उच्च दर हो । अमेरिकी डलरसंग भारतीय रुपैयाँ (भारु) कमजोर भएपछि यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको हो । भारु कमजोर भई १ डलर बराबर ७४.२७ पुगेको छ । डलरसंग भारु कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको बैंकर अनलराज भट्टराइ बताउछन् । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धले गर्दा विश्व बजारमा डलर मजवुत हुँदै गएको उनको तर्क छ । डलर बलियो हुनुमा नेपालको केही भुमिका नभए पनि मूल्यवृद्धि गराउने र नेपालीको क्रयशक्ति घटाउने भट्टराइको भनाई छ । “डलर महंगिएका कारण सरकारको भन्सार राजश्व बढछ तर नेपालीको क्रयशक्ति कमजोर भई यसले आर्थिक वृद्धिमा असर गर्ने देखिएको छ” उनले भने “चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको ८ प्रतिशत वृद्धिमा कमी र मुद्रास्फितीले सीमा नाघने छ ।” भारतमा आम निर्वाचन हुन लागेकाले भारु बलियो हुने संभावना रहेको उनको भनाई छ । स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुने गरेको छ । डलर मजवुत भएपछि यसको चाप मूल्यमा पर्नेगर्छ । बजार भाउ बढ्छ । यसको असर आउदो दशैमा पर्ने भएको छ । डलर लगातार बढी रहेकाले दशैका खरिद गर्ने वस्तुको भाउ आकासिने देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएका नीतिका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र मजवुत हुदा डलर महंगिएको हो । पछिल्लो समयमा अन्य मुलुकमा भएको लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेपछि डलर संचिती बढेको छ । भारतबाट लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेको छ । भारतमा डलर संचितीमा गिरावट आएको छ । डलर महंगिएका कारण वस्तु तथा सेवाको भाउमा वृद्धि भई मुद्रास्फितीको चाप बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । यसको असर आन्तरिक बजारमा पनि परेको छ । आउँदो दशैं महंगो हुने देखिएको छ । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत महंगो भई खुद्रा मूल्य बढ्छ र अन्त्यमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यस्तै पेट्रोलियमको भाउ बढाउन पनि सहयोग गर्छ । डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी हुन्छ । यस्तै, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारीसाधान, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडाको भाउ बढ्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागतमा वृद्धि हुने छ । विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । यस्तै जलविद्युत आयोजनाको लागत पनि बढ्ने छ । राज्यले विदेशी दातृ निकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । डलरमा ऋण तिर्न सरकारले बढी रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डलरमा बिजुली खरिद गर्दा तिर्ने दाइत्व पनि थप हुन्छ । यस्तै विदेशी कम्पनीले फिर्ता लैजाने लाभांश दायित्व बढ्छ । डलर बढ्दा रेमिट्यान्स र पेन्सन आप्रवाहमा वृद्धि हुन्छ ।
