विपद्पछि रविको जोड– भत्किएका संरचनासँगै नागरिकको भरोसा पनि जोडौं
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विपद्का बेला राज्य नागरिकको जीवनरक्षाका लागि ढाल बनेर उभिनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले अहिले राज्य आफ्ना नागरिकको प्राण खोज्नेदेखि सर्वस्व गुमाएकाहरूको आश्रय बन्नेसम्मका काममा जुटिरहेको बताए । ‘राज्य यतिबेला त्यो कहालीलाग्दो भग्नावशेष र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वस्व गुमाएर खुला आकाशमुनि पुगेका आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको छाहरी बन्न राज्य दिनरात खटिएको छ ।’ उनले विपद्ले बगाएका सडक र चुँडिएका पुलको पुनर्निर्माणसँगै नागरिकको टुटेको भरोसा जोड्नु पनि राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको बताए । लामिछानेले भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिँदा क्षति कम गर्न बलियो पूर्वतयारी र सुरक्षित संरचनाको खाका निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राज्य यतिबेला भेलले बगाएका सडक र चुँडिएका पुलमात्रै होइन, विपद्ले टुटाएका नागरिकको भरोसालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने । लामिछानेले बाढीपछिको प्रतिकार्यबारे सरकारको बचाउ गर्दै हवाई उद्धारको यति ठूलो र व्यवस्थित अभियान विरलै भएको दावीसमेत गरे । उनले भने, विपत्तिको सुरुकै घण्टामा सरकारले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेर उद्धार, उपचार र राहतको काम सुरु गरेको थियो । तथ्यसहित भन्न सकिन्छ हवाई उद्धारको यति ठूलो व्यवस्थित अभियान यसअघि विरलै भएको थियो ।’
जेनजी दिवसको कार्यक्रममा विवादित धर्मगुरुलाई मञ्चमा राखिएको भन्दै रास्वपा सांसदको आपत्ति
काठमाडौं । जेनजी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विवादास्पद धर्मगुरुलाई मञ्चमा राखिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार (आज) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद चौलागाईंले जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत हुने गरी विवादित व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी गराइएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् । उनले जेनजी आन्दोलनको स्मरणमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा सहभागी गराइएका व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘हिजो जेनजीहरूको आन्दोलनको विषयमा स्मृति कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यक्रममा जेनजीहरूको भावना र मर्मविपरीत गएर विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई उपस्थित गराएर त्यो कार्यक्रम किन आयोजना गरियो,’ उनले भने । सांसद चौलागाईंले जेनजी आन्दोलनको मर्म, उद्देश्य र भावनालाई केन्द्रमा राखेर यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने बताए । आन्दोलनको स्मरणमा आयोजना हुने कार्यक्रममै विवादित पात्रलाई प्रमुख स्थान दिइँदा त्यसले आन्दोलनप्रति नै गलत सन्देश जाने उनको भनाइ थियो । उनको असन्तुष्टि आफ्नै दल रास्वपाभित्रबाट आएको हो । जेनजी आन्दोलनको स्मृतिमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका बेला रास्वपाका सांसदले संसदमै असहमति जनाएका हुन्।
बाढी प्रभावितका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारको सर्वेक्षण
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित भई विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारका लागि सरकारले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सर्वेक्षण थालेको छ । प्रभावित परिवारको इच्छाअनुसार अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण सुरु गरिएको हो । आपतकालीन अवस्थामा प्रभावितलाई राख्न होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको थियो । अब केही हप्ताभित्रै प्रत्येक परिवारलाई छुट्टाछुट्टै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले मंगलबारदेखि प्रभावित जिल्लामा टोली खटाएको छ । टोलीले ‘कोबो टुलबक्स’ प्रयोग गरी ‘आवश्यकता मूल्यांकन फारम’मार्फत विवरण संकलन गरिरहेको छ । सर्वेक्षणबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ । घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएको अवस्थासमेत पहिचान गरिनेछ । यस्तै, परिवारका दिवंगत वा बेपत्ता सदस्यको संख्या पनि संकलन गरिनेछ । सरकारी सहयोगमा अस्थायी आश्रय लिने वा भाडामा बस्ने परिवारको