बालेनको टेबलमा इप्पानको ‘ऊर्जा सुधार प्याकेज’
काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउन निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारसमक्ष सुधारको विस्तृत प्याकेज पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निजी क्षेत्रसँग ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आधा दर्जनभन्दा बढी कानुन तथा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न २१ वटा संस्थालाई पत्र पठाउँदै तोकिएको ढाँचामा सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधक बनेका कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई तीनमहले सुझाव पेस गरेको हो । इप्पानले विद्युत् व्यापार खुला गर्नेदेखि प्रसारणलाइनमा ‘ओपन एक्सेस’को व्यवस्था, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्नेसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने, आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयनका क्रममा फाइल अड्काउने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । १७ हजार मेगावाटको पीपीए खुला गर्न माग इप्पानले तत्काल करिब १७ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए खुला गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा पीपीए नहुँदा आयोजना अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै खुला रूपमा पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । त्यसैगरी विद्युत् उत्पादनपछि बजार सुनिश्चित गर्न विद्युत् व्यापारमा रहेको संरचनागत सीमालाई हटाउँदै निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रसारणलाइन प्रयोगमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहज पहुँच दिनुपर्ने इप्पानको माग छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने तर प्रसारणलाइनको अभाव वा पहुँचसम्बन्धी समस्याका कारण आयोजना सञ्चालनमा समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न ‘ओपन एक्सेस’को व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । वनदेखि जग्गा हदबन्दीसम्मका समस्या इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाका लागि सबैभन्दा जटिल बन्दै आएका वन, वातावरण र जग्गासम्बन्धी प्रक्रियालाई समेत सुधारको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ । वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माणका क्रममा लामो समयसम्म अनुमति लिनुपर्ने, रुख कटान तथा जग्गा प्रयोगका प्रक्रियामा हुने ढिलाइ हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाले ठूला जलविद्युत् आयोजना विकासमा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । आयोजनाको वित्तीय लगानी सुरक्षित गर्न ५० वर्षसम्मको लाइसेन्स सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयसमेत इप्पानको सुझावमा समेटिएको छ । आधा दर्जन कानुनदेखि दर्जनौं नीतिगत व्यवस्थामा सुधार इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित विषय नभई विभिन्न मन्त्रालय तथा नियामक निकायसँग जोडिएका कानुन र प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा वन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी निकाय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा सुधारको सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा ऊर्जा, वन, भूमि र वातावरणसँग सम्बन्धित बहुनिकायगत प्रक्रियामा समेत सुधार गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरे पनि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव तथा लामो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको इप्पानको दाबी छ । इप्पानले विद्यमान ऐन, नियमावली, नीति तथा कार्यविधिमा व्यापक सुधार नगरेसम्म नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र थप संकटमा पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । निजी क्षेत्रले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्थामा आयोजना निर्माण, प्रसारण, विद्युत् बिक्री र वित्तीय व्यवस्थापनसम्मका चरणमा देखिएका अवरोध हटाउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग मागेको सुझावका आधारमा आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाएमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन गति बढ्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ । इप्पानले आफूले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सके ऊर्जा उत्पादन बढाउनुका साथै निजी लगानी संरक्षण, विद्युत् व्यापार विस्तार र मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुग्ने बताएको छ । यस्तो छ पूर्णपाठ :
