संसदीय समितिको निर्देशन बेवारिसे बन्ने खतरा, अर्थका अधिकारी भन्छन्ः सहकारीको तथ्यांकै छैन
काठमाडौं, १७ असार । सरकारले भूकम्प पिडित सर्वसाधारणले बैंकवाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा तिर्नु नपर्ने निर्णय ग¥यो । कार्यविधि बनिनसकेको कारणले यस्तो निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन हुन नसकेपनि कार्यविधिको अन्तिम टुंगो लगाइदै छ । कार्यविधि बनेपछि बैंकवाट ५० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा लिएका ऋणीले नतिर्दा हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले बैंकवाट लिएको कर्जामा मात्रै यस्तो छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा छुटको मस्यौदा तयार पार्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ने शब्दाबली थप गरेको छ । यस्तो ब्यवस्थाको कारण बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले पनि छुट पाउन सक्ने अवस्था आएको छ । bikashnews.com कार्यविधिको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था उल्लेख गरिए पनि लघुवित्त संस्था मार्फत दिएको कर्जा छुट गर्ने नगर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारी प्रष्ट छैनन् । तथ्यांक अध्यावधिक नहुने र दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी भएकोले लघुवित्तलाई समावेश नगर्ने कि भन्ने सोचमा अर्थका अधिकारी छन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ने शब्दाबली प्रयोग भएकोले त्यस्तो शब्दाबली परिवर्तन नहुन्जेल लघुवित्तबाट कर्जा लिएका ब्यक्तिले पनि यस्तो सुविधा पाउन सक्ने अवस्था छ । सरकारले भूकम्प पिडित सर्वसाधारणलाई राहत दिनको लागि यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरेको भएपनि वास्तविक गरिबले राहतको महसुस गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले अन्तिम रुप दिन लागेको कर्जा छुटको कार्यविधिमा लघुवित्त संस्थावाट कर्जा लिनेले छुट पाउने नपाउने अझै प्रष्ट छैन । यदि लघुवित्त संस्थावाट कर्जा लिनेले छुट पाएनन् भने त्यस्तो ब्यवस्था केबल सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै घोषणा गरिएको थियो भन्ने प्रष्ट हुने छ । लघुवित्त संस्थावाट कर्जा लिनेले छुट नपाउनु भनेको घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दिन भन्नु जस्तै हो । दुईटा कारणले यस्तो तर्कलाई पुष्टी गर्छ । पहिले तर्क के हो भने बाणिज्य बैंकहरु ५० हजार रुपैयाँ कर्जा दिएर बसेका छैनन् । यति कम कर्जा दिदा उनीहरुको प्रशासनिक खर्च कर्जाको ब्याजले धान्न सक्दैन । यसैले बाणिज्य बैंकका ऋणीहरु ५० हजार वा सोभन्दा कम कर्जा लिने ब्यक्ति नै भेटिदैनन् । त्यसैले सरकारले कसैलाई पनि छुट दिइरहनु नै पर्ने छैन । दोस्रो कारण भनेको सरकारले साच्चिकै राहत दिनु पर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने ब्यक्तिहरु बाणिज्य बैंकको पहुचमा छैनन् । उनीहरु गरिब छन् । बैंकवाट कर्जा लिनको लागि आवश्यक कागजात तयार पार्न सक्दैनन् र बैंकलाई दिने धितो उनीहरुसँग छैन । उनीहरुले सामुहिक जमानीमा लघुवित्त संस्था वा सहकारीवाट कर्जा लिएर आफ्नो पेशा ब्यवसायलाई निरन्तरता दिइ रहेका छन् । जुन समुहमा उनीहरुले कारोवार गरिरहेका छन् त्यस्तो समुहवाट गएको कर्जालाई छुट नदिने निर्णय भएमा सरकारले केबल ढाट्न वा सस्तो लोकप्रियताको लागि नै यस्तो कार्यक्रमको घोषणा गरेको रहेछ भन्ने प्रमाणित हुने छ । सहकारीलाई नदिने तर्क यस्तो छ अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी अनुसार सहकारी क्षेत्रमा अझै पनि म्यानुअल कारोवार हुन्छ । उनीहरुको कारोवार कम्प्युटरकृत छैन । त्यसैले सहकारीबाट पनि गएको कर्जाको छुट दिने ब्यवस्था गर्ने हो भने कति रकम छुट दिनु पर्ने अवस्था आउछ भनेर एकिन तथ्यांक लिन नै गाह्रो हुन्छ । आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेर कार्यक्रम कायान्वयनमा लैजानु पर्ने भएकोले सहकारी क्षेत्रको कर्जामा छुट दिन प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको अर्थका अधिकारीको दाबी छ । मन्त्रालयका अधिकारीको अर्काे चिन्ता पनि छ । त्यो चिन्ता के हो भने सहकारी क्षेत्रको कारोवार हस्तलिखित र परम्परागत छ । भूकम्प गएपछि पनि अगाडिको मिति राखेर कर्जा गएको देखाउने र राज्यवाट छुटको दाबी गर्ने प्रबृत्ति बढ्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन । त्यसैले यस्तो लफडामा फस्नु भन्दा सहकारीवाट प्रवाह भएको कर्जा छुट दिने निर्णय नै नगर्नु बेश हुने छ भन्ने ठम्याइ अर्थका अधिकारीको छ । तर ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले सहकारी संस्थाहरुवाट प्रवाह भएको कर्जा पनि छुटको ब्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सहकारी संस्थाहरुवाट भएको कर्जाको छुट नदिने हो भने संसदीय समितिको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ ।
