पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शल्यक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पत्थरीसम्बन्धी शल्यक्रिया भएको छ । पित्तथैलीमा समस्या देखिएपछि सोमबार (आज) उनको शल्यक्रिया गरिएको हो। ओलीलाई अहिले आइसीयुमा सारिएको छ । उनको पित्तथैलीबाट २२ एमएमको ढुंगा निकालिएको थियो । महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको हो । अस्पताल स्रोतका अनुसार ओलीको अवस्था अहिले स्थिर छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधनको तयारी, लगानी विस्तारदेखि आवास कार्यक्रमसम्मका प्रावधान राखिँदै
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रायलले ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको हो । विधेयकले कोषको लगानी दायरा विस्तार, आवास कार्यक्रम प्रवद्र्धन तथा वित्तीय प्रभावकारिता अभिवृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यका बुँदाअनुसार कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । कोषका सदस्यका लागि आवास निर्माण तथा सहुलियतपूर्ण घर उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न समेत ऐन संशोधन अपरिहार्य भएको सरकारको निष्कर्ष छ । यस्तै, हालसम्मको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै कोषको व्यवस्था अद्यावधिक गर्न पनि संशोधन आवश्यक ठहर गरेको छ । प्रश्तावित संशोधनबाट कोषको लगानी दायरा विस्तार भई आयस्तर वृद्धि हुने, जसबाट योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । लगानी क्षेत्र विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जना भई नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । संशोधनपछि कोषको कार्यक्षेत्र र लगानी विस्तार हुने, जसले कोषको वित्तीय प्रभावकारिता बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ । साथै, थप आर्थिक तथा वित्तीय व्यवसाय सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले लगानीयोग्य स्रोतलाई कानूनी संरचनाभित्र ल्याएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ । प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै समावेशी आर्थिक वृद्धि, मर्यादित काम, उद्योग, नवप्रवर्तन, पूर्वाधार तथा दिगो शहर विकासमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ भने संशोधनमार्फत कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा प्रभावकारिता तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि भई सुशासन प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै विधेयकमा सम्बन्धित निकाय तथा कानुनसँग समन्वय गर्दै आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने, अन्य कोषसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था कायम गर्ने तथा ऐनलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्ने प्रावधान पनि समेटिएका छन् । सरकारले प्रस्तावित संशोधनमार्फत कोषलाई आधुनिक, प्रतिष्पर्धी र परिणाममुखी बनाउँदै आर्थिक विकासमा थप प्रभावकारी भुमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कांग्रेसले आह्वान गर्यो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक आह्वान गरेको छ । आगामी वैशाख २ गते बस्नेगरी बैठक आह्वान भएको हो । कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बुधबार दिउँसो २ बजे केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा बैठक बस्ने जानकारी दिए । बैठकमा संसदीय दलको नेता चयन, क्रियाशील सदस्यता लगायत विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । दुलालका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थिति रहनेछ । नेपाली कांग्रेसले वैशाख महिनाभर देशभर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । पार्टीले सदस्यता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र अभिलेखमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको जनाएको छ । कांग्रेसको सदस्यता अभियान : सबैले वडामा पुग्नैपर्ने, डिजिटल कार्ड बनाउनैपर्ने
मन्त्रीहरू चढ्छन् ईभी, कुन मन्त्रीको रोजाइमा कुन ब्राण्ड ?
