चीनमा तीव्र गतिको रेल सेवा सञ्चालनमा आउँदै
काठमाडौं । चीनको सान्सी प्रान्तमा सियान–यानान उच्च गतिको रेल मार्ग सञ्चालनमा आउने भएको छ । जुन उक्त क्षेत्रको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिइएको छ । यो उत्तरी सान्सीको पुरानो क्रान्तिकारी आधार क्षेत्रमा सेवा पुर्याउने पहिलो उच्च गतिको रेल सेवा हुनेछ । जसले विशेष गरी यानानलाई जोड्नेछ । ३५० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिको लागि डिजाइन गरिएको यो २९९.८ किलोमिटरको परियोजनाले सियानदेखि यानानसम्मको यात्रा समय २.५ घण्टाबाट घटाएर करिब एक घण्टामा पुर्याउनेछ । सन् १९३७ र १९४७ को बीचमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको आधार क्षेत्रको रूपमा सेवा गरेको हुनाले यानानको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ ।
जेफरी एपस्टीनसँग जोडिन सक्ने १० लाखभन्दा बढी फाइल अमेरिकी अधिकारीको कब्जामा
काठमाडौं । अमेरिकी अधिकारीहरूले १० लाखभन्दा बढी दस्तावेजको सम्बन्ध यौन अपराधी जेफरी एपस्टीनसँग हुन सक्ने बताएका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार ती दस्तावेजहरू आगामी दिन र हप्ताहरूमा सार्वजनिक गर्ने योजना बनाइएको छ । अमेरिकी अनुसन्धान निकाय फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेशन (एफबीआई) र न्यूयोर्कका संघीय अभियोजकहरूले यी फाइलहरूको बारेमा न्याय विभागलाई जानकारी दिएका छन् । न्याय विभागले बुधबार भनेको छ, ‘हाम्रा वकिलहरू पीडितहरूको सुरक्षाका लागि कानुनी रूपमा आवश्यक संशोधन र समीक्षा गर्न चौबीसै घण्टा काम गरिरहेका छन्, र हामी यी दस्तावेजÞहरू सकेसम्म चाँडो सार्वजनिक गर्नेछौं ।’ विभागका अनुसार सबै फाइलहरू सार्वजनिक गर्न ‘अझ केही हप्ता’ लाग्न सक्छ । डिसेम्बर १९ सम्म एपस्टीन मामलासँग सम्बन्धित सबै फाइलहरू सार्वजनिक नभएपछि न्याय विभागमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । नयाँ कानुनअनुसार विभागले तोकिएको समयसीमाभित्र यी दस्तावेजÞहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले दिन थाल्यो लाइसेन्स, चैतभित्र १२ लाख बाँड्ने लक्ष्य
काठमाडौं । वर्षौंदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले वितरण गर्न थालेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले क्यूआर कोडसहितको नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स छपाइलाई तीव्रता दिन थालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत कात्तिक २१ गतेदेखि छपाइ सुरु गरेको केन्द्रले डेढ महिनाको छोटो अवधिमा ६ हजार ७०० थानभन्दा बढी लाइसेन्स छापेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन् । लाइसेन्सको ठूलो ब्याकलग हटाउन केन्द्रले आगामी चैत महिनाभित्र १२ लाख थान लाइसेन्स छपाइसक्ने जिम्मेवारी पाएको छ । केन्द्रसँग दैनिक २५ हजार थानसम्म लाइसेन्स छाप्न सक्ने उच्च क्षमता भए तापनि हाल केही प्राविधिक कारणले छपाइको गति सुस्त देखिएको छ । केन्द्रको क्षमता उच्च भए पनि यातायात व्यवस्था विभागले पर्याप्त डाटा उपलब्ध गराउन नसक्दा मेसिनहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । हाल विभागले दैनिक रूपमा प्राप्त हुने अत्यावश्यक लाइसेन्सका लागि मात्र डाटा पठाउने गरेको छ । विभागका अनुसार सन् २०२२ मे देखि हालसम्म करिब २५ लाख थान लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । जसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ । लामो समयदेखि रसिदकै भरमा सवारी चलाउन बाध्य चालकहरूलाई राहत दिन पहिलो चरणमा १२ लाख थान लाइसेन्स छापिनेछ ।
सिटिजन्स बैंकको मोबाइल एपमै रेमिट्यान्स, २४सै घण्टा सेवा