कृषि मन्त्री पराजुलीद्धारा राजीनामा
काठमाडौं, १७ असार । कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले राजीनामा दिएका छन । धान दिवसका दिन महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेपछि मन्त्री पराजुलीको चौतर्फी बिरोध भएको थियो । मन्त्री पराजुलीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुगेर राजीनामा बुझाउने तय गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले मन्त्री पराजुलीलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री पराजुली राजीनामा बुझाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएका छन । बिहिबार बिहान एमाले भातृ संगठन अनेरास्ववियुले मन्त्री पराजुलीको पुत्ला समेत जलाएको थियो ।
बीमा दाबी भुक्तानीमा आलटाल, २ कम्पनीको अझै १ प्रतिशतभन्दा कम भुक्तानी
१६ असार । बीमा कम्पनीहरुले विनासकारी भूकम्पको कारण भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेका छन् । गत बैशाख १२ गते आएको भूकम्पको कारण पुगेको क्षतिको दाबी भुक्तानी निकै कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ । बीमा समितिले दिएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म दाबी भएको रकमको ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिइएको छ । समितिले दाबी भुक्तानी छिटो र सहज बनाउन बारम्बार निर्देशन दिएको भएपनि भुक्तानीको अवस्था सन्तोषजनक नभएको समितिको भनाइ छ । ‘दाबी भुक्तानी सहज र छिटो बनाउनको लागि हामीले बारम्बार निर्देशन दिइरहेका छौं,’ समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने– तर पनि भुक्तानीको अवस्था सन्तोषजनक भएको पाइएको छैन । भूकम्पको कारण क्षति भएको भन्दै विभिन्न बीमा कम्पनीहरुमा १४ अर्ब ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । अहिलेसम्म ७४ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी भएको सो रकम दाबीको ५ दशमलब २९ प्रतिशत मात्रै हो । परेका दाबी मध्येमा सवैभन्दा बढी दाबी भुक्तानी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको छ भने सवैभन्दा कम भुक्तानी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गरेको छ । शिखर नीजी क्षेत्रको कम्पनी हो भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सरकारी स्वामित्वको बीमा संस्थानवाट छुट्टिएर हालै गठन भएको कम्पनी हो । शिर इन्स्योरेन्स कम्पनीले परेको दाबीको सवैभन्दा बढी अर्थात १३ दशमलब ७२ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा १ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो । यस्तै सवैभन्दा कम भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सवैभन्दा अग्रस्थानमा छ । सो कम्पनीले आफूमा परेको दाबीमा शुन्य दशमलब ९२ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिएको तथ्यांकले देखाएको छ । सो कम्पनीमा ६० करोड ३३ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरिएको छ । शिद्धार्थपछि दाबीको बढी प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने दोस्रो कम्पनी सगरमाथा रहेको छ । सो कम्पनीले परेको दाबीको ७ दशमलब ३९ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । सगरमाथामा कूल १ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरिएको छ । दाबीको कम भुक्तानी गर्ने दोस्रो कम्पनीमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी परेको छ । सो कम्पनीले आफ्नोमा परेको दाबीको शुन्य दशमलब ९४ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा २५ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २३ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरिएको हो । अन्य कम्पनीहरुले भने परेको दाबीको १ देखि ६ प्रतिशत मात्रै दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।
किन बनाईयो कृपाशुर शेर्पालाई पर्यटन मन्त्री ?
१५ असार । कोइराला सरकारको प्रमुख घटक नेकपा(एमाले)ले आफ्ना मन्त्रीको फेरबदल गरिरहेको छ । यहि शिलसिलामा पछिल्लो पटक त्यसको शिकार भए पर्यटन मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्य । एमाले सचिव समेत रहेका भिम आचार्यलाई विस्थापित गरेर मन्त्री बनेका अमात्यको जागिर पनि धेरै समय टिकेन र उनलाई विस्थापित गर्दै भोजपुरे सभासद कृपाशुर शेर्पाले पर्यटन मन्त्रालयको बाघडोर सम्हाल्ने अवसर पाए । शेर्पालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जेठ ८ गते मन्त्री बनाएका हुन । उनलाई मन्त्री बनाएपछि एमाले भित्र ठुलै विवाद श्रृजना भयो र सार्वजनिक रुपमा पनि एमालेको आलोचना भयो । पार्टीमा लामो योगदान गरेका हस्तीहरुलाई पन्छाएर किन शेर्पालाई मन्त्री बनाईयो ? शेर्पामा के त्यस्तो क्षमता थियो जसले उनलाई रातारात मन्त्री बनायो ? चार पाँच पटक देखि जनप्रतिनिधि रहेका, पार्टीको केन्द्रिय कमिटी देखि पोलिटब्युरो हुँदै स्थायी कमिटी र पदाधिकारी समेत भैसकेकाहरुले मन्त्री बन्न पाएका थिएनन तर शेर्पा एकाएक मन्त्री बने । यसले एमाले बिरोधीका लागि मसलाको काम गर्यो र पार्टी भित्रै पनि संस्थापन पक्ष विरुद्ध जनमत बढाउन सहयोग पुर्यायो । तर शेर्पालाई मन्त्री बनाउनुको रहस्य अझै खुलेको छैन । क्षमताकै आधारमा उनलाई मन्त्री बनाईयो अथवा अन्य कुनै भित्रि उदेश्य छ ? त्यसको पर्दाफास हुन सकेको छैन । तर एमाले श्रोतले भने नेपाल बायु सेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी क्षेत्रलाई दिलाउने भित्रि योजना अनुसार शेर्पालाई मन्त्री बनाईएको दावी गरेको छ । यति एयरलाईन्सका मालिक आङछिरिङ शेर्पाको रोडम्यापमा एमाले अध्यक्ष ओलीले शेर्पालाई मन्त्री बनाएका हुन जसको भित्रि उदेश्य ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम नेपाल बायु सेवा निगमको हातबाट खोसेर यति एयरलाईन्सलाई सुम्पिनु हो । त्यसो त निवर्तमान पर्यटन मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्यले पनि नागरिक उड्डयन प्राधिरणमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजिकरण गर्ने प्रस्ताव लगिसकेका थिए । अमात्यले सार्वजनिक कार्यक्रममै निगमले जहाज उडाएरै बाँच्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।त्यति बेला लगिएको प्रस्तावमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मेवारी सुम्पिने उल्लेख गरिएको थियो । नेपालमा नेपाल बायु सेवा निगम बाहेक यति एयरलाईन्सले मात्रै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको उपकरण जोडेको छ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा देखि नै आङछिरिङ शेर्पाले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा नजर लगाएका थिए । त्यसका लागि उनले वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर पटक पटक दबाव पनि दिएका थिए । तर माधव नेपाललाई मनाउन नसकिने निष्कर्ष सहित सो अभियान रोकिएको थियो । केपी ओलीका निकट सहयोगीका रुपमा चिनिएका आङछिरिङले दोश्रो संबिधान सभा लगत्तै पुरानो योजनालाई पुनः ब्युताएका थिए । भिम आचार्य मार्फत नै सो काम अघि बढाउने उनको योजना थियो तर त्यो सम्भव भएन । पछि अमात्यलाई त्यसका लागि उपयोग गर्न खोजिएपनि त्यो सोचेजति सहज देखिएन । सोही अवसरमा केपी ओली र अमात्यका बिचमा सम्बन्ध बिग्रिएको चाल पाएपछि आङछिरिङले ओलीलाई मनाउन सफल भए र शेर्पालाई मन्त्री बनाएको एमाले भित्र चर्चा छ । ‘ आङछिरिङकै जोडबलमा कृपाशुरलाई मन्त्री बनाईएको हो ।’–एमाले श्रोतले भन्यो । तर कृपाशुर शेर्पाले नै नियुक्त गरेका नेपाल बायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले भने कुनै हालतमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ छोड्न नसकिने बताउँदै आएका छन । त्यसो त ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी क्षेत्रलाई दिने कि नदिने भन्नेबारे निगमको कुनै भुमिका रहँदैन । उसले आफ्नो राय मात्रै राख्न सक्छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको सञ्चालक समितीले सो निर्णय गर्छ जसका अध्यक्ष स्वयं पर्यटन मन्त्री हुन्छन । ‘पाल्पाली एमाले सभासद सोम प्रसाद पाण्डे पर्यटन मन्त्री बन्ने अन्तिम तयारीमा थिए तर जब आङछिरिङ शेर्पा बालकोट निवासमा पुगे अनि क्षण भरमै पाण्डेको सम्भावना टुंगियो र कृपाशुर शेर्पा मन्त्री बने ।’ एमाले श्रोतले भन्यो । नेपाल बायुसेवा निगमले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने माध्यमका रुपमा उपयोग गर्दै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम मन्त्री शेर्पाले निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन्छन वा के गर्छन अब हेर्न बाँकी छ । निगमले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट बर्षेनी तीन अर्ब जति आम्दानी गर्दै आएको छ ।
नेपाल बैंक साढे २ अर्बको सेयर बेच्दै, कुन–कुन कम्पनीका सेयर बिक्री गर्न सक्छ ?
