सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २०.२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको पुस २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको कुल २०.२६३२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावअनुसार ५ प्रतिशत बोनस सेयर र १५.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश (कर समेत) वितरण गरिनेछ । उक्त लाभांश प्रस्ताव नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भई कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको ८.४२ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको पुस २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको कुल ८.४२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावअनुसार ४.४२१ प्रतिशत नगद लाभांश (कर सहित) र ४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरिनेछ । घोषित लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भई कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको पुस २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको कुल १३.१५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावअनुसार ४ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनार्थ ८.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरिनेछ । साथै, लाभांशमा लाग्ने करका लागि ०.६५७८९४७४ प्रतिशतका दरले नगद लाभांशबाट समायोजन गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरेको छ । घोषित लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
१२ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने निर्धन उत्थान लघुवित्तको घोषणा
काठमाडौं । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । संस्थाको पुस २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट कुल १२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावअनुसार असार मसान्तसम्म कायम चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत बोनस सेयर र करसहित ७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरिनेछ । घोषित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई संस्थाको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ।
नेपाल इन्स्योरेन्सले ६.३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने नगद लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको पुस ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ६.३१५८ प्रतिशतका दरले करसहित नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । घोषित लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
बागमती प्रदेशको पाँच महिनामा १६ अर्ब ११ करोड राजस्व संकलन
बागमती । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ८८ प्रतिशतअर्थात् १६ अर्ब ११ करोड सात लाख ८२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँट चाुल आवमा ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकामा साउन देखि मङ्सिर सम्ममा लक्ष्यको २८ दशमलव ६३ प्रतिशतअर्थात् आठ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सन्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच महिनामा एक अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सवारीसाधन जाँचपास, रुट अनुमति, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथ नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान गरेकामा हालसम्ममा दुई अर्ब ९५ करोड ८६ लाख २३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा तीन अर्ब छ करोड ८६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने अन्तःशुल्क करबापत चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा एक अर्ब सात करोड २३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा पाँच महिनामा ३८ दशमलव ३८ प्रतिशतअर्थात् पाँच अर्ब ६८ करोड ७५ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको अधिकृत सन्यालले बताए । चालु आवमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्वबाट चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा लक्ष्यको ३१ दशमलव ४४ प्रतिशतअर्थात् एक अर्ब ५० करोड २१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेननी प्रदर्शनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायतका कारणले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन नसकेको जनाइएको छ । रासस
एमाले महाधिवेशनः मतगणना सुरु भएन, १० वटा बुथ बनाउने
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनको मतगणना सुरु हुन अझै आधा घण्टा लाग्ने भएको छ । बिहान ९ बजेसम्म परिणाम घोषणा गर्ने भनिए पनि समाचार तयार पार्दा सम्म मतगणना नै सुरु भएको छैन । सबै प्रशासनिक र प्राविधिक व्यवस्थापन गर्दा केही ढिला भएको निर्वाचन आयोगका सदस्य अधिवक्ता प्रबल शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार साढे दस बजेसम्म अन्तिम परिणाम दिनेगरी काम अगाडि बढाइएको छ । प्रत्येक ८ वटा इभिएमलाइ एक बुथ बनाएर जम्मा १० वटा बुथमा गणना गरिने शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार एक बुथको गणना सकिना साथ मत परिणाम सार्वजनिक गरिने छ । मत परिणाम सार्वजनिक गर्न ठूलो स्क्रिन समेत लगाइएको छ । स्क्रिनमा लाइभ मत परिणाम सार्वजनिक गरिने छ भने प्रत्येक बुथको मत परिणाम आयोगका प्रवक्ताले पनि निरन्तर गरिरहने छन ।
