बिना अनुमति ए–लेभल, सीबीएसई र आईबीडीपी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न चेतावनी
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अनुमति नलिई विदेशी विद्यालय तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न शैक्षिक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै विदेशी शिक्षा संस्थासँग सम्बन्धित विद्यालय तहका शैक्षिक कार्यक्रम ए–लेभल, सीबीएसई र आईबीडीपी लगायतका कोर्स सञ्चालन नगर्न भनेको हो । सञ्चालन गर्नुपरमा मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको हो । मन्त्रालयका अनुसार केही शैक्षिक संस्थाले अनुमति नलिई यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको तथा केहीले अनुमति प्राप्त गरेको भनी विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरेको विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले स्पष्टिकरणसहित सूचना जारी गरेको हो। सूचनामा अनुमति प्राप्त भएको दाबी गर्दै सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक कार्यक्रमबारे सम्बन्धित संस्थाले मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखामा लिखित रूपमा जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ । यसका लागि [email protected] इमेलमार्फत तीन दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विदेशी विद्यालय तहका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न तथा अनुमति सम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिभित्र पेश गर्न सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ ।
भन्सारमा कडाइ, डुइङ बिजनेसमा बढावा
काठमाडौं । आर्थिक प्रशासन, कर प्रणाली र व्यावसायिक वातावरणमा दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण कानूनी रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ दर्ता गर्दै संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । संविधानको मर्म अनुकूल नभएका, सङ्घीय संरचनामा असान्दर्भिक देखिएका र निजी क्षेत्रलाई दोहोरो प्रशासनिक झन्झट दिइरहेका ६ वटा ऐन तथा नियमावली पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र ३ वटा मुख्य कर ऐनहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गरि विधेयक दर्ता गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि क्रियाशील राजस्व अनुसन्धान विभागको हालको संरचनालाई खारेज गरी यसको क्षेत्राधिकार आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२’ र नियमावली २०७० बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छली, भन्सार चोरी–निकासी र वैदेशिक विनिमय अपचलनको अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । तर, यो व्यवस्थाले आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग कार्यक्षेत्र बाझिएर समानान्तर संस्था खडा गरेको हुँदा व्यवसायीहरूबाट गुनासो आउने गरेको थियो । अब आयकर, अन्तःशुल्क, भ्याट र गैरकर सम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्नेछन् भने चोरी निकासी तथा पैठारी सम्बन्धी विषय भन्सार विभाग र विदेशी विनिमय कसूर सम्बन्धी मुद्दा विदेशी विनिमय तोकिएका अनुसन्धान अधिकारीमा सर्नेछन् । यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको ‘एउटै कसूरमा बहुनिकायको अनुसन्धान’ र प्रक्रियागत जटिलताको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रमा विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले व्यावसायिक मालसामान ओसारपसार गर्ने ढुवानी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२’ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्दा सोको विवरण अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने मात्र नभई ढुवानी साधनको भौतिक अवस्थिति ट्र्याक गर्न ‘जीपीएस डिभाइस’ जडान गर्नु अनिवार्य हुनेछ । नेपालभित्र दर्ता भएका लरी, ट्रक, कन्टेनर, ट्याङ्कर जस्ता साधनहरूले विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको चालु अवस्थाको जीपीएसको सिलसिलेवार नम्बर विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । यो नियम उल्लंघन गरेमा वा विवरण प्रविष्ट नगरेमा सम्बन्धित ढुवानी साधन धनी वा प्रयोगकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलोपटक पचास हजार रुपैयाँ र त्यसपछि पटकैपिच्छे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने कठोर व्यवस्था गरिएको छ, जसले बीच बाटोमै सामान गायब हुने वा चोरी पैठारी हुने जोखिमलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्नेछ । यसैगरी, राज्यको गैरकर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘आयकर ऐन, २०५८’ मा संशोधन गरी ‘गैरकर’ को स्पष्ट र एकीकृत परिभाषा समेटिएको छ । अबदेखि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिबाना वा साँवा फिर्ता रकम र सोमा लाग्ने ब्याजलाई समेत गैरकर मानिनेछ । यदि कसैले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने यस्तो गैरकर नतिरेको वा नबुझाएको पािएमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी गैरकर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसरी छानबिन गर्दा थप गैरकर दायित्व निर्धारण भएमा त्यस्तो गैरकर रकमको शतप्रतिशत जरिबाना गरी असुल गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । यद्यपि, करदाताको अधिकार रक्षाका लागि महानिर्देशकले गरेको यस्तो गैरकर निर्धारणको निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान पाउने बाटो भने खुल्ला राखिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज भएसँगै सीमा क्षेत्र र सडकमा हुने अवैध व्यापार तथा तस्करी रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी भन्सार विभागकै काँधमा आइपुगेकाले ‘भन्सार ऐन, २०८२’ लाई समेत थप शक्तिशाली बनाइएको छ । यसअघि भन्सार जाँचपास भइसकेका शङ्कास्पद वस्तु नियन्त्रणमा लिएर पुनः जाँच वा अनुसन्धान गरी केवल प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउने सीमित अधिकार मात्रै अधिकृतहरूलाई रहेकोमा अब प्रत्यक्ष ‘कारबाही’ समेत गर्न सक्ने गरी भन्सार अधिकृतहरूलाई पूर्ण तदर्थ अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । ऐनको दफा ४, १३ र १४ मा गरिएका यी संशोधनसँगै भन्सार क्षेत्र वा भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट हुने वस्तुको चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक चेकजाँच, अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया थप चुस्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, डिजिटल युगमा झन्झटिलो बनेको र राजस्वमा न्यून योगदान दिने ‘आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९’ र लघुवित्त तथा वित्तीय मध्यस्थताका सबै कार्यहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐनबाटै व्यवस्थित भइसकेकाले ‘वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५’ लाई पनि खारेजीको सूचीमा राखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा आर्थिक टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानहरू हाल कार्यान्वयनमा रहेका मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन र भन्सार ऐनकै स्थापित संरचनाबाट सञ्चालन हुने भएकाले यो ऐन लागू हुँदा सरकारलाई कुनै थप आर्थिक दायित्व नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । राज्यको कुनै अतिरिक्त बजेट खर्च नहुने तर प्रशासनिक दोहोरोपना हटेर कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुने यो विधेयकले नेपालको कर प्रशासनमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने जनाइएको छ । यो विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएपछि मुलुकमा विधिको शासन, डिजिटल अनुगमन र व्यावसायिक सुगमता या डुइङ बिजनेसलाईलाई प्रत्यक्ष रूपमा बढावा मिल्ने देखिन्छ ।
नबिल बैंक ४२ वर्षमा : ‘बैंकिङ एण्ड बियोन्ड’ अवधारणासहित एआई नेतृत्वको नयाँ यात्रामा
काठमाडौं । नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंक नबिल बैंकले स्थापनाको ४२औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै ‘बैंकिङ एण्ड बियोन्ड’ अवधारणासहित कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित भविष्यको बैंकिङ प्रणालीको नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकले परम्परागत बैंकिङको सीमाभन्दा माथि उठेर प्रविधिमैत्री, समावेशी र ग्राहककेन्द्रित वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको हो । वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकका अध्यक्ष निर्वाणकुमार चौधरीले ‘विश्वास हाम्रो सम्पत्ति, नवप्रवर्तन हाम्रो डीएनए’ रहेको उल्लेख गर्दै नबिलले परिवर्तनको प्रतीक्षा नगरी सधैं त्यसको नेतृत्व गरेको बताए । उनले एआईको प्रयोगमार्फत बैंकिङ सेवालाई अझ स्मार्ट, व्यक्तिगत र सुरक्षित बनाइने तथा यसले द्रुत कर्जा प्रवाह, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव र वित्तीय समावेशीकरणमा टेवा पुग्ने बताए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार ज्ञवालीले