१४ असार । नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको विभिन्न कम्पनीको सेयर विक्री गर्ने तयारी थालेको छ । बैंकले साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर विक्री गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको पूँजी पर्याप्तता कोष पुर्याउनको लागि सेयर विक्रीको तयारी गरिएको हो । नेपाल बैंकसँग राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, साना किसान विकास बैंक, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी जस्ता बजारमा तत्काल विक्री हुन सक्ने र बजार मूल्य उच्च भएका कम्पनीका १३ लाख २९ हजार भन्दा बढी कित्ता सेयर छ । यो सेयरको विक्रीवाट बैंकले साढे २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम प्राप्त गर्न सक्छ । कहाँ–कहाँको सेयर बेच्न सक्छ नेपाल बैंकले ? bikashnews.com नेपाल बैंकले अहिलेसम्म २१ विभिन्न संस्थामा सेयर लगानी गरेको छ । ठूलो संख्यामा रहेका यस्ता सेयर बैंकले बिक्री गर्ने निर्णय गरेमा नेपालको पूजी बजारमै हलचल आउने छ । नेपाल बैंकसँग राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ लाख ५१ हजार ९ सय १० कित्ता साधारण सेयर छ । संस्थान जीबन र निर्जीबन बीमा कम्पनीमा टुक्रदा संस्थान तर्फ बैंकको १ लाख १५ हजार ५ सय किक्ता र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा १ लाख ३६ हजार ४ सय १० कित्ता सेयर रहेको छ । संस्थानको सेयरको प्रतिसेयर ५ हजार ८ सय रुपैयाँभन्दा बढी बजार मूल्य रहेको संस्थानको सेयर विक्री गरेर बैंकले आफूलाई चाहिने रकमको जोहो गर्न सक्छ । बैंकले सहजै बिक्री गर्न सक्ने अर्काे सेयर नागरिक लगानी कोषको हो । कोषमा बैंकको २ लाख ६६ हजार ६ सय २७ कित्ता साधारण सेयर छ । बजार मूल्य प्रतिसेयर ३ हजार ३ सयभन्दा माथि रहेको कोषको सेयर पनि सहजै विक्री हुन सक्ने देखिन्छ । बैंकले साना किसान विकाल बैंक १ लाख ३९ हजार ६ सय २९ कित्ता साधारण सेयर खरिद गरेको छ । साना किसान विकास बैंकको सेयर प्रतिकित्ता १ हजार ३ सय रुपैयाँभन्दा माथि छ । नेपाल बैंकले साना विकास विकास बैंकको सेयर विक्री गर्न चाहे त्यो पनि सजिलै विक्री हुन सक्ने अवस्था छ । बैंकले सहजै बिक्री गर्न सक्ने आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि हो । सो कम्पनीको ६ लाख ७१ हजार १ सय ४० कित्ता साधारण सेयर नेपाल बैंकको छ । बजार मूल्य प्रतिकित्ता ६ सय रुपैयाँभन्दा माथि रहेको नेपाल इन्स्योरेन्सको सेयर पनि तत्कालै विक्री हुन सक्ने सेयर हो । पूँजी पर्याप्तता कोष राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार पु¥याउनको लागि सबै विकल्पमा छलफल भएको बैंकका एक संचालकले जानकारी दिए । तत्काल रकम उठ्ने र खास मेहनत पनि गर्नुनपर्ने भएकोले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने तयारीमा बैंक संचालक समिति पुगेको हो । ‘पूजी कोष पु¥याउनकै लागि सेयर नै विक्री गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ ती संचालकले भने– ‘आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै केन्द्रीय बैंकले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य भएकोले तत्काल रकम आउने सहज बाटो सेयर बिक्री नै हो कि भन्ने लाइनमा छलफल चलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड अनुसार ‘क’ बर्गका बाणिज्य बैंकहरुको पूजी पर्याप्तता कोष कम्तिमा पनि १० प्रतिशत हुनै पर्छ । यस्तै आफूले कमाएको नाफावाट सेयरधनीलाई प्रतिफल बाड्नको लागि ११ प्रतिशतभन्दा बढी पूजी पर्याप्तता कोष हुनु पर्छ । अहिले बैंकको पूजी पर्याप्तता कोष ४ दशमलब ५८ प्रतिशत छ । यस्तो कोष १० प्रतिशत पु¥याउनको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बैंकले कमाएको नाफावाट सेयरधनीलाई प्रतिफल बाड्नको लागि यस्तो कोष कम्तिमा पनि ११ प्रतिशत पुग्नै पर्ने हुन्छ । नाफा पनि वितरण गर्ने गरी योजना बनाउने हो भने बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य केके छन् विकल्प बैंकसँग ? बैंकले आफ्नो पूजी पर्याप्तता कोष मापदण्ड अनुसार बनाउनको लागि विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ । पहिलो र सजिलो विकल्पको रुपमा सेयर बिक्रीलाई नै लिइएको छ । यस्तै दोस्रो विकल्पको रुपमा बैंकले आफूसँग रहेको घरजग्गा बिक्री गर्न पनि सक्छ । तर गत बर्षपनि घर जग्गा विक्रीको प्रयास गरिएको भएपनि अपेक्षा अनुसार जग्गा विक्री नभएपछि पूजीकोष पु¥याउने बैंकको योजना सफल भएको थिएन । बैंकसँग करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जग्गा रहेको छ । यसमध्ये करिब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा विक्री भएको छ । बैंकको पूजी पर्याप्तता कोष १० प्रतिशत पु¥याउनको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने छ । बैंकको स्वामित्वमा रहेको सवै जग्गा तत्कालै विक्री भएपनि जग्गा विक्रीवाट अब १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै रकम आउने छ । अहिले बैंकको पूजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ भने पूजी पर्याप्तता कोष जम्मा ४ दशमलब ५८ प्रतिशत मात्रै छ । पूजीकोष पु¥याउनको लागि बैंकको अर्काे विकल्प हकप्रद सेयर जारी गरेर सेयरधनीवाट रकम उठाउने वा डिभेन्चर जारी गर्ने हो । हकप्रद तत्काल जारी गर्नेभन्दा पनि अन्य विकल्पका बारेमा छलफल भएको संचालकको भनाइ छ । डिभेन्चर जारी गर्ने विकल्पको बारेमा खासै कुरा अगाडि नबढेको ती संचालकले जानकारी दिए ।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ-भुवन दाहाल
भुवन दाहाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा बैंक लिमिटेड अर्थतन्त्रमा भूकम्पको असर तत्कालिक र दीर्घकालिन रुपमा कस्तो पर्ला ? नेपाल बोईङ इकोनोमि नभएर बाईसाइकल इकोनोमी हो । बोईङ इकोनोमी उडेको हुन्छ र दुर्घटना भयो भने सिधै जमिनमा खसेर चकनाचुर हुन्छ । बाईसाईकल इकोनोमी गुड्ने मात्रै भएकाले दुर्घटनामा लड्छ मात्रै । यो तत्काल उडेर धुलो टकटक्याएर पुनः हिँड्न, गुड्न र दौडन पनि सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि बाईसाईकलबाट लडेको मात्रै हो । यो तुरुन्तै उठेर धूलो टकटक्याएर पुनः गुड्न सक्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँच/छ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भनेको छ । हाम्रा लागि ठूलो क्षति हो तथापी विश्व समुदायको सहयोगी हात र हाम्रो लगनशिलताका अगाडि यो ठूलोे रकम होइन । संसारभर फैलिएका एनआरएनहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । दाताहरुले पनि दाता सम्मेलन मार्फत ठुलो रकम सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसकेका छन । त्यसकारण पैसाको समस्या हुँदैन । हामी आफैं पनि यो रकम उठाएर काम गर्न सक्ने हौसियतमा छौं । यति ठुलो सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भैसकेपछि हामीले पुनःरुत्थानका लागि अब कुनै समस्या छैन । विदेशी सहयोगको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने समस्या आउँछ भन्ने उदाहरण हाईटीमा छ । नेपालले कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ? भूकम्पनपछि हाइटीले १४ सय अर्ब डलर जुटायो । तर त्यसको सहि सदुपयोग गर्न सकेन । कतै हामीले हाइटीकै नियति भोग्नु पर्ने हो कि भन्ने डर छ । नेपालमा पनि इमानदारीताको खाँचो छ । सहि नियतका साथ काम गर्ने दीर्घकालिन सोच भएको नेतृत्वको अभाव छ । तीब्र गतिमा काम गर्ने क्षमता भएको कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ । साढे चार खर्बको सहयोग प्रतिवद्धता आएको छ । अब यसको सहि सदुपयोग गर्न सकिएन भने त हाइटीको नियती यहाँ पनि आउन सक्छ तर त्यस्तो दुर्दिन नआउला भन्ने कामना गरौं । नेपालमा हाइटीकै जस्तो अवस्था देखिएको छैन । यद्यपी हामी पनि समस्यै समस्याले जेलिएका भने छौं नै । यी समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त ? समस्या आर्थिक स्रोतको होइन, समस्या व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । अहिले पनि सरकारी कोषमा एक सय अर्ब रकम फ्रिज भएर बसेको छ । स्थायी सरकारका रुपमा परिभाषित कर्मचारीहरु काम गर्न तयार देखिँदैनन । जबसम्म कर्मचारीहरुले उत्साहका साथ काम गर्दैनन् र काम गर्ने वातावरण पनि बन्दैन तबसम्म देशको उन्नति÷प्रगतिको हुनै सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले त दिशानिर्देश मात्रै गर्ने हो । काम त सबै कर्मचारीले गर्ने हुन् । तपाईको बुझाईमा कर्मचारीतन्त्रले किन काम गरेन ? अख्तियारको डर देखाएर काम नगर्ने प्रवृति छ । कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको संस्कृति विकास गर्नु पर्यो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएको छ र उनीहरु प्यारालाईज्ड भएका छन् । कर्मचारीहरुलाई खान लाउन पुग्ने तलब समेत दिईएको छैन । मुख्य सचिवको तलब ४५ हजार रुपैयाँ छ । जब कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट आफ्नो न्यूनतम आवश्यकता समेत पूरा गर्ने अवस्था आउँदैन भने उसले राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन । मुख्य सचिवको तलब दुई लाख किन नबनाउने ? छ/सात सय अर्बको