सीप समाज र राष्ट्रिय समृद्धिको मूल आधार : सभामुख अर्याल
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आजको युगमा सीप कुनै अतिरिक्त योग्यता मात्र नभई समाज र राष्ट्रिय समृद्धिको मूल आधार भएको बताएका छन् । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पूर्वको व्यावसायिक केन्द्र इटहरीमा आयोजना गरेको ‘सीप तथा रोजगार मेला २०८३’लाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा श्रमयोग्य उमेर समूहमा रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले यति ठूलो सङ्ख्यामा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने जनशक्ति हुनु देशका लागि असाधारण जनसाङ्ख्यिक लाभांश र अवसर भएको बताए । तर आन्तरिक बजारको माग र उपलब्ध जनशक्तिको सीपबीच सही तालमेल हुन नसक्दा नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । एकातिर स्वदेशी युवाहरू रोजगारीका लागि बाहिरिनुपर्ने र अर्कोतिर स्थानीय रोजगारदाताहरूले आवश्यक सिपयुक्त जनशक्ति नपाएर विदेशी कामदार भित्राउनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था कायम रहेको उनको भनाइ थियो । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुनिश्चित गरेको रोजगारी र श्रम सम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्न यो मेला महत्त्वपूर्ण कडी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सभामुख अर्यालले रोजगारदाता र रोजगार खोजीबिच साझा मञ्च खडा गरी आन्तरिक रोजगारीका सम्भावना विस्तार गर्न यो अभियान सुरु गरिएको स्पष्ट पारे । तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय), निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूको समन्वयात्मक प्रयासबाट मात्र आन्तरिक रोजगारीलाई भरपर्दो विकल्पका रूपमा स्थापित गर्न सकिने धारणा राख्दै सभामुख अर्यालले यस कार्यक्रमको महत्त्व व्यापक रूपमा प्रवाह गरिदिन सञ्चारकर्मीहरूसँग आग्रह गरे । यो मेला युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कोशी प्रदेश सरकार, इटहरी उपमहानगरपालिका, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रको सहयोगमा आयोजना गरिएको हो ।
भ्रष्टाचारीको धन खरानी बनाउन ५०० र १००० का नोट बन्द गर्न माग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकमा थुप्रिएको अवैध सम्पत्ति र कालो धन नियन्त्रणका लागि ५०० र १००० दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध (नोटबन्दी) लगाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भ्रष्टाचार गरी थुपारिएको पैसालाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन वा खरानी बनाउन नोटबन्दीको विकल्प नरहेको जिकिर गरेपछि यो विषयले संसद्मा गम्भीर बहसको रूप लिएको हो । सांसद न्यौपानेले ३५ वर्षदेखि राज्य दोहन गरेर जम्मा पारिएको कालो धनले सुशासनमा चुनौती थपेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भारतको उदाहरण दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था प्रयोग गरेर तत्काल पुराना नोटहरू विस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । न्यौपानेले भने, ‘भ्रष्टाचारीहरूले लुकाएको पैसा खरानी बनाउन र देशलाई सुशासनको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारले तत्काल नोटबन्दी गरी नयाँ नोट जारी गर्नुपर्छ ।’ न्यौपानेको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले शतप्रतिशत समर्थन जनाए । दुलालले आफ्नो दलका तर्फबाट नोटबन्दीका लागि आवश्यक परे सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान चलाउनसमेत तयार रहेको बताए । यद्यपि, उनले रास्वपालाई लक्षित गर्दै सरकारमा रहेको दललाई नोटबन्दी कार्यान्वयन गर्न केले रोकेको हो भनी प्रश्नसमेत गरे । उनले भने, ‘हाम्रो दलको तर्फबाट पूर्ण समर्थन छ । तर सत्तामा रहेको दलले यो काम गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? सम्माननीय सभामुखज्यू, यस विषयमा रुलिङ होस् ।’ संसद्मा उठेको यो प्रस्तावलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘नोटबन्दीको बहस’ का रूपमा हेरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै इन्डक्सन चुलो चलाउन ३ हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् चाहिने
काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले नेपालमा कुल ऊर्जा खपतको करिब ८० प्रतिशत तापीय क्षेत्रमा हुने भएकाले विद्युतीकरणसँगै खाना पकाउने तथा औद्योगिक तापीय ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । घरायसी खाना पकाउने ऊर्जा र उद्योगमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई स्वच्छ ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले हाल केन्द्रले तराईका १५० स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ खाना पकाउने चुलो वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । उक्त लक्ष्य आगामी तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनले राष्ट्रियस्तरमा जैविक ऊर्जाको खाका तयार भइरहेको र त्यसले उद्योगमा खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउन सहयोग गर्ने बताए । उपकार्यकारी निर्देशक अधिकारीले दुर्गम तथा विद्युतीकरणबाट वञ्चित क्षेत्रमा ‘लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन’ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि बताए । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिअन्तर्गत केन्द्र सरकारको ८० प्रतिशत र स्थानीय तहको २० प्रतिशत योगदानमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको भए पनि विद्यमान विद्युत् पूर्वाधारमा तत्काल सबै घरधुरीलाई इन्डक्सन चुलोमा रूपान्तरण गर्दा प्रणालीमा उच्च भार पर्ने अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो समग्र राष्ट्रिय ऊर्जाको खपत हेर्ने हो भने करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जाको खपत तापीय क्षेत्रमा हुने गर्दछ । तापीय क्षेत्र भन्नाले घरभित्र खाना पकाउने र उद्योगधन्दाहरूमा तापीय ऊर्जा प्रयोग हुने क्षेत्र हो । विद्युतीकरणको मात्र कुरा आउने हुँदा हामीले वास्तवमा तापीय ऊर्जामा काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । त्यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले घरायसी स्वच्छ चुलोका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।' काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सबै घरधुरीले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने अवस्था आएमा खाना पकाउने करिब दुई घण्टाको अवधिमा करिब ३ हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको उनले बताए ।
सेयर बजारबाट कमाएर रकम विदेश पलायन
काठमाडौं । लामो समयदेखि दबाबमा रहेको सेयर बजार सुधारका लागि संसद्को अर्थ समितिले कानुनी र संरचनागत सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउन सरकार तथा नियामक निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले पुरानो धितोपत्रसम्बन्धी कानुन प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याउनदेखि दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रण र नेप्सेको प्रविधि सुधारसम्मका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पुँजी बजारका समस्या र सुधारका उपायबारे लगानीकर्ता संघ–संगठनका प्रतिनिधि, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लगायतका सरोकारवालासँग छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा लगानीकर्ताले बजारमा देखिएको निरन्तर गिरावट, नियामकीय कमजोरी, पुरानो कानुनी व्यवस्था, संस्थापक शेयरको संरचना, आईपीओ निष्कासन तथा दोस्रो बजारमा हुने चलखेललगायतका विषय उठाएका थिए । छलफलपछि समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ । नयाँ कानुनमा धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट पार्न समितिले भनेको छ । समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले पुँजी बजारको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण हुने गरी नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । लगानीकर्ताका प्रतिनिधिले भने बजारको समस्यालाई केवल सेयरको मूल्य घटबढसँग जोडेर हेर्न नहुने बताएका छन् । नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्ताको गतिविधि र कम्पनीका प्रवद्र्धकको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाए । उनका अनुसार कम्पनीका प्रवर्द्धक तथा संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नै कम्पनीप्रति विश्वास नदेखाउने अवस्था बनेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वाससमेत कमजोर हुने बताए । उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिइने पुँजी बजार किन दिनका दिन खस्किरहेको छ ? किन लगानीकर्ताहरू भागिरहेका छन् ? आफ्नो कम्पनीप्रति किन विश्वास गरिरहेका छैनन् ? यसबारे चिन्तन गर्नुपर्नेछ ।’ पाण्डेले संस्थागत लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेर रकम बाहिर लैजाने प्रवृत्ति देखिएको दाबी गर्दै ठूला लगानीकर्तालाई बजारबाट निरुत्साहित गर्ने नीति बनाउन नहुने बताए । कम्पनी समस्यामा परे वा डुबे सर्वसाधारणको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्र राज कँडेलले पुँजी बजारको नियमन तथा सञ्चालनका लागि पुरानो कानुनी संरचनामै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नयाँ धितोपत्र ऐन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार २०६३ सालमा बनेको कानुनी संरचनाबाट २०८३ सालसम्मको बजारलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न कठिन भएको छ । कँडेलले बजारमा अर्बौं रुपैयाँको चलखेल गर्नेहरूलाई सामान्य कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरे । नयाँ कानुनमा गैरकानुनी लाभको तीन गुणासम्म जरिवाना, त्यस्तो रकम जफत तथा पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद चौलागाईले भने आईपीओ र संस्थापक सेयरको संरचनामै सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले सर्वसाधारणका लागि न्यून हिस्सा मात्र शेयर जारी गर्ने र संस्थापक शेयरको ‘लक–इन’ अवधि सकिएपछि ठूलो परिमाणमा शेयर बजारमा आउँदा मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव हुने गरेको बताए । उनले यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘पम्प एन्ड डम्प’सँग जोड्दै सर्वसाधारणका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । कम्पनी सूचीकरणका क्रममा प्रवद्र्धक र सञ्चालकबाहेकका शेयर पनि बजारमा उपलब्ध गराउँदा आपूर्ति बढ्ने र मूल्यमा कृत्रिम दबाब सिर्जना हुने सम्भावना कम हुने उनको भनाइ थियो । समितिले यही विषयलाई ध्यानमा राख्दै दोस्रो बजारमा हुने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एन्ड डम्प’ लगायतका गतिविधिमा निगरानी बढाउन सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ । मिलेमतोमा कारोबार गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य बढाएर उच्च मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न समितिले भनेको छ । आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा पनि सुधार गर्न समितिले सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ । कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, नेटवर्थ, वासलात, प्रतिफल तथा प्रविधि लगायतका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ । साथै, संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नसमेत भनिएको छ । प्रविधिगत कमजोरीलाई पनि समितिले पुँजी बजारको महत्वपूर्ण समस्या मानेको छ । नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क तथा डेटा प्रणालीमा देखिने अवरोधले लगानीकर्ता मात्र नभई सरकारको राजस्वमा समेत असर पार्ने भन्दै समितिले नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको छ । प्रणालीको स्तरोन्नतिसँगै साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउन अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई भनिएको छ । नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता दीपक रत्न शाक्यले भने प्राकृतिक विपत्ति तथा अप्रत्याशित घटनाबाट बजारमा आउने तीव्र गिरावट नियन्त्रणका लागि ‘मार्केट मेकर फन्ड’ आवश्यक रहेको बताए । भूकम्प, बाढीपहिरो वा आन्दोलनजस्ता घटनाले बजारमा अचानक ठूलो असर पार्न सक्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा बजारलाई सहारा दिन छुट्टै कोष आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले पुँजी बजारमा प्रविधि, जनशक्ति क्षमता र संरचनागत प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्या रहेको स्वीकार गरे । उनले एकैपटक कठोर नियम लागू गर्नुभन्दा जोखिमका आधारमा नियमनलाई प्राथमिकता दिँदै क्रमिक रूपमा सुधार अघि बढाउने बताए । ‘हामी अहिले जोखिममा आधारित भएर नियमन गर्ने सोचमा छौं । जहाँ जहाँ जोखिम छ, त्यहाँ नियमन गर्ने भनेका छौं । हामी रिस्कलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछौं’, भट्टले भने । अर्थ समितिले नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषयलाई समेत उठाएको छ । दुवै संस्थाको नेतृत्व पदमा तत्काल पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
