खतरा मेसिनमा कि मानिसमा ?
काठमाडौं । सन् १९८४ मा प्रशिद्ध अमेरिकी निर्देशक जेम्स क्यामरुनद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘द टर्मिनेटर’ रिलिज भयो । चलचित्रको कथामा एउटा कम्प्युटर रक्षा प्रणाली आफै सचेत हुन्छ । उसले मानिसलाई आफ्नो अस्तित्वका लागि खतरा ठान्छ र मानव जातिलाई समाप्त पार्ने अभियान सुरु गर्छ । त्यसको परिणाम अन्ततः आणविक युद्धका रूपमा देखिन्छ । त्यतिबेला यो केवल विज्ञान कथाको कल्पना थियो, एआई आफ्नै निर्माताविरुद्ध उभिन सक्ने एउटा काल्पनिक कथा । तर करिब चार दशकपछि विश्वका केही प्रमुख एआई अनुसन्धानकर्ता र प्रविधि विज्ञहरूले त्यही कल्पनाका केही पक्ष भविष्यमा वास्तविकतामा परिणत हुनसक्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । एन्थ्रोपिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डारियो अमोदेईले पनि यही सन्दर्भमा एआईको विकासको गति केही सुस्त पार्दै सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धानलाई त्यससँगै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । यद्यपि उनको तर्क एआईको विकास रोक्नुपर्छ भन्ने होइन । बरु एआईको प्रगति यति तीव्र नहोस् कि त्यसलाई सुरक्षित बनाउने अनुसन्धान र सुरक्षा संयन्त्र नै पछाडि परून् भन्ने हो । चिन्ता अझ बढ्नुको कारण एआई अब प्रश्नको उत्तर दिने प्रणालीमा मात्र सीमित छैन । यसले क्रमशः आफै काम गर्ने अर्थात् स्वायत्त रूपमा निर्णय र काम गर्न सक्ने दिशातर्फ प्रगति गरिरहेको छ । साइबर अपरेसनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत यसको क्षमता विस्तार भइरहेको छ । एन्थ्रोपिकका अनुसार उसका क्लाउड एआई प्रणालीहरू साइबर अपराध, ठगी, निगरानी तथा हतियारसँग सम्बन्धित गतिविधिमा समेत प्रयोग भएको पाइएको छ । एआई प्रणालीहरू थप सक्षम हुँदै जाँदा तिनलाई पहिलेभन्दा बढी स्वायत्तता, धेरै प्रणालीमा पहुँच र लामो समयसम्म आफै काम गर्ने क्षमता दिइँदैछ । यही अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, एआई जति शक्तिशाली हुँदै जान्छ, मानिसले त्यसको प्रयोग र नियन्त्रणमाथिको आफ्नो अधिकार कति समयसम्म कायम राख्न सक्छ ? सायद एआई युगको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पनि यही हो । मेसिन मानिसभन्दा बढी बुद्धिमान हुन्छ कि हुँदैन भन्नेभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो, कतै मानिस यति निर्भर र कमजोर त बन्दैन, जहाँ उसँग एआईलाई ‘होइन’ भन्ने विकल्प नै बाँकी नरहोस् ? यिनै प्रश्नमाथि बीबीसी हिन्दीको विशेष कार्यक्रम ‘द लेन्स’ मा कलेक्टिभ न्युजरुमका निर्देशक अफ जर्नालिज्म मुकेश शर्माले वैभव सिसिन्टी, गायत्री अग्रवाल र प्राध्यापक तन्मय चक्रवर्तीसँग छलफल गरेका छन् । वैभव सिसिन्टी ग्रोथ स्कुलका संस्थापक हुन् । उनले पछिल्ला केही वर्षदेखि एआई शिक्षा, एआई उपकरण, अटोमेसन तथा एआई एजेन्टका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । ‘अल्टर्ड’की संस्थापक गायत्री अग्रवाल एआई तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्छिन् । उनी कम्पनीहरूले एआईलाई आफ्नो काममा कसरी अपनाइरहेका छन् भन्ने विषयमा विशेषज्ञता राख्छिन् । प्राध्यापक तन्मय चक्रवर्ती भारतीय प्रविधि संस्थान (आईआईटी) दिल्लीको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विभाग तथा यार्डी स्कुल अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा प्राध्यापक छन् । एआईको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता के हो ? वैभव सिसिन्टीका अनुसार एआईको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता मानिसले प्रविधिको प्रयोग गर्दै जाँदा आफ्नै सोच्ने क्षमता नै क्रमशः आउटसोर्स गर्न थालेका छन् । उनका अनुसार सुरुमा एआईलाई एउटा सर्च बक्सजस्तै प्रयोग गरिन्थ्यो । मानिसले प्रश्न सोध्थे र उत्तर प्राप्त गर्थे । एआईको क्षमता बढ्दै गएपछि मानिसहरूले आफ्नो कामको ठूलो हिस्सा त्यसलाई सुम्पन थाले । दोहोरो वा रुचि नभएका काम एआईलाई दिनु