नबिल केवल बैंकिङ सेवा दिने संस्था नभई ग्राहकका सपना र सफलताको यात्रामा साथ दिने भरोसायोग्य साझेदार रहेको बताए । उनले बदलिँदो बैंकिङ आवश्यकता र दिगो विकासलाई ध्यानमा राख्दै नबिललाई ‘नेपालको सबैभन्दा विश्वासिलो, भरपर्दो र भविष्यका लागि तयार बैंक’ बनाउने लक्ष्य दोहोर्याए । बैंकले कृषि क्षेत्रमा ५३ अर्ब ३१ करोड, ऊर्जा क्षेत्रमा ५१ अर्ब ६ करोड, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग (एमएसएमई) मा ४५ अर्ब ९२ करोड तथा पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ । ४२ वर्षको अवधिमा बैंकको वित्तीय आकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०४१/४२ मा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको नेटवर्थ चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ७० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने खुद नाफा १० लाखबाट बढेर ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, निक्षेप ५ खर्ब ८८ अर्ब ८५ करोड, कर्जा प्रवाह ४ खर्ब ६४ अर्ब १० करोड र कुल सम्पत्ति ७ खर्ब १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हाल बैंकले देशभर २६४ शाखा, ३१५ एटीएम, १८ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा २,४६९ कर्मचारीमार्फत २६ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको जनाएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले ४२ दिनसम्म सञ्चालन हुने विशेष ग्राहकमुखी योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। यसअन्तर्गत सडक विस्तारबाट प्रभावित हेटौंडा र वीरगञ्जका सेवाग्राहीका लागि पुनःनिर्माण घर कर्जा योजना, लकर सेक्युरिटी डिपोजिटमा ४२ प्रतिशत छुट, ई–पेमेन्ट गेटवेमा ५० प्रतिशतसम्म छुट तथा क्रेडिट–डेबिट कार्ड सेवामा विशेष सहुलियत प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ ।
स्कोडाको नयाँ कुशाक एसयूभी बजारमा, सुरुवाती मूल्य ५७ लाख ९० हजार
काठमाडौं । एमएडब्लु वृद्धि ग्रुपले नेपाली बजारमा स्कोडाको नयाँ एसयूभी कुशाक सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले १.५ लिटर टिएसआई इन्जिनसहित नयाँ भेरियन्टहरू ‘मोन्टे कार्लो’ र ‘स्पोर्टलाइन’ बजारमा ल्याएको हो । आइतबार (आज) स्कोडा कुशाकको नयाँ फेसलिफ्टसार्वजनिक गर्दै आजदेखि नेपाली बजारमा कुशाक खरिद गर्न सकिने एमएडब्लु वृद्धि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तथा अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । उनले स्कोडाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नेपालसँगको भावनात्मक सम्बन्धबारे चर्चा गरे । सन् १८९५ मा चेक गणतन्त्रबाट साइकल उत्पादनबाट सुरु भएको स्कोडाको यात्रा र नेपालजस्तै सानो तर आत्मसम्मानले भरिएको देशको पहिचानलाई उनले जोडेका थिए । उनले भने, ‘चेक गणतन्त्र र नेपाल दुवै ठूला महाद्वीपका साना तर गौरवशाली देश हुन्, जसले गर्दा स्कोडासँग हाम्रो विशेष निकटता छ ।’ अग्रवालका अनुसार कुशाक नेपालको सडक अवस्था र वातावरणलाई ध्यानमा राखेर स्कोडा २.० प्लेटफर्ममा डिजाइन गरिएको पहिलो गाडी हो । उनले यसअघि नै नेपालमा ६०० भन्दा बढी कुशाक बिक्री भइसकेको जानकारी दिँदै यो गाडी नेपाली ग्राहकको रोजाइमा परिसकेको दाबी गरे । युरोपेली प्रविधि, सुरक्षामा ५-स्टार ‘स्कोडाको मुख्य विशेषता भनेकै युरोपेली डीएनए हो, जसको अर्थ ड्राइभिङको वास्तविक आनन्द, उच्च सुरक्षा र पूर्ण आराम हो,’ अग्रवालले बताए । कुशाक युवा तथा बालबालिका दुवैको सुरक्षाका लागि ग्लोबल एनक्यापमा फाइभ स्टार रेटिङ पाउने नेपालकै पहिलो गाडीहरूमध्ये एक भएको उनले उल्लेख गरे । १.५ लिटर टिएसआई इन्जिनले कुशाकलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । यसमा विश्वकै उत्कृष्ट मानिने डीएसजी जडान गरिएको छ । अग्रवालले यस खण्डकै दुर्लभ मानिने ‘रियर मसाज’ सिटको सुविधा यस गाडीमा थपिएको जानकारी दिए । जसले यात्रुलाई विलासी अनुभव प्रदान गर्नेछ । यो गाडी उत्कृष्ट ड्राइभिङ अनुभव लिन चाहने ग्राहगहरुका लागि बनाइएको कम्पनीको भनाइ छ । स्कोडाको ९० वर्ष लामो रेसिङ इतिहासलाई सम्मान गर्दै ल्याइएको ‘मोन्टे कार्लो’ भेरियन्टले प्रिमियम र स्पोर्टी लुक चाहने ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कम्पनीले यसको सुरुवाती मूल्य ५७ लाख ९० हजार रहेको छ । अग्रवालले ग्राहकहरूलाई स्कोडाको नयाँ ड्राइभिङ अनुभव लिनका लागि टेस्ट ड्राइभमा सहभागी हुन आह्वानसमेत गरे । हालसम्म स्कोडाका २ हजार गाडी नेपाली सडकमा गुडिरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सहकारीको पहलमा वातावरणमैत्री नमुना गाउँ
