सीईले पायो आइएसओ ९००१:२०१५ प्रमाणपत्र
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी निर्माण कम्पनी सीई कन्सट्रक्शन प्रा.लिले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र आईएसओ ९००१:२०१५ पाएको छ । कम्पनीले आफ्नो व्यवस्थापन, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, उपभोक्ता सन्तुष्टि आदिमा पहिलेको भन्दा उल्लेख्य सुधार गर्दै आइएसओ ९००१:२०१५ स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र पाउन सफल भएको हो । यस प्रमाणपत्रको अवधि सन् २०२० सम्म हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर प्रमाणित भएकाले कम्पनी माथि उपभोक्ताको विश्वास अझ एक तह माथि पुगेको सीईको भनाइ छ । यस अघि कम्पनीले आइएसओ ९००१:२००८ प्राप्त गरेको थियो ।
नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा सुधार, ४८ करोडको सेयर कारोबार
काठमाडौं । अघिल्लो दिनको तुलनामा बुधबारको सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा सुधार आएको छ । मंगबलार सामान्य ३ अंकले बढेको नेप्से बुधबार ९ दशमलब ७८ अंकले बढेर १५५१ अंकमा पुगेको छ । सो दिनको बजारमा ४८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बढीको सेयर करोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २०४९ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी रुलर माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टरको ६ दशमलब ६२ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८२१ रुपैयाँ रहेको छ । बुधबार बीमा समूहको परिसूचक ५० अंकले बढेको छ । हाइड्रोपावर, डेभलपमेन्ट बैंक, बैंकिङ , फाइनान्स र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः २०, १४, ९, २ र ०.८६ अंकले हरिया भएका छन् । बाँकी होटल र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक क्रमशः ६ र ३ अंकले घटेका छन् ।
११ महिनाको व्यापार घाटा ८९० अर्ब, ९६० अर्ब ४६ करोडको समान आयात
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा ८९३ अर्ब पुगेको छ । नेपालले ११ महिनामा ९६० अर्ब ४६ करोडको समान आयात गरेर जम्मा ६७ अर्ब ३६ करोडको मात्रै निर्यात गरेको छ । यो आयात गत आर्थिक बर्षको सोही अवधीको भन्दा २६ दशमलब २ प्रतिशतले बढि हो । निर्यात भने जम्मा ५ दशमलब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ७.० प्रतिशत र ९३.० प्रतिशतमा सिमित भएको छ । निकासी— पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१३.३ रहेको छ । एघार महीनामा भारतसँगको नेपालको कुल व्यापारको अँश ६५ प्रतिशत रहेको छ भने चीन तथा अन्य मुलुकको अँश क्रमशः १२ दशकमलब ३ प्रतिशत तथा २२ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको छ । निकासीतर्फ भारत, चीन र अन्य मुलुकको योगदान क्रमशः ५८ दशमलब १ प्रतिशत, २ दशमलब ३ प्रतिशत तथा ३९ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी पैठारीतर्फ भारत, चीन र अन्य मुलुकको योगदान क्रमशः ६५.५ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत तथा २१.४ प्रतिशत रहेको छ । एघार महीनाको अवधिमा नेपालको भारत, चीन र अन्य मुलुकसँगको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः ३३.४ प्रतिशत, १०.२ प्रतिशत तथा १७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्याततर्फ भारत र अन्य मुलुकतर्फको निकासीमा क्रमशः १०.७ प्रतिशत तथा १.४ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चीनतर्फको निकासी भने २१.५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । यसै गरी पैठारी तर्फ भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फको पैठारीमा क्रमशः ३५.३ प्रतिशत, १०.८ प्रतिशत तथा २०.० प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ ।
