किङ्स कलेजद्धारा दिक्षान्त समारोहको आयोजना, २३० विद्यार्थी दिक्षित
काठमाडौं । किङ्स कलेजले पहिलो दिक्षान्त समारोहको आयोजना गरेको छ जसमा सो कलेजबाट विभिन्न वर्षहरुमा बिबिए गर्ने ६४ र एमबिए पढाइ सम्पन्न गर्ने १६६ गरी जम्मा २३० विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अथिति उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सबै दिक्षित विद्यार्थीहरुलाई बधाई दिदै उनीहरुले हासिल गरेको ज्ञान तथा शिपलाई समाज र राष्ट्र विकासमा उपयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । शिक्षाका लागि वर्षेनी हजाराैं नेपालीहरु देशबाट बाहिर जानपर्ने बाध्यता रहेको परिप्रेक्षमा देशभित्रै सुपथ शुल्कमा विदेशी पढाइ संचालन गरेकोमा किङ्स कलेजलाई धन्यवाद दिँदै धेरैभन्दा धेरै विधार्थीहरु माझ विदेशी पढाइको पहुँच बढाउनुपर्ने बताए । “आधुनिकतथा अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा दिन सकेको अवस्थामा मात्रै हाम्रा विधार्थीहरुले अन्तराष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छन्,” उनले भने । शिक्षा क्षेत्रको विकास र उत्थानकालागिउनको मन्त्रालयले सबै प्रयासहरु गरिरहेको जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नु पर्ने आवश्यकता औंलाए । हाल अमेरिकाको वेष्टक्लिफ विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा बिबिए र एमबिए कार्यक्रम संचालन गरिरहेको किङ्स कलेजले २ वर्षअघिसम्म अमेरिकाकै इन्टरनेशनल अमेरिकन विश्वविधालयको कोर्श संचालन गरिरहेको थियो । दिक्षान्त समारोहमा कलेजले यि दुबै विश्वविद्यालयको कोर्श पूरा गरेका विधार्थीहरुलाई दिक्षित गरेको कलेजले जनाएको छ ।
विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्को सोमबारको दोस्रो बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७४ पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेका उक्त विधेयकलाई बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । त्यसैगरी, बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्यो । साथै सभामुख ओनसरी घर्तीले उक्त विधेयकमा यही असार २९ गते दफाबार छलफल हुने घोषणा गरेकी छन् । बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७४ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्यो । त्यसअघि सांसदहरु प्रेम सुवाल, अनुराधा थापा र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले विभिन्न मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकको खर्च रकम घटाइयोस् भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही असार २८ गते बुधबार १३ः०० बजे बस्नेछ । रासस
गण्डकी विकास बैंकका अध्यक्ष जगनबहादुर गुरुङद्धारा सपथ ग्रहण
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त अध्यक्ष जगन बहादुर गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठसमक्ष आफ्नो पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । अध्यक्ष गुरुङले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन , २०७३ बमोजिम उक्त सपथ ग्रहण गरेका हुन् । सपथ ग्रहण कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद पौडेल, गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडका सञ्चालक ज्ञानेश्वर पराजुली तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम बहादुर थापाको उपस्थिती रहेको थियो । साविकका फेवा बैंक लिमिटेड र गण्डकी विकास बैक लिमिटेड एक आपसमा गाभिई असार २१ गते देखि गण्डकी विकास बैक लिमिटेडको नामबाट एकिकृत कारोबार गर्दै आइ रहेको छ ।
भृकुटीमण्डपमा आजदेखि दोस्रो मह महोत्सव शुरु, ५० लाखको कारोबार हुने अपेक्षा
काठमाडौं । महको महत्व बुझाउने उद्देश्यले काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आजदेखि दोस्रो मह महोत्सव शुरु भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले उद्घाटन गरेको सो महोत्सव असार २९ गतेसम्म मेला सञ्चालन हुनेछ । व्यावसायिक किट विकास निर्देशनालय र मौरीपालक कृषक समूहले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको महोत्सवमा २० कक्ष छन् । महोत्सव अवधिमा झन्डै ५० लाख रुपैयाँमा महको कारोबार हुने अपेक्षा राखिएको छ । नेपालमा २०५२ सालदेखि व्यावसायिक मौरीपालन सुरु भएको इतिहास भएपनि २० वर्षसम्म प्रयोगशाला स्थापना नहुँदा महको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सकिएको छैन – मह व्यवसायी धर्मराज श्रेष्ठले बताए । यसअघि आयोजित एक कार्यक्रममा नेदरल्याण्ड निवासी मह व्यापारी जोन हकले नेपालमा उत्पादन भए जति मह खरिद गरिदिने आश्वासन दिँदै नेपाल सरकारबाट यसको गुणस्तरीयता प्रमाणित हुनुपर्ने बताए । “सरकारले मौरी व्यवसाय विकासका सहयोग पुर्याउन उपकरण खरिदमा अनुदान, मौरीको उच्च नश्ल सुधार, तालीम मौरी, घार तथा अन्य उपकरणमा अनुदान दिएको छ” व्यावसायिक किट विकास निर्देशनालयका निर्देशक हरिहर अधिकारीले भने । एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा वार्षिक लगभग एक हजार ६०० मेट्रिक टन मह उत्पादन हुन्छ । वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँको मह निर्यात र १० हजार युवालाई पूर्ण रोजगारी दिन सकिने उल्लेख छ । मौरीपालनबाट करिब चार हजार घरपरिवार र करिब १० हजार जनसङ्ख्याले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उल्लेख छ । सरकारले मह उत्पादनका लागि देशको ५० जिल्लालाई पकेट क्षेत्र घोषण गरेको छ । नेपालले भारत, अमेरिका, डेनमार्क र चीनबाट मह आयात गर्छ । विश्वमा ८० जातका माहुरी छन् । विश्वमा नौथरीका मौरीबाट व्यावसायिक मह उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसमध्ये नेपालमा मेलिफेरा, केरेना, कठ्यौरी, भिरमौरी र सिनकुश (खागो) जातका मौरीबाट मह उत्पादन हुँदै आएको छ । सबैभन्दा महँगो मह भिरमौरीको हो । जुन प्रतिकेजी रु दुई हजार ५०० देखि तीन हजार रुपैयाँमा र केरेनाको ७०० रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँ र मेलिफेराको ४०० रुपैयाँदेखि रु ५०० रुपैयाँसम्म बिक्री हुँदै आएको छ । विश्वमा सबैभन्दा धेरै मह उत्पादन गर्ने देश टर्की हो । त्यसपछि क्रमशः अमेरिका, भारत र चीन पर्छन् । नेपालमा हाल प्रतिवर्ष दुई हजार ५० मेट्रिक टन मह उत्पादन हुन्छ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति ५० ग्राम मह खाने आदत छ । यद्यपि प्रत्येक नेपालीले दैनिक ७५ ग्राम मह खाने हो भने हाल उत्पादन भइरहेको महले धान्न सक्दैन । रासस
कलात्मक घर बनाउने भूकम्प पीडितलार्इ थप ५० हजार अनुदान दिने प्राधिकरणको घोषणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित विभिन्न पुरातात्विक तथा पर्यटकीय महत्वका प्राचीन बस्तीहरुको संरक्षण गर्न त्यहाँ बन्ने निजी आवासलाई थप ५० हजार रुपैया दिने लगायतका प्रोत्साहनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन र बाहिरका तीन गरी ६ वटा वस्तीमा प्राचीन स्वरुप झल्कनेगरी पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले काठमाडौंको साँखु, ललितपुरका खोकना तथा बुंगमती तथा गोरखाबजारको गोरखा दरबार तथा संग्रहालय क्षेत्र, नुवाकोटको दरबार क्षेत्र एवम् दोलखाको भीमेश्वर मन्दिर वरिपरिको बजार क्षेत्रमा रहेका करिब तीन हजार निजी घरलाई प्राचीन स्वरुप झल्किने गरि कलात्मक बनाएर पुनर्निर्माण गर्ने गरि थप