आशंका नगरौं, भव्य रुपमा सम्पन्न हुँदैछ निर्वाचन
काठमाडौं। विगत २० वर्षदेखि कर्मचारी र सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत चल्दै आएको स्थानीय तहमा अब भने जनप्रतिनिधि चयन हुने भएका छन् । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको निर्वाचनलाई अगाडि बढाउन सरकारले गरेको पहल र प्रयत्न साकार हुने चरणमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसका अष्टकुमार कवे र नेकपा एमालेका मदनसुन्दर श्रेष्ठ मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको नगरप्रमुखको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता पछि । तस्वीर : रत्न श्रेष्ठ मधेस केन्द्रित दलको विरोध, संविधान संशोधनको जटिलताका बीचमा हुन लागेको निर्वाचनले जनस्तरमा एउटा उत्साह र एउटा चेतनाको सञ्चार गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही दिन पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा उत्सवको रुपमा अगाडि बढ्ने बताका थिए । अनेकौँ आशङ्का र अन्यौलका बीचमा आएको प्रधानमन्त्री सो भनाइलाई धेरैले पत्यार गरेका थिएनन् । नेकपा एमाको तर्फबाट स्थानीय तहको प्रमुखका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता पछि विद्यासुन्दर शाक्य । तस्बिर: रोशन सापकोटा तर आज पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश नं ३ ४ र ६ नं प्रदेशका मुख्य निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा जनस्तरमा देखिएको उत्साह प्रधानमन्त्रीको शब्दमा एउटा महोत्सवका रुपमा देखिएको छ । यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति धेरै जनचासो बढ्नुका पछाडि लामो समयसम्मको राजनीतिक अन्योलता, कर्मचारी संयन्त्रले दिएको दुःख र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पाएको हैरानीलाई निर्मूल पार्नु नै प्रमुख लक्ष्य रहेको छ । सरकारको विशेष पहल, वार्ता र संवादका कारण आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलसमेत निर्वाचनका लागि संयम देखिएको छ । यसले आफ्नो मागसहित धैर्यता पनि देखाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्ष नेताको पहल र प्रयत्नले जनता आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ छान्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरमा पुग्नु भएका मेयर पदका उम्मेदवार रामजी कुँवर र उपमेयर पदका उम्मेदवार सरस्वती गुरुङ । तस्बिर : वासुदेव पौडेल विभिन्न आशङ्का, विभिन्न राजनीतिक दाउपेच तथा अन्योलताका बीचबाट आज स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन कार्य एउटा उत्सवका रुपमा अगाडि बढ्नु संविधान निर्माणपछिको सबैभन्दा सुन्दर र लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा लिइएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन हुनेमा प्रदेश ३, ४ र ६ रहेको छ । त्यसमा महानगरपालिकाको सङ्ख्या चार रहेको छ भने उपमहानगरपालिका सङ्ख्या एक रहेको छ । त्यस्तै नगरपालिका सङ्ख्या ९२ र गाउँपालिकाका सङ्ख्या १८६ रहेको छ । यी सबै गरी जम्मा २८३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका लागि मनोनयन हुन्छन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएको छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले मात्रै चुनाव विरोधी गतिविधि गरिरहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको शब्दमा “निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, अब जनताले मतदानबाट आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचनका माध्यमबाट चयन गर्नेछन् ।” भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख पदमा मनोनयन दर्ता गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कार्यकर्तासाथ जाँदै माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेणु दाहाल । तस्बिरःनारायण अधिकारी प्रधानमन्त्रीले सोमबार मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा महोत्सवका रुपमा अगाडि बढ्ने र जनताको अपार समर्थनपछि निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशङ्कासमेत अन्त्य भएर जाने बताएका छन् । मनोनयन दर्ताका क्रममा देखिएको उत्साहले पनि प्रधानमन्त्रीको सो धारणा साकार बनाइदिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले उम्मेदवार छनौट गर्न ढिलाइ गर्दा उम्मेदवारका आकांक्षी र मतदातामा अन्यौलता भएपनि विद्रोही वा बागी बन्ने अवस्थामा भने कमी आएको छ । दश हजार बढी जनप्रतिनिधि चयन हुने निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगरमा १२३ जना जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् भने उपमहानगरमा १९ नगरपालिकामा एक हजार ९१ गाउँपालिकामा एक हजार ३६५ वडाध्यक्षमा दुई हजार ५९८ जनप्रतिनिधि चयन हुने छन् । यस्तै दुई हजार ५९८ वडाका लागि चार सदस्यका दरले १० हजार ३९२ वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाको २८३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनमा कुल ४९ लाख ५६ हजार ९२५ मतदाता रहेका छन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि ६६४२ मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ । उम्मेदवारी दिँदा नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने प्रावधान संविधानतः व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाले पहिलो पटक स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व उच्च हुनेछ । यस्तै वडा तहमा पनि ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । यसले महिला र दलित महिलालाई प्रतिनिधि हुने अवसर प्रदान गरेको छ । रासस
सुशीला कार्कीको साहसिक निर्णय र लाेकतन्त्रमा किर्तेतन्त्र-कृष्ण पहाडी
-सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यू, आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू, विषय : महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा पुर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, २०७४ वैशाख १७ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुद्वारा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको घटनाको सेरोफेरोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै यो पत्र लेखेको छु । श्री सुशीला कार्कीले न्यायमुर्तिका रुपमा गर्नुभएको कैयन साहसिक र महत्वपुर्ण निर्णयहरु विदितै छ । यद्यपि पछिल्लो चरणमा उहाँले गरेका एकआध निर्णय र भावनात्मक आवेगबारे कतिपयको गुनासो वा असहमति हुन सक्छ तर के त्यस्तो गुनासो नै महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार बन्न सक्छ ? यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा न्यायमुर्ति सुशीला कार्कीमाथि कार्यक्षमताको अभाव भएको र खराब आचरण प्रदर्शन गरेको जस्ता शब्दावलीहरु प्रयोग गरिएको छ जुन अशोभनिय एवं आपत्तिजनक छ भने आरोप लगाउनेहरुका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । समग्र घटनाको अध्ययन गर्दा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विगतमा गरेका निर्णयहरु भन्दा निकट भविष्यमा कुनै एक विषयमा उहाँबाट यस्तो निर्णय आउन सक्छ भन्ने आशंकासहित नीजलाई बाहिर राख्ने मनसायले महाभियोग प्रस्ताव प्रेरित देखिन्छ । यस सम्बन्धमा म निम्न विषयहरुबारे ध्यानाकर्षण गराउँछु । १) निर्वाचित व्यवस्थापिका संसदका कतिपय सदस्यहरु जसले महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ निजहरुले नै आफ्नो हस्ताक्षर र महाभियोग प्रस्तावबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको देखियो । लोकतन्त्रमा किर्तेतन्त्र कदापी स्विकार्य हुँदैन । यदि यो प्रस्ताव अघि बढ्यो भने संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा अनुरुप हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुलाई उपस्थित गराई नीजहरुले हस्ताक्षर गरेको हो होइन प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । २) न्यायमुर्ति सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाई अभियुक्त बनाउन खोज्दा जनस्तरमा यहाँहरु स्वयं अभियुक्त त बनिरहनु भएको छैन ? शिघ्र पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । ३) तसर्थ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिई यो अनर्थको अध्यायलाई शिघ्र अन्त्य गर्न म विनम्रता पुर्वक आग्रह गर्दछु । एउटा साधारण नेता आफ्नो गल्ती स्विकार गर्न हिचकिचाउछन् । एउटा राजनेता आफ्नो गल्ती स्वतः स्विकार गर्छन् । योभन्दा माथि एउटा महान नेता आफ्नो गल्ती स्विकार गर्नुका साथ साथै क्षमायाचना पनि गर्छन । आशा छ यहाँहरुले लोकतन्त्र र न्यायिक मुल्यको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि शिघ्र उपयुक्त कदम चाल्नु नै हुने छ । ४) जन निर्वाचित संसदको सर्वोच्चताप्रति कसैको दुई मत छैन तर महाभियोग प्रस्तावको विवेकसम्मत प्रयोग हुनुपर्छ । महाभियोग प्रस्ताव दुरुपयोग नहोस भनेर म संस्थापक सभापति रहेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले अघि सारेको सुझावप्रति मेरो पुर्ण सहमति छ । उक्त सुझावसहितको विज्ञप्ति यसै साथ संलग्न छ । भवदीय कृष्ण पहाडी फोन : ४४७२१०४, मिति : २०७४-०१-१९
अख्तियाररुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दीपकुमार बस्नेत सिफारिस
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दीपकुमार बस्नेतलाई सिफारिस गरेको छ । परिषद्को आज बसेको बैठकले बस्नेतलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो । आयोगका तत्कालिन प्रमुख लोकमान कार्की निलम्बनमा परेपछि बस्नेत आयोगका कामु प्रमुख आयुक्तको रुपमा कार्यरत थिए । स्रोतका अनुसार नेपाली काँग्रेसले पूर्व अर्थसचिव यूवराज भूसाललाई प्रमुख बनाउन चाहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्कीको बाँकी अवधि कामु प्रमुख आयुक्त भईसकेका बस्नेतलाई बनाउने अडान लिएका थिए । बैठक पुनः बुधबार अपराह्न ४ बजे बस्ने छ । महालेखा परीक्षक तथा अन्य संवैधानिक निकायमा रहेको रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गर्ने जनाइएको छ ।
सिभिल बैंकको हकप्रद शेयरको निष्काशन दुर्तगतिमा, बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले आफ्नो ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई निष्काशन प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । बैंकले आगामी जेठ ४ गते बोलाएको साधारण सभाबाट पारित हुने बोनश शेयर तथा यूनिक फाईनान्स लिमिटेड र हामा मर्चेन्ट एण्ड फाईनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ति पश्चात कायम हुने चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशतले जारी हुने हकप्रद शेयरको लागि लक्ष्मी क्यापिटललाई बिक्री/निष्काशन प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो । उक्त सम्वन्धी सम्झौतापत्रमा सिभिल बैंकका तर्फबाट का.मु.प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दगुरुङ्ग र लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीब सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् । हकप्रद शेयर जारी गरे पश्चात र आ. व. २०७३/२०७४ को प्रक्षेपित वोनश शेयरबाट चुक्ता पूँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले टोकेको बमोजिम हुने समेत बैंकले जनाएको छ ।
सनराइज बैंकको तीन स्थानमा शाखारहित बैकिङ सेवा
काठमाडौं । सनराइज बैंकले ईलामको शुक्रबारे बजार, सुनसरीको चिमडी बजार र सुनसरीकै कालाबन्जरमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा शुरू गरेको छ । उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाहरु ईलाम जिल्लामा नगरपालिका सचिव मानबहादुर पौडेल, सुनसरी जिल्लामा बर्जु ताल सिमसार क्षेत्रका अध्यक्ष बाली चौधरी तथा सोहि जिल्लाका जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामणी पौडेलले छुट्टा छुट्टै समारोहका बीच उद्घाटन गरेको बैंकले जनाएको छ । हाल यस बैंक लिमिटेडले नेपालभर ६९ वटा शाखा र ७८ वटा एटिएमद्वारा ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डु लुम्बिनीको ६२ लाख ८ हजार कित्ता शेयर निष्काशन,बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डु लिमिटेडले ६२ लाख ८ हजार कित्ता सम्म संस्थापक शेयरको थप सार्वजनीक निष्काशन गर्न लागेको छ । थप शेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा सो बैंक र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेडबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकको संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको पुँजी संरचना ५१ र ४९ प्रतिशत कायम गर्नको लागि संस्थापक तर्फ थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न लागेको बैंकका अध्यक्ष अजय श्रेष्ठले बताए । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड र लुम्बिनी बैंक लिमिटेड एक आपसमा गाभिए पश्चात २०७३ चैत्रमा सम्पन्न यस बैंकको साधारण सभाले संस्थापक शेयरधनीको शेयर स्वमित्व कम्तीमा ५१ प्रतिशत पुयाउन थप संस्थापक शेयरको थप सार्वजनीक निष्काशन गर्ने निणर्य गरेको थियो । हाल बैंकको संस्थापक शेयरधनीको शेयर स्वमित्व ४५.६४ प्रतिशत छ ।
भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा करिब एक लाख लाभग्राही अनुदान पाउने सूचिमा, कून जिल्लामा कति जना प्रभावित ?
काठमाडौं । भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा करिब एक लाख लाभग्राही निजी आवास पुनर्निर्माणको अनुदान पाउन योग्य देखिएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको सर्वेक्षण अनुसार दुई जिल्लाको ४ गाविस बाहेक सर्वेक्षण सकिएका १७ जिल्लाका ९८ हजार २ सय १ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा समावेश भएका हुन । हिम पहिरोका कारण सर्वेक्षण सकिन ढिलाई भएका सोलुखुम्बुका ३ गाविस र लमजुङको एक गाविस बाहेक अन्य १७ जिल्लाका ७ सय ५४ नगरपालिका र गाविसबाट प्राप्त लाभग्राहीको सुचीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी समिति वैठकले अनुमोदन गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । लाभग्राही सूचिमा परेकाहरुसँग आवास अनुदान सम्झौता सम्पन्न भए ती सवैले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी सरकारबाट दिने अनुदान वापतको ३ लाख रुपैया प्राप्त गर्नेछन् । प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता सम्पन्न भइसकेका लाभग्राहीलाई विभिन्न जिल्लामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैया धमाधम बितरण गरिरहेको छ । सर्वेक्षण अनुसार लाभग्राही सूचिमा अर्घाखाँचीबाट एक हजार ३६, बागलुङबाट २ हजार ३ सय ७५, भोजपुरबाट ५ हजार ७ सय ४९, धनकुटाबाट २ हजार ७ सय ९६, गुल्मीबाट ४ हजार १ सय ४४, कास्कीबाट ६ हजार २६, खोटाङबाट ८ हजार ४ सय ४३ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा समावेश भएका छन् । यस्तै लमजुङबाट १३ हजार ५ सय १९, म्याग्दीबाट ८ सय ६८, नवलपरासीबाट ८ सय ७२, पाल्पाबाट ४ हजार ६ सय ५२ , पर्वतबाट ५ हजार २ सय ६९, संखुवासभाबाट १ हजार ९ सय ९३, स्याङजाबाट ८ हजार ५ सय ४९, चितवनबाट ७ हजार ३ सय ३५, सोलुखुम्बुबाट १० हजार ७ सय ९४ र तनहुँबाट १३ हजार ८ सय २१ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा परेको प्राधिकरणको सूचना व्यवस्थापन तथा संचार शाखाका प्रमुख मनोहर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सर्वेक्षण हुन नसकेका बाँकी ४ गाविसमा पनि छिट्टै काम शुरु गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लालाई पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा राखेर अनुदान बितरण काम तिव्र पारेको प्राधिकरणले अहिले भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा अनुदान बितरणलाई तिव्रता दिएको छ ।
रेडियो, अनलाइन, टेलिभिजन होसियार ! प्रेस काउन्सिलले चौविसै घण्टा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन गर्दै
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा मंगलबार राजधानीमा स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने सम्वन्धमा वृहत छलफल भयो । कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले सार्वजनिक सम्पत्ति तथा स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित पार्दै निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्षरुपमा सम्पन्न गर्न प्रभावकारी अनुगमन र निगरानी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । पूर्व प्र.नि.आ.उप्रेतीले देशभरका मिडिया खासगरी एफएम रेडियो तथा अनलाइनतर्फ काउन्सिल केन्द्रीत भई अनुगमन गरी गल्ती गर्ने र पीडित पक्ष दुवैलाई ठीक लाग्नेगरी कारवाही थाल्नुपर्ने, महिला, दलित र पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने संविधानिक सुनिश्चिताले उम्मेदवारको ब्यक्तिगत चरित्र हत्या, लाञ्छना, भेदभाव हुनेगरी प्रकाशन÷प्रसारण हुन सक्नेतर्फ सचेत गरेका छन् । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले मिडिया कोही कसैप्रति पूर्वाग्रही नहुन र सन्तुलन कायम राख्न मिडियाले जोड दिनुभएको थियो । सो अवसरमा प्राध्यापक तथा पत्रकार चिरिञ्जीवी खनाल, डा. कुन्दन अर्यालले विगतका निर्वाचनमा भएका आचारसंहिता उल्लघंनका प्रवृति र हुनसक्ने सम्भावित घटनाबारे धारणा राखेका छन् । काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रममा उप प्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराले अनुगमनको पद्धतिबारे स्पष्ट पार्दै निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन योजनाबारे प्रस्तुति गरेको प्रेस काउन्सिलले जनाएको छ । कार्यक्रममा यसअघिका निर्वाचनमा सञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिकाबारे छलफल भएको छ ।
