संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै, यी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने
काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो सवा १ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ पेस गर्नेछन् । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘भुक्तानी तथा फछ्र्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । राष्ट्रियसभातर्फको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर दिनेछिन् । यस्तै, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस हुने सम्भावित कार्यसूची छ । यसैगरी, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति पूजा चौधरीले समितिको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नेछिन् । आज दुई संसदीय समितिको बैठक पनि बस्दैछ । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्न लागेको हो । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बिहान ८ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा कृषि मन्त्री र सचिवलाई बोलाइएको छ । यस्तै, बिहान सवा ११ बजे विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नेछ । बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने कार्यक्रम छ ।
निफ्राको निक्षेपको ब्याजदर घट्यो, आधार दर बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले असोज १५ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरअनुसार ‘शुभ पूर्वाधार बचत खाता’मा ५ वर्षदेखि ७ वर्ष अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २.७५ प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ३.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै, सोही खातामा ७ वर्षदेखि १० वर्ष अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ३ प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ३.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । यसअघि बैंकले शुभ पूर्वाधार बचत खातामा ५ वर्षदेखि १० वर्ष अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ३.५० प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएको थियो । त्यस्तै, १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ३.२५ प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ३.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । यसअघि उक्त अवधिका लागि संस्थागततर्फ ४ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ४.५० प्रतिशत ब्याजदर रहेको थियो । कर्जातर्फ भने बैंकले आधार दरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्ने जनाएको छ । बैंकको नयाँ आधार दर ६.७७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकका अनुसार प्रोजेक्ट लोनमा आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम तथा ब्रिज ग्याप लोनमा आधार दरमा ०.५० प्रतिशत प्रिमियम थप हुनेछ । यसअघि बैंकको आधार दर ६.७६ प्रतिशत रहेको थियो ।
सार्वजनिक सवारीमा अब अग्निनियन्त्रक अनिवार्य, रुट परमिटमा पनि कडाइ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा रुट परमिटसँगै अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक यातायातलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन सवारीसाधनको नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै यात्रुको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा कडाइ गर्न लागेको हो । यसका लागि सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा सार्वजनिक सवारीसाधनको अवस्था, आवश्यक कागजात, रुट परमिट तथा सुरक्षा उपकरणको नियमित परीक्षण गरिने कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनका लागि सम्बन्धित रुटको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय सवारीसाधन आवश्यक कागजातबिना तथा तोकिएको रुटभन्दा बाहिर सञ्चालन हुने गरेको गुनासो आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न रुट परमिटको अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न लागिएको हो । ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रयोगयोग्य अवस्थामा रहेको अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । विद्युतीय तथा प्राविधिक समस्या, इन्धन चुहावटलगायत कारणले सवारीसाधनमा जुनसुकै बेला आगलागी हुन सक्ने भएकाले प्रारम्भिक अवस्थामै आगो नियन्त्रण गर्न सकिने उपकरण सवारीमै राख्न आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाइ छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनको अवस्था, चालकको क्षमता, आवश्यक कागजात, रुट परमिट तथा अग्निनियन्त्रक यन्त्रको उपलब्धता, अवस्था र प्रयोगयोग्यताको नियमित अनुगमन गरिनेछ । विशेषगरी चाडपर्वका समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप बढ्नुका साथै सवारीसाधनको आवागमनसमेत बढ्ने भएकाले दुर्घटना तथा अन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक सवारीधनी तथा व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन र सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, यात्रुको सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयमा लापरबाही नगर्न तथा सवारीसाधनको नियमित परीक्षण र मर्मतसम्भार गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
तीन निर्माण कम्पनीमाथि सरकारको कारबाही, सरकारी ठेक्कामा रोक
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न तीन निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शंकरमाली निर्माण सेवा प्रालि, मान शाही निर्माण सेवा र काश्यप निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई कालोसूचीमा राखेको हो । तीनवटै कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन जुम्लाको सिफारिसमा काठमाडौंस्थित शंकरमाली निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति दानबहादुर कार्की रहेका छन् । त्यस्तै, सडक डिभिजन जुम्लाकै सिफारिसमा कालिकोटको खाडाचक्र–१ स्थित मान शाही निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति सूर्यबहादुर शाही हुन् । यस्तै, सडक डिभिजन जुम्लाकै सिफारिसमा काठमाडौंको कलंकी–१४ स्थित काश्यप निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्तिमा माधव घिमिरे र हरिप्रसाद घिमिरे रहेका छन् । कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सवारी नबुझाए घरजग्गा र बैंक खाता रोक्का