स्वाभाविक भए पनि समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब मानिसले आफ्नो सोच्ने क्षमतासमेत एआईलाई जिम्मा लगाउन थाल्छ । कुनै प्रश्न उठ्नेबित्तिकै एआईसँग उत्तर माग्ने र प्राप्त उत्तरलाई जाँच नगरी स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको उनको भनाइ छ । एआईले दिएको उत्तर सही हो कि गलत, त्यसको तर्क के हो र त्यसलाई कसरी परीक्षण गर्ने भन्नेबारे मानिसले आफै सोच्न छाड्दै जानु सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भएको उनी बताउँछन् । अर्थात्, एआईले मानिसको काम मात्र होइन, मानिसको सोच्ने प्रक्रिया नै विस्थापित गर्न थालेको जोखिम देखिन थालेको छ । एआईको विकास असाधारण गतिमा प्राध्यापक तन्मय चक्रवर्तीका अनुसार विशेषगरी सन् २०२० पछिका केही वर्षमा एआईको विकास असाधारण गतिमा भएको छ । सन् २०२० मा केही वर्षमै एआई क्षमता, आकार, दक्षता र प्रभावकारिताका हिसाबले अहिलेको अवस्थामा पुग्छ भन्ने कल्पना धेरै मानिसले गरेका थिएनन् । यही तीव्र विकासका कारण यसको जोखिमबारे बहस पनि बढेको छ । आज एआईले आफै कोड लेख्न सक्छ, नयाँ एआई मोडल डिजाइन गर्न सक्छ र निश्चित समस्याका लागि समाधानसमेत विकास गर्न सक्छ । उसलाई जति धेरै डेटा उपलब्ध गराइन्छ, उसको क्षमतासमेत त्यति नै विस्तार हुँदै जान्छ । तर मुख्य समस्या के हो भने एआई प्रणालीभित्र वास्तवमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले त्यही गतिमा बुझ्न सकेका छैनौं । हामी एआईले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित छौं । तर उसले त्यो परिणामसम्म कसरी पुग्यो, उसको आन्तरिक प्रक्रियामा वास्तवमा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न अझै कठिन छ । जब प्रणालीको कार्यप्रणाली नै पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिँदैन भने त्यसको प्रभावकारी नियमन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । केही क्षमतामा रोक आवश्यक ? प्राध्यापक चक्रवर्तीका अनुसार एआईका केही विशेष क्षमताको विकास र प्रयोगमा व्यापक नीतिगत सहमति नबन्दासम्म सावधानी अपनाउन आवश्यक हुन सक्छ । आजका केही एआई मोडलले विशाल मात्रामा कोड परीक्षण गर्न, सुरक्षा कमजोरी पहिचान गर्न र त्यस्ता समाधान सुझाउन सक्छन्, जसको दुरुपयोगसमेत हुन सक्छ । त्यसैले नयाँ मोडल विकास गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ । नयाँ मोडल बजार वा वास्तविक संसारमा प्रयोग गर्नुअघि त्यसको व्यापक परीक्षण र मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । यदि पर्याप्त सुरक्षा संयन्त्रबिना कुनै शक्तिशाली प्रविधि ठूलो स्तरमा प्रयोगमा ल्याइयो भने त्यसलाई पछि नियन्त्रण गर्न झन् कठिन हुन सक्छ । जब एआईले आफै ‘लुपहोल’ खोज्यो एआई कति अप्रत्याशित ढंगले काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण वैभव सिसिन्टीले साइबर सुरक्षा परीक्षणसँग जोडिएको एउटा घटनामार्फत दिएका छन् । उनका अनुसार ओपनएआईको एउटा उन्नत मोडललाई ‘एक्सप्लोइट जिम’ नामक बेन्चमार्कमा आधारित साइबर सुरक्षा परीक्षणमा सहभागी गराइएको थियो । उद्देश्य एआई साइबर सुरक्षासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कति सक्षम छ भन्ने परीक्षण गर्नु थियो । मोडललाई सुरक्षित वातावरणमा राखिएको थियो । उसलाई इन्टरनेट वा बाह्य प्रणालीमा पहुँच थिएन । उसलाई केवल एउटा समस्या समाधान गरेर परीक्षण पास गर्ने लक्ष्य दिइएको थियो । तर समस्या समाधान गर्न नसकेपछि उसले त्यहाँ रहेको कुनै लुपहोल वा वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर इन्टरनेटसम्म पहुँच बनाएको र त्यसपछि एउटा लोकप्रिय वेबसाइट ह्याक गरी त्यहाँ उपलब्ध जानकारी प्रयोग गरेर आफ्नो समस्या समाधान गरेको वैभवले बताएका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उसले त्यस्तो गर्न कसैले निर्देशन भने दिएको थिएन । उसलाई केवल लक्ष्य दिइएको थियो । लक्ष्य पूरा गर्न उसले अप्रत्याशित बाटो रोज्यो । यही घटनाले एआईलाई केवल ‘निर्देशन पालना