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स आज देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सिटिजन्स बैंकले डिजिटल रेमिट्यान्स सेवामा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ । बैंकले आफ्नै सिटिजन्स मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत घरमै बसेर रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । सिटिजन्स बैंकका अनुसार बैंकमा खाता भएका र मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोगकर्ताले विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स सिधै आफ्नो खातामा प्राप्त गर्न सक्छन् । मोबाइल एपमा लगइन गरी सेन्ड मनीमा गएर सिटिजन्स रेमिटमा क्लिक गरेपछि आवश्यक विवरण भरेर रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सिटिजन्स बैंकका रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख विष्णुमान श्रेष्ठका अनुसार ग्राहकका आफन्तले विदेशबाट पैसा पठाउँदा रकम स्वतः खातामा क्रेडिट हुन्छ । ‘२४सै घण्टा, सातै दिन अटो–क्रेडिट हुने सुविधा हामीले दिएका छौं,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ग्राहकलाई शाखा धाउनुपर्ने झन्झट छैन ।’ मोबाइल एप मात्र होइन, सिटिजन्स बैंकका २०० भन्दा बढी शाखा, ३ एक्सटेन्सन काउन्टर, २० हजारभन्दा बढी एजेन्ट, साथै खल्ती, ईसेवा, सिटी पे जस्ता डिजिटल वालेटबाट पनि रेमिट्यान्स रकम प्राप्त गर्न सकिने उनले बताए । यसले ग्राहकलाई आफ्नो अनुकूलताअनुसार पैसा लिन सक्ने स्वतन्त्रता दिएको उनको भनाइ छ । सिटिजन्स बैंकले गल्फ (खाडी) मुलुक, मलेसिया, यूएई, अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, सिंगापुरलगायत ५० भन्दा बढी देशमा प्रत्यक्ष टाइअप गरेको छ । त्यसैगरी नेपालका प्रमुख रेमिट्यान्स कम्पनी आईएमई, प्रभु, सिटी एक्सप्रेसलगायतबाट पठाएको रकम पनि सिटिजन्स बैंकमार्फत प्राप्त गर्न सकिने उनले बताए । विदेशबाट पैसा पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क देश र रकमको आकारअनुसार फरक पर्ने भए पनि सामान्यतया शून्यदेखि अधिकतम २२ दिरामसम्म मात्र लाग्ने बैंकको भनाइ छ । तर, सिटिजन्स बैंकबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा भने कुनै शुल्क नलाग्ने उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार, सिटिजन्स बैंकले रेमिट्यान्सलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ । ‘ग्राहकलाई सजिलो र छिटो सेवा दिने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसकारण पठाउने ठाउँ पनि डिजिटलाइज र पाउने ठाउँमा डिजिटलाइज भएको हुनाले सिटिजन्स बैंक नै रोज्दा ग्राहकलाई सहज हुने भयो,’ उनले भने । विभाग प्रमुख श्रेष्ठका अन्सार देशको जिडीपीमा रेमिट्यान्सको २५ देखि ३० प्रतिशत योगदान छ । अर्थतन्त्रको लाइफलाइन नै रेमिटेन्स बनिरहेको उनले बताए । रेमिटेन्स धेरै आउँदा बैंकहरुमा डिपोजिट पनि बढेको र नेपालीहरुको खर्च गर्ने क्षमता पनि बढेको उनको भनाइ छ । ‘राम्रो विद्यालय पढ्न पाएका छन्, राम्रो लुगा लगायत र मिठोमसिनो खान पाएका छन् । पहिला खान लाउन गाह्रो हुने मान्छे अहिले अलिकति खर्च गरिरहेका छन् । खरको घर भएको मान्छेले टायलको घर बनाएको छ, छोराछोरीले राम्रो स्कुल पढ्न पाएको छ, राम्रो औषधि उपचार गर्न पाएको छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्सले नेपालमा मात्रै नभएर अन्य देशमा पनि राम्रो व्यवस्था गरेको छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ देखि ७ लाख काम गर्न योग्य मान्छे तयार हुन्छन् । उनीहरुलाई नेपालमा काम गर्ने अवसर नहुँदासम्म विदेश जानु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
१५औं महाधिवेशन फेरि बहसमा, शेखर-गगन प्रस्तावमा कांग्रेस बैठक केन्द्रित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बिहीवार (आज) पनि बस्दैछ । बुधबारबाट सुरु भएको बैठक आज मध्यान्ह १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा बस्ने गरी बोलाइएको पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । बुधवारको बैठकमा पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठेको थियो । बैठकमा सहभागी अधिकांश सदस्यहरूले हालको कार्यतालिका व्यवहारिक नभएको भन्दै यसलाई समयसापेक्ष र कार्यान्वयनयोग्य बनाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए । आजको बैठकमा नेता डा. शेखर कोइरालाले कार्त्तिक अन्तिममा छलफल चलाएको संक्षिप्त महाधिवेशनमा छलफल हुने एक पदाधिकारीले बताए । कोइरालाले पार्टीमा निर्वाचन पहिले १५ औं महाधिवेशन नगर्ने र विशेष महाधिवेशन गर्ने दुई अडानका बीच मंसिर २ गते संक्षिप्त महाधिवेशनको छलफल चलाएका थिए । कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘डेढ महिना खेर फालेर हामी फेरि डा. कोइरालाकै प्रस्तावमा आएका छौं ।’ बुधवारको बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले महाधिवेशन प्रक्रिया र क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विषयमा विस्तृत ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले वडा र क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरी सिधै केन्द्रीय महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । ती पदाधिकारीका अनुसार समय छँदै सुन्न नखोजिएको प्रस्तावमा समय घर्किएपछि छलफल सुरु भएको छ । महामन्त्री थापाको उक्त प्रस्तावमाथि नेताहरूले आ-आफ्ना धारणा राख्ने क्रम आजको बैठकमा पनि जारी रहने जनाइएको ती नेताले बताए । ती नेताका अनुसार बैठकबाट महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिकासम्बन्धी ठोस निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टीका प्रवक्ता डा. महतका अनुसार छलफल सुरु भएको छ । कार्य सम्पादन समितिले पक्कै राम्रो निर्णय गर्ने छ। नेपाली कांग्रेसको वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन गरेर ७ तहको अधिवेशन हुन्छ । संक्षिप्त महाधिवेशनको प्रस्तावमा वडा, संघीय र केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन पहिले गर्ने र बाँकी अधिवेशन निर्वाचन पछि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
टेस्लाको आपतकालीन ढोका फेरि विवादमा, मोडेल थ्रीमाथि अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सीको नजर
काठमाडौं । अमेरिकी सवारी सुरक्षा नियामक निकायले बुधबार टेस्ला मोडेल थ्री कम्प्याक्ट सेडानमाथि सम्भावित दोषसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । आपतकालीन अवस्थामा ढोका खोल्न प्रयोग गरिने ‘इमर्जेन्सी डोर रिलिज’ नियन्त्रणहरू सजिलै भेटिन नसक्ने वा स्पष्ट रूपमा चिनिन नसक्ने सम्भावित जोखिम देखिएपछि नियामक निकायले टेस्लासम्बन्धी अनुसन्धान सुरु गरेको हो । दोष अनुसन्धान कार्यालय अफिस अफ डिफेक्ट्स इन्भेस्टिभेसनका अनुसार यो अनुसन्धान सन् २०२२ मोडेल वर्षका अनुमानित १ लाख ७९ हजार ०७१ वटा सवारीसाधनमा लागू हुनेछ । एजेन्सीले डिसेम्बर २३ मा दोषसम्बन्धी उजुरी प्राप्त गरेपछि अनुसन्धान सुरु गरेको हो । उक्त उजुरीमा सवारीसाधनको यान्त्रिक ढोका रिलिज लुकाइएको, लेबल नभएको र आपतकालीन अवस्थामा सजिलै पत्ता लगाउन नसकिने आरोप लगाइएको छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन टेस्लाले तत्काल कुनै जवाफ दिएको छैन । टेस्लाका सवारीसाधनहरू मुख्यतया इलेक्ट्रोनिक ढोका ल्याचमा निर्भर हुन्छन्, जसले परम्परागत यान्त्रिक ह्यान्डलको सट्टा बटनमार्फत ढोका खोल्छन् । यद्यपि टेस्लाले आपतकालीन अवस्था वा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा प्रयोगका लागि म्यानुअल ढोका रिलिज उपलब्ध गराएको भए पनि विज्ञहरूले लामो समयदेखि यी यान्त्रिक रिलिजहरू सधैं देखिने, स्पष्ट रूपमा लेबल गरिएको वा सहज रूपमा बुझिने नहुने बताएका छन् । विशेषगरी पछाडिको सिटमा बस्ने यात्रुमा यो समस्या देखिएको छ । गत महिना विस्कन्सिनमा भएको भीषण आगलागीसहितको दुर्घटनामा टेस्ला मोडेल एसका पाँचै जना यात्रुको मृत्यु भएपछि टेस्लामाथि मुद्दा दायर गरिएको थियो । ढोका नखुल्ने डिजाइन त्रुटिका कारण उनीहरू सवारीभित्रै फसेको आरोप लगाइएको छ । यसैगरी, गत वर्ष नोभेम्बरमा सान फ्रान्सिस्को नजिकको उपनगरमा भएको साइबरट्रक दुर्घटनामा जलेको सवारीभित्रै थुनिएर दुई कलेज विद्यार्थीको मृत्यु भएको भन्दै उनीहरूको परिवारले पनि ढोका ह्यान्डलको डिजाइनका कारण टेस्लामाथि मुद्दा दायर गरेका छन् । दोषसम्बन्धी उजुरी खोलिनु भनेको अनिवार्य रूपमा रिकोल (फिर्ता बोलाउने) जारी हुनेछ भन्ने होइन, तर यसले नियामक समीक्षा प्रक्रियाको पहिलो चरण जनाउँछ । यदि सुरक्षासम्बन्धी दोष पुष्टि भएमा थप कदम चालिन सक्छ। अमेरिकी सवारी सुरक्षा नियामक एनएचटीएसए (एनएचटीएसए) ले सेप्टेम्बरमा करिब १ लाख ७४ हजार २९० वटा मोडेल वाई सवारीसाधनमा इलेक्ट्रोनिक ढोका ह्यान्डल काम नगर्ने रिपोर्ट आएपछि प्रारम्भिक मूल्यांकन सुरु गरेको पनि जनाएको छ ।
