काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव र उपसचिवमा रिक्त रहेको पद संख्या लोकसेवा आयोगलाई नपठाएपछि भर्ना खुलाउनका लागि विज्ञापन गर्न ढिलाइ भएको छ। लोकसेवा आयोगले असोज ३१ गते सहसचिव र उपसचिवका लागि विज्ञापन खुलाउने तालिका बनाए मन्त्रालयबाट माग संख्या नआएपछि उसले खुला गर्न नपाएको हो ।
संविधानमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेपनि सो सम्बन्धि ऐन नबन्दा समयमै विज्ञापन हुन नसकेको हो । प्रदेश सेवा आयोग नबन्दासम्म केन्द्रिय कार्यालयले नै विज्ञापन खोल्ने सवैधानिक व्यवस्था हुँदापनि प्रदेशले केन्द्र सरकारलाई पत्र काट्न नसकेपछि अन्योलता बढेको हो ।
शुक्रबारसम्म सरकारले नयाँ निर्णय गरे विज्ञापन खुलाउने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए । मन्त्रालयले लोकसेवामा संख्या पठाउन प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई पत्र काट्नु पर्छ तर सो पत्र नआएकोले कुन मोडेलमा कर्मचारीको नयाँ भर्ना गर्ने भन्ने विषयमा कानूनी अन्योलता रहेकोले विज्ञापनमा ढिलाई भयो, प्रवक्ता अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।
असोज दोस्रो साता नै आउनु पर्ने माग संख्या अहिलेसम्म नआएकोले ३१ गतेको कार्यतालिका प्रभावित भएको आयोगका उपसचिव देवीप्रसाद अधिकारीले बताए । हामी शुक्रबारसम्म माग संख्या आएपनि तोकिएकै मितिमा विज्ञापन खोल्छौं सुवेदीले भने सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो समय सारेर भएपनि विज्ञापन खोल्न सकिन्छ ।
गत वर्ष आयोगले खुल्ला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७८ जना सहसचिवको विज्ञापन खुलाएको थियो । यसैगरी उपसचिवतर्फ २१५ जनाको विज्ञापन गरको थियो ।
नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४२ देखि २४४ सम्म प्रदेश लोकसेवा अयोगको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश सेवा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानून बनाई मापदण्ड लागू गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।
संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघिय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख छ ।
संघमा एक लोकसेवा आयोग रहनेछ । संघिय आयोगको लागि पहिलेको संसदले नै ऐन निर्माण गरिसकेको थियो तर पास नभई संसद विघटन भएपछि अब संघिय संसदले कानून बनाउने भएको हो ।
सघंमा रहने लोक सेवाको काम, कर्तव्य र अधिकार संघिय संसदले बनाएको ऐन अनुसार हुनेछ । यसले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कानून नबने सम्म सबै लोक सेवा आयोगले नै पदपुर्ति गर्नेछ ।
संघिय संसदले कानून नबनाएसम्म कन्द्रले नै सबै परिक्षा सञ्चालन गर्ने आयोगका उप सचिव देवीप्रसाद सुवेदीले बताए ।
आयोगले अहिले रहेको अञ्चल स्तरको कार्यलयलाई नै प्रदेश स्तरको कार्यालय बनाउने तयारी गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा रहको कार्यालयमा सहसचिवले नेतृत्व गर्ने सुवेदीले जानकारी दिए ।
