पुँजी बजारको गिरावटप्रति लगानीकर्ताको चिन्ता, नियमन सुधारको माग
काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारमा देखिएको तीव्र गिरावट र लगानीकर्ताको घट्दो विश्वासलाई लिएर सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । बुधबार बसेको संसदीय अर्थ समितिको बैठकमा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूले दोस्रो बजारलाई बलियो बनाउन नियमनकारी निकायको प्रभावकारी भूमिका र नीतिगत सुधारको माग गरेका हुन् । अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले बजारको वर्तमान दुरवस्थाका लागि संस्थापक लगानीकर्ताहरूको ‘आईपीओ खेती’ गर्ने प्रवृत्ति र कमजोर नियामक निगरानी मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए । लगानीकर्ताहरूले हाइड्रोपावर र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा देखिएको हकप्रद सेयरको बाढी र त्यसले निम्त्याएको आपूर्ति व्यवस्थापनको चुनौतीबारे ध्यानाकर्षण गराए । तीन वर्षे लक–इन अवधि पूरा नहुँदै वा भर्खर खुल्नासाथ संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने परिपाटीले दोस्रो बजारमा ‘भोटेकोशीको बाढी’ भन्दा बढी जोखिम निम्त्याएको पाण्डेको टिप्पणी छ । ब्रोकर सेवामा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लगानीकर्ताहरूले मार्जिन लेन्डिङ र अटोमेसनको सुविधा अझै व्यावहारिक हुन नसकेको बताएका छन् । लगानीकर्ताले १ लाख रुपैयाँको डिपोजिटमा ४ लाख रुपैयाँको लिमिट पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ । साथै, खरिद र बिक्री दुवैमा लाग्ने दोहोरो कमिसन खारेज गरी ५० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने माग पनि उठेको छ । उनले भने, ‘नेपालको पुँजी बजारको दोस्रो बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र संस्थागत बनाउन अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको कार्ययोजनाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ । साथै, आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी धितोपत्र बोर्डको प्रस्तावित निर्देशिकाप्रति पनि समर्थन जनाउँछौँ । तर दोस्रो बजार निरन्तर कमजोर हुनु र लगानीकर्ताको विश्वास घट्नु गम्भीर विषय हो ।' १० कित्ताको नीतिले बजार बिगारेको भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्दै उनले यसलाई साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा बचाउ गरे । बजारलाई जुवाको रूपमा नहेरी लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि बैंक तथा बिमा क्षेत्रजस्तै छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको खाँचो रहेको र नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
२० वर्षे पुरानो कानुनले पुँजी बजारमा कुशासन, नयाँ धितोपत्र ऐनको माग
काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारमा विद्यमान कानुनी रिक्तता र २० वर्ष पुरानो ऐनका कारण बजारमा कुशासन मौलाएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले तत्काल समयसापेक्ष नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । ४६ खर्बभन्दा बढीको पुँजी बजारलाई २०६३ सालको कमजोर कानुनले हाँक्दा नीतिगत भ्रष्टाचार, इनसाइडर ट्रेडिङ र दण्डहीनता बढेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ । नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कँडेलले विद्यमान धितोपत्र ऐन पुँजी बजारको आधुनिक आवश्यकता पूरा गर्न पूर्णतः असफल भएको दाबी गरे । कँडेलले इनसाइडर ट्रेडिङ र घोटालाका घटनामा आरोपितहरूलाई सामान्य जरिवाना गरिनुलाई ‘सर्भिस चार्ज’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप गैरकानुनी लाभको कम्तीमा तीन गुणा जरिवाना र उक्त रकम जफत गरी पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । हाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीबीच भूमिका स्पष्ट नहुँदा नियामक निकाय निरीह बनेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आजको कार्यसूचीका चार मुख्य आधार—व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री पुँजी बजार निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिले बलियो कानुनी आधार आवश्यक छ। नेपालमा धितोपत्र बजारसम्बन्धी कानुन पुरानो भइसकेको छ। डिम्याट, अनलाइन कारोबार, बुक बिल्डिङ, मार्जिन कारोबार, साइबर सुरक्षा तथा नयाँ वित्तीय उपकरणहरू विकास भइसके पनि तिनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने समयसापेक्ष कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छैन । त्यसैले नयाँ र आधुनिक धितोपत्र ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।' सम्बोधनका क्रममा उनले सेयर बजारमा भइरहेको गलत कार्यको भण्डाफोर गर्दा आफूमाथि ४० करोड रुपैयाँको मानहानी मुद्दा लगाइएको उल्लेख गर्दै आर्थिक सुशासनका लागि राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र राजनीतिक क्षेत्रमा हुन सक्ने आर्थिक भ्रष्टीकरण रोक्न पनि पुँजी बजारमा सुशासन कायम हुनुपर्छ,’ उनले थपे । लगानीकर्ता संघले धितोपत्र बोर्डको अधिकार विस्तार, साइबर सुरक्षाको ग्यारेन्टी र नियामक निकायलाई जवाफदेही बनाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा नै तयार पारेर समितिमा बुझाएको छ ।
नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाउँदै सेबोन, खनाल समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संरचनागत सुधार र प्राविधिक सुदृढीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम अघिल्लो सरकारका पालामा गठित रामेश्वर खनाल नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी सुरु भएको सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका हुन् । बुधबार बसेको सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले पुँजी बजारको विद्यमान संरचना र पछिल्ला दिनमा नेप्सेमा देखिएका साइबर सुरक्षा चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए । उनले नेप्सेको कार्यक्षमता र सुशासन सुधारका लागि आगामी सातादेखि सञ्चालक समितिसँग छलफल गरी पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारे । उनले स्वामित्व र संरचनागत परिवर्तनका विषय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि नियमनकारी निकायका रूपमा बोर्डले गर्नुपर्ने काममा आफूहरू दृढ रहेको बताए । यसैगरी, सीडीएससी (सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड) को सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त २१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । भट्टका अनुसार सीडीएससीलाई ‘सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी’ का रूपमा विकसित गर्ने योजना छ, जसले सेयर खरिद–बिक्रीमा थप सुरक्षा र ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछ । उनले भने, ‘नेप्सेको स्वामित्व तथा पुनर्संरचनाको विषय सरकारले हेर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी पूर्ववर्ती समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बोर्डलाई पत्र पठाइसकेको छ । त्यसका आधारमा सेबोनले नेप्सेसँग छलफल गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । विशेषगरी नेप्सेको साइबर सुरक्षा, आईटी प्रणाली, सुशासन र संस्थागत क्षमता सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैगरी, सीडीएससीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै भविष्यमा सेन्ट्रल काउन्टरपार्टीका रूपमा विकास गर्ने तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता नयाँ उपकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउन आगामी दिनमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता नयाँ उपकरण भित्र्याउने गृहकार्य भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । यी नयाँ व्यवस्थाले नेपाली पुँजी बजारको इकोसिस्टममा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको पुँजी बजारमा बढ्दो आकर्षण : ८० लाख ९५ हजार डिम्याट खाता
काठमाडौं । नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता उत्साहजनक रूपमा विस्तार भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले अर्थ समितिको बैठकमा पेस गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशभर डिम्याट खाता खोल्नेको सङ्ख्या ८० लाख ९५ हजार पुगेको छ। बुधबार बसेको सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भट्टले दिएको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ५१ लाख २२ हजारभन्दा बढी ‘मेरो सेयर’ खाता सक्रिय रहेका छन् भने गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कारोबार खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या ३५ लाख ६२ हजार नाघेको छ। बजारमा प्राथमिक सेयरको प्रभुत्व कायमै रहेको छ। सङ्गठित संस्थाहरूले सङ्कलन गरेको पुँजीमध्ये साधारण सेयरको हिस्सा ४६.२६ प्रतिशत, संस्थागत ऋणपत्रको हिस्सा ३१.०३ प्रतिशत र सामूहिक लगानी कोषको हिस्सा १४.८१ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, विशिष्टीकृत लगानी कोषको हिस्सा ५.