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) प्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले प्रदान गरेको कर सहुलियत, तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्य र आधुनिक प्रविधिको उपलब्धताले गर्दा आम सर्वसाधारणदेखि देशको नीति निर्माण गर्ने तहसम्म ईभीको प्रयोग व्यापक बनेको हो । वर्तमान मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणलाई हेर्दा आधा मन्त्रीहरूले विद्युतीय कार रोजेको पाइएको छ । उनीहरूले एमजी, बीवाइडी, किया, डोङफेङ र स्काइवेल जस्ता ब्रान्डका ईभी चढिरहेका छन् । मन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरैको रोजाइमा एमजी ब्राण्ड परेको छ । सुधन गुरुङ (गृहमन्त्री) र प्रतिभा रावल (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री) सँग एमजी एस ५ मोडलको ईभी रहेको छ, जसको बजार मूल्य ४४ लाखदेखि ५५ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । यस्तै, विराजभक्त श्रेष्ठ अर्थात् ऊर्जामन्त्रीले पनि आफूसँग एमजीकै ईभी रहेको उल्लेख गरेका छन् । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग दुइवटा ईभी छन् । यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ४० लाख रुपैयाँमा बैंक ऋणमार्फत डोङफेङ भिगो ईभी खरिद गरेका छन् । गौरीकुमारी यादव अर्थात् उद्योगमन्त्रीले ५७ लाख रुपैयाँमा हुन्डाई कोना ईभी खरिद गरेकी छिन् । कानुन मन्त्री सोविता गौतमसँग ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्काइवेल ईटी ५ ईभी रहेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरू सवारी धनी भने छैनन् । सरकारका प्रमुख बालेन्द्र शाह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार उनीहरूको नाममा कुनै पनि निजी सवारीसाधन छैन । त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ९४ लाखको जापानिज गाडी सुवारु एक्सभी कार चढ्छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतासँग हुन्डाई ब्राण्ड आई १० रहेको छ । अन्य कतिपय मन्त्रीहरू भने अझै पनि पेट्रोल/डिजेल सवारी वा दुईपांग्रेमा सीमित छन् ।
खाडी नाकाबन्दीले युद्ध झन् चर्किने संकेत
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीचको तनाव नयाँ उचाइमा पुगेको छ । वार्ता असफल भएसँगै अमेरिकी सेनाले सोमबारदेखि इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गर्ने घोषणा गरेपछि क्षेत्रीय युद्ध थप चर्किने संकेत देखिएको छ, जसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता बढाएको छ । पाकिस्तानको इस्लामाबादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले आणविक कार्यक्रम त्याग्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाए । उनका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स वार्ताबाट बाहिरिएपछि ट्रम्पले रणनीतिक महत्त्वको होर्मुज जलडमरूमध्यसँग सम्बन्धित कडा कदम चाल्ने संकेत दिएका थिए । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डका अनुसार सोमबार १४०० जिएमटीदेखि अरबको खाडी र ओमानको खाडी क्षेत्रका सबै इरानी बन्दरगाहहरूमा प्रवेश वा प्रस्थान गर्ने जहाजमाथि नाकाबन्दी लागू गरिनेछ । यद्यपि गैर–इरानी बन्दरगाहतर्फ जाने जहाजहरूको आवागमनमा अवरोध नपारिने स्पष्ट पारिएको छ । ट्रम्पले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमार्फत यो निर्णय पुष्टि गर्दै प्रारम्भिक भनाइभन्दा सीमित तर रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कदम भएको संकेत गरेका छन् । यसअघि ट्रम्पले जलडमरूमध्य पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिने कडा चेतावनी दिएका थिए । 'संयुक्त राज्य अमेरिकाको नौसेनाले होर्मुज हुँदै जाने सबै जहाजहरू रोक्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ', उनले लेखेका थिए । साथै उनले कुनै पनि आक्रमणको कडा जवाफ दिइने चेतावनीसमेत दिएका थिए । इरानले भने यस्तो कदमलाई चुनौती दिएको छ । रिभोलुसनरी गार्ड्सले होर्मुज क्षेत्रमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण रहेको दाबी गर्दै अमेरिकी कदमलाई प्रतिकार गरिने चेतावनी दिएको छ । इरानी संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफले आफ्नो देश कुनै दबाबमा नझुक्ने बताएका छन् भने नौसेना प्रमुख सहराम इरानीले अमेरिकी घोषणालाई ‘हास्यास्पद’ टिप्पणी गरेका छन् । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले वार्ता असफल हुनुमा अमेरिकी ‘अधिकतम दबाब’ नीति र अन्तिम समयमा अडान परिवर्तन जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सम्झौता ‘इन्चको दूरीमा’ पुगेको थियो तर नाकाबन्दीको घोषणा भएपछि सम्भावना समाप्त भएको छ । यो घटनाक्रमले फेब्रुअरी अन्त्यदेखि जारी युद्धलाई थप जटिल बनाएको छ । इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्वमा हजारौँको ज्यान गइसकेको छ भने विश्व अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित भएको छ । पाकिस्तानले मध्यस्थताको प्रयास जारी राख्दै दुवै पक्षलाई युद्धविराम कायम राख्न आह्वान गरेको छ, तर समुद्री नाकाबन्दीले त्यो प्रयास कमजोर बनाउने विश्लेषण गरिएको छ । यसबीच, तेल बजारमा तत्काल प्रभाव देखिएको छ । गत साता घटेको मूल्य सोमबार पुनः बढ्दै डब्लुटीआई र ब्रेन्ट दुवैको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर आसपास पुगेको छ । खाडी क्षेत्रमार्फत विश्वको ठूलो भाग तेल आपूर्ति हुने भएकाले यस्तो अवरोधले दीर्घकालीन असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी मित्र राष्ट्रतर्फ जाने ढुवानीलाई प्राथमिकता दिँदै तेहरानले पहिले नै केही जहाजहरूको आवागमनमा नियन्त्रण राख्दै आएको छ । यसले होर्मुज जलडमरूमध्यलाई युद्धको केन्द्रविन्दु बनाएको छ । विश्लेषकहरूले अमेरिकी नाकाबन्दीलाई केवल दबाबको सङ्केत नभई युद्धको पुनः तीव्रता बढाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । रासस
वैशाख ७ देखि दैलेखमा प्रादेशिक महोत्सव, कर्णाली झल्कने १८० स्टल रहने
काठमाडौं । दैलेखमा आगामी वैशाख ७ गतेदेखि १९ गतेसम्म प्रादेशिक महोत्सव आयोजना हुने भएको छ । ‘कृषि, उद्यम, पर्यटन र व्यापार समृद्ध दैलेखको आधार’ भन्ने नारासहित आयोजना हुने महोत्सवबारे जानकारी दिन बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो । महोत्सवमा कर्णाली प्रदेशको पहाडी जिल्ला दैलेखका स्थानीय उत्पादन, पर्यटकीय क्षेत्र तथा सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोजकले जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ दैलेखका पूर्वअध्यक्ष एम मल्लका अनुसार महोत्सवमा कर्णालीको पहिचान झल्कने १८० वटा स्टल रहनेछन्, जसमध्ये ३० वटा स्टल स्थानीय उत्पादनका लागि छुट्याइएका छन् । उनका अनुसार महोत्सवमा करिब ५ लाख दर्शक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । दैलेखका विभिन्न कला, संस्कृति, झाँकी तथा नृत्य प्रस्तुत गरिनुका साथै स्थानीय उत्पादन र सम्भावनायुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको उनले बताए । संघका पूर्वअध्यक्ष शान्ति प्रसाद शर्माले महोत्सवमार्फत दैलेखको सम्पदा, संस्कृति, परम्परा, पर्यटन र इतिहासबारे जानकारी दिइने बताए । कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनका हिसाबले महत्वपूर्ण जिल्ला दैलेखको विकासका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले दैलेखमा सुन, तामा लगायतका खानी रहेको