दुई दिनमै विपद्का १ सय १५ घटना, ९ जनाको मृत्यु, ८ जना बेपत्ता
काठमाडौं । देशभर विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला दुई दिनमै १ सय १५ वटा विपद्का घटना भएका छन् । असोज १३ र १४ गते भएका बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सर्पदंश, अविरल वर्षा, हिमपातलगायतका घटनामा ९ जनाको मृत्यु, ८ जना बेपत्ता र २८ जना घाइते भएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार असोज १३ गते मात्रै ८० वटा विपद्का घटना भएका थिए । असोज १४ गते बिहान १० बजेसम्म थप ३५ घटना दर्ता भएका छन् । दुई दिनमा भएको मानवीय क्षतिमध्ये सबैभन्दा बढी मृत्यु असोज १३ गते भएको थियो । उक्त दिन हिमपहिरोमा ४ जना, अविरल वर्षाका कारण २ जना र पहिरोमा १ जनाको मृत्यु भएको थियो । असोज १४ गते सर्पदंश र बाढीका कारण थप २ जनाको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या ९ पुगेको हो। त्यस्तै, असोज १३ गते हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमपातका कारण ८ जना बेपत्ता भएका छन् । उनीहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै विपद्का घटनामा परी दुई दिनमा २८ जना घाइते भएका छन् । असोज १३ गते १९ जना र असोज १४ गते थप ९ जना घाइते भएका हुन् । सर्पदंश, अविरल वर्षा र लेक लाग्ने समस्यालगायतका कारण मानिसहरू घाइते भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारसमेत तीव्र पारिएको छ। असोज १३ गते बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट १ हजार ६५ जना र हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रबाट २६ जनासहित १ हजार ९१ जनाको उद्धार गरिएको छ । विपद्का कारण भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ। दुई दिनमा मात्रै ६५ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका छन् । असोज १३ गते १७ र असोज १४ गते ४८ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस अवधिमा १२ वटा चौपायाको समेत क्षति भएको छ । दुई दिनमा विपद्का कारण भएको अनुमानित आर्थिक क्षति १ करोड ३९ लाख ९२ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । असोज १३ गते ९९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र असोज १४ गते ४० लाख ६७ हजार ३ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर निर्धारण वैज्ञानिक र विधिसम्मत : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर निर्धारण वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विधिसम्मत आधारमा गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर निर्धारण गर्दा विद्यमान दररेट, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण, विज्ञापन प्रकाशनको संख्या तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको बताए । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार पत्रपत्रिकामा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत हाल कायम रहेको राष्ट्रियस्तरको ‘क’ वर्गको मासिक रु ३५ हजार २०० दरलाई आधार दरका रूपमा लिइएको छ । यसअघि कायम रहेको रु ३५ हजार २१९ को दरलाई रु ३५ हजार २०० कायम गरी अनुपातमा रहेको असमानतालाई सच्याउँदै २० प्रतिशतको अनुपात कायम गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी दिए । उनले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जित–२०७९) को दफा ४१ मा रहेको समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो । सो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकालाई सम्बन्धित वर्गका आधारमा समकक्षता कायम गरिएको उनले स्पष्ट पारे । त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको दफा १०.३ मा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणअनुसार संघ (राष्ट्रिय), प्रदेश तथा स्थानीय ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा गरिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी पनि सोही वर्गीकरणअनुसार गर्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन गरिएको बताए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नै प्रतिवेदनमा यसअघि सैद्धान्तिक बेरुजुका रुपमा देखाएकोमा त्यसलाई सम्परीक्षण नगरे आगामी वर्षमा त्यस्तो बेरुजु गणतीय रूपमा देखिने स्पष्ट पारे । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनको संख्यालाई पनि दर निर्धारणको आधार बनाइएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार दैनिक पत्रिकाले १० वटा, अर्धसाप्ताहिकले सातवटा, साप्ताहिकले चारवटा र मासिक पत्रिकाले एउटा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने व्यवस्थालाई आधार मानी मासिक दररेट कायम गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यविधिमा रहेको पाक्षिक, मासिक र द्वैमासिक प्रकाशनलाई एउटै आधार मानी फरक–फरक मासिक दररेट कायम गर्ने व्यवस्थालाई पनि दर निर्धारणमा समेटिएको उनले जानकारी दिए । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई विधिसम्मत बनाउने क्रममा केही पत्रिकाको रकम घटेको र केहीको बढेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले यो प्रक्रिया कुनै निश्चित पत्रिकालाई लक्षित गरेर नभई प्रचलित कानुन, वर्गीकरण र लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको बताए । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई विधिसम्मत बनाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक लगायतका संवैधानिक अधिकार खुम्चिने भन्ने तर्कमा कुनै सत्यता नरहेको उनले स्पष्ट पारे । लोककल्याणकारी विज्ञापनको दरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले विरोध जनाउँदै आएका छन् । सोही विषयमा प्रतिनिधिसभामा समेत प्रश्न उठेपछि सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले दर निर्धारणका आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।
बजेट खर्चमा सुस्तता देखिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले दिए कडा निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति न्यून रहेको भन्दै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली अन्त्य गर्दै सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर निर्धारित समयमै ठेक्का आह्वान र सम्झौता गरी आयोजना अघि बढाउन निर्देशन दिए । ‘व्यक्तिले होइन, प्रणालीले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालय र मातहतका निकायको ध्यान जानुपर्छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितता गर्नु मात्र अख्तियारको दुरुपयोग नभएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व समयमै पूरा नगर्नु पनि जवाफदेहिताको विषय भएको बताए । राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी संयन्त्र पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार गठन भएको करिब छ महिनाको अवधिमा भएका कामको समीक्षा गरी आगामी कार्यदिशा र रणनीति तय गर्न निर्देशन दिए । सुशासन तथा शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठाउँमा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पछिल्लो एक महिना सरकार विपत्तिसँग जुध्न केन्द्रित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अब जनअपेक्षाअनुसार सिर्जनात्मक र नवीन कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘विकासले गति लिन खोज्दा नियतिले फेरि हामीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन खोजेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब भएका क्षतिको पुनरुत्थान र विकासलाई अघि बढाउन रिकभरी प्लान बनाएर काम गर्नुपर्छ ।’ बैठकमा नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने बताए । मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च न्यून रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय प्रगति सुधार गर्न सम्बन्धित महाशाखा तथा निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैठकमा मन्त्रालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति ३ दशमलव ०८ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो । समीक्षा क्रममा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका नीतिगत तथा कानुनी कामको प्रगति पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुई विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको, विभिन्न ७६ विषयमा कानुनी राय प्रदान गरिएको तथा १२ वटा विषयमा जरिवानासम्बन्धी कारबाही गरिएको जानकारी दिइयो । त्यस्तै, बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अवधारणाको मस्यौदा तयार गरिएको, विद्युत् नियमावली तथा विद्युत् व्यापार नियमावलीको मस्यौदा अघि बढाइएको तथा ऊर्जा विधेयकको तयारी र विद्युत् तथा ऊर्जा नीतिको मस्यौदा निर्माण भइरहेको जानकारी बैठकमा दिइयो । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारी, सुरुङ तथा भूमिगत संरचनाको सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन र प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने विषयमा भइरहेको आन्तरिक तयारीलगायतका प्रगतिबारे पनि बैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।
ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको २५ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडको १९औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको साधारणसभा असोज १४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो । साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई कुल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । जसअनुसार १५ प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरिनेछ । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंकको सहायक कम्पनी हो । यो नेपालको पहिलो मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीसमेत रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपचन्द्र रेग्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभाको कार्यक्रम कम्पनी सचिव छबिलाल शर्मा पौडेलले सञ्चालन गरेका थिए । सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहे पनि कम्पनीले सेयरधनीलाई प्रतिफल वितरण गर्न सफल भएको बताए । उनले कम्पनीको प्रगतिमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ ।
