सुन फेरि उकालो, चाँदीले तोड्यो सबै रेकर्ड
काठमाडौं । नेपाली बजारमा उतारचढावबीच सुनको मूल्य फेरि उकालो लागेको छ । आज सुनको भाउ प्रतितोला ७ सय रुपैयाँले बढ्दै २ लाख ५९ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन प्रतितोला २ लाख ५९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज पुनः महँगिएको हो। हिजो भने सुनको मूल्य एकैदिन १७ सय रुपैयाँले घटेको थियो । चाँदीले भने ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । आज चाँदीको भाउ प्रतितोला १७० रुपैयाँले उकालो लाग्दै ४ हजार ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । महासंघका अनुसार यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव, डलर विनिमय दर र लगानीकर्ताको बढ्दो चासोका कारण सुनचाँदीको मूल्यमा यस्तो उतारचढाव देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
४५ वर्षपछि इतिहास पल्टियो : पाँच गुणा महँगो तेल पछाडि, चाँदीले बनायो कीर्तिमान
काठमाडौं । चाँदीको मूल्य हाल तीव्र रूपमा बढेको छ । हालै पहिलोपटक चाँदीको मूल्य प्रतिकिलो ३.२ लाख रुपैयाँ नाघेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो करिब ६५ डलर प्रति औंस पुगेको छ । अर्कोतर्फ डब्ल्यूटीआई क्रूड ५५.९३ डलर प्रति ब्यारेल र ब्रेन्ट क्रूड ५९.७१ डलर प्रति ब्यारेलमा कारोबार भइरहेको छ । सन् १९८० पछि यो पहिलो पटक हो, जब चाँदीको मूल्य कच्चा तेलभन्दा माथि पुगेको छ । सन् २०२२ को मध्यतिर डब्ल्यूटीआई क्रूडको मूल्य चाँदीभन्दा करिब ५.५ गुणा बढी थियो । त्यसयता चाँदीको मूल्यमा २०६ प्रतिशतको उछाल आएको छ भने कच्चा तेलको मूल्यमा ४४ प्रतिशत गिरावट आएको छ । डब्ल्यूटीआई क्रूडका लागि यो वर्ष महामारीपछिको सबैभन्दा खराब वर्ष बन्ने देखिएको छ भने चाँदीका लागि सन् १९७९ पछिको सबैभन्दा राम्रो वर्ष हो । यस वर्ष मात्रै चाँदीको मूल्यमा ११५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यसको मूल्याङ्कन माइक्रोसफ्टभन्दा पनि माथि पुगेको छ र यो विश्वको पाँचौं सबैभन्दा मूल्यवान् एसेट बनेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार चाँदीको भाउ प्रतितोला ४ हजार ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । महासंघका अनुसार यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । किन बढ्यो चाँदीको मूल्य ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारदेखि स्वदेशी कारोबारसम्म चाँदीले नयाँ–नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेका बेला जानकारहरूले यसको मुख्य कारण औद्योगिक मागको तीव्र वृद्धि रहेको बताएका छन् । ऊर्जा रूपान्तरण, सोलार प्यानल, इलेक्ट्रिक गाडी, सेमिकन्डक्टर तथा आधुनिक इलेक्ट्रोनिक्समा चाँदीको प्रयोग बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी रूपमा यसको माग उल्लेख्य रूपमा बढेको हो । विशेषगरी हरित ऊर्जातर्फ विश्वको ध्यान केन्द्रित भएपछि सोलार उद्योगबाट चाँदीको खपत ऐतिहासिक स्तरमा पुगेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अर्कोतर्फ आपूर्तिमा भने दबाब देखिएको छ । नयाँ चाँदी खानी थपिन नसक्नु, उत्पादन लागत बढ्नु तथा चाँदी प्रायः अन्य धातुसँगै सह–उत्पादनका रूपमा निकालिनुका कारण आपूर्ति सीमित बनेको छ । जसले बजारमा मूल्य बढाउने दबाब सिर्जना गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता, भूराजनीतिक तनाव र महँगीको जोखिम बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताहरू सुरक्षित लगानी खोज्दै चाँदीतर्फ आकर्षित भएका छन् । सुनसँगै चाँदीलाई पनि सुरक्षित एसेटका रूपमा हेर्न थालिएपछि यसको माग अझै बढेको देखिन्छ । यस्तै, अमेरिकी डलर कमजोर हुनु र भविष्यमा ब्याजदर घट्न सक्ने अनुमानले पनि चाँदीजस्ता कमोडिटीमा लगानी बढाएको छ । चाँदीमा आधारित ईटीएफ र फ्युचर बजारमा कारोबार बढ्नुले पनि मूल्यमा थप उछाल आएको छ । बजार विश्लेषकहरूका अनुसार लामो समयसम्म सुनको तुलनामा सस्तो मानिएको चाँदीमा अहिले यसको रिरेटिङ भइरहेको छ। औद्योगिक माग, सीमित आपूर्ति र लगानीकर्ताको बढ्दो आकर्षणका कारण चाँदीको मूल्य केही समयसम्म उच्च स्तरमै रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