काठमाडौं । डडेल्धुराको आलीताल गाउँपालिका वडा नं. ८ स्थित डोलागाउँलाई आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा ‘वातावरणमैत्री नमुना गाउँ’ का रूपमा विकास गरिने भएको छ । किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले स्थानीय सरकार र गाउँबासीसँगको सहकार्यमा यो अभियान सुरु गरेको हो । ‘प्रकृतिमै रमाऔं, प्रकृतिमै कमाऔं, वातावरणमैत्री डोला गाउँ मिलेर बनाऔं’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको यस कार्यक्रमका लागि प्रारम्भिक घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । १६५ घरधुरी रहेको यस गाउँलाई नमुना बनाउन संस्थाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र आलीताल गाउँपालिकासँग सम्झौता समेत गरिसकेको छ । निःशुल्क कफी बेर्ना वितरण र व्यावसायिक तालिम अभियानकै कार्यक्रम स्वरूप संस्थाले डोलागाउँका स्थानीयलाई व्यावसायिक कफी उत्पादनसम्बन्धी व्यावहारिक तालिम प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको प्राविधिक सहकार्यमा डोलागाउँमा कफी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन र तालिम पश्चात् शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रस्तावित नमुना गाउँका सदस्यहरूलाई निःशुल्क कफीका बेर्नाहरू वितरण गरिएको छ । बेर्ना वितरण कार्यक्रममा बोल्दै आलीताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरसिंह पार्की र उपाध्यक्ष मैनाकुमारी रावलले सहकारी संस्थाको यस उदाहरणीय कार्यको प्रशंसा गरिन् । उनले वातावरणमैत्री गाउँ विकासका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता दोहोर्याइन्। सम्झौताअनुसार वातावरणमैत्री गाउँ विकासका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आलीताल गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गर्नेछ । यस्तै, सहकारी संस्थाले हरित कर्जा मार्फत कृषि तथा वातावरणमैत्री उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ । संस्थाले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, नमुना गाउँका सदस्यहरूलाई सहकारीको सेवा उपभोगमा विशेष अनुदान, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका उपाय र सरसफाइ सामग्री तथा उपकरणहरू वितरण गर्नेछ । यसका साथै वृक्षारोपण, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा स्थानीयको क्षमता अभिवृद्धि, र ‘शून्य प्रदूषण, शून्य फोहोर’ सम्बन्धी तालिम एवं सामुदायिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने संस्थाले जनाएको छ । संस्थाका अनुगमन विभाग प्रमुख प्रकाश जिसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बेर्ना वितरण कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाका कोषाध्यक्ष भक्तबहादुर गाहा, स्थानीय समाजसेवी रामचन्द्र पुन, संस्थाका सदस्य तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको १ अर्ब ७६ करोडको बजेट पारित
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत रु. १ अर्ब ७६ करोडको बजेट पारित गरेको छ । नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षतामा शनिबार सम्पन्न १९औं नगरसभाले वागीश्वरी मन्दिर क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण, खडेश्वर जुँगे महादेव मन्दिर, १०८ फिट अग्लो हनुमान् मूर्ति, व्यापारिक भवन निर्माण, जमुनाहा नाकामा प्रवेशद्वार तथा नगर बसपार्क निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । नेपालगञ्ज चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) शीघ्र सम्पन्न गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। नगरको दिगो विकास, राजस्व आय वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार, ताल र उद्यान संरक्षण एवं हरियाली प्रवर्द्धन तथा सञ्चालन हुने परियोजनाको प्रभावकारी अनुगमनलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको कांग्रेसको आरोप