सहयोगको प्रस्ताव अघि सारेको हो । यससम्बन्धी प्रस्ताव यही २८ गते बुधबार बस्ने निर्देशक समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ र समितिबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । खासगरी घरको अगाडि पट्टिको भाग प्राचीन स्वरुपमा निर्माण गराउन प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणले परम्परागत इंटा खरिदमा ५० हजार रुपैंया सहुलियत दिने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले त्यसरी घर निर्माण गर्दा काठमा सहुलियत दिन तथा नक्सा पास निःशुल्क गर्न स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले शताब्दीऔं पुरानो परम्परागत स्वरुपलाई कायम राख्दै त्यहाँको कला तथा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले प्राचीन स्वरुपमा घर बनाउन प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । त्यहाँको पर्यटकीय संभावना र पर्यटनमार्फत् जीविकोपार्जनमा पनि टेवा पुग्ने भएकोले प्राचीन स्वरुपमा घर निर्माण गर्न प्रोत्साहन होस् भनेर यसप्रकारको निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । यी सबै ६ वटा प्राचीन बस्तीमा नेवार समुदायको बाहुल्यता छ । यी सबै नेपालका पर्यटकीय क्षेत्र पनि हुन् । साँखु काठमाडौंबाट १७ किलोमिटर उत्तर पूर्वी कुनामा रहेको प्राचीन नेवार वस्ती हो । शंख आकारको यो बस्ती अहिले शंकरापुर नगरपालिकामा पर्छ । त्यस्तै, बुंगमती र खोकना बस्ती ललितपुरको रिंगरोड क्षेत्रबाट दक्षिण पश्चिम आठ किलोमिटरको दूरीमा छ । खोकना विश्व सम्पदा सूचीका लागि सिफारिसमा परेको क्षेत्र हो । महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गर्न स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्न सके त्यसले अन्ततः राष्ट्रको पहिचान र आम्दानीमा नै टेवा पुग्न प्राधिकरणको विश्वास छ । प्राधिकरणको ६२ औं कार्यकारी समितिको बैठकले प्राचीन बस्तीहरुको सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि लिन सकिने उपायबारे अध्ययन गर्न कार्यकारी समिति सदस्य धु्रवप्रसाद शर्मा एवं डा. हरिराम पराजुली रहेको कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले गरेको सिफारिसमा टेक्दै प्राधिकरण कार्यकारी समितिले नयाँ प्रस्ताव तयार गरेको हो । सम्पदा संरक्षण तथा पर्यटकीय महत्वलाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले प्राचीन सम्पदायुक्त दरबार तथा अन्य संरचनाको यथासंभव प्रबलीकरण गर्न जोड दिँदै आएको छ ।
भूकम्पले ध्वस्त ६३ बस्तीका १७४५ घर धुरीलाई अन्तै सानुपर्ने(सूचिसहित)
काठमाडौं । भूकम्पले ध्वस्त पारेका ६३ बस्तीका १७४५ घरधुरीलाई अन्तै सार्नुपर्ने प्रमाणित भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको जग्गा व्यवस्थापन शाखाले गरेको अध्ययनले भूकम्प प्रभावित १२ जिल्लाका ६३ बस्तीलाई पुर्णरुपले नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्ने देखाएको हो । ‘भूकम्पका कारण भौगोलिक अवस्थितीमा परिवर्तन आएर १२ जिल्लाका ६३ वस्तीलाई नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्ने देखिएको छ, ती बस्तीहरुबाट १७४५ परिवारलाई सानुपर्ने देखिएको हो’, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको जग्गा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कमल घिमिरले भने । प्राधिकरणले ६६२ वस्तीहरुको अध्ययनबाट ६३ वटा बस्ती पुर्णरुपले नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ती बस्तीमध्ये १० घर वटा भन्दा धेरै घर भएका बस्तीहरुको संख्या ४१ वटा रहेको छ । (सार्नुपर्ने बस्तीको सूचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्र्नु होस ) १० भन्दा बढि घर धुरी भएका बस्तीहरुलाई सरकारले एकिकृत बसोबासका लागि जमिन उपलब्ध गराउन सक्नेछ । नागरिकले चाहेको खण्डमा घडेरी खरिदका लागि नगद २ लाख रुपैंयासम्म उपलब्ध गराउन पनि सक्नेछ । निजी आवास निर्माणका लागि दिईने ३ लाख बाहेक नै घडेर किन्न अधिकतम २ लाख दिने व्यवस्था गरिएको हो । ‘घडेरी उपलब्ध गराउने वा घडेरी खरिदका लागि नगद २ लाख दिने दुबै विकल्पबारे अघि सारिएको छ’, घिमिरले भने । १० वटा भन्दा बढि घरधुरीका लागि सरकारले जमिन उपलब्ध गराउँदा भने पानी, सडक, शौचालय लगायतको पुर्वाधार विकासमा सरकारले सघाउने छ । धादिङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, काभ्रे, ओखलढुंगा, रामेछाप, सोलुखुम्बु लगायत जिल्लाका जोखिमपुर्ण बस्तीहरु सानुपर्ने देखिएको हो । यी बस्तीहरुमा भूकम्पले जमिन चिराचिरा पारेपछि पहिरोको जोखिम बढेको अध्ययनले देखाएका घिमिरेले बताए ।
वीर अस्पतालमा टोमो थेरापी उपकरण जडान हुँदै, सेवा लिन रु दुई लाखसम्म खर्चिनु पर्ने
काठमाडौं । वीर अस्पतालले टोमो थेरापी उपकरणको माध्यमबाट क्यान्सरका बिरामीको उपचार गर्ने तयारीमा जुटेको छ । “जुन सेलमा क्यान्सर देखिएको छ, त्यो सेललाई सेकी (रेडिएसनमार्फत) मार्न (किल) का लागि पछिल्लोपटक सो प्रविधि विकसित भएको हो । यो प्रविधिलाई वीर अस्पतालले पनि भित्र्याउँदै छ” -अस्पतालका निर्देशक प्रा डा भूपेन्द्र बस्नेतले भने । हाल सो सेवा निजीस्तरका केही अस्पतालमा मात्र उपलब्ध छ । यो सेवा लिन रु दुई लाखसम्म बिरामीले खर्चिनुपर्छ । “टोमो थेरापी सेवा हामी रु पाँच हजारदेखि दश हजार रुपैयाँसम्ममा दिने तयारीमा छौँ, यसमा अति विपन्न, असहाय, गरिब बिरामीलाई भने निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दैछौँ”- निर्देशक प्रा डा बस्नेतले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यही आर्थिक वर्षमा उपकरण खरिद गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन अस्पताललाई ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अस्पताल र अमेरिकाको एक्युरे कम्पनीबीच सो उपकरण खरिदका लागि सम्झौतासमेत भइसकेको छ । अस्पतालले उपकरण खरिद गर्न एलसी खोल्ने तयारीमा जुटेको छ । क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग हुँदै आएका कोवाल्ट र लिन ज्याक उपकरणभन्दा टोमो थेरापी सेवा अत्याधुनिक र नयाँ प्रविधि मानिन्छ । विगतमा वीर अस्पतालले ती दुवै प्रविधिद्वारा सेवा दिँदै आएकामा विगत केही वर्षदेखि दुवै उपकरण बिग्रिएर थन्किएका छन् । हाल नयाँ र अन्यन्त्रबाट सिफारिस भइ आएका गरी दैनिक ५०/६० जना क्यान्सरका बिरामी अस्पतालमा आउने गर्छन् । उपकरणका अभावमा त्यस्ता बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालले अन्य अस्पतालमा सिफारिस गर्ने गर्छन् । नयाँ उपकरण जडान भइसकेपछि अस्पतालले दुई सिफ्टमा सेवा दिने तयारी गरेको छ । निर्देशक प्रा डा बस्नेतले भने – “क्यान्सर उपचारका लागि अस्पतालमा आएजति सबै बिरामीलाई सेवा दिन तयार छौँ ।” गरिब, विपन्न, असहाय क्यान्सर रोगीका बिरामीलाई सस्तो, सुलभ तथा अति विपन्नलाई निःशुल्कसमेत सेवा दिन र वीर अस्पतालले क्यान्सर उपचारमा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा दिन सक्षम छ भन्ने सन्देश सेवाको सुरुवात्सँगै जाने अस्पतालले विश्वास गरेको छ । सबै विभागका लागि आवश्यक उपकरण आउँदै अस्पतालअन्तर्गत विभागलाई आवश्यक पर्ने सबै उपकरण पूरा गर्ने भएको छ । हाल अस्पतालमा १४ विभाग रहेका छन् । “विभागका मागअनुसार आवश्यक उपकरणको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, कुनै उपकरण जडान भए, कुनै आउँदै छन्” निर्देशक प्रा डा बस्नेतले भन्नुभयो । नयाँ ग्यास्टो इन्डोस्कोपी उपकरण खरिदको प्रक्रियासमेत शुरु गरेको छ । यसैबीच मुना मेमोरियल ट्रष्ट पाल्पाले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने ३७० वटा गाउन प्रदान गरेको छ । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले अस्पतालका निर्देशक प्रा डा बस्नेतलाई रु दुई लाख बराबरका ती गाउन आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गरे। रासस