१७ प्रतिशत र अग्राधिकार सेयरको हिस्सा २.१७ प्रतिशत छ। बोर्डका अनुसार हालसम्म २० वटा विशिष्टीकृत लगानी कोषलाई ४८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालनको स्वीकृति दिइएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सूचकाङ्क असोज १३ गतेसम्म २६०३.७१ बिन्दुमा कायम रहेको छ भने कुल बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पुँजी बजारले राज्यको राजस्वमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजारबाट १५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको भट्टले बताए। उनले भने, ‘धितोपत्र बजारको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने लगानीकर्ताको सहभागिताका हिसाबले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा असोज १३ गतेसम्म ८० लाख ९५ हजार डिम्याट खाता पुगेको देखिन्छ। मेरो सेयर खाताको सङ्ख्या हेर्ने हो भने २०८३/८४ को असोज १३ गतेसम्म उक्त खाता ५१ लाख २२ हजार पुगेको देखिन्छ। कारोबार खाता हेर्ने हो भने २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म उक्त खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या ३५ लाख ६२ हजारभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ।' गत आर्थिक वर्षमा ५२ वटा संस्थालाई ७९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म चारवटा संस्थालाई ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ।
ऊर्जा सङ्कटको मारमा युरोप, ग्यासको मूल्यले बढायो महँगी
काठमाडौं । रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछिको पहिलो पूर्ण हिउँद नजिकिँदै गर्दा युरोपेली मुलुकहरू गम्भीर ऊर्जा सङ्कटको सम्मुख पुगेका छन् । ग्यासको भूमिगत भण्डारण असामान्य रूपमा घट्नुका साथै प्राकृतिक ग्यास, डिजेल तथा घरायसी र औद्योगिक ऊर्जाको मूल्य निरन्तर बढ्दा युरोपेली उपभोक्ता तथा उद्योगहरूले यस वर्ष अत्यधिक महँगो हिउँदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । युरोपेली बजारको प्रमुख मानक मानिने डच टीटीएफ फ्रन्ट–मन्थ फ्युचर्समा ग्यासको मूल्य प्रतिमेगावाट–घण्टा ७२ देखि ७३ युरोको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। चालु महिनाको सुरुतिर यो दर ८० युरो नाघेको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा केवल ३२ युरो हाराहारीमा सीमित थियो। एक वर्षकै अन्तरालमा ग्यासको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएपछि समग्र आपूर्ति शृङ्खला दबाबमा परेको हो। यो ऊर्जा धक्काले युरोपेली क्षेत्रको समग्र मुद्रास्फीतिलाई थप उकासेको छ। युरोस्ट्याटको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार युरो मुद्रा प्रयोग हुने देशहरूको वार्षिक मुद्रास्फीति जुलाई महिनाको २.९ प्रतिशतबाट बढेर अगस्टमा ३.२ प्रतिशत पुगेको छ। यस वृद्धिमा ऊर्जा क्षेत्रको मूल्यवृद्धिले मात्रै १.२९ प्रतिशत बिन्दुको योगदान पुर्याएको देखिएको छ। युरोपेली सङ्घ (ईयू) अन्तर्गतका ग्यास भण्डारण स्थलहरू हाल औसतमा करिब ७० प्रतिशत मात्र भरिएका छन्, जुन विगतका वर्षहरूको तुलनामा अत्यन्त कमजोर स्तर हो। ग्यास इन्फ्रास्ट्रक्चर युरोपका अनुसार यस पटकको अत्यधिक गर्मीका कारण ग्यास खपत बढेको र चर्को मूल्यका कारण देशहरूले पर्याप्त मौज्दात गर्न नसक्दा हिउँदका लागि आवश्यक भण्डारण निकै पातलिएको छ। हाल ईयूको कुल ग्यास आपूर्तिमध्ये करिब आधा हिस्सा तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) ले ओगटेको छ। सन् २०२५ मा ईयूले आयात गरेको कुल एलएनजीको ५८ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाबाट आपूर्ति भएको थियो, जसले ईयूको समग्र मागको करिब एक चौथाइ धान्छ। होर्मुज जलडमरुमा उत्पन्न अवरोधका कारण युरोपको जीवाश्म इन्धन आयात खर्चमा ९० अर्ब युरोको थप भार परेको युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेनले पुष्टि गर्नुभएको छ। बढ्दो मूल्यको असरबाट नागरिकलाई राहत दिन जर्मनीले अक्टोबर १ देखि पेट्रोल र डिजेलमा कर कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ, जसले पम्पमा इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १७ युरो सेन्टसम्म घटाउनेछ। सन् २०२२ को ग्यास सङ्कटको तुलनामा युरोपसँग हाल आपूर्तिका धेरै विकल्पहरू उपलब्ध भए पनि न्यून भण्डारण, कसिलो इन्धन बजार र विश्वव्यापी मूल्य उतारचढावको उच्च जोखिमका कारण युरोपका लागि आगामी हिउँद निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
अम्बिका पौडेलले हाथवेको १५ लाख कित्ता सेयर बेच्न लागेको पत्र भाइरल भएपछि...
