जस्तापाता किन्न सात अर्ब ४१ करोड, चार अर्ब निकासा (कुन जिल्लामा कति ?)
७ जेठ । महाभूकम्पमा घर ध्वस्त भएका पीडितहरुलाई जस्तापाता खरिद गर्न सात अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँ लाग्ने भएको छ । महाभूकम्पका कारण कुल चार लाख ९४ हजार चार सय ४३ वटा घर पूर्णरुपले ध्वस्त भएका छन् । गत शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले घर ध्वस्त भएका प्रति पीडित परिवारलाई १५ हजारका दरले जस्तापाता किन्ने रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरे अनुसार सात अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँ लाग्ने देखिएको हो । गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार महाभूकम्पका कारण चार लाख ९४ हजार चार सय ३७ वटा घर ध्वस्त भएका छन् । ती पीडितहरुलाई प्रतिपरिवार १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउँदा सात अर्ब ४१ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैंयाँ हुन आउँछ । अन्य सरकारी निकायबाट नगद राहत नलिएका परिवारलाई जस्तापाता किन्नका लागि प्रति परिवार १५ हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको हो । सहयोग रकमको दुरुपयोग नहोस भनेर सरकारले अन्य सरकारी निकायहरुसँगको सहकार्यमा पीडितलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र सोही आधारमा गाबिस सचिवहरु मार्फत नगद उपलब्ध गराउने बताएको छ । चार अर्ब निकासा महाभूकम्पमा घरबार बिहिन भएकाहरुलाई अस्थायी पुनःवार्सका लागि जस्तापाता किन्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब रुपैंयाँ निकासा गरेको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री उद्धार कोषबाट जस्तापाता खरिदका लागि बुधबार मात्रै चार अर्ब निकासा गरेको हो । कुन जिल्लामा कति रकम चाहिन्छ ? महाभूकम्पका कारण सबै भन्दा बढि सिन्धुपाल्चोकमा क्षति भएको छ । तीन हजार चार सय २४ जनाले ज्यान गुमाएको सिन्धुपाल्चोकमा ६३ हजार आठ सय ८५ घर ध्वस्त भएका छन् । सरकारले सिन्धुपाल्चोकका लागि ९५ करोड ८२ लाख रुपैंयाँ आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै, ५७ हजार नौ सय ४३ वटा घर ध्वस्त भएको नुवाकोटमा जस्तापाता खरिदका लागि ८६ करोड ९१ लाख रुपैंयाँ आवश्यक पर्नेछ । ४९ हजार नौ सय ३३ वटा ध्वस्त भएको काभ्रे जिल्लाले ७४ करोड ८९ लाख रुपैंयाँ पाउनेछ भने ४८ हजार आठ सय ८० घर ध्वस्त भएको दोलखा जिल्लाले ७३ करोड ३२ लाख प्राप्त गर्नेछ । गोरखामा ४४ हजार छ सय ५० वटा घर बनाउन जस्तापाता किन्न ६६ करोड ९७ लाख आवश्यक पर्छ । ४३ हजार सात सय ४१ वटा घर ध्वस्त भएको धादिङले जस्तापाता किन्न ६५ करोड ६१ लाख पाउनेछ । काठमाडौंमा ३६ हजार नौ सय ७३ वटा घर ध्वस्त भएका छन् । यहाँका लागि ५५ लाख ४५ हजार रुपैंयाँ आवश्यक पर्नेछ । रामेछापमा १५ हजार १२, सिन्धुलीमा १२ हजार सात सय ८४ र ओलढुङगामा १० हजार घर ध्वस्त भएका छन् । यी जिल्लाहरुमा जस्तापाता किन्न क्रमशः रामेछापले २२ करोड ५१ लाख, सिन्धुलीले १९ करोड १७ लाख र ओखलढुङगाले १५ करोड ९० लाख पाउँनेछन् । सरकारले ठुलो मात्रामा जस्तापाताको आवश्यकता पर्ने भन्दै त्यसको निकासीमा रोक लगाई सकेको छ । औद्योगीक नगरी बिराटनगरमा हुलास, आरती र आरएमसी उद्योगहरुले जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
बीमा शुल्क नबढाउ, नयाँ शर्त नथप