मल वितरणको पारदर्शीता र अडियो काण्डबारे कृषिमन्त्रीको जवाफ माग
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा रासायनिक मलको अभाव, वितरण प्रणालीको बेथिति र मन्त्रालयसँग जोडिएको विवादास्पद अडियो प्रकरणबारे मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मन्त्रालयको ६ महिने कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूले किसानले मल नपाउने तर मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा मल पर्याप्त देखिने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको जवाफ मागेका हुन् । बैठकमा सांसद खगेन्द्र कर्णले मन्त्रालयमा कर्मचारीभन्दा बढी मन्त्रीको सक्रियता देखिनुले काम–कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको औँल्याए । उनले टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ र वितरण प्रणालीमा भइरहेको चुहावटले किसान मर्कामा परेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयलाई सचेत गराए । सांसद ज्ञानेन्द्रसिंह महताले सुदूरपश्चिमलगायतका जिल्लामा किसानले भोग्नुपरेको समस्या र कृषि उपजको बजारीकरणमा देखिएका जटिलताबारे लिखित जवाफ माग गरे । उनले कृषिमा युवा आकर्षण, जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा परेको असर र कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को प्रविधि किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको विषयमा १३ बुँदे प्रश्न उठाए । सांसद पुनम अग्रवाल र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले हालै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको अडियो प्रकरणबारे समितिमा स्पष्टीकरण माग गरे । उनीहरूले नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा समेत प्रश्न उठाउँदै विवादित व्यक्तिलाई नै पुनः नियुक्त गर्ने बाध्यता के हो भनी मन्त्रीलाई सोधेका छन् । सांसद सुरेशकुमार चौधरीले भू–उपयोग नीति र सिँचाइको स्पष्ट खाका नहुँदा कृषि क्षेत्र खुम्चिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । अर्गानिक मललाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा मन्त्रालय उदासीन रहेको भन्दै उनले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता हटाउन जोड दिए । सांसद सागर ढकालले भने समितिले नीतिगत तहमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै साना विषयमा अल्झिनुभन्दा दीर्घकालीन कृषि सुधारमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
सडक नबनेसम्म दशैंको अग्रिम टिकट खोल्न सकिँदैन : अध्यक्ष सिटौला
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरूले बाढी–पहिरोले क्षतविक्षत बनाएका सडक पूर्वाधारको तत्काल पुनर्निर्माण, वित्तीय संस्थाहरूको ऋण किस्ता सहजीकरण र सरोकारवाला निकायहरूबीच व्यावहारिक समन्वय नभए यस वर्षको दशैं, तिहार तथा छठ पर्वको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सहज हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । चाडपर्वका अवसरमा काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै बाहिरिने करिब १५ देखि १६ लाख यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व रहेका बेला देशका प्रमुख राजमार्गहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय बनेपछि यातायात क्षेत्र गम्भीर अन्योलमा परेको हो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज सिटौला)ले केवल प्रशासनिक आदेश दिएर मात्रै सडकमा सवारीसाधन गुडाउन नसकिने स्पष्ट पार्दै जमिनको यथार्थ बुझेर समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे । अध्यक्ष सिटौलाले सडकको अवस्था नसुध्रिएसम्म अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्नुको कुनै औचित्य नहुने बताए । उनले भने, ‘टिकट काट्नु र अग्रिम बुकिङ खुला गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, मुख्य दायित्व यात्रुलाई सुरक्षित र समयमै गन्तव्यमा पुर्याउनु हो । विगतका वर्षहरूमा जस्तो टिकट काटेर यात्रुलाई दुई–तीन दिनसम्म बसपार्क र सडकमै अलपत्र पार्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि बाटोको भरपर्दो वातावरण नबनेसम्म हामी पर्ख र हेरको रणनीतिमा छौँ ।’ गत असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षाका कारण त्रिभुवन राजपथको धादिङस्थित झ्याप्ले खोला, बीपी राजमार्गको रोशी खोला खण्ड, अरनिको राजमार्ग तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले सडक सञ्जालमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । नागढुङ्गा–मुग्लिन, मुग्लिन–नारायणगढ, कान्ति लोकपथ र नुवाकोटतर्फका सडक खण्डहरूमा अझै पनि सुक्खा पहिरो खस्ने जोखिम कायमै छ । अध्यक्ष सिटौलाले भोटेकोशी, टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी लगायतका स्थानमा थुप्रै स्थानीय सवारीसाधनहरू बाढीले बगाएको र पुरेको अवस्था रहेको तथा वैकल्पिक मार्गहरू समेत एकतर्फी र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार यी सडकहरूमा एउटा मात्र सवारीसाधन बिग्रिए वा पहिरो आए हजारौँ गाडीहरू घण्टौँसम्म जाममा फस्ने र यसले सम्पूर्ण यातायातको कार्यतालिका नै भताभुङ्ग हुने अवस्था छ । सडकको भौतिक संकटसँगै यातायात व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेका छन् । बाढी–पहिरो र सडक अवरोधका कारण विगत २० देखि ३० दिनदेखि लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीसाधनहरू विभिन्न ठाउँमा थन्किएका छन् । सवारी नचलेर आम्दानी ठप्प भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मासिक किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । अध्यक्ष सिटौलाले व्यवसायीमाथि परेको वित्तीय मारबारे स्पष्ट पार्दै भने, ‘विगत एक महिनादेखि हाम्रा गाडीहरू थन्किएका छन्, आम्दानी शून्य हुँदा चालक–कर्मचारीलाई तलब दिने र दशैं खर्च जुटाउने पैसा छैन, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिटर घुमाएर किस्ता माग्न छाडेका छैनन् । सरकारले तत्काल विपत्तिको मूल्याङ्कन गरेर बैंक कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाइदिएन भने व्यवसायीहरू सडकमा गाडी उतार्न सक्ने स्थितिमा छैनन् ।’ यसैबीच, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले दसैँ पर्वका लागि सार्वजनिक यातायातको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि सडक पूर्वाधारको जीर्ण अवस्था र अन्तरनिकाय समन्वयको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । समितिले क्षतिग्रस्त मुख्य राजमार्गहरूलाई तत्काल दुईतर्फी सञ्चालनयोग्य बनाउन ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ र प्राविधिक टोली २४ सै घण्टा तैनाथ राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, लामो दूरीका सवारीको मेकानिकल परीक्षण अनिवार्य गर्न, काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य १० देखि १२ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गर्न र अनलाइन तथा वैज्ञानिक अग्रिम टिकट बुकिङ तत्काल खुलाउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संसदीय समितिको निर्देशन र सरकारी बैठकहरू निरन्तर भए पनि फिल्डमा कामको गति सुस्त देखिएको भन्दै अध्यक्ष सिटौलाले सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘माथिबाट प्रशासनिक आदेश जारी गरेर मात्रै फिल्डको समस्या हल हुँदैन । सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र व्यवसायीबीच व्यावहारिक र कानुनी सहजीकरण चाहिन्छ । जोखिम मोलेर र दुर्घटनाको खतरा बोकेर हामी गाडी गुडाउन सक्दैनौँ ।’ मौसमविद्हरूले अझै पनि वर्षाको सम्भावना औँल्याइरहेकाले व्यवसायीहरू लामो समयको अग्रिम टिकट एकैपटक खोल्न हच्किएका छन् । महासङ्घले परिस्थिति हेरेर दुई–चार दिनको मात्र टिकट चरणबद्ध रूपमा खुला गर्ने विकल्पमा समेत सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । यसका साथै, विगत चार–पाँच महिनादेखि यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारी दर्ता प्रक्रिया रोकिएका कारण यसपालि नयाँ सवारी थपिन नपाएको र पुराना सवारीकै भरमा चाडपर्वको चाप धान्नुपर्ने अर्को बाध्यता पनि थपिएको छ । विषम परिस्थितिका बाबजुद यातायात व्यवसायीहरूले नागरिकप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महासङ्घले देशभरका व्यवसायीहरूलाई आफ्ना सवारीसाधनहरू तत्काल मर्मत–सम्भार गरेर तयारी अवस्थामा राख्न र काठमाडौं, पोखरा, बुटवलजस्ता मुख्य सहरहरूमा सवारी केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको छ । तर चालकहरूलाई जोखिम मोलेर र सडकको सुरक्षा नजाँची सवारी नचलाउन तथा दुर्घटना न्यूनीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन स्पष्ट भनिएको छ । चाडपर्व सुरु हुन गन्तीका दिनहरू मात्र बाँकी रहँदा सरकारले क्षतिग्रस्त सडकको द्रुत पुनर्निर्माण, बैंक किस्ताको कानुनी तथा व्यावहारिक सहजीकरण र सबै सरोकारवाला निकायहरूको साझा संयन्त्र परिचालन नगरे लाखौँ नागरिकको दशैं यात्रा अन्योल र जोखिमको भुमरीमा पर्ने देखिएको छ ।
दशैंमा नयाँ गाडी नथपिने, पुरानै गाडीले १५ लाख यात्रुलाई बोक्ने
काठमाडौं । पछिल्ला चार/पाँच महिना यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारी दर्ता प्रक्रियामा आएको अवरोधका कारण यस वर्ष विगतमा जस्तो नयाँ गाडीहरू थपिन नसकेकाले सडकमा मौजुदा सवारीसाधनहरूकै अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । चाडपर्वको मुखमा हरेक वर्ष सयौं नयाँ सार्वजनिक सवारी थपिएर चाप व्यवस्थापन सहज हुने गरेकामा यसपालि दर्ता रोकिँदा पुराना र मौजुदा साधनकै भरमा १५ लाखभन्दा बढी यात्रुको यात्रा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको हो । यसै विषम परिस्थितिबीच प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले ‘२०८३ दशैं पर्वका लागि सार्वजनिक यातायातको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन’ तयार गरी पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई बुझाएको छ । समिति सभापति आशिष गजुरेलसहित सांसदहरूको टोलीले मन्त्रालयमा मन्त्री लम्साललाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले बाढी-पहिरोले क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारको द्रुत पुनर्निर्माण, बैंकको किस्ता सहजीकरण र अन्तर–निकाय समन्वय नभए यस पटकको दशैं यात्रा इतिहासकै कष्टकर बन्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष दशैंमा सार्वजनिक यातायातमार्फत मात्रै न्युनतम ६ लाख ५० हजारदेखि अधिकतम ९ लाख ७५ हजार यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिने प्रक्षेपण गरिएको छ । निजी सवारी तथा अन्य माध्यमसहित जोड्दा कुल यात्रु संख्या १० देखि १५ लाख पुग्नेछ । यो चाप थेग्न अधिकतम ६५ हजार तीन सय ६१ वटासम्म सार्वजनिक सवारीसाधनको ट्रिप आवश्यक पर्नेछ । कुल यात्रुमध्ये ४८ प्रतिशत भार ठूला बसले, ४३ प्रतिशत माइक्रोबसले र ९ प्रतिशत मिनी बसले ओसार्ने भएकाले ठूला बसहरू नै दशैं यात्राका मुख्य मेरुदण्ड हुन् । न्युनतम मागको परिदृश्यमा २० हजार नौ सय १६ वटा र अधिकतम मागको अवस्थामा ३१ हजार तीन सय ७३ वटा ठूला बस परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यात्रुको चाप असोज ३१ गते फूलपातीदेखि कात्तिक २ गते अष्टमीसम्मको तीन दिनमा सबैभन्दा उच्च हुनेछ, जहाँ दुईदेखि तीन लाख यात्रु बाहिरिनेछन् । तीमध्ये करिव ५५ प्रतिशत सवारी नागढुङ्गा नाका हुँदै नारायणगढतर्फ जानेछन् । यातायात व्यवसायीकाअनुसार उपत्यका केन्द्रित करिव एक लाख ५० हजार सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका र सामान्य अवस्थामा दैनिक औसत आठ हजारभन्दा बढी सवारी बाहिरिने गरेकाले तथ्याङ्कले सवारीसाधनको अभाव देखाउँदैन । यद्यपि यात्रुले टिकट नपाएको गुनासो आउनुमा मुख्यतया तीनवटा