विकासन्युज

सामुदायिक विद्यालय र अस्पताल क्यान्टिनमा काठमाडौं महानगरको कडाइ, खाद्य स्वच्छता सुधार अभियान तीव्र

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय तथा अस्पतालका क्यान्टिनमा खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गर्न अनुगमन र क्षमता विकास कार्यक्रमलाई सँगै अघि बढाएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महानगरले खाद्य व्यवसायीलाई तालिम दिने र नियमित अनुगमन गर्ने अभियान तीव्र बनाएको जनाएको छ । कामपाका खाद्य प्राविधिक भारती अधिकारीका अनुसार महानगरपालिका र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको संयुक्त टोलीले सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालका क्यान्टिनहरूमा निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय चाबहिलको जानकी किचेन क्यान्टिन तथा दिवा खाजा बनाउने भान्छा, श्रम राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय कुमारीगाल, शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय महाराजगञ्जको ‘नमो फुड कोड’ क्यान्टिन, रत्नराज्य स्कुल बानेश्वरको क्यान्टिन, केएमसी अस्पताल सिनामंगलस्थित ‘ग्रीन बड्स बेकरी क्याफे’ क्यान्टिन तथा भरोसा अस्पताल बानेश्वरको ‘सुदूरपश्चिम भोजनालय एण्ड खाजा घर’ लगायतका स्थानमा अनुगमन गरिएको महानगरले जनाएको छ। बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका २३ जना मिल नर्ससहित ४५ जनालाई खाद्य स्वच्छता तथा पोषणसम्बन्धी तालिम पनि प्रदान गरिसकेको छ । तालिममा खाद्य स्वच्छता अभ्यास, खाद्यजन्य रोगको जोखिम, सुरक्षित खाना ह्यान्डलिङ, पोषणयुक्त दिवा खाजाको व्यवस्थापन तथा रोग रोकथाममा स्कुल नर्सको भूमिका जस्ता विषय समेटिएका थिए । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्म र २०७९/८० देखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तुको प्रयोग भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थितिमा त्यस्ता सामग्री नष्ट गरिएको महानगरले जनाएको छ । साथै सुधारका लागि आवश्यक सुझाव पनि दिइएको छ । महानगरका अनुसार धेरै विद्यालय क्यान्टिनमा सरसफाइमा लापरबाही देखिएको छ। कपडा र खाद्य सामग्री सँगै राख्ने, खाना नछोपी राख्ने, फोहोर फाल्ने डस्टबिनको उचित प्रयोग नगर्ने, किचेनको संरचनागत सुधार नगरेको जस्ता समस्या भेटिएका छन् । यस्तै, क्यान्टिनमा प्रयोग गरिएको फ्राइड तेलको टीपीएम भ्यालु मापदण्डविपरीत पाइएको, किचेनको भुइँ व्यवस्थापन र सरसफाइमा ध्यान नदिएको, खाना बनाउने र भाँडा माझ्ने काम एउटै ठाउँमा गरिएको तथा आगो सुरक्षासम्बन्धी उपकरणको व्यवस्था नदेखिएको समेत अनुगमन टोलीले जनाएको छ । महानगरले यस्ता कमजोरी सुधार गर्न क्यान्टिन सञ्चालकलाई सचेत गराउँदै आगामी दिनमा थप कडाइका साथ अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक शनिबार बस्दै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार सिफारिस गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निर्देशनअनुसार सचिवालयको बैठक आज बस्न लागेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । ‘बैठकको समय र स्थान तय भएको छैन’, उनले भने । समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिससम्बन्धी विषयमा केन्द्रित हुने बैठकले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुलाउन पार्टी विधान संशोधन र विविध विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

औषधि उद्योगमा भित्रिँदैछन् सुविधा सम्पन्न प्रविधि : ‘स्मार्ट क्यामरा’ देखि आधुनिक ल्याबसम्म

काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६’ मा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूले औषधि उत्पादनमा प्रयोग गरिने प्रविधि, कच्चा पदार्थ लगायतका सामग्री प्रदर्शन गरिरहेका छन् । भारत लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सहभागी भइ विभिन्न सामग्री प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने नेपालमा रहेका सप्लायर्स कम्पनीले पनि विभिन्न देशबाट आयात गरेका उपकरणहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।   एक्स्पोमा सहभागी नेपाली औषधि उद्योग व्यवसायी, औषधि क्षेत्रमा रुचि राख्नेहरूले औषधि क्षेत्रमा विश्व बजारमा आएका परिवर्तनबारे चासो लिइरहेका छन् । एक्स्पो आयोजना गरिरहेको नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का महासचिव सन्तोष बरालका अनुसार एक्स्पोमा २ सय स्टल राखिएकोमा १ सय ५३ कम्पनीले सहभागिता जनाएका छन् । जसमा २४ जना नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरू छन् ।  सन्तोष बराल । यहाँ नेपाली औषधिले प्रयोग गरिरहेका चिजमात्र प्रदर्शनीमा रहेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव सन्तोष बरालले बताए । औषधि उद्योगमा प्रयोग हुने नयाँ प्रविधि भनेको मोवाइल जस्तै रहेको उनी बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘मोबाइल जसरी अपग्रेड हुँदै जान्छ, त्यस्तै प्रविधि पनि अपग्रेड हुँदै जाने हो । प्रविधिमा ल्याव, मेसिन सबै चिजको स्तर बढेर आउँछ । आज ए छ भने भोलि बी, सी भएर बढ्दै जान्छ । आजको प्रविधि भोलि विकसित भई अझ राम्रो स्तरमा पुग्ने हो ।’  हरेक वर्ष प्रविधिमा फेरबदल भइरहने हुनाले लगानीकर्ताले पनि प्रत्येक वर्ष लगानी गर्दै जानुपर्ने बरालले जानकारी दिए ।  ‘यहाँ आज जुन मेसिन देख्नुभएको छ, अबको चार पाँच वर्षपछि फेरि नयाँ ढाँचामा आउँछ, यसलाई व्यवसायीहरूले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ,’  उनले भने । कुन कम्पनीले के राखेको छ ? टेक्नोएलमर कम्पनी औषधि उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने उपकरण तथा ल्याब इन्स्ट्रुमेन्ट सप्लायर्स गर्ने कम्पनी हो टेक्नोएलमर । यसले विशेषगरी औषधि उद्योग, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान प्रयोगशालाका लागि उपकरण र मेसिन आपूर्ति गर्ने काम गर्छ ।  जारी प्रदर्शनीमा विभिन्न देशबाट आयात गरिएका नयाँ प्रविधि राखिएको छ ।    विगतका वर्षजस्तै एक्स्पोमा सहभागिता जनाउँदै आएको यो कम्पनीले विश्वका विभिन्न देशमा बनेका नयाँनयाँ उपकरण प्रदर्शनीमा राखेको टेक्नोएलमर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका निर्देशक ईश्वर श्रेष्ठले  जानकारी दिए । ‘हामीले औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने उपकरण प्रदर्शनी गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, हामीले विभिन्न देशबाट प्रविधि आयात गरी नेपाली औषधि उद्योगलाई विक्रीवितरण गर्दे आएका छौं । यो पटक पनि विभिन्न उपकरण प्रदर्शनीमा राखेका छौं, जुन बारेमा नेपाली औषधि उद्योगी व्यवसायीले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।’ ईश्वर श्रेष्ठ । टेक्नोएलमर कम्पनीले राखेका विभिन्न प्रविधिमध्ये एक हो, एचपीएलसी मेसिन । जसले गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ ।  कम्पनीले उत्पादन गरेका सबै औषधिहरूको जाँच यो मेसिनबाट गरिन्छ । यो कम्पनी नेपालका प्रायः सबैजसो उद्योगहरूले  प्रयोग गरिरहेका छन् ।  ‘यो फर्माको मुख्य मेसिन हो, यो हुनैपर्छ, कुनै कच्चा पदार्थ थप्नुपर्यो, आरएण्डीका लागि छुट्टै मोलिक्युल प्रयोग गर्न चाहने हो भने पनि यही मेसिनको आवश्यकता पर्छ, ’ निर्देश श्रेष्ठले भने । ग्लोबल नेपाल एशोसिएट  विभिन्न देशबाट औषधि उद्योगका लागि सामग्री आयात गर्ने अर्को कम्पनी हो, ग्लोबल नेपाल एसोसिएट । यो कम्पनीले पहिलो पटक स्मार्ट क्यामरा प्रदर्शनीमा राखेको छ । विश्वका औषधि उद्योगले यो क्यामेराको प्रयोग गरिसकेका छन् । तर नेपाली औषधि उद्योगमा त्यति प्रयोगमा आएको पाइँदैन । नेपालमा प्रयोगमा नआएको यो प्रविधिको आवश्यकता के हो ? कसरी यसको प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा ग्लोबल नेपाल एशोसियसनले एक्सपोमा जानकारी गराउने काम गरिरहेको ग्लोबल नेपाल एशोसिएटका निर्देशक कृष्ण शाहीले बताए ।  कृष्ण शाही । उनी भन्छन्, ‘औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने थुप्रै प्रविधि हामीले ल्याएका छौं, हामीसँग भएका अधिकांश प्रविधि नेपाली औषधि उद्योगमा प्रयोग भइरहेका छन् तर स्र्माट क्यामेराबारे व्यवसायीले पहिलो पटक जान्ने बुझने अवसर पाउनुभयो । आशा छ यो प्रविधि पनि अब नेपाली औषधि उद्योगले प्रयोगमा ल्याउनेछन् ।’  यो अमेरिकन प्रविधिलाई २०/२५ लाख मूल्य पर्ने शाहीले जानकारी दिए । यो क्यामेराले कुनै पनि औषधिको नमुना जाँच गरी गुणस्तर पुगे/नपुगेको छुट्याउने काम गर्छ ।  रेल्को फर्मा क्याम्प प्राइभेट कम्पनी, गुजरात भारतको गुजरातमा रहेको रेल्को फर्मा क्याम्प प्राइभेटले औषधि बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ प्रदर्शनीमा राखेको छ । एक्स्पोमा सहभागी औषधि उद्योगी, औषधि सम्बन्धी चासो राख्ने व्यक्तिलाई कम्पनीले कच्चा पदार्थ भारतमा कसरी बनाउँदै आएको छ भने कस्ता कस्ता कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने बारेमा बुझाइरहेको छ ।  कम्पनीका निर्देशक शम्भु चौधरीले गुजरातमा रहेको यो कम्पनीले नेपालमा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिसकेकाले अब नेपाली औषधिको सहजताका लागि नेपालमै कच्चा पदार्थ बनाउने तयारी गरिरहेको बताए । शम्भु चौधरी । ‘नेपालका कुनै पनि औषधि उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा आजको भोलि आइपुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल आइपुग्न २२ देखि २५ दिन समय लाग्छ । यो समयमा कच्चा पदार्थ नष्ट भयो भने यसको क्षति उद्योग कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्छ । अल्कोहलबाहेक सबै कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर रहेको औषधि उद्योगको सहजताका लागि नेपालमै उत्पादन गर्ने योजना गरेका छौं ।’  उनले नेपालमा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्दा नेपाली उद्योगीलाई सहज हुने र नयाँ प्रविधिको पहुँच पनि हुने दाबी गरे।

