काठमाडौं । रसुवा बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको तयारी अघि बढाएको छ ।
बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि सरकारले तत्कालीन राहत र उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन् ।
अर्थ समितिको छलफलमा अर्थसचिव उपाध्यायले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विस्तृत क्षति तथा नोक्सानी मूल्यांकन गरी पुनःनिर्माणको रोडम्याप तयार गर्ने काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
पुन:निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम रहेको उनको दाबी छ ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ सहायता जम्मा भएको छ । उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।
त्यस्तै, ३३ देशबाट राहत तथा उद्धार सामग्री प्राप्त भएको र पाँच देशबाट फरेन्सिक विज्ञ, डीएनए किट तथा डेडबडी ब्यागलगायत प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको उनले बताए ।
पुन:निर्माणका लागि बजेटरी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसमेत परिचालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
एसियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ०.१५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको छ । चीनबाट २ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको छ ।
विश्व बैंकको क्याटास्ट्रोफी डिफर्ड ड्रडाउन अप्सन (क्याट डिडिओ) अन्तर्गत ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भइसकेको र थप १५० मिलियन अमेरिकी डलरको आरआरओ विकल्प ‘स्ट्यान्डबाइ’ अवस्थामा रहेको अर्थसचिव उपाध्यायले बताए ।
जलवायु वित्तका स्रोत परिचालनका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्ड ९जीसीएफ० र ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी ९जीईएफ० लगायतका कोषसँग पनि आर्थिक सहयोगका लागि छलफल तथा पत्राचार भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
बाढीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायको समन्वयमा तयार हुने प्याकेजमा वित्तीय, बीमा तथा मौद्रिक प्रोत्साहन समेटिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले व्यवसाय पुनरुत्थानसँगै पूँजी बजार सुधार, आर्थिक सहुलियत, लगानी प्रोत्साहन तथा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि समेत समन्वय भइरहेको अर्थसचिव उपाध्यायले बताए ।
पुनर्निर्माणका लागि उद्धार तथा राहत, पुनःस्थापना, क्षति मूल्यांकन, बेलीब्रिज तथा तत्काल पूर्वाधार सहजीकरण र खानेपानी–सरसफाइलगायत क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल परिचालन गरिएको छ ।
बाढीबाट ७० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ । बेत्रावती–रसुवागढी सडकखण्डको ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने गल्छी–देवीघाटतर्फ ४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा देवीघाट–त्रिशूली, त्रिशूली बजार–त्रिशूली र त्रिशूली–बेत्रावतीतर्फ थप १० किलोमिटर सडकमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने चारवटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । यस्तै, ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ ।
बाढीबाट करिब ७ हजार ५७० निजी आवास पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सरकारी तथा सार्वजनिकतर्फका ४८ भवन, १८ विद्यालयका ५६ भवन र सात स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ ।
यस्तै, १३ जलविद्युत आयोजना र पाँच सौर्य आयोजनासहित २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । निर्माणाधीन ६ वटा आयोजनाको कुल ५०८ मेगावाट क्षमतामा समेत क्षति पुगेको छ ।
कृषितर्फ १ हजार ८०६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ भने करिब २ लाख ५० हजार पशुपक्षी प्रभावित भएका छन् । करिब ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । पर्यटन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, विद्युत्–ग्यास–पानी, उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य सेवा क्षेत्रका हजारौं व्यवसाय प्रभावित भएका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रमा १२ बैंकका १७ शाखा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
बाढीपछि आपूर्ति शृंखलामा परेको असरले राजस्व संकलनमा समेत प्रभाव परेको अर्थसचिव उपाध्यायले बताए । कृष्णभीर क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएपछि उत्तरी नाकाबाट आपूर्ति नियमित गर्न सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था अघि बढाएको छ ।
रसुवा नाकाका लागि आएका मालवस्तु कोरोला नाकामार्फत भित्र्याउने गरी थप जनशक्ति र आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल
