रास्वपाको समर्थन रूबीकुमारी ठाकुरलाई, उपसभामुख निर्वाचनमा मतदान गर्ने निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख निर्वाचनमा श्रम संस्कृति पार्टीकी उम्मेदवार रुबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले ठाकुरको पक्षमा मतदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । रास्वपाले सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई उपसभामुखमा समर्थन गर्ने चर्चा चलेपनि श्रम संस्कृति पार्टीलाई समर्थन गरेको हो । राप्रपाबाट सरस्वती लामाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् ।
सहारा घरका आश्रितहरूलाई एनआईसी एशिया बैंकको साथ
काठमाडाैं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बर्दगोरिया गाउँपालिका, २ स्थित असहायका लागि सहयोगी हातहरू नेपाल (सहारा घर)का लागि विभिन्न सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ । बैंकले डाइनिङ टेबल, बेन्चहरूका साथै स्वच्छ खानेपानीको सुविधाका लागि वाटर डिस्पेन्सर प्रदान गरेको हो । बालबालिका, महिला, शारीरिक रूपमा विशेष क्षमता भएका तथा पाका उमेर व्यक्तिहरूसहित ९७ जनालाई आश्रय दिइरहेको यस संस्थाका लागि यस बैंकका सर्कल हेड दिपक विष्टले संस्थाका अध्यक्ष बलबहादुर विष्टलाई उक्त सामानहरू हस्तान्तरण गरे । सहारा घरमा असहाय, परनिर्भर, बालबालिका तथा सहयोगको आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई खानेबस्ने सुविधासहित आश्रय दिँदै आएको छ । सहारा घरले गरेको यस पुनित कार्यमा यस बैंकले उपलब्ध गराएको सहयोगले उक्त संस्थामा आश्रित व्यक्तिहरूको बसाइँ र स्वच्छ खानेपानीको सुविधा अझ सहज हुने बैंकले विश्वास लिएको छ । यसअघि बैंकले शान्ति सेवा गृहमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गर्नुको साथै यसै वर्ष सातै प्रदेशका विभिन्न सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्म अध्ययनरत गरिब, जेहेन्दार, विपन्न, पिछडिएका वर्ग तथा शारीरिक रूपमा विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । साथै विगतका वर्षहरूमा पनि यस बैंकले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुका साथै सातै प्रदेशका विभिन्न सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुस्तकालय भवन निर्माण गरी पुस्तकालय स्थापना गरिसकेको छ ।
आइएमई लाइफका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीलाई नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा छुट
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल क्यान्सर हस्पिटलबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । यस सम्झौतापश्चात इन्स्योरेन्स कम्पनीका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूलाई अब नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा उपचार सेवा लिँदा १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त हुने भएको छ । साथै स्वास्थ्य सेवा प्याकेजमा विशेष सहुलियत दिने भएको छ । उक्त छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कम्पनीका बीमितले कम्पनीको मोबाइल एपमा रहेको प्रिभिलेज कार्ड देखाई छुट सुविधा लिन सक्नेछन् भने अभिकर्ता तथा कर्मचारीले कम्पनीले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र पेसगरी उक्त छुट सुविधाको लाभ लिन सक्नेछन् ।
एडीबीको प्रक्षेपण : सन २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा खुम्चिने