अब इरानी नागरिक नेपाल आउन नपाउने, सरकारले बन्द गर्यो ‘अन-अराइभल’ भिसा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले इरानी नागरिकलाई ‘अन-अराइभल’ भिसा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यागमन विभागले शुक्रबार दिँदै आएका यस्तो ‘अन–अराइभल’ भिसा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारी र कूटनैतिक राहदानीबाहेकका इरानी नागरिकले अब विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट भिसा लिएर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।  ‘नेपाल भ्रमण गर्न चाहने इरानका नागरिकलाई नेपाल सरकारले अन अराइभल भिसा उपलब्ध नगराउने भएको छ, अध्यागमन विभागले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  योसँगै नेपालमा अन अराइभल भिसा प्राप्त नहुने मुलुकको संख्या १३ पुगेको विभागले उल्लेख गरेको छ । नेपालले यसअघि नाइजेरिया, घाना, जिम्बाब्बे, स्वाजील्याण्ड, क्यामरुन, सोमालिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, इराक, प्यालेस्टीन, अफगानिस्तान र सिरियाका नागरिकलाई अन अराइभल भिसामा रोक लगाउँदै आएको थियो ।  आयोगका अनुसार शरणार्थी स्टाटसका ट्राभल डकुमेन्ट भएका व्यक्तिले पनि नेपाल प्रवेश गर्दा विदेशस्थित नेपाली दूताबासबाट भिसा लिएर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न पाउने छन् ।   