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी तथा ती सहकारीले लगानी गरेका वा सञ्चालन गरेका संस्थाको नाममा दर्ता भएका सवारी साधन तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले सम्बन्धित सहकारीको नाममा दर्ता भएका सबै प्रकारका सवारी साधन जहाँ र जुन अवस्थामा छन्, सोही अवस्थामा समितिको कार्यालय, बबरमहलमा ल्याई बुझाउन निर्देशन दिएको हो । सवारी साधन व्यक्तिगत वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको भए पनि तत्काल बुझाउन समितिले भनेको छ । नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संघ तथा संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी जिम्मेवारी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ अनुसार गठित समितिको रहेको जनाएको छ । तोकिएको निर्देशन पालना नगरे सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम सवारी साधन प्रयोगकर्ता वा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा रहेको घरजग्गा, बैंक खाता तथा लकर र राहदानीसमेत रोक्का राखी प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने समितिले चेतावनी दिएको छ । समितिका अनुसार स्टाण्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुः निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, ओरेण्टल को–अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी छन् । यस्तै, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था रहेका छन् । आईडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा समाहित संस्थाहरूमा घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, आईडल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, तपाईँ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन् ।
संघीय संसद्को चालु अधिवेशन असोज १६ गते अन्त्य हुने
काठमाडौं । संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज १६ गते चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसद्को चालु अधिवेशन गत वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको थियो । त्यसयता अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटसँगै विभिन्न अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित तथा प्रमाणीकरण गरेको थियो । यस्तै, वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक तथा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक पनि पारित तथा प्रमाणीकरण भएका छन् । शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकसमेत प्रमाणीकरण भएको छ ।
बाढीमा छोरा-बुहारी गुमाए, नातिनातिनीको जिम्मा सरकारले लियो
काठमाडौं । नुवाकोटमा आएको विनाशकारी बाढीले बाजुराका यी वृद्धबाट छोरा र बुहारी मात्रै खोसेन, बुढेसकालको सबैभन्दा ठूलो सहारा नै खोस्यो । तर, उनको काखमा रहेका तीन जना नाबालक नातिनातिनीको भविष्य अब सरकारले सम्हाल्ने भएको छ । परिवारको गुजारा चलाउन मजदुरी गर्न नुवाकोट पुगेका छोरा–बुहारी बाढीमा बेपत्ता भएपछि उनी एकैपटक सहाराविहीन हुन पुगे । घर फर्कने बाटो हेर्दै गरेका तीन जना नाबालक नातिनातिनीलाई कसरी हुर्काउने, पढाउने र भविष्य सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ताले उनलाई थप पीडामा पारेको थियो । त्यही पीडाबीच अहिले उनका लागि आशाको खबर आएको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको दीर्घकालीन स्याहार योजनाअन्तर्गत ‘बाढी प्रभावित विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहार योजना’मा तीनै जना बालबालिकालाई समेटिएको छ । यससम्बन्धी सम्झौता राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा गरिएको हो । योजनाअन्तर्गत तीनै जना बालबालिकाको १८ वर्षको उमेरसम्म शिक्षा, पालनपोषण, संरक्षण तथा आवश्यक हेरचाहको जिम्मेवारी सरकारले लिनेछ । आमाबुबा गुमाएका र विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरणमा हुर्काउँदै उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो व्यवस्था अघि बढाएको हो । नातिनातिनीको भविष्य सुरक्षित हुने खबर सुनेपछि वृद्धका आँखामा पीडासँगै खुसीका आँसु देखिए । उनले भावुक हुँदै भने, “छोरा–बुहारी गुमाएँ, त्यो पीडा कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ । तर मेरा नातिनातिनीको भविष्य सुरक्षित हुने भयो । अब उनीहरू पढ्न पाउनेछन्, राम्रोसँग हुर्किन पाउनेछन् । नेपाल सरकारलाई धेरै–धेरै धन्यवाद ।” बाढीले अभिभावक खोस्यो, तर बालबालिकाको भविष्य खोस्न सकेन । बुढेसकालको सहारा गुमाएका ती वृद्धका लागि अब तीन नातिनातिनीको भविष्यको चिन्ता एक्लै बोक्नुपर्ने छैन । राज्यले उनीहरूको शिक्षा, संरक्षण र भविष्य निर्माणको जिम्मेवारी लिएसँगै विपद्को अँध्यारोबीच यी तीन बालबालिकाको जीवनमा आशाको नयाँ उज्यालो थपिएको छ ।
कानुनी बाधा फुकाएर बाढी पीडितलाई राहत
काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ (सर्च एन्ड रिकभरी)लाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औं बैठकले बाढीले निम्त्याएको विषम परिस्थिति, खोज तथा उद्धार, राहत तथा अस्थायी बसोबासको समग्र समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको क्षतविक्षत शव पहिचानका लागि ठूलो परिमाणमा वैज्ञानिक विधिबाट फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको छ । हाल दुईवटा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कुल ३ हजार ६८५ वटा फरेन्सिक नमूनाको डिएनए परीक्षण प्रक्रिया जारी छ । काठमाडौंको सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ९५७ वटा र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ७२८ वटा नमूना परीक्षणका लागि प्राप्त भएका छन् । शव तथा अवशेषहरूको वैज्ञानिक परीक्षण र पहिचान कार्यलाई तीव्रता दिन विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ टोलीसमेत नेपाल आएर कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् । हाल भारतबाट १९ जना, चीनबाट १५ जना, दक्षिण कोरियाबाट तीन जना डीएनए विज्ञ, तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट तीन जना र सिंगापुरबाट दुई