विकासन्युज/काठमाडौं ६ जेठ । बीमा समितिले बीमा शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ । विनासकारी भूकम्पमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि बीमा कम्पनीहरुले पुरानो बीमा नविकरण गर्न नमानेको र नयाँ बीमा पनि नगराएको भन्ने गुनासो आएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले मंगलवार सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र गर्दै पुरानो बीमा नविकरण र नयाँ बीमा गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीले विनासकारी भुकम्पको कारण ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानी गर्नु परेको भन्दै यस्तो अवस्थामा पुनारो बीमा नविकरण गर्न र नयाँ बीमा गर्न नभ्याइने भन्दै यस्तो कार्य रोकेका थिए । यस्तै नविकरण गर्दा र नयाँ बीमा गर्दा बीमा शुल्क नबढाउन र नयाँ शर्त पनि नथप्न निर्देशन दिइएको छ । ‘बीमा कम्पनीहरुले बीमा नविकरण तथा नयाँ बीमा गर्न अन्कनाइ रहेको र बीमा गर्दा तथा नविकरण गराउदा पनि नयाँ शर्तहरु तथा बीमा दर बृद्धि गरी बीमालेख जारी गर्न थालेको भन्ने मौखिक तथा लिखित गुनासो आएको छ,’ समितिले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ– तत्कालको अवस्थामा नयाँ शर्त थप्ने र बीमा शुल्क बढाउने कार्य नगरी पुरानै शर्त र दरमा बीमालेखा जारी गर्नु गराउनु पर्नेछ । समितिले अहिले बीमा शुल्क बढाउन र नयाँ शर्त थप्न नहुने भनेको छ । विगत कयौ बर्षदेखि दाबी सहित बीमा बजारले अनवरत रुपमा लिएको बीमा शुल्कको समेत हिसाव गरी बीमा दर तथा शर्तहरु पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा बिना आधार एक्कासी शुल्क बृद्धि गरी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै यसलाई रोकी पुरानै प्रक्रिया अनुसार बीमा गराउन भनिएको हो । यस्तै समितिले हालको विषम परिस्थितिमा परेका दाबीको तत्काल मूल्यांकन र भुक्तानी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । विनासकारी भुकम्पमा परी भएको क्षतिको यकिन तथ्यांक दिन पनि समितिले भनेको छ । समितिले भूकम्प पछि नै यस्तो तथ्यांक तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको भएपनि कम्पनीहरुले यस्तो विवरण अझै नदिएको समितिको भनाइ छ ।
अधिकांश तारे होटललाई ग्रीन कार्ड, बस्न सुरक्षीत
काठमाडौँ, ४ जेठ । विनाशकारी भूकम्प र पराकम्पन गइरहँदा पनि राजधानीका अधिकांश तारे होटलको संरचनामा कुनै असर पुगेको छैन । भवन संहिताको पालना गरी निश्चित मापदण्ड अपनाई बनाइएका तारे तथा विदेशी पर्यटकस्तरीय होटल भूकम्प र त्यसको पराकम्पनबाट सुरक्षित छन् । गत वैशाख १२ गते गएको ७.६ रिक्टर स्केलको भूकम्पपछि होटल तथा रेस्टुराँमा भएको क्षति र बस्न योग्य भए÷नभएबारे प्राविधिक परीक्षण गर्न गठित विज्ञ टोलीले तारे तथा पर्यटकीय होटल सुरक्षित रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष दिएको छ । विकासन्युज/काठमाडौं। पर्यटन विभाग र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको समन्वयमा गठित प्राविधिक टोलीका संयोजक इञ्जिनियर कोषनाथ अधिकारीले करिब ९० प्रतिशत तारे होटल सुरक्षित रहेको बताउनुभयो । प्राविधिक टोलीले काठमाडौँका तारेसहितका १४ वटा होटलका २२ वटा भवनको परीक्षण गरेको थियो । यसमध्ये हायात रिजेन्सी, सोल्टी, ¥याडिसन, अन्नपूर्ण, एभरेष्ट, मल्ल र साङ्ग्रिला होटलमा हरियो स्टिकर (बस्न मिल्ने) टाँसिएको छ । सोल्टी होटलको भवनसम्म पुग्ने बाटोका पर्खाल मर्मत गर्नुपर्ने र क्यासिनो भवनमा सामान्य क्षति भएको टोलीले जनाएको छ । यस्तै हायात रिजेन्सीको क्यासिनो भवनलाई सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले पहेँलो स्टिकर (कम खतरा) टाँसिएको छ । होटल अन्नपूर्णको क्यासिनो भवनलाई रातो स्टिकर (खतरा) टाँसिएको छ । ठमेलस्थित काठमाडौँ गेष्ट हाउसका पाँच भवनमध्ये हेरिटेज ब्लक प्रयोग नगर्न भनिएको छ । ताहचलको ग्रान्ड होटल र सँगैको प्लाटिनम होटल सुरक्षित छन् । लाजिम्पाटको बजेट होटलमा भने पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । प्राविधिक टोलीका संयोजक अधिकारीले पूर्ण क्षति भएकालाई कुनै स्टिकर नटासिँने र रातो स्टिकर पनि मर्मत गर्न सकिने र गर्न नसकिने दुवै हुने उल्लेख