धादिङ बस दुर्घटना छानबिन : गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइयो, चालकको थकान नै मुख्य कारण

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष धादिङ बस दुर्घटना छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।  गत फागुन ११ गते पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ग २ ख १४२१ नम्बरको यात्रुबस राति १ बजेर ३० मिनेटमा धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५ भैंसेगौंडाबाट त्रिशूली नदी किनारमा खसेर दुर्घटना भएपछि सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो ।  गृहमन्त्री अर्यालले घटनाको बारेमा छानविन गरी सडक यातायातलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन कार्यादेश बमोजिम सुझाव सहितको प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराम तिवारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । शुक्रबार समितिले दुई हप्ता अध्ययन गरेर गृहमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  सहसचिव तिवारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)  भुवनेश्वर तिवारी, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भरत खनिया, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सचिव किरणकुमार खड्का, सडक विभागका सिडिई राकेश महर्जन, यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव र गृह मन्त्रालयका उपसचिव व्रतराज पौडेल सदस्यसचिव रहेका थिए। उक्त कार्यदलले घटना के, कसरी र कसको लापरवाही वा कमजोरीले भएको देखिन्छ, घटनामा ज्यान गुमाएका यात्रुहरूका परिवारलाई के–कस्तो राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ, आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन विभिन्न निकायले चाल्नुपर्ने कदमहरू लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई राय दिएको छ ।  कार्यदलले सवारी चालकले कुनै कारणवश सवारी साधनमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण कायम राख्न नसक्दा सवारी अचानक अनियन्त्रित भई सडकबाट तल खस्न गई दुर्घटना भएको निष्कर्स निकालेको छ ।  यस्तै, चालक थकान, रात्रीकालीन सवारी सञ्चालन तथा सम्भावित ध्यान विचलन दुर्घटनाको कारण भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त कार्यदलले तत्काल सार्वजनिक सवारी चालक थकान व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, रात्रीकालीन बस सञ्चालनमा चालकको अधिकतम कार्यसमय र अनिवार्य विश्रामको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य डिजिटल निगरानी प्रविधि लागू गर्नुपर्ने राय दिएको छ।  प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री अर्यालले प्रतिवेदन चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।  धादिङमा भएको उक्त बस दुर्घटनामा परेर १९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २५ जना घाइते भएका थिए ।