उल्लेख गर्दै तिनको उत्खनन गर्न सकिए जिल्लाको आर्थिक विकासमा ठूलो परिवर्तन आउने बताए । पेट्रोलियम खानी पुष्टि भइसकेको अवस्थामा त्यसको उत्खनन र प्रयोगतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ । बाह्य लगानी भित्र्याउन महोत्सवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै शर्माले जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीको मात्रै लगानीले विकास सम्भव नहुने बताए । पेट्रोलियम उत्खननको काम अघिल्लो सरकारले सुरु गर्ने बताए पनि हाल अलपत्र परेको भन्दै त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । दैलेखी सेवा समाजका अध्यक्ष प्रताब शाहीले दैलेखको जीवनशैली, भूगोल, भाषा, संस्कृति र भेषभूषाले राष्ट्रिय पहिचान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताए । उनले जिल्लाको विकासका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे । समाजका सचिव सूर्य बस्नेतले जिल्लाको आर्थिक विकास र औद्योगिक नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य संघले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए । पेट्रोलियम उत्खनन गर्न सकिए दैलेख मात्र नभई देशकै आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक विनोद अधिकारीले महोत्सव सफलताको शुभकामना दिँदै पर्यटन, कला र संस्कृतिको जगेर्नामा जोड दिए । फोटो पत्रकार तथा मनधरी फाउन्डेसनका अध्यक्ष भरतबन्दु थापाले राज्यले भाषाको उत्पत्ति भएको क्षेत्रलाई नै पछि पारेको उल्लेख गर्दै महोत्सव सफल बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । राउटे उत्थान प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष सत्यदेवी खड्काले दैलेख सम्भावनायुक्त जिल्ला भएकाले सबै मिलेर जिल्लाको विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने बताइन् ।
ओर्बन युगको अन्त्य, हङ्गेरीमा नयाँ मोड
काठमाडौं । हङ्गेरीमा १६ वर्षदेखि सत्तामा रहँदै आएका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बन अन्ततः पराजित भएका छन् । मतदाताहरूले अधिनायकवादी प्रवृत्ति र अति–दक्षिणपन्थी राजनीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै युरोप समर्थक नयाँ नेतृत्व रोजेपछि देशको राजनीतिक दिशा नै फेरिने संकेत देखिएको छ । ओर्बनका पूर्व सहयोगीसमेत रहेका पिटर मग्यारले भ्रष्टाचारविरुद्ध, सार्वजनिक सेवा सुधार र युरोपेली सङ्घ (इयु) तथा नाटोसँग सम्बन्ध पुनःस्थापनाको एजेन्डा अघि सार्दै ऐतिहासिक जित हासिल गरेका हुन् । प्रारम्भिक मतगणनामा उहाँको टिस्जा पार्टीले करिब ५३ प्रतिशत मत ल्याउँदा ओर्बनको फिडेज पार्टी ३७ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ । एक सय छ मध्ये ९४ निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता लिँदै मग्यार स्पष्ट विजेता बनेका छन् । पराजय स्वीकार गर्दै ओर्बनले परिणामलाई ‘पीडादायी’ भने र अब विपक्षबाट राष्ट्रको सेवा गर्ने बताए । उनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका निकट सहयोगीका रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो, जसका कारण हङ्गेरीको विदेश नीति पनि लामो समयदेखि विवादमा थियो । मग्यारको विजयले इयुभित्रको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । ओर्बनमाथि विगतमा बारम्बार भिटो प्रयोग गरेर इयुका निर्णयहरू अवरुद्ध गर्दै आएको र रूससँग नजिकिँदै गएको आरोप लाग्दै आएको थियो । विशेषगरी युक्रेन युद्धका विषयमा उनको भूमिकाले युरोपेली नेताहरूलाई असहज बनाएको थियो । चुनावी परिणामपछि बुडापेस्टमा उत्साहपूर्ण वातावरण देखिएको छ । डेन्युब नदी किनारमा हजारौँ समर्थकहरू भेला भई विजय उत्सव मनाउँदा सहरका सडकहरूमा नाराबाजी र हर्षोल्लास फैलिएको थियो । 'आज सत्यले झुटमाथि जित हासिल गरेको छ', मग्यारले समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, 'हामीले आफ्नो देशका लागि जिम्मेवारी बुझेका छौँ ।' करिब ८० प्रतिशत मतदान भएको यस निर्वाचनलाई हङ्गेरीको कम्युनिस्टपछिको इतिहासकै उच्च सहभागितामध्ये एक मानिएको छ । यसले जनताको परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा स्पष्ट देखाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । ओर्बनको शासनकालमा मिडिया स्वतन्त्रता, अल्पसङ्ख्यक अधिकार र संस्थागत संरचनामाथि दबाब बढेको आरोप लाग्दै आएको थियो । साथै, सत्ता नजिकका व्यवसायिक समूहहरूलाई लाभ पुर्‍याइएको भन्ने आरोप पनि उनले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । अब मग्यारको नेतृत्वमा हङ्गेरी पुनः युरोपतर्फ फर्किने वा पुरानै विभाजित राजनीतिक धार कायम रहने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ । उनले यसअघि नै यो चुनाव ‘पूर्व वा पश्चिमबीचको छनोट’ भएको बताएका थिए । रासस
कांग्रेसको सदस्यता अभियान : सबैले वडामा पुग्नैपर्ने, डिजिटल कार्ड बनाउनैपर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले वैशाख महिनाभर देशभर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । पार्टीले सदस्यता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र अभिलेखमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको जनाएको छ । कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीका अनुसार अब क्रियाशील सदस्यता लिन वा नवीकरण गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित वडा कार्यसमितिमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ । पहिलेजस्तो अरू व्यक्तिबाट फारम भर्ने वा शुल्क तिरेर सदस्यता लिने अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिएको छ । सहमहामन्त्री स्नेहीका अनुसार नयाँ प्रक्रियावाट सदस्यता प्राप्त गर्न स्वयं वडा कार्यालयमा पुगेर फारम भर्नुपर्ने, फोटो खिचाउनुपर्ने र मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सोही नम्बरमा आउने ओटीपीमार्फत भेरिफिकेसन गरेर मात्र सदस्यता प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्नेहीले जानकारी दिए । परम्परागत कार्ड प्रणाली हटाएर अब प्रत्येक सदस्यलाईं कांग्रेस आइडी जारी गरिने स्नेहीले जानकारी दिए । सहमहामन्त्री स्नेहीका अनुसार जुन पूर्ण रूपमा डिजिटल हुनेछ । यस प्रणालीमार्फत पार्टीले सदस्यहरूको विवरण व्यवस्थित रूपमा अद्यावधिक राख्न सहज हुने स्नेहीले जानकारी दिए । पार्टीले हालसम्म सदस्यता अभिलेखमा रहेका सबै सदस्यलाई एक पटकका लागि पुनः अद्यावधिक गर्न अवसर दिने निर्णय गरेको छ । त्यसअनुसार वैशाखभर ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा विशेष अभियान सञ्चालन हुने स्नेहीले जानकारी दिए । सहमहामन्त्री स्नेहीका अनुसार वैशाखमा विवरण अद्यावधिक गर्ने सदस्यलाई नयाँ नम्बरसहितको कांग्रेस आइडी प्रदान गरिनेछ र त्यसपछि मात्र उनीहरूको नाम क्रियाशील सदस्यमा कायम रहनेछ । तर, कांग्रेसको चौधौ महाधिवेशन समुह भने कांग्रेसको महाधिवेशनको मुद्धा अदालतमा विचाराधीन रहेको समयमा सदस्यता नवीकरणको अभियानले अदालतको विषयलाई प्रभाव पार्न सक्ने बताउछ । नेता जीतजंग बस्नेतका अनुसार अदालती विषय किनारा नलागी सुरु गरिएको अभियानले कसैको भलो गर्दैन । मध्यमार्गी अभियानमा रहेका केही नेताहरुले भने छिट्टै सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् । नेता आङगेलु शेर्पा भन्छन्, ‘अहिले दुवै पक्षबीच वृहत्तर वार्ता भइरहेका छन् । पटक-पटक भइरहेका सम्वाद र कुराकानीले सकारात्मक परिणाम दिने शेर्पाको दाबी छ ।
