लोकल गोलभेँडा किलोको ३० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २१ र आलु रातो (भारतीय0 प्रतिकिलो रु २३ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, २५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ७०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १८, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १२०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १४०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ११०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १००, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु १००, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, भिन्डी प्रतिकिलो १००, सखरखण्ड प्रतिकिलो ९०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६० र स्कुस प्रतिकिलो रु ७० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, चमसुर प्रतिकिलो रु १००, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ५०, मेथी प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, सजीवन प्रतिकेजी रु १००, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सौफको साग प्रतिकेजी रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु २२०, कागती प्रतिकिलो रु ३२०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २३०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु १००, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ३०० र किबी प्रतिकिलो रु ४५० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु ९०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २३०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १४०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ९०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ । रासस
एफएनसीसीआईको निर्वाचन वैशाख २१ र २२ गते हुने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को ६०औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन पुनः तय गरिएको छ । यसअघि चैत २९ र ३० गतेका लागि निर्धारित उक्त कार्यक्रम उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि स्थगित भएको थियो । चैत २७ गते बसेको महासंघको पदाधिकारी समितिको बैठकले साधारण सभा तथा निर्वाचन आगामी २०८३ वैशाख २१ र २२ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै, महासंघले कार्यकारिणी समितिको बैठक भने वैशाख ९ गते बस्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। उच्च अदालतको आदेशका कारण स्थगित भएको निर्वाचन प्रक्रिया पुनः तालिका अनुसार अगाडि बढाउने तयारी गरिएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
स्रोत नखुलेको ६ लाखसहित ७ जना पक्राउ, ५ जना लागूऔषध प्रयोगमा संलग्न
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागूऔषधसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-९ भिमानबाट लागूऔषध खैरो हेरोइन, चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने ट्रामाडोल र स्पास्पेन ट्याब्लेटसहित २ जनालाई शुक्रबार पक्राउ गरिएको हो । यसैगरी, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका-१० घुइँयाघाटबाट लागूऔषध ब्राउनसुगरसहित ३ जना पक्राउ परेका छन् । पाँचैजना अभियुक्तलाई हिरासतमा लिएर कारबाही थालिएको छ । यस्तै, सुनसरीकाे कोशी गाउँपालिका-८ भण्टाबारीबाट स्रोत नखुलेको ६ लाख ६९ हजार ७१० रुपैयाँ सहित २ जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख केशव थेबेका अनुसार सप्तरी तिलाठी कोइलारी गाउँपालिका-५ का ५८ वर्षीय रामलखन यादव र भारत सुपौल छिटही हनुमाननगर ग्राम पञ्चायत-१५ का ६५ वर्षीय प्रभु मुखियालाई पक्राउ गरिएको हो । मोटरसाइकल चढेर भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका उनीहरुलाई शङ्का लागेर निरीक्षण गर्दा स्रोत नखुलेको रकमसहित शुक्रबार नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
गहुँ र चैते धानको समर्थन मूल्य निर्धारण, गहुँ ७७.६२ र चैते धान ५५.८ रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासले गहुँ र चैते धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास गीता मन्त्री चौधरीको निर्देशमा मन्त्रालयले गहुँ र चैते धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा गहुँ र धानको मूल्य क्रमशः २ हजार ८५६ रुपैयाँ ४९ पैसा प्रतिक्विन्टल र ३ हजार ९४५ रुपैयाँ प्रतिक्विटल मूल्य निर्धारण गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यो मूल्य १८ प्रतिशत चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम् समर्थन हो । १८ प्रतिशत भन्दा बढी चिस्यान भएमा प्रतिक्विन्टल एक किलो २ सय ग्रामका दरले तौल घटाई मूल्य कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ । गत वर्षको तुलनामा गहुँको मूल्य प्रतिक्विटल ७७ रुपैयाँ ६२ पैसा र चैते धानको प्रतिक्विटल ५५ रुपैयाँ ८ पैसा वृद्धि भएको हो । गत आर्थिक गत वर्षमा गहुँको मूल्य ३ हजार ८६७ रुपैयाँ ३८ पैसा प्रतिक्वीन्टल र चैते धान २ हजार ८ सय रुपैयाँ ६९ पैसा प्रतिक्विटल रुपैयाँ थियो । सरकारले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र उत्पादन वृद्धि प्रोत्साहन गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।
कटन कपास उद्योगमा आगलागी, ३० लाख बढीको क्षति