चीनमा फक्सवागनको पुनरागमन, सरकारी अनुदान घट्दा बीवाईडी चौथो स्थानमा खुम्चियो

काठमाडौं । चीनमा कार बिक्रीमा भक्सवागन फेरि शीर्ष स्थानमा पुगेको छ भने हरित (विद्युतीय) सवारीसाधनका लागि दिइने अनुदान घट्दै जाँदा बीवाईडी चौथो स्थानमा झरेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अटो बजार चीनमा २०२६ का पहिलो दुई महिनामा फक्सवागनले फेरि कार बिक्रीमा अग्रता हासिल गरेको हो । सोही अवधिमा टोयोटाले पनि आफ्नो बजार हिस्सा केही पुनः बढाएको छ ।  दुवैले स्थानीय इलेक्ट्रिक गाडी निर्माता बीवाईडीलाई उछिन्दै अघि बढेका हुन्, जबकि वातावरणमैत्री सवारीका लागि दिइने सरकारी अनुदान क्रमशः घट्दै गएको छ । चीनका सरकारी कम्पनी एफएडब्ल्यू ग्रुप र एसएआईसी मोटरसँगको साझेदारीमार्फत फक्सवागनका संयुक्त उद्यमहरूले यात्रुवाहक सवारी बजारमा कुल १३.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसपछि जीलीको १३।८ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ भने टोयोटाका जीएसी ग्रुप र एफएडब्ल्यू ग्रुप‍सँगका संयुक्त उद्यमहरूको संयुक्त हिस्सा ७.८ प्रतिशत रहेको चीन प्यासेन्जर कार एसोसिएसनको तथ्यांकले देखाएको छ । स्थानीय इलेक्ट्रिक सवारी उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न संघर्ष गरिरहेका पुराना (परम्परागत) अटो निर्माता कम्पनीहरूको बजारमा पुनरागमन यस्तो समयमा भएको हो, जब चीनमा इलेक्ट्रिक कार खरिदमा दिइने कर छुटको म्याद सकिँदै गएको छ र सरकारले ईभी साटासाट (ईभी ट्रेड) मा दिँदै आएको अनुदान पनि घटाउँदै लगेको छ । अनुदान घट्दै जाँदा टोयोटाले विशेष रूपमा उत्पादन गर्ने हाइब्रिड गाडीले केही उपभोक्तालाई प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईभी) गाडीबाट टाढा लैजान थालेको चीन प्यासेन्जर कार एसोसिएसनका महासचिव कुई डोङ्शुले बताएका छन् । सस्तो मूल्यका इलेक्ट्रिक र प्लग–इन हाइब्रिड गाडीमा निर्भर स्थानीय अटो निर्माता कम्पनीहरूलाई अनुदान कटौतीको सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । सन् २०२४ मा चीनमा कार बिक्रीका आधारमा फक्सवागनलाई पछि पार्दै सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता बनेको बीवाईडीले गत वर्ष पनि शीर्ष स्थान जोगाएको थियो । तर २०२६ को जनवरी–फेब्रुअरी अवधिमा यसको बजार हिस्सा ७.१ प्रतिशतमा झर्दै चौथो स्थानमा पुगेको छ, जुन महामारीयता यसको कुल बिक्रीमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो ।

ग्यासको कृत्रिम अभाव र होल्डिङ रोक्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाइ उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरिएको छ । आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडलगायत ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरू समेतको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको छ ।   ‘अनुगमन तथा अवलोकनबाट नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि मुख्यतः आयातमा निर्भर रहेको छ, यसका लागि आयात हुनुपर्ने कच्चापदार्थ साविकबमोजिम नियमित रूपमा नै आपूर्ति भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही ग्यास कम्पनीहरूको ढुवानी व्यवस्थापनका कारण आपूर्तिमा केही कमी भए पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा ग्यासको समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै समस्या भएको भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको र कतिपय व्यवसायीबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको लगायत तथ्य प्राप्त भएको छ ।’ आयोगले मध्यपूर्वमा उत्पन्न परिस्थिति र त्यसपछि देखिएको तनावका कारण विगत केही समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा एलपिजी ग्यासको अभाव भई उपभोक्तामा चिन्ता र त्रास सिर्जना भएको भनी प्रकाशित एवं प्रसारित विभिन्न समाचारप्रति यस आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । ‘आधा सिलिन्डर’ ग्यासले टार्ला त संकट ?

‘आधा सिलिन्डर’ ग्यासले टार्ला त संकट ?

काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को माग अनुसारकै आपूर्ति हुँदा पनि कृत्रिम अभाव र हाहाकार नघटेपछि नेपाल आयल निगमले नयाँ रणनीति अपनाएको छ । निगमले बजारमा हुने होल्डिङलाई निरुत्साहित गर्न र सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन अब ७.१ केजी तौल भएको ‘आधा सिलिन्डर’ मात्रै बजारमा पठाउने निर्णय गरेको हो । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बजारमा ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त भए पनि हुनेखाने वर्ग, होटल र रेस्टुरेन्टहरूले अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर होल्ड गरिदिँदा विपन्न वर्ग र विद्यार्थीहरू समस्यामा परेको जानकारी दिए । मन्त्रालयस्तरमा भएको छलफलपछि यो समस्या समाधानका लागि विगतकै अभ्यासलाई पछ्याउँदै आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रवक्ता ठाकुरले आधा सिलिन्डरको अवधारणाले दुईवटा मुख्य फाइदा पुग्ने बताउँछन् । पहिलो, यसले ठूला उपभोक्तालाई ग्यास होल्ड गर्ने प्रवृत्तिबाट रोक्नेछ । दोस्रो, ग्यासको कभरेज क्षेत्र दोब्बर हुनेछ ।  ‘जहाँ पहिले १००० वटा पूरा सिलिन्डर जान्थ्यो, अब त्यहाँ २००० वटा आधा सिलिन्डर पुग्नेछ,’ ठाकुरले भने, ‘यसबाट धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउने सुनिश्चित हुनेछ ।’ निगमले आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) ग्यासको मूल्य ९५५ रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्य ग्यास उद्योगदेखि ५० किलोमिटरको परिधिभित्र लागू हुनेछ । यसअघि १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डरको मूल्य १९१० रुपैयाँ रहेकोमा त्यसकै आधा मूल्य कायम गरिएको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । यो व्यवस्था अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि तत्कालै लागू गरिएको छ । मध्यपूर्वको तनावले  भारतबाट हुने आयातको अवस्थालाई निगमले दैनिक रूपमा मूल्यांकन गरिरहेको छ । यदि आपूर्ति व्यवस्था सहज भयो र बजारमा होल्डिङको समस्या हटेको पाइएमा पुनः पूर्ण सिलिन्डरकै व्यवस्थामा फर्किने संकेत निगमले गरेको छ । यस्तै, ग्यास उद्योगी शिव घिमिरेले उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन् । आयातको अवस्था सामान्य रहे पनि बजारमा माग अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । बजारमा देखिएको ग्यासको लुकामारी र अभावलाई कम गर्न सरकार र उद्योगीहरूको सहमतिमा ७.१ केजी तौल भएको आधा सिलिन्डर ग्यास बजारमा पठाइएको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘एउटा घरमा पुग्ने ग्यासले अब दुई घरमा काम चल्ने गरी आधा सिलिन्डर वितरण सुरु भइसकेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यसले धेरै भन्दा धेरै उपभोक्ताको भान्सामा ग्यास पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ । ’ घिमिरेका अनुसार नेपालमा ग्यासको आयात विगतको तुलनामा घटेको छैन । तर, विश्वव्यापी परिस्थिति र युद्धको त्रासका कारण उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास सञ्चय (होल्डिङ) गर्न खोज्दा बजारमा अभाव देखिएको हो । ‘नर्मल अवस्थाको तुलनामा आयात घटेको छैन, तर डिमाण्ड हाई भएकोले मात्र यो पर्याप्त नदेखिएको हो,’ उनले भने ।  स्टकको अवस्था कस्तो छ ? उद्योगहरूमा ग्यासको स्टक नरहने तर आयात र वितरणको चक्र निरन्तर चलिरहने घिमिरेले बताए । ‘ग्यास उद्योगमा स्टक बस्ने कुरा हुँदैन । आज आयो, आजै सकिन्छ; भोलि आयो, भोलि नै सकिन्छ । अहिले स्टक जिरो हुने अवस्था छ किनभने माग धेरै छ,’ घिमिरेले भने ।  भारतीय बजारबाट हुने आयात ठप्प नभएको र नियमित रूपमा आइरहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ । इरान, इजरायल र अमेरिकाको युद्ध कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित रहे पनि हालको आयातको गति र आधा सिलिन्डर वितरणको रणनीतिले आगामी दिनमा ठूलो समस्या नआउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले केही असर परे पनि नेपालमा ग्यासको आपूर्ति प्रणालीलाई मजबुत बनाउन उद्योगीहरू लागिपरेको उनले बताए ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ लाख ५३ हजार २५४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । यसलाई मासिक हिसाब गर्दा औसतमा ४६ हजार १०४ मेट्रिक टन हुन आउँछ । जुन गत वर्षको तुलनामा बढेको हो । निगमले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार विगत पाँच वर्षदेखि ग्यासको खपत निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ ।