विदेशबाट नेपाल लगेज खुलेको वा फुटेको अवस्थामा के गर्ने ?
काठमाडौं । विदेशबाट नेपाल फर्कदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगेजभित्रको सामान हराएमा यात्रुले तत्काल प्रहरीको सहायता लिनु पर्ने भएको छ । विमानस्थलको टर्मिनल बाहिर आइसकेका यात्रुले प्रहरी नागरिक सहायता कक्षमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।आगमनतर्फको टर्मिनलभित्रै रहेका यात्रुले गुनासो व्यवस्थापन कक्षमा गएर आफ्नो समस्या दर्ता गराउनु पर्नेछ । प्रहरीले सहायता कक्षमार्फत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि यात्रुलाई सीसीटीभी कक्षमा लगिनेछ । त्यहाँ यात्रुले आफ्नो सामानमा कुनै शंकास्पद गतिविधि भए- नभएको आफैं हेर्न सक्नेछन् । प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान तथा प्रक्रिया पूरा गरी सामान फिर्ता गराउन सहयोग गर्नेछ । विमानस्थलमा सामान हराएको भनिएका अधिकांश घटनामा सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै नभई अन्यत्र हराएको समेत पाइएको छ । त्यसैले यात्रुले विमानस्थल पुग्नुअघि तथा विमानस्थलबाट बाहिरिएपछि पनि आफ्नो सामान सुरक्षित रहे–नरहेकोमा सचेत हुन प्रहरीले आग्रह गरेको छ । यात्रुको लगेज चोरी तथा हराउने घटना नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले विमानस्थलमा विभिन्न सुरक्षा उपाय अपनाउँदै आएको जनाएको छ । विमानस्थलमा यात्रुको सामान तथा जहाजको सम्पर्कमा आउने लोडर र क्लिनरले लगाउने पोसाकलाई गत फागुनदेखि पूर्णरूपमा ‘पकेटलेस’ (खल्तीविहीन) बनाइएको छ । त्यस्तै, सामान चोरी तथा हराउने कार्य नियन्त्रण गर्न फिल्ड अधिकृतको कमान्डमा दैनिक चेकजाँच र आकस्मिक गर्ने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । सामान लिन टर्मिनलबाहिर रहेका आफन्तजनलाई कुनै द्विविधा वा समस्या भएमा विमानस्थलमा रहेको प्रहरी सहायता कक्षमा सम्पर्क गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । विदेशबाट नेपाल आउँदा लक गरेको लगेज खुलेको अवस्थामा यात्रुले सबैभन्दा पहिले आफ्नो सामान जाँच गर्नुपर्नेछ । सामान हराएको छैन भने विदेशस्थित विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा लक खोलिएको वा तोडिएको हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन सकिने प्रहरीले जनाएको छ । तर, लगेज फुटेको वा क्षति भएको अवस्थामा भने प्रहरीको गुनासो व्यवस्थापन कक्ष तथा सम्बन्धित एयरलाइन्समा सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ । यात्रुले विमानस्थलबाट बाहिरिनु अघि आफ्नो लगेजको अवस्था तथा सामान ठीक भए- नभएको यकिन गर्न पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा ७ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा सात हजार हाराहारी महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । बुधबार (आज) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस निर्वाचन समितिले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म हुने महाधिवेशनमा उक्त संख्यामा प्रतिनिधि सहभागी हुने जानकारी दिएको हो । कांग्रेसका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत केही जिल्लामा विपद्का कारण प्रभावित भएका अधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रियाबाहेक अधिकांश जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हालसम्म करिब ८ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य कायम रहेको कांग्रेसले जनाएकाे छ । क्रियाशील सदस्यबाट वडा, पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने भएकाले प्रतिनिधिको अन्तिम संख्या सम्बन्धित तहका अधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भएपछि यकिन हुनेछ । निर्वाचन समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन तथा अन्य निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अघि बढिरहेको जनाएको छ । कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि आवश्यक संगठनात्मक तथा निर्वाचनसम्बन्धी अधिकांश तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, मतदाता नामावली व्यवस्थापन, निर्वाचन कार्यतालिका र मतदानसम्बन्धी प्राविधिक तयारीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको निर्वाचन समितिको भनाइ छ । यसपटकको महाधिवेशन कांग्रेसको नेतृत्व चयनका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सभापतिसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नेछन् । नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको आगामी राजनीतिक तथा संगठनात्मक दिशाबारे समेत महाधिवेशनले निर्णय गर्नेछ । पार्टीभित्र महाधिवेशनको मिति, नेतृत्व चयन र आन्तरिक विवादका विषयमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला निर्वाचन समितिले भने तोकिएको मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढिरहेको जनाएको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार महाधिवेशनको तयारीका क्रममा बाँकी रहेका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कामसमेत निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको अन्तिम विवरण भने सम्बन्धित तहका अधिवेशन तथा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरिनेछ ।
कालिञ्चोक दर्शनकी सेयरधनी गीता उप्रेतीले ७८ हजार ७५० कित्ता सेयर बेच्ने
काठमाडौं । कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडकी आधारभूत सेयरधनी गीता उप्रेतीले आफ्नो नाममा रहेको ७८ हजार ७५० कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएकी छन् । कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई दिएको जानकारीअनुसार उप्रेतीले आगामी तीन महिनाभित्र उक्त सेयर बिक्री गर्ने मनसायसहित कम्पनीमा निवेदन दिएकी हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको कुल सेयरको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिन अगावै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार उप्रेतीले सेयर बिक्री गर्ने मनसायको जानकारी कम्पनीलाई गराएको कालिञ्चोक दर्शनले जनाएको छ ।
बाढीपीडितलाई विद्युत महसुलमा छुट, मिटर निःशुल्क