गरे । एयरपोर्ट होटलका दोस्रो र तेस्रो तलाका पर्खालहरू चर्केकाले पहेँलो स्टिकर टाँसिएको छ । प्राविधिक परीक्षणमा सबैभन्दा सुरक्षित ठमेलको होटल मनाङ रहेको पाइएको र त्यहाँ पनि हरियो स्टिकर टासिएको संयोजक अधिकारीले बताए । पर्यटन विभागको होटल शाखाको विवरणअनुसार नेपालमा १० वटा पाँचतारे, दुई वटा चारतारे, ३१ वटा तीनतारे, ४८ वटा दुईतारे, ३५ वटा एकतारे र ४३० वटा पर्यटकस्तरीय होटल रहेका छन् । पर्यटक सामान्य यही वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको भूकम्प तथा शक्तिशाली पराकम्पनपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न असर पुगेको छ । यहाँका पर्यटकीय पुरातात्विक सांस्कृतिक संरचना तथा विश्वलाई चिनाउने प्रख्यात पर्वतारोहण, पदयात्रालगायतका क्षेत्रमा असर परेको छ । यद्यपि भूकम्पपछि पर्यटन क्षेत्रबारे विभिन्न अड्कलबाजी र टीकाटिप्पणी भइरहँदा पर्यटनको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने नेपालका होटलहरूमा खासै असर नपरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । तर अधिकांश तारे होटलमा भने पर्यटकको आवागमन प्रायः शून्य भएकाले व्यवसायमा समस्या आएको बताएका छन् । ¥याडिसन होटलका बजार व्यवस्थापन शाखाका अनुसार बुकिङहरू धैरै रद्द गरिएको र पर्यटक प्रायः शुन्य अवस्थामा रहेका छन् । अहिलेको मौसममा भारत र चीनबाट बढी पर्यटक आउनुपर्ने हो तर भूकम्पको त्रासले पर्यटक ह्वात्तै घटेको छ । ६० देखि ७० प्रतिशत बुकिङ रद्द भएको शाखाले जनाएको छ । होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का महासचिव विनायक साहले भूकम्पपछि अधिकांश तारे तथा पर्यटकस्तरीय होटलहरू सुरक्षित रहेको बताए । “ठूला होटल सुरक्षित छन् खाली पनि छैनन् राहत र उद्धारमा काम गर्न आएका, गैरसरकारी संस्थाका, कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति तथा विदेशी सञ्चारकर्मीले गर्दा तारे होटलहरू भरिभराउ नै छन्”, उनले भने । अहिले प्राकृतिक विपत्तिको चुनौतीको सामना गर्दै विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा आउने वातावरण सिर्जना गर्न सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । महासचिव शाहले सामान्यतः अहिले पर्यटक आउने मौसम नभएको र दसैँतिर बढी पर्यटक आउने मौसम भएकाले अबको तीन चार महिनामा सबैखाले तयारी गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे । हानका अनुसार देशभर साना ठूला गरी चार हजारभन्दा बढी होटल रहेका छन्, यीमध्ये ठूला होटलमात्र हजारको हाराहारीमा छन् । ती होटलमा पर्यटकस्तरीय करिब २५ हजार बेड क्षमता रहेका छन् । विनाशकारी भूकम्पले खासगरी पर्वतारोहण, पदयात्रा, दृश्यावलोकन तथा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका पुरातात्विक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेकाले ती क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार मर्मत सुधार तथा नवनिर्माणका काम अघि बढाउन लागिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त बनेका संरचनाको पुनःनिर्माण तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको मर्मत र सुधार गरी पर्यटनलाई सामान्य अवस्थामा लैजान विभिन्न कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए । रासस
नियम विपरित भवन बनाउन संलग्न सबैलाई कारवाही गरिने, नयाँ भवन नक्सा पास बन्द
४ जेठ । मापदण्ड विपरित नक्सा पास गर्ने, भवन निर्माणको अनुमति दिने, तथा यस कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई सरकारले अविलम्ब कारवाही गर्ने जनाएको छ । बैशाख १२ गते भूकम्प जाँदा घरहरु भत्कि ८ हजार ६ सयभन्दा बढीको ज्यान गएपछि सरकारले मापदण्ड विपरित काम गर्ने सबैलाई कारवाही गर्ने जनाएको छ । विकासन्युज/काठमाडौं । उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाश मान सिंहले मन्त्रालय स्थारीको निर्णय गरी नगरपालिका भित्र नक्सापास नभई बनेको ठूला संरचना निर्माणकर्ता र नक्सापास भएका तर भत्किएका संरचनाको नक्सा तयार गर्ने र पास गर्ने प्राविधिक एवं कर्मचारी लगायत निजी क्षेत्रका डिजाईनहरुको लगत राखी सो को विवरण सार्वजनिकीकरण गर्न स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘नियम विपरीत डिजाइन तथा निर्माणमा संलग्न निजी क्षेत्रका इन्जिनियरहरुको नाम नामेसी सहितको विवरण तयार पारी जनकारी एवं कारवाहीको लागि निमित्त नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा लेखी पठाउनु’ मन्त्रलायले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारले आगामी अषाढ मसान्तसम्म कुनै पनि नयाँ भवन निर्माणको लागि नक्सका पास निवेदन दर्ता नगर्न स्थानीय निकायलाई परिपत्र जारी गरेको छ । भवन निर्माणका लागि यसअघि आवेदन गरेका लागि पनि स्वीकृति नदिने भएको छ । नक्सा पास भईसकेका र निर्माण कार्य शुरु भई सकेका भवनको हकमा असार मसान्तसम्ममा भूईतलासहित बढीमा २ तला मात्र निर्माण गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । निर्माण भईसकेका र जोखिम युक्त प्रर्खाल तत्काल हटाउन सरकारले जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । संयुक्त आवास तथा जग्गा विकास सम्वन्धि सबै कार्यक्रम हाललाई स्थागित गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि गाविसहरुमा पनि घर बनाउने नक्सापास गर्नुपर्ने नियम लागू गर्ने भएको छ । गाविसतहमा नक्सापास गरी घर निर्माण गर्ने नीति कार्यन्वयन गर्न हरेक गाविसमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
रावा बैंकको खुद नाफा सवैभन्दा बढी, स्ट्याण्डर्डको घट्यो
विकास न्युज/काठमाडौं ४ जेठ । १२ बैशाखमा गएको बिनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर धक्काले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्लेषण भैरहेको समयमा बाणिज्य बैंकहरुको खुद नाफा भने उच्च देखिएको छ । गत चैत मसान्तसम्मको कारोवारको आधारमा बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विबरणले उनीहरुको नाफा बृद्धि भएको देखाउछ । विनासकारी भूकम्प जानु भन्दा पहिलाको कारोवारको आधारमा उनीहरुको नाफा उच्च देखिनु स्वभाविक हो । तर आगामी असार मसान्तको नाफा भने प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । बैंक अफ काठमाडू (विओके) ले चैत मसान्तसम्ममा ४८ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकले गत बर्षको सोही अवधिमा ३५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यो अवधिसम्ममा विओकेले ३७ अर्ब ८६ करोड १२ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन र ३२ अर्ब ९० करोड ९ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको छ । सेन्चुरी बैंकले १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा बैंकको खुद नाफा ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ थियो । यो अवधिसम्ममा सेन्चुरीले २३ अर्ब ४२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन र २० अर्ब ७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले ४५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यो अवधिसम्ममा सिटिजन्सले ३४ अर्ब ७९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन र २८ अर्ब ७४ करोड ५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब १९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधिसम्ममा बैंकले १ अर्ब ८ करोड ९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । एभरेष्टले यो अवधिसम्ममा ७१ अर्ब ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५६ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । ग्लोबल