८१९ अर्बको बजेट प्रस्तुत, चालु खर्च धान्न राजश्व आम्दानीले नपुग्ने, आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको लक्ष्य
bikashnews.com काठमाडौं, २९ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को संशोधित अनुमानको तुलनामा ५६.८ प्रतिशतले बढी हो । अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको बजेटमा चालुतर्फ ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको ५९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत तर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको २५.५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको १४.६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तावित बजेटमा राजश्वबाट ४ खर्ब ७५ अर्ब, सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब, २ खर्ब ३१ अर्ब बैदेशिक ऋणबाट र १ खर्ब ३६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट स्रोत परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारको साधारण खर्च पनि राजश्वले नधान्ने उल्लेख छ । अनुमानित कुल राजश्व आम्दानी भन्दा प्रसाशनीक खर्च ९ अर्ब २५ करोड ४२ लाख रुपोयँ बढी हुने अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताए । सरकारले साधारण खर्च ४ खर्ब ८५ अर्ब २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । राजश्व भने ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । राजश्व आम्दानीले सरकारको साधारण खर्च नधान्ने गरि बजेट प्रस्तुत गरिएको सम्भवत नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो । बजेट कार्यन्वयपछि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हासिल हुने अर्थमन्त्री महतले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा साढे पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य बजेटले लिएकोमा ३ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ ।
दुईतिहाई बहुमतको सरकार, बजेट कार्यन्वयनमा पूर्णत असफल
रामकृष्ण पौडेल चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा दुई तिहाई बहुमतमा सरकारले सत्ता चलायो । २०५९ सालपछि पूरा एक आर्थिक वर्ष एउटा मात्र सरकारले सत्ता चलाएको पनि यो पहिलो पटक हो । यो आर्थिक वर्ष प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग समेत गरेन । नेपालीले चाहेको राजनीतिक स्थायीत्व यस्तै हो । राजनीतिक स्थायीत्व भयो भने मात्र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि र बजेट कार्यन्वयनको परिणाम उल्टो र अत्यान्दै निराशाजनक रह्यो । bikashnews.com ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा ३.०४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भएको छ । यो गत एक दशकको नै न्यूनतम आर्थिक वृद्धि हो । जबकी मुद्रास्फिति मात्र ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदैछ । सरकारले ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट विनियोजन गरेकोमा असार २७ गतेसम्ममा कुल बजेटको ७७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन भएकोमा ६७ अर्ब १२ करोड खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको ५७ प्रतिशत मात्र हो । बैदेशिक सहायतसहित ५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २४ गतेसम्म लक्ष्यको ७५ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको छ । २०६० सालयता पहिलो पटक सरकार लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न असफल भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ सरकारी कारोबार बन्द हुन्छ । २९ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा जम्मा दुई दिन कारोबार हुँदैछ । बजेट कार्यन्वयको मोटामोटी अवस्था यही हो । बाँकी दुई कार्यदिनमा आकाशको तारो झर्नेवाला छैन । सरकारी अधिकारीहरुलाई तथ्याङ््क बटारेर मिथ्याङक बनाउने वाहेक अन्य काम गर्न अब समय छैन । अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसदमा जति ठूलो हुङ्कार दिए पनि अन्तिम सत्य यहि हो कि उनी दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकारको पालामा सबैभन्दा असफल अर्थमन्त्री हुन् । सरकारले सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई मध्यम स्तरको आय भएको देश बनाउने लक्ष्य लियो । लक्ष्य प्राप्तिको लागि वार्षिक औषतमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक भएको जनाएको थियो । यसतर्फ उपलब्धि लक्ष्यभन्दा ५८ प्रतिशत कम रह्यो । सन् २०२२ मा नेपाललाई विकासशिल राष्ट्र बनाउन स्थीर पुँजी निर्माणको लागि सरकारले वार्षिक कम्तिमा १६० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने बजेटमा औल्याइएको थियो । तर बास्तविक खर्च १६० अर्बको आधा ८० अर्ब पनि भएन । करिव एकतिहाई मात्र भयो । गत आर्थिक वर्षमा ६०० अर्ब व्यापार घाटा भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ७०० अर्ब व्यापार घाटा हुँदैछ । निर्यात व्यापार बढाउने तर्फ बजेटमा ठोस कार्यक्रम नआउनुको परिणाम हो यो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार थालनी गर्ने विषयलाई बजेटमा निकै महत्व दिइएको थियो । आर्थिक विकासलाई सहयोग पुर्याउने करिव तीन दर्जन नीति, ऐन, नियमावली निर्माण तथा संशोधन गर्ने बजेटमा किटानी गरिएको थियो । यसतर्फ प्रगति शून्य भयो । बजेटमा उल्लेख भएको कुनै पनि कानुनको मस्यौदा तयार भई संसद्मा विधयक संसदमा प्रस्तुत गर्न समेत सरकार पूर्ण रुपमा असफल भयो । चालु आर्थिक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने, स्थानीय निर्वाचन गराउने बजेटका प्रतिवद्धताको कुनै तुक रहेन । संसद् र सिङ्गो सरकारको प्रयासमा हुनुपर्ने काम त भएनन् नै । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्ने र बजेटमा गर्छु भनेका काम पनि गरेनन् । उद्यमशिलतको विकास गर्न नविन विचार भएका तर स्रोत र साधान नभएका व्यक्तिलाई सिड मनी उपलब्ध गराउने ५० करोडको एक कोष (स्टाट अफ फण्ड स्थापन गर्ने, त्यसमा लगानी गर्न गैर आगासीय नेपालीलाई समेत आह्वान गर्ने बजेटमा घोषणा भयो र संसदबाट पारित भयो । उक्त घोषणा रत्नपार्कका लक्ष्मण खड्काले दिने भाषण भन्दा फरक भएन । सन् २०३० सम्मको लागि विकास योजना बनाउने प्रतिवद्धता बजेटमा आएको थियो । त्यसतर्फ अर्थमन्त्रीले बहसको थालनीसम्म गर्न सकेनन् । मुलुकको उर्जा संकट निवारण गर्न सरकार ठूला परियोजना अगाडि बढाउन सरकार पूर्णत असफल भयो । यसै वर्षमा २५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट जगान गरि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने भनियो । तर एक मेगावाट पनि जडान भएन । ४० अर्ब लगानीमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने भनियो, तर काम केही पनि गरिएन । कृषि, सिंचाई, बन, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा बजेटको कार्यन्वयन अवस्था तथा सरकारको उपस्थिति वार्षिक गरिने पीण्ड पूजाको पुरोहितको भन्दा केही फरक भएन । चालु आर्थिक वर्षमा शेष घलेले ठमेलमा निर्माण गर्न लागेको होटलको सिलान्यस गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विकासको ढोका खुलेको भाषण गरे । यसबाहेक यस वर्ष न कुनै ठूलो पूर्वाधारको सिलान्यस नै भयो न कुनै ठूलो पूवाधारको उद्भाटन नै भयो । कागताली परेकाले सरकारी ठोस योजना र प्रयास विना नै बैदेशिक बैदेशिक सहयोगको प्रतिवद्धता आयो । साउनको सोमबार पशुपति दर्शन गर्न आएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १०० अर्ब सहुलियत पूर्ण ऋण दिने घोषणा गरे । दुई देशको लाभ हुने गरि जलविद्युतका ठूला परियोजना अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । परिणाम नेपाल भारत उर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) अपर कर्णाली, अरुण थ्री जस्ता ठूला परियोजनाको पीडीए भए । त्यसले आशाको किरण पलायो । तर कार्यप्रगति शून्य छ । भूकम्पपछि पीडामा छटपटाईरहेका नेपालीहरुको घाउमा मलाम लगाउने दाताहरुले आश देखाएका छन् । दाता सम्मेलनमा ४४० अर्बको प्रतिवद्धता आएको छ । तर वास्तविक सहयोग ४ अर्ब रुपैयाँ पनि आएको छैन । भूकम्पले घर विहिन भएका परिवारलाई जस्ता किन्न सरकारले वर्षाअघि दिने भनेको १५ हजार रुपैयाँ समेत दिन सकेन ।
संस्थानवाट हरायो सरकारको ८ अर्ब सेयर र ४ अर्ब ऋण लगानी
काठमाडौं, २७ असार । सर्वसाधारणले तिरको करवाट रजाइ गरेर सरकारी सम्पत्तिमा रजाइ गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकारकै लगानी पनि गोलमाल गर्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले आइतवार सार्वजनिक गरेको संस्थानहरुको समीक्षा पुस्तकमा सरकारको लगानी, ऋण र लाभांस समेत हराएको उल्लेख गरिएको छ । संस्थानहरुले देखाएको विवरण अनुसार संचालनमा रहेका ३७ वटै सार्वजनिक संस्थानमा गरी सरकारको सेयर लगानी १ खर्ब ७ अर्ब २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने १ खर्ब १५ अर्ब ८१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । संस्थानले देखाएको सरकारको सेयर महालेखाले देखाएको भन्दा झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँले कम हो । यस्तै सरकारको ऋण पनि संस्थाहरुले हिनामिना गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको विवरण अनुसार संस्थानहरुका सरकारको १ खर्ब ११ अर्ब ६८ करोड १६ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको उल्लेख गरेको छ । तर संस्थानहरुले १ खर्ब ७ अर्ब ६० करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण दिएको देखाएका छन् । संस्थानहरुले सरकारको झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि हिनामिना गरेको पाइएको छ । यो तथ्यांक गत आर्थिक बर्षसम्मको हो ।
मुख्य सचिव एमालेलाई, प्राधिकरण काँग्रेसलाई
काठमाडौं, २७ असार । प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मुख्य सचिव र पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भागबण्डा गर्ने भएका छन् । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी नियु्क्त गरिहाल्नु पर्ने समय भएको र मुख्य सचिव पद पनि खाली हुनै लागेकोले दुबै दलले भागबण्डा गर्न लागेका छन् । सोमलाल सुवेदी अहिलेका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले आगामी २३ साउनदेखि अनिवार्य अवकाश पाउदै छन् । पौडेल बाहिरिएसँगै नयाँ मुख्य सचिवको रुपमा बरिष्ठताको आधारमा क्रमशः गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतम, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सोमलाल सुवेदी र उद्योग मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालमध्ये एक जना मुख्य सचिब बन्ने छन् । यी तिनै जना एकै दिन सचिव बनेका ब्यक्ति हुन् । बरिष्ठताका आधारमा गौतम पहिलो नम्बरमा, सुवेदी दोस्रो नम्बरमा र खनाल तेस्रो नम्बरमा छन् । राजनीतिक रुपमा गौतम, सुवेदी र खनाल तिनै जना एमाले निकट मानिन्छन् । तर गौतम र खनाल राजनीतिक रुपमा प्रष्ट रुपमा खुलेका छैनन् । बरिष्ठ तीनैजना एमाले निकट सचिव भएकोले मुख्य सचिव एमालेलाई दिने मनस्थिति काँग्रेसले बनाएका एक काँग्रेसी मन्त्रीले जानकारी दिए । एमालेले मुख्य सचिव पाउने अवस्था आएमा खनाल मुख्य सचिव बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ । उनी राजनीतिक रुपमा त्यति खुलेका छैनन् । काँग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले खनाललाई विषेश विश्वास गर्ने गरेका छन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा खनालले आफूलाई सहयोग गरेको सिटौलाको भनाइ रहने गरेको छ । सिटौलाको सहयोग रहने र मुख्य सचिव बन्न योग्यता पनि पुगेकोले खलालको सम्भावना बढी भएको चर्चा कर्मचारी क्षेत्रमा छ । गौतमलाई गत बर्ष विदेशी लगानी सम्बन्धि विषयमा समयमै निर्णय नगरेर नोक्सानी पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । यहि आधारमा पहिलो