विराट एग्रीले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया
काठमाडौं । विराट एग्री लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी थालेको छ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौता एनआईसी एशिया क्यापिटल र विराट एग्रीबीच सम्पन्न भएको हो । सम्झौताअनुसार क्यापिटलले विराट एग्रीलाई आईपीओ निष्कासनका लागि आवश्यक संस्थागत परामर्शसहितका सेवा उपलब्ध गराउनेछ । विराट एग्री मोरङ र सुनसरी जिल्लामा १०० हेक्टरभन्दा बढी जलाशय क्षेत्रफलमा करिब १५० वटा पोखरीमार्फत व्यावसायिक कृषि तथा मत्स्यपालन गर्दै आएको कम्पनी हो । कम्पनीले इटहरी–१३, खनार औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक २५ टन उत्पादन क्षमताको फिस फिड प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले प्रस्तावित सार्वजनिक सेयर निष्कासनबाट प्राप्त पूँजी उत्पादन क्षमता विस्तार, आधुनिक प्रशोधन प्रविधि तथा व्यावसायिक पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । विराट एग्रीले पाङ्गास फिलेटिङ तथा फिस प्रोसेसिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । आधुनिक प्रविधिमार्फत माछा प्रशोधन, फिलेट उत्पादन, प्याकेजिङ तथा बजारीकरण गर्ने कम्पनीको योजना छ । त्यस्तै, माछा तथा पशुपन्छीका लागि पोषणयुक्त दाना उत्पादन गर्न दैनिक १० टन क्षमताको आधुनिक फिड प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । कम्पनीले माछा उत्पादनदेखि दाना उत्पादन, प्रशोधन, फिलेटिङ, कोल्ड स्टोरेज, प्याकेजिङ र बजारीकरणसम्मको प्रक्रियालाई एउटै एकीकृत व्यावसायिक प्रणालीमा जोड्ने योजना अघि बढाएको जनाएको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटलले आफ्नो ‘आइडिया टु आईपीओ’ सेवामार्फत कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्नेदेखि आईपीओ निष्कासनसम्म आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ ।
स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बुधबार (आज) स्वदेश फर्किएका छन् । कतार एयरवेजको जहाजमार्फत उनी आज बिहान पाैने ९ बजे काठमाडौं फर्किएका हुन् । भ्रमण नेपालको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकासका लागि बैंकको लगानी विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र सदस्य मुलुकहरूबीच थप सहकार्यका लागि फलदायी भएको मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा भाग लिन उनी असोज १० गते कतारको राजधानी दोहा प्रस्थान गरेका थिए । यस बैठकले वार्षिक बैठकले अर्थमन्त्री एवं एआईआईबीको गभर्नर परिषद्का गभर्नर डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सन् २०२६–२७ का लागि उपसभापतिमा निर्वाचित गरेको छ । सो बैठकले क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्रहरूमध्येबाट नेपाललाई उपसभापतिमा निर्वाचित गरेको हो । बैठकको ‘गभर्नर बिजनेस राउन्डटेबल’का क्रममा डा. वाग्लेले पूर्वाधारमार्फत पुँजी निर्माण कम विकसित मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि एक प्रमुख स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै सडक, विद्युत्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि लगायतका उत्पादनका प्रमुख साधनमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले नेपालजस्ता मुलुकको आवश्यकतासँग मेल खाने गरी बैंकको लगानीलाई अधिकतम सहुलियतपूर्ण बनाउने उपाय तथा स्वदेशी र विदेशी निजी पुँजीलाई आकर्षित गर्ने तरिकाले वित्तको उपलब्धता गराउनुपर्ने आवश्यकता बारे पनि बैठकमा धारणा राखेका थिए । बैठकका क्रममा उनले एआईआईबीका अध्यक्ष, बैंकका सदस्य राष्ट्रहरू कतार, भारत, बंगलादेश, आर्मेनिया, जर्जियाका अर्थमन्त्रीसँग द्विपक्षीय हित, आर्थिक सहकार्य, लगानी विस्तार र नेपालले भोगेको प्राकृतिक विपत्ति पछिको पुनःनिर्माणमा सहयोगबारे छलफल गरेका थिए ।
अमेरिकाले दिने पौने ३ अर्ब अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधार, राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग, कानुनी संशोधन तथा उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा र पदस्थापनसहित विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, गजार्ङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना तथा ४० मेगावाट क्षमताको बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यसैगरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई जना सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवा सामूहीकरणतर्फ सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सामूहीकरणतर्फ डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गर्नेदेखि पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्र उपयोग, कानुनी सुधार र प्रशासनिक नेतृत्व व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई समेटेको छ ।