बजेट बन्छ । एउटा सचिवको भागमा ४०/५० अर्ब खर्च गर्ने अख्तियारी हुन्छ । अनि सचिवको तलब ४५ हजार दिएर हुन्छ ? म राती आठ/नौ बजेसम्म अफिसमै हुन्छु । ३६५ दिन नै अफिसकै बारेमा सोच्छु । किन भने मलाई मेरो अफिसले यथेष्ट पैसा दिएको छ । मैले मेरा सन्तानलाई कसरी पढाउने ? घर खर्च कसरी टार्ने ? भनेर सोच्नु परेको छैन । त्यसका लागि पुग्ने पैसा अफिसले दिएको छ । अफिसलाई कसरी सफल बनाउने, राम्रो बनाउने भन्ने सोच्ने बाहेक कुनै अर्काे योजनै छैन मेरो । गृह सचिवले यस्ता विपत्तिका समयमा यसरी काम गर्नु पर्छ भनेर उपयुक्त रोडम्याप पहिल्यै बनाएको थियो भने राहत वितरण कति चुस्त हुन्थ्यो होला । तर हेर्नाेस त कतै राहतै राहत पुग्यो अनि कतैका पीडितले राहत देख्नै पनि पाएनन् । जहाँ जहाँ सडक सञ्जाल थियो त्यहाँ राहत पुग्यो अन्त निकै पछि मात्रै गयो । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलोे लगानी गरेको छ र जनताको कमाईको पनि ठूलोे हिस्सा त्यसमै खर्च भैरहेको छ । नेता र कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारी स्कूल कलेजमा पढाउने र उनीहरुलाई सञ्चालक समितिमा राखिदिने हो भने शिक्षाको समस्या आफैं सुल्झिन्छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका अस्पतालहरुमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई उपचार निशुल्क गरियो भने त्यहाँको गुणस्तर पनि अभिवृद्धि हुन्छ र कर्मचारीले काम पनि राम्रोसँग गर्न सक्छन । अब त्यो कर्मचारीले देश बनाउने बाहेक केहि सोच्दैन । प्रधानमन्त्री भनेको त देशको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हो । यहाँ त शासन गर्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो । शासकिय स्वरुपको बहस भैरहेको छ त्यो वाहियात कुरा हो । शासकिय स्वरुप होइन व्यवस्थापकिय स्वरुपको पुनःसंरचना गर्ने हो । अहिलेको समयमा शासन होइन व्यवस्थापन, प्रबन्धन गर्ने हो । देश त कम्पनी चलाएको जसरी चलाउनु पर्छ अनि मात्रै विकास हुन्छ । तर हामी त अझै पनि शासन गर्ने मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री शासक होइन व्यवस्थापक हो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा भूकम्प लगायतका ठूलो प्राकृतिक विपत्ति पछि बजारमा तरलता अभाव हुने र ब्याजदर बढ्ने गरेको देखिन्छ तर नेपालमा उल्टो किन भयो ? भूकम्पपछि विकास निर्माणका लागि धेरै चाहिन्छ । नेपालमा खास ठूलोे क्षति भएको छैन । वर्षमा छ सय अर्बको हाराहारीमा राजश्व उठ्छ, हाम्रो क्षति त त्यति पनि भएको छैन । हाम्रा सहयोगी छिमेकी छन्, सरकारसँग पनि यथेष्ठ रकम छ, त्यसले गर्दा खास समस्या छैन । तरलता बढ्नुको कारण भनेको भूकम्पले आर्थिक गतिबिधि बढेकाले हो । भवन निर्माण, किनमेल, लगायतको बजार अत्यन्तै न्युन छ, त्यसकारण कर्जाको माग भएन । तर नेपालीहरु संसार भर छरिएर बसेका छन् । उनीहरुले भूकम्पपछि धमाधम रेमिट्यान्स पठाएका छन् । मानिसका घरमा भएका पैसाहरु पनि बैंकिङ च्यानलमा आयो । त्यसले गर्दा बैंकमा निक्षेप बढ्यो अनि त्यसले तरलता बढाएको हो । जब पुननिर्माणको काम आरम्भ हुन्छ तब तरलताको पनि अभाव श्रृजना हुन्छ । तर नेपालका लागि सहयोगी हातहरु धेरै भएकाले तरलताको ठूलोे अभाव भने हुँदैन । अहिलेकै जस्तो तरलताको अवस्था पनि रहदैन । घर जग्गामा गरिएको लगानीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ? यसले केहि न केही असर त गरिहाल्छ । अहिले तत्कालका लागि रियलस्टेटका प्रोजेक्टहरु बिक्री हुँदैनन् । त्यसले गर्दा बैंकको ऋणको किस्ता, ब्याज र सावाँ तिर्ने क्रम रोकिएको छ । यसले बैंकलाई केहि असर गर्छ नैं । तर काठमाडौंमा अब झन व्यवस्थीत भवनहरु बन्नेछन । जग्गाको भाउ बढ्ने छ । त्यसले गर्दा थोरै पैसामा जग्गा किन्न सकिन्न । केहि समय भित्रै भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्छन र साना घरहरुको साटो अपार्टमेन्टमा जानैपर्ने हुन्छ । अपार्टमेन्ट बिना एउटा एउटा घर बनाउन निकै महंगो पर्छ । त्यसैले दीर्घकालिन सोँचका आधारमा हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा यसले नयाँ अवसर ल्याउँछ र फाइदा नै हुन्छ । होम लोनमा गरिएको अन्डर इन्स्योरेन्सका कारण बैंकहरुलाई नोक्सानी पर्दैन ? घर भत्किएको छ भने इन्स्योरेन्सबाट पैसा आउँँछ । तर अलिअलि चर्किएको छ भने इन्स्योरेन्सले दिँदैन । मासिक ५० हजार कमाउनेले बैंकको २० हजार किस्ता तिर्दै आएको थियो भने घर चर्किएपछि त्यो किस्तामा समस्या आउँछ । उसले केहि महिनासम्म किस्ता तिर्न सक्दैन तर फेरि पनि बजार विस्तारै ठिक भैहाल्छ । केहि केहिले होमलोनमा