अमेरिकाबाट थप ३५ नेपाली डिपोर्ट
काठमाडौं । अमेरिकाले थप ३५ नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका प्रमुख नरहरी घिमिरेले ३५ नेपालीलाई चार्टर विमानमार्फत अमेरिकाले डिपोर्ट गरेको जानकारी दिए । मंगलबार उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३५ जना नेपाली पुरुष रहेका छन् । अमेरिकाले सन् २०२५ को जनवरीदेखि नेपालीलाई डिपोर्ट गर्न थालेको हो । अध्यागमन विभागका अनुसार अमेरिकाबाट हालसम्म चार सय भन्दा बढी नेपाली डिपोर्ट भइसकेका छन् ।
श्री एयरलाइन्सको आम्दानी ५.१० अर्ब रुपैयाँ, २ सयमा आईपीओ बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्ने
काठमाडौं । श्री एयरलाइन्सले ६ महिनामा साढे २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा २ अर्ब ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । गत आव २०८१/८२ को ६ महिनामा २ अर्ब ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । साथै कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ अर्ब १० करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेका छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कम्पनीको आम्दानी २५.४६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले ४ अर्ब ७ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले आव २०७९/८० मा ४ अर्ब २६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ४५ करोड ९० लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ३८ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानी दुई प्रमुख रुटमा मात्रै केन्द्रित छ । काठमाडौं-नेपालगञ्ज र काठमाडौं-धनगढी रुटबाट मात्रै करिब ५१ प्रतिशत आम्दानी हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । यो आम्दानीको हिस्सा अघिल्लो वर्ष ५९ प्रतिशत थियो । साथै चालु आवको ६ महिनामा घटेर ४८ प्रतिशतमा सीमित भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले नयाँ टर्बोप्रप विमान थपेपछि काठमाडौं-सुर्खेतबाट हुने आम्दानी बढेको जनाएको छ । गत वर्ष सो रुटबाट ९ प्रतिशत आम्दानी भएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये करिब ९२ प्रतिशत विमानबाट र ८ प्रतिशत मात्र हेलिकप्टरबाट आउने गरेको छ । श्री एयरलाइन्सले आन्तरिक हवाइ क्षेत्रमा १९ प्रतिशत (सन् २०२५ जुलाईसम्म) हिस्सा ओगट्दै तेस्रो स्थानमा रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार कुल सञ्चालन खर्चमा इन्धन खर्चको हिस्सा ठ्याक्कै आधा रहेको छ । गत वर्ष इन्धन खर्च मात्रै करिब ५० प्रतिशत भएको थियो । यसले भाडा वृद्धि गर्न बाध्य पार्न सक्ने र यात्रु संख्या घट्न सक्ने चुनौती कम्पनीले जनाएको छ । साथै मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण एभिएसन टर्बाइन फ्युलको मूल्य एक्कासी दोब्बर बढ्दा कम्पनीको लागतमा दबाब परेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण एयरलाइन्सहरूले सहजै मूल्य वृद्धि गर्न नसक्ने भएकाले नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । एयर अनन्याको नाममा सन् १९९९ मा स्थापित कम्पनीले पछि नम परिवर्तन गर्दै श्री एयरलाइन्स बनेको हो । साढे दुई दशकदेखि नेपाली हवाई क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको यस कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता सुधीर मित्तल हुन् । यसका संस्थापक अध्यक्ष भने बनवारीलाल मित्तल (स्वर्गीय) हुन् । मित्तलको यस कम्पनीमा ९९.८९ प्रतिशत सेयर लगानी छ । कार्यकारी अध्यक्ष मित्तलसँग उड्डयन क्षेत्रमा डेढ दशक भन्दा बढी अनुभव छ । आन्तरिक पर्यटन उद्योगमा नियमित उडान सेवा प्रदान गर्दै आएको श्रीएयरलाइन्सले हेलिकप्टर चार्टर सेवा समेत उपलब्ध गराउँछ । एयरलाइन्ससँग हाल ९ वटा बम्बार्डियर विमान सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये २ जेट र ७ टर्बोप्रप हुन् । कम्पनीका अनुसार २ वटा लिजमा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैगरी हेलिकप्टरतर्फ ६ वटा एमआई-८ र २ वटा एयरबस हेलिकप्टर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । गत वर्ष कम्पनीसँग १८ वटा विमान थिए । तर, इन्धन बढी खपत गर्ने सीआरजे विमान बिक्री गरेपछि हाल १७ वटामा