काठमाडौं । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका-७ गुण्डु कर्मीटोलस्थित कटन कपास उद्योगमा शुक्रबार आगलागी हुँदा लाखौँको क्षति भएको छ । विद्युत् चुहावटबाट उद्योगमा आगलागी भएको बताइएको छ । यसबाट कटिङ कपास मेसिन ६, चाइनिज कटिङ मेशिन र कम्प्रेसर मेसिन १/१, प्रेस मेसिन ३, स्टाटर ७, एमसिबि ७ मेसिनरी सामग्री र तयारी सेतो र कालो कपाससँगै उद्योगको कच्चा पदार्थमा क्षति भएको आगलागी नियन्त्रणमा खटिएका जुद्ध वारुण यन्त्र भक्तपुरका प्रमुख विजय धौभडेलले जानकारी दिए । आगलागी भएको जानकारी पाउने बित्तिकै ४ दमकल सहित नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी लगायतको टोलीले संयुक्त रूपमा ३ घण्टाको अथक प्रयासमा आगलागी नियन्त्रण भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी हिमाल घर्तीमगरले बताए । आगलागीबाट ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेकाे जिल्ला प्रहरी परिसरले जनाएको छ ।
भारत, भूटान र बङ्गलादेशका विदेशमन्त्रीसँग परराष्ट्रमन्त्री खनालको भेट
काठमाडौं । नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागी हुने सिलसिलामा मोरिससको राजधानी पोर्ट लुइसमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले शुक्रबार भारत, भूटान र बङ्गलादेशका विदेशमन्त्रीहरूसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारतका बाह्य मामिला मन्त्री एस जय शङ्करसँग भएको भेटमा बहु आयामिक नेपाल-भारत सम्बन्धको समग्र समीक्षा हुनका साथै आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीद्वयले द्विपक्षीय सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसैगरी, मन्त्री खनालसँग भुटानका परराष्ट्र तथा वैदेशिक व्यापार मन्त्री डी. एन. धुङ्गेलसँग पनि भेटवार्ता गरे । त्यस अवसरमा नेपाल-भुटानबीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्दै आपसी हितका प्रमुख क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो । मन्त्री खनाल र बङ्गलादेशका परराष्ट्रमन्त्री खलिलुर रहमानसँग पनि भेटवार्ता भएको छ । भेटमा दुई देशबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै उनीहरूले सहयोगका विविध क्षेत्र विस्तार गरी पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा विमर्श गरे ।
कोरोनाकालमा २९.२५ करोडमा बनेका होल्डिङ सेन्टर प्रयोग विहीन
काठमाडौं । कोरोना महामारीको समयमा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ अहिले प्रयोग विहीन बनेका छन् । तत्कालीन आवश्यकताअनुसार भारतबाट फर्किने नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न बनेका संरचना प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका हुन् । त्यतिबेला सरकारले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१८ सालघारी क्षेत्रमा २९ करोड २५ लाख रुपैयाँमा १ हजार बेड क्षमताका २० वटा संरचना, ५० बेड क्षमताका २ संरचना स्वास्थ्यकर्मीका लागि र २२ वटा शौचालय र १५ भान्सा लगायतका संरचना निर्माण गरेको थियो । उक्त संरचना प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् । सरकारले करोडौं खर्च गरेर निर्माण गरेका संरचना जीर्ण बन्दै गएकाले यथाशिघ्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । ‘अहिले लागूऔषध दुर्व्यसनको अवस्था भयावह छ । त्यसलाई सुधार केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ स्थानीय रमेश जोशीले भने, ‘राज्यको ठुलो रकम खर्च भएको छ कुनै न कुनै रूपमा प्रयोगमा आउनुपर्छ ।’ नजिकै रहेको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल छ । अस्पतालमा उपचार गराउन आउने क्षयरोग र टीभीका बिरामीका लागि बस्ने व्यवस्था नभएकाले क्षयरोग उपचार केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने गणेश बमले जानकारी दिए । ‘यहाँ क्षयरोग, टीभीका बिरामीले बस्ने व्यवस्था छैन यसको केही भागलाई क्षयरोग र टीभीका बिरामीका लागि प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । स्थानीय प्रशासनले लामो समयदेखि प्रयोग विहीन बनेका ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याउन वैकल्पिक उपायको खोजी सुरु गरेको छ । प्रयोग विहीन ‘होल्डिङ सेन्टर’ प्रयोगमा ल्याउनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले बताए । ‘यसअघि पनि ‘होल्डिङ सेन्टर’ प्रयोगमा ल्याउन विभिन्न विकल्पमा मन्त्रालयमा पत्राचार भएको रहेछ । उक्त संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउन छलफल भइरहेको छ । अध्ययन गरेर केही दिनमा टुङ्गोमा पुग्नेछ,’ प्रजीअ कोइरालाले भने । यसअघि कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन उप-समितिले ‘होल्डिङ सेन्टर’ प्रयोगमा ल्याउन चार विकल्प प्रस्ताव गरेको थियो । सो अध्ययन समितिले १ हजार क्षमताको संरचनाको २५/३० प्रतिशत विपदको प्रयोगका लागि र बाँकी लागूऔषध दुर्व्यसनीमा फसेकाका लागि पुनःस्थापना केन्द्र, क्षयरोग उपचार केन्द्र, विशेष सुरक्षा प्रहरीलाई पनि राख्न सकिने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सङ्घीय सरकारले सेना मातहत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१८ सालघारीमा १ हजार बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको हो । २९ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता हनुमान कन्स्ट्रक्सन होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको हो ।
बालेन सरकारको शून्य बाँकी फाइल अभियान, कुन टेबलमा कति दिन ?
