सेयर ब्रोकर भ्याटको पक्षमा, १५ लाख लगानीकर्तालाई करको भार थपिँदै
काठमाडौं । सरकार सेयर ब्रोकर कमिशनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारीमा छ । अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई भ्याटमा दर्ता अन्तिम प्रयास गर्दैछ । यसले सरकारी राजश्व वृद्धि हुँदैछ, ब्रोकरको नाफा बढाउँदै छ । तर सेयर बजारका लगानीकर्तालाई नयाँ करको बोझ थपिदैन । कसरी ? हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोके बमोजिम सेयर ब्रोकर कम्पनीले कमिशन लिन्छन् । ५० हजार भन्दा कमको कारोबारमा ०.६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाख सम्मको कारोबारमा ०.५५ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाख सम्मको कारोबारमा ०.५ प्रतिशत, २० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबारमा ०.४५ प्रतिशत, १० करोड भन्दा बढीको कारोबारमा ०.४ प्रतिशत कमिशन लिदै आएका छन् । त्यसवाहेक लगानीकर्ताले करोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत सेबोन (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) कमिशन र ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् । हरेक कारोबारमा सीडीएस शुल्कको नाममा थप २५ रुपैयाँ पनि लगानीकर्ताले तिर्दै आएका छन् । लगानीकर्ताको लागि दुःखको खवर छ । ब्रोकर कमिशन र सेबोन कमिशनमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाईदैछ । तर सरकारी अधिकारीहरुले यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । धितोपत्र बोर्डले तोकेको कमिशन दरमा भ्याट समावेश हुन्छ वा लगानीकर्तालाई थप भ्याट तिराईन्छ ? धितोपत्र बोर्डको सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने–‘ब्रोकर कमिशत धितोपत्र बोर्डले निर्धारण गरेपनि कर निर्धारण बोर्डले गर्दैन । कर निर्धारणको सबै अधिकार कर प्रशासनलाई हुन्छ ।’ शिशिर ढुङ्गाना नेपाल धितोपत्र दलाल संघले ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लगाउने हो भने लगानीकर्तासँग नै भ्याट उठाउने बताउँदै आएका छन् । ‘व्यवसायीले भ्याट तिर्ने होइन, व्यवसायीले सेवाग्राही (लगानीकर्ता)सँग भ्याट उठाएर सरकारलाई बुझाउने हो’ संघका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए । विगतमा सेयर ब्रोकरले लगानीकर्तासँग भ्याट नउठाएको अहिले पुरानो हिसावबाट भ्याट तिर्न नसक्ने ब्रोकर्सहरुको अडान छ । ब्रोकर कमिशन दरमा भ्याट समावेश हुन्छ वा लगानीकर्तालाई थप भ्याट तिराईन्छ ? यहि प्रश्न हामीले अर्थमन्त्रालयको राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानालाई सोध्यौ । उनले भने–‘यस विषयमा म अहिले नै केही भन्न सक्दिन ।’ मूल्यमा भ्याट जोडिएको हुनुपर्छ वा मूल्यमा भ्याट थपेर बिल जारी गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा सरकारी अधिकारीहरु प्रष्ट नहुनुले बजारमा दोहोरो अभ्यास छ । यसको मार पुँजी बजारका १५ लगानीकर्ताले अब खेप्नुपर्ने हुन्छ । ब्रोकरहरु भ्याटको पक्षमा पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा भ्याट लगाउन नहुने पक्षमा लविङ गर्दै आएको छ । पुँजीबजार वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने भएकोले यसलाई भ्याट छुटको सूचिमा राख्नुपर्ने बोर्डको धारणा छ । उसले अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागलाई आफ्नो राय दिदै पुँजी बजारलाई विश्वभर वित्तीय बजारको रुपमा स्वीकार गरिएकोले भ्याट लगाउन नहुने बताएको छ । तर ब्रोकर कम्पनीहरु वित्तीय क्षेत्र भित्र पर्नु भन्दा भ्याटमा जान तयार भएको सचिव ढुंगानाले बताए । ‘अहिले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई २५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । ब्रोकरको सेवालाई वित्तीय सेवाको रुपमा स्वीकार गर्दा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ’ सचिव ढुंगानाले भने–‘थप ५ प्रतिशत आयकर तिर्नु भन्दा भ्याटको दायरामा आउन ब्रोकर कम्पनीहरु लचिलो भएका छन् ।’ ढुंगानाको भनाईले के प्रष्ट पारेको छ भने ब्रोकर कम्पनीहरु चलाखीपूर्ण रुपमा अगाडि बढ्दै गएका छन् । उनीहरु वित्तीय क्षेत्रमा नगई थप ५ प्रतिशत आयकरको भारबाट उन्मुक्ति लिन खोज्दै छन् । साथै, कमिशनमा लाग्ने भ्याटको भार लगानीकर्तालाई पासआउट (पन्छाउँदै) छन् । ब्रोकर कम्पनीहरुको लागि अहिले पुरानो भ्याट बक्यौता मात्र समस्या छ । ‘ब्रोकर कम्पनीहरु भ्याटमा दर्ता हुन तयार छन् तर यसअघि उठाउँदै नउठाएको भ्याट कसरी तिर्ने भन्ने उनीहरुको चासो र चिन्ता केन्द्रीत छ’ सचिव ढुंगानाले भने । यो समस्याको समाधान कसरी निकाल्ने भनेर आन्तरिक राजश्व विभागले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । ‘३/४ वटा ब्रोकर कम्पनीको ट्याक्स एसेसमेन्ट (कर निर्धारण) भईसकेको छ । उनीहरुले निर्धारित कर तिर्नुको विकल्प छैन । उस्तै प्रकृतिको केही कम्पनीसँग पुरानो भ्याट लिने, कर निर्धारण हुन बाँकी कम्पनीलाई छोडिदिने भन्ने कुरा पनि भएन । सबैलाई समान नीति लागू हुनुपर्छ । हामी उपयुक्त विधि तय गर्छौ’ सचिव ढुंगानाले भने । कसरी लाग्छ भ्याट ? मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी ऐनले ‘कुनै पनि बस्तु तथा सेवामा तोकिएको मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको हुनुपर्छ ।’ यसको अर्थ हो तोकिएको मूल्यमा थप कर जोडेर उपभोक्तासँग लिन पाईने छैन । भाटभटेनी सुपरमार्केट्सले जारी गर्ने विल पनि ऐनले तोकेअनुसार हुन्छ । जस्तै, तपाईले भाटभटनी सुपरमार्केट्समा गएर २००० रुपैयाँ मूल्य लेखिएको जुत्ता किन्नु भयो भने कम्पनीले जारी गर्ने विलमा जुत्ताको मूल्य १७६९.९१ लेखिएको हुन्छ । त्यसमा भ्याट २३०.०९ जोडिएको हुन्छ र कुल रकम २००० रुपैयाँको विल जारी गरिएको हुन्छ । तपाईले पेट्रोल किन्नुहोस् वा खाना पकाउने ग्यास किन्नुहोस्, तोकिएको मूल्यमा भ्याट लगायत सबै प्रकारको कर जोडिएको हुन्छ । हुनु पर्ने विधि यहि हो । तर सेयरमा भ्याट लागू भएपछि ब्रोकरहरुले जारी गर्ने माथि भनिएको जस्तो हुनेवाला छैन । त्यसमा खास मुल्यमा भ्याट रकम थपिएर बिल जारी गर्ने तयारी भईरहेको छ । मानौ, तपाईले १० लाखको सेयर किन्नु भयो भने ब्रोकर कमिशन ५ हजार ५०० रुपैयाँ, सेबेन शुल्क १५० रुपैयाँ, सिडिएस शुल्क २५ रुपैयाँ (कमिशन र शुल्कको जोड ५६७५) मा १३ प्रतिशत अर्थात ७३७ रुपैयाँ ७५ पैसा थपिने छ र लगानीकर्ताले १० लाखको सेयर किन्दा १० लाख ६ हजार ४१३ रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ । भ्याट लागेपछि लगानीकर्ताको लागत हालको भन्दा ७३७ रुपैयाँ बढी पर्नेछ । सेयर किन्दा मात्र होइन, बेच्दा पनि त्यत्ति नै कमिशन, शुल्क, भ्याट तिर्नु पर्ने हुन्छ । घाटा भएको छ भने पनि तिर्नेपर्छ । नाफा भएको छ भने नाफामा अतिरिक्त ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । १० लाखको सेयर किनेर बेच्दा नाफा नै भएन भने पनि कर र कमिशन बाफत १२ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । के ब्रोकर कम्पनीले जारी गर्ने यस्तो प्रकृतिको भ्याट विल गैरकानुनी हुने छ ? होइन । सरकारले यसलाई पनि बैधानिक मान्छ र स्वीकार गर्छ । सरकारको ९५ प्रतिशत सेयर स्वमित्व भएको नेपाल टेलिकमले जारी गर्ने विल पनि यस्तै हुन्छ । तोकिएको दर रेटमा भ्याट, ग्रामिण दुरसञ्चार शुल्क लगायत विभिन्न नामका करहरु जोडर उपभोक्तासँग असुल गर्दै आएका हुन्छ ।