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त रहने जनाएको छ । एडीबीले एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकमार्फत २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो, जुन गत वर्ष २०२५ को ४.६ प्रतिशतभन्दा न्यून हो । नेपालका लागि एसियाली विकास बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले २०२६ मा आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा शिथिल रहने जानकारी दिए । उनका अनुसार राजनीतिक स्थायित्वको पुनरागमनले सुधारलाई अघि बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास बढाउनेछ । यद्यपि खासगरी मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका साथै पर्यटन र विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूल जोखिम कायमै देखिन्छ । विद्यमान समस्याहरू कमजोर हुँदै गएपछि आन्तरिक माग, जलविद्युत् निर्यात र पर्यटन सुदृढ भएर आर्थिक वर्ष २०२७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडिपी) वृद्धिदर मजबुत भई ५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ । २०२६ मा उपभोक्ता मुद्रास्फिति दर करिब ३.७ प्रतिशत रहने र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरूमा सुधार एवं छिट्टै स्थायित्वको परिदृश्यमा आगामी आर्थिक वर्ष २०२७ मा थप वृद्धि भई ४.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको चालु खाता बचतमा भइरहेको विस्तारमा भने बाधा पुर्याउनेछ । विप्रेषण आप्रवाह तथा निर्यातको वृद्धिदरमा कमी लगायतका कारण गत आर्थिक वर्ष २०२५ को ६.७ प्रतिशतको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२६ मा चालु खाता बचत जीडीपीको ७.२ प्रतिशत रहने एडीबीले जनाएकाे छ । आप्रवासनमा अस्थायी रोकावट, इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण आयातको भुक्तानीमा वृद्धि र पर्यटनमा हुने नोक्सानीका कारण आर्थिक वर्ष २०२७ मा चालु खाता बचतमा आंशिक कमी आई जीडिपीको ५.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । अनिश्चितता र उल्लेख्य प्रतिकूल जोखिमहरूमा आधारित भई एडीबीले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हाे । यसमा मध्यपूर्वको द्वन्द्व, पुँजीगत बजेटको कमजोर कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रका अन्तर्निहीत जोखिमहरू र जलवायुजन्य खतराहरू पनि समावेश गरिएका छन् । खासगरी द्वन्द्व लम्बिएको परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव र खाडी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विप्रेषणमा कमी लगायत जोखिम अझै चुलिन सक्छन् ।
गोर्खा ब्रुअरीले किन्यो राज ब्रुअरी, वार्षिक १५० अर्ब कर तिर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । गोर्खा ब्रुअरीले राज ब्रुअरी किनेको छ । राजबहादुर शाहले गोर्खा ब्रुअरीको १५ प्रतिशत सेयर किन्ने र गोर्खा ब्रुअरीले राज ब्रुअरीको सतप्रतिशत सेयर किन्ने सहमति एकै पटक भएको हो । दुई वर्षअघि गोर्खा ब्रुअरीको सतप्रतिशत सेयर कार्ल्सवर्ग ग्रुपले लिएको थियो । अहिले कार्ल्सवर्ग ग्रुपले जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीजलाई १५ प्रतिशतसम्म सेयर दिने गरी देशीय साझेदार (कन्ट्री पार्टनर) बनाएको छ । यस सम्बन्धी सम्झौता गत अगष्टमा भएको थियो । बिहीवार राजधानीमा औपचारिक कार्यक्रम गरी कार्ल्सवर्ग ग्रुपका अध्यक्ष हेनरिक पाउलसनले जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशीन जोशीलाई स्थानीय साझेदारी स्वामित्व हस्तान्तरण गरे । अब गोर्खा ब्रुअरीको सञ्चालक समितिमा राजबहादुर शाह समेत रहने छन् भने व्यवसायीक दक्ष समूहले कम्पनीको व्यवस्थापन सम्हाल्ने छ । हाल गोर्खा ब्रुअरीका प्रबन्ध निर्देशक अरुण अधिकारी छन् भने उनको नेतृत्वमा कम्पनीमा सबै कर्मचारी नेपाली नै रहेका छन् । यस कम्पनीका १ हजार भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र १५ हजार भन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएको कम्पनीले जनाएको छ । जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डिस्ट्रीजसँगको साझेदारी घोषणा कार्यक्रममा कार्ल्सवर्ग ग्रुपले गोर्खा ब्रुअरीमा थप १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । लगानी सम्बन्धी घोषणा गर्नु पूर्व कार्ल्सवर्ग ग्रुपको उच्च नेतृत्वले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेको थियो । ‘सरकार व्यवसायीक वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध पायौं । नेपालमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावना पनि उच्च छ । त्यसैले कार्ल्सवर्ग ग्रुप लगानी विस्तार तयार भएको छ’ उनले भने । उक्त कम्पनी नवलपरासीमा रहेको २५ विगाहा क्षेत्रफलको जमिनमा अत्याधुनिक वियर उद्योग सञ्चालन हुनेछ । यस उद्योगले होटल, रेष्टुरेण्ट, बैङ्क्वेटमा खपत हुने केज वियर उत्पादनमा जोड दिनेछ । कार्ल्सवर्ग ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्याकोव अरूप एन्डरसनले विगत पाँच वर्षमा गोर्खा ब्रुअरीले वान विलियन डलर बराबर सरकारलाई कर तिरेको जानकारी गराउँदै कम्पनीले पाँच वर्षभित्र वार्षिक वान विलियन अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार बार्षिक १५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी) कर तिर्न सक्ने गरी व्यवसाय विस्तार गर्ने बताए । गोर्खा ब्रुअरीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३२ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छ । गोर्खा ब्रुअरीलाई नेपाल सरकारले पनि धेरै पटक उच्च कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मान गरेको छ । गोर्खा ब्रुअरीमा साझेदारी गर्न पुगेका राजबहादुर शाह पनि व्यक्तिगत तर्फ सर्वाधिक कर तिरेर पटक पटक सम्मानित भएको उद्यमी हुन् । गोर्खा ब्रुअरी नेपालको वियर उद्योगमा अग्रणी कम्पनी हो । लिकर उद्योगतर्फ जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज अग्रणी कम्पनी हो ।
यामाहा नेपालले ब्लु फेस्टको आयोजना गर्दै, ५ लाखसम्मको क्यासब्याक अफर
काठमाडौं । यामाहा नेपालले आफ्नो अधिकृत वितरक एमएडब्लू राइड्समार्फत ‘यामाहा ब्लु फेस्ट’ पुनः आयोजना गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रम चैत २९ देखि वैशाख ५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुन लागेको हो । कार्यक्रमको पहिलो दिन ब्रान्ड न्यू यामाहा एफजेड–एस न्यू जेनः लिड द नेक्स्ट सार्वजनिक हुने जनाइएको छ । पूर्ण दुईपाङ्ग्रे अनुभव प्रदान गर्नेगरी डिजाइन गरिएको ब्लु फेस्टले यामाहाका अपग्रेड गरिएका नयाँ हाइ(टेक मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरू नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । यस वर्ष एक्सचेन्ज कार्निभलको अनुभव पनि समावेश गरिएको छ, जसले ग्राहकहरूलाई सजिलो र विश्वसनीय रूपमा आफ्नो सवारी अपग्रेड गर्न थप सहज बनाउनेछ । आगन्तुकहरूले आफ्ना हाल चढिरहेका मोटरसाइकल ल्याएर ५० भन्दा बढी व्यवसायिक रिकन्डिसन हाउसहरूको सहयोगमा मूल्यांकन गराउन सक्नेछन् । ग्राहकहरूको पहुँच थप सहज बनाउन यामाहाले सरल र लचिलो फाइनान्सिङ सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । ग्राहकहरूले नागरिकतामार्फत फाइनान्स सुविधा लिन सक्नेछन् । साथै ४० महिनासम्म विस्तार हुने सस्तो ईएमआई योजनाको लाभ पनि उठाउन सक्नेछन् । फेस्टमा खरिदकर्ताहरूले ५ लाखसम्मको क्यासब्याक अफर पनि पाउने जनाइएको छ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतभन्दा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ महँगो
काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको तुलनामा ६० रुपैयाँ बढी देखिएको छ । शुक्रबारको मूल्य तुलना गर्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजेल प्रतिलिटर औसतमा ६० रुपैयाँभन्दा बढी महँगो छ । आजको मूल्यअनुसार नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१६ रुपैयाँ ५० पैसादेखि २१९ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । डिजेल २०४ रुपैया ५० पैसा देखि २०७ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । भारतको राजधानी दिल्लीमा सोही अवधिमा पेट्रोल प्रतिलिटर ९४ रुपैया ७७ पैसा भारतीय रुपैयाँ र डिजेल ८७ रुपैया ६७ पैसामा उपलब्ध छ । जुन नेपाली रुपैयाँमा क्रमशः करिब १५१ र १४० रुपैयाँ पर्छ । यसरी तुलना गर्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर करिब ६५ रुपैयाँ र डिजेल ६४ रुपैयाँभन्दा बढी महँगो देखिन्छ । पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब १ रुपैयाँ र डिजेलमा ८४ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको जनाएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए । यही घाटा समायोजन गर्न मूल्य बढाइएको उनको तर्क छ । ठाकुरका अनुसार भारतमा पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले व्यापक अनुदान दिने भएकोले सस्तोमा उपभोक्ताले खरिद गर्न पाएका हुन् । नेपालमा यो व्यवस्था नहुँदा महँगो परेको ठाकुरको भनाइ छ । आयल निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार मूल्य समायोजनपछि पनि निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग किनेका डिजेल काठमाडौं ल्याउँदा २९१ रुपैयाँ पर्छ । उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । ढुवानीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म मूल्यवृद्धिको चाप बढेको छ । भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उल्लेख्य रूपमा महँगो हुनुमा संरचनागत समस्या, एकाधिकार र नीति–निर्णय प्रमुख कारण देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि बजार संरचना पुनरावलोकन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीतर्फ अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ । बढ्दो मूल्य अन्तरसँगै पेट्रोलियम आयातमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बहस पनि तीव्र बनेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार प्रतिस्पर्धा अभावका कारण मूल्य नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । सरकारले भने ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ र आपूर्ति स्थायित्वको कारण देखाउँदै पेट्रोलियम आयातमा सरकारी नियन्त्रण कायम राख्दै आएको छ ।
अमेरिकी प्रविधि कम्पनीमाथि ईयूको डन्डा, २ वर्षमा ७ अर्ब डलर जरिवानाले चिढिए ट्रम्प
काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन युरोपेली संघ (ईयू) का ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि लगाइएका जरिवानाबारे झनझन् असन्तुष्ट बन्दै गएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा ईयूले लगाएका जरिवानाको रकम ७ अर्ब डलर नाघेपछि दुवै पक्षबीच टकराव बढ्दो अवस्थामा पुगेको हो । ईयू र ट्रम्प प्रशासनबीच बिग टेक जरिवानाको विषयमा टकराव बढ्दै गएको हो । गुगल, एप्पल र मेटाले ईयूका प्रतिस्पर्धा तथा एन्टिट्रस्ट (एकाधिकार विरोधी) कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा लगाइएका जरिवानाविरुद्ध चुनौती दिइरहेका छन् । सन् २०२४ सुरु भएयता मात्र यी जरिवाना ६ अर्ब युरो (करिब ७ अर्ब डलर) भन्दा बढी पुगेका छन् । यी जरिवाना अहिले ठूलो विवादको विषय बनेका छन् । कम्पनीहरू र ह्वाइट हाउसले यी जरिवानालाई नवप्रवर्तनप्रति ईयूको विरोधी दृष्टिकोणको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने ईयूले भने आफ्नो कडा नीति उपभोक्ताको हितमा कम्पनीहरूलाई निर्णय गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले अपनाइएको बताएको छ । सन् २०२४ यता लगाइएका प्रमुख ६ जरिवाना मार्च २०२४ : एप्पललाई संगीत स्ट्रिमिङ एप वितरण बजारमा आफ्नो प्रभुत्व दुरुपयोग गरेको भन्दै १.८४ अर्ब युरो जरिवाना नोभेम्बर २०२४ : मेटालाई फेसबुक मार्केटप्लेससम्बन्धी अभ्यासका कारण ७९७ मिलियन युरो जरिवाना अप्रिल २०२५ : एप्पललाई ‘एन्टी स्टीरिङ’ नियम नमान्दा ५०० मिलियन युरो र मेटालाई प्रयोगकर्तालाई डेटा साझेदारीमा सहमति दिन वा विज्ञापनरहित सेवा लिन बाध्य पारेको भन्दै २०० मिलियन युरो जरिवाना सेप्टेम्बर २०२५ : गुगललाई विज्ञापन प्रविधि व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार गरेको भन्दै २.