गरेको अण्डर इन्स्योरेन्सका कारण समस्या आउन सक्छ । दुई करोडको स्टकमा एक करोडको लोन दिएको छ भने ५० लाख मात्रै पाउँछन । भूकम्पले नेपालका बैंकहरुमा केहि न केहि नोक्सानी त गरेकै छ तर पनि यो सबै रिकभर भैहाल्छ । आत्तिनु पर्दैन । बैंकको शेयर मूल्य घट्ने र बैंक नै बन्द गर्नु पर्नेसम्मको खतरा भने आउँदैन । भूकम्पपछि शेयर बजारमा अप्रत्याशित उतार चढावका श्रृंखलाहरु देखिए नि ? दुई सय अंकले शेयर बजार घट्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यति घटेन । केहि प्लेयरहरुले खेलेको पनि हुनसक्छ । दुईचार अंकको तलमाथी हुनु स्वभाविक हो । तरलता ह्वात्तै बढेको छ, लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र नभेटिएको हो ? लगानीको उपयुक्त क्षेत्र नभेटिएको एकदमै हो । १० प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्ने ठाउँ थियो भने ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास ऋण पत्र कस्ले किन्थ्यो र ? अरु ठाउँ नभएर नै ३ प्रतिशत ब्याजमै भएपनि विकास ऋणपत्र किनिएको हो । अर्काे तिर केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि कुल निक्षेपको २० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने नियम पनि बनाएको छ । त्यस कारण पनि अन्त ठाँउ नभेटिएपछि विकास ऋण पत्रमा लगानी बढेको हो । सानिमा बैंकको वित्तिय अवस्था कस्तो छ ? सानिमा बैंक दुई बर्ष पहिले २४ नम्बरमा थियो । अहिले १६ नम्बरमा आईसकेको छ । बैंकको वित्तिय अवस्था मापनमा खराब कर्जा सबै भन्दा कम छ, क्यापिटल एडेक्वेसी उच्च छ, कमाई हेर्ने हो भनेर २० प्रतिशत रिटर्न गर्न सक्ने हैसियतमा छौं । निक्षेप पनि उच्च दरमा बढिरहेको छ । बैंकको अवस्था कस्तो छ भनेर मापन गर्ने अर्काे क्षेत्र भनेको त्यसका प्रमोटेरहरु पनि हुन । व्यवसायीक छबि बनाएका एनआरएनहरु हाम्रा प्रमोटर छन्, त्यसैले पनि सानिमा अब्बल बैंकका रुपमा स्थापित छ । आगामी बर्ष लगानीकर्तालाई कति लाभांश दिन सकिएला ? अहिले नै यत्ति लाभांश दिन्छौं भनेर घोषणा गरियो भने त्यो अलि आलोकाँचो हुन्छ । तैपनि हामीले यस बर्ष जति मुनाफा गरेका छौं, अर्काे बर्षपनि त्यति नाफा कमाउन सक्छौं । शोकलाई शक्तिमा बदल्ने हो । अब पुननिर्माणका कामहरु शुरु हुनेछन् । त्यसले बजारमा अवसरै अवसर श्रृजना गर्नेछ अनि हाम्रो नाफामा पनि सुधार आईहाल्छ नि । पुनर्निर्माणमा ल्याइएको पुनःकर्जाको कार्यान्वयन कस्तो रहला ? यो सरकारले ल्याएको राम्रो अवसर हो । कार्यान्वयनका क्रममा लोनको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । धितो गतिलो हुनुपर्छ, तिर्न सक्नेहरुलाई ऋण दिन आपक्ति हुन्न । त्यति धेरै ऋणको डिमाण्ड नहोला तर पनि सरकारले ल्याएको योजना राम्रो छ जनताले सहि सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।
महासंघको अध्यक्ष पदका लागि राणा, मुरारका र राजकर्णिकारको उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौं, १२ असार । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । महासंघको कार्यवहाक अध्यक्ष पशुपति मुरारका, पूर्व उपाध्यक्षहरु भवानी राणा र भाष्करराज राजकर्णिकारले उम्मेदवारी दिएका छन् । शनिबार मनोनयन दर्ता गर्ने अन्तिम म्याद हो । सबैभन्दा पहिला सवा एक बजे भवानी राणाले उम्मेदवारी दर्ता गरेकी थिइन । बर्दिया उद्योग वाणिज्य संघले उनलाई प्रस्ताव गरेको हो । भवानीको उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा महासंघको दुई वर्तमान उपाध्यक्षहरु किशोर प्रधान र उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, कार्यसमिति सदस्यहरु केशव पाण्डे, चोप नारायण श्रेष्ठ, पूर्वा कास विप्लपमान डंगोल उपस्थित थिए । पौने तीन बजे महासंघको कार्यवहक अध्यक्षको जिम्मेवारी समालिरहको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । लाहान उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्तवमा उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उनको उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा उपस्थित थिए । मुरारकाले उम्मेदवारी दर्ता गरे लगत्तै महासंघको पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्कराज राजकर्णिकारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले उनलाई उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरेको हो । भाष्करले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आनका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ र महासंघको कार्यसमिति सदस्य राजकुमार भट्टराई उपस्थित थिए । महासंघको अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने हरेक उम्मेदवारले तीन लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाएका छन् । तीन जनाको उम्मेदवारी दर्तासँगै महासंघको पूर्वअध्यक्षहरुले सर्ब सहमतिको लागि गरेको प्रयास असफल भएको सन्देश गएको छ । यद्यपी असार १६ गते साँझसम्म उम्मेदवारी फिर्ता गर्न सकिने निर्वाचन समितिले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । अध्यक्ष पदका लागि असार १८ गते निर्वाचन हुँदैछ ।