संरचनात्मक कारण औंल्याइएको छ । पहिलो, यात्राको माग सबै क्षेत्र र नाकामा समान नभई निश्चित दिनहरूमा मात्रै अत्यधिक चाप पर्नु हो । दोस्रो, बाढी-पहिरो र खराब सडक पूर्वाधारका कारण सवारीसाधन समयमै गन्तव्यमा पुगेर अर्को यात्राका लागि काठमाडौं फर्कन नसक्दा सवारीको चक्र (टर्नअराउन्ड) अवरुद्ध हुनु हो । तेस्रो, अधिकांश यात्रुले आफूले रोजेको समय र अगाडिका सिटहरू मात्र खोज्ने प्रवृत्ति तथा साना सवारीसाधनहरू नियमित तालिकामा नचल्दा टिकट अभावको समस्या देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । बिग्रिएको सडक र बैंक किस्ताको दबाब हालै भोटेकोशी, रोशी खोला, झाप्ले खोला लगायत देशभरका मुख्य सडक तथा पुलहरूमा पुगेको व्यापक क्षतिले दशैँको यात्रालाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनाएको छ । प्रतिवेदनले सडक विभागलाई ५३ वटा ठूला हेभी उपकरणसहितको द्रुत उद्धार टोली अरनिको राजमार्ग, वीपी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, गल्छी-त्रिशूली र नागढुङ्गा-मुग्लिन खण्डका १८ भन्दा बढी संवेदनशील स्थानमा २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ । यी सडकहरूमा एउटा मात्र गाडी बिग्रिए वा पहिरो खसे पनि हजारौं सवारी घण्टौंसम्म जाममा फस्ने र यसले सम्पूर्ण यातायात कार्यतालिका नै भताभुङ्ग हुने जोखिम छ । अध्ययन समितिमा समेत रहेका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद सिटौला (सरोज सिटौला)ले बाटोको भरपर्दो वातावरण नबनेसम्म अग्रिम टिकट खोल्न नसकिने अडान दोहोर्याएका छन् । ‘टिकट काट्नु र बेच्नु कुनै ठूलो कुरा होइन, मुख्य दायित्व यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा घर पुर्याउनु हो,’ अध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘विगतमा जस्तो टिकट काटेर यात्रुलाई दुई–तीन दिनसम्म बसपार्क र सडकमै अलपत्र पार्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि बाटोको न्यूनतम सुरक्षा प्रत्याभूति चाहिन्छ ।’ यसका साथै उनले विगत एक महिनादेखि सवारीसाधनहरू थन्किँदा व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बताए । ‘गाडी नचलेर आम्दानी शुन्य छ, चालक–कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा छैन, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिटर घुमाएर किस्ताका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्,’ सिटौलाले भने, ‘सरकारले तत्काल विपत्तिको मूल्यांकन गरेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाइदिएन भने व्यवसायीहरू सडकमा गाडी उतार्न सक्ने स्थितिमा रहने छैनन् ।’ सहायता कक्ष र अन्तर-निकाय समन्वय दशैंको समयमा काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक आवागमन चुस्त बनाउन परम्परागत विन्दुगत प्रणालीलाई बदलेर कोरिडोरमा आधारित एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । नयाँ बसपार्क-कलंकी-नागढुङ्गा, कोटेश्वर-जगाती–साँगा, र बल्खु–फर्फिङ कोरिडोरमा छुट्टाछुट्टै कोरिडोर संयोजक तोकेर ट्राफिक व्यवस्थापन गरिनेछ । चाडपर्वमा खटिने एक हजार तीन सयभन्दा बढी ट्राफिक प्रहरीको कार्यदक्षता कायम राख्न हालको १५ देखि १६ घण्टाको लामो ड्युटीलाई तीन चरणको सिफ्ट प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ । यात्रुहरूको सहजता, ठगी नियन्त्रण र सुरक्षाका लागि उपत्यकाका मुख्य १० स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ। नयाँ बसपार्क, माछापोखरी, कलंकी, नागढुङ्गा, कोटेश्वर, बल्खु, जगाती, चापागाउँ, फर्पिङ र चाबहिलमा स्थापना हुने यी कक्षहरूमा ट्राफिक प्रहरी, जनपथ प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू संयुक्त रूपमा खटिनेछन्। यी कक्षहरूले बढी भाडा असुली, दोहोरो टिकट विक्री, ओभरलोडिङ र यात्रुका गुनासाहरूको स्थलगत सुनुवाइ गरी तत्काल समाधान गर्नेछन् । यात्रुको अत्यधिक चाप हुने दिनहरूमा नियमित सार्वजनिक सवारी अपुग भएमा वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा नगर बस, विद्यालय तथा कलेजका बस र सुरक्षा निकायका सवारीसाधनहरूलाई जगेडाका रूपमा परिचालन गर्न समितिले सुझाएको छ । लामो दूरीका सवारीमा अनिवार्य दुई चालक, मेकानिकल परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच कडाइका साथ लागू गरिनेछ । प्रतिवेदन बुझ्दै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक मर्मतलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउने र मन्त्रालय, विभाग, प्रहरी तथा व्यवसायीबीचको व्यावहारिक समन्वयमार्फत यस पटकको दशैं यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सरकार दृढ रहेको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
