काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले गत वर्ष भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते भएका तोडफोड, आगजनी तथा विध्वंसका घटनाबारे निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा भदौ २४ गते भएका घटनालाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासकै ‘कालो दिन’का रूपमा उल्लेख गर्दै घटनाको गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरोध तथा नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट प्रेरित भएर युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरु गरेको आन्दोलनमा राज्यले दमनको बाटो रोजेको थियो । त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै ‘सन्दिग्ध तत्व’हरूले आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रचण्डको दाबी छ ।
प्रचण्डले सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालयलगायतका संवेदनशील सरकारी संरचना तथा प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय र निजी सम्पत्तिमा भएको लुटपाट, आगजनी र तोडफोडबारे समेत छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
वक्तव्यमा उनले आन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि वास्तविक जेनजी अभियन्ताहरूले नै ‘घुसपैठ भयो’ भन्दै घर फर्किन आह्वान गरेको, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि लुटपाट र आगजनी नरोकिएको तथा संगठित समूहको परिचालन र प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग भएको दाबी गरेका छन् ।
यी घटनाक्रमले आन्दोलनको पछाडि ‘गम्भीर षड्यन्त्र’ भएको संकेत गर्ने भन्दै प्रचण्डले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले आन्दोलनपछि भएका राजनीतिक घटनाक्रममाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । संसद् विघटन, गैरदलीय सरकार गठन तथा निर्वाचन घोषणा जस्ता निर्णयसमेत समग्र घटनाक्रमसँग जोडेर उच्चस्तरीय अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसमेत नेकपाले माग गरेको छ । आयोगले औंल्याएका विषयलाई थन्क्याउनुको सट्टा तत्काल कार्यान्वयन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने प्रचण्डले बताएका छन् ।
‘जेनजीले खोजेको परिवर्तन अझै आएन’
प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनले उठाएका मूलभूत सवाल र अपेक्षित परिवर्तन अझै सम्बोधन हुन नसकेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार आन्दोलनपछि पनि नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ ।
महँगी, कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्र, बेरोजगारी, युवाको विदेश पलायन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण तथा करको बोझका कारण सर्वसाधारण नागरिक थप समस्यामा परेको उनले बताएका छन् ।
वक्तव्यमा नयाँ सरकारले संविधान संशोधनको नाममा संविधानका मूलभूत संरचनालाई कमजोर पार्न खोजेको आरोपसमेत लगाइएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता संवैधानिक आधार कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने प्रचण्डको भनाइ छ ।
उनले नेकपा यस्ता ‘प्रतिगामी र निरंकुश’ प्रयासको दृढतापूर्वक प्रतिवादमा उभिने बताएका छन् ।
युवाको आवाजलाई दबाएर नभई सुनेर र उनीहरूले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बन्ने उल्लेख गर्दै प्रचण्डले प्राप्त राजनीतिक तथा संवैधानिक अधिकारको रक्षाका लागि शान्ति, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्ति, युवा पुस्ता तथा नागरिक समाजलाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन् ।