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ६८ हजारलाई दिइयो हैजाविरुद्धको खोप
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य जोखिम बढ्न नदिन सरकारले स्वास्थ्य निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तथा हैजाविरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं र धादिङका २९ वटा होल्डिङ सेन्टर तथा सेल्टरमा स्वास्थ्य निगरानीसँगै मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग प्रदान भइरहेको छ । महाशाखाको ३२औँ स्थिति प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा होल्डिङ सेन्टर तथा सेल्टरबाट पाँचवटा स्वास्थ्यसम्बन्धी केस रिपोर्ट भएका छन् । तीमध्ये चार जनामा खोकीसहितको ज्वरो र एक जनामा तीव्र झाडापखाला देखिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा जनावरको टोकाइको घटना भने रिपोर्ट भएको छैन । प्रभावित क्षेत्रमा ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगको अवस्था निगरानी गर्न मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन तथा अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली मार्फत नियमित अनुगमन भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । रिपोर्ट भएका बिरामीको स्थानीय तहबाट उपचार तथा व्यवस्थापन भइरहेको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता बाढीबाट प्रभावित नागरिकमा देखिन सक्ने मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न मनोचिकित्सक, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकलगायत विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै २४६ जनाले स्थलगत मनोसामाजिक परामर्श सेवा लिएका छन् भने एक जनालाई हेल्पलाइनमार्फत सहयोग गरिएको छ । जिल्लागत रूपमा नुवाकोटमा २८, रसुवामा १९ र धादिङमा सात जना मानसिक स्वास्थ्य टोलीका सदस्य परिचालन भएका छन् । असोज १३ सम्म नुवाकोटमा ११५, रसुवामा ७१, काठमाडौंमा ३५ र धादिङमा २५ जनाले मानसिक स्वास्थ्य सहायता तथा परामर्श लिएका छन् । महाशाखाले मनोसामाजिक सेवा प्रभावकारी बनाउन परामर्शदाताका लागि आचारसंहिता निर्माण, सूचना–शिक्षा तथा सञ्चार सामग्री वितरण र विशेषज्ञ सेवाका लागि बिरामी पठाउने प्रणालीलाई समेत सुदृढ बनाएको जनाएको छ । ६८ हजारभन्दा बढीले लगाए हैजाविरुद्धको खोप बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पानी तथा सरसफाइजन्य रोगको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै मुखबाट खुवाइने हैजाविरुद्धको खोप अभियानसमेत जारी छ। रसुवामा हालसम्म १६ हजार ७५६ जनाले हैजाविरुद्धको खोप लगाएका छन् । यो जिल्लाको कुल लक्षित जनसंख्याको ५३ प्रतिशत हो । गोसाइँकुण्डमा ४२ प्रतिशत, उत्तरगयामा ४६ प्रतिशत, आमाछोदिङ्मोमा ५४ प्रतिशत र कालिका गाउँपालिकामा ६७ प्रतिशत खोप कभरेज भएको छ । त्यस्तै, नुवाकोटमा ५१ हजार २६६ जनाले खोप लगाइसकेका छन् । यो कुल लक्ष्यको ६७ प्रतिशत हो । बेलकोटगढी नगरपालिकामा शतप्रतिशत खोप कभरेज भएको छ भने तारकेश्वर गाउँपालिकामा ७४ प्रतिशत, किस्पाङमा ६७ प्रतिशत र विदुरमा ६० प्रतिशतले खोप लगाएका छन् । रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै ६८ हजार २२ जनाले हैजाविरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् । यसैबीच प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी रोकथामका लागि दादुरा–रुबेला खोप अभियानको तयारीसमेत भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रोगको जोखिम कम गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी रोकथामका उपाय, थप अनुसन्धान, नियमित अनुगमन र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयलाई निरन्तरता दिइरहेको विभागले जनाएको छ ।
सुनचाँदी दुवै महँगिए, सुन २ लाख ९३ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ८ सय रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य ३० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुन प्रतितोला २ लाख ९३ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला २ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला ३० रुपैयाँले बढेर ४ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