९ अर्ब युरो जरिवाना डिसेम्बर २०२५ : एक्स (पूर्व ट्विटर) लाई पारदर्शिता नियम उल्लंघन गरेको भन्दै १२० मिलियन युरो जरिवाना युरोपेली आयोगका एक प्रवक्ताका अनुसार ईयूमा व्यवसाय गर्ने सबै कम्पनीहरूले युरोपेली नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र उनीहरूको सुरक्षाका लागि बनाइएका नियमहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । जरिवाना केवल ईयू नियम उल्लंघन गर्ने युरोपभित्रका गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन् । तर ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोण फरक छ । उसले ईयूमाथि अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई अत्यधिक नियमन गरेको र यसले युरोपलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासबाट लाभ लिन कठिन बनाउने आरोप लगाएको छ । फेब्रुअरीमा ट्रम्पले एक ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै विदेशी सरकारले अमेरिकी कम्पनीहरूमा लगाउने डिजिटल सेवा कर (डीएसटी), जरिवाना र नीतिहरूको प्रतिकार गर्न अमेरिका ट्यारिफ (शुल्क) समेत लगाउन सक्ने संकेत दिएका थिए । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका आर्थिक वृद्धि सम्बन्धी उपसचिव ज्याकब हेलबर्गका अनुसार ईयू र अमेरिका बीचको आर्थिक सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो तनावको स्रोत नै अमेरिकी कम्पनीहरू माथिका जरिवाना हुन् । उनले पछिल्ला दुई दशकमा ईयूले अमेरिकी टेक कम्पनीहरूबाट २५ अर्ब डलरभन्दा बढी जरिवाना असुलेको पनि बताए । यस्तै, ईयूमा अमेरिकी राजदूत एन्ड्रु पुजडरले एआई अर्थतन्त्रमा सहभागी हुन युरोपले अमेरिकी डेटा सेन्टर, डेटा र हार्डवेयरमा पहुँच आवश्यक पर्ने बताउँदै अत्यधिक नियमन र ठूलो जरिवानाले कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसबीच ईयू भने आफ्नो नीतिमा अडिग देखिएको छ । युरोपेली आयोगका अनुसार प्रतिस्पर्धा कानुन, डिजिटल मार्केट ऐक्ट (डीएमए) र डिजिटल सर्भिसेस ऐक्ट (डीएसए) अन्तर्गत लगाइने जरिवाना दुई उद्देश्यका लागि हुन्, पहिलो, कानुन उल्लंघनको सजाय र दोस्रो, भविष्यमा यस्ता उल्लंघन रोक्न चेतावनी । ईयू एकातिर आफ्नो डिजिटल पूर्वाधारका लागि अमेरिकी कम्पनीहरूमा निर्भर छ भने अर्कोतिर ती कम्पनीहरूले आफ्ना नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेको छ । अमेजन, माइक्रोसफ्ट र गुगलले युरोपेली क्लाउड बजारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नियन्त्रण गर्छन् । युरोपेली आयोगका अनुसार कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरूले जरिवाना पाएपछि मात्र आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्छन् । उदाहरणका लागि, मेटाले २०२५ मा ‘तिर या सहमति गर’ नीति परिवर्तन गरेको थियो, जुन डीएमए उल्लंघनमा २०० मिलियन युरो जरिवाना पछि गरिएको हो । तर मेटाका ग्लोबल अफेयर्स प्रमुख जोइल कप्लनले ईयूको जरिवानालाई सफल अमेरिकी कम्पनीहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भन्दै आलोचना गरेका थिए । हाल यी ६ अर्ब युरो बराबरका धेरै जरिवाना अदालतमा चुनौती दिइएकाले ईयूले सबै रकम अझै असुलिसकेको छैन । तर कानुनअनुसार कम्पनीहरूले अस्थायी भुक्तानी वा वित्तीय ग्यारेन्टी भने दिनैपर्छ । यस्तै, ईयूले अमेरिकी बिग टेक कम्पनीहरू विरुद्ध थप अनुसन्धानहरू पनि जारी राखेको छ । फेब्रुअरीमा आयोगले मेटालाई ह्वाट्सएपमा तेस्रो पक्षका एआई सहायकहरूलाई रोक्न नदिन अन्तरिम कदम चाल्ने संकेत दिएको थियो । मार्चमा ईयूले स्न्यापको स्वामित्वमा रहेको स्न्यापपच्याटमाथि बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गरेको छ कि छैन भनेर औपचारिक अनुसन्धान पनि सुरु गरेको छ । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) ‘बिटक्वाइनको स्रष्टा’ पहिचान गरेको ‘न्यूयोर्क टाइम्स’को दाबी युद्धविरामलाई लिएर ‘इजरायली मिडिया’ चिन्तित, नेतान्याहूले ‘ट्रम्पसामु आत्मसमर्पण गरेको’ आरोप
