विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त कलेजमा अब डीआई राख्न नपाइने, शुल्क पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिई नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूलाई शुल्कको विवरण पारदर्शी रूपमा सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । विद्यार्थीबाट लिइने कार्यक्रम अन्तर्गत सबै प्रकारका शुल्कको विवरण पारदर्शी रूपमा सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्न र त्यसको प्रमाणित प्रति मन्त्रालयमा १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्न भनेको छ । मन्त्रालयबाट विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ अनुसार विभिन्न शैशिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका शिक्षण संस्थाहरूले निर्देशिकाअनुसार काम नगरेको, विदेशी शिक्षा दिने नाममा ठगी गरेको चर्को शुल्क लिएको गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले १० बुदे निर्देशन जारी गरेको हो । कलेजहरूले शिक्षण संस्थाभित्र विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्न डिसिप्लिन इन्चार्ज (डीआई) राख्ने गरेकोमा मन्त्रालयले डिआई नराख्न भनेको छ । यसबाट विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक असर परेको भन्ने गुनासो मन्त्रालयमा परेको बताउँदै मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाई विद्यार्थीलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गर्न विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना गरी विद्यार्थीलाई उचित परामर्श प्रदान गर्न भनेको छ । यस्तै, कलेजहरूले विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाहरूले गुनासो तथा सुझाव पृष्ठपोषण राख पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र त्यसरी प्राप्त गुनासोलाई नियमित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, प्रति कक्षा रहने विद्यार्थी संख्या तथा कक्षागत दैनिक सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन तालिका सबै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई जानकारी गराउनुपर्ने र संस्थाको सूचना पाटी तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेको छ । शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिइएका विषय, तह र अवधिका कार्यक्रम निर्धारित स्थानमा मात्र सञ्चालन गनुपर्ने, मन्त्रालयबाट शिक्षण संस्थाले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका विषय र अवधिका कार्यक्रम मात्र शिक्षण संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा जानकारी राख्नुपर्ने, अर्को शिक्षण संस्थाका कार्यक्रमको जानकारी सञ्चालक समूह भनी कुनै पनि अवस्थामा शिक्षण संस्थाको वेबसाइटमा जानकारी नराख्ने, निर्देशिकाले तोकेको सङ्ख्यामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने र सोको विवरण शिक्षण संस्थाको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने र मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा विवरण पेस गर्न पनि मन्त्रालयले कलेजलाई भनेको छ। यस्तै, विषयगत योग्यता र दक्षता भएका शिक्षकहरूबाट मात्र अध्यापन गराउनुपर्ने, निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधानहरू तथा अनुमति प्रदान गर्दा शिक्षण संस्थाले गरेको कबुलियतनामाका सर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ । अन्यथा शिक्षण संस्थालाई दिइएको कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति जुनसुकै वेला रद्द हुन सक्ने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ । के भन्छन् कलेज सञ्चालकहरू शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई धेरैजसो कलेजले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनीहरू योभन्दा अगाडि पनि मन्त्रालयले यस्तै निर्देशन दिँदै आएको र आफूहरूले पालना गर्दै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो पटक नयाँ कुरा भनेको शिक्षण संस्थाभित्र डीआई नराख्न भनेका हो । सफ्टवेरिका कलेजका प्राचार्य प्रमोद पौडेल मन्त्रालयको निर्देशनमा कुनै विशेष कुरा नरहेको बताउँछन् । ‘डीआई नराख्न दिएको निर्देशनबमोजिम हामीले राखेका छैनौं, हामीले शुल्क जहिले हामी सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छौं र मन्त्रालयमा पनि बुझाएकै हुन्छौं । यो त हामीले सदैव गर्दै आएको काम हो,’ उनले भने । उनले सफ्ट्वेरिकाले स्टुडेन्ट अफेयर अफिसर, स्टुडेन्ट कन्डक्ट अफिसर राख्ने गरेको बताए । उनी प्लस टु लेभलमा विद्यार्थीलाई कन्ट्रोल गर्न राख्नुपर्ने आवश्यक भएपनि स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहमा यो राख्न आवश्यक नहुने बताउँछन् । कोभेन्ट्री विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएर नेपालमै विश्वस्तरीय सूचना प्रविधिसहितको शिक्षा दिइरहेको सफ्टवरिकाले सबैकुरा पारदर्शी रुपमा काम गरिरहेको दावी पौडेलको छ । ‘हामीले कानुन विपरीत कुनै काम गरेका छैनौं, विद्यार्थीबाट कुनै शीर्षकमा एक्स्ट्रा चार्ज नलिने, एउटा कोर्ष भनेर अर्को कोर्ष सञ्चालन गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौं, हाम्रा सबै कार्यक्रम पारदर्शी छन्,’ उनले भने । आईएसएमटी कलेजका प्राचार्य ध्रुवबाबु जोशी पनि विद्यार्थीलाई डीआईका नाममा धम्क्याउन नपाइने बताउँछन् । उनी यसको पालना विदेशी मात्र नभइ स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएका कलेजले पनि गर्नुपर्ने जिकिर गर्छन् । ‘हामीले कानुनअनुसार पढाउने हो, कानुनअनुसार राज्यले दिएको जे कानुनले स्वीकार गर्छ, त्यो हामीले गर्ने हो,’ उनले भने । उनले कलेजले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क विद्यार्थीले तिर्न नसक्ने किसिमको नरहेको बताए । आईएसएमटीले कलेजले एक पटक सार्वजनिक गरेको शुल्क पढाइ विद्यार्थी भर्ना भएदेखि पढाइ नसकिञ्जुलेसम्म रहने गरेको बताए । उनी नेपालबाट अष्टे«लिया जाने विद्यार्थी एक वर्षको लागि २५ लाख शुल्क तिरेर जाने गरेको बताउँदै त्यसलाई ठिक भन्ने कि महंगो भन्ने भन्दै प्रश्नसमेत गरे । ‘विदेश जाँदा जति शुल्क पनि तिर्नहुने, त्यही शिक्षा नेपालमै सस्तोमा दिँदा पनि ठगिए, शोषण गर्यो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । टेक्सास कलेजका बिजनेस डेभलपमेन्ट निर्देशक नारायण पोखरेल डीआई राख्ने विषयमा कलेज पहिलेदेखि नै सहमत नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार टेक्सासले स्टुडेन्ट एसोसिएसन काउन्सिलिङ भनेर एकजना काउन्सिलर राखेको भएपनि डीआई भनेर राखेको छैन । उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्नैपर्छ तर त्यसको नाममा डीआई नै राखेर कडा नियम लगाउनुपर्छ भन्ने होइन । अनुशासनको बारेमा हामीले नसिकाउने हो भने कलेज र विद्यार्थी दुवैका लागि राम्रो हुँदैन । शिक्षालयमा अनुशासन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ पोखरेलले टेक्सासले कुनै विद्यार्थीले भनेको मानेन, राम्रो पढेन, अनुशासनमा रहेन भने अभिभावकलाई खबर गरिदिने गरेको बताए । ‘हामीले अभिभावकलाई भन्छौं, आफै पनि सम्झाउँछौं, त्यति गर्दा पनि भएन भने त्यस्तो विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दैनौं । यसो भन्दैमा अनुशासनमा राख्नको लागि डीइआइमात्र विकल्प भन्न भन्दैनौं,’ उनले भने । उनले टेक्सासले विद्यार्थीलाई कुनैपनि बहानामा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क नलिने गरेको दाबीसमेत गरे ।
५ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो, ६ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २८ अंकले बढेर २६३९ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार २१४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ८ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३३५ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार शिवम् सिमेन्टको भएको छ । शिवम् सिमेन्टको ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, बन्दिपुर केबलकारको २० करोड, एसवाई प्यानलको १७ करोड, श्रीनगर एग्रीटेकको १६ करोड र सागर डिस्टीलरीको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबार ५ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । एसवाई प्यानल, श्रीनगर एग्रीटेक, बन्दिपुर केबलकार, सागर डिस्टीलरी र रूरू जलविद्युतको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेका छन् । सोमबारको कारोबारमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूह सबैभन्दा धेरै ३.०५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ ०.६५, विकास बैंक २.७०, फाइनान्स ०.८३, होटल तथा पर्यटन २.५३, हाइड्रोपावर १.४४, लगानी १.२३, जीवन बीमा ०.४९, माइक्रोफाइनान्स ०.५३, निर्जीवन बीमा ०.४२, अन्य ०.७८ तथा व्यापार ०.२२ प्रतिशतले बढेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक : जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराइने
काठमाडौं । सरकारले जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । जेनजी सहिद परिवारको लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सो अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । त्यसैगरी बैठकले घनश्याम पराजुलीलाई उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा अनुसन्धान निर्देशक ओमबहादुर खड्कालाई बढुवा पनि गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पती व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा कुलप्रसाद न्यौपानेलाई मनोनयन गरिएको पनि मन्त्री खरेलले बताए । मन्त्री परिषद् बैठकले नेपाल सरकार र ओमान सरकारबीच हुने समझदारी पत्र, नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच हुने श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धि आदेश, २०८२ वन तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्री खरेलले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा अनुसन्धान निर्देशक ओमबहादुर खड्कालाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पती व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा श्री कुलप्रसाद न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धि आदेश, २०८२ वन तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ पनि स्वीकृत गरेको छ ।