बरियतामा रहेपनि गौतम प्रतिस्पर्धाबाट वाहिरिने सम्भावना बढी रहेको स्रोतको भनाइ छ । गौतमलाई निर्णय क्षमता कमजोर भएकोले कर्मचारी प्रशासन चलाउन नसक्ने हुदा उनलाई मुख्य सचिव बनाउनु हुदैन भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । दोस्रो बरियतामा रहेका सचिव डा. सुवेदी पनि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रेका छन् । उनी एमाले निकट भएपनि काँग्रेसी नेतालाई रिझाउन सकेका ब्यक्ति हुन् । उनलाई उपप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस उपसभापति प्रकाशमान सिंहले विषेश विश्वास गर्ने गरेका मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउछन् । अख्तियारको पत्रलाई कारण मान्दै काँग्रेसले बरिष्ठताको आधारमा मुख्यसचिव बनाउने अडान राख्यो भने पनि डा. सुवेदी मुख्य सचिव बन्ने छन् । तर काँग्रेस भने मुख्य सचिव भन्दा पनि पुननिर्माण प्राधिकरण आफूले लिने गरी मुख्य सचिव एमालेलाई दिन तयार देखिएको स्रोतको भनाइ छ । अहिलेका मुख्यसचिव पौडेल पनि बामपन्थी पृष्ठभूमीका ब्यक्ति हुन् । उनलाई एमाले निकटको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर तत्कालिन डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पौडेललाई मुख्य सचिव बनाएको थियो । देशभरका निजामति कर्मचारीको प्रमुख ब्यक्तिका रुपमा चिनिने मुख्य सचिव बामपन्थीलाई दिन नहुने अडान केही काँग्रेसी मन्त्रीले राखेका छन् । तर अहिलेका मुख्य सचिव पौडेलले काँग्रेसलाई खासै असर नपु¥याएको र अब बन्ने मुख्य सचिवका प्रतिस्पर्धीमध्ये सुवेदी वा खनाल बामपन्थी झुकाव राख्ने ब्यक्ति भएपनि हार्डलाइनर नभएकोले खासै असर नपर्ने एकथरी काँग्रेसीको बुझाई । प्राधिकरणमा को त ? गौतम र खनालमध्ये एक जना मुख्य सचिव भए पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नेपाली काँग्रेस निकट ब्यक्तिलाई बनाउने पक्का भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा काग्रेसको तर्फवाट प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अवसर पाउने ब्यक्तिका बारेमा काँग्रेसभित्र बहस ब्यापक भएको छ । प्राधिकरणको सिइओ काँग्रेसले बनाउन पाउने अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगका बर्तमान उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नेतृत्व दिनु उपयुक्त प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भनाइ छ । तर बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पटक पटक नियुक्ति दिइसकिएको र अहिले पनि राज्यमन्त्री सरहको राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष बनाइएकोले पोखरेललाई मात्रै अवसर किन दिनु प¥यो भन्ने प्रश्न पार्टी उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र उनको समुहले गर्न थालेको छ । उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्राधिकरणको सिइओमा पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावललाई सिफारिस गरेका छन् । तिलक रावल उनी गभर्नर बनेको समयमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ल्याउन पहल गरेर केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउन पहल गरेको जस डा. रावललाई छ । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि डा. रावतप्रति सकारात्मक भाव राखेका छन् । डा. महत अर्थमन्त्री भएकै समयमा डा. रावललाई गभर्नर बनाइएको थियो । डा. रावल बर्तमान बनमन्त्री महेश आचार्यका विरोधी भएकोले पनि डा. महतले उनलाई च्यापेका छन् । नेपाली काँग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा डा. महतले महामन्त्रीमा चुनाब लड्ने इच्छा देखाएका छन् । आचार्यले पनि सोही पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । यी दुई मन्त्रीबीचको द्वन्द्वले डा. रावललाई थप फाइदा पुग्ने देखिएको छ । तर अर्का पाटी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्राधिकरणमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीश चन्द्र पोखरेललाई अगाडि सारेका छन् । उपसभापतिहरु पौडेल र सिंहबीच प्राधिकरणमा कसलाई नियुक्ति दिने भन्ने विवाद उत्पन्न भएमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको मत निर्णयक हुने छ । सिटौलाले अहिलेसम्म कसैलाई पनि बचन नदिएको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ ।
युनाईटेड इन्स्योरेन्समा सीईओ हटाउन सेयरधनीको माग, बीमा समितिले सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण माग्यो
काठमाडौं, २६ असार । सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते तथा ठगीको मुद्दा खेपिरेहको यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शेखर बरालको बारेमा बीमा समितिले स्पष्टी करण मागेको छ । बराल विराद्ध लागेको आरोप के के हो, उनी विरुद्ध कहाँ कहाँ मुद्दा र अनुसन्धान चलिरहेको छ भन्ने जानकारी दिन बीमा समितिले यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई पत्र काटेको छ । bikashnews.com समिति सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते तथा ठगी जस्तो जगन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै कम्पनीका केही सेयरधनीहरुले बीमा समितिमा निवेदन गरेका छन् । तीन पृष्ठ लामो उक्त निवेदनमा कम्पनीमा संस्थागत सुशासन खलबलिदैन गएको, आफ्नो लगानी रहेको कम्पनीको बदनाम भएको, संस्थाको गुडविल खस्कदै जादाँ लगानी जोखिममा परेको, केही प्रवद्र्धकले आफ्नो स्वार्थअनुसार तजविजमा काम गर्न विवादस्पद व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको सेयरधनीको निवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको बद्नाम हुँदै जाँँदा कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको, कम्पनीले हालै जारी गरेको हकप्रद सेयर समेत सबै बिक्री नभएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । सरकारी मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा राख्न नमिल्ने सेयरधनीको भनाई छ । सरकारी मुद्दा लागेपछि तत्कालिन गभर्नन विजयनाथ भट्टराई, नेपाल बायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुकतरत्न कंसाकार लगायत धेरै व्यक्ति निलम्बनमा परेको उदाहरण समेत सेयरधनीले पेश गरेको छन् । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सरकारी, विदेशी कम्पनी, सर्वसाधारण, विनोद कुमार चौधरी, रविभक्त श्रेष्ठ लगायत ठूला व्यवसायीहरुको लगानी छ । बीमा समितिले कम्पनीको सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण माग गर्दैै बुधबार गोप्य पत्र पठाएको छ । उक्त पत्र विहीबार यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दर्ता भएको छ । बीमा समितिले काटेको पत्रका जवाफ दिने समयसीमा भने तोकिएको छैन । यसअघि बीमा समितिले जेठ १८ गते मात्र शेखर बराललाई लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा कार्यकारी प्रमुख रहँदा अनियमितता गरेको भन्दै ७ लाख ६० हजार विगो र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । बीमा समितिले प्रष्टीकरण मागेर चिठ्ठी लेखेको पत्र हात नपरे पनि जानकारी आफूले पनि पाएको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए । तर कम्पनीका अध्यक्ष आशिष शर्मा विदेशमा रहेकोले सञ्चालक समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने तय भएको छैन । आफ्नै बारेमा बीमा समितिले सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै पठाएको पत्र दर्ता बुझेपछि थप तनावमा परेको बराल तत्काल कार्यलयबाट बाहिरिएका थिए । बरालसँग प्रष्टीकरण माग गर्दै समितिले मात्र होइन, प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला अदालत लगायत निकायबाट निरन्तर पत्रहरु गईरहेको छन् । आफू नभएको बेलामा आएका यस्ता गोप्य पत्र बुझ्ने र त्यसलाई गोप्य राख्ने जिम्मेवारी उनले सिर्जा लोहनीलाई दिएका छन् । शेखर बराल र सिर्जा लोहनीबीचको सम्बन्ध अत्यान्तै राम्रो छ । उनीहरुबीच पुरानो सम्बन्ध छ । लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख हुँदा बरालले सोही कम्पनीमा लोहानीलाई नियुक्ती दिएका थिए । लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा असिष्टेन्ट मेनेजर रहेकी लोहनीलाई बरालले यूनाईटेडमा एक तह बढुवा गर्दै डेपुटी मेनेजरमा नियुक्ति दिएका छन् । लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीले ब्रखास्त गरेपछि बराल यूनाईटेड इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका थिए । सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता डम्बर प्रसाद काफ्लेले नेपाल घरेलु तथा साना विकास बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्दा सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते गरी बैंकबाट २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ठगि गरेको आरोपमा बरालसहित १४ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन् । सरकारी वकिलले नेपाल घरेलु तथा साना विकास बैंकका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम प्रसाई, महाप्रबन्धक तुलसीप्रसाद उप्रेति, नायव महाप्रबन्धक शेखर बराल, सहायक महाप्रबन्धक बद्री गोविन्द श्रेष्ठ, सञ्चालकहरु जङ्गबहादुर श्रेष्ठ, कैलाशभक्त रन्जित, बासुदेव गिरी, बिबी गुरुङ र पुरुषोत्तम प्रसाद शर्मा, कर्जा विभागका कन्चन नाथ पराजुली र सन्जीव पन्त, जग्गा रोक्का गर्न जाने कर्मचारी सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, धितो मूल्याङकनकर्ता प्रमोदबहादुर थापा, कर्जा माग गर्ने होसियार सिंह गुरुङ र उनकी श्रीमती चन्द्रकला राई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छन् । मुद्दा दर्ता गरिएका मध्ये सीताराम प्रसाई, तुलसीप्रसाद उप्रेति र कञ्चननाथ पराजुलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ । अभियुक्त शेखर बराललाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले पक्राउ गरे पनि डीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौलाको दवावपछि तारिखमा छुटेका छन् । असार ३ गते दर्ता भएको मुद्दाको पूर्ण विवरण यूनाईटेड इन्स्योरेन्सका सीईओसहित १४ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता, सरकारी छाप, दस्तखत कीर्ते गरी ४५ लाख खाएको आरोप
६ हजार सरकारी कर्मचारी संकटमा, जागिर त्याग्ने कि पीआर/ग्रीनकार्ड/डीभी ?
व्यवस्थापिका संसदले निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संसोधन विधेयक पारित गरेसँगै विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र (पीआर, ग्रीन कार्ड, डीभी) धारी करिव ६ सरकारी कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । उनीहरुले कि सरकारी जागिर त्याग्नुपर्ने छ कि पिआर, ग्रीन कार्ड, डीभी । विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएकाहरुले नेपालको निजामती सेवामा रहन नपाउने व्यवस्था थपिएको संशोधन विधेयक शुक्रबारको व्यवस्थापिका संसद बैठकले पारित गरेको छ । निजामती सेवामा करिव १२ सय भन्दा बढि कर्मचारीसँग विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु मण्डितका अनुसार निजामति सेवामा १२ सय जतिले विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ । ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु भएपछि नै केही कर्मचारीले राजीनामा गरिसकेको मन्त्री पण्डितले विकासन्युजलाई बताए । विकासन्युज/काठमाडौं । उनका अनुसार नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायहरुमा करिब ६ हजार कर्मचारीसँग विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास गर्न पाउने प्रमाण पत्र छ । निजामति सेवाको क्षेत्रमा भन्दा धेरैको संख्यामा सेना, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु, राष्ट्र बैंक लगायत स्वायत्त सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्ती पाएको सरकारी अधिकारीहरुले विदेशको स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र लिएर बसेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । निजामती सेवामा यो नियम लागु भएपछि सेना, प्रहरी, संस्थानका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ती खाने अधिकारी, राजदूत, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी, सभासद, मन्त्रीहरुलाई समेत यो निमय लागू गर्न सम्वन्धित निकायलाई दवाव पर्ने मन्त्री पण्डितको भनाई छ । यो ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि पाँच पटक मन्त्री पद नै धरापमा परेको मन्त्री मण्डितले बताए । ‘पाँच पटकसम्म मलाई मन्त्रीबाट हटाउने प्रयास भयो । तर डराईन, गलिन र ऐन संसोधन गराएरै छाँडे’–उत्साहित हुँदै उनले भने । के छ संसोधित ऐनमा ? चौथो संसोधनका अनुसार ऐन आएको ३० दिन भित्र कर्मचारीले आफूसँग कुन देशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र छ सोको प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसको एक महिनाभित्र कि सेवाबाट राजीनामा गर्नु पर्नेछ कि त भने विदेशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र त्याग्नु पर्नेछ । अन्यथा सरकारले त्यसको तीन महिना भित्र आवश्यक प्रमाण र विवरण संकलन गरेर सेवाबाट बर्खास्त गर्नेछ । विभिन्न मुलुकका नेपालस्थित राजदुतावाससँगको समन्वयमा त्यस्ता कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गरिरहेको पनि मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । यसका अलवा ऐनले नेपालको निजामति सेवामा कर्मचारीहरुको बढुवामा बिशिष्टिकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ । संसोधित ऐनले प्रशासन, कानुन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन र परराष्ट्र गरि ६ भागमा बढुवाको व्यवस्था गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव बन्न सोही सेवा समूहको हुनु पर्नेछ भने कानुनका सहसचिवले काुननकै सचिव मात्रै बन्न पाउनेछन । सेवा परिर्वतन गर्न चाहनेले उप सचिवकै तहमा हुँदा परिक्षा उतिर्ण गरि सेवा समुह परिवर्तन गर्न पाउनेछन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजन खनालका अनुसार संशोधित ऐनमा उप–सचिव तहका कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिष्पर्धाद्धारा सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन् भने सुब्बा तहका कर्मचारीले पाँच बर्ष सेवा गरेपछि सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन । यसअघि सात बर्षमा मात्रै उनीहरुले सेवा क्षेत्र बदल्न पाउने व्यवस्था थियो । सरकारी कर्मचारीले निजीमा काम गर्न नपाउने संसोधित ऐनले निजामती कर्मचारीलाई बहालवाला भएकै अवस्थामा निजी कम्पनीमा काम गर्न बन्देज लगाएको छ । ‘सरकारको तलब खाएर निजी कम्पनीमा काम गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ, त्यसलाई सुधार्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।’–मन्त्री पण्डितले भने । सेना, प्रहरी र राजनीतिज्ञलाई दबाव निजामति सेवाका कर्मचारीले डीभी, पिआर र ग्रीन कार्ड लिन नपाउने भएपछि सेना, प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि दबाब परेको छ । सेना र प्रहरी तथा उच्च राजनीतिज्ञहरुको ठूलो संख्यासँग विदेशको पीआर तथा ग्रीन कार्ड रहेको छ । शसस्त्र प्रहरी बलले यसअघि नै डीभी, पीआर र ग्रीन कार्डधारीले जागिर खान नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । निजामती प्रशासनमा यो व्यवस्था लागू भएपनि बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान र सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत दबाव पुगेको खनालले बताए ।
न्यूनतम तलव १५ हजार रुपैयाँ सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ-सुरेन्द्र पाण्डे
bikashnews.com सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री / भूकम्पको त्रासदीपछि सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । नेकपा एमाले पनि सरकारमा छ । सत्तारुढ दलको नेता र पूर्व अर्थमन्त्री हैसियतले के सुझाव दिनुभयो ? सरकार परिवर्तनको संघारमा रहेकाले नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । जुन सरकार बन्थ्यो उसैले बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउँथ्यो । एउटाले बजेट बनाउने अनि अर्काले कार्यान्वयन गर्न कुराले लाईन अफ थिंिकङ नमिलेर समस्या आउँछ भनेको हुँ । बजेट बनाउँनै पर्ने अवस्था आउँदा संविधानको धारा ९६ ‘क’ को बजेट ल्याऔं, अनि भदौं १ गते पुरा बजेट ल्याऔं भन्ने थियो मेरो प्रस्ताव । बजेट छिटो आउँदैमा खर्च धेरै हुन्छ भन्ने कुरा पनि सबै अवस्थामा सत्य हुँदैन भन्ने कुरा यसपालिको खर्चले देखाईसकेको छ । मध्य असारमा आईपुग्दा जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । आगामी बजेटमा तीनवटा प्राथमिकता हुनुपर्छ । नयाँ संबिधान निर्माण प्रक्रियाको सहजीकरण बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ । दोश्रो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गराउनु हो । तेश्रो, भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेका संरचनाहरुको पुननिर्माण बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो । त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने भनेको उत्पादकत्व वृद्धि नै हो । अहिलेसम्मको हाम्रो सोच भनेको आयात बढाएर राजश्व बढी संकलन गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । अब आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी श्रृजना गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले आयात धानेर मात्रै अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । आन्तरिक उन्पादन बढाउन नयाँ कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । करमा छुट र दायराको नयाँ आधार खोजिनुपर्छ । आज केही क्षेत्रमा कर छुट गर्दा १५ वर्षपछि करमा भारी वृद्धि