एआईप्रति असन्तुष्टि बढ्दा ट्रम्पले फेरे नाम, अब ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार कार्यकारी शाखाअन्तर्गतका सबै विभाग तथा निकायलाई ‘कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को सट्टा ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ शब्द प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् । ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा एआई क्षेत्रका थुप्रै प्रमुख व्यक्तिसँग दिवाभोज गरेपछि ह्वाइट हाउसले यो आदेश सार्वजनिक गरेको हो । पछिल्लो समय अमेरिकी नागरिकमा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको प्रविधिप्रति चिन्ता बढिरहेका बेला ट्रम्पले आफूले बलियो समर्थन गर्दै आएको एआई उद्योगको नाम नै परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका हुन् । पछिल्ला केही सर्वेक्षणहरूले एआईप्रति अमेरिकी नागरिकको चिन्ता बढेको देखाएका छन् । साथै ट्रम्पले एआईसम्बन्धी विषयलाई सम्हालिरहेको तरिकाप्रति पनि असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ । तर चीनलाई एआईमा विश्व नेतृत्वको दौडमा पराजित गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लक्ष्य भएको बताउँदै आएका ट्रम्पले एआई प्रविधिका सम्भावित जोखिमबारे उठाइएका गम्भीर चेतावनीलाई ‘होक्स’ अर्थात् झुटो प्रचार भन्दै आएका छन् । मंगलबार ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पसँगै रहेका केही एआई कम्पनीका प्रमुखहरूले समेत प्रविधिका जोखिमबारे चेतावनी दिँदै आएका छन् । ह्वाइट हाउसका अनुसार ट्रम्पले ‘इनअगुरेटिङ द एरा अफ सुपर इन्टेलिजेन्स’ नामक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै अमेरिकी नागरिकका लागि प्रविधिको निरन्तर विस्तार भइरहेको सीमा र यसले प्रदान गर्ने असीम सम्भावनालाई स्वीकार गरेका छन् । अब कार्यकारी शाखाअन्तर्गतका सबै विभाग तथा निकायले आधिकारिक पत्राचार, सार्वजनिक सञ्चार, नीति तथा अन्य दस्तावेजमा ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्नेछ । आदेशअनुसार ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘एआई’ शब्दलाई अब आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरिने छैन । मंगलबार दिउँसो ह्वाइट हाउसको वेस्ट विङबाहिर पत्रकारहरूसँग भएको अकस्मात भेटमा ट्रम्पले आफूले एआईको नयाँ नाम तय गर्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको संकेत गरेका थिए । त्यसअघि उनी पत्रकार भेटघाटमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थिएन । ‘हामीले आज आधिकारिक रूपमा नाम परिवर्तन गरेका छौं,’ ट्रम्पले भने । उनका अनुसार विश्वका ‘सबैभन्दा ठूला, सबैभन्दा बुद्धिमान र उत्कृष्ट’ व्यक्तिहरूले नयाँ नामलाई आधिकारिक बनाएका हुन् । तर ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’ मा सार्वजनिक गरेको दुई पृष्ठको छुट्टै दस्तावेजमा एआईको नाम परिवर्तनसम्बन्धी कुनै घोषणा गरिएको छैन । उक्त दस्तावेजको शीर्षकमा भने ट्रम्पले प्रयोग गरेको नयाँ शब्द ‘ह्वाइट हाउस एकर्ड अन सुपर इन्टेलिजेन्स’ उल्लेख छ । ‘जोइन्ट कमिटमेन्ट अन फ्रन्टियर रेस्पोन्सिबिलिटिज’ उपशीर्षक रहेको उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो प्रविधि सुरक्षित रूपमा विकास गर्ने र त्यसप्रति विश्वास निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक कम्पनीको हुने बताएका छन् । सम्झौतामा प्रविधिले अपेक्षाअनुसार काम गरेको सुनिश्चित गर्न कम्पनीहरूले बलियो आन्तरिक प्रक्रिया र नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै थप चार तहका नियन्त्रण प्रणाली अपनाउन पनि सिफारिस गरिएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूले सुरक्षा मापदण्ड तय गर्न नियमित रूपमा बैठक गर्ने सहमति जनाएका छन् । समयक्रममा यी कदमलाई कानुन वा नियमावलीका रूपमा औपचारिक बनाउन सकिने पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ । ट्रम्पसँगै गुगलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुन्दर पिचाई, टेस्ला र स्पेसएक्सका प्रमुख इलन मस्क, एन्थ्रोपिकका सीईओ डारियो अमोडेई, मेटाका प्रमुख मार्क जुकरबर्ग, ओपनएआईका अध्यक्ष ग्रेग ब्रोकम्यान र एनभिडियाका प्रमुख जेन्सेन हुआङले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । ह्वाइट हाउसबाहिर पत्रकारले उक्त दस्तावेज कानुनी रूपमा बाध्यकारी हो कि होइन भनेर सोध्दा ट्रम्पले यसलाई ‘नैतिक रूपमा बाध्यकारी’ भएको बताए । ट्रम्पले गत साता सामाजिक सञ्जालमार्फत एआईका लागि नयाँ नामबारे जनमतसमेत मागेका थिए । उनले आफ्ना फलोअरलाई ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ वा ‘सुपेरियर इन्टेलिजेन्स’ मध्ये कुन नाम रोज्ने भनेर सोधेका थिए । व्यवसाय र राजनीतिमा आफ्नो ब्रान्डिङमा विशेष ध्यान दिँदै आएका ट्रम्पले नाम परिवर्तन गर्ने यो पछिल्लो प्रयास हो । गत महिना अमेरिका र क्यानडाबीचको बिग्रँदो सम्बन्धका क्रममा ट्रम्पले ‘लेक ओन्टारियो’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘लेक अमेरिका’ राख्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैगरी, गत वर्ष राष्ट्रपतिको पद सम्हालेलगत्तै उनले ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘गल्फ अफ अमेरिका’ राख्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मंगलबारको दिवाभोजमा सहभागी अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख माइक जोन्सनले ट्रम्प आउनुअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सहभागीहरूले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजलाई ‘सिद्धान्तहरूको वक्तव्य’ भएको बताए । उनका अनुसार दस्तावेजमा उद्योगको तर्फबाट गरिएका ‘स्वैच्छिक’ प्रतिबद्धता, बलियो आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक र बाह्य समीक्षाका विभिन्न तह समावेश छन् । ‘सुरक्षा र नवप्रवर्तन एक अर्काका विरोधी लक्ष्य होइनन्,’ जोन्सनले भने । तर एआईप्रति मानिसहरूले किन चिन्ता गर्न नहुने र सरकारले अनिवार्य रूपमा सुरक्षा मापदण्ड किन लागू गर्न नहुने भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘किनभने हामीसँग आफ्नो देश र विश्वलाई धेरै माया गर्ने मानिसहरू छन् ।’ एआई र डेटा सेन्टरप्रति आफ्नो समर्थनले आगामी मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीलाई असर गर्न सक्ने विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले खासै प्रतिक्रिया दिएनन् । ‘मैले सही काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । जोन्सनले एआईमा विश्व नेतृत्वको दौडमा अमेरिकाले चीनसँग आफ्नो अग्रता गुमाउन नहुने विषयमा रिपब्लिकन पार्टीका वर्तमान सांसदहरूबीच सहमति रहेको बताए । मंगलबार दिउँसो सार्वजनिक भएको क्विनिपियाक विश्वविद्यालयको सर्वेक्षणमा ट्रम्पले एआईसम्बन्धी विषय सम्हालेकोमा केवल २५ प्रतिशत उत्तरदाताले समर्थन जनाएका छन् भने ५८ प्रतिशतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उक्त सर्वेक्षणमा ट्रम्पको एआईसम्बन्धी कार्यसम्पादनको समर्थन दर इरान युद्धमा २८ प्रतिशत, अर्थतन्त्रमा ३१ प्रतिशत र अमेरिका–चीन नीतिमा ३४ प्रतिशत रहेको समर्थनभन्दा पनि कम देखिएको छ । सेप्टेम्बर २४ देखि २७ सम्म गरिएको सर्वेक्षणमा त्रुटिको सम्भावित सीमा ३.८ प्रतिशत अंक रहेको छ । अमेरिकी सिनेटको इन्टेलिजेन्स कमिटीका उपाध्यक्ष तथा डेमोक्र्याटिक पार्टीका सिनेटर मार्क आर. वार्नरले एआईले निम्त्याउने जोखिमप्रति ट्रम्प गम्भीर नभएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सबैभन्दा शक्तिशाली एआई प्रणाली निर्माण गरिरहेका कम्पनीहरूले नै प्रविधि हाम्रो सुरक्षा उपायभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको चेतावनी दिइरहेका छन् । राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया भने यसको नाम परिवर्तन गर्ने र प्रविधि विकास गरिरहेका कम्पनीलाई आफैँ नियमन गर्न भन्ने रहेको छ।’ वार्नरका अनुसार एआईलाई के नामले सम्बोधन गर्ने भन्ने परिवर्तनले शक्तिशाली बन्दै गएका एआई प्रणालीबाट उत्पन्न वास्तविक जोखिमलाई कुनै पनि रूपमा समाधान गर्दैन ।
पुँजी बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डद्वारा तीन चरणको रणनीति सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको समग्र विकासका लागि प्राथमिक र दोस्रो बजारलाई समेट्ने गरी तीन चरणको सुधार रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले संसदीय समितिको बैठकमा बजारका सहभागीहरूको सहभागितासहित नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा सुधार ल्याउन प्राथमिक र दोस्रो बजारका लागि छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ । यी समितिहरूमा नेप्से, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू संलग्न छ न्। सुधार प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन बोर्डले पहिले कन्सेप्ट पेपर तयार पार्ने, त्यसपछि