आइएमइ बैंकले ८० करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा बैंकले ७२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यो अवधिसम्ममा ग्लोबल आइएमइ बैंकले ५७ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन र ४९ अर्ब ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । हिमालयन बैंकले ९० करोड १५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा बैंकले ७९ करोड २८ लाख रुपैयाँ खुुद नाफा गरेको थियो । यो अवधिसम्ममा हिमालयनले ६८ अर्ब ३० करोड ७२ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन र ५५ अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । मेगा बैंकले २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा बैंकले २५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यो अवधिसम्ममा मेगा बैंकले २१ अर्ब २३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन र १८ अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकले ५१ करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा बैंकले ४० करोड १७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यो अवधिसम्ममा एनबी बैंकले २९ अर्ब ५७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन र २५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ४ अर्ब ६ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब २५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यो अवधिसम्ममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ खर्ब ३ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन र ६९ अर्ब ७७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । सिद्धार्थ बैंकले ५४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यो अवधिसम्ममा सिद्धार्थ बैंकले ४१ अर्ब ८३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन र ३४ अर्ब ९७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा बैंकले ९९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यो अवधिसम्ममा बैंकले ५१ अर्ब ३९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन र ३० अर्ब ७९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । सनराइज बैंकले ३३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा बैंकले २७ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यो अवधिसम्ममा सनराइज बैंकले २९ अर्ब ८४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन र २४ अर्ब ४६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
भूकम्पको आर्थिक प्रभाव संकलन गर्दै राष्ट्र बैंक
३ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले विनासकारी भूकम्पको कारण कुन कुन क्षेत्रको कर्जामा कस्तो असर पर्यो भनेर तथ्यांक संकलन गर्न लागेको छ । भूकम्पको कारण परेको प्रभाव कम गर्न कस्तो प्रकारको नीति लिनु पर्छ भन्ने यकिन गर्न तथ्यांक संकलन गरिएको हो । पहिलो चरणमा क्षतिको विवरण संकलन गर्ने र त्यसपछि लिनुपर्ने नीतिको विषयमा छलफल हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले सवै बैंक वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कुन कुन क्षेत्रको कर्जामा कस्तो प्रभाव परेको छ, त्यसको जानकारी दिन भनेको छ । ‘कुन क्षेत्रको कर्जामा कस्तो प्रभाव प¥यो भनेर विवरण माग गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने– सवै तथ्यांक आएपछि के कस्तो नीति लिने भन्ने निर्णयमा पुगिन्छ । विनासकारी भूकम्पको कारण कर्जाको किस्ता प्रभावित हुन सक्ने अनुमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीको पनि छ । कर्जाको किस्ता नियमित हुन नसकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालु आर्थिक बर्षको नाफा नै प्रभावित हुन सक्ने छ । तर १२ बैशाखमा भूकम्प गएको र चैत मसान्तको किस्ता उठिसकेकोले अहिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खास दबाब छैन । तर बैशाख महिनाभरी नै भूकम्पको धक्का आइरहेकोले आगामी असार मसान्तको किस्ता भने प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तयार पारेको प्रारम्भिक विबरण अनुसार भूकम्पको सवैभन्दा धेरै प्रभाव अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ ब्यवसायमा परेको छ । यो क्षेत्र केहि बर्ष पहिलादेखि समस्या रहेकोले भूकम्पको कारण थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ । यस्तै लामो समयसम्म उद्योग ब्यवसाय ठप्प रहेको सवै क्षेत्रको कर्जाको किस्ता प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
जस्तापाता किन्न सात अर्ब ३३ करोड
३ जेठ । सरकारले महाभूकम्पमा घर ध्वस्त भएका पीडितहरुलाई जस्तापाता खरिद गर्न भन्दै सात अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले घर ध्वस्त भएका प्रति पीडित परिवारलाई १५ हजारका दरले सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार महाभूकम्पका कारण चार लाख ८८ हजार सात सय ८८ घर ध्वस्त भएका छन् । ती पीडितहरुलाई प्रतिपरिवार १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउँदा सात अर्ब ३३ करोड १८ लाख २० हजार रुपैंयाँ हुन आउँछ । अन्य सरकारी निकायबाट नगद राहत नलिएका परिवारलाई जस्तापाता किन्नका लागि प्रति परिवार १५ हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सहयोग रकमको दुरुपयोग नहोस भनेर सरकारले अन्य सरकारी निकायहरुसँगको सहकार्यमा पीडितलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र सोही आधारमा गाबिस सचिवहरु मार्फत नगद उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले ठुलो मात्रामा जस्तापाताको आवश्यकता पर्ने भन्दै त्यसको निकासीमा रोक लगाई सकेको छ । औद्योगीक नगरी बिराटनगरमा हुलास, आरती र आरएमसी उद्योगहरुले जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
बस्ती पूर्ननिर्माण र आर्थिक विकास
अनलराज भट्टराई बैशाख १२ गतेको महाभूकप्प र त्यसपछिको पराकम्पनले आठ हजार पाँच सयभन्दा बढी नेपालीहरुले ज्यान गुमाईसकेका छन् । सयौं मानिस वेपत्ता छन् । १८ हजार भन्दा बढी नेपालीहरु घाईते भएका छन् । पाँच लाख भन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन् । ८० लाख मानिस भूकम्पको प्रत्यक्ष पीडामा परेका छन् र तिनीहरुलाई गाँस, बाँस र कपास लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरुका जोहो गर्नु पहिलो प्राथमिकता बनेको छ । यो भयावह अवस्थामा उनीहरुका लागि गाँस, बाँस, कपास र औषधि उपचारको अनिवार्यताई तत्कालै पुरा गराउनुको विकल्प छैन । तर विडम्बना उद्धार र राहत वितरणमा बिलम्ब भैरहेको छ । केहिले समयमै उद्धार नपाएरै ज्यान गुमाउन पुगे । कयौं मानिसहरुले त्रिपाल, टेन्ट जस्ता शीतबाट ओत्ने सहयोग पनि पाउन नसकेर खुला आकाशमा रातदिन विताईरहेका छन् । यसरी सरकारी निकायको आवश्यक तदारुकता र पहलकदमीको अभावमा जनताले दुःख पाउने क्रमले निरन्तरता पायो भने त्यसले हिंसाको रुप लिन सक्छ भन्ने यथार्थ पनि बुझ्नु आवश्यक छ । महाभूकम्पले पारेको प्रभाव र गरेको धनजनको क्षतिको मूल्यांकन एवं पुनःनिर्माणका लागि मुलुक भित्र र बाहिरबाट लागि पर्नु आवश्यक छ र हाम्रा कतिपय नीतिहरुमा समेत सापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्छ । पछिल्लो दुई दशकमा भूकम्पको सम्भावित जोखिम रोक्ने प्रयासहरु नभएका होईनन तर पनि त्यो पर्याप्त भएन । भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरुको निर्माणमा ध्यान नदिएकाले यति ठूलो क्षति