साढे २ करोडमा ईभी भ्यान भाडामा लगाउँदै लुम्बिनी विकास कोष
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषले पाँच वर्षका लागि विद्युतीय भ्यान (ईभी) भाडामा दिने भएको छ । कोषले २ करोड ४० लाख रुपैयाँमा विद्युतीय भ्यान भाडा तथा सञ्चालन ठेक्कामा दिन लागेको हो । कोषका अनुसार उक्त रकम मूल्य अभिवृद्धि करसहित पाँच वर्षको न्यूनतम ठेक्का अंक हो । बोलपत्र दस्तुर ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । कोषका अनुसार ठेक्कामा जाने विद्युतीय भ्यानको सुरुको मर्मतसम्भार र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण कोषले गर्नेछ । त्यसपछि भ्यानको मर्मतसम्भार, बीमा तथा सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणको जिम्मेवारी ठेक्का पाउने व्यवसायीको हुनेछ । विद्युतीय भ्यान सञ्चालनका लागि आवश्यक चालक र सहचालकको व्यवस्था पनि ठेक्का पाउने कम्पनीले नै गर्नुपर्नेछ । पाँच वर्षको ठेक्का अवधि सकिएपछि भ्यान चालु अवस्थामा नै कोषलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । बोलपत्रमा सहभागी हुन व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नवीकरण भएको प्रमाण, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्रसाथ आफूले कबोल गरेको ठेक्का अंकको १० प्रतिशत बराबरको धरौटी रकम पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र स्वीकृत भएपछि ७ दिनभित्र पहिलो वर्षको पहिलो किस्ताबापत ठेक्काको २५ प्रतिशत रकम कोषमा बुझाउनुपर्नेछ । कोषले कालोसूचीमा परेका तथा कोषलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रहेका व्यवसायीको बोलपत्रमाथि कारबाही नगर्ने जनाएको छ ।
काठमाडौंको यातायात प्रणाली सुधार्ने गुरुयोजनाका लागि सुझाव माग
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सहरी यातायात प्रणालीसम्बन्धी गुरुयोजनाको रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (एसईए) प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको प्राविधिक सहयोगमा ‘काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना’ को रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार ‘जीवन्त र सांस्कृतिक काठमाडौं उपत्यकाका लागि दिगो, सुरक्षित र समावेशी यातायात’को उद्देश्यसहित गुरुयोजना तयार भइरहेको छ । गुरुयोजनाले उपत्यकाको जनसङ्ख्या वृद्धि, पूर्वाधार र बढ्दो सवारी चापलाई आधार बनाएर भविष्यमा आवश्यक योजना तथा नीति निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गुरुयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात प्रणालीको सुदृढीकरण तथा दिगो सहरी यातायात प्रणाली विकासमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ३० दिनभित्र गुरुयोजनाको रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि राय–सुझाव उपलब्ध गराउन सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । राय–सुझाव पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंमा वा मन्त्रालयको इमेलमार्फत पठाउन सकिनेछ । प्रतिवेदन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आजदेखि पृथ्वी राजमार्गमा सवारीसाधन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण पहिरो र सडक भासिएर अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्गमा सवारी आवागमन सहज बन्दै गएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले मंगलबार सूचना जारी गर्दै पहिरो तथा सडक भासिएका स्थानमा अवरोध हटाउने काम भइरहेको र हाल एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ । थप पहिरो वा अन्य अवरोध नआए बुधबार दिउँसो १ बजेदेखि पृथ्वी राजमार्गमा सबै प्रकारका सवारीसाधन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने प्रशासनले जनाएको छ । वर्षा रोकिए पनि राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले जुनसुकै बेला पहिरो झर्न सक्ने भन्दै प्रशासनले चालक, यात्रु तथा सर्वसाधारणलाई सावधानीपूर्वक यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ । सवारी चलाउँदा प्रचलित ट्राफिक नियम तथा सडक अनुशासन पूर्ण रूपमा पालना गर्नसमेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज ४ विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपरान्ह १ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३’, ‘नेपाल कानुन आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३’ र ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यसैगरी, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८३’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । यसैबीच, आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक पनि बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार अर्थ समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नेछ ।
ब्रोकरलाई ४ तहमा वर्गीकरण गरिने, नयाँ सेवा विस्तारको बाटो खुला