भेडापालक किसानका लागि निसीखोलामा १ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन
ढोरपाटन । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाले भेडापालक किसानलाई प्रविधिसँग जोड्न थालेको छ । परम्परागत रुपमा भेडापालन गर्दै आएका किसानलाई गाउँपालिकाले आधुनिक खोर व्यवस्थापनसहित अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको हो । उच्च पहाडी क्षेत्रमा पालन गर्दै आएका भेडाको बजारीकरण र औषधि उपचारका लागि पनि पालिकाले सहयोग गर्न लागेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ का सयौँ किसान भेडापालनमा आबद्ध छन् । हिउँदमा बेँसी र बर्खामा लेकमा बस्ने किसानले अव्यवस्थित रुपमा भेडापालन गर्दै आएको हुँदा व्यवस्थित गराउन थालेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन पुन मगरले बताए । यस वर्ष गाउँपालिकाले भेडाका लागि खोप, खानेपानी व्यवस्थापन औषधिसहित सोलार बत्ती र गोठ निर्माणका सामग्री उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले एक करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेर भेडापालक किसानका लागि काम गर्न थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुन मगरले बताए । पालिकाले परम्परागतसँगै नयाँ प्रविधिसँग किसानलाई जोड्ने गरी काम गर्न थालेको उनको भनाइ छ । पालिकाले किसानलाई अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको पुन मगरले बताए । 'निसीखोलामा धेरै किसान भेडापालनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरु वर्षभरि धेरै ठाउँमा पुगेर भेडा पाल्नुहुन्छ, उहाँहरुका अनगिन्ती समस्या छन्, ती समस्याहरुलाई पालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यसपालि भेडासहित किसानको औषधि उपाचार, खोर निर्माण लगायतका काम गर्दैछौँ', उनले भने, 'घुम्ती चरनका लागि किसानहरु धेरै ठाउँमा पुग्दा गोठ सार्दा समस्या हुने गरेको छ र खानेपानीको पनि अभाव हुने हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना छ, बजारीकरणका लागि पनि गाउँपालिकाले पहलकदमी चाल्ने छ ।' किसानले समूह र व्यक्तिगत फर्मबाट प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् । निसीखोला गाउँपालिका–६ का भेडापालक किसान थमबहादुर घर्ती मगरले पालिकाबाट खोप र औषधि पाए भेडालाई रोगबाट बचाउन सकिने बताए । हरेक वर्ष विभिन्न रोगबाट भेडा मर्दा लाखौँको क्षति बेहोर्दै आएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म पालिकाबाट कुनै पनि सेवा नपाएको घर्ती मगरको गुनासो छ । उनले भने, 'गाउँपालिकाले गोठ बनाइदिन्छ, औषधि र खोप पनि दिन्छ भन्ने सुनेको छु, यसपालि त हामीहरुले पनि पाउँछौँ कि, बर्खाको चार/पाँच महिना लेकमा बस्दा धेरै समस्या हुने गरेको छ, अँध्यारोमा बस्नुपर्छ, गोठ पनि गतिलो हुँदैन, त्यसका लागि राम्रो त्रिपाल, सोलार बत्ती दिए धेरै सहज हुन्थ्यो, दिन्छन् भन्ने आश त लागेको छ ।' अर्का किसान नरेन्द्र बुढा मगरले पालिकाले लेकको विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित घुम्ती गोठ बनाइदिए सहज हुने बताए । बर्खामा रोल्पा, रुकुम र बागलुङको सीमा क्षेत्रमा बस्दा निकै जाडो हुने भन्दै चिसोका कारण भेडाहरु मर्ने गरेको उनको भनाइ छ । रासस
चन्द्रागिरिलाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गरिँदै
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गरिँदै छ । काठमाडौंमा चन्द्रागिरि ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ हुने सम्भवतः पहिलो पालिका हुने जनाइएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गर्न अन्तिम तयारी गरिएको जानकारी दिए । यसका लागि उनकै अध्यक्षतामा बुधबार सामाजिक समितिको बैठक बसेको थियो । नगरपालिकाका अनुसार नगरका १५ वडामध्ये वडा नम्बर १२ मात्र ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा हुन बाँकी छ । आगामी हप्ता हुने विशेष समारोहमा चन्द्रागिरि–१२ सहित नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’घोषणा गरिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । ‘बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग नगरौँ, बालश्रममुक्त समाजको निर्माण गरौँ’ भन्ने नारासहित विसं २०७९ असार २ गते चन्द्रागिरि – १४ लाई पहिलो ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिएको थियो । यसपछि विसं २०८० असोज ४ मा वडा नम्बर ३, सोही वर्षको फागुन २७ गते वडा नम्बर ८, चैत २१ गते वडा नम्बर ६, चैत २३ गते वडा नम्बर ७, चैत ३० गते वडा नम्बर ५, विसं २०८१ भदौ २९ मा वडा ११, सोही वर्षको असोज ५ मा वडा १०, माघ १० गते वडा ९ र माघ २५ मा वडा २, फागुन १८ वडा ४, विसं २०८२ जेठ ३० मा वडा १५, सोही वर्षको भदौ १३ गते वडा १३, भदौ १५ मा वडा १ लाई ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै वडालाई ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिसक्ने नगरपालिकाको लक्ष्य रहेको थियो । लक्ष्यअगावै सो कार्य पूरा भएको जनाइएको छ । नगर प्रमुख गिरीले भने, 'नगरपालिकामा बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार सुनिश्चितता गरी बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छौँ । नगरपालिकाले ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमितामा राखेर विभिन्न गतिविधि एवं बजेट विनियोजन गरेको कारण नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गर्नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका हौँ ।' ‘बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५), ‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७’, बालश्रम (निषेध तथा नियमन गर्ने) ऐन २०५६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा ‘बालश्रम निवारणसम्बन्धी चन्द्रागिरि नगरपालिकाको कार्ययोजना २०७६’ को लक्ष्यअनुसार बालश्रम निवारणको काम गरिएका थिए । बालबालिकासम्बन्धी ‘बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि, २०६८’ ले विभिन्न ३९ सूचक पूरा गरेका अवस्थामा बालश्रम घटेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । चन्द्रागिरि– १५ का वडाध्यक्ष एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम लुइँटेलले बालमैत्री नगर घोषणाका लागि प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न सूचक पूरा गरी वडालाई बालश्रम मुक्त बनाउँदै लगिएको जानकारी दिए । उनले ‘बालश्रममुक्त वडा’पछिकोे दिगोपन र निरन्तरताका लागि काम गरिने र यसका लागि सङ्घसंस्थाले सहकार्य जारी राख्नुपर्दछ भने । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण शाखा प्रमुख रश्मी श्रेष्ठले नगर कार्यपालिका, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, बालक्लब, विभिन्न समिति, सङ्घ संस्था, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको अथक योगदान र सहयोगका कारण नगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त घोषणाको चरणमा पुग्न सम्भव भएकोे जानकारी दिए । यसअघि देशभरका छ स्थानीय तहमात्रै ‘बालश्रम मुक्त घोषणा’ भएका बताइएको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण शाखाका अधिकृत विष्णुकुमारी बाँस्कोटाले नगरपालिकाले बालश्रम निवारणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाई बालश्रम मुक्त नगर तथा वडा निर्माणका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘बालश्रम मुक्त’ बनाउने नगरपालिकाको कार्यक्रममा बाल विकास समाज, वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल लगायत सस्थाले सहयोग गरेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका (आइएलओ) को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख बालश्रममा संलग्न छन् । तेह्र वर्ष उमेर समूहसम्मका बालबालिकाको संलग्नता १८ प्रतिशत रहेको छ भने १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत बालबालिका श्रममा छन् । बालकभन्दा बालिका श्रममा बढी अर्थात चौध प्रतिशत बालक र १७ प्रतिशत बालिका श्रममा रहेका हुन्छन् । रासस