भएको हो भन्ने तथ्यमा दुईमत छैन । तैपनि अहिले हताहतीको जुन तथ्यांकहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्, त्यो भन्दा ठूलो क्षति भएको हुन सक्छ । जुन तथ्यांकको सम्लेषकरणमा केहि समय लाग्न सक्छ । अन्तरिम तथ्यांकलाई हेरेर राहत, पुनःनिर्माणको योजना निर्माण गर्नु भनेको कठिन काम हो । यसरी प्राप्त तथ्यांकका आधारमा बर्षा अघि नै उनीहरुको पुनर्वासको व्यवस्थापन एकदमै कठिन काम हुन्छ । भूकम्पले क्षति पुगेका जिल्ला, अञ्चल र समग्रमा नेपालको आर्थिक, समाजिक, सास्कृतिक र वातावरणिय क्षेत्रमा अकल्पनिय क्षति गरेको छ । यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्नका लागि यसले पारेको आर्थिक क्षतिको उचित मूल्यांकन र सम्बोधन गरिनुपर्छ । सबै खाले क्षतिहरुले अन्ततोगत्व आर्थिक रुपले नै समाज र मुलुकलाई कमजोर बनाईरहेको हुन्छ । महाभूकम्पका कारण मानविय क्षति, भौतिक सम्पतिको नोक्सानी, अत्यावश्यक बस्तुहरु ध्वस्त हुनुले समग्रमा मुलुकलाई आर्थिक रुपले नै जर्जर बनाउने हो । महाभूकम्पले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावहरुलाई मूलतः पाँच वटा भागमा लिन सकिन्छ । १) अचल सम्पतिको नोक्सानी २) चल सम्पतिको नोक्सानी ३) व्यापार अवरुद्ध भएपछि हुने आर्थिक नोक्सानी ४) सार्वजनिक सम्पतिको नोक्सानी ५)घरायसी आम्दानीको श्रोतमा नोक्सानी (सदस्यहरुको मृत्यु वा घाईते भएपछि) बैशाख १२ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछि निरन्तर आईरहेका पराकम्पनहरुले नेपाली जनजीवनलाई त्रसित बनाईरहेको छ । नेपालीका दैनिक जीवनलाई नै कठिन पनि बनाईरहेको छ । करिब दुई तिहाई नेपालीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन । ती ठाउँहरुमा आवात जावतका लागि उपयुक्त व्यवस्था समेत छैन । उनीहरुका लागि अत्यावश्यक वस्तुहरुको सहज आपूर्ति भनेको निकै कठिन काम हो । पहाड र हिमालका अधिकांश ग्रामीण वस्तीहरु सडक सञ्जालबाट निकै टाढा छन् र बजारसँगको उनीहरुको पहुँच पनि सीमित मात्रै छ । त्यस्ता क्षेत्रका ६० प्रतिशत नेपालीहरु निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । उनीहरुको दैनिक कमाई औषतमा एक सय रुपैंयाँ भन्दा कम छ । उनीहरुले जीवन यापनका लागि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न पनि सक्दैनन् र त्यो गर्ने अवस्था पनि देखिन्न । उनीहरुको शैक्षिक अवस्था नाजुक छ । कृषि बाहेक जीवन यापनको अर्काे उपाय छैन । सीमित रुपमा उत्पादित खाद्यान्नले पनि वर्षभरी खान पुग्दैन । तैपनि त्यहि खाद्यान्न समेत बेचेर केहि नगद जोहो गर्नुको विकल्प उनीहरुसँग छैन । यस्ता क्षेत्रको मौद्रिक अर्थ व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुले गहिरो अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुका लागि सहयोगको रोडम्याप के हुन सक्छ ? उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पुरा गराउने उपाय के हुन सक्छ भन्ने बारेम गहिरो अध्ययन र व्यापक बहसका आवश्यकता छ । अधिकांश पहाडी क्षेत्रका जनता भूमिहिन, पानीको श्रोतबाट टाढा र सडक सञ्जालको पहुँचबाट पनि निकै पर छन् । त्यस्ता जनताहरुको बसोबासलाई स्थानान्तरण गरिनु अत्यावश्यक छ । त्यस्ता पहाडी र हिमाली बस्तीहरुलाई नजिकका उपत्यकाहरुमा स्थानान्तरण गरेर सडक सञ्जालसँग आवद्ध गर्नुपर्छ र त्यस्ता नयाँ बस्तीहरुलाई क्लस्टर सीटीका रुपमा विकासित गर्नुपर्छ । जब उनीहरुको आधारभूक आवश्यकताहरु पूरा हुन्छन् तब सरकारले ती जनशक्तिहरुलाई अर्ध–व्यवसायिक गतिविधिहरुमा संलग्न गराउन सक्छ । यसले क्लस्टर सीटीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारले क्लस्टर सीटी (व्यवस्थित आवास क्षेत्र) निर्माणका लागि उपयुक्त क्षेत्रको समयमै खोजी गर्नुपर्छ । ती बस्तीहरुसम्म सडक सञ्जालको पूर्वाधारलाई अनिवार्य