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसाय (ब्रोकर) लाई थप सबल, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित नीतिअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पुँजी, सेवा विविधीकरण, जोखिम वहन क्षमता र संस्थागत क्षमताका आधारमा ४ तहमा वर्गीकरण गरिनेछ । ‘क’ श्रेणीमा धितोपत्र व्यापारी, ‘ख’ श्रेणीमा पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल, ‘ग’ श्रेणीमा कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल र ‘घ’ श्रेणीमा विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल रहनेछन् । बोर्डले हाल धितोपत्र खरिद–बिक्री आदेश कार्यान्वयनमा केन्द्रित दलाल व्यवसायलाई मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, छोटो बिक्री, अन्तरदिवसीय कारोबार, बजार निर्माण, लगानी अनुसन्धान तथा परामर्शलगायत सेवा दिन सक्ने बहुसेवामुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ । उच्च जोखिमयुक्त सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने र पर्याप्त पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । न्यूनतम चुक्ता पुँजीसँगै बजार, कर्जा, प्रतिपक्ष, सञ्चालन, तरलता तथा कारोबार फछ्र्योट जोखिमलाई समेटेर जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । नीतिले ग्राहकको रकम तथा धितोपत्रलाई दलाल व्यवसायीको सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, प्रविधि तथा साइबर सुरक्षालाई अनिवार्य बनाउँदै आदेश र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा पूर्ण अभिलेख, स्वचालित जोखिम नियन्त्रण, व्यवसाय निरन्तरता योजना तथा विपद् पुनःस्थापना प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दलाल व्यवसायीबीच स्वैच्छिक गाभिने तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले नीतिलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । पहिलो चरणमा संस्थागत सुदृढीकरण, दोस्रो चरणमा बजार सेवाको विस्तार र तेस्रो चरणमा एकीकृत धितोपत्र मध्यस्थता प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
रात्रिकालीन बसमा दुई चालक अनिवार्य, भाडा र चालकको अवस्था जाँचिने
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले लामो दूरीका रात्रिकालीन सवारीमा दुई चालकको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्ने भएको छ । चाडपर्व लक्षित यात्रालाई ध्यान दिँदै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले लामो दूरीमा सञ्चालन हुने रात्रिकालीन यातायातमा दुई चालक राख्नैपर्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो । थकानका कारण हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले यो नियमको पालनामा कडाइ गर्न लागेको हो । नियमको पालना नगर्नेलाई कारबाही हुने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । चाडपर्वमा यात्रुको चाप बढ्ने हुँदा सवारीको अवस्था, भाडा तथा टिकटमा हुने अनियमिततासमेत निगरानी हुने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौं । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीले लिएको अध्ययन बिदाको अवस्था र सम्भावित दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा. डा. सुवीर सिंहले जारी गरेको पत्रअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त निर्देशन तथा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को निर्णयका आधारमा समिति गठन गरिएको हो । वनविज्ञान संकायका डीन डा. गान्धिव काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कृषि संकायका सह-डीन (प्रशासन) डा. कृष्णप्रसाद थापालिया, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायका सह-डीन (प्रशासन) राजेन्द्र बस्याल र सह-प्रशासक सहदेव चौधरी सदस्य छन्। कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका का.मु. उप–प्रशासक दिनेश अधिकारी सदस्य-सचिव छन् । समितिले विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि वा अन्य विश्वविद्यालय तथा निकायबाट समायोजन भई विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी सेवामा रहेका र अध्ययन बिदा लिएका शिक्षक तथा कर्मचारीको बिदा स्वीकृति, अध्ययनको अवस्था, बिदाको प्रयोजन तथा बिदा अवधिमा भए/गरेका गतिविधिबारे छानबिन गर्नेछ । त्यसैगरी, अध्ययन बिदाको स्वीकृति प्रक्रिया, अध्ययनको प्रगति तथा बिदाको अवधिमा सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीले गरेका गतिविधिलाई समेत छानबिनको आधार बनाइने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । समितिले तोकिएको कार्यादेशअनुसार अध्ययन बिदा दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा छानबिन गरी २०८३ साल पुस १३ गतेभित्र विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार कार्यालयमा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