‘५०० र १००० दरका भारु नोट छिटै साटिन्छन्’
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको मिति दुबै मुलुकका सम्बन्धित दूतावासको छलफलपछि तय हुने बताएका छन् । व्यवस्थापिका-संसद् बैठकलाई उनले आफ्नो भारत भ्रमणका बेला त्यहाँ प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री महराले भने, “भ्रमणका दौरान दुवै मुलुकबीच पाइप लाइनमा भएका विकाससँग सम्बन्धित विषयलाई अघि बढाउने कुरा उच्चस्तरमा छलफल भयो, भारत सरकारले हालै लागू गरेको नयाँ कर प्रणालीले नेपालका सिमाना बजारमा पर्ने असर तथा नेपालमा रहेको भारतीय रुपैयाँ नोटको सटहीका सम्बन्धमा छिटो हल गर्ने कुरामा विस्तृत छलफल भयो ।” खाना पकाउने ग्यास बोक्ने बुलेट गाडी नेपालमा छिटो ल्याउने र निकट भविष्यमा नेपालमा हुने बिमस्टेकको बैठकका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको बताए । रासस
भारतमा जीएसटीः जोखिममा नेपाली अर्थतन्त्र- कर विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीको विश्लेषण
भारतमा एकिकृत कर प्रणाली जीएसटी लागु गरिएको छ । यो कर नयाँ होइन र भारतले पनि लामो तयारी गरेपछि मात्रै एकिकृत कर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । जीएसटी भनेको उपभोग करको सुधारिएको रुप मात्रै हो । भारतले सन २००३ बाटै जीएसटी कार्यान्वयनका लागि तयारी सुरु गरेको थियो । विजय केलकर नामका कर विज्ञको नेतृत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गर्यो । समितिले जीएसटी लागु गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि तत्कालिन अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा तयारी समिति बनाइयो । सन २०१० मै संबिधान संसोधन गरेर जीएसटी लगाउने तयारी गरिएको थियो । तर त्यसबेला सम्भव भएन् । त्यसपछि अधिकार सम्पन्न जीएसटी काउन्सिल बनाएर संरचना निर्माण र दर तोक्ने जिम्मेवारी दिईयो । त्यसकै सुझावका आधारमा सन २०१६ मा लागु गर्न खोजिएको थियो । डा. चन्द्रमणि अधिकारी अहिले भने केन्द्र र राज्य सरकारहरुले संकलन गर्दै आएका डेढ दर्जन भन्दा धेरै करहरुलाई खारेज गर्दै जीएसटी लागु गरिएको हो । जीएसटीले न्युनतम ५ देखि २८ प्रतिशतको करका दर तोकेको छ । तल्लो वर्गका जनताको आधारभुत आवश्यकतासँग जोडिएका वस्तुहरुलाई कर छुट दिईएको छ । त्यस बाहेक बिभिन्न बस्तुहरुलाई गुण र उपयोग हेरेर करका दर निर्धारण गरिएको छ । जोखिम मुक्त छैन नेपाली अर्थतन्त्र भारतमा लागु गरिएको जीएसटीबाट नेपाली अर्थतन्त्र जोखिम मुक्त छैन् । जीएसटीले भारतीय उद्योगहरुको उत्पादन लागत घटाउँछ । जसले गर्दा भारतमा उत्पादित वस्तुहरुको बजार मूल्य घट्छ । नेपालको सबै भन्दा ठुलो व्यापारिक साँझेदार मुलुक भारतको उत्पादन लागत घट्ने र बजार मुल्य कम हुने वित्तिकै नेपालको आयात अझै वृद्धि हुन्छ । यसको सिधा अर्थ भनेको नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा अझै बढ्दै जानेछ । वास्तवमा भारतले लागु गरेको जीएसटीको नेपालमा पर्ने प्रभावबारे सरकारले तत्कालै अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । मेरो विचारमा जीएसटीको नेपालमा निम्न प्रभाव पर्न सक्छन् । १) भारतमा उत्पादन लागत घटेपछि बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि घट्छ जसले नेपालको आयात बढाउँछ । यसको अर्थ नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा अझै वृद्धि हुँदै जानेछ । २) भारतीय समानको मूल्य घटेपछि नेपाली उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्नेछ । जुन नेपाली औद्योगीक क्षेत्रका लागि नकारात्मक पाटो हो । ३) भारतमा समान सस्तो हुने र नेपालको भन्सार दर महंगो हुने भएपछि चौरी पैठारी गरेर भारतीय सामान नेपाल भित्रिने क्रम बढ्नेछ । ४) नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने वस्तुहरु भारतमै सस्तो हुन थालेपछि नेपालको भारत निर्यात पनि घट्दै जानेछ । ५) सिमा पारि समान सस्तो हुने र वारी महंगो हुने भएपछि नेपाली भएकै कारण महंगोमा समान किन्नुपर्ने बाध्यताका कारण सिमावर्ति क्षेत्रका जनताहरुको सरकार प्रतिको आक्रोश बढ्नेछ । सरकारलाई सुझावः नेपालबाट भारतमा के के निर्यात भैरहेका छन् ? भारतबाट नेपालमा के के आयात भैरहेका छन् ? तत्कालै अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले आयात/निर्यात नीतिमै पुनरावलोकन गर्नु पर्छ । भन्सारका दरहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । तत्काल अध्ययन समिति गठन गरेर काम गर्नु पर्छ । किनकी दुई तिहाई वैदेशिक व्यापार हुने मुलुकमा करको दरमा आएको भारी परिवर्तनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोखिममुक्त रहन दिनेछैन् ।(बरिष्ठ कर विज्ञ डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
पेन्सन भारले थिचिँदै राज्य कोष, रिटायर्ड कर्मचारीलाई वार्षिक ४६ अर्ब ६४ करोड खर्च
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेवा निवृत्त(रिटायर्ड ) कर्मचारीका लागि ४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सो रकममध्ये आठ अर्ब ६४ करोड निवृत्त शिक्षकका लागि हो भने वाँकी रकम निजामति कर्मचारी, सेना तथा प्रहरीको लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सेवा निवृत्त कर्मचारी र उनीहरूको आश्रित परिवारका सो रकम खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकारलाई छ । पेन्सनभारका कारण राज्य कोष थिचिँदै गएको छ । सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने कुरा हौवामात्रै रह्दा राज्यमा यसको भार थपिदै गएको हो । सरकारले बजेटमार्फत आगामी आवदेखि नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व (निश्चित लाभ प्रणाली)लाई हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको हो । चालु आवको बजेटमा पनि सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भन्दै सरकराले ४२ अर्ब १० करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो रकममध्ये ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि हो भने ७ अर्ब १० करोड शिक्षकका लागि हो । राज्यमा पर्ने भारलाई कम गर्न यस वर्षदेखि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुन भने सकेन । ऐन अभावका कारण योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्न नसकिएको हो । सो ऐनको मस्यौदा ड्राफ भएर केही महिना अघिनै कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । पेन्सन भार आव रकम (रू.करोडमा) २०७४/७५ ४६, ६४ २०७३/७४ ४२, १० २०७२/७३ ४१,०६ २०७१/७२ ३३,७५ २०७०/७१ २४,३८ २०६९/७० १८,१९ स्रोतः निवृत्तभरण व्यवस्थापन विभाग कार्यालय सरकारले ९ वर्ष अघि नै सभागितामा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेपनि अस्थिर राजनीतिका कारण ठोष निर्णय लिन नसक्दाविकास निर्माणमा खर्चिनु पर्ने रकम अनुत्पादक क्षेत्रका लागि छुट्याउँदै आएको छ । पेन्सनको असीमित दायित्व राज्यले धान्न नसक्ने, सङघीयतामा जाँदा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने र जसको कारण पेन्सनभार अझ थपिने भएकाले पनि सरकार जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जानुपर्ने अर्थविज्ञ डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकैपटक रकम छुट्ट्याए पुग्ने र त्यसको ब्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।पेन्सनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ नत्र, प्रान्तीय ढाँचामा जाँदा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने र दायित्व अझ बढ्ने उनको भनाइ छ । नेपालले मात्र होइन, यस्तो बढ्दो पेन्सनको भारबेलायत, ग्रीसलगायता सर्वसम्पन देशले पनि थेग्न नसकेपछि कटौती गरेका थिए । पेन्सन पाउने उमेरको हदबन्दी पनि तोकिनु पर्ने अर्को अर्थशास्त्री प्राडा चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल प्रहरी तथा सेनामा कार्यरत कर्मचारी चाँडै (३० वर्षमा) सेवानिवृत्त हुने र लामो समयसम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । उनीहरूका लागि पनि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने १ खर्ब ५९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सेवानिवृत्त कर्मचारीको लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि ११ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएकोमा चालू आवमा सो रकम बढेर ४१ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । के हो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली (वक्समा राख्ने) विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा हरेक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुसार निश्चित हुन्छ, जुन समयअनुसार बढ्दै जान्छ र यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्छ । यस्तो प्रणालीले राज्य कोषमा विशेष भार थपेको र यो वर्र्षैिपच्छे बढ्दै जाने भएकाले सरकारले कर्मचारी र सरकार दुवैले बेहोर्ने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्थामा कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काटिन्छ भने सरकारले पनि केही रकमको व्यवस्था गर्छ ।
सेती फाइनान्स प्राप्तिको लागि सेञ्चुरी बैंकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले सेती फाइनान्सको प्राप्तिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति(एलओआई) प्राप्त गरेको छ । इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक तथा अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ती गरेर एकीकृत कारोबार गरिसकेको यस बैंकले सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ती गर्नलाई स्विकृती पाइसकेको छ । त्यस्तै, बैंकले यस अघि नै अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ती गर्न एलओआई प्राप्त गरिसकेको छ । यी प्राप्तीहरु पश्चात् सेञ्चुरी बैंकले ८ अर्बको पूँजीमा नपूग रकम चालु आ.व.को मुनाफाबाट पूरा गर्ने जनाएको छ । यसैगरी सबै सँस्थाहरु समाहित भए पश्चात् बैंकको कुल शाखा कार्यलयहरु करिब ९० वटा हुने छन् । बैंकले हालसम्ममा ५३ वटा शाखा, ३३ वटा ए.टी.एम्, १५ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग र ५ वटा एक्सटेन्सन् काउन्टरबाट ग्राहकवर्गसमक्ष बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सेयर बेचेको तेश्रो दिनमै हातमा पैसा, चौथो दिन बेच्ने सुबिधा पनि
काठमाडौं । अबदेखि सेयर कारोबार भएको तेश्रो दिनमै बिक्रेताका हातमा पैसा पर्ने भएको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले असार २१ गते अर्थात आजबाटै टि प्लस २ कार्यदिन लागु गरेको हो । असार १८ गते देखि तीन वटा नयाँ क्लियरिङ बैंकले सेवा आरम्भ गरेपछि तेश्रो दिनमै राफसाफ तथा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । अब सेयर बजारमा सेयर कारोबार भएको तेश्रो दिनमै बिक्रेताले भुक्तानी पाउनेछन भने क्रेताको डिम्याट खातामा सेयर दाखिला भैसक्नेछ । सेयरको मूल्य बढेको खण्डमा क्रेताले चौथो दिनमै सेयर बिक्रि गर्न पनि सक्नेछ । क्लियरिङ बैंकको संख्या चारवटा पुगेपछि राफसाफ प्रक्रिया चुस्त हुने भन्दै सिडिएसले टि प्लस २ कार्यदिन आरम्भ गरेको हो । यस अघिसम्म टि प्लस ३ कार्यदिन कार्यान्वयनमा थियो । अहिले ग्लोबल आईएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, प्रभु बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले क्लयरिङ बैंकको काम गरिरहेका छन् ।