केपी ओलीको स्थानहद फुकुवा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्थानहद फुकुवा भएको छ । सोमबार (आज) बसेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको बैठकले ओलीको स्थानहद फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले असोज १२ गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्च अधिकारीहरूलाई स्थान हद लगाएको थियो । आयोगले सबैको बयान सकेर स्थानहद फुकुवा गरिसकेको छ । आयोगको कानुनी हैसियत र स्वच्छतामा प्रश्न उठाउँदै ओलीले बयान दिन आयोगमा नजाने बताएपछि गुण्डुस्थित ओली निवासमा आयोग बयान लिन पुगेको थियो । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बयानमा बोलाउन पत्राचार गरेपनि ओली बयान दिन गएका थिएनन् । त्यसपछि आयोगको टोली बयान लिन गुण्डु पुगेको हो । ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि साढे २ घण्टा बयान दिएका थिए ।
हामीले निष्पक्ष र विवेकसम्मत निर्णय गरेर विकास नायक छनोट गरेका छौं {अन्तर्वार्ता}
विकास मिडियाले विभिन्न १० क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका १० जना व्यक्ति तथा संस्थालाई विकास नायक अवार्डबाट सम्मानित गरेको छ । आइतबार ललितपुरमा विकास बहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोह आयोजना गर्दै १० विकास नायक सार्वजनिक गरेको हो । विकास नायक निर्णायक समितिमा पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा संयोजक हुनुहुन्थ्यो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायकी पूर्वडिन प्रा.डा.कुशुम शाक्य, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले, लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठ र सदस्यसचिवको रूपमा विकासन्युजका सम्पादक सन्तोष रोकाया रहेका थिए । हामीले विकास नायक छनोटको प्रक्रिया, अवार्डको निश्पक्षता लगायत विषयमा समितिका संयोजक कृष्णहरि बास्कोटासँग कुराकानी गरेका छौं । विकास नायक भनेको के हो ? विकास नायक भन्ने शब्दलाई आ–आफ्नै ढंगले परिभाषित गर्न सकिन्छ । तर, हामीले विकास मिडियाको विशेष आग्रहअनुसार मुलुकको विविध क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरू छनौट गरी विकास नायकको पहिचान गरेका छौं । अर्थात्, मुलुकको राजनैतिक संस्कार विकास, उद्योग स्थापना र व्यापार प्रवर्द्धन, सिर्जनशील आर्थिक सम्वृद्धि, कृषिमा आधुनिकीकरण यसका केही क्षेत्रमध्येमा पर्छन् । त्यस्तै, विद्युत क्षेत्रको प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा एवं पर्यटन प्रवर्द्धन, बैंक, बीमा क्षेत्रको अब्बलता, नवीन प्रविधि विकास, कलाकारिता तथा मनोरञ्जनको उत्थान र पेशागत प्रतिष्ठामा विशेष योगदानसहित राष्ट्र र जनतालाई सेवा पुर्याउँदै समाजमा विशिष्ट पहिचान निर्माण गर्न सफल व्यक्ति र संस्थालाई विकास नायक भनी परिभाषित गरेका छौं । विकास नायक छनोट गर्ने निर्णायक समितिमा को–को रहनु भएको थियो ? म कृष्णहरि बास्कोटा समितिको संयोजक हुँ । म विगतमा नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाशित राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुँ । साथै मैले राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त भएर पनि मुलुक र जनताको सेवा गरें । हाल म ‘सेण्टर फर इनोभेटिभ्स् गभरर्नेन्स् प्राक्टिसेस्’ (सीआईजी) को कार्यकारी अध्यक्ष छु । साथै नेपाल जनप्रशासन संघ (पान) को निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुँ । मैले थुप्रै प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम र उपर्युक्त व्यक्तिको छनोट गरी पुरस्कृत गर्ने र सम्मानित गर्ने निर्णायक समितिको संयोजक भई काम गरेको छु । विकास मिडियाको आग्रहमा यस पटक १० जना विकास नायक छनोट गर्ने टिममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायकी पूर्वडिन प्रा.डा.कुसुम शाक्य, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले, लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठ र सदस्यसचिवको रूपमा विकासन्युजका सम्पादक सन्तोष रोकाया रहनु भएको छ । विकास नायक छनोट गर्न तपाईंहरूले के–कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुभयो ? हामीले ८ मंसिर २०८२ मा निर्णायक समितिको पहिलो बैठक बसी विकास नायकका लागि १० वटा क्षेत्र पहिचान गर्यौं । जसमा सोही बैठकबाट विकास नायक छनोटको प्रक्रिया, आधार र मापदण्ड पनि पारित गर्यौं । ततपश्चात पहिलो चरणमा विकासन्युज डटकमबाट विकास नायकका लागि सार्वजनिक मनोनयनको आह्वान गर्यौं । र, नामावलीलाई सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढायौं । तपाईंहरूले तय गरेका विकास नायक छनोट गर्ने १० वटा क्षेत्र कुन–कुन हुन् ? पहिलो, राजनैतिक संस्कार विकास, नीति निर्माण र सुशासनमार्फत विकासमा योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने । दोस्रो, उद्योग स्थापना र सञ्चालनमार्फत बजार र निकासी प्रवद्र्धन गरी देश विकास गर्ने नायक पहिचान गर्ने । तेस्रो, सिर्जनशील र निष्ठापूर्वक व्यापार व्यवसाय गरी आर्थिक सम्वृद्धिमा योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने । चौंथो, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायिक उत्पादनको विक्री प्रवर्द्धन गरी कृषकको जीवनस्तर सुधारमा टेवा दिने नायक पहिचान गर्ने । पाँचौं, जलविद्युत क्षेत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गरी सर्वसाधारण जनतालाई लाभ पुर्याउने नायक पहिचान गर्ने । छैठौं, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने । सातौं, आर्थिक क्षेत्रको (बैंक, बीमा लगायत) विकासमा विशिष्ट योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने र आठौं, नवीन प्रविधि विकास तथा कृतिम बौद्धिकता (एआई) विकास गरी सर्वसाधारणको जीवनशैलीमा रूपान्तरण गर्ने नायक पहिचान गर्ने । त्यसैगरी नवौं, खेलकुद, साहित्य, कला, मनोरञ्जन क्षेत्रबाट देशको प्रतिष्ठा बढाउने नायक पहिचान गर्ने । अनि दशौं, आ-आफ्नो पेशागत कर्मबाट देश र विदेशमा प्रतिष्ठा आर्जन गरी राष्ट्रनिर्माणमा योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने भनेर क्षेत्रगत रूपमा छुट्याएका छौं । सम्भावित नामावलीको प्रथम सूची कसरी तयार गर्नु भयो ? हामीले पहिलो चरणको नामावलीको सूची तयार गर्न आयोजक संस्था (विकासन्युज डटकम, देश विकास पत्रिका र सोसल प्लेटफर्महरू) लाई सम्भावित विकास नायक सिफारिस गर्न अपील गर्यौं । यसअनुसार १८ मंसिर २०८२ सम्ममा सिफारिस नामावली सूची प्राप्त भयो । त्यसमा विकास मिडिया (देश विकास पत्रिका, विकासन्यूज डटकम र बीएन मल्टिमिडिया) का सञ्चारकर्मीहरूले तोकिएका १० क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका व्यक्ति वा संस्थाको नामावली थप गर्नुभयो । सो सूचीमा निर्णायक समितिका सदस्यहरूबाट पनि नामावली थप गर्न मैले आग्रह गरें । मैले पनि नामावली सूचीमा केही नाम थप गरें । हाम्रो ध्येय हरेक क्लष्टरमा कम्तीमा १० जनाको नाम समावेश होस् भन्ने थियो । मोटामोटी यसै संख्यामा नामावली संकलन भयो । कुलमा प्रारम्भिक सूचीमा १८० जना भन्दा बढीको नाम प्राप्त भयो । त्यत्ति ठूलो संख्याबाट कसरी विकास नायकको छनोट गर्नु भयो त ? निर्णायक समितिको दोस्रो बैठक १९ मंसिर २०८२ मा बस्यो । बैठकमा हामीले यसपूर्व नै तय गरेको मापदण्डभित्र रही प्राप्त नामावली माथि एक एक गरेर विश्लेषण गर्यौं । यो काम गर्न निकै समय लाग्यो । सो विश्लेषण पछि हामीले आफूहरूबीच गोप्य मतदान पनि गर्यौं । विभिन्न सिर्जनशील चरणहरू पार गरेर दोस्रो बैठकबाट प्रत्येक क्लष्टरमा ३/३ जनाको नाम ‘सर्टलिष्ट’ गरी कुल ३० जनामा झार्यौं । ती ३० जनाको सम्बन्धमा व्यापक सूचना खोजी गर्ने निर्णय गरेर दोस्रो बैठक सकियो । तपाईंहरूले तय गरेको छनोट प्रक्रिया कति निष्पक्ष र विवेकसम्मत थियो भन्ने लाग्छ ? पूर्णत : निष्पक्ष र विवेकसम्मत थियो भन्ने लाग्छ । यो प्रक्रिया कसरी पूरा भयो भन्ने सम्बन्धमा म दोहोर्याएर निवेदन गर्न चाहन्छु । हामीले १० जना वर्ष (२०८२) विकास नायक छनोटका लागि सर्वप्रथम १० वटा क्षेत्र पहिचान गर्यौं । सोहीअनुसार १० जना विकास नायक छान्यौं । विकास नायक छनोटका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्यौं । आयोजक सञ्चारमाध्यमले बढी नामावली संकलनका लागि विशेष पहल गर्यौं । हामीले विकास नायक छनोटमा व्यक्ति र संस्था दुवैलाई स्थान दिने भन्यौं । परिणाम पनि यस्तै आयो । हामीले प्रारम्भिक सूची फाइनल गरेपछि सोही नामावलीभित्र बहस चलायौं । प्रत्येक क्लष्टरमा ३/३ जनाको सर्टलिष्ट तयार गरेपनि अपवादबाहेक सोही सूचीमा रही विकास नायक छनोट गर्यौं । प्रत्येक क्लष्टरमा १० जनाभन्दा बढीकै नामावली रह्यो । आवश्यक चरणमा निर्णायक समितिका पदाधिकारीहरूले गोप्य मतदान पनि गर्नुभयो । हरेक सूचीकृत नाममाथि गहन विश्लेषण गर्यौं । यसरी उत्कृष्ट प्रक्रियाका साथ काम सम्पन्न गरेको महसुस गरेको छु । तपाईंहरूको छनोटको आधार र मापदण्ड कस्तो थियो ? सर्वप्रथम निर्णायक समितिमा रहेका हामीले निष्पक्ष ढंगले छनोट गर्ने वाचा गर्यौं । कथमकदाचित नातागोता, साथीभाइ परेमा स्वार्थको घोषणा गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध भयौं । छनोट गरेका प्रत्येक विकास नायकको योगदान तयार गर्यौं । यसका आधारमा आयोजकले ततव्यक्तिको विस्तृत स्टोरी नै बनाउनु भएको छ । सामान्यतः हामीले प्रत्येक व्यक्ति र संस्थाका विषयमा विश्लेषण गर्दा उहाँहरूले तत् क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान, तत् क्षेत्रमा गरेको नवीनतम आविष्कार (इनोभेशन), तत् क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानबाट समाजमा हासिल गरेको ख्याति र उहाँको सत्चरित्र (इमान्दारिता, निष्ठा, स्वच्छ छवि) बापत निश्चित प्रतिशत अंक दिने गरी मापदण्ड निर्माण गरेका थियौं । हामीले आपसमा भरसक खुल्ला बहस छलफल गरी सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्ने, सो सम्भव नहुने क्लष्टरमा गोप्य मतदान गर्ने मापदण्ड निर्माण गरेका थियौं । यसरी छनोटमा पर्ने व्यक्ति वा संस्थासँग सम्पर्क गरी विकास नायक सम्मान लिन स्वीकृति दिनेलाई मात्रै छनोट गर्ने मापदण्डसमेत तय गरी काम गरेका थियौं । यसरी हरेक साना–ठूला कुरालाई मिहिनरूपमा केलाई मापदण्ड निर्धारण गरेकाले उपर्युक्त पात्रहरू नै विकास नायकमा छनोट हुनु भएको विश्वास मैले गरेको छु । १० जना विकास नायकमा को–को छनोट हुनु भयो त ? निर्णायक समितिको २२ मंसिर २०८२ मा बसेको तेस्रो बैठकबाट १० जना विकास नायकको अन्तिम निर्णय ग¥यौं । जसअनुसार नेपाल विश्वविद्यालयका उपकूलपति डा. अर्जुन कार्की, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति तथा धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजु, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन हुनुहुन्छ । यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, कृषि क्षेत्रका विज्ञ तथा फर्स्ट फुड च्वाइसका सञ्चालक कृष्णप्रसाद पौडेल, जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ तथा आरएम ग्रुपका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य, नबिल बैक, आईएमई ग्रुपका संस्थापक नवीन प्रविधि उद्यमी हेमराज ढकाल र अभिनेत्री सुरक्षा पन्त २०८२ सालको विकास नायकमा छनोट हुनु भएको छ । निर्णायक समितिले निर्णय गर्दा अन्य कुन–कुन पात्रहरू प्रतिस्पर्धाको शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्यो ? यो प्रश्न नसोधी दिएको भए पनि हुन्थ्यो । मैले पनि यसको जवाफ सरी, नभनौं ल भनेको भए पनि हुन्थ्यो । तथापि पारदर्शिताको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति भएकाले अति नै आदरपूर्वक केही व्यक्ति र संस्थाको नाम उल्लेख गर्दछु । यसमा महेश आचार्य, सुनिल प्रजापति, ह्वाङ्सी सिमेण्ट, तीलगंगा आँखा अस्पताल, टासी छोम्बे नेपाली, यमुना श्रेष्ठ, लोकेन्द्र विष्ट, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो । यस्तै, शीर्ष सूचीमा कविता पोखरेल, डा. डम्बरबहादुर नेपाली, कर्ण शाक्य, कालिका मानव ज्ञान मा.वि. बुटबल, सुदेश खालिंग, सुमित्रा मानन्धर, प्रा.डा.सुवर्ण शाक्य, सुरेश कर्ण, पारस खड्का हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, सावित्रा भण्डारी (साम्बा), प्रा.डा. अभि सुवेदी, शारदा त्रिताल, न्ह्यू बज्राचार्य लगायतको नाम छनोट प्रक्रियामा शीर्ष स्थानमा थियो । तर, हामी निर्णायक समितिको १० जना मात्रै छनोट गर्नुपर्ने सीमाका कारण निकै मूर्धन्य व्यक्तिहरूलाई पनि छनोट गर्न नसकेकोमा मन दुखेको छ । तर, उत्कृष्ट १० छनोटमा परेकाहरूको नाम हेर्दा मन प्रसन्न भएको छ । विकास नायकको सम्मान देश विकासमा ‘विकास नायक’हरूको योगदान महत्वपूर्ण छः अर्थमन्त्री खनाल
मौसमी कारण देखाउँदै ‘ओपेक प्लस’ द्वारा उत्पादन वृद्धि रोक्ने निर्णय
भियना । तेल निर्यात गर्ने देशहरूको सङ्गठन (ओपेक) र उसका साझेदार राष्ट्रहरू मिलेर बनेको ओपेक प्लसले मौसमी कारण देखाउँदै फेब्रुअरी र मार्च महिनामा तेल उत्पादन वृद्धि रोकिरहने निर्णय गरेको छ । ओपेकले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसबारे जानकारी दिएको हो । यो निर्णय साउदी अरेबिया, रूस, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, काजाकिस्तान, अल्जेरिया र ओमानलगायत ओपेक प्लसका सदस्य देशहरूको भर्चुअल बैठकपछि गरिएको हो । बैठकमा विश्व तेल बजारको अवस्था र आर्थिक परिदृश्यको समीक्षा गरिएको थियो । ओपेक प्लसका यी आठ देशहरूले अप्रिल सन् २०२५ देखि मासिक रूपमा तेल उत्पादन बढाउँदै आएका थिए । तर, गत वर्ष नोभेम्बरको अन्त्यतिर मौसमी अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च सन् २०२६ मा उत्पादन वृद्धि रोक्ने निर्णय गरिएको थियो । विज्ञप्तिअनुसार, सदस्य देशहरूले सतर्क नीति अपनाउने र बजारको अवस्थाअनुसार आवश्यक परेमा उत्पादन स्तर समायोजन गर्न पूर्ण लचिलोपन कायम राख्ने बताएका छन् । ओपेकले ओपेक प्लसका यी आठ देशहरूको अर्को बैठक फेब्रुअरी १ मा हुने र त्यस बैठकमा आगामी निर्णयहरू लिइने जनाएको छ । रासस
देशभरिका भन्सार नाकामा लागू भएको अनलाइन मूल्यांकन डाटाबेस प्रणालीले कसरी काम गर्छ ?
काठमाडौं । सरकारले भन्सारमा जाँचपासमा लागू हुँदै आएको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकालाई खारेज गरेर अनलाइन मूल्यांकन डाटाबेस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि कसरी काम हुन्छ ? भन्नेमा केही दुविधा पनि देखिएको छ। भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भदौ ८ गतेबाट विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज हुँदै चोभार, त्रिभूवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय लागू गरिएको अनलाइन मूल्यांकन डाटाबेस प्रणाली बाँकी रहेका १८ वटा भन्सार कार्यालयहरूमा कार्यान्वयन गएको बताए । भन्सार बिन्दुसम्म आइपुग्दा लागेका सम्पूर्ण खर्चहरू जोडेर कायम हुने मूल्य नै कारोबार मूल्य हो । त्यो मूल्यमा भन्सारले मालवस्तु जाँचपास थालेको छ । उनकाअनुसार विगतका दिनहरूमा सन्दर्भ मूल्यलाई आधार बनाएर नक्कली बिजकहरू प्रस्तुत हुने गरेका थिए । भन्सार आफैँले सन्दर्भ मूल्यमा कुनैपनि वस्तुको मूल्य मिल्छ भने त्यसमा त्यति खोजिनिति गरिँदैन थियो । तर अब यो प्रणाली लागू भएपछि स्वतः व्यवसायीलाई इमान्दार बन्न दबाब सिर्जना भएको छ । निजी क्षेत्रले नक्कली बिल–बिजक जारी गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै व्यवसायी यो परिवर्तनअनुरूप वास्तविक कारोबार र सही कागजात मात्र पेश गरी इमान्दार हुनुपर्ने भण्डारीले बताए । महानिर्देशक भण्डारीले भने–‘पहिले भन्सारले मालवस्तुको मूल्यांकन गर्दा सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका थियो, त्यसलाई हटाएर गत भदौ ८ गतेबाट विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज हुँदै चोभार, त्रिभूवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय लागू गरिएको थियो । पुस १८ बाट बाँकी रहेका १८ वटा भन्सार कार्यालयहरु अनलाइन मूल्यांकन डाटाबेस प्रणाली शुरुवात गरेका छौं ।' महानिर्देशक भण्डारीले भन्सार प्रशासनसँग विगत २७ वर्षदेखि निजी क्षेत्रले माग गरेको सन्दर्भ मूल्य हटाउनुपर्ने, व्यापारको लागत बढायो, बिलिङहरू जारी गर्न सकेनौँ भन्ने व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन भएको बताए ।
गोर्खा ब्रुअरी–कार्ल्सबर्गको पहल : पोखरा स्ट्रिट फेस्टिभल स्वच्छ बनाउने प्रयास
काठमाडौं । पोखरालाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा सम्मान गर्दै गोर्खा ब्रुअरी र कार्ल्सबर्ग ग्रुपले २७ औँ पोखरा स्ट्रिट फेस्टिभलको अवसरमा स्वच्छ वातावरण अभियान सञ्चालन गरेका छन् । यो अभियान रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) र भद्रकाली वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.को सहकार्यमा अघि बढाइएको हो । प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटकीय आकर्षणका लागि परिचित पोखराको पहिचान जोगाउँदै पर्यटकको अनुभवलाई थप सहज र सुखद बनाउने उद्देश्यले सरसफाइलाई अभियानको केन्द्रमा राखिएको जनाइएको छ । ठूला सार्वजनिक महोत्सवका क्रममा ठूलो परिमाणमा फोहोर संकलन हुने भएकाले दिगो फोहोर व्यवस्थापन आवश्यक रहेको आयोजकको भनाइ छ । अभियानअन्तर्गत गोर्खा ब्रुअरीले बोतल र क्यान, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर तथा सुख्खा फोहोरका लागि छुट्टाछुट्टै डस्टबिन उपलब्ध गराएको थियो । ती डस्टबिन लेकसाइड क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा राखिएका थिए, जसले सर्वसाधारणलाई फोहोर व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बन्न प्रोत्साहित गरेको आयोजकहरूले बताएका छन् । संकलित फोहोरलाई भद्रकाली वेस्ट म्यानेजमेन्टले वातावरणमैत्री र जिम्मेवार ढंगले प्रशोधन गर्ने सुनिश्चितता गरेको छ भने रेबानले स्थानीय रेष्टुरेन्ट तथा बारहरूलाई अभियानमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराएको छ । अभियानबारे गोर्खा ब्रुअरीले पोखरा स्वच्छ र सुन्दर सहर भएकाले यसको संरक्षणमा निजी क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी रहने उल्लेख गर्दै, फेस्टिभल अवधिमा गरिएको यो प्रयासले भविष्यमा पनि स्वच्छ पोखरा निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । महोत्सव अवधिमा मात्र सीमित नराखी यस अभियानलाई पोखरामा जिम्मेवार फोहोर व्यवस्थापन, जनचेतना अभिवृद्धि र दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन सहकार्यका रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ । वातावरणीय दिगोपन र सामुदायिक हितप्रतिको गोर्खा ब्रुअरीको निरन्तर प्रतिबद्धताको रूपमा यस अभियानलाई लिइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