९० दिनको माग धान्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्दै
काठमाडौं । सरकारले कम्तीमा ९० दिनसम्मको माग धान्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । व्यवस्थापिका-संसद्मा विनियोजन विधेयक, २०७४ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट जवाफ दिँदै उपप्रधान एवम् शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सरकारले रणनीतिक तवरले नै पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । सरकारले यसअघि नै मुलुकका विभिन्न सात स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणस्थल निर्माण गर्ने गरी काम सुरु गरिसकेको बताउँदै उनले भारतमा रोकिएका नेपाली ग्यास बुलेटलाई मुलुकमा भित्र्याउन कूटनीतिक प्रयास थालिएको जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत कर्णाली अञ्चलमा उत्पादन भएका सिमी, बोडीजस्ता खाद्यान्नको काठमाडौंं लगायतका विभिन्न शहरमा बिक्री वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी गराए । ऊर्जा मन्त्रालयको सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यलाई निरन्तररुपमा अगाडि बढाउने र महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने योजनामा सरकार रहेको जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको, पश्चिम सेती आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दैे प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई आगामी असोजसम्म सम्पन्न गराउने गरी कार्य शुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले लार्के र याङ्ग्रीको समेत पानी थप गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको उल्लेख गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणलाई व्यवस्थित, संपरीक्षणको मापदण्ड लागू भएको, महिला, दलित, जनजाति एवम् अल्पसंख्यक समुदायले प्रकाशनमा ल्याएका पत्रपत्रिकालाई विशेष ध्यान दिइएको, श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गराउन विशेष पहल गरेको, कार्यान्वयनका लागि अनुगमन समिति गठन गरिएको र सो समितिले नियमित अनुगमन गरेको तथा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए । नेपाल सरकारले आफैँ भू-उपग्रह स्थापना गर्नका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावमा २० वटा प्रस्ताव परेको र त्यसको मूल्याँकनको कार्य अगाडि बढेको बताउँदै उनले निकट भविष्यमा नै त्यसको सम्पूर्ण कार्य अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित बनाउने, उनीहरुलाई सेवाग्राहीको हितअनुसार सेवा दिने व्यवस्था गरिएको, स्थानीय तहका वडासम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले आपूर्ति, उद्योग, ऊर्जा, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाइ, जनसंख्या तथा वातावरण, पशुपन्छी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा भू-संरक्षण, वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामान्य प्रशासन, सिँचाइ, सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । जवाफ दिने क्रममा स्पष्ट नभएका कुनै विषय वा बुँदा भए सरकारले मन्त्रालयगतरुपमा सांसदहरूलाई थप जानकारी दिने उनले बताए । रासस