आइएमइ, यूनियन र ज्योति लाइफले बीमा समितिबाट लाईसेन्स पाए
काठमाडौं । बीमा समितिले तीन वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । सोमबार बीमा समितिको सञ्चालक समितिले आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । तीन वटै कम्पनीले मंगलबार बीमा समितिबाट सेवा सञ्चालन अनुमतिको प्रमाणपत्र लिएका छन् । ‘सबै प्रक्रिया पुरा गर्ने र संस्थापकको तर्फबाट कबुल गरेको सेयर पुँजी कम्पनीको खातामा जम्मा गरेका तीन कम्पनीलाई लाईसेन्स दियौं । प्रक्रिया पुरा गरेपछि बाँकी ७ कम्पनीलाई पनि लाईसेन्स वितरण गछौं’ बीमा समिति स्रोतले भन्यो । ‘आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा समितिबाट सञ्चालन अनुमति पाएको छ । हामी छिट्टै सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेका छौं’ आइएमइ ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने । यस कम्पनीको अध्यक्ष डा रामहरि अर्याल छन् । नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएको अर्याल यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सञ्चालक थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबारे अहिले टुङ्गो नलागेको उनले बताए । शंकर ग्रुपको अगुवाईमा स्थापना भएको यूनियन लाइफको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनोजलाल कर्ण नियुक्त हुने सम्भावना अधिक छ । ‘कम्पनीले कर्णको नाम सिफारिस गरेको छ, बीमा समितिबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ’ स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्रालयले १० वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सैद्धान्तिक सहमति दिई सकेको छ । निर्जीवनतर्फ पनि ४ वटा कम्पनी प्रक्रियामा रहेका छन् । पहिला प्रक्रियामा रहेका जीवन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गरेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गर्ने समितिको योजना रहेको स्रोतले बतायो ।
एयर काष्टमण्डपको एओसी खारेज, एउटै जहाज दुर्घटनाबाट सकियाे उडान भविष्य
फाइल फाेटाे काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एयर काष्टमण्डपको उडान अनुमति (एओसी) खारेज गरेको छ । काष्टमण्डपले सन् २००९ मा दुई जहाजमार्फत उडानको लागि अनुमति पाएको थियो । नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट कर्णाली क्षेत्रमा चार्टर उडान गर्दै आएको यो काष्टमण्डपको एओेसी गत जेठ २६ मा नै खारेजी भयाे । यसकाे जानकारी प्राधिकरणले तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रालयलाई दिएको छ । यो वायुसेवासँग २ वटा जहाज भएपनि एउटा जहाज दुर्घटना भएपनि प्राधिकरणले सुरक्षाको लागि उडान अनुमति सस्पेन्समा राखेको थियो । यो वायुसेवाले त्यसपछि अर्को जहाज उडा नै गर्न सकेन र यसको उडान भविष्य नै सकियो । काराेबार दैनिकबाट ।
अर्केको नागरिकताबाट सिमकार्ड निकालेर अपराध गर्नेक्रम बढ्यो
काठमाडौं । सिमकार्ड दुरुपयोग नभएको भए दाङका व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठको अपहरणको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई तीन साता लाग्ने थिएन । अपहरणकारीले अरूको नाममा सिमकार्ड निकालेर प्रयोग गरेका थिए । जसका कारण प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न ठूलै सकस भयो । ‘अपहरणको योजनाकै लागि उनीहरूले अरूको नागरिकताबाट सिमकार्ड निकालेको देखिन्छ,’ दाङका एसपी धीरजप्रताप सिंह भन्छन्, ‘सीमकार्ड वितरण व्यवस्थित नहुुँदा अनुसन्धानमा निकै समस्या भयो ।’ तुलसीपुरका टीकाराम घर्तीले आफ्नै २० वर्षीया छोरी पूजा घर्तीमगरलाई प्रयोग गरी व्यवसायी श्रेष्ठको अपहरण गरी हत्या गरेका थिए । अपहरणकै उद्देश्यले उनीहरूले नचिनेका व्यक्तिहरूको नागरिकताको फोटोकपी प्रयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ । गत २६ जेठमा श्रेष्ठको अपहरण भएकोमा ११ असारमा मात्र अपहरणकारी पक्राउ परेका थिए । अपहरणका मुख्य योजनाकार अझै फरार छन् । पेसेवर आपराधिक समूहबाट हुने धेरैजसो योजनाबद्ध अपराध यसैगरी अन्य व्यक्तिको नाममा सीमकार्ड निकाल्ने गरिएको छ । सीम वितरणमा अपनाइएको सहज प्रक्रियाका कारण दुरुपयोग बढेको हो । यसले अपराध नियन्त्रणमा समस्या भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । शुक्रे लामाको समूहसँग दुई दर्जन सिमकार्ड ‘हनी ट्र्यापिङ’ अर्थात् सुन्दर युवती प्रयोग गरी अपहरण गरी पैसा असुल्दै आएको शुक्रे लामाको समूहले अन्य व्यक्तिको नाममा दुई दर्जन सिमकार्ड निकालेको थियो । त्यही सिमकार्डबाट व्यापारीलाई फोन गर्दै नजिकिएर अपहरण गर्दै आएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा रसुवाको एक गाउँमा कार्यरत महिलाको नागरिकताबाट उनीहरूले सिम निकालेको खुल्यो । जसकारण अपहरणका गिरोहसम्म पुग्न प्रहरीलाई निकै समस्या भयो । घटनाको ६ महिनापछि सिआइबीले गिरोहका ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । ‘जभाभावी सिम वितरणले सुरक्षामा ठूलै समस्या निम्त्याएको छ,’ सिआइबीका निमित्त प्रमुख एसएसपी शेरबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘यस्तै हो भने अपराध प्रहरी नियन्त्रणबाहिर जान्छ ।’ सिम वितरणलाई व्यवस्थित गर्न आफूहरूले लामो समयदेखि पहल गर्दै आए पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको उनी बताउँछन् । सिम बिक्री गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको विस्तृत विवरणसहित अर्को एक सम्बन्धित व्यक्तिको विवरणसमेत राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् । पछिल्लो केही समययता पसल–पसलबाट सिमकार्ड बिक्री हुँदै आएको छ । नागरिकताको फोटोकपीकै आधारमा सजिलै सिमकार्ड किन्न पाइन्छ । कतिसम्म भने नागरिकता सक्कली हो कि नक्कली भन्नेसमेत कुनै ‘क्रसचेक’ हुँदैन । अरूको भेट्टाएको नागरिकताबाट पनि सजिलै सिमकार्ड निकाल्न सकिन्छ । एउटा नागरिकताको फोटोकपीका आधारमा जति पनि सिमकार्ड निकाल्न सकिन्छ । सिमकार्ड दर्ता र वितरण प्रणाली खुकुलो हुँदा अपराधीलाई सहज भएको छ भने अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई समस्या भएको छ । खासगरी अपहरण, धम्की, ठगीजस्ता अपराधमा नक्कली नागरिकताबाट निकालिएका सिमकार्ड प्रयोग हुन थालेको प्रहरीले जनाएको छ । कल बाइपासका लागि समेत यसरी एउटै नागरिकताबाट सयौँ सिमकार्ड निकालिएका उदाहरण छन् । धेरैजसो एनसेलका सिमकार्ड अपराधमा दुरुपयोग हुने गरेका छन् । निर्देशिकाको तयारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल सिमकार्ड दर्ता र वितरणलाई थप कडाइ र व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘सिमकार्ड रजिस्ट्रेसन र वितरणसम्बन्धी निर्देशिका बनाउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्राधिकरणले कार्यदल गठन गरिसकेको छ ।’ राष्ट्रिय परिचयपत्रपछि रोकिनेछ समस्या गृह मन्त्रालयले सुरु गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा आएपछि नक्कली नागरिकता र सिमको दुरुपयोग रोकिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र औँठाछापसहितको डिजिटल हुने भएकाले अरूको नागरिकता दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