घुस खाने, खुवाउने ३३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर, ४७ कम्पनीलाई कारवाही गर्न निर्देशन
काठमाडौं, ११ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली युवाहरुलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ३३ जना विरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुबाट ३३ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ विगो असुल हुनुपर्ने माग आयोगले गरेको छ । आयोगले वैदेशीक रोजगार विभागका १२ जना कर्मचारीहरुलाई घुस खाएको आयोगको किटानी छ । त्यस्तै मेनपावरहरुका १९ जना व्यक्तिहरुले खुस खुवाएको आयोगको अभियोगमा उल्लेख छ । एक जनालाई घुस रकम पुर्याउने काम गरेको अभियोग लगाईएको छ भने नक्कली कागजातहरु बनाईदिएर भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहयोग पुर्याई मतियारको काम गर्ने नेपाल निक प्रेशका संचालक शेरबहादुर महर्जनलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा लगाईएको छ । उनीहरुलाई हदैसम्ममा जरिवाना र सजाय दिन अख्तियारले माग गरेको छ । bikashnews.com यसै गरी आयोगले ४७ वटा म्यावपावर कम्पनीलाई कारवाही गर्न बैदेशिक रोजगार विभागलाई पत्र काटेको छ । अनुसन्धानको शिलशिलामा ४७ वटा म्यानपावर प्रा.लि. हरुले कामदारहरुलाई रोजगारमा पठाउन वैदेशीक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृती लिंदा नक्कली तथा रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त कागजहरुमा विवरण (तलव¸ वकिङर्ग आवर, कामदार संख्या¸ कामको प्रकृति जस्ता महत्वपूर्ण विवरणहरु ) सच्याई आफू अनुकुल विवरण हेरफेर गरी गलत कागजहरु पेश गरी श्रम स्वीकृती प्रदान गर्ने कर्मचारीहरुलाई झुक्याई भ्रममा पारी श्रम स्वीकृती लिने काम गरे गराएको खुल्न आएकोले कारवाही गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । ‘वैदेशीक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४७ ले वैदेशीक रोजगारमा कामदार पठाउन इजाजत प्राप्त संस्थाहरुले रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको कुनै पनि कागजातहरुमा हेरफेर गरी विवरण फरक पारी सच्च्याई त्यस्ता सच्च्याइएका गलत कागजातबाट श्रम स्विकृति लिन वैदेशीक रोजगार विभागमा पेश गरिन नहुने व्यवस्था गरेको र उक्त दफा बमोजिम कारवाही गर्ने आधिकारीक निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग नै रहे भएकोले कानून बमोजिम जो जे गर्नु पर्ने हो गर्नका लागि वैदेशीक रोजगार विभागमा लेखि पठाइएको छ’ अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वैदेशीक रोजगार विभागबाट श्रम स्विकृती लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरु समेत मलेशीया, कतार, साउदी अरव, दुवई लगायतका मुलुकहरुमा कष्टकर जीवन बिताईरहेका मात्र नभई शर्त सम्झौता अनुसारको तलव सुविधा र काम नपाएर विचल्ली अवस्थामा परेका, ठगिएका सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित हुदै आएका थिए । साथै आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरु उपरको अनुसन्धानको शिलशिलामा ललितपुर स्थित नेपाल निक प्रेशबाट बनाइएका नक्कली कागजहरुको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरुसंगको मिलेमतोमा घुस रिसवत दिई लिई श्रम स्विकृती प्राप्त गरी वैदेशीक रोजगारमा कामदार पठाउने गरेको खुल्न आएको आयोगले जनाएको छ । नेपाल निक प्रेशबाट बरामद हुन सकेका कागजातहरु र २४, फेवुरवरी २०१४ देखि १० जुलाई २०१४ सम्मको कारोवार अभिलेखलाई आधार मानेर अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउंदा १०२ वटा मेनपावरहरु अनुसन्धानको दायरामा पर्न आएको र बरामद कागजबाट खुल्न आएका रोजगारदाता कम्पनीमा कामदार पठाउन वैदेशीक रोजगार विभागबाट श्रम स्विकृती प्रदान गरिएको फाइल झिकाई अनुसन्धान गर्दा अधिकांश फाइलका काजगातहरु नक्कली तथा रोजगारदाता कम्पनीले पठाएका विवरणहरु हेरफेर गरिएका एवं सच्याइएका गलत कागजहरुबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरेको देखिन आएको आयोगले जनाएको छ ।