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई आफ्नै सार्वजनिक प्रतिबद्धताको जवाफ दिन आग्रह गरेका छन् । आङ्देम्बेले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका सुकुम्बासी नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको दाबी व्यवहारमा असफल भएको बताएका हुन् । उनले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि सरकारले नागरिकलाई एउटा जोखिमबाट निकालेर अर्को जोखिममा पु‍र्‍याएको आरोप लगाएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै आङ्देम्बेले त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाए । ‘प्रधानमन्त्रीजीले जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । आज म सोध्न चाहन्छु, त्यो प्रतिबद्धता कहाँ हरायो? के यही हो तपाईंले वाचा गर्नुभएको सुरक्षित व्यवस्थापन ?,’ उनले भने । आङ्देम्बेका अनुसार सुरक्षित आश्रयको आश्वासन दिएर कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासी नागरिक अहिले डुबान, हिलो, अभाव र असुरक्षाबीच बस्न बाध्य भएका छन् । उनले यसलाई सरकारको गैरजिम्मेवारी र कमजोर व्यवस्थापनको परिणाम भएको दाबी गरे । उनले होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर विस्थापितहरूको अवस्था बुझ्न तथा सरकारसँग जवाफ माग्न गएका युवालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति पनि आपत्ति जनाए । माजिद अन्सारीसहितका युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न सोध्नु कहिलेदेखि अपराध बन्यो ? भन्ने प्रश्न गर्दै सरकार नागरिकका आवाज दबाउने दिशामा गएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा आलोचना गर्ने नागरिकमाथि दमन गर्न खोजेको आरोप पनि उनले लगाए । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कमजोर हुने उनको भनाइ थियो ।
शैक्षिक परामर्श नियमावली संशोधन नगरे आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्था तथा समूहहरूले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ तत्काल पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्न माग गरेका छन् । संयुक्त बैठकपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा हालको स्वरूपमा लागू गरिएको नियमावलीले विद्यार्थीको सुरक्षा, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीको पहुँच सुदृढ गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यार्थी, अभिभावक, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । संघ–संस्थाहरूले आफूहरू नियमनको विरोधमा नभई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र विद्यार्थीमैत्री बनाउन स्पष्ट तथा प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । तर नियमनका नाममा अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो क्षेत्राधिकार र जटिल प्रक्रिया लागू गरिनु उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा नियमावलीको धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति विशेष असहमति जनाइएको छ । ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित नहुने उल्लेख गर्दै धरौटीको सट्टा प्रभावकारी बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले विशेषगरी साना तथा स्वरोजगारमूलक शैक्षिक परामर्श संस्थालाई विस्थापित गर्ने र नयाँ उद्यमलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, नियमावलीमा प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल बनाइएको, कानुनी प्रावधानहरू अस्पष्ट रहेको, संघीय शासन प्रणालीसँग मेल नखाने व्यवस्था समावेश गरिएको तथा नियमावली निर्माणका क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको आरोप पनि लगाइएको छ । व्यवसायीहरूले वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई सहजीकरण र संरक्षण गर्न तथा अनुमति बिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर, अनधिकृत एजेन्ट र डिजिटल माध्यमबाट गैरकानुनी रूपमा सेवा दिने गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संस्थाको नवीकरण अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न र भवन मापदण्ड व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । संयुक्त रूपमा सरकारसमक्ष पेश गरिएका मागहरूमा विवादास्पद धरौटी व्यवस्था हटाउने, बीमा तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्ने, विद्यार्थी, अभिभावक, निजी लगानी र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पार्ने प्रावधान संशोधन गर्ने, विवादास्पद व्यवस्थाको कार्यान्वयन तत्काल स्थगन गरी पुनरावलोकन गर्ने, सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय नीति संवाद सुरु गर्ने तथा अनुमति, नवीकरण, शाखा स्वीकृति, अनुगमन र अभिलेखीकरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने विषय समावेश छन् । माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि संघ–संस्थाहरूले दिएका छन् । आफ्ना मागहरू निरन्तर बेवास्ता गरिए देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्था बन्द गरी सरकारलाई कार्यालयको साँचो हस्तान्तरण गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