भारतमा एटिएम ह्याक, नेपालमा भारु साट्नेको भीड
काठमाडौं । भारतका अधिकांश स्थानमा एटिएम ह्याक हुने समस्या आएपछि यसको मार भारत जाने सर्वसाधारणमाथि परेको छ । भारतमा करिब डेढ महिनादेखि बैंकका एटिएम ह्याक हुने समस्या देखिएको छ । एटिएममार्फत रकम झिकेर काम चलाउने भन्दै भारत पुगेको नेपाली सर्वसाधारण ह्याकको समस्यामा परेका छन् भने, भारत जान चाहनेले पनि नगदै बोक्नुपर्ने भएको छ । यसैबीच भारतमा एटिएममा समस्या आउँदा भारु नोट साट्न आउनेको चाप बढेको छ । भारतभर बैंकका एटिएम नचल्ने भएपछि नेपालबाटै नगद भारु लैजान चाहनेको संख्या बढेको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
नेपाली ग्यास बुलेटलाई भारतले अनुमति नै दिएन, एकाधिकार नगुमाउने भारतीय इच्छा
काठमाडौं । खाना पकाउने एलपिजी ग्यास ढुवानीमा भारती निर्भर हटाउने सरकारको योजनामा भारत नै तगारो बनेको छ । नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटबाट ढुवानी गर्न अनुमति मागे पनि भारतले अनुमति नदिने संकेत गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले नौ महिनादेखि भारतमै रोकिएका नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन गर्न दिन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई आग्रह गरे पनि उनले घुमाउरो पाराले अस्वीकार गरेकी छिन् । भारत भ्रमणमा रहेका महराले स्वराजसँग भेटमा ग्यास बुलेट सन्चालन अनुमति दिन प्रस्ताव गरेका थिए । बुलेट सन्चालमा प्रतिवद्धता जनाउनुको सट्टा स्वराजले नेपलाकै ग्यास स्टेसनसम्म ढुवानी गरिदिने आवश्वासन दिएकी छने । नागरिक दैनिकबाट ।
जनप्रतिनिधिको तलव अर्थले रोक्यो, हाललाई सेवामात्रै तलब भत्ताको सुविधा छैन
काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक १५ देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिने गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको सुविधा प्रस्ताव रोक्दै अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्को निर्देशन दिएको हो । अर्थले जारी गरेको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तानतरणसम्बन्धी निर्देशिका मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधको सुविधासम्बन्धी कानुनी ब्यवस्था प्रदेशसभाले गर्ने उल्लेख छ । के भयो हालसम्म – स्थानीयको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै अर्थले ल्यायो निर्देशिका – जनप्रतिनिधिको तलवसुविधा तोक्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई – स्थानीय स्रोतबाटै स्थानीय सभाले पारित गरि तत्काललाई सुविधा लिन सकिने – केन्द्रले दिएको बजेटबाट सवारीसाधान खरिदमा रोककान्तिपुर दैनिकबाट ।
स्प्राईटको रोमान्चक अफर अन्तर्गत सामसुङ ग्यालेक्सी जे२ प्रोका बिजेताहरु सार्वजनिक
काठमाडौं । स्प्राईटको रोमान्चक अफर अन्तर्गत हालसम्मका सामसुङ ग्यालेक्सी जे२ प्रो र अन्य उपहारका बिजेताहरु सार्वजनिक भएको छ । यस अन्तर्गत करिब २०० सय भन्दा बढीले मोबाईल जितीसकेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कम्पनीका अनुसार यो अफर श्रावण १४ गतेसम्म रहने छ ।