गर्ने उपकरण’का रूपमा बुझ्नु पर्याप्त नहुने प्रश्न उठाउँछ । हामीले एआईलाई एउटा निश्चित उद्देश्य दियौं भने त्यसले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न कस्ता बाटा रोज्न सक्छ भन्ने कुरा सधैं अनुमान गर्न सकिँदैन । के एआई ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’तर्फ जाँदैछ ? एआईको भविष्यबारे अर्को ठूलो बहस आर्टिफिसियल सुपर इन्टेलिजेन्स अर्थात् एएसआईसँग जोडिएको छ । वैभवका अनुसार अहिलेको अवस्थामा वास्तवमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमै पूर्ण स्पष्टता छैन । स्वायत्त एआई एजेन्टहरू कति विकसित भइसकेका छन् ? तिनीहरूभित्र कस्ता क्षमताहरू विकसित भइरहेका छन् ? अनुसन्धानकर्ताले सबै कुरा थाहा पाएका छन् कि छैनन् ? यी प्रश्नको निश्चित उत्तर अझै प्राप्त भएको छैन । गुगलले समेत एएसआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान प्रकाशित गरेको उल्लेख गर्दै उनले समग्रमा एआईको विकासको गति र त्यसको वास्तविक प्रकृतिबारे अझै धेरै कुरा बुझ्न बाँकी रहेको बताएका छन् । यही अनिश्चितताले एआईको गति कम गर्ने वा कम्तीमा सुरक्षा अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउने बहसलाई बल दिएको छ । नियमन कडा बनाउँदा ठूलो कम्पनीलाई मात्रै फाइदा ? ओपनएआई र एन्थ्रोपिकजस्ता ठूला एआई कम्पनीहरूले एआईको नियमन र यसको विकासलाई सावधानीपूर्वक अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई समर्थन गर्दै आएका छन् । तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । यदि एआईसम्बन्धी नियम अत्यन्त कडा बनाइयो भने त्यसको फाइदा पहिले नै ठूलो स्रोत र प्रविधि भएका कम्पनीहरूले मात्र उठाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । गायत्री अग्रवालका अनुसार यदि एआई विकास गर्न केवल चार–पाँच ठूला कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने अवस्था आयो भने एआईमाथिको नियन्त्रण झन् सीमित हातमा पुग्नेछ । यसले नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाउने र साना कम्पनीका लागि अवसर घटाउने उनको तर्क छ । त्यसैले चुनौती एआईलाई नियमन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र होइन । कसरी नियमन गर्ने ताकि सुरक्षा पनि कायम होस् र नवप्रवर्तन पनि नरोकिने? भन्ने हो । ‘एआई अझै ब्ल्याक बक्स हो’ वैभवका अनुसार एआई विकास गरिरहेका ठूला कम्पनीहरूले नयाँ क्षमता विकासमा जति लगानी गरिरहेका छन्, त्यति नै लगानी सुरक्षा, परीक्षण र जोखिम मूल्यांकनमा पनि गर्न आवश्यक छ । उनका अनुसार अहिले पनि एआई एउटा अर्थमा ‘ब्ल्याक बक्स’ हो । हामीलाई थाहा छ, एआईले काम गर्छ । तर उसले कुनै निश्चित निष्कर्षमा कसरी पुग्यो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा बुझ्न अझै कठिन छ । यही कारण एआईलाई संवेदनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा थप सावधानी आवश्यक हुन्छ । प्राध्यापक चक्रवर्तीका अनुसार एआई प्रणाली निर्माण गर्नेहरू नै पहिलो जिम्मेवार पक्ष हुन् । उनीहरूले केही प्रणाली यति शक्तिशाली भइसकेका छन् कि तिनमा विशेष निगरानी आवश्यक छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर जिम्मेवारी प्रविधि निर्माणकर्तामा मात्र सीमित हुँदैन । जब एआई स्वास्थ्य, कानुन, शिक्षा वा सरकारी सेवाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ, तब सरकार तथा सम्बन्धित संस्थाले पनि गोपनीयता, सुरक्षा, निष्पक्षता र जवाफदेहिताको मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अर्थात्, एआईको जिम्मेवारी कम्पनी, सरकार र प्रयोगकर्ता गरी तीनै तहमा बाँडिन्छ । गायत्री अग्रवाल पनि एआई प्रयोगमा मानवीय विवेक र नियन्त्रण अनिवार्य रहेको बताउँछिन् । कुनै संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण डेटा, पहुँच र नियन्त्रण एआईलाई दिएर ‘अब जे गर्नुपर्छ गर’ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्यो भने समस्या आउनु स्वाभाविक हुने उनको भनाइ छ । एआईले रोजगारी