महाधिवेशनबाट मतभेद समाधान गरेर कांग्रेसलाई मजबुत बनाउँछौँ : देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रका आन्तरिक मतभेद समाधान गरेर कांग्रेसलाई थप मजबुत बनाउने बताएका छन् । १५औँ महाधिवेशनलाई पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उनले नेता–कार्यकर्तालाई अधिवेशन प्रक्रियामा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन अपिल गरेका छन् । देउवा पक्षीय कांग्रेसको वडा अधिवेशन आज बिहीबारबाट सुरु हुँदै छ । वडा अधिवेशन सुरु हुनुअघि सन्देश जारी गर्दै देउवाले महाधिवेशनमार्फत पार्टीभित्रका असमझदारी र मतभेद अन्त्य गरी संगठनलाई थप बलियो बनाउने बताएका हुन् । उनले आजदेखि देशभर सुरु हुने वडा अधिवेशनमा विधि र प्रक्रिया पूरा गर्दै हर्षोल्लासका साथ सहभागी हुन कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनका लागि कांग्रेसले गरेको त्याग, बलिदान र संघर्षलाई थप मजबुत बनाउन १५औँ महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनका लागि गरेका बलिदान, त्याग र संघर्षलाई थप मजबुत बनाउन १५औँ महाधिवेशन हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनेका छन् । देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा सुरु हुने अधिवेशनलाई सफल बनाउन सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । देउवाले महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा मात्र सीमित नराखी पार्टीभित्र देखिएका मतभेद समाधान गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने सन्देश दिएका छन् । ‘पार्टीभित्रको मतभेद १५औँ महाधिवेशनमार्फत समाधान गरेर पार्टीलाई अझ मजबुत बनाउने प्रण गरेका छौँ,’ देउवाले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन् । वडा अधिवेशनसँगै कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया आजबाट सुरु हुँदै छ । वडा तहबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू क्रमशः पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन् ।
रासायनिक मल खरिदमा ४२ अर्ब ४६ करोड खर्च गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च परिमाणमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न सफल भएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा जानकारी गराउँदै सरकारले मलको आपूर्तिलाई सुदृढ तुल्याएको र किसानका लागि भारी अनुदानको व्यवस्था गरेको बताएका हुन् । सचिव डा. मिश्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ३८ हजार ४३६ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गरिएको छ । जसमा सरकारले झन्डै ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको चापका बाबजुद चालु आर्थिक वर्षको चैतदेखि असोजसम्म मात्रै २ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन मल भित्र्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मल वितरणको प्रभावकारिता बढाउन मन्त्रालयले ‘वार रुम’ शैलीमा नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी कार्यसम्पादन गरेको र यसले गर्दा छिटपुट समस्याबाहेक ठूलो सङ्कट टरेको सचिव मिश्रको भनाइ छ । सरकारले युरिया र डीएपी मलमा ठूलो परिमाणमा अनुदान दिँदै आएको छ । तथ्याङ्कअनुसार औसत ८४ रुपैयाँ लागत पर्ने युरिया किसानलाई १५ रुपैयाँ र १२९ रुपैयाँ लागत पर्ने डीएपी ४४ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको छ । यसले प्रतिकिलोमा ६० देखि ८० रुपैयाँसम्म सरकारी अनुदान किसानले पाइरहेका छन् । उनले भने, ‘किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने निर्देशनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च ५ लाख ३८ हजार ४३६ मेट्रिक टन मल आपूर्ति गरिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले ३९ अर्ब ७५ करोड १५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । साउनदेखि हालसम्म १ लाख ३८ हजार १७७ मेट्रिक टन मल वितरण भइसकेको छ ।' आगामी सिजनका लागि सरकारले ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । खरिद प्रक्रियामा लाग्ने झन्डै २०० दिनको समयलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता माग गरेको छ । कात्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म गहुँबालीका लागि आवश्यक पर्ने १ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन युरियाको तुलनामा १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन उपलब्धता सुनिश्चित हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । साथै, भारत सरकारसँगको सम्झौतामार्फत थप २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
उखु किसानको भुक्तानीमा ढिलाइबारे मन्त्रालय भन्छ - अब एकदुई दिनमै समस्या हल हुन्छ
काठमाडौं । बर्दिया र कैलालीका उखु किसानले लामो समयदेखि पाउन बाँकी रहेको भुक्तानी अबको केही दिनभित्रै निकासा हुने भएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेर यथाशीघ्र किसानको खातामा रकम पठाउने तयारी गरेको जनाएको हो । बिहीबार बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले किसानको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । उनले भुक्तानीमा भएको ढिलाइप्रति किसानको गुनासो जायज भएको स्वीकार गर्दै प्रशासनिक र प्राविधिक प्रक्रियाका कारण असारमै हुनुपर्ने भुक्तानीमा ढिलाइ हुन पुगेको स्पष्ट पारे । उनले भुक्तानी प्रक्रियालाई सकेसम्म दसैँअघि नै सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । तर, सबै कुरा मन्त्रालयमा मात्र निर्भर नरहेकाले केही जटिलता रहेको पनि उनले संकेत गरे । उखु किसानले लामो समयदेखि बक्यौता रकमका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दै आएका छन् । यसअघि मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको सुस्तताका कारण किसान मारमा परेका थिए । सचिव मिश्रले किसानलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्दै मन्त्रालयले निरन्तर फलोअप गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बर्दिया र कैलालीका उखु किसानको बाँकी भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । किसानलाई भुक्तानी गर्ने विषयमा मन्त्रीस्तरबाटै निर्णय भइसकेको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्यविधि प्राप्त भइसकेकाले एक–दुई दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी रकम पठाउने तयारी भइरहेको छ । दसैँअघि नै किसानले रकम पाउने गरी काम भइरहेको छ ।’ सरकारी अधिकारीहरूले भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ नहुने आश्वासन पटक–पटक दिँदै आए पनि फिल्ड तहमा किसानले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । अब मन्त्रालयले भनेजस्तै एक–दुई दिनभित्र भुक्तानी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले किसानको आगामी दसैँको रौनक निर्धारण गर्नेछ ।
सुत्केरीका घरमै पुगेर आमा र नवशिशुको स्वास्थ्य जाँच गर्दै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । यस वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट सुत्केरीका घरमा पुगेर आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सुत्केरी भएपछि आमा र नवशिशुको स्वास्थ्यलाई थप संवेदनशील रूपमा हेरचाह गर्नुपर्छ । तर, सहरी जीवनको व्यस्तता, परिवारको बदलिँदो संरचना र स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्नु पर्ने बाध्यताका कारण उत्तर प्रसूति स्याहारमा चुनौती भएपछि महानगरपालिकाले यो सेवालाई आन्तरिक स्रोतबाट प्रारम्भ गर्ने भएको हो । यो ‘उत्तर प्रसूति स्याहार (पीएनसी) घरभेट कार्यक्रम’ का नामबाट सञ्चालन हुनेछ । अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्मिएपछि