भारतमा ३५ अर्ब बढी डलर लगानी गर्दै अमेजन इन्डिया, १० लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना
काठमाडौं । अमेजन इन्डिया भारतमा ठूलो लगानी गर्न तयारी गर्दैछ, जसले लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तर्गत भारतमा आफ्नो कारोबार व्यापक रूपमा विस्तार गरिनेछ । यसबाट अन्य क्षेत्रका मानिसहरू पनि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कम्पनीले बताएको छ । बुधबार अमेजन इन्डियाले २०३० सम्म भारतमा आफ्ना सबै व्यवसायहरूमा ३५ अर्ब डलर (करिब ५.०४ खर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढी लगानी गर्ने घोषणा गरेको हो । यो लगानी भारतमा अहिलेसम्म भइसकेको करिब ४० अर्ब डलरको लगानीमा थप हुने बताइएको छ । कम्पनीले आगामी पाँच वर्षमा १० लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लगानी व्यवसाय विस्तारसँगै एआई सञ्चालित डिजिटलीकरण, निर्यात वृद्धि र रोजगार सिर्जना गरी तीन मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित रहने कम्पनीले जानकारी गराएको छ। अमेजनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष (इमर्जिङ मार्केट्स) अमित अग्रवालका अनुसार निर्यातको वृद्धिदर आगामी वर्षहरूमा पनि यस्तै रहने अपेक्षा गरिएको छ । अमेजन ग्लोबल सेलिङका १० वर्ष पूरा हुँदा अमेजनमार्फत भारतको निर्यात २० अर्ब डलर नाघेको घोषणा गरिएको छ । कम्पनीले २०३० सम्म भारतबाट हुने कुल ईकमर्स निर्यात ८० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस लक्ष्यतर्फ महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा अमेजनले बुधबार ‘एक्सेलरेट एक्सपोर्ट्स’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यो एक उत्पादन–केन्द्रित पहल हो, जसले डिजिटल उद्यमीहरूलाई भरपर्दो उत्पादकहरूसँग जोड्दछ र तिनलाई सफल ग्लोबल सेलर बन्न सहयोग गर्छ । कार्यक्रमअन्तर्गत अमेजनले भारतका १० भन्दा धेरै म्यानुफ्याक्चरिङ क्लस्टरहरूमा ‘अन–ग्राउन्ड अनबोर्डिङ ड्राइभ’ सञ्चालन गर्नेछ । अग्रवालका अनुसार २०३० सम्म कम्पनीले १.५ करोड साना व्यवसाय र करोडौं ग्राहकलाई एआईका फाइदाबारे अवगत गराउनेछ । साथै ४० लाख सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एआई शिक्षा तथा करिअर अवसर उपलब्ध गराउने योजनासमेत छ । कम्पनीका अनुसार यस नयाँ लगानीले अमेजनले देशभर डिजिटल रूपान्तरणलाई थप तीव्र बनाउन, पूर्वाधार मजबुत पार्न र नयाँ विचारहरूलाई प्रोत्साहन दिन मद्दत गर्नेछ ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणका आधारमा बढुवा लिएका इन्जिनियरमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका तत्कालीन सव–इन्जिनियर शिव नारायण मण्डलले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सरकारी सेवा प्राप्त गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उजुरीका आधारमा गरिएको छानबिनमा मण्डलले भारतको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना बाट माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको दाबी गर्दै पेस गरेका कागजपत्र नक्कली रहेको आयोगले पुष्टि गरेको हो । मण्डलले मडैया बलुवा उच्च विद्यालयको विद्यालय–परित्याग प्रमाणपत्र र बिहार बोर्डको नक्कली कक्षा १० को प्रमाणपत्र पेश गरी २०५३ साउन १ गते जिल्ला विकास समिति, सुनसरीबाट सहायक सव–ओभरसियरमा नियुक्ति पाएका थिए । सोही कागजातको आधारमा उनी ०६७ माघ ७ गते सहायक इन्जिनियरमा बढुवा भएका थिए । नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी तलब, भत्ता र सरकारी सेवा सुविधा लिएको भन्दै आयोगले मण्डलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा साविक ऐन, २०१७ अनुसार कैद र जरिवानाको सजाय माग गरी आरोपपत्र दायर गरेको सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
मेडिकल समुदायका लागि टियागो ईभीमा विशेष अफर
काठमाडौं । टाटा मोटर्स नेपालका लागि एकमात्र अधिकृत वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले मेडिकल समुदायका लागि विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत टियागो ईभी किन्न इच्छुक मेडिकल क्षेत्रका ग्राहकहरूले आकर्षक उपहार, ठूलो नगद छुट तथा प्रिमियम सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै हरेक टियागो ईभीको बुकिङमा लिटम्यान स्टेथोस्कोप प्रदान गरिनेछ । ग्राहकले तीन उत्कृष्ट उपहार विकल्पमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछन्– जोडीका लागि बाली भ्रमण, आईफोन १७ प्रो म्याक्स वा सबैभन्दा ठूलो नगद छुट । योजनामा थप रूपमा उच्चतम एक्सचेन्ज मूल्य, जीवनभरका लागि डीसी फास्ट चार्जिङ सुविधा, एक वर्षको सवारी कर, निःशुल्क एक्सेसरीज, तथा फ्री होम चार्जर इन्स्टलेसन जस्ता सुविधाहरू पनि समावेश छन् । साथै मेडिकल समुदायको परिचयपत्र प्रस्तुत गर्दा थप नगद छुटसमेत उपलब्ध हुनेछ।
पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड आंशिक बन्द गरेर विस्तार गरिँदै