'नेप्सेको प्रविधिमा निजी कम्पनीको नियन्त्रण छ'
काठमाडौं । स्वतन्त्र लगानीकर्ता अजय श्रेष्ठले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को स्वामित्वमा रहेको नेपाल अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टममा निजी कम्पनीको नियन्त्रण रहेको बताएका छन् । बुधबारको अर्थसमिति बैठकमा ट्रेडिङ सिस्टम निजी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेकोप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले पुँजी बजारको प्रविधि विकासका लागि खुला प्रतिस्पर्धा र ‘फ्री एपीआई एक्सेस’ को व्यवस्था गर्न माग गरे । श्रेष्ठले नेप्सेको स्वामित्वमा रहेको प्रविधि प्रणालीमा निजी कम्पनीको नियन्त्रण हुनु उपयुक्त नभएको बताउँदै नेपालमा प्रविधि कम्पनी, डेभलपर र दक्ष जनशक्ति पर्याप्त रहेकाले उनीहरूलाई पुँजी बजारको प्रविधि विकासमा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए । श्रेष्ठका अनुसार डाटामा पहुँच र एपीआई एक्सेसलाई सीमित गर्दा प्रविधिको विकासमा अवरोध पुग्छ । पुँजी बजारको डाटामा एकाधिकार कायम रहन नहुने भन्दै उनले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार एपीआईमा सहज पहुँच उपलब्ध गराएर धेरै प्रविधि कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने हो भने नेपाली पुँजी बजारको प्रविधि पूर्वाधार थप विकसित हुन सक्छ । श्रेष्ठले ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको स्वामित्व संरचनामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । टीएमएस सञ्चालन गर्ने कम्पनीका सेयरधनी नै स्टक ब्रोकरसँग सम्बद्ध रहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै उनले त्यसको नियमन तथा स्वामित्व परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार आफैँ सेयरधनी र आफैँ उपभोक्ता हुँदा प्रविधिको विकास हुन सक्दैन । टीएमएसमा खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । टीएमएस कम्पनीको स्वामित्व संरचना जाँच गरी सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न उनले सेबोनलाई आग्रह गरे । साथै, नेप्सेले आफ्नै सहायक कम्पनीमार्फत प्रविधि विकास गर्न सक्ने विकल्पसमेत उनले अघि सारे । श्रेष्ठले भने, 'नेपाल अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (एनओटीएस) नेप्सेको स्वामित्वमा छ । एनओटीएसको स्वामित्व नेप्सेको हो भने निजी कम्पनीले किन त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ ? अहिले नेपालमा प्रविधिका धेरै कम्पनी छन्, युवा जनशक्ति छन्, धेरै डेभलपर छन्, जसले स्टक मार्केटको सिस्टम बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले एपीआईको पहुँच किन प्रतिबन्धित छ ? डाटामा किन एकाधिकार छ ? डाटामा एकाधिकार कायम गरेर स्टक मार्केटको पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास कसरी हुन्छ ? यस विषयमा सेबोनले ध्यान दिनुपर्छ ।' उद्यमीको मेहनत र व्यवसाय निर्माणमा योगदानको मूल्यलाई ‘स्वेट इक्विटी भ्यालु’ का रूपमा समेत हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उद्यमशीलताको विकासबिना उद्योग तथा रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन हुने भन्दै श्रेष्ठले पुँजी बजारमार्फत पुँजी सङ्कलन गरी मुलुकको पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सलिकोका सीईओ चंकी क्षेत्री एआईआरडीसीको उपाध्यक्षमा निर्वाचित
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (सलिको) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री विकासशील मुलुकका बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूको संस्था एआईआरडीसीको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । जिम्बाब्वेको हरारेस्थित रेनबो टावर्स होटलमा सेप्टेम्बर २८, २०२६ मा सम्पन्न संस्थाको साधारण सदस्य बैठकबाट क्षेत्री उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनी संस्थाको कार्यकारी सञ्चालक मण्डलका सदस्यसमेत रहनेछन् । विकासशील मुलुकका बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीबीच सहकार्य, ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान र बीमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले एआईआरडीसी स्थापना भएको हो । क्षेत्री उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि नेपालको बीमा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा थप प्रतिनिधित्व र सहकार्यको