सीमित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । श्रीएयरलायन्स संयुक्त राष्ट्रसंघ र वर्ल्ड फूड प्रोग्रामद्वारा मान्यता प्राप्त सेवा प्रदायक सूचीमा समावेश हुने पहिलो नेपाली एयरलाइन्स समेत हो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ अर्ब ६८ करोड २३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमध्ये ३ अर्ब २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । गत वर्ष कम्पनीको कुल ऋण ५ अर्ब ७९ करोड २१ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीका अनुसार कुल ऋण तिर्न लाग्ने समय १२ वर्षबाट घटेर ५ वर्षमा झरेको छ । प्रवर्द्धकबाट थप पुँजी लगानी, नियमित ऋण भुक्तानी तथा नाफा वृद्धिले वित्तीय आधार थप बलियो बन्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आईपीओ पश्चात् कम्पनीले ऋण अझ घट्ने अपेक्षा गरेको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १ सय रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरी प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँका दरले ६३ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिएको छ । प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री गरेपश्चात् कम्पनीले कुल १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट संकलन गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
काठमाडौंलाई सडक मानवमुक्त सहर बनाउने, कोही नहुनेको जिम्मा महानगरले लिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता र पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका अधिकारीहरुसँग संयुक्त छलफल गरेको छ । सडक, चोक तथा सार्वजनिक स्थलमा सहयोग माग गरिरहेका अपाङ्गता भएका, विभिन्न दुर्व्यसनमा रहेका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले सडकमा, सडक किनारामा सहयोग माग्ने गरिरहेका भेटिन्छन् । दृष्टिविहिन व्यक्तिहरू आकासे पुल, पार्क तथा विभिन्न चोकहरूमा गीत गाएर सहयोग याचना गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई सडक जीवनबाट पारिवारिक तथा सामाजिक पुनःस्थापना र रोजगार क्षेत्रमा आबद्ध गराउने छलफलको मुख्य विषय थियो । 'मानवीयताका सर्त तथा दायित्व पूर्ण पालना गरेर हामीले काठमाडौंलाई सडक मानवमुक्त सहर बनाउन खोजेका हौँ,' कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले भनिन्, 'जसको कोही हुनुहुन्न । उहाँहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सरकारको दायित्व हो । उहाँहरूको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं । तर, काम गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै माग्न थाल्नु, घर परिवार हुँदाहुँदै बेसहारा जस्तो बनेर सडकमा आउने क्रम रोक्नु पर्छ । रोकिनु पर्छ । यसका लागि हामीले काम गर्ने हो ।' सडक आश्रित मानव व्यवस्थापन गर्दा मानव अधिकारमैत्री र सहभागितामुलक उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्ने, एकीकृत रुपमा उद्धार गरेपछि आवश्यकताका आधारमा अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, दुर्व्यसन जस्ता अवस्थाका आधारमा व्यक्तिहरूको वर्गीकरण गरेर मानवोचित व्यवस्थापन गरिने कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको भनाइ छ । 'अल्पकालीन आश्रय, मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य परीक्षण उद्धारका क्रममा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया हुन्,’ उनले भनिन्, 'उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूको अवस्था र आवश्यकता पहिचान सकिएपछि पारिवारिक तथा सामाजिक पुनःस्थापना, रोजगार तथा स्वरोजगारका लागि सिप विकास तालिम सञ्चालन, स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता कामका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने र त्यसका आधारमा सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन् ।' परिवार र समाजबाट बहिष्करणमा परेपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक पहिचान भएका व्यक्तिहरू सडकमा आश्रित हुनु परेको छलफलमा सहभागीले काम गर्दाको अनुभव सुनाए । पेशा र रोजगार क्षेत्रमा जाँदा पहिचान, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादा र आत्मसम्मानमा स्वीकार नगरिएका कारण सडकमा माग्नु परेको अवस्था सहभागीहरूले सुनाए । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू सडक, सार्वजनिक यातायात र बजार क्षेत्रमा गीत गाउनु पर्ने अवस्थाका विषयमा छलफल गर्दै दृष्टिविहिनहरुका लागि रोजगार स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको थियो । सडकमा आश्रित युवाहरूमा लागूऔषधको दुर्व्यसन रहेकोले उहाँहरूलाई परिवारमा पुनर्मिलन गराउनु अघि सुधार केन्द्र तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा राखेर आचरण तथा व्यवहार सुधारमा काम गर्नु पर्ने खाँचो देखाइएको छ । छलफलमा अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, पुनःस्थापना र सशक्तीकरणका कार्यक्रममा संयुक्त मोडेल बनाउने विषय उठान भएका थिए ।
अमेरिकी दबाबपछि चागोस सम्झौता रोकिने अवस्थामा
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा आलोचनापछि बेलायतले चागोस टापुहरू मौरिटियसलाई फिर्ता गर्ने आफ्नो बहुप्रतीक्षित योजना स्थगित गरेको छ । रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण डिएगो गार्सियास्थित संयुक्त अमेरिका–बेलायत सैन्य अड्डाको भविष्यलाई लिएर बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासोबीच लन्डनले यस्तो निर्णय लिएको हो । बेलायती सरकारका प्रवक्ताले शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा अमेरिकाको समर्थनबिना कुनै पनि सम्झौता अघि नबढाइने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार चागोससम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने समय संसद्मा सकिएकाले तत्कालका लागि योजना रोकिएको हो । गत वर्ष भएको सम्झौताअनुसार बेलायतले हिन्द महासागरमा रहेको चागोस द्वीपसमूह मौरिटियसलाई हस्तान्तरण गर्ने र मुख्य टापु डिएगो गार्सियालाई ९९ वर्षका लागि भाडामा लिएर सैन्य अड्डा सञ्चालन जारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर यस विषयमा अमेरिकाले उठाएको सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताले प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । डिएगो गार्सियालाई अमेरिका र बेलायत दुवैका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सैन्य सम्पत्तिका रूपमा हेरिन्छ । डाउनिङ स्ट्रिटका प्रवक्ताले यसको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु नै मुख्य प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले अमेरिका र मौरिटियससँगको संवाद भने जारी रहने जानकारी दिए । यसअघि ट्रम्पले उक्त सम्झौताप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई ‘ठूलो मूर्खता’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनले बेलायतले बिना कारण यस्तो महत्त्वपूर्ण टापु छाड्न लागेको आरोप लगाउँदै यस कदमलाई चीन र रुसले कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । बेलायतले डिएगो गार्सियालाई हालै इरानसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय तनावका क्रममा ‘रक्षात्मक अपरेसन’ का लागि अमेरिकालाई प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो, जसले यसको रणनीतिक महत्त्व झनै स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि, बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी निर्णयहरूले चागोसमा बेलायतको दाबी कमजोर बनाएको तर्क गर्दै मौरिटियससँगको सम्झौता आवश्यक रहेको बताएका थिए । सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले पनि चागोस टापुहरू मौरिटियसलाई फिर्ता गर्न सिफारिस गरेको थियो । इतिहासतः, १९६० को दशकमा मौरिटियस स्वतन्त्र भएपछि पनि बेलायतले चागोस टापुहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो । त्यसक्रममा हजारौँ स्थानीय बासिन्दालाई जबरजस्ती विस्थापित गरिएको थियो, जसका कारण लामो समयदेखि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै कानूनी लडाइँ जारी छ । हालका लागि चागोस सम्झौता पूर्ण रूपमा खारेज भने गरिएको छैन । सरकारी अधिकारीहरूले भविष्यमा नयाँ विधेयकमार्फत यसलाई पुनः अघि बढाउन सकिने सङ्केत दिएका छन् । तर संसद् विघटन हुनुअघि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा नहुने निश्चित भएको छ । यसबीच, प्रस्तावित सम्झौताअन्तर्गत बेलायतले तिर्नुपर्ने वार्षिक भाडा रकमबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि, वार्षिक करिब नौ करोड पाउन्ड खर्च हुने अनुमानलाई सरकारले खण्डन गरेको छैन । रासस