आमा र शिशु सुरक्षित छन् भन्ने मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसपछिका केही दिनलाई स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राख्नुपर्छ । कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरी भएको तेस्रो र सातौं दिनमा स्वास्थ्यकर्मी घरमै पुगेर आमा र नव शिशुको स्वास्थ्य जाँच गर्नेछन् । सुत्केरीपछिको अवस्थामा आमामा रक्तस्राव, संक्रमण, उच्च रक्तचापलगायतका समस्या देखिन सक्छन् । नव शिशुमा पनि विभिन्न स्वास्थ्य जटिलता आउन सक्छन् । यी जटिलता समयमा पत्ता लगाएर स्वास्थ्य जोखिम घटाउनु कार्यक्रमको उद्देश्य हो । घरभेटका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीले समस्या पहिचान गरेर आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने र थप उपचार आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित अस्पतालमा पठाउनेछन् । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार प्रसूतिपछिको पहिलो दुई दिनमा आमा र नव शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण पाउने दर ७० प्रतिशत छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति भएका महिलामा यो दर ८२ प्रतिशत रहे पनि स्वास्थ्य संस्थाबाहिर प्रसूति भएकामा २३ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काठमाडौं महानगरपालिका भित्र १.१८ प्रतिशत महिलाले २ पटकसम्म घरमै सुत्केरी जाँच गराएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११.१८ प्रतिशत पुगेको यो दर आर्थिक वर्ष २०८/८३ मा पुग्दा ४.७१ मा झर्यो । यसरी घटेको दरलाई बढाउँदै लगेर उत्तर प्रसूति अवस्थाका महिला र नवजात शिशुमा देखा पर्ने जटिलता घटाउन कार्यक्रम अगाडि बढाइएको कार्यक्रमका फोकल पर्सन सिनियर अ.न.मि. निरीक्षक चन्द्रा भट्टले जानकारी दिइन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यकर्मीका लागि अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिएको छ । स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा रहनुभएका स्वास्थ्यकर्मीलाई २ समूहमा विभाजन गरेर घरभेट कार्यक्रमको विधि, गर्नु पर्ने काम लगायत विषयमा जानकारी प्रदान गरिएको छ । ‘सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था नजिकै हुन्छन् । तर, परिवारमा सहयोग गर्ने सदस्यको अभाव, काममा फर्किनुपर्ने अवस्था, घरायसी जिम्मेवारी तथा ‘अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि समस्या छैन’ भन्ने बुझाइले पनि उत्तर प्रसूति जाँच छुट्न सक्ने अवस्था हुन्छ,’ स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य नर्सिङ निरीक्षक अम्बिका पाण्डेले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी आफैँ घरमा पुग्ने प्रणालीले सेवा नलिएका परिवार पहिचान गर्न सहयोग पुग्छ । यो महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममध्ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।’ महानगरले कार्यक्रमलाई केवल स्वास्थ्य परीक्षणमा सीमित नगरी सुत्केरी आमा र नवशिशुको स्याहार, स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श तथा आवश्यक जानकारीसमेत दिने तयारी गरेको छ । घरभेटका क्रममा प्रयोग गरिने चेकलिस्टमा आमा र नवशिशुको स्वास्थ्य जाँच तथा सुत्केरी परामर्श समेटिने व्यवस्था गरिएको छ । सूक्ष्म योजना र स्वास्थ्य संस्थागत तथ्याङ्कका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । समय, स्वास्थ्य संस्था र बस्ती बिचको पहुँच, उपलब्ध जनशक्ति तथा मातृ-नवशिशु स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाको विवरणका कार्यक्रमका सञ्चालनका आधार हुन् । नेपालले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्यु प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ७० र नवजात शिशुको मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्ममा १२ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ (२०२१) बमोजिम नेपालमा प्रति लाख जीवित जन्ममा १५१ जना आमाहरू गर्भवती भएकै कारण ज्यान गुमाउन बाध्य छन् भने ६१५ मृत्यु सुत्केरी अवस्थामा हुने गरेको छ ।