टनकपुरबाट पानी ल्याउन भारतसँग निरन्तर पहल भइरहेको छ : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले कञ्चनपुरको टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालतर्फ पानी पठाउन भारतसँग निरन्तर पहल भइरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्देवस्थित टनकपुर ब्यारेजको बुधबार बिहान स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री घिसिङले दुई देशबीचका संयन्त्र र द्विपक्षीय भेटघाटमार्फत भारतीय पक्षलाई नेपालतर्फ जलप्रवाह गर्न आग्रह गरिँदै आएको जानकारी दिए। मन्त्री घिसिङको निजी सचिवालयका अनुसार यो विषयमा कूटनीतिक र प्राविधिक दुवै तहमा संवाद भइरहेको छ। उनले कञ्चनपुरका सुक्खाग्रस्त करिब पाँच हजार हेक्टर जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित नेपालतर्फ मुख्य नहर, शाखा र प्रशाखा नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षबाट पानी छोड्ने निर्णय छिट्टै आउने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल-भारतबीच सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले हिउँदयाममा तीन सय क्युसेक र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था छ। सन्धिबमोजिम पानी उपयोग गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक भौतिक संरचना तयार भइसकेका छन्। तर करिब नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसक्दा पनि पानी सञ्चालन हुन नसक्दा अपेक्षित प्रतिफल नआएको भन्दै स्थानीयस्तरमा आलोचना हुँदै आएको छ। आयोजनाका अनुसार लामो समयदेखि पानी नआएकाले निर्मित संरचनासमेत जीर्ण हुन थालेका छन्। महाकाली सिँचाइ आयोजनामार्फत सतह सिँचाइबाट २८ हजार र भूमिगत सिँचाइबाट ५ हजार गरी कुल ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा दिगो सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
नेशनल लघुवित्तको १५ प्रतिशत लाभांश घोषणा, बोनस कति ?
काठमाडौं । नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको छ । लघुवित्त सञ्चालक समितिको पुस १ गते बसेको बैठकले १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३३ करोड १६ लाख ८ हजार रुपैयाँको १४.२५ प्रतिशतका दरले १८ करोड ९७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७५ प्रतिशतका दरले ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १५ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड ९७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राम बहादुर यादवले जानकारी दिए ।
शिखर इन्स्योरेन्सको ६.३१ लाभांश घोषणा, साढे १८ करोड रुपैयाँ सेयरधनीलाई बाँड्ने
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको पुस १ गते बसेको बैठकले ६.३१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ९२ करोड ३० लाख ९९ हजार रुपैयाँको ६ प्रतिशतका दरले १७ करोड ५३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.३१ प्रतिशतका दरले ९२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ६.३१ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ४६ लाख १७ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव सुरज राजबाहकले बताए ।
बागमतीमा ५ महिनामा ४.४७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च
काठमाडौं । बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम पाँच महिनामा ४.४७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा चालुतर्फ १८.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आव २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट पारित भएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोेकसेवा आयोगले २९.९० प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले २७ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २३.६७ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०.४५ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १९.०४ प्रतिशत र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १९.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छन् । सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
एमाले महाधिवेशनः मतदान सुरु, ओली र पोखरेलले खसाले मत
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनको पटकपटक सरेको मतदान सुरु भएको छ । प्राविधिक समस्या व्यवस्थापन गरि मतदान सुरु गरिएको निर्वाचन आयोगलाई उद्धृत गर्दै मतदान स्थलमा रहेका नेता कर्ण थापाले जानकारी दिए । उनले भने केही प्राविधिक समस्याले ढिलो भएको मतदान सुचारु भएको जानकारी दिए । अध्यक्षका प्रत्याशी केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेलले मत हालेर मतदान सुरु भएको हो । एमालेको निर्वाचन मङ्गलबार बिहानदेखि अहिलेसम्म ७ पटक स्थगन भएको थियो । मङ्गलबार बिहान ९ बजेका लगि तय भएको मतदान ११ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो । बिहान ११ बजे १ बजेसम्म मतदान स्थगित गरियो । मध्यान्ह १ बजे भनिएको मतदान ४ बजेसम्मका लागि भनेर रोकियो । ४ बजेपछि ७ बजे र ८ बजेका लागि तोकियो । साँझ ८ बजे मतदाता लाइन बसेपछि स्थगन गरिएको मतदान आज ९ बजेर २१ मिनेटमा सुरु भएको हो ।