हुन्छ । त्यसका अलवा सरकारले फास्टट्याकमा विकास निर्माणको परियोजना अगाडि बनाउनुपर्छ । पाँच बर्ष भित्र लोडसेडिङ मुक्त गराउन बुढिगण्डकी आयोजना सरकारले नै बनाउनुपर्छ । पोखरा, लुम्बिनी र निजगढ बिमानस्थल सरकारले आफैं बनाउनु पर्छ । बुढानिलकण्ढबाट त्रिशुलीसम्म सुरुङमार्ग बनाउने र रसुवागढी नाकासम्म बाटो पुर्याउनु पर्छ । यत्ति गरियो भने दुई घण्टामा उत्तर चीन र दक्षिण भारलाई जोड्न सकिन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालका पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छन भन्ने सन्देश बाँढ्दै १० वटा पर्यटन गन्तब्य खुल्ला गरिनु पर्छ । सरकारले एक बर्षका लागि उपत्यकाका तीन जील्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ, त्यो फिर्ता लिएर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । दाता सम्मेलनमा नेपाल आएका विदेशी पाहुनाहरुबाट पनि राम्रो सन्देश संसारभर गएको छ । बजार पनि पुन सञ्चालन हुँदैछ । तीनदेखि चार बर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र पहिले भन्दा माथि जान्छ । त्यसका लागि सरकारले भूकम्पन पीडितलाई दिने भनेको दुई लाख रुपैयाँ सहायता सकसम्म चाँडो दिनुपर्छ । पुननिर्माणका लागि दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको पुनकर्जालाई ग्रामीण जनतासम्म कसरी पुर्याउने ? पहिलो कुरा ग्रामीण क्षेत्रका जनताले दुई लाखमा घर बनाउन सक्छन् । बाँकी जनताको जमिनले पुनकर्जाका लागि धितो पुग्छ । गरिबहरुले दुई लाखको सीमामा बसेर घर बनाउँछन । बाँकीले १५ र २५ लाखको पुनकर्जाको प्रयोग गरेर घर बनाउँछन । त्यसैले त्यो दुई लाख चाँही चाँडो दिनुपर्छ भनेको हुँ । तीन बर्षमा किस्ता किस्ता गरेर दिने नीति सरकारले लिन लागेको सुनेको छ । त्यो निर्णय दूरदर्शी होइन । जनतालई चाँडै पैसा दिनुपर्छ । विकास खर्च नबढ्नुका पछाडि कर्मचारीको न्युन तलबसँग जोड्ने गरिएको छ, त्यो सहि हो ? सरकारको बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन १५ दिन भित्रै कार्यक्रम स्वीकृत नगरे कार्यक्रम खारेज गर्ने र कारवाही गर्ने घोषणा बजेटबाटै गर्नुपर्छ । योजना आयोगले साउन १ गते नै कार्यक्रम स्विकृत गर्ने भनेको छ । यसले पनि काम गर्छ । १२/१५ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेट खर्च गर्दा जति प्राबिधिक जनशक्ति थिए अहिले पनि त्यति मात्रै छन् भनिएको छ । जनशक्ति वृद्धिको लागि १५ हजार प्राबिधिकलाई करारमा नियुक्त गरौं । यसले पुननिर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारका लागि आवश्यक निर्माण औजार पनि त्यसरी नै खरिद गरौं । त्यसपछि विकास खर्च ह्वात्तै बढ्छ र देशले पनि काँचुली फेर्छ । कर्मचारीको तलब कम भएकै कारण विकास खर्च कम भएको हो भन्ने तर्कमा त्यति दम छैन । यो नियत र संस्कारको कुरा हो । गरिबले भ्रष्टाचार गर्छन धनीले गर्दैनन भन्ने कुरा गलत हो । तलबले मात्रै केहि हुँदैन । काम गर्ने गराउने संस्कारको विकास गराउनु चाँही मुख्य कुरा हो । तलबले थोरै मात्रै भुमिका खेलेको हो । एक लाख वा दुई लाख तलब पाए भन्दैमा घुस खाँदैनन भन्ने हुँदैन । कार्य शैली र प्रक्रियालाई अघि बढाउन पहिलो तथ्यांकहरुलाई डिजिटल बनाउने हो । कामहरुलाई संस्थागत गराउने हो । सबैका कामहरु गतिलो तथ्य तथ्यांक राख्न सकियो भने कर्मचारीको वर्क इफिसियेन्सी र पारदर्शिता पनि त्यसैले बढाउँछ । खाली तलब बढाएर मात्रै केहि हुँदैन । आगामी बजेटमा ठूलो हिस्सा पुननिर्माण प्राधिकरण मार्फत खर्च गर्ने भनिएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको भूमिका प्रधानमन्त्रीको क्षमतामा भरपर्छ । एउटा सरकार प्रमुखले सबैलाई घिसार्ने हिम्मत र इच्छाशक्ति देखाउन सक्छन कि सक्दैनन भन्ने कुरा प्राधिकरणको सफलता असफलता र पुननिर्माणको नतिजा निर्भर गर्छ । एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने अनि उसैले प्रधानमन्त्री सहित सबैलाई डोर्याउने भनेर सोचियो भने त्यसले कामै गर्दैन । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई डो्याउने, घिसार्दै विकास निर्माणको काममा अघि बढाउन सकेनन भने त्यसले कामै गर्दैन । एउट अधिकृत नियुक्त गरेर पुननिर्माणको काम सम्पन्न हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई घिसार्न सक्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । पुननिर्माणसँग जोडेर १४ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्थ्यो होला नि ? एक दमै सकिन्थ्यो । भूकम्पले अति प्रभावित पारेका १४ जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरुमा बैंकिङ कारोबारको पहुँच विस्तारका लागि यो जत्तिको सु–अवसर अरु हुनै सक्दैनथ्यो । पर्याप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु छन । यतिबेला ग्रामीण क्षेत्रमा बजार पनि थियो । सरकारले उपलब्ध गराउने दुई लाख नगद र पुनकर्जा मार्फत वितरण गरिने १५ लाख र २५ लाख रकमले १४ जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरुमा बैंकहरुका लागि ठूलो बजार स्थापना गर्दैछ । आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल बनाउने यो एउटा महत्वपूर्ण समय पनि हो । सबै पीडितलाई बैंकिङ च्यानलबाट रकम उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिनुपर्ने थियो । यसले अर्थतन्त्र र प्रशासन सुधारका पक्षमा पनि ऐतिहासिक सफलता दिने थियो तर सरकार यसमा चुक्यो । कहिले कहिले आपूर्तिले पनि बजार उत्पन्न गराउँछ । गाउँ गाउँमा बैंक पुर्याउपछि जनता आफैं आउँछन त्यसमा । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको बैंकमा खाता नखोली राहत रकम नपाईने भएपछि जनता आफैं बैंकिङ च्यानलमा आउँछन । यसलाई भनिन्छ आपूर्तिले बजार स्थापित गराउने अर्थतन्त्रको सिद्धान्त । संसारका अन्य मुलुकहरुमा प्राकृतिक विपत्ति पछि कर छुटका अभ्यास भए तर हामी कहाँ त पुननिर्माण करको नाममा अतिरिक्त कर लगाउन लागिएको भनेर निजी क्षेत्रले बिरोध गरिरहेको छ नि ? कर लगाउने कुरा भनेको परिस्थितिजन्य कुरा हो । कुनै अवस्थामा राज्यले अनुदान वा छुटको व्यवस्था गर्छ भने कुनै अवस्थामा कर बढाउनुपर्छ । ठूलो पुँजी चाहिन्छ पनि भन्ने अनि अर्कातिर कर पनि घटाउनु पर्छ भनियो भने एकांकी हुन्छ । कर र छुट भनेको त एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन । कर छुट दिने र बढाउने कुरा भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तमा निर्भर गर्छ । अरु माध्यमबाट ठूलो रकमको जोहो हुने अवस्था आयो भने छुट दिने हो नत्र कर उठाउने र बढाउने पनि हो । सरकारले जति धेरै पैसा खर्च गर्यो जनता त्यति नै धनी हुन्छन । तर जनताले चाँही आफूसँग रहेको रकम बचाएपछि धनी हुन्छन । त्यसकारण यो पुननिर्माण करका बारेमा त्यति नकारात्मक हुनु पर्ने देखिन्न । यो आवश्यकता हो । बजारमा तरलता देखिन्छ, सरकारी कोषमा पनि ठूलो रकम फ्रिज भएको छ, दाता सम्मेलनबाट राम्रै सहयोग घोषणा भएको छ, अनि किन चाहियो पुननिर्माण कर ? अर्थतन्त्रमा आज देखिएको प्रवृति अर्काे बर्ष देखिँदैन । आज बैंकहरुमा एक्सेस लिक्वीडिटी देखिएको छ । ऋण प्रवाह नभएकाले बैंकहरुमा रकम थुप्रिएको हो । पुननिर्माणको काम अघि बढेपछि तरलताको यो अवस्था रहँदैन । पाँच वर्षको योजना हो पुननिर्माणको । पहिलो दुई वर्ष तरलता देखिन सक्छ तेश्रो वर्षमा अभाव भयो भने के गर्ने ? अर्थशास्त्रीहरुले अलि दीघर्काकालिन भएर सोच्नुपर्छ । पुसमा तरलता उच्च देखिन्छ अनि बैशाखमा अभाव हुने अवस्था हो हाम्रो अर्थतन्त्रको । दुई वर्षपछि तरलता अभाव हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पुननिर्माण कर असुल्न लागिएको हो । पुननिर्माणको काम सुरु भएपछि यस्तो तरलता देखिदैन । पाँच वर्षे पूननिर्माण योजनासहित पुननिर्माण करको अवधारणा अघि सारेका हौं । करिब २५ लाख मानिसले घरबार गुमाएका छन्, तीनको अविभावकत्व कसरी ग्रहण गर्ने ? पहिले नै धेरै चर्चा गरिसकियो । जसले धन मात्रै गुमाएका छन उनीहरुलाई घरबासका लागि दुई लाख र आवश्यकता अनुसार दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने हो । जसले भूकम्पका कारण अविभावक गुमाए ती बालबालिकाहरुका लागि सरकारले भरणपोषणको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । आफन्त गुमाएका वृद्धवृद्धाहरुको भरणपोषणको व्यवस्था पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ । सरकारका भनेको जनताको अविभावक हो उसले आफ्नो दायत्वि पूरा गर्नुपर्छ । कुनै पनि नेपालीले आफुलाई राज्यले नहेरेको भन्ने अनुभव गर्न पाउनु हुँदैन । ७० देखि ८० प्रतिशत मानिसका घर दुई लाख रुपैंयाँमा बनाउन सक्छन । बाँकीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋणले घर बनाउन सक्छन् । जनशक्तिको अभाव छ भनेका पनि सुनियो । मासिक १५ हजार रुपैंयाँ तलब सरकारले ग्यारेन्टी किन नगर्ने ? इच्छा शक्ति भयो भने गर्न सकिन्छ । त्यतिखेरा खाडी मुलुकमा गएका धेरै नेपाली स्वदेश फर्कनेछन् भने नेपालमै भएका धेरै युवाले रोजगारी पाउने छन् । नेपालमा मासिक १५ हजार तलब पाउने भएपछि नेपाली युवाहरु खाडी जाने छैनन् । दक्ष जनशक्तिका लागि उनीहरुलाई केही समय तालिमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यसका लागि पनि सिटिइभिटी जस्ता संस्थाहरु छन् । नेपाली युवा विदेशीएका छन भनेर चिन्ता गर्नु पर्छ र ? सबै अर्थमा वैदेशिक रोजगारीलाई निषेध गर्न सकिन्न । सात अर्ब जनसख्यामा तीन अर्ब त संसारको श्रम बजारमा छन । उनीहरु जहाँ राम्रो सेवा सुबिधा छ त्यहि जान्छन । संसार घुमिरहनेहरुले नै शिप र ज्ञान सिक्ने हो । विदेशमा सिकेको शिप र ज्ञानले पनि देशको विकासमा ठूलो महत्व राख्छ । धेरै पैसा कमाउनेहरु त विदेशमै बस्छन तर जो १५/१८ हजारमा खाडीमा पसिना बगाईरहेका छन उनीहरु भने अवश्य नेपाल फर्कनेछन् । नेपालमै १५ हजार कमाई सुनिश्चित भएपछि उनीहरु त्यति नै आम्दानीका लागि खाडीमा किन बस्छन र ? फेरि विदेश घुम्नेहरुले कुनै न कुनै शिप र ज्ञान पनि त नेपाल भित्र्याईरहेका हुन्छन नि । ग्रीसको नयाँ परिवेशलाई कसरी लिने ? उदारीकरण र निजीकरणलाई मुलमन्त्र मान्नेहरुले ग्रीस र अमेरिका पढे हुन्छ । अमेरिकामा आएको पहिलेको संकट र अहिले ग्रीसमा आएको संकट निरपेक्ष उदारीकरणका नाममा निम्तिएको हो । अहिले संसारमा निरपेक्ष उदारीकरण र राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था फेल भैसकेका छन् । अमेरिका र ग्रीस त्यसकै उदाहरण हुन । त्यसैले अब यी दुबै सिद्धान्तको समिश्रणबाट अघि बढ्नु पर्छ । अमेरिकाले पनि आर्थिक मन्दिको समयमा राज्यले पैसा लगानी गरेकै हो नि । त्यसकारण पुँजीवाद र समाजवादका राम्रा कुराहरुको उपयुक्त संयोजन गरेर अघि बढ्नु पर्छ । धनीहरुको संख्या बढाएर मात्रै पुँजीवाद हुन्न र धनीहरुको सम्पति खोसेर गरिबलाई बाँढेर मात्रै समाजवाद आउँदैन । गरिबलाई धनी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा दुबै सिद्धान्तले समेट्नु पर्छ । हामीले पनि त्यहि सिद्धान्तलाई पालना गर्ने हो । प्रस्तुति: नारायण पौडेल १०० रुपैयाँ भन्दा बढीको नोट प्रतिबन्द लगाउनुपर्छ-सुरेन्द्र पाण्डे
जहाँ पद खाली त्यहाँ ज्ञानेन्द्रको दाबेदारी, एनआइसी एशिया र प्राधिकरणमा एकै पटक प्रयास