काठमाडौं । सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरुवात भएका टिप्पणी लगायतका फाइल विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्नका लागि यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, तलै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने तथा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारिएको छ । यस अभियानको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि चालु अवस्थामा रहेका फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्केर नबसोस्, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयको समयमै टुङ्गो लागोस् भन्ने रहेको छ । सोही उद्देश्यले चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । मार्गदर्शन अनुसार, कार्यालयमा थन्किएका तथा अनिर्णित फाइलको प्रक्रिया पूरा गरी शीघ्र टुङ्गो लगाउनु, कुन फाइल कुन पदाधिकारी समक्ष कति दिन रह्यो भनी दैनिक रूपमा अभिलेख राख्नु रहेको छ । मार्गदर्शनअनुसार, अब ३ दिन, ७ दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेछ । निर्णय गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाइ सम्बन्धित तहबाटै टुङ्ग्याउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्नेछ । काम हुने वा नहुने फाइलको स्पष्ट टुङ्गो लगाउनु र सेवा प्रवाहमा गति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्त्व अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । दैनिक रूपमा प्रत्येक कार्यालय, महाशाखा, शाखा वा एकाइले दैनिक रूपमा दर्ता नम्बर, टिप्पणी फाइलको विषय, दर्ता मिति, हाल फाइल रहेको टेबल वा जिम्मेवार कर्मचारी वा पदाधिकारी, उक्त टेबल वा तहमा बसेको दिन सङ्ख्या, कुल पेन्डिङ दिन, हाल फाइलको प्रगति अवस्था, ढिलाइ हुनुको कारण र निर्णय हुने अपेक्षित मितिसहितको विवरणसहितको फाइल सूची तयार पार्नुपर्ने मार्गदर्शनमा समावेश छ । मार्गदर्शनअनुसार, फाइल ट्रयाकिङलाई अभियानको मुख्य आधार मानिनेछ । हरेका कार्यालयले स्पष्ट रूपमा देखिने गरी कुन फाइल कहाँ, कसको जिम्मा, कति दिनदेखि रहेको छ भन्ने विवरण दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यस्तै, पुराना फाइलको प्रारम्भिक समीक्षा गर्नुपर्नेछ । एक टेबलमा वा तहमा तीन दिनभन्दा बढी रहेको फाइलमा सम्बन्धित शाखा प्रमुख वा जिम्मेवार अधिकारीले कारण समीक्षा गरी तुरुन्त निर्णय वा कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । ७ दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखस्तरबाट अनिवार्य समीक्षा गरी ढिलाइको कारण पत्ता लगाउने, जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट गर्ने र टुङ्ग्याउने समयसीमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान समन्वय समिति गठन गरिएको छ । सो समितिमा कार्यालय प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख योजना अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । यस्तै, सूचना प्रविधि प्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारी भने सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनले कार्यालय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुखको पनि काम कर्तव्य तथा अधिकार स्पष्ट पारेको छ । अभियान अवधिभर प्रत्येक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्नेछ । त्यसमा सुरुमा रहेको कूल पेन्डिङ फाइल सङ्ख्या, अभियान अवधिमा प्राप्त नयाँ फाइल सङ्ख्या, टुङ्गिएका फाइल सङ्ख्या, बाँकी रहेका फाइल सङ्ख्या, १५ दिनभन्दा पुराना बाँकी रहेका फाइल सङ्ख्या र मुख्य समस्या तथा सुधारका लागि सुझाव उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो अभियान सञ्चालनपछि पेन्डिङ फाइदाको सङ्ख्या घट्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने, निर्णय प्रक्रियामा गति आउने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने, कार्यालयमा फाइल थन्किने सँस्कारमा कमी आउनेछ । यस्तै, अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा, प्रमाणपत्र वा उपयुक्त प्रोत्साहन दिन सकिनेछ । यस्तै, जानाजान फाइल थन्क्याउने, अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने छ ।