खोस्छ कि नयाँ अवसर सिर्जना गर्छ ? एआईबारे बहस जोखिममा मात्र सीमित छैन । यसले मानिसलाई अझ समृद्ध बनाउने सम्भावनासमेत बोकेको छ । वैभवका अनुसार भविष्यमा कामलाई मोटामोटी चार तहमा बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, एआईले पूर्ण रूपमा गर्न सक्ने काम । त्यस्ता काम एआईलाई सुम्पन सकिन्छ । दोस्रो, एआईले सहयोग गर्न सक्ने तर अन्तिम निर्णय मानिसले नै गर्नुपर्ने काम । यहाँ निर्णय क्षमता मानिसकै हातमा रहनुपर्छ । तेस्रो, एआईले सहजै गर्न नसक्ने काम, जस्तै– मानवीय सम्बन्ध निर्माण, रणनीति निर्माण र अन्य जटिल वास्तविक मानवीय कार्य । चौथो, एआई प्रणालीको व्यवस्थापन, निगरानी र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित नयाँ काम । यी चारवटै तहलाई बुझ्ने मानिस भविष्यमा बढी मूल्यवान् हुन सक्ने वैभवको धारणा छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती– प्रवेश स्तरका जागिरमा गायत्री अग्रवालका अनुसार एआईका कारण सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रवेश स्तरका रोजगारीमा देखिन सक्छ । जुनियर एनालिस्ट, जुनियर रिसर्चर, जुनियर प्रोग्रामर वा जुनियर मार्केटिङ प्रोफेसनलजस्ता काममध्ये धेरै काम एआईले ठूलो हदसम्म गर्न सक्छ । तर यसको अर्को सम्भावना पनि छ । यदि यस्ता काममा प्रवेश गर्ने मानिसले एआईलाई आफ्नो क्षमता बढाउने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सके भने उसले पहिलेभन्दा छिटो मध्यम वा वरिष्ठ तहका जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छ । त्यसैले भविष्यमा रोजगारीको प्रश्न एआईले मानिसलाई विस्थापित गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा मात्र निर्भर नहुन सक्छ । बरु मानिसले एआईलाई आफ्नो क्षमताको विस्तारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्नेछ । यदि कुनै व्यक्तिको क्षमता केवल आधारभूत काममा सीमित छ भने एआई उसको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ । तर एआईको प्रयोग गरेर आफ्नो क्षमता र निर्णय क्षमता बढाउने व्यक्ति भने झन् शक्तिशाली बन्न सक्छ । युवालाई के सन्देश ? वैभवको युवाका लागि सुझाव पनि यही परिवर्तनसँग जोडिएको छ । भविष्यमा केवल डिग्री र प्रमाणपत्र पर्याप्त नहुन सक्छन् । काम गर्ने वास्तविक क्षमता, निर्णय गर्ने क्षमता र परिणाम दिन सक्ने अनुभव झन् महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । अर्थात्, एआईको युगमा प्रश्न केवल ‘तपाईंले के पढ्नुभएको छ ?’ भन्ने नहुन सक्छ । प्रश्न हुनेछ, ‘तपाईंले त्यस ज्ञानलाई प्रयोग गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ ?’ अन्ततः प्रश्न एआईको होइन, मानिसको हो ‘द टर्मिनेटर’मा मेसिनले मानिसविरुद्ध युद्ध गर्छ । त्यो एउटा विज्ञान कथा थियो । तर आजको वास्तविक संसारमा खतरा त्यति सरल नहुन सक्छ । हुन सक्छ, एआईले मानिसलाई समाप्त गर्ने निर्णय नै नगरोस् । बरु मानिसले क्रमशः आफ्ना निर्णय, सोच, काम, डेटा र अधिकार एआईलाई सुम्पिँदै जाओस् । हुन सक्छ, समस्या कुनै दिन मेसिनले ‘म मानिसभन्दा शक्तिशाली छु’ भन्नुमा नहोस् । समस्या त्यतिबेला होस्, जब मानिसले ‘अब म आफै निर्णय गर्न सक्दिनँ’ भन्न थालोस् । त्यसैले एआईको युगको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न सायद यो होइन, मेसिन मानिसभन्दा बढी बुद्धिमान बन्छ कि बन्दैन ? बरु प्रश्न यो हो, मेसिन जति शक्तिशाली हुँदै जान्छ, मानिसले आफ्नो विवेक, निर्णय र नियन्त्रणमाथिको अधिकार कति समयसम्म कायम राख्न सक्छ ? किनकि वास्तविक खतरा सायद मेसिन शक्तिशाली हुनु होइन । खतरा त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब मानिस यति निर्भर र कमजोर हुन्छ कि उसको हातमा एआईलाई ‘होइन’ भन्न सक्ने विकल्प नै बाँकी रहँदैन । (बीबीसी हिन्दीबाट अनुदित तथा सम्पादित) के एआई मानव जातिका लागि खतरा हो ?
१४ सय ३६ जनाको शव फेला, साढे ४ हजार सम्पर्कविहिन