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका परिवार तथा व्यवसायीलाई सरकारले विद्युत् सेवामा तत्काल राहत दिने भएको छ । बाढीका कारण घर, व्यवसाय तथा उद्योगमा क्षति पुगेका ग्राहकलाई विद्युत महसुल र मिटरसम्बन्धी सेवामा सहुलियत दिने निर्णय भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विपद्का बेला प्रभावित नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट राहतको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले विद्युत् सेवामा सहुलियत दिन लागिएको जानकारी दिए । उनले ‘छिमेकीलाई हाम्रो साथ’ भन्ने भावनाअनुसार अन्य ग्राहकबाट संकलन भएको शुल्कसमेत प्रभावित परिवारको राहतमा उपयोग हुने गरी आवश्यक निर्णय अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट क्षति पुगेका ग्राहकका हकमा भदौ महिनादेखिको न्यूनतम विद्युत् बिलिङ नगर्ने निर्णय गरेको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त घर, व्यवसाय तथा उद्योगलगायतका ग्राहकको विद्युत् मिटरको लगत कट्टा गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । मिटरको लगत कट्टा गरिएका प्रभावित ग्राहकले पुनः विद्युत् सेवा लिन नयाँ मिटर माग गरेमा प्राधिकरणले निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसैगरी, बाढी प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत वा छुट दिने विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइएको छ । बाढीबाट प्रभावित १५ पालिकामा अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनको क्रममा रहेकाले ती क्षेत्रका प्रभावित ग्राहकलाई महसुलमा कति सहुलियत वा छुट दिन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरी प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको हो । प्राधिकरणले उक्त अध्ययनका आधारमा यसै साता विद्युत् महसुलमा दिइने थप सहुलियत तथा छुटको टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । बाढीका कारण विद्युत् पूर्वाधारसँगै घर, उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेका नागरिकलाई विद्युत् सेवासँग जोडिएको तत्कालीन आर्थिक भारबाट समेत राहत दिलाउने उद्देश्यले यस्तो सहजीकरण अघि बढाइएको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ । बैठक बुधबार (आज) अपरान्ह पौने पाँच बजेदेखि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुरु भएको हो । ४ बजे बस्ने भनिएको बैठक केही ढिलागरी सुरु भएको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
बाढीपीडितका लागि अख्तियारका कर्मचारीले दिए ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि ६१ लाख ६२ हजार ५०८ रुपैयाँ ७४ पैसा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेका छन् । आयोगका अनुसार २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायत जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिपछि पीडितलाई सहयोग गर्न स्वेच्छिक रूपमा तलब कट्टा गरी उक्त रकम संकलन गरिएको हो । आयोगका पदाधिकारीले १५ दिन, सचिवले १० दिन, सहसचिव र सो सरहका कर्मचारीले १० दिन, उपसचिव, शाखा अधिकृत र सो सरहका कर्मचारीले ७ दिन, राजपत्र अनंकित कर्मचारीले ५ दिन तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीले २ दिन बराबरको तलब स्वेच्छिक रूपमा कट्टा गरेका थिए । संकलित रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
गगनले रास्वपालाई भने- संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद र संसदीय समितिलाई महत्त्व नदिएको आरोप लगाएका छन् । सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री साहले संसदलाई बेस्वास्ता गर्दै आएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले संसदको संस्थागत भूमिका र संसदीय समितिको मर्यादालाई पर्याप्त महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संसदमा बोल्दा समेत प्रधानमन्त्रीको उपस्थित नरहने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको नेतृत्वबाट संसदलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था बन्न नहुनेमा जोड दिए । उनले रसुवा बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापनमा उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउने सर्वदलीय निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगरेमा समस्या हुने बताए । यस विषयमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ । संसदीय समितिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएपनि प्रधानमन्त्री स्वयंले समितिको काम र मर्यादालाई सम्मान नगर्ने अवस्था आएमा त्यसले समस्या निम्त्याउने सभापति थापाले बताए । उनले कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिमा बसेर काम गर्ने बताए । समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले संसदीय समिति गठन गर्दा त्यसको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र आगामी कामबारे प्रधानमन्त्रीसँग सुरुदेखि नै संवाद गर्न रास्वपा सभापतिलाई सुझाव दिएको बताए । यसो गर्दा समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सरकार र संसदबीच असमझदारी नहुने उनको भनाइ छ । संसदीय समिति गठनको विषयमा दलहरूबीच सहकार्य जारी रहने उनले बताए । एक साताभित्र संसदीय समिति गठनका लागि सभामुखलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने विषयमा बैठकमा समझदारी भएको उनले जानकारी दिए ।
प्रसुति बिदामा ठूलो फेरबदल : आमालाई ६ महिना, बुवालाई ४२ दिन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले प्रसूति बिदा बढाउनेसहित स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ सहित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार पारेका मस्यौदा कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको हो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा आमालाई कम्तीमा ६ महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कायम ९८ दिनको प्रसूति बिदालाई बढाएर ६ महिनासम्म पु‍र्याउने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । त्यस्तै, नवजात शिशुको स्याहारमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ४२ दिनसम्म प्रसूति स्याहार बिदाको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदामा प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिसेवाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । साथै महिलालाई सम्मानजनक प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसा रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले मातृत्वलाई महिलाको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने सोच परिवर्तन गर्दै अभिभावकत्वमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन । जीवनमा सीमित पटक आउने मातृत्व र पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकले नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार बदलिँदो पारिवारिक संरचना, जीवनशैली तथा मातृ र नवजात शिशुको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । मन्त्रालयले यसअघि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय–सुझावसमेत मागेको थियो । अब कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित विधेयकहरू मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