चीनले ईयूको सुँगुरको मासुमा ५ वर्षका लागि एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउने
काठमाडौं । चीनले युरोपेली सङ्घ (इयू) को सुँगुरको मासुको आयातमा ५ वर्षका लागि ‘एन्टि-डम्पिङ’ शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ । सेप्टेम्बरदेखि कायम गरिएको अस्थायी शुल्कभन्दा यो शुल्क कम दरमा हुने बेइजिङले मङ्गलबार जनाएको छ। केही युरोपेली मुलुकहरूको दृष्टिकोणमा यी दुई आर्थिक महाशक्ति इयू र चीन बेङजिङसँगको असन्तुलित आर्थिक सम्बन्धका कारण व्यापार विवादमा फसेका छन् । वाणिज्य मन्त्रालयले मङ्गलबार एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘गत वर्ष चीनले सुरु गरेको अनुसन्धानले युरोपेली सुङ्गुरको मासु (पोर्क) थुप्रिएको र यसको परिणामस्वरूप घरेलु उद्योगले ठूलो क्षति बेहोरेको छ।’ ‘एन्टि-डम्पिङ’ शुल्क यसपहिलेको ४.९ प्रतिशतबाट बढाएर १९.८ प्रतिशतसम्म हुनेछ भने अस्थायी कर ६२.४ प्रतिशतबाट घटेर १५.६ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । यो डिसेम्बर १७ देखि लागू हुनेछ । वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, ‘अहिले घरेलु उद्योगले कठिनाइको सामना गरिरहेको छ र सुरक्षाका लागि कडा माग भइरहेको छ ।’ युरोपको सुँगुरको मासुको आयातका लागि प्रमुख राष्ट्र स्पेनका कृषि मन्त्री लुइस प्लानासले भने, ‘स्पेनका निर्यातकर्ताहरूले घोषणा गरिएको समग्र औसत १९ प्रतिशतभन्दा कम औसत ९.८ प्रतिशतको कर तिर्नुपरेको छ।’ मन्त्री प्लानासले म्याड्रिडमा पत्रकारहरुसँग भने, ‘यी उपायहरु स्पेनका लागि स्वीकार्य छन् र नतिजालाई न्यूनीकरण गरिएको छ ।’ विश्वको प्रमुख सुँगुरको उपभोक्ता चीनले गत वर्ष स्पेनबाट मात्रै ४.३ अर्ब युआन (६० करोड अमेरिकी डलर) सुँगुरको मासुजन्य पदार्थ आयात गरेको चीनको आधिकारिक भन्सार तथ्याङ्कले देखाएको छ । फ्रान्सको उद्योग सङ्घ (इनापोर्क) का अनुसार फ्रान्सले २०२४ मा १ लाख १५ हजार टन सुँगुरको मासु चीनमा निर्यात गरेको थियो । अब फ्रान्सको प्रमुख पोर्क उत्पादक ग्रुप बिगार्डसँग ९.८ प्रतिशत शुल्क लिइनेछ र डेनिस क्राउनलाई १८.६ प्रतिशत शुल्क लगाइनेछ। हालको व्यापार विवाद गत गृष्मकालमा इयूले बेइजिङको कर्जा सहुलियतले युरोपेली प्रतिस्पर्धीहरूलाई अनुचित रूपमा प्रभावित गरिरहेको तर्क गर्दै चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनहरूमा भारी कर लगाउने दिशामा अघि बढेपछि सुरु भएको थियो । बेइजिङले इयूको उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आयातित युरोपेली सुँगुरको मासु, ब्रान्डी र दुग्धजन्य पदार्थको प्रतिशोधात्मक अनुसन्धानको घोषणा गरेको हो । स्पेनी मासु उद्योग सङ्घ (एनिस) का महानिर्देशक जुसेप्पे अलोइसियोले एएफपीसँग भने, ‘यो कदम ‘अनुचित’ हो र यसले ‘उदाहरणीय उद्योगलाई बिनाकारण दण्डित गर्छ ।’ एलोसियोले भने, ‘हाम्रो क्षेत्र व्यापार विवादमा सौदाबाजीको साधनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । यो अस्वीकार्य छ । विद्युतीय सवारी साधनको हामीसँग कुनै सम्बन्ध छैन ।’ युरोपेली उत्पादकहरूले सेप्टेम्बरमा सुँगुरको मासुमा अस्थायी कर लगाएकोमा आलोचना गरेका थिए र व्यपक भण्डारण भएको आरोपलाई अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘चिनियाँ उपभोक्ताहरूले युरोपेलीहरूको तुलनामा सुँगुरको कान (ट्रटर) का लागि बढी तिर्छन् जुन उत्पादनहरू युरोपमा प्रायः बेवास्ता गरिन्छ ।’ इयूले सन् २०२४ मा आफ्नो प्रमुख व्यापारिक साझेदार चीनसँग ३५० अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार घाटा भोगेको थियो । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले यसै महिना व्यापार असन्तुलनलाई सम्बोधन नगरिएमा युरोपले चीनविरुद्ध करसहितका कडा कदम चाल्ने बताए । व्यापार विवादकासाथै चीन र इयू युक्रेनमा रूसको सन् २०२२ मा सुरू भएको आक्रमणमा विरोध नजनाएकोजस्ता मुद्दाहरूमा मतभेद छन्। युरोपेली सङ्घले युद्ध अन्त्यका लागि मस्कोमाथि दबाब दिन चीनलाई आग्रह गरेको छ तर बेइजिङले त्यसलाई खासै महत्त्वका साथ लिएकोजस्तो देखिँदैन ।