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण आइतबार बिहान ११ बजेसम्म १ हजार ४ सय ३६ जनाको शव फेला परेको छ । प्रहरीका अनुसार फेला परेका शवमध्ये रसुवामा २ सय २३, नुवाकोटमा २ सय ३, धादिङमा ७२, चितवनमा ३ सय ६५, गोरखामा ७९, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २ सय ३२ र नवलपरासी पश्चिममा २ सय २२ जनाको शव भेटिएको छ । यस्तै, काठमाडौंमा उपचारका क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । फेला परेका शवको पहिचानका लागि डीएनए नमुना संकलनसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । हालसम्म १ हजार २ सय ९२ वटा शव व्यवस्थापन गरिएको छ । शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार २ सय ८६ र आफन्तका १ हजार ९ सय ९७ गरी कुल ३ हजार २ सय ८३ वटा डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ । यस्तै, पहिचान हुन नसकेका १ हजार ३ सय ६२ शवको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गरिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी, राहत वितरण तथा शव व्यवस्थापनलगायतका कामका लागि हालसम्म ७ हजार ९ सय ७५ जना प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । बाढीपछि बेपत्ता भएका ४ हजार ६ सय ५५ जनाको खोजी कार्य जारी छ । विभिन्न जिल्लामा स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टरमा हाल १ हजार ३ सय ७२ जना व्यक्तिलाई राखिएको छ । प्रहरीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ भने बेपत्ता व्यक्तिको खोजी र शव पहिचानको काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ ।
कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनमा आएपछि पृथ्वी राजमार्गमा सवारी चाप बढ्यो
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक कटान गरी वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएपछि राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनको चाप बढेको छ । गत असोज १ गतेदेखि कृष्णभीर क्षेत्रमा दुवैतर्फको सडक सञ्चालनमा आएपछि लामो समयदेखि प्रभावित यातायात सेवा क्रमशः सहज बन्दै गएको हो । गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीका कारण कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक कटान हुनुका साथै पहिरो गएपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागबाट आउने–जाने सवारीसाधन प्रभावित भएका थिए । मुख्य सडक नै क्षतिग्रस्त भएपछि यात्रु तथा मालवाहक सवारीसाधनले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपरेको थियो । सडक अवरुद्ध भएपछि सम्बन्धित निकायले तत्काल वैकल्पिक सडक निर्माण तथा कटानको काम अघि बढाएका थिए । जोखिमयुक्त भू–भागमा सडक विस्तार र मर्मत गर्दै यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको हो । वैकल्पिक सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै रोकिएका तथा अन्य मार्गबाट आवतजावत गरिरहेका सवारीसाधन पुनः पृथ्वी राजमार्गतर्फ फर्किन थालेका छन् । दुवैतर्फ सडक सञ्चालनमा आएपछि राजमार्गमा निजी सवारी, सार्वजनिक यातायात तथा मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन बढेको छ । लामो दूरीका सवारीसाधनसमेत नियमित रूपमा सञ्चालन हुन थालेपछि राजमार्गका विभिन्न खण्डमा चाप देखिन थालेको हो । बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त सडक क्षेत्रमा अझै पनि जोखिम कायमै रहेकाले सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । विशेषगरी वर्षाका कारण सडकको सतह कमजोर भएको तथा पहिरोको जोखिम रहेका स्थानमा चालकले गति नियन्त्रण गरी यात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सडक सञ्चालनमा आए पनि क्षतिग्रस्त संरचनाको स्थायी पुनर्निर्माण तथा सडकलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन थप काम आवश्यक रहेको स्थानीयवासी तथा यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन् । तत्कालका लागि वैकल्पिक सडकबाट यातायात सञ्चालन भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि क्षतिग्रस्त सडक तथा आसपासका संरचनाको प्राविधिक अध्ययनसहित पुनर्निर्माण आवश्यक देखिएको छ । पृथ्वी राजमार्ग राजधानी काठमाडौंलाई देशका विभिन्न जिल्ला तथा प्रमुख व्यापारिक केन्द्रसँग जोड्ने महत्वपूर्ण मार्ग भएकाले कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक पुनः सञ्चालनमा आउनुलाई यातायात सहजताका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । सडक सञ्चालनसँगै यात्रु तथा मालसामान ओसारपसारमा देखिएको अवरोध घटेको छ भने राजमार्गमा सवारीसाधनको चापसमेत बढेको हो ।
पुनरावलोकन विचाराधीन रहेकै बेला महाधिवेशन अघि बढाउनु गलत : पूर्णबहादुर खड्का
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा महाधिवेशन अघि बढाउनु उचित नभएको बताएका छन् । खड्काले सर्वोच्च अदालतको डिभिजन इजलासको निर्णयविरुद्ध आफूहरू कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकनमा गएको र पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरिसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया तथा डिभिजन इजलासको निर्णयमा त्रुटि देखाउँदै सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो । उक्त मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइएपछि आफू त्यसमा सहभागी नभएको खड्काले स्पष्ट पारेका छन् । महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयपछि पुनरावलोकनको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आफूहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको उनले बताएका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले महाधिवेशन रोक्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिट जारी नगरेपछि कांग्रेसको नाममा अलग–अलग दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था बनेको खड्काको भनाइ छ । उनले सर्वोच्च अदालतप्रति आफ्नो आस्था र विश्वास कायम रहेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट अपनाइएको प्रक्रियाबारे भने प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । खड्काका अनुसार पछिल्लो कानुनी प्रक्रियाका कारण कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको वैधानिकता र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद थप जटिल बनेको छ । उनले अहिलेको अवस्थाले पार्टी विभाजनको जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै सम्भावित विभाजन रोक्न आफूहरू अन्तिम प्रयासमा रहेको बताएका छन् । ‘यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था छ,’ खड्काले भनेका छन् । उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्भावित विभाजन रोक्न आवश्यक पहल गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
अब निःशुल्क कानुनी सहायता पाइने, यातायात र खानबस्नको खर्च पनि दिइने
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असमर्थ नागरिकलाई न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४’ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ विधेयक अघि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको ‘निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ ले निःशुल्क कानुनी परामर्श र प्रतिनिधित्वको दायरालाई प्रहरी हिरासतदेखि लिएर स्थानीय तह र अर्धन्यायिक निकायसम्म व्यापक विस्तार गरेको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार अब कुनै व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको समयदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसअघि अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मात्र सीमाबद्ध रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवालाई अब पक्राउ परेको प्रारम्भिक अवस्था, अनुसन्धान प्रक्रिया, अर्धन्यायिक निकाय (जस्तैः सिडिओ कार्यालय, वन कार्यालय) र स्थानीय न्यायिक समितिहरूसम्म विस्तार गरिएको छ । विधेयकले निःशुल्क सहायता पाउने ‘असमर्थ पक्ष’ वा सेवाग्राहीको दायरालाई समेत निकै फराकिलो