काठमाडौं, २५ असार । नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जहाँ पद खाली भयो त्यहाँ आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । bikashnews.com केहि समय अगाडि उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने भन्दै दौडधुपमा लागेका थिए । तर अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ‘केटाकेटीलाई होइन यो पद’ भने पछि उनी आफ्नो मान्छेलाई गभर्नर बनाउछु भन्दै हिडेका थिए । अहिले पनि आफ्नो प्रयासले डा. चिरन्जीबी नेपाललाई गभर्नर बनाएको भन्ने गरेका उनी निकटका व्यक्तिहरु बताउछन् । पछिल्लो समय ढुंगान सरकारले गठन गर्न लागेको पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अभियानमा जुटेका उनी निकट ब्यक्तिहरुको भनाइ छ । प्राधिकरणको सिइओ बन्नको लागि तोकिएका मापदण्ड आफूलाई पनि मिल्ने भएकोले सिइओको दाबेदारी गरिरहेका छन् । यसैको लागि उनले केहि काँग्रेसी नेताहरुलाई पटक पटक भेटेर आफ्नो कुरा राखेका पनि छन् । किन चाहे उनले प्राधिकरण ? पेशाले उनी बैंकर हुन् । अध्ययनले उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । वित्तीय व्यवस्थापनमा उनको राम्रो दख्खल छ । तर पनि उनले प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अभियान थालेका छन् । यसको पछाडिको एकमात्र कारण प्राधिकरणले खर्च गर्ने पैसा मात्रै रहेको काँग्रेसी नेताहरुको भनाइ छ । ‘भूकम्पको कारण भत्किएका सबै संरचनाको पुननिर्माण प्राधिकरणले नै गर्ने भनिएको छ, पाँच बर्षको बीचमा ७ खर्ब पैसा खर्च गर्ने शक्तिशाली प्राधिकरणको सिइओ बन्न पाए राम्रै आम्दानी हुने तथा करिअरमा पनि राम्रै हुने भएकोले उनले त्यतातिर बढी ध्यान दिनु भएको छ,’ ढुंगाना निकट एक काँग्रेसीले बताए । नबिल नपाएपछि एनआइसी एशियामा पछिल्लो समयमा प्राधिकरणको सिइओ बन्नेमा उनी आफै विश्वस्त रहेका छैनन् । सरकारले पत्याएर उनलाई सिइओ बनाउने सम्भावना कम छ । तर पनि कुनै काकताली परेर प्राधिकरण पाए राम्रै हुने नभएपनि कुनै ठूलो बैंकको सिइओ बन्ने दाउ ढुंगानाको छ । यसको लागि उनले केहि समय पहिला नबिल बैंक ताकेका थिए । नबिल बैंकका पूर्व सिइओ अनिल ज्ञवाली आफ्नो कार्यकाल सकिए पछि ग्लोबल आइएमइ बैंक गएका छन् । ज्ञवालीले छोडेपछि खाली भएको नविल बैंकको सिइओ बन्नको लागि ढुंगानाले राम्रै मेहनत गरेको बैंककै एक संचालकले बताए । नबिलमा जानको लागि ढुंगानाले सोही बैकका संचालक शम्भु पौडेल र आशिष शर्मासँग धेरै पटक वार्ता गरेका थिए । पौडेल अहिले बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष छन् । तर दुई जना संचालकसँग कुरा गर्दा पनि उनी नविलको सिइओ बन्ने अबसरबाट बन्चित भए । बैंक संचालक समितिले एनआइसी एशिया बैंकका सिइओ सशीन जोशीलाई नबिलमा लगिसकेको छ । जोशी नबिल गएपछि एनआइसी एशियामा खाली रहेको सिइओमा ढुंगानाले प्रयास थालेका छन् । यसैको लागि उनले बैंक संचालक राजेन्द्र अर्यालसँग धेरै पटक कुरा गरिसकेका छन् । अर्याल उक्त बैंक सञ्चालक समितिका विश्वास पात्र र निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति हुन् । किन छोड्न चाहन्छन् एनबी बैंक ? ढुंगाना निजी क्षेत्रका बैंकबाट नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यहाँबाट पुन निजी बैंकमा आएका ब्यक्ति हुन् । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको बैंकमा जागिर दिनको लागि उनलाई जसले सहयोग ग¥यो उसैलाई अप्ठेरोमा पार्दै हिड्न थालेपछि ढुंगाना अप्ठेरोमा परेको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएर उनी एनसीसी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन आएका थिए । तर उनलाई केही साता प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइए पनि एनबी ग्रुपका जीतवहादुर र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ ग्रुपले उनलाई एक तह घटुवा गरी महाप्रवन्धक बनाएको थियो । एनसीसी बैंकको सिइओमा पुष्पराज कर्णिकारलाई नियुक्त गरिएको थियो । एनसीसी बैंकमा जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठसँग सम्वन्धित विवादस्पद कर्जाका फाईल सल्टाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेपछि उनलाई एनबी समूहले सम्मान स्वरुप एनबी बैंकको सिइओ बनाएको थियो । उनी एनबी बैंकको सिइओ बन्दा एनबी बैंकमा एनबी ग्रुपको सेयर लगानी २६ प्रतिशत थियो । पछि एनबी ग्रुपको सेयर बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकले खरिद गर्ने सहमति भयो । त्यसमध्ये करिब १६ प्रतिशत सेयर आइएफआइसी ग्रुपले खरिद गरिसकेको भएपनि बाँकी रहेको १० प्रतिशत सेयर नामसारी हुन सकेको छैन । ढुंगानाले सुरुका दिन नेपाल राष्ट्र बैंक र बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकको स्वार्थ अनुरुप काम गरेको आरोप एनबी ग्रुपले लगाएको छ । तर पछिल्लो समयमा एनबी बैंकमा रहेको एनबी ग्रुपको सेयर आइएफआइसीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा ढुंगानाले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको बुझाइ बंगालीहरुको छ । यसैकारण १० प्रतिशत संस्थापक सेयर भएको एनबी ग्रुप तथा करिव ४१ प्रतिशत सेयर लगानीकर्ता बंगलादेशको आइएफआइसी दुबै पक्षको तारो बन्न लागेपछि ढुंगाना एनबी बैंक छोड्ने योजनामा लागेका हुन् । को हुन् ढुंगाना ? तेह्रथुम स्थानी ठेगाना भएका ढुंगाना खानदानी काँग्रेसी हुन् । उनका परिवारका सदस्य अझै पनि तेह्रथुम काँग्रेसको नेतृत्व तहमै काम गरिरहेका छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा पनि राम्रो प्रभाव छ । उनले बैंकिङ्ग करिअर बैंक अफ काठमाडौंवाट सुरु गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले दितिय श्रेणीको कर्मचारी माग गर्दा उनी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्र बैंक छिरेका हुन् । त्यसपछि उनी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएका थिए । प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएपछि ढुंगानाले एक बर्ष राष्ट्र बैंककै खर्चमा एक बर्ष अस्ट्रेलियमा गएर अध्ययन गरेका थिए । त्यहाँबाट फर्किएको २ पछि उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट उनी बाहिरिनुको कारण पनि रोचक रहेको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारलिे बताए अनुसार राष्ट्र बैंकको पैसामा अध्ययनमा गएपछि २ बर्ष अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकमा काम गर्नै पर्ने हुन्छ । उनले २ बर्ष काम गरेका पनि हुन् । तर पछिल्लो समयमा तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले उनलाई राष्ट्र बैंककै नेपालगन्ज कार्यालयमा सरुवा गरेपछि उनी त्यहाँ नजाने भन्दै राजिनामा दिएर एनसीसी बैंकको महाप्रवन्धक बनेका थिए ।