सार्वजनिक यातायातमा आरक्षण सिट अनिवार्य गर्नू : यातायात व्यवस्था विभाग
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले अनिवार्य आरक्षित सिटको व्यवस्था गर्नु पर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ बमोजिम तोकिएका सिटहरू सुरक्षित नराख्ने सवारी धनी र यातायात व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । ऐन अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक सवारीमा अशक्त व्यक्तिहरूका लागि चार वटा र महिलाहरूका लागि दुई वटा सिट अनिवार्य रूपमा आरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लो समय स्थानीय तथा लामो दूरीका रुटमा चल्ने सवारीसाधनहरूले आरक्षण सिटको व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक जनगुनासो प्राप्त भएपछि विभागले निर्देशन दिएको हो । विशेष गरी लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको हकमा गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नुभन्दा कम्तीमा चार घण्टा अगाडिसम्म त्यस्ता सिटहरू सुरक्षित राख्नुपर्ने नियम विभागले प्रस्ट पारेको छ । विभागले सम्पूर्ण सवारी धनी तथा यातायात सेवा सञ्चालकहरूलाई कानुनको पूर्ण पालना गर्न सूचित गर्दै अटेर गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने सूचनामा उल्लेख छ ।
वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा चुनौती, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र बढ्दो असमानताले सहकार्य मात्र नभई सामूहिक जिम्मेवारीको माग गरिरहेको बताएका छन् । मौरिससको पोर्ट लुइसमा शनिबारदेखि सुरु भएको नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले मध्यपूर्वमा भइरहेका द्वन्द्वबाट नेपालसहित सिङ्गो विश्व नै प्रभावित भएको उल्लेख गरे । परराष्ट्रमन्त्री खनालले मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वका क्रममा नेपालले एक जनाको ज्यान गुमाइसकेको र अन्य केही घाइते भएको उल्लेख गरे । 'मध्यपूर्वमा भइरहेका घटना र त्यसबाट उत्पन्न समस्या नेपालका लागि टाढाका घटनाहरू होइनन् । लाखौँ नेपाली नागरिक त्यहाँ बसोबास तथा रोजगारीमा छन्, उनीहरूको सुरक्षा हाम्रो प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो', उनले भने । मन्त्री खनालले द्वन्द्वका असर क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिएका र त्यसले इन्धन मूल्य, आपूर्ति शृङ्खला र जीविकोपार्जनमा समेत प्रभाव पारेकाले हिन्द महासागरको स्थिरता विश्व शान्तिसँग जोडिएको धारणा राखे । ‘हिन्द महासागर शासनका लागि सामूहिक संरक्षकत्व’ विषयक सम्मेलनमा उनले नेपालका लागि, सामूहिक संरक्षकत्वको सुरुआत एउटा सरल सत्यबाट हुने र हिमाल तथा महासागरको भविष्य एक–अर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे । 'नेपाल सरकारको दृष्टिमा संरक्षकत्व भनेको संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा उत्तरदायित्व बहन गर्नु हो । यसका लागि समावेशी, पारदर्शी र नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणाली आवश्यक छ, जसले अन्तरराष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन गर्छ', मन्त्री खनालले भने । उनले नेपाल संवादको साझेदार, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको आवाज र पहाड तथा महासागरबीचको सेतु बन्न तयार रहेको बताए । नेपाल भुपरिवेष्ठित मुलुक भएपनि हिन्द महासागरसँग यसको सम्बन्ध प्राचीन, स्वाभाविक र अविभाज्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले इतिहासमा नेपाली व्यापारी, तीर्थयात्री र विद्वानहरूले हिमालदेखि महासागरसम्म जोड्ने मार्गहरू प्रयोग गरेको बताए । 'यी मार्गहरूले व्यापार मात्र होइन, विचार र दर्शन पनि प्रवाह गरेका छन् । विशेषगरी, लुम्बिनी (नेपाल) मा जन्मिएका गौतम बुद्धका शिक्षाहरू यिनै मार्गबाट फैलिएका हुन् । शनिबार यही विचार आधुनिक विज्ञान र भू–राजनीतिमा पनि थप आवश्यक छ', उनले भने । मन्त्री खनालले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वका अर्बौँ मानिसका लागि पानीको मुख्यस्रोत भएको उल्लेख गर्दै यहाँका हिमनदीहरू अन्ततः हिन्द महासागरमा मिसिने भएकाले तिनको भविष्यबारे पनि सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । 'जलवायु परिवर्तनले यस अन्तरसम्बन्धलाई अझ स्पष्ट र चिन्ताजनक बनाएको छ । नेपालमा हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, जसले हिमताल विस्फोटको जोखिम बढाएको छ', उनले भने, 'अर्कोतर्फ, हिन्द महासागर तीव्र रूपमा तातिरहेको छ, जसले समुद्री सतह बढाएर टापु राष्ट्रहरूलाई खतरा पुर्याइरहेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कोप सम्मेलनहरूमा यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ । यसै सिलसिलमा ‘सगरमाथा संवाद’ नामक अन्तरराष्ट्रिय मञ्च स्थापना गरेको छ ।' नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समुद्री कानुनको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र रहेको र यसप्रति प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई समुद्रमा पहुँच र समुद्री अर्थतन्त्रमा सहभागिताको अधिकार हुने बताए । यो विशेष सुविधा नभई कानुनी अधिकार भएको पनि उनको भनाइ थियो । हिन्द महासागर विश्व व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिको केन्द्र भएको बताउँदै मन्त्री खनालले नेपाल समुद्री आतङ्कवाद, डकैती, लागुऔषध र मानव तस्करी जस्ता चुनौतीप्रति चिन्तित रहेको उल्लेख गरे । 'हामी विवाद समाधानका लागि संवाद र अन्तरराष्ट्रिय कानुनको समर्थन गर्छौँ । हामी भूगोलले मात्र होइन, साझा जिम्मेवारीले पनि जोडिएका छौँ', उनले भने ।
निजी क्षेत्र बलियो भए अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ : सांसद झा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले निजी क्षेत्रको पुँजी र उद्यमशीलतालाई बलियो बनाउनसके मात्रै देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा शनिवार राजधानीमा सम्वोधन गर्दै झाले निजी क्षेत्रको विकास विना अर्थतन्त्र मजबुद हुन नसक्ने बताएका हुन् । सांसद झाले प्राइभेट क्षेत्रको ग्रोथले मात्रै मुलुकको अर्थमन्त्र मजबुत हुने बताउँदै गभर्मेन्ट र डेभलपमेण्ट इकोनोमीले स्थायित्वमा मद्दत पुर्याउने बताए । सांसद झाले सन् २०२६ को तथ्यांक उल्लेख गर्दै अमेरिकाको प्राइभेट सेक्टरको इकोनोमी साढे ४६ हजार खर्ब बराबरको रहेको बताए । चीनमा निजी क्षेत्रको पुँजी ३० हजार खर्ब बराबरको छ । छिमेकी देशहरूमा प्राइभेट क्षेत्रले धेरै ग्रोथ गरेकाले नेपालमा समेत अब निजी क्षेत्रको ग्रोथ बढ्न जरुरी रहेको बताए । सांसद झाले भने–‘जुनसुकै देशमा पनि तीन तहको अर्थतन्त्र हुन्छ । त्यो भनेको प्रभाइभेट, गभर्मेन्ट, डेभलपमेन्ट इकोनोमी हुन्छ । जबसम्म प्राइभेट सेक्टरको इकोनोमी बलियो हुँदैन तबसम्म देश बलियो हुँदैन ।’
जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन : शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबिबीएस अध्ययनको अवसर दिने विषय ऐन नियम विपरीत नभएको प्रष्ट पारेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुने गरेकामा यस वर्ष एमबीबीएस सिटका लागि विद्यार्थी छनोट भइसक्दा पनि शाहलाई नियम विपरीत कोटा दिइएको भन्दै विरोध भएको थियो । मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ । जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार व्यवस्था गरिएको निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाअन्तर्गतको नभएर अतिरिक्त कोटाका रुपमा विशेष छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गराउने गरी सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरी निर्णय गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारको यस निर्णयले प्रचलित कानुन बमोजिम अरु कसैले पाउने अवसरलाई संकुचन एवं बाधासमेत नपरेको जनाइएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र यस मन्त्रालयको नियमानुसारको प्रस्तावमा यो निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट शैक्षिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सञ्चालन भएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा शाहले ५७.५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएका थिए । यही चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरेको थियो ।