मलेखु । नागढङ्गा–मलेखु सडकखण्ड एक साताका लागि आंशिक बन्द गरेर सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । सडक कालोपत्र गरी स्तरोन्नति गर्ने कामलाई गति दिन नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाले आजदेखि आगामी पुस १ गतेसम्म दैनिक पाँच घण्टा गाडी बन्द गरेर काम तीव्र पारेको हो । सडक आयोजनाले निकालेको सूचनाअनुसार नागढुङ्गादेखि पिप्लामोडसम्म र पोखरेभिर क्षेत्रमा बिहान १०ः३० देखि अपराह्न ३ः३० बजेसम्म सडक आवागमन बन्द गरेको छ । यो समयमा वैकल्पिक सडक प्रयोग गरिदिन र यात्रा समयलाई यो समयभन्दा अगाडि वा पछाडि व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको नागढुङ्गा मुग्लिङ सडक आयोजनाका इन्जिनियर केशव ओझाले जानकारी दिए । एकै पटकमा धेरै गह्रौँ उपकरण तथा ढुवानीका साधन परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसबेला दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले आंशिक रुपमा सडक बन्द गरेर काम गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । धादिङको गल्छी–गजुरी खण्ड पनि साँघुरो र जोखिमपूर्ण रहेकाले पोखरेभिर क्षेत्रमा सडक चौडा गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गा–नौबिसे सडकखण्ड कालोपत्र गरी स्तरोन्नति सम्पन्न हुने चरणमा छ । काठमाडौं जिल्लाभित्र पर्ने नागढुङ्गा पिप्लामोड खण्ड कालोपत्र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । नागढुङ्गा– पिपलामोड खण्डका लागि काठमाडौंतर्फबाट आउने सवारीसाधनलाई नागढुङ्गा चेकपोस्टमा र गल्छीबाट काठमाडौंतर्फ जाने सवारीसाधनलाई खानीखोला तथा जुँगेखोलामा रोकिएको छ । गल्छी–गजुरी खण्डका लागि नौबिसेतर्फबाट आउने सवारी साधनलाई गल्छी बैरेनी, मासटार र मुग्लिनतबाट नौबिसेतर्फ आउने सवारीसाधनलाई मलेखु क्षेत्रमा रोकिएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा साना तथा मझौला गाडीले सीतापाइला–भिमढुङ्गा–रामकोट–धार्केको सडक प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सामाखुसी–टोखा–छहरे हुँदै गल्छी निस्कने र जरेखेतबाट त्रिशूलीको पुल तरेर घाटबेँसीको पुल निस्कने वैकल्पिक बाटो पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । एम्बुलेन्स, सुरक्षा निकायका गाडी, दमकल, शववाहनजस्ता अत्यावश्यक गाडी भने पनि सडक चौडा गर्नका लागि काटिएको पहराबाट सडकमा ढुङ्गामाटो थुप्रिएकाले आउजाउ गर्न सकिने अवस्था छैन । रासस
मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज, अब डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गरेको छ । नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले सरकारले सो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेर मौरिससलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै सो सम्झौता खारेज भएको जानकारी दिएको हो । विभागले कूटनीतिक माध्यमबाट सो सम्झौताको को धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएको बताएको छ । नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले यो निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३ (५) अन्तर्गत सीमित लाभ सम्बन्धी प्रावधान समावेश छ । सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमुल परिवर्तनहरू आएको उल्लेख गर्दै ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्झौता खारेजीको मिति धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधानहरू अनुसार नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को साउन १ गते देखि कायम हुने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले पनि अबको ६ महिनासम्म यो सम्झौताले नै काम गर्ने र ६ महिनापछि सो सम्झौता स्वतः खारेज हुने बताए । उनले खारेजीसम्बन्धी जानकारी मौरिससलाई गराइसकेको बताए । सन् १९९९ मा मौरिसससँग भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा १३ मा मौरिससमा भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेर पुँजीगत लाभकर आर्जन गर्यो भने मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपालमा स्थायी इन्टीटी भयो भने त्यो कर नेपालमा लाग्थ्यो । तर, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको स्थापना मौरिससमा भएको हो । त्यही भएर सो संस्थालाई मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन । २०५८ मा आयकर बनेसँगै दफा ७३ को उपदफा ५ मा यदि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको मुलुकसँग पुँजीगत लाभकरको विषयमा छुट दिने प्रबन्ध भएको छ भने संहिताकारी मुलुकमा कर लाग्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने त्यस्तो मुलुकबाट आउने लगानीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व त्यही मुलुकका नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । केही साताअघि मात्रै सरकारले डोल्मा इम्प्याक्टलाई सोही व्यवस्थाअनुसार कर नलाग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सरकारको सो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, सरकारको त्यो निर्णय सन्धिको व्यवस्था अनुसार नै थियो । डोल्मामा ९९ प्रतिशत लगानी अरु मुलुकको कोषको छ । त्यहाँ ५० प्रतिशत लगानी मौरिससका नागरिकको भएन । डोल्मा इप्याक्ट फण्डमा