जना फिंगरप्रिन्ट विज्ञ गरी ५ देशका प्राविधिक टोलीहरू नेपालमा परिचालित छन् । रसुवा-भोटेकोशी बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण हालसम्म पाँच हजार २८५ जना बेपत्ता हुनुहुन्छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म कुल एक हजार ४५४ वटा शव तथा मानव अवशेष फेला परेका छन्, जसमध्ये ११२ जनाको मात्र सनाखत हुन सकेको छ । फेला परेका शव तथा अङ्गहरूको प्रकृति हेर्दा ५८५ जना पुरुष, ३३६ जना महिला र पहिचान नखुलेका ५३३ वटा आंशिक मानव अङ्ग छन् । हालसम्म फेला परेका एक हजार ४५१ शव तथा अवशेषमध्ये एक हजार २९२ वटा शवलाई जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै पहिचान खुलेका तथा अन्य प्रक्रिया पूरा भएका ११२ वटा शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यसैगरी, बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गत भदौ १० गतेदेखि परिचालित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायतका विभिन्न टोलीहरूबाट हालसम्म भएका खोज, उद्धार र राहतका प्रयास तथा उपलब्धिहरूको समीक्षा गरिएको थियो । विपद्को लामो समय बितिसक्दा जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको र कार्यक्षेत्रमा खटिएका उद्धार टोली तथा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट समेत हालको खोज तथा उद्धारको चरण स्थगन गर्न सिफारिस आएकाले सरकारले अब स्रोतसाधनलाई खोज तथा पुनप्राप्ति तर्फ केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार अब अति संवेदनशील र अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने निश्चित स्थानहरूमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा नियमित उद्धारको सट्टा शव तथा संरचनाहरूको पुनप्राप्ति कार्य अगाडि बढाइनेछ । बैठकमा विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको हकमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सिर्जना गरेको जटिलता र राहत वितरणमा परेको बाधाबारे गम्भीर समीक्षा गरिएको थियो । मौजुदा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ मा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए तापनि बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई तत्काल मृतकसरह मानी राहत दिने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै सूचनाबिना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको मानिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यद्यपि, सोही संहिताले विशेष अवस्था र उमेरका आधारमा ८० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिको हकमा बेपत्ता भएको ५ वर्षपछि, युद्धस्थलमा खटिएको सैनिकको हकमा युद्ध समाप्त भएको ४ वर्षपछि र हवाई, पानीजहाज वा सवारी दुर्घटनाको हकमा दुर्घटना भएको मितिले ३ वर्ष पूरा भएपछि मात्र अदालतबाट मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अदालतबाट यस्तो घोषणा भए पनि सम्बन्धित व्यक्ति जीवितै फर्केमा सो न्यायिक घोषणा बदर गर्न सकिने प्रावधान छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को नियम १७ ले कोही व्यक्ति बेपत्ता भएको वा नाता कायम भएको अवस्थामा आधिकारिक निकायको प्रमाणीकरणबिना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले घटना दर्ता गर्न नसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान कानुनका यी लामो प्रक्रिया र बन्देजका कारण पीडित परिवारहरू तत्काल राहत तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित नहोऊन् भन्नाका खातिर कार्यकारी समितिले विशेष प्रशासनिक निकास दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको स्थायी ठेगाना रहेका सम्बन्धित स्थानीय तहले विस्तृत विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछन् । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त विवरण पुनः प्रमाणित गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनेछ । सो विवरण प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले तय गरेको विशेष कार्यविधिबमोजिम बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समितिले गरेको छ । यसैगरी, बाढीका कारण घरबार गुमाएका नागरिकहरूको अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई पनि तत्काल अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार ७ वटा स्थानीय तहका २७८ परिवारले तत्काल अस्थायी सेल्टरमा बस्न चाहेको विवरण पठाएका छन् । यसबाहेक रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका ४०० परिवार तथा उत्तरगया र अन्य गाउँपालिकाका ३५० विस्थापित परिवार हाल नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा आश्रय लिइरहेकाले उहाँहरूको विकल्प छनौटको अन्तिम विवरण आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ । विस्थापित परिवारको स्थायी पुनस्र्थापना नहुञ्जेलका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित जग्गा पहिचान तथा खोजी समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षित स्थानहरू छनौट गरिनेछ । सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरूमा सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरणको समन्वय तथा सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरू परिचालन गरी अस्थायी आवासहरू निर्माण गर्नेछ । साथै, यस बसोबास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई सहज बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायहरूले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । बैठकले भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछिका मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरूमा प्रतिकुल मौसम र भौगोलिक विकटताका बीच पनि अहोरात्र खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, जनसमुदाय र सञ्चारकर्मीहरूप्रति उच्च प्रशंसा गर्दै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । साथै, विपद्को यस कठिन घडीमा स्वदेश तथा विदेशबाट नगद, खोज, उद्धार तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराउने सहयोगीहरू र फरेन्सिक विशेषज्ञ टोली पठाएर सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण मित्रराष्ट्रहरूप्रति बैठकले औपचारिक रूपमा कृतज्ञता ज्ञापन गरेको छ ।