दुबईबाट तेल अभिवतर्फ उडेको विमान साउदी अरबमा अवतरण
काठमाडौं । दुबईबाट तेल अभिवतर्फ उडेको फ्लाई दुबईको विमान अचानक साउदी अरबमा अवतरण भएको छ । विमानले अपहरणको सूचना दिन प्रयोग हुने कोड प्रसारण गरेपछि इजरायली लडाकु विमानलाई तत्काल उडाइएको थियो । तर इजरायली सञ्चारमाध्यमले सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै विमानमा रहेका दुई पाइलटबीच विवाद भएपछि आपतकालीन अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार इजरायली प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले फ्लाईदुबईको विमान साउदी अरबतर्फ मोडिएको घटनालाई विमान अपहरणको घटनाका रूपमा नलिइएको बताएका छन् । विमानमा करिब १५० जना यात्रु सवार थिए । तीमध्ये अधिकांश इजरायली नागरिक रहेको बताइएको छ । अवतरणका क्रममा विमानले केही समय आपतकालीन अवस्थाको संकेत दिएको थियो । त्यसपछि म्यानुअल रूपमा आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्दै विमान तल झर्न थालेको थियो । त्यसपछि विमानले अपहरण भएको जानकारी दिन प्रयोग गरिने कोड प्रसारण गरेको थियो । यस घटनापछि इजरायलका प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले आपतकालीन बैठक गरिरहेका छन् ।
जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहायताको मात्र भर पर्नु हुँदैन : महेश्वर ढकाल
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु विज्ञ डा. महेश्वर ढकालले जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहायताको मात्र भर पर्न नहुने बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहायताको भर पर्नुभन्दा आन्तरिक स्रोतको सदुपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् । आन्तरिक स्रोतबाट जलवायु कार्यका लागि पर्याप्त बजेट नपुगेपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग तथा अनुदान लिने रणनीति अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र जलवायुमैत्री बजेटको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । हाल कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत जलवायुमैत्री बजेटका रूपमा छुट्याउने अभ्यास रहँदै आएको छ । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बताए । जलवायु महासन्धिअन्तर्गतका कोषबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी रणनीति बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । अनुदान तथा क्षतिपूर्तिका लागि विकसित राष्ट्रहरूले विभिन्न प्रक्रियामा अल्झाउने अवस्था रहेको भन्दै जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन नेपालले आफ्नो कार्यप्रणाली सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले नेपालको छरिएको बस्ती विकासलाई जलवायु तथा विकास नीतिको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए । बस्ती विस्तार योजनाको पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले ७५३ वटै स्थानीय तहमा अनुकूलन योजना बनाउने भनेको छ । अहिलेको बजेट प्रणालीमा ५ प्रतिशत बजेट जलवायुमैत्री बजेट तर्जुमा गर्ने चलन रहिआएको छ, त्यसलाई अबको पाँच वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।’ आगामी जलवायु सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखका लागि छुट्टै ‘लिडर समिट’ हुने र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसमा नेपालको उपस्थिति बलियो हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
नयाँ धितोपत्र विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याउन अर्थसमितिको निर्देशन
काठमाडौं । नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थसमितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आज पुँजी बजारबारे सरोकारवालासँगको छलफलपछि संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्म सम्बद्ध निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी नयाँ विधेयक ल्याउन निर्देशन दिए । समितिले पुँजी बजार सुधारका लागि थप महत्त्वपूर्ण निर्देशनसमेत दिएको छ । कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिइएको छ । संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क प्रविधि र डाटा सिस्टममा देखिने अवरोधका कारण लगानीकर्ता तथा सरकारको राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै प्रविधिको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई भनेको छ । दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रण गर्न पनि समितिले कडाइ गर्न भनेको छ । मिलेमतोमा कारोबार गर्ने, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य सिर्जना गर्ने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता गतिविधिको सघन निगरानी तथा अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको बुढाथोकीले जानकारी दिए । यसैगरी, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको भन्दै तत्काल पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । सभापति बुढाथोकीले भने, ‘समितिले सम्बद्ध निकायलाई केही निर्देशनहरू तयार पारेको छ । नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं लगानीमैत्री बनाई धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमन र लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्न सम्बद्ध निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडसमेतको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा तत्काल प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने ।' सभापति बुढाथोकीले पुँजी बजारका सरोकारवाला पक्षबाट उठाइएका समस्या र नीतिगत सहजीकरणका विषयलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । लगानीकर्ताका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजीकरणका लागि समिति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
तातोपानी नाका सञ्चालन गर्न सडकमा कुनै अवरोध छैन : नारायणदत्त भण्डारी
काठमाडौं । सडक डिभिजन चरिकोटका डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर नारायणदत्त भण्डारीले तातोपानी नाका सञ्चालन गर्न सडकको समस्या नरहेको बताएका छन् । उनले सडकका कारण सवारी आवागमन रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । चिनियाँ पक्षले सडकको कारण देखाउँदै तातोपानी नाका बन्द गरेको छ । बन्द रहेको नाका खुलाउनका लागि चिनियाँ टोलीसहित परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार कार्यालय, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीले नेपालतर्फका पहिरो प्रभावित सडकको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा कुरा गर्दै प्रमुख भण्डारीले सडकका कारण सवारी आवागमन रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले सडकमा सुधार गर्नुपर्ने भएमा पनि एक–दुई दिनमै सुधार गरी नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताए । भण्डारीका अनुसार वर्षायाममा समेत नेपालतर्फको सडकबाट एकतर्फी रूपमा सवारीसाधन सञ्चालन हुँदै आएका थिए । वर्षा रोकिएसँगै अहिले दुईतर्फी सवारी सञ्चालनका लागि सडक सुधारको काम सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय नेपालतर्फको सडक अप्ठ्यारो भएका कारण चिनियाँ पक्षले सवारी आवागमन रोकेको भए पनि वास्तविक अवस्था त्यस्तो नरहेको उनको दाबी छ । नाका बन्द हुनुको कारण नेपालतर्फको सडकको अवस्था भएको भन्ने चर्चा चलेपछि चिनियाँ प्राविधिक टोलीसहितको संयुक्त अनुगमन गरिएको उनले बताए । भण्डारीले नाका खुलेको अवस्थामा नेपालतर्फको सडकले सवारी आवागमनमा अवरोध नगर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘सडकको हिसाबले गाडी पास नहुने अवस्था छैन र त्यसलाई अलिकति सुधार गर्नुपर्ने भयो भने एक–दुई दिनमा हामीले त्यो सुधार पनि गर्छौँ । अहिलेसम्म बर्खा नै थियो । हामीले वान वे पास मजाले गरिरहेका थियौँ, त्यो वान वे पासलाई अहिले पनि समस्या छैन । बर्खा रोकिएपछि हामीले यसलाई टु वे पास गर्न सक्छौँ । अहिले चीनको तर्फबाट बाटो अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा रोकियो भन्ने एउटा किसिमको म्यासेज गएको हामीले पायौँ । वास्तवमा त्यो थिएन, गाडीहरू पास भएकै थिए र भएका पनि छन् ।’ यसबीचमा ४५ फिटका ५७ वटा कन्टेनरसमेत नेपालतर्फबाट पास गरिएको उनको भनाइ छ । उनले बाटोमा अड्किएका लोडेड सवारीसाधनलाई समेत गन्तव्यतर्फ पठाइसकिएको बताए । सडक विभागका तर्फबाट नेपालतर्फको सडक सवारी सञ्चालनका लागि तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे । कोदारी राजमार्गमा पहिरो गएपछि तातोपानी नाका बन्द रहेको छ । यस्तै, भदौ १० गतेको रसुवा बाढीका कारण केरुङ नाका र हालैको बाढीले पहिरो जाँदा मुस्ताङको कोरला नाका समेत बन्द रहेको छ । चीनतर्फका मुख्य नाका बन्द भएपछि सरकारले तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि पहल गरिरहेको छ ।