समितिमार्फत छलफल गरी सार्वजनिक परामर्श लिने र अन्त्यमा नीति कार्यान्वयन गर्ने विधि अपनाएको छ । प्राथमिक बजार सुधारका सन्दर्भमा अध्यक्ष भट्टले आईपीओ निष्कासन, मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कभरी), योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र बाँडफाँट प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिहरू तयार भइसकेको र क्रमशः लागू गरिने जानकारी दिए । बोर्डले बजारको तयारीलाई मध्यनजर गर्दै सहभागीहरूलाई संलग्न गराएर अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ । दोस्रो बजार सुधारका लागि ब्रोकर संस्थाहरूको पुनर्संरचनालाई बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छ । ब्रोकरहरूलाई पारिवारिक व्यवसायको साँघुरो घेराबाट माथि उठाउँदै ‘इन्डस्ट्रियल’ मोडलमा विकास गर्ने नीति बोर्डले पारित गरिसकेको छ । अब ब्रोकरहरूलाई कार्यक्षमता र सेवाका आधारमा चार श्रेणीमा विभाजन गरी स्टक डिलरसिपसहितको बृहत् संरचनामा लैजाने योजना रहेको छ । उनले भने, ‘प्राथमिक र दोस्रो बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डले छुट्टाछुट्टै सुधार समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ । सुधारका नीतिहरू तयार गर्दा सम्बन्धित बजार सहभागी र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक परामर्शमार्फत सुझाव लिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राथमिक बजारतर्फ आईपीओ, मूल्य निर्धारण, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, सेयर बाँडफाँट र म्युचुअल फन्डलगायतका विषयमा सुधारका नीतिहरू अघि बढाइएका छन् ।’ यसैगरी, बजारको मुख्य संयन्त्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सुधारलाई बोर्डले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । नेप्सेको प्राविधिक पक्ष, अर्डर म्यानेजमेन्ट र साइबर सेक्युरिटीमा देखिएका कमजोरी सुधार्न बोर्डले नियामकीय निर्देशनलाई कडा बनाउने भएको छ । सरकारी स्वामित्वका संस्थाबीच हुने समन्वयको अभाव र क्षेत्राधिकारका समस्यालाई चिर्दै नेप्सेका लागि ३१ देखि ३२ वटा नयाँ नियमन तयार पारिएको र ती छिट्टै जारी गरिने अध्यक्ष भट्टले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले विश्व मञ्चमा नेपालको कद उचो पारेको छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनले विश्व मञ्चमा नेपालको प्रभाव र गरिमालाई थप उचो बनाएको बताएका छन् । बुधबार स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा व्यापक चासो र सकारात्मक चर्चा पाएको दाबी गरे । परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन यस वर्षको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सबैभन्दा बढी हेरिएको र चासो लिइएको भिडियोमध्ये एक बनेको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछिको नयाँ परिस्थितिमा युवा प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रतिनिधित्व कसरी गर्छन् भन्ने चासो नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवैमा रहेकाले यसपटकको सहभागिता विशेष रहेको उनले उल्लेख गरे । नेपालको कूटनीतिक सक्रियताका लागि यो महासभा एक महत्वपूर्ण अवसर बनेको मन्त्री खनालको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले विश्व मञ्चमा नेपालको मुद्दालाई स्पष्ट र सशक्त रूपमा राख्न सफल भएको र यसले देशको कूटनीतिक छविलाई थप बलियो बनाएको सरकारको ठहर छ । उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनअघि नै नेपालले राजनीतिक परिवर्तनपछि विश्व मञ्चमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विशेष चासो थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनपछि विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा त्यसले उल्लेख्य स्थान पाएको र संयुक्त राष्ट्रसंघका यस वर्षका सर्वाधिक हेरिएका सम्बोधनमध्ये एक बनेको देखिन्छ ।’ महासभाको साइडलाइनमा भएका विभिन्न छलफलमा नेपालले उठाएको जलवायु वित्त र न्यायको मुद्दाले निकै महत्त्व पाएको उनको भनाइ छ । महासभामा सहभागी भई फर्किने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको कूटनीतिले क्षेत्रीय र वैश्विक स्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरे । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर बढ्नु र आकस्मिक विपद्का घटना निम्तिनुलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासको मुख्य चुनौतीका रूपमा विश्व मञ्चमा राख्दै आएको छ ।