कर नलगाउने निर्णयको आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विकासन्युजसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘आयकरमा त्यस्तो प्रबन्ध गरिसकेपछि दोहोरो करमुक्ति संहिता संशोधन गर्नुपर्थ्यो । अथवा नेपाल सरकारले मौरिसस सरकारलाई हाम्रो ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ, आगामी दिनमा त्यो प्राबधान हाम्रो आयकर ऐन अनुसार लागु हुन्छ भने सूचना दिनुपर्थ्यो । तर, हामीले त्यो सम्झौता संशोधन पनि गरेनौं र आयकरमा भएको परिवर्तनको विषयमा जानकारी पनि गराएनौं । सन्धीमा भएको प्रबन्धलाई काट्ने गरी ऐन बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कानुन परिवर्तन गर्नका लागि सन्धी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, हामीले माथिको दुइटै काम नगरेपछि सन्धी लागू हुने भयो ।’ विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । अन्ततः अर्थमन्त्री खनालले सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
१६९ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो, ३ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५ अंकले घटेर २६०९ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ८० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ९ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३२९ कम्पनीको ८६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार श्रीनगर एग्रीटेकको भएको छ । श्रीनगरको २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै न्यादी ग्रुपको १७ करोड, युनिभर्सल पावरको ११ करोड, सागर डिस्टीलरीको १० करोड र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बुधबार ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । स्वस्तिक लघुवित्त र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । एसवाई प्यानलको सेयर मूल्य ९.९७ प्रतिशतले बढेको छ ।
स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशी बजार २०२५ हुँदै
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानले उद्योग विभागको सहयोग एवं समन्वयमा ‘स्वदेशी बजार २०२५’ आयोजना गर्दैछ । आगामी डिसेम्बर मंसिर २७ गते शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय क्लब, सानेपा, ललितपुरमा सञ्चालन हुने सो एकदिने प्रदर्शनीले 'नेपालमै बनेका उत्पादन–नेपालकै पहिचान' भन्ने अवधारणामा गुणस्तरीय नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन, स्वदेशी उद्योग तथा उद्यमहरूको क्षमता अभिवृद्धि, र घरेलु उत्पादकहरूलाई बजार पहुँचमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ । साना, मध्यम तथा घरेलु उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि निःशुल्क स्टल सुविधा र सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको उक्त प्रदर्शनीमा तीन हजारभन्दा बढीको सहभागिता हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदर्शनीमा कृषि तथा एग्रो–प्रविधि, खाद्य तथा प्रशोधित उत्पादन, वस्त्र तथा पहिरन, हस्तकला तथा कला उद्योग, आयुर्वेदिक तथा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी उत्पादन, सजावट सामग्री, चिया तथा पेय पदार्थ, र अन्य उत्पादन निर्माण सम्बन्धी उद्योगसहित करिब ४०–५० उद्योग तथा उद्यम सहभागी हुने छन् । यसमार्फत सहभागी उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादन तथा सेवाहरू सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्ने, उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद एवं अन्तरक्रिया गर्ने, तथा सम्भावित खरीदकर्ता, वितरक, व्यवसायिक साझेदार र सरोकारवालाहरूसँग नेटवर्क विस्तारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । परिसंघ अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले ‘स्वदेशी बजार २०२५’ ले नेपाली उद्योग, सीप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको पहिचानलाई राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्ने तथा स्वदेशी उत्पादनको उपभोग प्रवर्द्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल सरकारले स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएसँगै, ‘स्वदेशी बजार २०२५’ ले नेपाली उद्योगीको मनोबल बढाउने विश्वास लिएको छ ।
केयुकेएलका महसुल भुक्तानीसहित सबै सेवा तीन दिनसम्म बन्द हुने
काठमाडौं । सफ्टवेयर मर्ज गर्न लागिएकाले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)का महसुल भुक्तानीसहित सबै सेवा तीन दिनसम्म बन्द हुने भएका छन् । क्षेत्रपाटी शाखा र त्रिपुरेश्वर शाखा गाभिने तथा महाराजगञ्ज र कमलादी शाखाको सफ्टवेयर एकीकरण सम्बन्धीकार्य गर्नुपर्ने भएकाले यही मङ्सिर २६ गते दिउँसो ३ः०० बजेदेखि २८ गतेसम्म सेवा बन्द हुने केयुकेएलका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, 'सफ्टवेयर मर्ज गर्न लागिएकाले क्षेत्रपाटी, त्रिपुरेश्वर, महाराजगञ्ज र कमलादीमा अनलाइन भुक्तानी सेवा तथा महसुल सङ्कलन काउण्टर, नयाँ धारा जडानलगायत सबै सेवा तीन दिनसम्म बन्द रहनेछन् ।'