विद्यालय सङ्ख्याको अनुपातमा छैन शिक्षक दरबन्दी
कैलाली । कैलालीमा विद्यार्थी र विद्यालयको सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी न्युन हुँदा पठनपाठनमा चुनौती देखिएको छ । माध्यमिक तहमा विद्यालय सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी न्यून हुँदा शिक्षकको अभाव छ । जिल्लामा सामुदायिकतर्फ माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठन हुने विद्यालय सङ्ख्या १७४ छ । संस्थागतसहित कूल ३१२ विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठन गराउँदै आएका छन् । माध्यमिक तहमा कैलालीमा शिक्षक दरबन्दी भने १४४ जनाको मात्रै छ । एक माध्यमिक विद्यालयमा पाँच जनाको दरबन्दी हुनुपर्ने भए पनि कैयौँ विद्यालयमा दरबन्दी नै छैन । अधिकांश विद्यालयको पठनपाठन राहत र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको भरमा छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ धनगढी कैलालीका सूचना अधिकारी राजेन्द्र भट्टका अनुसार जिल्लामा माध्यमिक तहमा राहत कोटामा २२१ जना शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको नियुक्ति स्थानीय तहमार्फत हुने भएकाले यकिन तथ्याङ्क नभएको उनले बताए । विसं २०७४ पछि स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयको सङ्ख्या बढाउँदै लगेका कारण विद्यालयको सङ्ख्या बढेको उनको भनाइ छ । विद्यालय सङ्ख्या बढे पनि स्वीकृत दरबन्दी नबढेको भट्ट बताउँछन् । 'यो स्वीकृत दरबन्दी पुरानो भयो । अहिले दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कुनै आधार छैन र भएको पनि छैन', उनी भन्छन्, 'राहत, अनुदानमा नियुक्त भएका शिक्षकहरुबाट पनि पठनपाठनको काम भैरहेको छ । शिक्षक अभावकै कारण पठनपाठनमा अवरोध कतै भएको छैन ।' साविकको उच्च मावि तहमा ४३ अस्थायी दरबन्दी जिल्लामा कायम गरिएको थियो । त्यसमा ८७ जनाले राहत अनुदान कोटामार्फत अध्यापन गराइरहेका छन् । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइको तथ्याङ्कअनुसार आधारभूत तहका ३७६ विद्यालय जिल्लामा छन् । त्यसमा २०९ शिक्षकको दरबन्दी छ । ३६८ राहत अनुदानमा कार्यरत छन् । माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहको मातहतमा भए पनि दरबन्दी कायम गरेअनुसार शिक्षक व्यवस्थापनमा गर्ने विषयमा अन्योल छ । कैलालीकै टीकापुर नगरपालिकामा १२ माध्यमिक तहसम्म पठनपाठन भइरहेका विद्यालय छन् । सातवटा विद्यालयमा मात्रै शिक्षक दरबन्दी छ । त्यसमा १४ जना स्थायी शिक्षक कार्यरत छन् । कतिपय विद्यालयमा एकजनाको दरबन्दी छ । पाँचवटा विद्यालयमा मावि शिक्षकको दरबन्दी नै छैन । दरबन्दी नभएका अधिकांश विद्यालयमा राहत र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकले विद्यालयको पठनपाठन धानेका छन् । नगरपालिकाभित्र माविमा २१ जना शिक्षक राहत अनुदानमा कार्यरत छन् भने शिक्षण सिकाइ अनुदानमा ११ जना शिक्षक कार्यरत रहेको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० मा ९९८ जना अध्ययनरत छन् । नगरपालिकामा निमावि शिक्षक दरबन्दी २२ जनाको छ । राहत अनुदानमा २५ जना कार्यरत छन् भने तीन जना अनुदानमा छन् । नगरपालिकाले निमाविमा नगर अनुदानमा ४१ जना शिक्षक नियुक्त गरेको छ । प्राविमा नगरपालिकाभित्र ९३ जनाको दरबन्दी छ । ४६ शिक्षक राहतमा कार्यरत छन् भने नगर अनुदानमा ३२ जना कार्यरत छन् । उहाँले राहत र अनुदानका शिक्षक नभए शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकिने बताउन । नगरपालिकाले नगर अनुदानमा नियुक्त गरेका शिक्षकको पारिश्रमिक न्यून छ । निमाविमा कार्यरत शिक्षकले मासिक रु २० हजार र प्राविकालाई मासिक रु १८ हजार तलबभत्ता नगरपालिकाले दिँदै आएको छ । 'कार्यालय सहयोगीको मासिक रु १९ हजार पुग्छ भने प्रावि नगर अनुदानमा अध्यापन गराउने शिक्षकले रु १८ हजार पाउँछन्', शिक्षा अधिकृत अवस्थी भने, 'पारिश्रमिक कम भएका कारण पछिल्लो समय शिक्षक पाउन मुस्किल छ ।' उता भजनी नगरपालिकामा पनि अवस्था त्यस्तै छ । त्यहाँ माध्यमिक तहसम्म पठनपाठन हुने ११ विद्यालय छन् । जहाँ सातजनाको दरबन्दी छ । अझै नौ वटा विद्यालयमा त स्वीकृत दरबन्दी नै छैन । नगरपालिकामा राहत अनुदानमा १५ जना शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षण सिकाइ अनुदानमा १७ जना नियुक्त भएका छन् भने १४ जना नगरपालिकाले नगर अनुदानमार्फत नियुक्त गरेको शिक्षा अधिकृत पङ्खबहादुर शाहले जानकारी दिए । भजनीमा २८४ जना विद्यार्थी कक्षा १० मा अध्ययनरत छन् । विद्यालयको सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी न्यून हुँदा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय राहत अनुदान र शिक्षण सिकाइ अनुदानका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अझै अङ्ग्रेजी, गणित र बिज्ञान विषयमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको शिक्षण सिकाइ अनुदान रकम रोकिने बित्तिकै कैयौँ माध्यमिक विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने सम्भावना छ । रासस