बीमा दाबीमा ढिलाइ र विवाद हट्ने, स्वचालित प्रणालीबाट ६८० सर्भेयरको छनोट गरिने
काठमाडौं । सरकारले बीमा दाबीको क्षति मूल्याङ्कनका लागि सर्भेयर खटाउने प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन ‘अटोमेटिक सर्भेयर डेपुटेसन सिस्टम’ विकास गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले असोज १२ गते (सोमबार साँझ) देखि यसको परीक्षण गरिसकेको छ सर्भेयर खटाउने प्रक्रियालाई सुशासनमा आधारित बनाउन स्वचालित बनाउने उद्देश्यले उक्त प्रणाली विकास गरिएको हो । नयाँ स्वचालित प्रणालीका सम्बन्धमा असोज १३ गते निर्जीवन बीमा कम्पनीका आइटी प्रमुख र क्लेम प्रमुख गरी ३६ जनालाई अनलाइनमार्फत तालिम दिइँदैछ । त्यसपछि सर्भेयरलाई पनि स्वचालित प्रणालीसम्बन्धी तालिम दिइनेछ । त्यसैगरी यस प्रणालीमा पुनरबीमा कम्पनीलाई पनि समेट्ने योजना छ । सर्भेयरको विज्ञता, उपलब्धता, भौगोलिक स्थान, वरिष्ठता तथा पोर्टफोलियोलगायतका आधारमा सर्भेयर छनोटलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले उक्त प्रणालीको विकास गरिएको हो । हाल सर्भेयर छनोट गर्दा वैज्ञानिक र पारदर्शी नहुने, एउटै सर्भेयरले बढी र कम काम पाउनेलगायतका गुनासो आउने गरेको सन्दर्भमा यो प्रणालीको विकासले महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ । हाल व्यक्तिगत सर्भेयरले पाँचवटा र संस्थागत सर्भेयरले १० वटासम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि उनीहरूले पाएको कामको प्रभावकारी तथ्यांक राख्न कठिन भइरहेको अवस्था छ । हाल यस प्रणालीमा ८८ जना संस्थागत र बाँकी व्यक्तिगत गरी ६८० सर्भेयरको तथ्यांक प्रविष्ट भइसकेको छ । त्यसैगरी बीमा कम्पनीले आफ्नो रोजाइका सर्भेयरलाई मात्र काम दिने गरेको गुनासोसमेत आउने गरेको छ । यही अवस्थालाई सुधार गर्दै सर्भेयर खटाउने प्रक्रियामा पारदर्शिता, समान अवसर र जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले स्वचालित प्रणाली विकास अघि बढाएको हो । हाल नयाँ प्रणालीमा सबै सर्भेयरको प्रोफाइल तयार गरी उनीहरूको विशेषज्ञता, वरिष्ठता, उपलब्धता, भौगोलिक स्थान, पोर्टफोलियो तथा यसअघि पाएको कामलगायतका विवरण राख्ने काम पूरा भइसकेको छ । कुनै बीमा दाबी प्रणालीमा दर्ता भएपछि सम्बन्धित ‘केस’का लागि कुन सर्भेयर उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय प्रणालीले तोकिएका मापदण्डका आधारमा गर्नेछ । उदाहरणका लागि कुनै सवारी दुर्घटनासम्बन्धी दाबी आएमा उक्त विषयमा विज्ञता भएको, सम्बन्धित स्थानमा उपलब्ध रहेको, आवश्यक वरिष्ठता भएको र तत्काल काम लिन सक्ने सर्भेयरमध्ये प्रणालीले उपयुक्त सर्भेयर छनोट गर्नेछ । यसबाट बीमा कम्पनीका अधिकारीले प्रत्येक पटक म्यानुअल्ली सर्भेयर छनोट गर्नुपर्ने अवस्था घट्नेछ र सर्भेयर खटाउने प्रक्रिया स्वचालित बन्नेछ । प्रणाली विकासका क्रममा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सर्भेयर, बीमा सर्भेयर, क्लेम प्रमुख तथा आईटी प्रमुखलगायत विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव लिइएको थियो । त्यसपछि सर्भेयर छनोटका आधार र प्यारामिटर तयार गरी सफ्टवेयर विकासको काम अघि बढाइएको हो । अहिले प्रणालीमा बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना सर्भेयरसम्बन्धी विवरण प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइरहेका छन् । प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि केही समय यसको कार्यक्षमता र स्थिरतालाई नजिकबाट निगरानी गरिनेछ । प्राधिकरणले फायरवाल, भिएपिटीपीलगायतका सुरक्षा परीक्षण गरिने जनाएको छ । नयाँ प्रणालीले तोकिएका मापदण्डका आधारमा स्वचालित रूपमा सर्भेयर छनोट गर्नेछ । यसले एउटै सर्भेयरलाई पटक–पटक काम दिने वा अरू सर्भेयरलाई पर्याप्त अवसर नदिने अवस्थालाई पहिचान गर्न र नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ । सर्भेयरले कति काम पाएको छ, कुन काम सम्पन्न गरेको छ र नयाँ काम लिन सक्ने अवस्थामा छ कि छैन भन्ने विवरण पनि प्रणालीबाट ट्रयाक गर्न सकिनेछ । यस प्रणालीले बीमा दाबीको प्रक्रियामा समय र लागतसमेत घटाउनेछ । अहिले कतिपय अवस्थामा सर्भेयर छनोटमा देखएको समस्या, पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, दाबी प्रक्रियामा ढिलाइ हुने वा ग्राहकसँग विवादसँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा थप सहज हुनेछ । प्रणालीले घटनाअनुसार उपयुक्त सर्भेयर छनोट गर्ने भएकाले यस्ता समस्या कम हुने र समय तथा लागत बचत हुनेछ । साथै कुन सर्भेयर कुन आधारमा छनोट भयो भन्ने विवरण प्रणालीमा रहने भएकाले निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्नेछ । प्रणालीको विकासले दीर्घकालमा सर्भेयससम्बन्धी ठूलो परिमाणमा तथ्यांक सङ्कलन गरिनेछ । यसबाट यससम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ । साथै सर्भेयरले दिने सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीले के कस्तो सेवा पाए भन्ने पनि अध्ययन गर्न सकिनेछ ।