रुचि पनि बुझिनेछ । त्यसैगरी, प्रभावित परिवारसँग जग्गा उपलब्ध भए–नभएको, स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त विकल्प, खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था र अन्य आवश्यकताबारे जानकारी लिइनेछ । हाल पहिलो चरणमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको आवश्यकता पहिचान गरिने विभागले जनाएको छ । यसबाट प्रभावित परिवारका लागि आवश्यक योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्नेछ । एक साताभित्र होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । त्यसपछि होल्डिङ सेन्टरबाहिर रहेका बाढी प्रभावित परिवारको पनि यही फारम प्रयोग गरेर सर्वेक्षण गरिनेछ ।
जेनजी शहीद पार्कको शालिक अनावरण रोकियो, आफन्तले भने–‘अनुहार नै मिलेको छैन’
काठमाडौं । सातदोबाटोमा निर्माण गरिएको जेनजी शहीद पार्कको शालिक अनावरण कार्यक्रम शहीदका आफन्तले रोकिदिएका छन् । शालिकको अनुहार शहीदको अनुहारसँग नमिलेको भन्दै आफन्तहरूले अनावरण गर्न असहमति जनाएपछि उद्घाटनका लागि पुगेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ त्यत्तिकै फर्किए । शहीदका आफन्तले सालिक निर्माणमा लापरबाही गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई कार्यक्रमबारे अन्तिम समयमा मात्रै जानकारी दिइएको र सालिकसमेत चित्तबुझ्दो नबनाइएको आरोप लगाए । एक आफन्तले भने, ‘अब यस्तो लापरबाही त नगर्दिनुस् । बितेर गइसक्नु भयो, शहीद हुनुभयो । सधैँको लागि बस्ने कुरा हो । लापरबाही गरेर हुँदैन । आज उद्घाटन हो भनेर हिजो दिउँसो ३–४ बजे बल्ल थाहा भयो । नत्र यसअघि हामीलाई केही पनि जानकारी थिएन ।’ शालिक निर्माण सम्पन्न भएकोबारे आफूहरूलाई जानकारी नै नभएको बताउँदै उनले उद्घाटन कार्यक्रमबारे समेत अघिल्लो दिन दिउँसो मात्रै थाहा पाएको बताए । शालिकको अनुहार नमिलेको भन्दै आफन्तहरूले तत्काल अनावरण गर्न नदिने अडान लिए । उनीहरूले परिवारको सहमति नलिई कार्यक्रम अघि बढाउन खोजिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए । कार्यक्रमस्थलमा पुग्नुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले पनि सालिकको अनुहार पूर्ण रूपमा तयार नभएसम्म अनावरण गर्न नहुन बताए । खरेलका अनुसार सातदोबाटोमा जेन–जी पार्क निर्माणको अवधारणा तत्कालीन अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारकै पालामा अघि बढाइएको थियो । आफू त्यतिबेला सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रहेको र तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री बबलु गुप्ताको सक्रियतामा पार्क निर्माणको काम अघि बढाइएको उनले बताए । उनले करिव अढाई महिनामा पार्क निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि निर्वाचनका कारण काम केही समय थाती रहेको बताए । उनले भने, ‘यसको अवधारणा, सोच र काम सबै अन्तरिम सरकारकै पालामा हाम्रै पालामा अगाडि बढाएको हो । अनुहार मिलिसकेको छैन भने अहिले यसलाई उद्घाटन गर्ने, अनावरण गर्ने हतार गर्नु हुँदैन । अनुहार मिलाइसकेपछि परिवारहरूले पनि ठीक छ भनेपछि राम्रोसँग परिपक्व ढङ्गले अनावरण गर्नुपर्छ ।’ उनले पार्क निर्माणको काम लगभग सम्पन्न भएपनि फिनिसिङ तथा सालिक निर्माणमा केही काम बाँकी रहेको बताए । शहीदको अनुहार मिलाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माणकर्ताको भएकाले पूर्ण रूपमा तयार भएपछि मात्रै अनावरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली तेस्रोपटक प्रमाणित
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त ‘आईएसओ ९००१ः२०१५’ प्रमाणपत्र तेस्रोपटक प्राप्त गरेको छ । गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सफल भएको आधारमा बैंकले उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । बैंकले यसअघि पनि आईएसओ ९००१ः२०१५ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै आएको थियो । बैंकका अनुसार २०८१ साल साउन ३२ गते (सन् २०२४ अगस्ट १६) देखि लागू हुने गरी बैंकले उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थियो । २०८२ साल भदौमा भएको पहिलो सर्भिलेन्स अडिटबाट पुनः प्रमाणित हुन सफल भएको बैंक २०८३ साल साउनमा भएको तेस्रो सर्भिलेन्स अडिटपछि २०८३ साल साउन ३२ गते (सन् २०२६ अगस्ट १६) देखि लागू हुने गरी पुनः प्रमाणित भएको हो । महालक्ष्मी विकास बैंकले ‘प्रोभिजन अफ डेभलपमेन्ट बैंकिङ एक्टिभिटिज’अन्तर्गत यो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । बैंकका अनुसार विकास बैंकमध्ये यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेमा महालक्ष्मी विकास बैंक अग्रणी बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बलियो गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली कायम गर्दै उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्ने तथा कार्यप्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्न सक्ने संस्थाले मात्र यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य हुने बैंकले जनाएको छ । आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि बैंकका नीति, नियम, प्रक्रिया, अभिलेखीकरण तथा समग्र व्यवस्थापन प्रणालीको जाँचसँगै विस्तृत अडिटसमेत गरिएको थियो । गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले पछिल्लो समय काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा क्याफे लाउन्जसहितको डिजिटल हबसमेत सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
पुनःनिर्माणका लागि विदेशी स्रोत जुटाउँदै सरकार
काठमाडौं । रसुवा बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको तयारी अघि बढाएको छ । बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि सरकारले तत्कालीन राहत र उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन् । अर्थ समितिको छलफलमा अर्थसचिव उपाध्यायले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विस्तृत क्षति तथा नोक्सानी मूल्यांकन गरी पुनःनिर्माणको रोडम्याप तयार गर्ने काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए । पुन:निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम रहेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ सहायता जम्मा भएको छ । उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । त्यस्तै, ३३ देशबाट राहत तथा उद्धार सामग्री प्राप्त भएको र पाँच देशबाट फरेन्सिक विज्ञ, डीएनए किट तथा डेडबडी ब्यागलगायत प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको उनले बताए । पुन:निर्माणका लागि बजेटरी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसमेत परिचालन भइरहेको उनले जानकारी दिए । एसियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ०.१५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको छ । चीनबाट २ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको छ । विश्व बैंकको क्याटास्ट्रोफी डिफर्ड ड्रडाउन अप्सन (क्याट डिडिओ) अन्तर्गत ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भइसकेको र थप १५० मिलियन अमेरिकी डलरको आरआरओ विकल्प ‘स्ट्यान्डबाइ’ अवस्थामा रहेको अर्थसचिव उपाध्यायले बताए । जलवायु वित्तका स्रोत परिचालनका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्ड ९जीसीएफ० र ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी ९जीईएफ० लगायतका कोषसँग पनि आर्थिक सहयोगका लागि छलफल तथा पत्राचार भइरहेको उनले जानकारी दिए । बाढीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायको समन्वयमा तयार हुने प्याकेजमा वित्तीय, बीमा तथा मौद्रिक प्रोत्साहन समेटिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले व्यवसाय पुनरुत्थानसँगै पूँजी बजार सुधार, आर्थिक सहुलियत, लगानी प्रोत्साहन तथा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि समेत समन्वय भइरहेको अर्थसचिव उपाध्यायले बताए । पुनर्निर्माणका लागि उद्धार तथा राहत, पुनःस्थापना, क्षति मूल्यांकन, बेलीब्रिज तथा तत्काल पूर्वाधार सहजीकरण र खानेपानी–सरसफाइलगायत क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल परिचालन गरिएको छ । बाढीबाट ७० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ । बेत्रावती–रसुवागढी सडकखण्डको ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने गल्छी–देवीघाटतर्फ ४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा देवीघाट–त्रिशूली, त्रिशूली बजार–त्रिशूली र त्रिशूली–बेत्रावतीतर्फ थप १० किलोमिटर सडकमा आंशिक क्षति पुगेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने चारवटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । यस्तै, ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ । बाढीबाट करिब ७ हजार ५७० निजी आवास पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सरकारी तथा सार्वजनिकतर्फका ४८ भवन, १८ विद्यालयका ५६ भवन र सात स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । यस्तै, १३ जलविद्युत आयोजना र पाँच सौर्य आयोजनासहित २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । निर्माणाधीन ६ वटा आयोजनाको कुल ५०८ मेगावाट क्षमतामा समेत क्षति पुगेको छ । कृषितर्फ १ हजार ८०६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ भने करिब २ लाख ५० हजार पशुपक्षी प्रभावित भएका छन् । करिब ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । पर्यटन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, विद्युत्–ग्यास–पानी, उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य सेवा क्षेत्रका हजारौं व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा १२ बैंकका १७ शाखा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीपछि आपूर्ति शृंखलामा परेको असरले राजस्व संकलनमा समेत प्रभाव परेको अर्थसचिव उपाध्यायले बताए । कृष्णभीर क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएपछि उत्तरी नाकाबाट आपूर्ति नियमित गर्न सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था अघि बढाएको छ । रसुवा नाकाका लागि आएका मालवस्तु कोरोला नाकामार्फत भित्र्याउने गरी थप जनशक्ति र आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल
स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन तयारी र प्रतिकार्य प्रणाली बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपद्पछिको स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई राहत र तत्कालीन प्रतिकार्यमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन स्वास्थ्य तयारी,प्रभावकारी सूचना प्रणाली,औषधि आपूर्ति र स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने गरी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीको उपस्थितिमा बुधबार आयोजित विपद्पछिको स्वास्थ्य प्रतिकार्य तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी विज्ञ परामर्श तथा सुझाव संकलन बैठकमा विपद्पछिको स्वास्थ्य अवस्था,देखिएका चुनौती तथा आगामी दिनमा मन्त्रालयले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरिएको हो । बैठकमा विभिन्न स्वास्थ्य परिषद्,व्यावसायिक संघ–संस्था तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि,पूर्व स्वास्थ्य सचिव तथा महानिर्देशक,स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतका सम्बन्धित महाशाखा तथा निर्देशनालयका प्रतिनिधि,इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक,स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख,स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लगायतका प्रतिनिधि तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको सहभागिता थियो । छलफलमा विपद्पछि देखिन सक्ने संक्रामक,पानीजन्य तथा खाद्यजन्य रोगको जोखिम,डेंगु,हैजा तथा छालासम्बन्धी रोगको निगरानी र रोकथाम,मानसिक स्वास्थ्य, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता,स्वास्थ्य संस्थाको निरन्तर सञ्चालन तथा आवश्यक जनशक्तिको तत्काल परिचालन लगायतका विषयमा विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी,विपद्पछिको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आघातपछिको मानसिक तनाव,मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार,विद्यालयस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा समुदायमा जनस्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा समेत विज्ञहरूले जोड दिएका थिए । छलफलमा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था,आवश्यक पर्दा तत्काल परिचालन गर्न सकिने स्रोतको सुनिश्चितता तथा जोखिममा रहेका परिवार र समुदायलाई लक्षित गरी राहत तथा स्वास्थ्य सेवाको एकीकृत प्याकेज विकास गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो । बैठकमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्ने,विपद्को समयमा प्रभावकारी समन्वय गर्ने र विपद्पछि स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउने गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सक्षम र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मन्त्रालयले बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी कार्ययोजना तथा नीति निर्माणमा समेट्दै विपद्पछिको स्वास्थ्य प्रतिकार्य, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन स्वास्थ्य तयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।