बनाएको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्याक, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यो सेवा पाउनेछन् । यसका साथै घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, जातीय छुवाछुतका पीडित तथा सहिद परिवार, द्वन्द्व पीडित, जनआन्दोलन र जेन्जी आन्दोलनका घाइते एवम् विस्थापितहरूलाई पनि निःशुल्क कानुनी सहायताको दायरामा समेटिएको छ । सेवाग्राहीको सहजताका लागि विधेयकमा विशेष परामर्श र सहजकर्ताको व्यवस्था समावेश छ । सुनाई, स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि साङ्केतिक भाषाका दोभाषेको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ भने जटिल वा लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरूमा विशेषज्ञ महिला कानुन व्यवसायी परिचालन गरिनेछ । यसका साथै कानुनी उल्झनमा परेका असहाय नागरिकलाई कानुनी सेवाका साथसाथै निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श समेत उपलब्ध गराइनेछ । सङ्घीय संरचना अनुरूप यो सेवालाई तीनवटै तहमा व्यवस्थित गरिनेछ । केन्द्रमा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय कानूनी सहायता परिषद्’ र मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘कार्यकारी समिति’ रहनेछ भने प्रदेशमा ‘प्रदेश कानूनी सहायता समिति’ र जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘जिल्ला कानूनी सहायता समिति’ गठन हुनेछ । दुर्गम क्षेत्रका विपन्न नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म आउन–जाउन लाग्ने यातायात, खाना र बासको खर्च समेत स्थानीय तहले सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी सहायता प्रक्रियालाई पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन मन्त्रालयले एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनेछ । यसबाट नागरिकले अनलाइनमार्फत निवेदन दिन र कानुन व्यवसायी छनोट गर्न सक्नेछन् । साथै, कानुन व्यवसायीहरूले गर्ने स्वेच्छिक निःशुल्क सेवा र गैरसरकारी संस्थाहरूका कानुनी कार्यक्रमहरूलाई समेत जिल्ला समितिमा सूचीकृत गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । यो नयाँ विधेयक लागू भएपछि राज्यलाई वार्षिक करिब ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ थप आर्थिक व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ । हाल जिल्ला समिति र वैतनिक कानुन व्यवसायीका लागि वार्षिक १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएकोमा विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि कुल वार्षिक खर्च १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुग्ने मन्त्रालयको आर्थिक मूल्याङ्कनमा उल्लेख छ ।
वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभाग प्रमुखमा डा. बिनोद राजभण्डारी
काठमाडौं । वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभागले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । अनुभवी न्युरोसर्जन डा. बिनोद राजभण्डारीले हिजोदेखि विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा सम्हालेका हुन् । न्युरोसर्जरी क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय डा. राजभण्डारीले विभागको नेतृत्व सम्हालेसँगै वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी सेवा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । देशका विभिन्न जिल्लाबाट जटिल मस्तिष्क तथा स्नायु प्रणालीसम्बन्धी समस्या लिएर बिरामी उपचारका लागि आउने वीर अस्पतालमा न्युरोसर्जरी विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । नयाँ नेतृत्वसँगै उपचार सेवा, शल्यक्रिया व्यवस्थापन, जनशक्तिको परिचालन तथा विभागीय सेवामा थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ११ औँ तहमा कार्यरत डा. भण्डारी राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) , काठमाडौंमा न्युरोसर्जरी विषयका सहप्राध्यापकसमेत हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, काठमाडौंबाट न्युरोसर्जरीमा उपाधि हासिल गरेका डा.राजभण्डारीले लामो समयदेखि न्युरोसर्जरी तथा स्नायु प्रणालीसम्बन्धी जटिल रोगको उपचारमा योगदान दिँदै आएका छन् । नेपालकै प्रमुख सरकारी अस्पतालमध्ये एक वीर अस्पतालको महत्वपूर्ण विभागको नेतृत्व सम्हालेसँगै डा.राजभण्डारीसामु सेवा विस्तारसँगै उपचारको गुणस्तर कायम राख्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने, दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने र जटिल न्युरोसर्जरी सेवामा बिरामीको पहुँच बढाउने चुनौती रहेको छ ।