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालदेखि केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्म एउटा पत्र भाइरल बन्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई सम्बोधन गरिएको देखिने उक्त पत्रमा हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडका सेयरधनी अम्बिका प्रसाद पौडेलले १५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको उल्लेख थियो । पत्रमा कम्पनीको लेटरहेड, चलानी नम्बर, छाप र कम्पनी सचिवको हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरिएको थियो । पत्र सार्वजनिक भएपछि कम्पनीका सेयरधनी तथा लगानीकर्तामाझ त्यसको सत्यताबारे चासो बढ्यो । तर, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडले उक्त पत्र आफ्नो नभएको भन्दै नक्कली र जालसाजीपूर्वक तयार पारिएको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनी सचिव सुधार अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रअनुसार उक्त पत्रमा प्रयोग गरिएको लेटरहेड, चलानी नम्बर, छाप तथा कम्पनी सचिवको हस्ताक्षर कम्पनीको जानकारी र स्वीकृतिबिना तयार पारेर दुरुपयोग गरिएको हो । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको पत्रमा सेयरधनी अम्बिका प्रसाद पौडेलले आगामी तीन महिनाभित्र १५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने मनसायबारे कम्पनीलाई जानकारी गराएको उल्लेख थियो । तर, कम्पनीका अनुसार उक्त सेयर बिक्रीसम्बन्धी जानकारी वास्तविक होइन । कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गरेको मितिसम्म पौडेलबाट सेयर बिक्री गर्ने मनसायसहितको कुनै निवेदन, सूचना वा जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ । सूचीकृत कम्पनीका ठूला तथा आधारभूत सेयरधनीले ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्ने सूचना सेयर बजारका लागि संवेदनशील मानिन्छ । यस्ता सूचनाले कम्पनीको सेयर मूल्य तथा लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले नियामकीय प्रक्रियामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको सेयरको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुपर्ने भए कम्तीमा १५ दिनअघि कम्पनीलाई लिखित जानकारी दिनुपर्छ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि कम्पनीले नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राप्त जानकारीको मान्य अवधि तीन महिनाको हुने व्यवस्था पनि छ । हाथवे इन्भेष्टमेन्टले आफू उक्त नियामकीय व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार भविष्यमा त्यस्तो वास्तविक सूचना प्राप्त भएमा नेप्सेको आधिकारिक सूचना प्रणाली र कम्पनीको वेबसाइटमार्फत मात्रै सार्वजनिक गरिनेछ । नक्कली पत्र सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशित भएपछि कम्पनीले सेयरधनी तथा लगानीकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित अप्रमाणित सामग्रीका आधारमा लगानीसम्बन्धी निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना आधिकारिक सूचना तथा नेप्सेमार्फत प्रकाशित जानकारीलाई मात्रै आधार बनाउन सेयरधनी र लगानीकर्तालाई अनुरोध गरेको छ । साथै, कम्पनीले सञ्चारमाध्यमलाई कम्पनीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नुअघि कम्पनी सचिवालयबाट यकिन गर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले उक्त भ्रमपूर्ण पत्र तयार पार्ने तथा प्रसार गर्ने कार्यमा संलग्न पक्षविरुद्ध नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा लिखित उजुरी दिने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नक्कली पत्रका कारण कम्पनी, यसका सेयरधनी तथा लगानीकर्तामा भ्रम सिर्जना हुनुका साथै सेयर कारोबारमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । कम्पनीले आधिकारिक सूचना बाहेक सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त हुने अप्रमाणित सामग्रीमा विश्वास नगर्न र लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्नुअघि सूचना आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि गर्न सेयरधनी तथा लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण व्यवसायीलाई माग्यो लिखित स्पष्टीकरण
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका २० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ । कार्यालयले यसअघि नै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार र प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा स्पष्टीकरण पेस नभएपछि कार्यालयले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । कार्यालयका अनुसार जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बाँके, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, सडक डिभिजन दमौली, विराटनगर, ललितपुर, इलाम र सुर्खेतलगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायले ती व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका हुन् । कालोसूचीका लागि सिफारिस गरिएकामा इन्द्र कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, डी.बी. मेडिसिन सेन्टर, जीएनएस–पन्त जे.भी., तारा लक्ष्मी–ममता मन्जु जे.भी., भ्याली निर्माण सेवा, भूमि–हिमालयन जे.भी., अनुपमा निर्माण सेवा, अरनिको÷लामा जे.भी., जिवि मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स, पारस निर्माण सेवा, गौरीगोमा निर्माण सेवा, अग्रिम उन्नती निर्माण सेवा, मृतसंजीवनी–लोहनी एन्ड ब्रदर्स जे.भी., दर्शन निर्माण सेवा, शंकरमाली निर्माण सेवा, शुभम कन्स्ट्रक्सन, आई.बी. पाण्डे कन्स्ट्रक्सन, लक्ष्मी निर्माण सेवा, मालाया कन्स्ट्रक्सन र जनता बिल्डर्स रहेका छन् । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार, प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
३५.२९ लाखको सुन कर्जा तिर्न अभिषेक सुनारलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ताकेता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सुन कर्जा लिएर तोकिएको अवधिमा कर्जा चुक्ता नगरेका पर्वतका अभिषेक सुनारलाई ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता वा नियमित गर्न ताकेता गरेको छ । बैंकले कुश्मा नगरपालिका-३, पर्वतका सुनारलाई सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क गरी कर्जाको साँवा, ब्याज तथा अन्य लाग्ने ३५ लाख २९ हजार रूपैयाँ चुक्ता गर्न आग्रह गरेको हो । बैंकका अनुसार सुनारले पर्वतको पार्दी र पृथ्वीचोक शाखाबाट दुइवटा सुन कर्जा लिएका छन् । एउटा कर्जातर्फ १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ साँवा र ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ब्याज बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, अर्को कर्जातर्फ ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ साँवा र ३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ ब्याज बाँकी रहेको बैंकले जनाएको छ । अबको ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता वा कर्जा नियमित नगरे सुनारको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