सर्तका रुपमा अंगीकार गर्दै सरकारले त्यस्ता क्षेत्रहरुको पहिचान गरि क्लस्टर सीटी र त्यसका सहयोगी योजनाको तर्जुमा गर्नुपर्छ । श्रोतहरुको वितरण र र पुनःनिर्माणका क्रममा त्यसमा कृषिजन्य क्षेत्र र अन्य क्षेत्रको उचित मूल्यांकन गरि श्रोतहरुको सोही ढंगले आर्थिक मूल्यांकलन एंव परिचालन गर्नुपर्छ । श्रोतहरुको सहभागिता र परिचालन तथा श्रमिकहरुको छनौट लगाायतका सबै सवालमा प्राकृतिक रुपले छनौट गरिनुपर्छ । जस्तै, कामदारको छनौट, काम गराउने तरिका, जमिनको छनौट, घरहरुको डिजाईन जस्ता कुराहरुमा महत्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ । यसले नजिकैको आर्थिक बजारमा त्यसमा उनीहरुको सरल र सहज पहुँचको समेत सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पूर्णतः क्लस्टर सीटीको निर्माण गर्ने उदेश्यसहित यी कामहरु गरियो भने त्यसले सम्भावित यस्ता जोखिमको न्युनिकरण त गर्छ नै साथमा ती क्षेत्रका जनताहरुको आर्थिक स्तरमा समेत सुधार ल्याउँछ । त्यसपछि सरकारले उनीहरुलाई धेरै प्रकारका सुबिधा र सहुलियतहरु दिन सक्छ । सरकारले स्थानीय उत्पादनहरुमा आधारित कृषिमा आधुनिकिकरण, त्यसको बजारीकरण र मूल्य श्रृंखलामा सहयोग, ठूला कृषि बजारहरुमा त्यहाँ उत्पादनहरुको प्रवेश, ढुवानीमा सहुलियत, भण्डारणको व्यवस्था, कृषकहरुलाई संगठित गर्ने काम गर्न सक्छ । यसमा मूल्य श्रृंखलाको विकास र त्यसलाई जनताको हितमा उपयोग गराउन पनि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । कृषक र कृषक संगठनहरुको सशक्तिकरण, सहकारीहरुको सशक्तिकरणका लगायतका काममा पनि सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । त्यसपछि सो क्षेत्रको कृषि बजारमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गराउन सक्छ । जस्तै सरकार–निजी क्षेत्रको सहभागितामा भण्डार गृहहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालले विदेशी सहयोग नियोगहरुबाट पनि ठूलो मात्रामा सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ । त्यस्ता प्रोजेक्टहरुलाई समेत त्यस्ता ठाउँमा आव्हान गरेर त्यहाँको कृषिजन्य उत्पादन क्षमताको उजागर गराउँदै त्यसमा विविधिकरण गराउन सकिन्छ । सहकारीहरुलाई त्यस काममा परिचालन गर्न सकिन्छ । यसले स्थानीयस्तरमा रोजगारीको वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तिकरणमा पनि ठूलो सहयोग गर्न सक्छ । किसानहरुले स्थानीयस्तरमै आर्थिक जागरण ल्याउन सक्छन् भने ग्रामिण श्रोत साधनहरुको परिचालन मार्फत रोजगारीका प्रयाप्त अवसरहरुको श्रृजना गर्न पनि सहयोग पुग्दछ । यस्तो खालको संयुक्त उत्पादन तथा बजारीकरणले स्थानीय जनतालाई आर्थिक र व्यवसायिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग नै गर्छ । नेपालमा कृषि सहकारीहरुको संख्या धेरै छ । किसानहरुले आफैं उत्पादन गरेको र आफैं बजारीकरण गरेको उदाहरण पनि थुप्रैछन् । महाभूकम्पका पीडितहरुको पुनःस्थापना, पुनर्वास वा स्थानान्तरणको मुल उदेश्य भनेकै स्थानीय श्रोत साधानहरुको अत्याधिक उपयोग मार्फत सम्भावित थप जोखिम न्युनिकरण गर्दै ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक, समाजिक, सास्कृतिक वा राजनीतिक शसक्तिकरण गर्नु नै हो । पक्कै पनि यस्तो खालको नयाँ योजना र रोडम्यापले ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरुको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरुलाई प्राकृतिक विपत्तिहरुबाट जोगाउन महत्वपूर्ण कोशेढुङगा हुनेछ । खासगरी सडक सञ्जालबाट टाढा रहेका पहाड र हिमालका बस्तीहरुका लागि यो योजना उपयुक्त हुन्छ । यसरी संरचनाहरुको स्थानान्तरणले ग्रामिण नेपालको विकास र पुनःनिर्माणको नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्नेछ जसले नेपालको भविष्यलाई उज्वल र समुन्नत बनाउनेछ ।