नयाँ प्रणालीबाट लाइसेन्स छाप्न सुरु
काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम सुरु गरेको छ । साउन १ गतेदेखि सरकारले लागू गरेको विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभिआरएस) मार्फत लाइसेन्स छपाइको काम सुरु गरेको हो । लामो समयदेखि देखिँदै आएको लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ प्रणालीमार्फत लाइसेन्स छपाइ सुरु गरेको हो । ईडीएलभिआरएसमा अपलोड भएको सेवाग्राहीको विवरण सिधै सुरक्षण मुद्रणमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । सुरक्षण मुद्रणले सोही विवरणका आधारमा लाइसेन्स छपाइ गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा पठाउनेछ । नयाँ प्रणालीअन्तर्गत पहिलो चरणमा मधेश प्रदेशका ३ हजार ८१ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी वितरणका लागि हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा पठाइएको छ । सरकारले सम्बन्धित प्रदेशलाई सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरी आफ्नै व्यवस्थापनमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार मधेश प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरी आफ्नै व्यवस्थापनमा लाइसेन्स छपाइ गरिरहेको हो । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि शुक्रबार सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको काम सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता नगरेको अवस्थामा भने सेवाग्राहीको चाप र देखिएका समस्यालाई ध्यानमा राखी यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रणको समन्वयमा लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था मिलाइएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कैलालीको सेती अस्पतालमा मिर्गौला बिरामीका लागि सिटिजन्स बैंकको स्वास्थ्य सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पताललाई डायलासिस उपचारका लागि आवश्यक रिभर्स ओस्मोसिस (आरओ) प्रणाली उपलब्ध गराएको छ । बैंकले धनगढी–१ स्थित अस्पतालको डायलासिस युनिटलाई आरओ प्रणाली हस्तान्तरण गरेको हो। यस सहयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशभरका मिर्गौला रोगीलाई प्रदान गरिने डायलासिस सेवा थप सुरक्षित र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको बैंकले जनाएको छ। हाल सेती प्रादेशिक अस्पतालको डायलासिस युनिटमा २१ वटा डायलासिस मेसिनमार्फत तीन सिफ्टमा करिब २४२ जना नियमित बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्। अस्पतालको तत्काल आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बैंकले अस्पताल व्यवस्थापनसँग छलफल गरेर सबैभन्दा प्राथमिक आवश्यकताका रूपमा आरओ प्रणाली उपलब्ध गराएको जनाएको छ। अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले आरओ प्रणाली अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले सुदूरपश्चिमका मिर्गौला रोगीको उपचार सेवामा सहयोग गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए। उनले यस सहयोगबाट विशेषगरी न्यून आय भएका र विपन्न समुदायका बिरामीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। सिटिजन्स बैंकले सीएसआर कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। आगामी दिनमा पनि यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बैंकको योजना रहेको छ।