अवसर प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । एआईआरडीसीको आगामी सञ्चालक मण्डल बैठक सन् २०२७ अप्रिल ६ मा फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने तय भएको छ । यस्तै, सन् २०२८ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने २५औँ एआईआरडीसी सम्मेलनको स्थानीय आयोजक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत क्षेत्रीले सम्हाल्नेछन् । उक्त सम्मेलन सफल बनाउन नेपाल तथा एआईआरडीसीका सदस्य राष्ट्रबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ गरिने कम्पनीले जनाएको छ । उपाध्यक्षका रूपमा क्षेत्रीले संस्थाका उद्देश्य प्रवर्द्धन गर्नुका साथै नेपालका अन्य बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि एआईआरडीसीको सदस्य बन्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि : कांग्रेसको कार्यान्वयन, एमाले बहसमै व्यस्त
काठमाडौं । पार्टीको नेतृत्व तहमा पुगेकै आधारमा महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्ने सुविधा अब नेपाली कांग्रेसमा रहने छैन । १५औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसले आयोजक तथा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने लामो समयदेखिको अभ्यास अन्त्य गर्दै प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडेको छ । असोज १८ देखि सुरु हुने १५औं महाधिवेशनमा कांग्रेसका नेताहरूले समेत सम्बन्धित तहका कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको पहिलो निर्णयमै आयोजक स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई रोक लगाइएको कांग्रेस नेता मनोजमणि आचार्यले बताए । कांग्रेसको आधिकारिक निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार यसपटक वडा तहबाटै अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरी प्रतिनिधि चयन हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको कांग्रेसमा सभापति गगनकुमार थापा काठमाडौं ४ बाट निर्विरोध महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भए । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा भने मतदानसम्मै पुगेर महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भए । अब पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेकै कारण कसैले महाधिवेशनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नपाउने रहेको नेता आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेतृत्वले पनि आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकर्ताको मत लिनुपर्नेछ । यही परिवर्तनले कांग्रेसको महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनको नियमित प्रक्रिया नभई पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास कति प्रत्यक्ष र कति प्रतिनिधिमूलक छ भन्ने परीक्षणका रूपमा समेत अघि सारेको आचार्यको मान्यता रहेको छ । नेतृत्वको पद कि कार्यकर्ताको अनुमोदन ? राजनीतिक दलमा नेतृत्व चयनका क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नेतृत्वको वैधता कहाँबाट स्थापित हुन्छ भन्ने हो । पदाधिकारी वा आयोजकका रूपमा जिम्मेवारी पाउनु र तल्लो तहका कार्यकर्ताबाट प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुनु एउटै कुरा होइन । पुरानो अभ्यासमा महाधिवेशन आयोजक वा पार्टी नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व उनीहरूको संगठनात्मक हैसियतबाटै सुनिश्चित हुन्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाले भने त्यसलाई उल्ट्याउँदै नेतृत्वलाई समेत निर्वाचनको प्रक्रियामा पठाएको छ । यसले एउटा राजनीतिक सन्देश दिएको राजनीतिक विश्लेषक परसुराम घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति पनि पार्टीका सदस्य र कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । यद्यपि, यो व्यवस्था आफैमा पार्टीभित्र लोकतन्त्र बलियो भएको अन्तिम प्रमाण भने होइन । प्रतिनिधि निर्वाचन औपचारिक रूपमा खुला भएपनि उम्मेदवारी, गुटगत संरचना, आर्थिक पहुँच, संगठनमाथिको प्रभाव र नेतृत्वको संरक्षणजस्ता विषयले निर्वाचनको वास्तविक प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले आयोजक स्वतः प्रतिनिधि नहुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा तह हो । यसको प्रभावकारिता भने निर्वाचन कति स्वतन्त्र, प्रतिस्पर्धी र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने घिमिरेको बुझाइ रहेको छ । एमालेमा दुई दशकदेखि बहस, निर्णय अझै बाँकी कांग्रेसले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको यही अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो बहस नेकपा एमालेमा भने लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । एमालेको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५९ माघ १८ देखि २२ गतेसम्म जनकपुरमा भएको थियो । सो महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीले पार्टी जीवनको प्रजातान्त्रीकरण र विधान संशोधनसम्बन्धी धारणा अघि सारेका थिए । त्यसयता नेताहरूलाई वडा तहसम्म पुगेर कार्यकर्ताबाट अनुमोदित गराउने विषय एमालेभित्र पटकपटक उठ्दै आएको नेताहरू बताउँछन् । तर बहसले अहिलेसम्म संस्थागत निर्णयको रूप लिन भने सकेको छैन । एमाले केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलका अनुसार पार्टीमा यो विषयमा लामो समयदेखि बहस भए पनि निर्णयमा पुग्न नसकिएको हो । उनका अनुसार कांग्रेसले व्यवहारमै लागू गरेपछि भने एमालेभित्रको पुरानो बहसलाई पुनः बल पुगेको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्य नेताहरू प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनु सकारात्मक अभ्यास भएको बताउँछन् । कांग्रेसले सुरु गरेको अभ्यासलाई अन्य दलले पनि क्रमशः अनुशरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यसरी हेर्दा कांग्रेसको निर्णय एमालेका लागि पनि एउटा राजनीतिक ऐना बनेको छ । वषौंदेखि बहसमा रहेको विषय कांग्रेसले व्यवहारमा उतारेपछि एमाले नेतृत्वले पनि पार्टीभित्रको प्रतिनिधित्व प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब बढेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । नेकपाको फरक तर्क तर, सबै राजनीतिक दलले यसलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेकाे पाइँदैन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङ निर्वाचनलाई वर्गीय सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने भएकाले पुँजीवादी दलहरूले अपनाएको यस्तो अभ्यास कम्युनिष्ट पार्टीका लागि अनिवार्य नहुने तर्क गर्छन् । गुरुङको यो दृष्टिकोणले राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास एउटै ढाँचाबाट हुनुपर्छ कि प्रत्येक दलको विचारधारा र संगठनात्मक संरचनाअनुसार फरक हुन सक्छ भन्ने अर्को बहसलाई जन्माएको छ । तर मूल प्रश्न भने पार्टीको नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको दूरी कसरी घटाउने भन्ने रहन्छ । कांग्रेसको कदम सबैलाई ऐना कांग्रेसले अहिले त्यसको एउटा संस्थागत उत्तर खोजेको देखिन्छ । आयोजक स्वतः प्रतिनिधि हुने सुविधा हटाएर उसले नेतृत्वलाई पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा फर्काएको छ । यसले नेताहरूलाई महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न आफ्नै संगठनात्मक आधार देखाउनुपर्ने बनाएको छ । तर यसको अर्को परीक्षा पनि छ । निर्वाचनमा प्रतिनिधि बन्ने प्रक्रियामै गुट, समूह र शक्तिको प्रभाव कायम रह्यो भने आयोजक स्वतः प्रतिनिधि नहुने व्यवस्था मात्रले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको समस्या समाधान गर्दैन । त्यसैले कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा उठेको प्रश्न केवल को प्रतिनिधि बन्छ भन्ने होइन । त्योभन्दा ठूलो प्रश्न प्रतिनिधि कसरी बन्छन्, उसले कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र नेतृत्वलाई कति प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकर्ताले अनुमोदन गर्न सक्छन् भन्ने रहेको घिमिरे बताउँछन् । घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले आयोजक स्वतः प्रतिनिधि हुने परम्परा तोडेर पहिलो कदम चालेको छ । अब त्यसको वास्तविक लोकतान्त्रिक अर्थ भने महाधिवेशनमा हुने निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा, प्रतिनिधिको स्वतन्त्रता र नेतृत्वप्रतिको उनीहरूको जवाफदेहिताले निर्धारण गर्नेछ ।
बजाज पल्सर एनएस सिरिजको ब्रान्ड एम्बेसडरमा रविन्द्र ढाँट
काठमाडौं । बजाजले आफ्नो लोकप्रिय पल्सर एनएस सिरिजका लागि रविन्द्र ढाँटलाई ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको छ । कम्पनीका अनुसार शक्ति, तीव्रता र आत्मविश्वासका लागि परिचित ढाँटसँगको सहकार्यले पल्सर एनएसको प्रदर्शनमुखी पहिचानलाई थप बलियो बनाउनेछ । ‘पावर मिट्स पावर’ अवधारणामा आधारित यो सहकार्यले रविन्द्र ढाँटको व्यक्तित्व र पल्सर एनएसको प्रदर्शनबीचको समानतालाई प्रस्तुत गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ढाँटको शक्ति, तीव्रता र प्रभावशाली व्यक्तित्व पल्सरको पावर, प्रदर्शन तथा मस्कुलर स्ट्रिटफाइटर डिजाइनसँग मेल खाने कम्पनीको भनाइ छ । बजाजले पल्सरलाई शक्ति, प्रदर्शन र आक्रामक राइडिङ चरित्रका लागि परिचित मोटरसाइकलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । ढाँटसँगको सहकार्यबाट विशेषगरी युवा तथा प्रदर्शनमुखी मोटरसाइकलमा रुचि राख्ने राइडरसँग ब्रान्डको सम्बन्ध थप बलियो हुने कम्पनीले अपेक्षा गरेको छ । अब रविन्द्र ढाँट पल्सर एनएसका विभिन्न ब्रान्ड कम्युनिकेसन, अभियान तथा उपभोक्ता संलग्नताका गतिविधिमा सहभागी हुनेछ न्। यसमार्फत पल्सरका उत्पादनका विशेषता तथा प्राविधिक पक्षसँगै शक्ति, आत्मविश्वास र प्रदर्शनलाई समेत प्रस्तुत गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
